Thursday, November 19, 2015

चिसोको चपेटामा भूकम्पपीडित : तात्नै छाड्यो मन्डी


श्रीमती र छोरा-छोरी पाल्नको निम्ती राजनीती गर्ने तामाङ समुदायको नेताहरूको नाममा
यस्तो दयनिय फोटो देख्द पनि हाम्रो आँशु झर्छ भने उनिहरूको हालत के भएको होला ? ।
साङ्लीभञ्ज्याङको अस्थायी शिविरअघि घाम ताप्दै पीडित दम र खोकीका बिरामी ८७ वर्षीय सञ्जबहादुर तामाङ । भन्नुस यो तामाङ म्हेमेलाई राज्यले त हेरेन-हेरेन? आफूलाई तामाङ समुदायको नेता भन्ने तामाङ नेताहरूलाई नै थाहा छैन उस्को बिजोग ? ।
यहाँ प्रश्न उब्जेको छ, तामाङ समुदायको तामाङ नेताहरू के को निम्ती राजनीती गर्दै छ? के तामाङ समुदायको तामाङ नेताहरू आफ्नो श्रीमती, छोरा-छोरी पाल्ने काम गर्नको निम्ती मात्र राजनीति गरेको हो ? यदी त्यस्तो होईन भने बैशाख १२ र २९ गतेको भूकम्पमा परेर ११ लाख तामाङ जनता पिडित भएका छन् ।
तामाङ नेताहरूले खोइ ति भूकम्प पिडित तामाङ जनताको बाँच्न पाउने आधिकारको निम्ती आवज उठाई दिएको ? तामाङ नेताहरूले खोइ ति भूकम्प पिडित तामाङ समुदायको जनताको निम्ती काम गरेको ? छी तामाङ नेताहरू हो तिमीहरूलाई तामाङ समुदायको नेता भनेर तामाङ जनताको अघी आफ्नो नाम भजाउन अलिकती पनि लाज लाग्दैन? ।
अब तिमी तामाङ नेताहरूलाई तामाङ समुदायले बहिस्कृत गर्ने छन् तिरस्कृत गर्ने छन् । उस्तै परे यो बर्ष तामाङ समुदायको जनता टुँडिखेलमा ल्होछर मनाउन आउने छैन । उनिहरू आफ्नै घरमा आफ्नो भूकम्पमा परेर मृत्यु भएको परिवारको मात्र होईन आफूलाई तामाङ समुदायको नेता भन्ने तामाङ नेताहरूको श्रद्धा गरेर आफ्नै घरमा बस्ने छन् ।
................................................................
सिन्धुपाल्चोक— मंसिरको ठन्डीमा घमाइलो घाम प्यारो हुने नै भयो । त्यहीमाथि शीत चुहिने जस्तापाता ठोकिएको अस्थायी टहरोभित्र कठ्यांग्रिएको शरीर जाडो मौसमको कलिलो घाममा सेकाएर तताउन बाध्य छन्, यसपालि भूकम्पपीडित ।
बिहानीको ११ बज्न खोज्दैछ । सुदूरपूर्वबाट उदाएको सूर्यको किरणले बाक्लो जंगलको अग्ला लोठसल्ला र चिलाउनेको रुख छेड्दै स्याउलेको साङ्लीभन्ज्याङलाई घमाइलो बनाउन भ्याइसकेको छ। बिहानीको खाना खाइवरी साङ्लीभन्ज्याङवासी टहरोबाहिर घाममा मस्त छन् ।
ठन्डीले सताएपछि दुई दिनदेखि ज्वरोले थलिएका ४२ वर्षीय चित्रबहादुर खत्री टहरोअघि मन्डी ओढेर घुप्लुक्क सुतिरहेका छन् । बिरामी लोग्नेको स्याहारमा खटिएकी पत्नी जितकुमारीले एक गिलास मनतातो पानी थमाइन् । चित्रबहादुरले आँखै नखोली पूरै पानी घुटुघुटु पिइदिए र गिलास फुत्त भुइँमा राखे । 'घाँटी दुखेर पानी निल्नै मुश्किल पर्छ । भातको सितो त छिर्दैछिर्दैन,' सुन्निएका आँखाका डिल देखाउँदै उनले भने ।
घमाइलो लागे पनि घाम नाम मात्रैको । सिरिरि.... जंगलबाट आउने सिरेटोले घामको तापलाई चिस्याइदिँदो रहेछ । 'अ‍ैल्यै यस्तो ! पुस–माघको ठन्डी कसरी छल्ने हो कुन्नि ?' कमजोर शरीर टुसक्क बिसाउनसमेत हम्मे परेपछि मन्डीमै गुड्ल्किँदै चित्रबहादुरले सुस्केरा छाडे ।
त्यति नै बेला उनकै घर सामुन्नेको पीपलबोटको फेदमा बुढ्यौली शरीर अड्याएर बसेका ८७ वर्षीय सञ्जमान तामाङ खोक्न थाले ।
हिरिक्क बनाएर लामो खोकी थामियो ।
'उमेरले बूढो भए पनि शरीर बलियै थियो । यी बालाई पनि ठन्डीले भेटेछ,' बिरामी चित्रबहादुरछेउ आइपुगेका छिमेकी बेलबहादुर खत्री भन्दै थिए ।
वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पबाट सर्वस्व गुमाएर घाँसेमैदान साङ्लीभञ्ज्याङ आइपुगेका स्थानीय डाँडागाउँवासी ठन्डीबाट कठ्यांग्रिन थालेका छन् । चिसोले घरैपिच्छे टन्सिल, रुघा, ज्वरो, दम र खोकीका बिरामी छन् । केटाकेटी र वृद्धवृद्धालाई जोगाउन हम्मे परेको छ ।
मौसम फेरिए पनि उनीहरुका दुःख र सास्ती फेरिएका छैनन् । बरु अनगिन्ति समस्याका चाङ थपिँदो छ । भलबाढीबीच उनीहरुले कहालीलाग्दो बर्खा गुजारे । टहरोभित्र पानी उम्रन्थ्यो, भल पस्थ्यो, सोहोर्दैमा हैरान थिए । हिँउदमा केही सुविस्ता हुने ठानेका थिए उनीहरुले । तर ठन्डी लिएर आएको हिँउदले अझ बढी सास्ती दिने संकेत गरिरहेको छ । भुइँबाट पानी उम्रन छाडेको होइन, जस्ताको छानो र जस्ताकै बारबेर गरी बनाइएको टहरोभित्र बिहानीपख शीतको सानो भलबाढी नै बग्छ ।
साउन दोस्रो साता त्यहाँ पुग्दा भूकम्पले सर्वस्व हरण गरेका चित्रबहादुर बलिया र फुर्तिला देखिन्थे । दुई सातादेखि अनुभव गर्न थालेको चिसो बढ्दै जाँदा उनी ज्वरोले शिथिल बनिसकेका छन् । ठमठम हिँड्ने वृद्ध सञ्जमान लौरोको साहराबिना शरीर घिच्याउन नसक्ने भइसकेछन् । प्रलयकारी भूकम्पमा मुश्किलले बाँचेका त्यहाँका १८ घरपरिवारलाई बढ्दै गएको ठन्डीले सात्तो लिइसकेको छ ।
'त्यत्रो भुइँचालोमा मरिएन, यो ठन्डीले सजिलै बाँच्न देलाजस्तो छैन,' ६३ वर्षीय बेलबहादुर संत्रस्त छन् ।
कति ठूलो द्विविधामा छन् उनीहरु । थातथलो फर्किजाउँ त पहिरोले घेरेको डाँडागाउँ चिरा र धाँजाले छियाछिया छ । फर्केर बस्न हुने, नहुने पत्तो छैन । साङ्लीभञ्ज्याङमै बसौं त जंगलभित्र टहरोको बसाइले चिसो सजिलै छलिनेवाला छैन । न बाक्ला लुगाफाटा छन् न गतिला ओढ्ने–ओछ्याउने । राहतमा पाएको केही थान मन्डी तात्दै तात्दैन । पुस–माघमा झन् ती मन्डीको के काम ?
'जमिन जाँचेर बस्न मिल्ने या नमिल्ने बताइदिए मात्रै विकल्प सोच्न सकिन्थ्यो,' जाडो छल्ने संरचनाको चित्र कोर्दै चित्रबहादुरले भने ।
एउटै कथा, चिसोकै बेथा
साङ्लीभञ्न्ज्याङमा मात्र ठन्डी छिरेको होइन । भूकम्पबाट सर्वाधिक जनधनको क्षति बेहोरेका सिन्धुपाल्चोकवासी चिसोले जस्ता र त्रिपालको अस्थायी संरचनामा गुँडुल्किन बाध्य छन् । समस्या त धेरै छन् । यसपालिको ठन्डीमा कसरी बाँच्ने भन्ने साझा समस्या र चिन्ताले सताइएका छन्, जिल्लाका भूकम्प पीडित ।
तत्काल शरीर लुकाउन बनाइएका अस्थायी टहरा नाम मात्रका छन् । सिरेटो छेल्दैन, साँझ परेपछि जस्ता र त्रिपालबाट शीत चुहिन थाल्छ । घर ढल्दा सबै पुरिएपछि पीडितसँग न्याना लुगाफाटा छैनन् । राहतमा पाएको मन्डी, ब्लांकेटले अहिलेसम्म जसोतसो काम दिए पनि पुस–माघको जाडो धान्दैन । केटाकेटी र बूढाबूढीलाई चिसोबाट कसरी जोगाउने भन्ने पिरलो छ । हरेक गाउँ र बस्तीमा पीडित बिरामी पर्न थालेका छन् ।
भूकम्पले क्षति नपु¥याएको मेलम्चीको नयाँ बजार, जेठल गाविसको मुडे र ठूलोपाखरको पाखर क्षेत्रका बासिन्दा मात्र आफ्नै घरमा छन् अहिले । पूर्व तातोपानीदेखि पश्चिम हेलम्बुसम्मका ७० हजारभन्दा बढी परिवार साढे सात महिनादेखि टहरोमा आश्रित छन् । झण्डै १ लाख ७० हजार जनसंख्या टहरोमुनि लुगलुग काँपिरहेको छ यतिबेला ।
माथिल्लो क्षेत्रका ३५ गाविस हिमाली क्षेत्रसँग जोडिएका छन् । तातोपानी, लिस्ती, फुल्पिङडाँडा, मार्मिङ, घोर्थली, लिसंखु, ठूलोधादिङ, गोल्चे, गुम्बा, हगाम, सेलाङ, हेलम्बु, किउल, भोताङ, गुन्सा, थाङपालकोट, इचोक, बरुवालगायत हिमाली गाविसमा चिसो ह्वात्तै बढेसँगै टहरोमुनिको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । हिउँदमा त हिँउकै कहर झेल्नुपर्छ यी गाविसवासीले ।
न्यानो मानिएको बेंसी क्षेत्र नदीकिनारमा रहेकाले तुवाँलो, हुस्सु र शीतले ढाकिन्छ । भोटेकोसी, इन्द्रावती, ब्रह्मायणी, सुनकोसी लगायत नदीतटीय क्षेत्रका बस्तीमा तुवाँलो, हुस्सु र शीतले जाडो बढाउँदै लगेको छ ।
बर्खा र चाडबाडमा पीडितले टहरो थप व्यवस्थित र न्यानो हुने बनाउन फुर्सदै पाएनन् । भूकम्पलगत्तै बर्खे खेतीपाती सुरु भयो । दसैं, तिहार मनाइसक्दा बाली भिœयाउने चटारो सुरु भइसकेको छ । बर्खे बाली भिœयाएपछि खेतबारी खनजोत गरी गहुँ, तोरी, आलु लगाउने हतारो सुरु हुन्छ । त्यसैले भूकम्पपीडितले यसपालिको जाडो कष्टकर रुपमा टहराभित्रै बिताउने निश्चित छ ।
भूकम्पले ढलेका बस्ती अझै उस्तै छन् । खण्डहर घर र गाउँ जमिनमा सुतिरहेका छन् । खण्डहरसँगै बनाइएको टहरोमा पीडित जीवन गुजारा चलाइरहेका छन् ।
पुनःनिर्माण सुरु हुन सकेको छैन । सरकारले ल्याउने भनिएको भूकम्पप्रतिरोधी घरको डिजाइनको प्रतीक्षामा छन् सिन्धुवासी । डिजाइनसँगै सरकारले संरचना निर्माणमा दिने घोषणा गरेको २ लाख रुपैयाँ अनुदान र सस्तो ब्याजदरको बैंक ऋण सहज प्रक्रियाद्वारा उपलब्ध गराउन थाले तत्काल घर बनाउन थाल्ने सोचाइमा धेरै पीडित छन् ।
जाडो छल्न कतै–कतै परम्परागत ढुंगामाटोका घर निर्माण सुरु भइसकेका छन् । भोटसिपा, कुबिन्डे, सिपापोखरे, बाँडेगाउँ, स्याउलेलगायत गाविसमा ढुंगामाटोका घर बनिरहेका देखिन्छन् । परम्परागत शैलीका घर 'आफ्नालागि आफैंले चिहान बनाउनु' सरह भएको अनुभव सँगाले पनि सुरक्षित बास बाध्यता भएको पीडित बताउँछन् ।
'पुनःनिर्माण नथाले यस्ता चिहान बनिरहन्छन्,' बल्लाङ गाउँका सामाजिक कार्यकर्ता रामशरण अधिकारी भन्छन्, 'यसलाई रोक्न र पीडितको सुरक्षित बासका लागि संरचना निर्माण मापदण्ड, डिजाइन र घोषित रकम निकासालाई विलम्ब गर्नुहुन्न।'
http://www.nagariknews.com/breaking-news/story/48828.html

Tuesday, November 17, 2015

लन्डनको आँखामा दिल्लीको चस्मा

-सफल घिमिरे
यातनाको आरोप लागेका नेपाली सेनाको कर्नेल कुमार लामालाई बेलायतले आफ्नो प्रहरी लगाएर पक्राउ गर्‍यो । तर मानवता बिरोधी १५ वटा आरोप लागेका नरेन्द्र मोदिलाई चाहिँ बेलायतले राजकीय सम्मान दिईयो किन ? । 

भारतको प्रधानमन्त्री बनेको १८ महिनाभित्र नरेन्द्र मोदीले २९ देशमा ३१ भ्रमण गरे। यी उडानका खर्च र उपादेयता बीचको तादात्म्य भारतीय करदाताले खोजिरहेका छन्। तर भ्रमणका राजनीतिक बाछिटाले नेपाललाई पार्ने प्रभाव केलाउनुचाहिंँ हाम्रो जिम्मेवारी हुन्छ। यो लेखको प्रसंग भारत र बेलायतका प्रधानमन्त्रीहरू नरेन्द्र मोदी र डेभिड क्यामरनको केही दिन अघिको संयुक्त वक्तव्य हो, जसले आर्थिक सम्बन्धलाई प्रश्रय दिँदा राजनीतिक निष्ठा बिर्सेको छ।

संयुक्त वक्तव्यमार्फत भारतले नाकाबन्दीको विपरीत पाटो अर्थात् नेपालको संवैधानिक समस्यालाई आफूअनुकूल अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्‍यो। क्यामरन र मोदी दुवैले नेपालमा दिगो र समावेशी संवैधानिक समाधानमा जोड दिए। निश्चय नै नेपालले समावेशी राज्यप्रणाली सुनिश्चित गर्न बाँकी छ। तर यो मुलुकले एघारवर्षे युद्ध टुंग्यायो। सेना समायोजन सक्यो। निर्वाचित सभाबाट संविधान लेख्यो। त्यो नेपाल संयुक्त वक्तव्यमा झैं टर्रो टिप्पणीको मात्रै लायक पक्कै थिएन। संविधान पुनर्लेखनको माग त तिनकै स्कटल्यान्डदेखि नागाल्यान्डसम्म उठेका छन्। ती विषयमा मौन बसी नेपाल मामिलामा चाहिँं सुझाव टक्रयाउनुलाई हार्दिकता भन्ने कि हस्तक्षेप?
लन्डन र दिल्लीले नेपाललाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यारम्भ छिटो गराउन सुझाएका छन्। तर भूकम्पले आहत जनजीविकामा नाकाबन्दीको चोट थपिनुको एउटा कारक भारत पनि हो भन्ने लन्डनले थाहा नभए जस्तो गर्दैछ। नत्रभने संवैधानिक जटिलताको कुरा आउँदा निर्वाध नाका, औषधी आपूर्ति र मानवीय संकटलाई चाहिँ किन उल्लेख गरिएन? आफैं पक्षराष्ट्र रहेको सन् १९८२ को समुद्रसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय अभिसन्धि नेपालको हकमा कार्यान्वयन नहुँदा लन्डन किन मौन बस्यो? लज्जास्पद कुरा त यो वक्तव्यले भारत र बेलायतबीच सुरक्षित, किफायती र दिगो ऊर्जा आपूर्तिलाई प्राथमिकता दिएको छ। तर त्यही ऊर्जा आपूर्तिको नेपाली हक सुनिश्चित गर्न भने दिल्ली अन्कनाएको छ। बेलायतमा भारतीय औषधी कम्पनी र भारतभरि बेलायती स्वास्थ्य संस्था बनाउने भनी वक्तव्यले गर्व गरेको छ। तर नाकाबन्दीको कारण औषधीका ३५० ट्रक नेपाल भित्रिन नपाएको तथ्य पत्तो नभएझैं गरेको छ।
बेलायतले नेपालमा संविधान जारी हुँदा खुसी साटेको थियो। तर दुई महिनापछिको यो कदमले उसको कूटनीति तरल देखिएको छ। त्यो वक्तव्यमा नेपाल उल्लेख गर्नुअघि काठमाडौंस्थित बेलायती दूतावासको राय मागियो/मागिएन वा सुनिएन थाहा भएन। तर यो भूकम्पपछिको राहतमा बेलायती सेनाको चिनुक हेलिकप्टर छिर्न नदिएको रिस पक्कै हैन होला, नत पोहोर साल राजदूत एन्ड्रयु स्पाक्र्सको धर्मसम्बन्धी अभिव्यक्तिपछि भोगेको अपजसको प्रतिक्रिया नै हो। १९९ वर्षको नेपाल–बेलायत सम्बन्ध भारत–बेलायत सम्बन्धभन्दा तेब्बर जेठो छ। तर भारत–बेलायत द्विपक्षीय व्यापार ३० अर्ब अमेरिकी डलर बराबर छ। बेलायती संसद्मा मोदीले पनि आर्थिक सम्बन्धमै जोड दिए। तर क्यामरनले व्यापारिक स्वार्थले मोदीको एसिया नीतिलाई सघाएका हुन् भने यसलाई बेलायतको लोकतान्त्रिक नैतिकताको अवसान माने हुन्छ।
वक्तव्यमार्फत दिल्ली र लन्डनले तेस्रो मुलुकमा सहयोगको लागि साझेदारी गर्ने आशयपत्र सार्वजनिक गरेका छन्। विकासोन्मुख मुलुकलाई समस्या सुल्झाउन सघाउने भनेका छन्। सन् २०२० सम्म सहकार्य गर्ने प्रारूप कोरेको यो पत्रको असल पक्षचाहिँ तेस्रो मुलुकका चुनौती सल्टाउन ‘पूर्णरूपमा माग आधारित शैली’ (होल्ली डिमान्ड ड्रिभन म्यानर) अपनाउने वाचा गरिएको छ। अहिलेसम्म द्वन्द्वग्रस्त अफ्रिकी र एसियाली मुलुकमा भारतीय र बेलायती सुरक्षा सहयोग आपूर्तिमुखी (सप्लाइ ड्रिभन) देखिन्छ। अब यो नयाँ वाचा कतिको कार्यान्वयन हुन्छ, त्योचाहिँ हेर्नैपर्छ। त्यसो त एसिया र हिन्द महासागर क्षेत्रमा प्रतिआतंकवाद र समुद्री सुरक्षासम्बन्धी वरिष्ठ अधिकारीबीच वार्षिक सम्वाद (साउथ एसिया डायलग) थाल्ने योजना प्रशंसनीय छ। तर त्यस्ता सम्वादमा तेस्रा मुलुकबारे निर्णय लिइँदा ती मुलुकलाई कसरी समावेश गर्ने भन्ने खुलाइएको छैन।
दक्षिण एसियासँग आर्थिक कारोबार नगन्य हुनाले भारतले यहाँ लिने थोरै, दिने धेरै छ भनिन्छ। तर ऊ क्षेत्रीय सहकार्यकै हिमायती थियो भने श्रीलङ्का, नेपाल र मालदिभ्सबारे बेलायतसँग साझेदारी खोज्नुभन्दा सार्कमा बहस थाल्न सक्थ्यो। स्वार्थरहित थियो भने भुटान र म्यानमारमा परेको लोकतन्त्रको खडेरीबारे पनि बोल्न सक्थ्यो। तर बोलेन, किनभने भारत तिनको साझेदार हो। यसरी क्षेत्रीय मामिलामा आफूखुसी समर्थन खोज्नुमा भारतको ‘भाले प्रवृत्ति’ झल्किन्छ। स्पेनको क्याटलनिया, संयुक्त अधिराज्यकै स्कटल्यान्ड र भारतकै पूर्वोत्तर राज्यहरूमा पृथक्तावादी आन्दोलन जारी छ। अस्ट्रेलियाका शरणार्थी केन्द्र र रूसभित्र मानवअधिकारका कुरा उठेका छन्। तिनको बारेमा वक्तव्य केही बोल्दैन। ठिकै छ, छिमेकमा सीमित रहने हो भने सिञ्ज्याङ, तिब्बत र अरूणाञ्चलको चाहिंँ कुरा निकाल्ने आँट किन आएन? वक्तव्यले साना मुलुकका राजनीतिक विषयमा बोलेको छ। तर जी–२० जस्ता बलिया मुलुकको चाहिँं आर्थिक कुरामात्रै गरेको छ।
कालो सूचीमा राखिएका मोदीलाई वैभवशाली भएपछि चाहिँ रातो कार्पेट बिछ्याउनु बेलायतको अर्को विरोधाभास हो। एक दशकअघि गुजरात हिंसाको निहुँमा उक्त राज्यका मुख्यमन्त्री रहेका मोदीसँग उसले सम्बन्धै टुटाएको थियो। अहिले प्रधानमन्त्री बनेपछि तामझामले स्वागत गरेको छ। यातनाको आरोप लागेका नेपाली कर्णेल कुमार लामालाई उही बेलायतमा प्रहरीले पक्रियो। उही बेलायतमा मानवता विरोधी १५ वटा आरोप लागेका मोदीलाई चाहिंँ राजकीय सम्मान दिइयो। लामालाई खुट्टामा निगरानी यन्त्र (ट्रयाकिङ डिभाइस) लगाएर अदालतको फैसला पर्खाइँदैछ। मोदीलाई सैनिक विमानबाट रङ छरेर हर्षबढाइ गरिँदैछ। भलै लामाविरुद्ध त्यहाँको अदालतमा मुद्दा परेको थियो, तर मोदीविरुद्ध पनि आवाज नउठेका हैनन्। यसरी क्यामरनले अहिले मोदीको बुइँ चढेर दक्षिण एसिया त हेर्लान्, तर आफ्नै नागरिकले बेलायती लोकतन्त्रलाई कुरी–कुरी भन्दा के उत्तर देलान्?
अहिलेको संयुक्त वक्तव्यमा बेलायती झुकाव र सन् २००८ पछि अमेरिकाले नेपालमा लिएको नीति परिवर्तनबीच केही समानता देखिन्छ। दुवैले नेपाल हेर्दा दिल्लीको चस्मा सापट माग्न थालेका छन्। बुस प्रशासनले आणविक सम्झौतापछि दक्षिण एसियामा सुरक्षा प्रदायकको भूमिका भारतलाई सुम्पन चाहन्थ्यो। अहिले क्यामरनको कूटनीतिक विवेक पनि सम्झौताको विवेकसँग हारेको छ।
आन्तरिक मामिलामा सुझाव नथोपर्न आइतबार नेपालले बेलायत र भारतलाई सुझाएको छ। यसमाथि कूटनीतिक संयन्त्र चुस्त बनाई शक्तिराष्ट्रहरूसँगको मिथ्याबोध हटाउनु पनि जरुरी छ। यो बेला बहुपक्षीय फोरममा हाम्रा तर्क र प्रमाण नदेखाउने हो भने हाम्रो भोगाइ विपरीतका तथ्य स्थापित हुन थाल्नेछन्। भारतबाट त यो अपेक्षित थियो, तर बेलायतले गुमाएको कूटनीतिक परिपक्वता उदेकलाग्दो छ। भीड, ताली र वाहवाही रुचाउने मोदी लन्डनपछि टर्की पुगे। नोभेम्बरमै उनलाई मलेसिया हुँदै सिंगापुर पनि पुग्नुछ। आफूले गरेका राजनीतिक समझदारीले क्षेत्रीय सम्बन्धमा पार्ने प्रभावबारे सोच्न उनलाई विमानमा पनि फुर्सद मिल्ला/नमिल्ला। तर बेलायती प्रधानमन्त्री क्यामरनले भने यो दृष्टिदोषबारे सोच्नसके भलो हुन्छ।
प्रकाशित: मंसिर २, २०७२
कान्तिपुर दैनिक, २ मंसिर २०७२ 


चीनको चासो - अनुदान किन उपयोग नगरेको?


चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङद्वारा नेपालका निम्ति घोषित ९० करोड युआन (करिब साढे १४ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान सहयोग उपयोग नगरेकोमा चीनले चासो देखाएको छ। ‘बोआओ फोरम फर एसिया (बीएफए)’ को सम्मेलन उद्घाटनसत्रमा सहभागी हुन हैनानको बोआओ पुगेका तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवसमक्ष गत मंसिरमा चिनियाँ राष्ट्रपतिले उक्त अनुदान सहयोग घोषणा गरेका थिए। 
चीनले परियोजना तोकेरै सहयोग घोषणा गरेको थियो। सहयोग उपयोग नगरेकोबारे दाता चीनले नै सोधखोज गरेपछि बल्ल नेपालका अधिकारीहरू झस्किएका छन्। 
यतिसम्म कि उक्त सहयोग घोषणालाई अर्थ मन्त्रालयले अघि बढाउने विकास कार्यक्रममा समेत सामेल गराइएको छैन। सरकार र कर्मचारीको आन्तरिक समन्वय नहुँदा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो। 
उक्त भ्रमणमा मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहभागी नभएका कारण जानकारी नपाएको तर्क अर्थका अधिकारीहरूको छ। ‘हामी नगएपछि त्यसको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्नुपर्ने हो, गरेन होला, हामी बेखवर छौं,’ अर्थका एक अधिकारीले भने। 
यति ठूलो सहयोग उपयोगमा ल्याउन ढिलाइ हुनुका कारण खोजीमा सरकार लागिपरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयसँग त्यसको उपयोगिता र लगानीबारे जानकारी मागेका छन्। 
‘सहयोग आउने भन्ने सुनेको हो, तर मैले जानकारी पाएको छैन, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थाहा होला,’ अर्थका वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख मधु मरासिनीले कान्तिपुरसँग भने। उता, परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले यो विषय अर्थकै भएको बताए। ‘यो विषय अर्थ मन्त्रालयले हेर्छ,’ उनले भने। 
यति ठूलो वैदेशिक सहयोग खोजी नहुनु र समयमा काम अघि नबढ्नुमा राजनीतिक नेतृत्वभन्दा पनि कर्मचारीको अर्घेल्याईंले काम गरेको अर्का एक सचिवले बताए। भूकम्पपछि आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा घोषित सहयोग खर्च गर्नेबारे अझैसम्म कुनै मोडल तयार गर्न नसक्दा त्यो ‘सहयोग घोषणा’ अलपत्र छ। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ‘त्यो बेलाको सहमति के हो?’ भन्दै विवरण मागेको छ। मन्त्रालय त्यो समयको फाइल खोज्न र जानकारी गराउन यतिबेला व्यस्त छ। 
भ्रमणमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे, परराष्ट्र सचिव बैरागी, चीन महाशाखा प्रमुख तथा अन्य कर्मचारीको समेत सहभागिता थियो। चीन सरकारले त्यो समयमा कोदारी राजमार्ग स्तरोन्नति तथा थप पूर्वाधार निर्माण सहयोगका लागि उक्त रकम दिने घोषणा गरेको थियो। ‘नेपालले अन्तरमन्त्रालय छलफल गरेर त्यसमा खर्च गर्ने भन्दै तयारी गरेरै कुरा राखेको हो, अर्थले थाहा पाएन भन्नु अनौठौ हो,’ परराष्ट्रका अर्का एक अधिकारीले भने। 
राष्ट्रपति रामवरण यादव र समकक्षी सीबीच गत वर्षको मंसिर १ मा सहमति भएको थियो। आयोजना नै किटेर रकम दिँदासमेत सरकारले उपयोग गर्न नसक्नु वा त्यसको मोडल बनाएर जान नसक्नु 
लज्जास्पद रहेको परराष्ट्रका अधिकारीहरू बताउँछन्।
विश्वकै सबभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक चीनले नेपाललाई पहिलो पटक सबभन्दा ठूलो घोषणा गरे पनि सरकारले त्यसअनुरूप परियोजना निर्माण गरेर जान नसक्दा अझै त्यो रकम आउने टुंगो नलागेकाले अन्य सहयोग कुन रूपमा माग्ने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले यस विषयमा चासो देखाएको एक अधिकारीले बताए। ‘पूर्वाधार सहयोगभन्दा यहाँ एडभोकेसी सहयोगमा बढी बहकिनेहरू भएकाले पनि समस्या परेको हो,’ एक अधिकारीले भने। 
२०७० पुसमा चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका क्रममा चीनले वार्षिक रूपमा प्रदान गर्दै आएको १५ करोड युआन (दुई अर्ब ४० करोड रुपैयाँ) अनुदान सहयोगलाई बढाएर ८० करोड युआन (करिब १३ अर्ब रुपैयाँ) पुर्‍याउने बताएको थियो। त्यसलगत्तै चीनले राष्ट्रपतिको भ्रमणका क्रममा घोषणा गरेको सहयोग वार्षिक सहायताभन्दा बाहेकको भन्दै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जनाइसकेको अवस्थामा पनि सरकारले काम अघि बढाउन सकेको देखिँदैन।
 उक्त सहयोग घोषणापछि नेपाल सरकारले चीनलाई गत वर्ष सबैभन्दा बढी अनुदान सहायता दिने राष्ट्रका रूपमा राखे पनि सहयोग उपयोगिता शून्यप्राय: छ।

प्रकाशित: मंसिर २, २०७२

Monday, November 16, 2015

Ramechhap Manthali Janakpur Nepal






YASHODA KUMARI LAMA













Dr. Krishna Bahadur Tamang (मेरो प्यारो रामेछाप) ।





ग्यास्ट्रिकबाट बच्ने पाँच उपाय जानी राख्नुहोस् !


ग्यास्ट्राइटिसको समस्यामा पेटमा ग्यास बन्छ। यस्तो अवस्थामा फेट फुल्छ र पीडा हुन थाल्छ। यसैले सबैभन्दा पहिला कस्तो खाद्यपदार्थ लिनुपर्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ।
ग्यास बनाउने खाद्यपदार्थ नखानुस्
ग्यास्ट्राइटिस समस्याको सबैभन्दा ठूलो कारण हो, ग्यास बनाउने खालका खानेकुरा। केक, कार्बोनेटयुक्त सामग्री, अमिलो फल, काउली, बन्दा, सुपारी पेटमा ग्यास बनाउने खालका खाद्यपदार्थ हुन्। ग्यास बन्ने अर्को कारण हो, लामो समयसम्म भोको रहनु।
समयमा खाना खाने गर्नुहोस्
नियमित रुपमा खाना खाने बानी गर्नाले ग्यास्ट्राइटिसको समस्या समाधान हुन सक्छ। बिहान नास्ता पनि नगर्नु र दिउँसो एकसाथ खाना खानु गलत बानी हो। यसले ग्यास्ट्राइटिसको समस्या उत्पन्न हुन्छ। यसबाट बच्न नियमित रुपमा खाना खानुपर्छ। खाना खाँदा चपाएर मात्र खानुपर्छ।
कम मसालेदार खाना
बढी तेल र मसाला मिसाएको खाना पनि ग्यास्ट्रिकको कारण हुन सक्छ। यसैले यस्ता कुरा मिसाइएको खानेकुराबाट बच्नुहोस्। खानामा सधैं हरियो तरकारी सामेल गर्नुहोस्, पेट पूरै भरिनुभन्दा खान मन लाग्दालाग्दै उठ्नुहोस्। यसबाट खाना राम्ररी पच्छ। साथै ध्यान दिनुहोस्, खाना खाएको आधा घण्टापछि मात्र पानी पिउनुहोस्।
रक्सीबाट बच्नुहोस्
बढी रक्सी पिउने बानीले ग्यास्ट्रिकको समस्या बढाउँछ। यद्यपि रक्सीमात्र यसको मुख्य कारण होइन। तर, रक्सी नखाँदा या यसको सेवन सीमित गर्नाले भविष्यमा हुने ग्यास्ट्राइटिसबाट बच्न सकिन्छ।
थोरै खानुहोस्, नियमित खानुहोस्
ग्यास्ट्रिकको समस्या पेटसंग सम्बन्धित समस्या हो। त्यसैले पेटलाई आराम दिन थोरै खाने बानी गर्नुपर्छ। धेरै खानाले पनि ग्यास्ट्रीकको समस्यालाई असर गर्छ। यसका अलावा खानामा ल्याक्टोज र ग्लूटनजस्ता आहार लिनबाट बच्नुहोस्।
ग्यास्ट्रिकमा पेटमा बन्ने एसिड कम गर्न प्रभावकारी औषधि एन्टासिड या अन्य औषधि दिइन्छ। अन्यथा एसिड फुलेको क्षेत्रमा बढी जलन पैदा गर्ने कारण बन्न सक्छ। साथै ग्यास्ट्राइटिसका दौरान एस्पिरिन र नन स्टेराइडल–एन्टी इन्फ्लेमेटरी जस्ता औषधि दिनबाट बच्नुपर्छ।