चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङद्वारा नेपालका निम्ति घोषित ९० करोड युआन (करिब साढे १४ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान सहयोग उपयोग नगरेकोमा चीनले चासो देखाएको छ। ‘बोआओ फोरम फर एसिया (बीएफए)’ को सम्मेलन उद्घाटनसत्रमा सहभागी हुन हैनानको बोआओ पुगेका तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवसमक्ष गत मंसिरमा चिनियाँ राष्ट्रपतिले उक्त अनुदान सहयोग घोषणा गरेका थिए।
चीनले परियोजना तोकेरै सहयोग घोषणा गरेको थियो। सहयोग उपयोग नगरेकोबारे दाता चीनले नै सोधखोज गरेपछि बल्ल नेपालका अधिकारीहरू झस्किएका छन्।
यतिसम्म कि उक्त सहयोग घोषणालाई अर्थ मन्त्रालयले अघि बढाउने विकास कार्यक्रममा समेत सामेल गराइएको छैन। सरकार र कर्मचारीको आन्तरिक समन्वय नहुँदा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो।
उक्त भ्रमणमा मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहभागी नभएका कारण जानकारी नपाएको तर्क अर्थका अधिकारीहरूको छ। ‘हामी नगएपछि त्यसको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्नुपर्ने हो, गरेन होला, हामी बेखवर छौं,’ अर्थका एक अधिकारीले भने।
यति ठूलो सहयोग उपयोगमा ल्याउन ढिलाइ हुनुका कारण खोजीमा सरकार लागिपरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयसँग त्यसको उपयोगिता र लगानीबारे जानकारी मागेका छन्।
‘सहयोग आउने भन्ने सुनेको हो, तर मैले जानकारी पाएको छैन, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थाहा होला,’ अर्थका वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख मधु मरासिनीले कान्तिपुरसँग भने। उता, परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले यो विषय अर्थकै भएको बताए। ‘यो विषय अर्थ मन्त्रालयले हेर्छ,’ उनले भने।
यति ठूलो वैदेशिक सहयोग खोजी नहुनु र समयमा काम अघि नबढ्नुमा राजनीतिक नेतृत्वभन्दा पनि कर्मचारीको अर्घेल्याईंले काम गरेको अर्का एक सचिवले बताए। भूकम्पपछि आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा घोषित सहयोग खर्च गर्नेबारे अझैसम्म कुनै मोडल तयार गर्न नसक्दा त्यो ‘सहयोग घोषणा’ अलपत्र छ। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ‘त्यो बेलाको सहमति के हो?’ भन्दै विवरण मागेको छ। मन्त्रालय त्यो समयको फाइल खोज्न र जानकारी गराउन यतिबेला व्यस्त छ।
भ्रमणमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे, परराष्ट्र सचिव बैरागी, चीन महाशाखा प्रमुख तथा अन्य कर्मचारीको समेत सहभागिता थियो। चीन सरकारले त्यो समयमा कोदारी राजमार्ग स्तरोन्नति तथा थप पूर्वाधार निर्माण सहयोगका लागि उक्त रकम दिने घोषणा गरेको थियो। ‘नेपालले अन्तरमन्त्रालय छलफल गरेर त्यसमा खर्च गर्ने भन्दै तयारी गरेरै कुरा राखेको हो, अर्थले थाहा पाएन भन्नु अनौठौ हो,’ परराष्ट्रका अर्का एक अधिकारीले भने।
राष्ट्रपति रामवरण यादव र समकक्षी सीबीच गत वर्षको मंसिर १ मा सहमति भएको थियो। आयोजना नै किटेर रकम दिँदासमेत सरकारले उपयोग गर्न नसक्नु वा त्यसको मोडल बनाएर जान नसक्नु
लज्जास्पद रहेको परराष्ट्रका अधिकारीहरू बताउँछन्।
विश्वकै सबभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक चीनले नेपाललाई पहिलो पटक सबभन्दा ठूलो घोषणा गरे पनि सरकारले त्यसअनुरूप परियोजना निर्माण गरेर जान नसक्दा अझै त्यो रकम आउने टुंगो नलागेकाले अन्य सहयोग कुन रूपमा माग्ने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले यस विषयमा चासो देखाएको एक अधिकारीले बताए। ‘पूर्वाधार सहयोगभन्दा यहाँ एडभोकेसी सहयोगमा बढी बहकिनेहरू भएकाले पनि समस्या परेको हो,’ एक अधिकारीले भने।
२०७० पुसमा चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका क्रममा चीनले वार्षिक रूपमा प्रदान गर्दै आएको १५ करोड युआन (दुई अर्ब ४० करोड रुपैयाँ) अनुदान सहयोगलाई बढाएर ८० करोड युआन (करिब १३ अर्ब रुपैयाँ) पुर्याउने बताएको थियो। त्यसलगत्तै चीनले राष्ट्रपतिको भ्रमणका क्रममा घोषणा गरेको सहयोग वार्षिक सहायताभन्दा बाहेकको भन्दै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जनाइसकेको अवस्थामा पनि सरकारले काम अघि बढाउन सकेको देखिँदैन।
उक्त सहयोग घोषणापछि नेपाल सरकारले चीनलाई गत वर्ष सबैभन्दा बढी अनुदान सहायता दिने राष्ट्रका रूपमा राखे पनि सहयोग उपयोगिता शून्यप्राय: छ।
प्रकाशित: मंसिर २, २०७२
No comments:
Post a Comment