भारतले नेपालमाथि गरेको अघोषित नाकाबन्दीलाई चिनको समर्थन

चीनले नेपालमा इन्धन ढुवानीका लागि ६ महिना आलटाल गर्ने वचन भारतीय पक्षलाई दिनु भनेको भारतले नेपालमाथि गरेको अघोषित नाकाबन्दीलाई चिनको समर्थन हो भन्ने बुझ्नु पर्छ । 

काठमाडौं । भारतले नेपालमाथि गरेको अघोषित नाकाबन्दीलाई कहिलेसम्म निरन्तरता देला ? भन्ने प्रश्नमा भारतकै नेपाल मामिला विज्ञसमेत विभाजित देखिएका छन् । जबसम्म नेपालले घुँडा टेक्दैन, तबसम्म नाकाबन्दीलाई निरन्तरता दिने विश्वास भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका थिंक ट्यांकहरूको छ । भारतका विभिन्न गुप्तचर संस्थाका कर्मचारी संलग्न रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (आईडीएसए) का निर्देशक निहार नायकले मधेसी दलहरूलाई मधेस केन्द्रित दलको माग पूरा नभएसम्म नाकाबन्दी कायम रहने विश्वास दिलाएको बुझिएको छ ।

समाचार स्रोतका अनुसार नेपाल र चीनबीच पेट्रोलियम आयातको सहमति भएपछि मधेसवादी दलहरूले खुट्टा कमाएका थिए । ‘तर, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीका सुरक्षा सल्लाहकार टिमका सदस्य मानिने आईडीएसएका निर्देशक नायकले भेट्न जाने मधेसी दलका नेताहरूलाई भेटेर उक्त विश्वास दिलाएका हुन्,’ एक मधेसी नेताले भने । आन्दोलनलाई आगामी पुससम्म जारी राख्ने हो भने घुँडा टेक्न सरकार बाध्य हुने आश्वस्त पार्दै उनले मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूसँग भनेका छन्– ‘कम्तीमा ६ महिनासम्म चीनबाट काठमाडौंमा सामान आपूर्ति हुने सम्भावना छैन, हामीले पनि दिल्लीमा रहेका चिनियाँ राजदूतसँग कुरा गरिरहेका छौँ , बेइजिङमा रहेका हाम्रा राजदूतले पनि कुरा अघि बढाइरहेका छन्, चीनले नेपालमा इन्धन ढुवानीका लागि ६ महिना आलटाल गर्ने वचन दिएको छ, यो अवधिमा सरकारले कुनै हालतमा पनि घुँडा टेक्नेछ ।’

मधेसी दलका नेताहरूलाई मोदीका निहारले भेट्नुभन्दा केहीअघि भारतीय विदेश मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गर्दै भनेको थियो– ‘बाटोको खराबीका कारण चीनबाट नेपालमा इन्धन आपूर्ति हुन सम्भव छैन, वीरगन्ज नाका आन्दोलनकारीले रोकेका छन्, अन्य नाकाबाट आपूर्ति भएको इन्धनले काठमाडौंलाई पुगिरेहको छैन, आन्दोलनकारी दलहरूसँग सहमति नभएसम्म काठमाडौंमा कायम इन्धन संकट जारी रहनेछ ।’ नेपालसँग इन्धनको भण्डारण क्षमता ६ दिनका लागि मात्रै पुग्ने भएका कारण नाकाबन्दी भएको १५ दिनभित्रै नेपालले घुँडा टेक्ने ‘ब्रिफिङ’ भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासका कर्मचारीहरूले गरेका थिए । तर एक महिना बितिसक्दा पनि नेपालले घुँडा नटेकेपछि मोदीको पार्टी भाजपाभित्रै हलचल मच्चिएको छ ।

नेपाल र चीनबीच वाणिज्य र पारवाहन सन्धिको प्रक्रिया अघि बढेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी सशंकित भएको समाचार स्रोतले जनाएको छ । भाजपा अध्यक्ष अमित शाहका निजी सचिवमध्येका एक सञ्जीव रानाले आफ्ना निकटस्थहरूलाई बताएअनुसार नेपालमा गरिएको नाकाबन्दीले भाजपाभित्रै विभाजन देखिएको छ । वार्षिक नौ खर्ब रुपैयाँ बराबरको व्यापार चीनको पोल्टामा जान सक्ने भन्दै पार्टीभित्रै मोदीको आलोचना सुरु भएको छ । विहार र उत्तर प्रदेशका कृषकहरूको उत्पादन कुहिन थालेको र नेपालमा कार्यरत करिब १० लाख भारतीय कामदार बेरोजगार बनेका कारण विहारमा जारी चुनावमा भाजपाले हार्न सक्ने भन्दै मोदीको पार्टीभित्रै आलोचना भएको थियोे । उनीहरूले विश्लेषण गरेजस्तै विहारको सम्भावित सत्ता भाजपाले गुमाएको छ ।

भाजपा अध्यक्ष शाहका निजी सचिव राना नेपालकै पाल्पाका मगर हुन् । उनले आफन्तलाई बताएअनुसार धार्मिक पृष्ठभूमिबाट पार्टीमा हाबी भएका (आरएसएस) का नेता तथा कार्यकर्ताले संविधानमा धर्मनिरपेक्षता राखिएका कारण नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाइएको भन्दै स्पष्टीकरण दिने गरेका छन् । ८० प्रतिशत हिन्दु बस्ने मुलुकलाई यसरी नाकाबन्दी लगाउनु उचित हुन्न भन्ने सुझाव उनीहरूको पनि छ । तर सामाजिक तथा राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट पार्टीमा हाबी भएका नेता तथा कार्यकर्ताले भने नेपालीमाथि विनाकारण अत्याचार गरिएको र पाकिस्तानमा जस्तै नेपालमा पनि भारत विरोधी जनमत बढाइएको भन्दै प्रधानमन्त्री मोदीको आलोचना गरेका छन् । विहारमा चुनाव सम्पन्न हुनासाथ नेपालमाथि गरिएको नाकाबन्दी खोल्न दबाब दिने अभियानमा उनीहरू छन् ।

तर भाजपा अध्यक्ष शाहले भन्ने गरेका छन्– ‘हिन्दुहरूको देश नेपालमाथि यति ठूलो कदम चाल्नु हुन्न थियो, चालिहालियो, अब यसलाई निष्कर्षमा नपुर्‍याइकन नाकाबन्दी खोल्ने हो भने अप्ठ्यारो पर्छ ।’ उनका निजी सचिव रानाले आफन्तहरूलाई बताएअनुसार भाजपाको विरोध धर्मनिरपेक्षता हटाउने बचन नेपालका नेताहरूले पालना नगरेका कारण हो कर्मचारीतन्त्र र गुप्तचर एजेन्सीले नेपाल र भाजपाबीचको सम्बन्ध बिगार्ने र मोदी असफल भए भन्ने प्रमाणित गर्न नाकाबन्दीलाई प्रेरित गरेको हो ।

विभिन्न शक्तिहरूलाई उचालेर द्वन्द्व जारी नराखेसम्म नेपालबाट आफ्नो देशको स्वार्थ पूरा नहुने निष्कर्ष भारतको कर्मचारी संयन्त्र र गुप्तचर निकायले राख्दै आए पनि विगतमा प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाली जनतालाई खुसी बनाएरै नेपालको जलस्रोत आफ्नो देशले उपभोग गर्नुपर्ने नीति अघि ल्याएका थिए । मोदीको यो नीतिको खिलापमा रहेको कर्मचारीतन्त्र तथा गुप्तचर एजेन्सीले यतिबेला बाजी मारेको छ ।

गृहमन्त्री राजनाथ सिंहसँग भेट गरी स्वदेश फर्केको एक नेपाली टोलीका अनुसार विहारमा जारी विधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्रै नेपालमा लगाइएको नाकाबन्दीबारे समीक्षा हुनेछ । त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीलाई आफ्नो देश भ्रमण गराएर भारतले आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउनेछ । विहारको चुनाव यही कात्तिक २० गते सम्पन्न भई भाजपाको विपक्षमा परिणमसमेत आइसकेको छ । हालै जेनेभामा भारतले जुन रूपमा नेपाल मामिलाबारे कुरा उठायो, त्यसलाई विश्लेषण गर्नेहरू भने भारतले अझै कडा कदम चाल्ने बताउँछन् ।