संघीय गणतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपालको पार्टी एकतासम्बन्धी संयुक्त घोषणापत्र, २०७०

१) परिवर्तन चाहानेको नेतृत्व -आजको आवश्यकता  :

आर्थिक, नयाँ प्रविधि र सूचनाको क्षेत्रमा भएको विकासले आधुनिक विश्वको रुप नै फेरिएको छ तर हामी नेपालीहरू मध्ययुगीन सामन्ती समाजमा अभाव, भोग, गरीवी, पछौटे, अल्पविकासको भार बोकेर बाँच्न बाद्य छौं । हामी नेपालीहरुले परिवतर्नका अपेक्षा नगरेको पनि होइन, परिवतर्न का लागि क्रान्ति, संघर्ष, आन्दोलन, बलिदान नगरेको पनि होइन तर क्रान्ति पछि क्रान्ति कसैलाई सत्तारुढ बनाएर कि त सम्झौतामा तुहिन्छ कि त संस्थागत नै हुदैन र क्रान्तिलाई निराशामा बदलि दिन्छ । ०७ साल र ०४६ सालको क्रान्तिले त्यही हबिगत भोग्नु पर्‍यो । 

त्यसरी नै अहिले संविधान नबनाई नै संविधासभाको अवसानले ६० बर्षसम्म नेपाली जनताको आफ्नो संबिधान आफै लेख्ने आफ्नो भाग्य आफै कोर्ने आकांक्षा  र सपनामाथि पानी छ्यापियो । त्याग र बलीदानीपूर्ण संघर्ष, विद्रोह र आन्दोलनका उपलब्धीका रूपमा प्राप्त धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, गणतन्त्र, राष्ट्रिय पहिचानको सम्मान, समानुपातिक तथा समावेशी लोकतन्त्र सहितको राज्यको पुनःसंरचना गुम्ने खतरा बढेको छ । सत्तामोहका कारण ठूला भन्ने दलहरूले संवैधानिक संकट र राजनीतिक गतिरोधको निकाससम्म दिन सकेका छैनन् जसले गर्दा बैदेशिक चलखेल र हस्तक्षेप पराकाष्टमा पुगेको छ । 

राष्ट्रिय स्वाभिमान मात्र गुमेको होइन राष्ट्रिय स्वाधीनतासमेत गुम्ने खतरामा देश पुगेको छ । हिन्दु अन्धराष्ट्रवादी पुनर्उत्थानवादीहरू हिन्दुराजा र हिन्दुराज्यलाई फर्काएर मुलुकलाई पछि धकेल्न अग्रसर हुन थालेकाछन् र यथास्थितिवादीहरू यिनीहरूको प्रतिगामी सोच र गतिविधिप्रति मौनता साचेर परिवर्तनलाई ०४६ सालको स्थितिमा थन्को लगाउन चाहन्छन् । स्वतन्त्रता (मुक्ति) चाहनेहरू र दासत्व थोपर्न चाहने प्रतिक्रियावादीहरू वीच त्यहाँ साझा मिलन विन्दु हुदैन । २०६२/०६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति यसवेला प्रतिक्रान्ति र मुलुक भयानक दुर्घटनाको संघारमा छ । यो राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य, सम्भावित दुर्घटनाबाट बचाउन, नेपाल र नेपाली जनताको भविष्य सुनिश्चित पार्न परिवर्तनकारी जनता खासगरी उत्पीडित जात, जाति र श्रमजीवि वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने एक बैकल्पिक   राष्ट्रिय राजनीतिक शक्ति, जस्ले एकात्मवादी, उच्चजातीय हैकमवादी, पुनर्उत्थानवादी र यथास्थितिवादीलाई परास्त गरी राष्ट्रिय औद्योगिक क्रान्ति सम्पन्न गर्न सकोस्, को आवश्यकता सर्बत्र महशुस गरिएको छ । यो ऐतिहासिक दायित्व पूरा गर्ने जिम्मा अब नेपालमा समानता, स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायका साथै जातीय, धार्मिक, भाषिक, क्षेत्रीय, बर्गीय, लैङ्गीक उत्पीडन (विभेद र बहिस्करण)का बिरूद्ध विभिन्न क्षेत्रमा संघर्षरत राजनीतिक दल तथा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका काँधमा आइपरेको छ । यो इतिहासले हामीलाई दिएको चुनौती र अवसर, दुबै हो । यो चुनौतीलाई सामना गर्न र ऐतिहासिक दायित्व निर्बाह गर्न हामी उत्पीडित जात, मूलबासी (आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम तथा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय, पिछडा वर्ग, सिमान्तकृत वर्ग र क्षेत्र तथा श्रमजीवि वर्ग समुदायको एकता र संघर्ष मुलुकको रुपान्तरणका लागि पहिलेभन्दा अझ गहिरो र सुदृढ गर्न ऐतिहासिक अपरिहार्य  आवश्यक्ता बनेको छ । नयाँ ढंगले नयाँ प्रकारको पार्टी  निर्माण कुनै व्यक्तिको ईच्छा र लहडको विषय होइन, यो एउटा सामाजिक अन्तरविरोधको विशिष्ट परिस्थितिको अनिबार्य र अपरिहार्य परिणाम हो । नयाँ राजनैतिक शक्ति निर्माणको कुरा गर्दा समकालीन विश्व, नेपाली समाजको अहिलेको अन्तरविरोध, परिवर्तनका भावी एजेण्डा र त्यसलाई प्राप्त गर्ने संघर्षको स्वरुप जोडिएको हुन्छ । हामी आफ्नै श्रममा बाच्ने गरिखाने उत्पीडित जात, जाति, क्षेत्र र श्रमजीवि वर्ग प्रतिनिधित्व गर्नेहरू, शासकवर्गले पटकपटक दिएको धोखा र षडयन्त्रलाई ध्यानमा राख्दै, देशलाई बचाउन, जनताको मुक्ति आन्दोलन सफल पार्न र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न, राजनैतिक शक्ति हातमा लिनु उच्चतम् कर्तव्य र नैसर्गिक अधिकारको जिम्मेवारी बोधगर्दै उत्पीडित-बहिस्कृतहरुको राष्ट्रिय (जातीय/छेत्रीय) र वर्गीय मुक्तिको झण्डा उठाउने र सामाजिक न्यायको जगमा नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने नेपाली जनताको महान् आकांक्षा र परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने शक्तिहरुलाई गोलबन्द गर्ने अभिष्टका साथ अलगअलग रही कार्य गर्दैआएका हामी तल हस्ताक्षर गर्ने  दलहरु आजका दिनबाटै पार्टी एकता गरी “संघीय गणतान्त्रिक समाजवादी पार्टी” नामक राजनीतिक संगठन सगौरब घोषणा गर्दछौं ।

 

२) प्रतिगमन-यथास्थितिवाद र उत्पीडित जात, जाति तथा श्रमजीवि :

नेपाल विभिन्न प्रकृति र मानव सभ्यताको संगमस्थल हो । विभिन्न जात, जाति, भाषाभाषी, धर्म, संस्कृति र भौगोलिक विविधता यहाँको सौन्दर्य हुन् । नेपाली समाजको विभिन्न ऐतिहासिक चरणमा सामन्तीसत्ता, जातीयसत्ता, दैवीसत्ता, पितृ/पुरुषसत्ताको प्रादुर्भाव भयो । तिनीहरुमा मुठ्ठीभर व्यक्तिहरुले सत्ताको आडमा एकलौटी राजनैतिक शक्ति, प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि बर्चस्व र जातीय बिशेष अधिकार भोग गर्ने मानिसमाथि मानिसले र एक जातिमाथि अर्को जातिले शोषण गर्ने परिपाटी बसाल्यो । त्यही समाजको गर्भबाट समयको अन्तरालमा ठुलो संख्यामा 

उत्पीडित जात, जाति (राष्ट्र/समुदाय) र शोषित श्रमजीवि वर्गको जन्म भयो । यो बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा बहुभाषिक समाजमा कुनै एक जातीय/धार्मिक/सांस्कृतिक राज्यसत्ताद्धारा अन्य समुदायमाथि गरिएको जातप्रथा, भेदभाव तथा बहिस्करण र सामन्ती तथा दलाल नोकरशाही पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धको प्रतिफल हो । त्यसैले बहुसंख्यक जनताले जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय र बर्गीय असमानता, उत्पीडन र शोषणबाट मुक्तिका लागि गरिरहेको संघर्ष नै समकालीन नेपाली समाजको परिवर्तनको विशिष्ट चरित्र हो । मुक्तिकामी नेपाली जनताले त्याग, तपस्या र बलिदानको उच्च किर्तिमान कायम गर्दै  माओबादी विद्रोह, २०६२/०६३ को जनआन्दोलन र मधेश विद्रोहमार्फत संघीयतासहितको राज्यको पुनःसंरचना गरी एकल जातीयसत्ताको अन्त्य र गणतन्त्रात्मक पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न गरी सामन्तवादको अन्त्य गर्ने मार्ग प्रसस्त  गर्‍यो । जातीय, वर्गीय, लिङ्गीय, क्षेत्रीय उत्पीडनलाई अन्त्य गर्न राज्यको पुनःसंरचनाका साथै धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र जनआन्दोलनको उपलब्धीलाई बैद्यता प्रदान गर्न संविधानसभाको गठन भयो । तर संविधानसभामा प्रतिगामी तथा यथास्थितिवादी शक्तिहरुका कारण २ बर्षमा बन्न पर्ने संबिधान ४ वर्षमा पनि बनेन । एनकेपा माओवादी, नेका र नेकपा एमाले पार्टीका शासक जातिबाट आएका नेताहरुको मूलबासी (आदिवासी )  र मधेसी समुदायको राष्ट्रिय पहिचान र अधिकारप्रति रहेको गलत दृष्ट्रिकोण र सङ्कीर्ण चिन्तनका कारण वि.स. २०६९ जेष्ठ  १४ गते बैठाक समेत नबसार्इ  भण्ु्र ा–संि वधान र संि वधानसभाको न ै हत्या गरिया े । ००७ साल, ०४६ सालमाजस्त ै ०६२÷०६३ का े जनआन्दाले नका े आह्वान गर्ने नते ाहरूबाट ै आन्दाले नका े उपलब्धीलार्इ  बिघटन गर्न े काम भया े । क्रान्तिप्रति गद्दारी (धाके ा) भयो । संविधानसभाको असफलता प्रतिगामी–पुनर्उत्थानवादी शक्तिको सफलताको परिणाम हा े । यसल े अहिल े मलु कु लार्इ  सघं ीय संि वधान अथार्त ् परिवतर्न चाहन े र नचाहनके ा े दर्इु  परस्पर विरोधी क्याम्पमा विभाजित गरेको छ । देशमा राजनैतिक आर्थिक संकट छ, सत्ताधारीहरु पनि विभाजित छन् र उत्पीडित जात, जाति र श्रमजीविहरूल े सत्तासीनहरूलार्इ  गदर्अै ाएको सहयोगलाई छोड्ने र पार्टीबाट विद्रोह शुरू गरेका छन् । नेपालमा क्रान्तिकारी परिवर्तनको वातावरण परिपक्क हुँदैछ ।

३) राज्यसत्ताको चरित्र र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन ः

नेपालमा वि.सं. १८२५ मा सामन्ती शाहबंशीय राजाहरुद्धारा विभिन्न समुदायको स्वशासित सामुदायिक स्वरूपका राज्य तथा मुख्खेली (ठकुराई हरूलाई विस्थापन गरी उदय भएको गोर्खासाम्राज्यले थालेको केन्द्रिकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले आजसम्म निरन्तरता पाएको छ । यसले प्रारम्भमा थालेको हिन्दुकरण (पृथ्वीनारायण शाहको असली हिन्दुस्तानको धोषणा, वि.सं. १९१० मा जातप्रथाको कानूनी व्यवस्था, चन्द्र शमसेरको सरकारी अड्डाखानामा खसपर्वते बाहेक अन्य भाषाको लिखतले मान्यता नपाउने घोषणा, जनजातिको किपट हरण, आदि) को योजना, भिन्न आदिवासी जनजाति समुदायको पहिचान तथा अस्तित्वको विलयन वा घुलन, जातीयराज्यको संरचना र आन्तरिक औपनिवेशिक सम्बन्ध अद्यावधि कायम रहेको छ । यसले गर्दा आदिवासी जनजाति र मधेसीको राष्ट्रिय अस्तित्व पनि संकटमा परेको मात्र होइन, जातीय र क्षत्रे ीय असमानता पनि छ । सन् २००३÷००४ का े जीवन निवार्ह स्तर सभर्अे नसु ार कलु जनसंख्याको ३०.८ प्रतिशत मानिसहरू गरिवीको रेखा मुनि थिए भने जात÷जातिका आधारमा बाहुनक्षेत्रीको १८.४ प्रतिशत, दलितको ४६.४ प्रतिशत, मधेसी मध्यमजातसमूहको २६.७ प्रतिशत, जनजातिको ३५.१ प्रतिशत मानिसहरू गरिवीको रेखामुनि थिए । सन् २००१ को जनगणनाअनुसार बाहुनक्षेत्रीको साक्षारता दर ६७.० प्रतिशत, मधेसी मध्यम्जातसमूहको ४०.६ प्रतिशत, दलितको ३२.३ प्रतिशत, जनजातिको ५३.९ प्रतिशत थिए । सन् १९९६ को मानव विकास सूचाङ्कअनुसार बाहुनको ०.४४१, दलितको ०.२३९, यादवको ०.३१३, लिम्बूको ०.२९९ थियो । सन् १९९८ मा नेपालको प्रशासनिक सेवा क्षेत्रमा बाहुन, क्षेत्री र नेवार कुल जनसंख्याको ३५ प्रतिशतले कुल कर्मचारीको ९७.७ प्रतिशत र बाँकी ६५ प्रतिशत जनजाति, मधेसी र दलितले जम्मा २.३ प्रतिशत स्थान ओगटेका थिए । उक्त सामाजिक स्थितिको प्रतिविम्व राजनीतिमा पनि देखिन्छ कि सन् १९५९–सन् १९९९ को संसदमा ६७ प्रतिशत स्थान बाहुन, क्षेत्री र नेवारको कब्जामा थियो भने जनजाति १७ प्रतिशत, तराईको मध्यमजातसमूह १३ प्रतिशत, मुस्लिम र दलित शून्य थिया े । क े उक्त तथ्याङ्कल े नपे ाल एकल जातीयराज्य हा े भन्न े प्रमाणित गदर्नै ? यसका े अर्काेरोचक पक्ष के छ भने विकासको भ¥याङमा सबभन्दा तल तिनै छन् जो ऐतिहासिक जातीय÷क्षेत्रीय भेदभाव र बहिस्करणमा परेका थिए । नेपाली समाज विकासको विशिष्ट

शासकीय चरित्र भनेको पहाडे उच्चजात (शासक समुदाय) र भूस्वामी जमिन्दार (जागीर, बितार्, गठु ी प्राप्त गर्न े सामन्त) बीचका े समीकरण वा सयं त्तु m मार्चे ा  थिया े । वि.स.ं ००७ सालमा सामन्तवादबिरोधी नेपाली जनताले अभूतपूर्व क्रान्ति गरे । त्यसवेला दिल्ली सम्झौताका कारण राणाशाहीबाट सरकारको नेतृत्व शाहबंशीय राजामा हस्तान्तरण मात्र भयो तर राज्यसत्ताको केन्द्रिकृत, एकात्मक, पुरुषप्रधान, पहाडे उच्चजातजस्ता जातीय, वर्गीय, लिङ्गीय, चरित्र र आधारमा कनु ै परिवतर्न आएन । संि वधासभामाफर्त संि वधान निमाणर्् ा गर्न े र गणतान्त्रिक शासन सचं ालन गर्न े राजा त्रिभवु नका े घाष्े ाणा कहिल्य ै कायानर्् वयनमा आएन । संि वधानसभाका े आमचनु ाबबाट

राजतन्त्रको अन्त्य होला भन्ने आशंकामा संविधानसभाको निर्वाचन गराइएन । बिस्तारै शक्ति हत्याउद ै सचं य गदर्गै इरहके ा े राजतन्त्रल े वि.स.ं २०१४ सालमा संि वधानसभाका े सट्टा ससं दको चुनाब गरायो र वि.सं. २०१७ सालमा राजतन्त्रले निरंकुशताको बाटो समात्यो । “एकराजा एकदशे , एक भाषा एक भष्े ा” का े अन्धराष्ट्रवाद र सामन्तवादलार्इ  सरं क्षण गर्न े याजे ना लागु ग¥यो । वि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलनमा राजा, कांग्रेस र बाम मोर्चाबीचको सम्झौताले बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना र सरकारमा साझेदारिता बन्यो तर शासन प्रणालीलगायत राज्यसत्ताको बर्गीय र जातीय चरित्रमा कुनै तात्वीक परिवर्तन आएन । तात्कालीन सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सामाजिक–आर्थिकरूपमा कुनै परिवर्तनकारी भूमिका पनि खेलेन । २०६२÷०६३ पछि जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दाले नका े तापमा सामन्तवादका े नाइक े राजतन्त्रका े अन्त्य गर्न ु महत्वपणर््ू ा  परिवतर्न भए पनि सत्ताको चरित्रमा कुनै परिवर्तन भएको छैन । अहिले पनि सत्ताको साँचो सार्वभौम जनताको हातमा होइन सामन्त, नोकरशाह, दलाल पुँजीपतिवर्गकै हातमा छ । देशको आधारभूत समस्या राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनतन्त्र र जनजीविकामा कुनै परिवर्तन आएको छैन । बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक देशमा राज्यव्यवस्थाले अझै समानुपातिक र समावेशी बहुसांस्कृतिक राष्ट्रिय चरित्र धारण गरेको छैन । नेपाली समाज विविधतायुक्त भए पनि शाह, राणा र वर्तमान प्रमुख दलका नेताहरूमा अझै एकल जातीय मानसिकता विद्यमान छ । हरेक नागरिकलाई स्वइच्छा र स्वतन्त्रतापूर्वक समान हैसियतमा राज्यव्यवस्था तथा शासन प्रणालीमा सहभागी हुने नैसर्गिक अधिकार हुन्छ र बेलाबेलामा नेपाली जनताले गरेका क्रान्ति, संघर्ष र विद्रोह यसका प्रमाण हुन् । लोकतन्त्रमा जब बहुजातीय समाजमा राज्यले समानुपातिक समावेशी चरित्र गुमाउँछ शासकवर्गले शासित समुदायहरुको समर्थन गुमाउँछ त्यस्तो सरकार शासन गर्न  अयाग्े य हन्ु छ र उसलार्इ  शासन गर्न े कनु ै अधिकार हदु नै । २१ आ ंै शताब्दीको नेपालमा मुट्ठीभर प्रतिगामी र यथास्थितिवादी शासकबर्गलाई अब सत्तामा बसिरहने कुनै अधिकार छनै । जनतालार्इ  त्यस्ता े सरकार बदल्न,े उन्मलू न गर्न े वा उल्टाउन,े नयाँ बनाउन,े बिद्राहे गर्न े अधिकार हन्ु छ । नपे ालका े विद्यमान इतिहास जातीय उत्पीडन र बहिस्करणको इतिहास हो । जहाँ उत्पीडित र बहिस्कृत (जातिरराष्ट्र र श्रमजीविहरू एक भएर संघर्ष गरेका छन्, त्यहाँ विश्वका महान् क्रान्तिकारी परिवर्तनहरू भएका छन् । कहीँ कसैले खुशीसाथ सत्ता छोडेको र उत्पीडितहरुले अधिकार पाएको इतिहास छैन । परिवर्तनका वास्तविक कमान्डर जनता न ै हनु ् । अब उत्पीडित तथा उपेि क्षत समदु ाय र वगर्ह रूल े आफ्न ै नते ृत्वमा परिवतर्न गर्ने

र परिवतर्न लार्इ  सस्ं थागत गर्न े जिम्मवे ारी उठाउन ु पदर्छ ।

३. सामन्तवाद संकटमा पुँजीवादको उदय ः

सन् १९३५ देखि नेपालमा प्रवेश गरेको विदेशी औद्योगिक पुँजी र भूमिसुधार कार्यक्रमले सिमित मात्रामा भए पनि सामन्ती सम्बन्धमा र उत्पादन शक्तिहरूमा क्रमिक परिवर्तन देखियो । यसबाट ग्रामीण अथर्त न्त्रका े सरं चनामा परिवतर्न आर्इ  ठलू ा े सख्ं यामा श्रमशक्ति शहर प्रवशे गर्ने र शहरी औद्योगिक बिकासको अभावमा खपत नभएका श्रमशक्ति विदेश पलायन भइरहेका छन् । नेपालमा प्रारम्भिक किसिमको पुँजीवादको उदय भएको छ । पुँजीवाद पूर्णरूपमा विकास भइकेको छैन । सन् १९९० देखिको उदारीकरण, निजीकरण र भूमण्डलीकरणले उद्योग, वित्तीय तथा अन्य सेवा क्षेत्रमा विदेशी पुँजी बढदो मात्रामा भित्रिदैछ तर यो विदेशी पुँजीको उद्यमशीलताभन्दा दलाल पुँजीको भूमिका प्रमुख बनेको छ । पहाडे उच्चजातको पुरुषप्रधान नेतृत्वमा संचालित निरंकुश हिन्दु राजतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्थाको गर्भबाट नेपालमा उत्पीडित जात, जाति र श्रमजीवि, दुई समुदायको जन्म भएको छ । यो नै बर्तमान समयको सबैभन्दा परिवर्तनकारी तथा क्रान्तिकारी वर्ग÷समुदाय हो । यो उत्पीडित जात, जातिले सम्पूर्ण गरिखाने आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, दलित, मुस्लिम लगायतको धार्मिक अल्पसंख्यक, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक सिमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दछ भने श्रमजीवि वर्गमा

गरिखाने मध्यम तथा निम्नमध्यमवर्ग, निम्नपुँजीपति, किसान, मजदुर, भूमिहिन जोताहा, सुकुम्बासी, हरूवा–चरूवा, हलिया, खलिया, गरीब, विपन्न वर्ग, कमैया÷कमलरी, बधुवा मजदुर आदि पर्दछन् । यिनीहरू नै नेपालको ऐतिहासिक विकास क्रममा जातीय (समुदाय÷राष्ट्रिय) भेदभाव, राजनैतिक बहिस्करण र आर्थिक सामाजिक शोषणका शिकार तर २१ औं शताब्दीको परिवर्तनका संबाहक र उदयीमान शक्ति हुन् । यो समुदाय र वर्गको मुक्ति आफैले गर्ने हो अरूले ल्याई दिदैंन । यो संघर्षमा राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूले साथ दिनेछन् । आधारभूतरूपमा जातीय मुक्तिका लागि राष्ट्रिय (जातीय÷क्षेत्रीय) स्वायत्तता र वर्गीय मुक्तिका लागि गणतन्त्रात्मक समाजवाद स्थापना गरेर यो ऐतिहासिक कार्यभार पूरा गर्नु पर्दछ । गणतन्त्र, लोकतन्त्रको उच्चतम् विकसित स्वरुप हुनुपर्दछ । जबसम्म राष्ट्रिय पुँजीवादी औद्योगिक क्रान्ति हुदैन नेपालको आर्थिक विकास सम्भव छैन । जवसम्म यहाँ राजतन्त्रको अन्त्य भएपनि सामन्तवादको अवशेष र दलाल नोकरशाही पुँजीवादको बर्चस्व यथावत् रहन्छ त्यो सम्भव छैन । यति वेला माओवादी विद्रोह, २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन, मधेश विद्रोह, आदिवासी जनजाति, दलित, महिलालगायतका आन्दोलनका कारण केन्द्रिकृत, एकात्मक र एकल जातीय सामन्ती राज्यव्यवस्था संकटग्रस्त बनिसकेको छ र यो अन्तिम प्रहारको पर्खाइमा छ । मलु कु त्या े एेि तहासिक दायित्व परू ा गर्न े शक्तिका े पखाई र्म ा छ । विश्वका सम्पणर््ू ा  सघं षर्क ो इतिहास उत्पीडनका विरूद्ध संघर्षको इतिहास हो । संसारमा उत्पीडनविरोधी संघर्षको गर्भबाट

नै नयाँ समाजको जन्म भएको छ ।

४) साम्राज्यवादी तथा क्षेत्रीय शक्तिहरू र नेपाल ः

पूर्व सोभियत सङ्घको विघटन र शीतयुद्धको अन्त्य, आतंकवादविरोधी युद्धका नाममा इराक तथा अफगानिस्तानको सत्तापलटलगायतका विश्वधटनाका कारण सन् ९०को दशकदेखि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ‘एक ध्रुबीय’ विश्वव्यवस्था कायम भयो । बहुराष्ट्रिय कम्पनी र विश्व व्यापार सङ्घमार्फत उदारीकरण र सभ्यताको विस्तारका कारण पुँजीवादले विश्व एकाधिकारवादी साम्राज्यको रूप लिएको छ । यसवेला यसको नेतृत्व महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिकाले गरिरहके ा े छ । अहिल े अमेि रकाल े आतङ्कवादविराधे ी यद्धु का े नाममा आफ्ना े आक्रमण र प्रत्यक्ष हस्तक्षेप बडाउदै लगिरहेछ । अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलन रक्षात्मक स्थितिमा पुगेको छ । खुल्ला बजार अर्थतन्त्र, सूचना र प्रविधिको विकासले विश्व अब खुम्चिएर सानो गाउँमा

परिणत भएको छ । एकाधिकारवादी पुँजीवादले पृथ्वीको हरेक कुनामा पुँजीको प्रवाह, वित्तीय पँुजी र बजार विस्तार निधकर्् कसाथ गर्न े साम्राज्यवादी विस्तार र नवआपै निवेि शक शाष्े ाणको वातावरण निर्माण गरेको छ र अहिले त्यसले भूमण्डलीकरणको रूप लिएको छ । यो प्रक्रियाबाट कुनै पनि देश अछूतो रहनसक्ने स्थिति छैन । यो देशको सार्बभौमिकता, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय बजारको पर्खाललाई नाघ्दै अघि बढिरहेछ । यसले विकासका थुप्रै सम्भावनाहरू पनि खोलेका छन् । अव विश्वमा पुँजी, सूचना र प्रविधिको अभावले विकास गर्न सकिएन भन्न मिल्ने अबस्था छैन । ब्राजिल, चीन र भारत नव–उदारवादी अर्थतन्त्रको फाइदा उठाएर बढ्दो गतिमा आर्थिक सम्वृद्धि हासिल गरिहेका छन् । चीन तथा भारत विश्वमा क्षेत्रीय महाशक्तिका रूपमा उदाएका छन् । भारत, चीन र पाकिस्तान, हाम्रा तीनै छिमेकीहरू आणविक हातहतियार र सन्ै यशक्तिमा प्रतिष्पर्धी  क्षमता राख्छन् । अर्कािे तर एशिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेि रकाका अविकसित तथा भूपरिवेष्ठीत देशहरू आज अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पुँजीको दास बन्न बाद्य छन् ।

स्वतन्त्र व्यापार र उदारीकरणको नाममा तेस्रो विश्वका अविकसित तथा भूपरिवेष्ठित देशहरू आर्थिक तथा प्राकृतिक स्रोतसाधन दोहन र राजनीतिक हस्तक्षेपको शिकार भएका छन् । नाफाका लागि पुँजीवादी उत्पादन प्रक्रियाले विश्वमा शहरीकरण र औद्योगिकरणका लागि प्राकृतिक स्रोतसाधनको अनियन्त्रित दोहन, शोषण र उपभोग गरेकाले वातावरणमा ह्रास आएको, ओजन सतहमा ह्रास, पृथ्वीको तापक्रम बढ्ने, बढ्दो मरुभूमिकरण, सुख्खाको समय विस्तार, बाडिपहिरोमा बृद्धि, उत्तरी ध्रुबको हिमसागर तथा हिमालयको ग्लेसियर्स पग्लने, समुन्द्रको पानीको सतह बढ्ने र महासागरस्थित साना टापुहरू डुब्ने खतरा बढेको, विश्वको जलवायुमा अनपेक्षित उथलपुथल हुने सम्भावना, समष्टीमा भन्दा, प्राणी र पृथ्वीको अस्तित्व नै सकंटमा परके ाछे । नाफा निर्दिे शत पँुजीवादी उत्पादन र प्रकृतिका बीचमा प्रत्यक्ष द्वन्द देि खन थालेको छ । सन् २००७ देखि अमेरिकाबाट शुरू भएको “वित्तीय सङ्कट”ले सिङ्गो पुँजीवादी विश्व व्यवस्थालार्इ  ‘भयानक भमुँ री’मा फसाएका े छ । ब्याकं हरू टाट पल्टके ा छन,् कलकारखानाहरू बन्द भएका छन् र आम मानिस बेरोजगार भएका छन् । गरिव विपन्नवर्गले राज्यबाट प्राप्त गरिरहेको स्वास्थ्य, बेरोजगारभत्ता, बृद्धभत्ताजस्ता सामाजिक सुरक्षा र कल्याणकारी सुविधाहरू पनि कटौती गरिएका छन् । पुँजीवादी देशहरूले नयाँ विश्व बजारका लागि फेरी एक चोटी आपसमा प्रतिष्पर्धा  गर्न े सभं ावना बढके ा े छ । त्यही क्रममा चीन र भारत पनि आफ्ना े आद्यै ाेि गक उत्पादनको बजार विस्तारमा लागेका छन् र त्यसले यो क्षेत्रमा नयाँ किसिमको अन्तरविरोध जन्माउने संभावना छ । वित्तीय संकटजस्तै अहिले बिश्वबजार, स्रोतसाधन र शक्ति कब्जाको होडबाजीमा मध्य–पूर्वका देशहरू लपेटिएका छन् र त्यो अन्य क्षेत्रमा विस्तार हुने खतरा टरेको छैन । भूमण्डलीकरणका कारण नेपालको निर्यात बजार खुम्चिएको छ, आयात अर्थतन्त्रले

धान्नै नसक्नेगरी बृद्धि भएकोछ, ऋणको भार बढेको छ, उद्योगधन्दा धराशयी भएको छ, गरीवील े राज गरके ा े छ र नपे ाल मान्छ े नियार्त गर्न े दशे मा परिणत भएका े छ । विश्व राजनीतिमा अमेरिका र युरोपले सिङ्गो दक्षिण एशिया र नेपाललाई भारतीय आँखीझ्यालबाट हर्ने े नीति लिएका े छ । यसरी विश्वमा एकातिर दक्षिणपन्थी अधिनायकवाद र बामपन्थी सबर्स त्तावादका विरूद्ध जनविदा्र हे का लहर उठिरहके ा े स्थिति छ भन े अर्कािे तर विश्व सामा्र ज्यवाद, नवउपनिवेशवाद र त्यसले थोपरेको बैचारिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक भूमण्डलीकरण र अविकसित उत्पीडित देशहरूका वीचमा गहिरो अन्तरविरोध रहेको छ । समय–समयमा भएको नेपाल–भारतबीचको असमान र अपमानजनक सम्झौताहरू मार्फत नेपालमाथि भारतको सोझो राजनीतिक-आर्थिक हस्तक्षेप र सीमा अतिक्रमण जारी छ । विगतका कठपुतली सरकार तथा वर्तमान अवस्थामा सामन्त र दलाल नोकरशाही पुँजीपति र तिनका प्रतिनिधि सत्तारुढ राजनीतिक दलहरूको राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादका कारण २०० वर्षदेखि नेपालले यो समस्या बहे ार्दे ै आउनपु रके ा े छ । यहाँका शासक रूपमा नपे ाली र सारमा विदशे ी एजन्े ट बनिरहके ा छन् । सिक्किम विलयको घटनाले बेलाबेलामा नेपालीहरूलाई तर्साउँछ । अतः हाम्रो पार्टीले एकातिर राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादका विरूद्ध राजनैतिक तथा कुटनैतिक स्तरमा लड्दै आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अथर्त न्त्र निमाणर्् ा र मलु कु का े स्वाधीनताका े रक्षा गर्न े जिम्मवे ारी उठाउन ु पदर्छ भने अर्कािे तर विश्वका उत्पीडित समदु ाय, राष्ट्र, दशे हरूका े साझा भविष्य र विश्व शान्तिका लागि निशस्त्रीकरण, आणविक हतियारविहिन विश्व र नयाँ साझा सुरक्षा नीतिका साथ कानूनी रुपमा बाद्यकारी अन्तर्राि ष्ट्रय काननू का लागि पहल गर्न ु पदर्छ । समाजवादका े उद्दश्े य विश्वबाट पुँजीवादी संकट, दरिद्रता र युद्धको अन्त्य हो । हिजो जति साम्राज्यवाद, भूमण्डलीकरण, पुँजीवाद, उदारवाद वा निरंकुश अधिनायकवाद विरोधी आन्दोलनको आवश्यकता थियो आज पनि त्यस्को त्यति कै सान्दर्भिकता रहेको छ । यो सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताका लागि नेपाल, भारत, चीनलगायतका विश्वका समाजवादी, प्रगतिशील, बामपन्थी शक्तिहरूको संयुक्त मार्चे ा  निमाणर्् ाका े पहल गर्न ु आवश्यक छ । या े क्षत्रे का े दशे हरूबीचका मतभिन्नता र शत्रतु ालाई हटाउन दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मञ्चमा समाजवादीहरूका े भूि मका प्रभावकारी बनाउन ु काेि शस गनर्कु ा साथ ै नागरिक सार्क  निमाणर्् ा गर्नु पर्दछ । मानव जातिलाई एउटा शान्तिपूर्ण र न्यायपूर्ण विश्वको आवश्यकता छ ।

५) नेपाली शैलीको समाजवाद किन ? ः

जबसम्म नेपाल र नेपाली जनताका आन्तरिक तथा बाह्य अन्तरविरोधहरूको हल गर्न सक्दनै ा,ंै नयाँ नपे ालका े नारा, नारासिवाय अरू कहे ी हनु सक्दनै । नपे ाली समाजमा सामन्तवाद पतोन्मुख बाटोमा र पुँजीवाद उदयीमान स्थितिमा देखिन्छ । ऐतिहासिक विकास क्रममा पुँजीवादले राजनीतिमा उदारवाद र उदारवादले पुँजीवादको पृष्ठपोषण गरेको थियो तर “स्वतन्त्र बजार” र “नीजि पुँजी”को असीमित स्वामित्वसम्बन्धी पुँजीवादी अवधारणाका कारण समाजमा पुँजी, शक्ति र बिशेषाधिकारको असमान वितरण हुनगई उदारवादको समानता, स्वतन्त्रता र एक्े यबद्धताजस्ता मान्यताहरु कायानर्् वयन गनर्सु मते पँुजीवाद आफ ै अबराधे बन्या े । त्यसैले दोस्रो विश्वयुद्धपछि पुँजीवादलाई लोकतन्त्रसंग सम्झौता गराउने प्रयत्न गरिएका छन् ।

विश्वमा १९आ ंै र २० आ ंै शताब्दीमा पँुजीवादमा अन्तरनिहित रागे का े विरूद्ध समाजवादका े जन्म भयो । किनभने पुँजीवादले ज्यालादार श्रमिकलाई सबैभन्दा बढी पिरोलेको थियो । समाजवादको लक्ष्य बहुसंख्यक मजदुरहरूलाई अल्पसंख्यक उत्पादन साधनका मालिकमाथिको निर्भरताबाट

मत्तु m गर्न ु थिया े । त्यहाँ समाजवादल े पँुजीवादलार्इ  धक्का दिया े तर समाजवादलार्इ  दीगा,े श्रष्े ठ पद्धती र चुनौतीहिन बनाउन सकेन बरू पछिल्लोकालमा समाजवादको अभ्याश भएका दशे हरूमा समते जनताका े समाजवादी राज्य हाइे न, कायर्क तार्क ा े नाके रशाही राजकीय पजँु ीवादको विकास भयो । साम्यवादले नीजि पुँजीको उन्मुलन (राष्ट्रियकरण) को माग गर्दछ र त्यो अहिलेको नेपालको अल्पविकास र अविकसित अर्थतन्त्रमा प्रत्युत्पादक हुन्छ । उदारवादी र संकीर्णतावादीहरूले सामाजिक न्याय र ऐक्यवद्धताको लागतमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई जोड दिन्छ र त्यस्तै कम्युनिष्टहरूले स्वतन्त्रताको लागतमा समानता र ऐक्यवद्धतामाथि जोड दिन्छ । २१ आ ंै शताब्दीका मानव चते नाल े स्वतन्त्रता, समानता, एक्े तवद्धता र सरु क्षालाई सम्झौताहिन अधिकार मानेको छ । राजनैतिक सामाजिक निगरानीमा “बजार” र “नीजि पुँजी” सम्बन्धी अवधारणा (बजारको सामाजिक दायित्व अर्थात् सामाजिक बजार अर्थतन्त्र) का कारण सामाजिक लोकतन्त्रवादले बिनानियोजित विकास योजना पनि युरोप तथा उत्तरी युरोपका विकसित देशहरूमा अर्थतन्त्रमा नवउदारवाद र सम्पन्नता हासिल गरेका छन् । यसले समानता तथा स्वतन्त्रताजस्ता नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार समानरूपमा उपभोग गर्नका लागि पनि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको ग्यारेन्टी आवश्यक छ भन्ने मान्यता राख्दछ । तर हाम्रोजस्तो अविकसित र नोकरशाही दलाल पुँजीको बलियो पकट भएको देशमा बिनानियोजित विकास योजना र प्रक्रिया विश्वपुँजीवाद र भूमण्डलीकरणको विनाशकारी प्रभावबाट जोगाएर आत्मनिर्भर राष्ट्रिय चरित्र भएको अर्थतन्त्रको विकास गर्न संभव छैन । सामाजिक लोकतन्त्रले व्यक्तिगतरूपमा नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको ग्यारेन्टीको माग गर्दछ तर नेपालजस्तो बहुजातीय मुलुक, त्यसमा पनि जातप्रथाद्धारा विभिन्न तहमा विभाजित समाजमा सामाजिकरूपमा पछाडिपरेका सिमान्तकृत अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार र औपनिवेशिक दमनमा परेका मधेसी तथा आदिवासी जनजातिको राष्ट्रिय पहिचानको सम्मान र आत्मनिर्णयको अधिकारसहित सामुहिक अधिकार तथा अन्य दलित, महिला, पिछडावर्गको विशिष्टिकृत अधिकारको ग्यारेन्टी पनि गनर्पु र्न े हन्ु छ । यरु ापे मा सामाजिक लाके तन्त्रल े लाके कल्याणकारी राज्यका े भूि मका खले के ो छ तर धनी र गरीवको बीचको खाडल पुर्न सकेको छैन । यसको मूल कारण यसले अझै पनि श्रमजीवि वर्गलाई उत्पादनको साधनको मालिक बनाउन सकेको छैन । विश्व राजनीतिमा उदयीमान दुई ठूला छिमेकी क्षेत्रीय महाशक्तिहरूका माझ अवस्थित अविकसित भूपरिवेष्ठित मलु कु का े हक, हितका े सबं द्धर्न गर्न ु छ । अहिल े नपे ाललार्इ  नयाँ खाल े समाजवादी लाके तन्त्रको आवश्यकता छ । नेपालमा राजनीति सधैँ माथिबाट थोपरियो अब तलबाट राजनीति उठाउनु पर्दछ । तलैबाट समाजवादको विकास हुनु जरूरी छ । यसैबाट जनताको राजनीति, जनताको लाके तन्त्र र २१ आ ंै शताब्दीका े समाजवाद स्थापना हन्ु छ । यसकै ारण पहिचानसहितको संघीयता, संघीयतासहितको संविधान र संविधानसभाबाटै संविधान हाम्रो अभिष्ट हो ।

 

६) २१औं शताब्दीको समाजवाद – राष्ट्रिय जनतान्त्रिक समाजवाद ः

नेपाली समाजमा विद्यमान देशको बस्तुगत अबस्था, राजनीतिक शक्तिहरूको आत्मगत स्थिति, वर्ग र जातिहरूको सन्तुलन तथा आकांक्षा र आर्थिक उत्पादन शक्तिको विकास र सामाजिक सम्बन्धका आधारमा आन्तरिक तथा बाह्य अन्तरविरोधहरूको हल र व्यवस्थापन गर्नसक्ने आफनै शैलीको राजनीतिक पद्धती आवश्यक छ । यसर्थ अन्यत्र देशमा विकास गरिएको कुनै एक पद्धती र वादलाई नेपालमा जस्ताको तस्तै अपनाउन सकिने स्थिति छैन ।

उक्त मान्यताका आधारमा नेपालमा निम्न विशेषता भएको पद्धतीको निर्माण गर्न सकिन्छ ः नेपालको अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक स्वरुप र चरित्रको अन्त्य, जातीय मुक्तिका लागि राष्ट्रिय स्वशासन÷स्वायत्तता र संघीयता, बर्गीय मुक्तिका लागि समाजवाद, समानुपातिक तथा समावेशी लोकतन्त्र, आत्मनिर्भर समृद्ध राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका साथ शोषणरहित समतामूलक गणतान्त्रिक समाजको स्थापना । यो राजनीतिक पद्धतीको मुख्य विशेषता बैचारिकरूपमा आत्मनिर्णयको सिद्धान्तअनुरूप राष्ट्रिय (जातीय÷क्षेत्रीय) स्वायत्तता र समाजवादको सामाजिक न्याय र समन्यायिक वितरणको स्थापना भएकाले यसलाई राष्ट्रिय जनतान्त्रिक समाजवाद भन्नु उपयुक्त हुनेछ । यो समाजवादी गणतन्त्र हो । समाजवादी गणतन्त्र नै लोकतन्त्रको उच्चतम् रूप हो । यही नै नेपाली समाज विकासको वर्तमान अबस्थामा उत्पीडित जात, जाति र श्रमजीविहरूको राजनीतक रणनीतिक कार्यक्रम हो । यो पुँजीवादी लोकतान्त्रिक व्यवस्था होईन न यो परम्परागत समाजवाद, राजकीय समाजवाद वा समाजवादको असभ्य कार्यक्रम नै हो ।

यो उदारवाद, अराजकतावाद, फासीवाद, नाजीवाद विरोधी कार्यक्रम हो । यसले उत्पत्ति, बर्ग, वर्ण, रंग, लिङ्ग, भाषा, धर्म वा लैङ्गीक उन्मुख, आदि कारणबाट हुने कुनै पनि प्रकारको बिशेषाधिकार वा अधिकारहिनतालाई अस्विकार गर्दछ । हरेक व्यक्ति स्वाभिमान, अधिकार र अवसरका दृष्टिले स्वतन्त्र र समान हुन्छ । मुलुक लोकतन्त्र र राष्ट्रिय पुँजीवादी अर्थतन्त्रको विकास गरी सम्पन्नता र समानता प्राप्त गरेपछि मात्र जनतान्त्रिक समाजवादमा प्रवेश गर्न सक्छा ंै । सामाजिक विकासका े मख्ु य कडि उत्पादक शक्तिहरूका े विकास र उत्पादनमा बृद्धि हा े । यसका े अभावमा समाजवादका े करु ा गर्न ु गफाडिका े बते कु का े गफजस्ता े हन्ु छ । त्यसलै े यसल े पँुजीका े विकासलार्इ  निषधे गदर्नै तर “स्वतन्त्र बजार” र “नीजि पँुजी”का े पँुजीवादी अवधारणाल े असमान सामाजिक सरं चना तयार गर्न े र कहे ी मट्ठु ीभर व्यक्तिद्धारा बहसु ख्ं यक जनसख्ं या तथा समदु ायमाथि शासन गर्न े अवस्था आए त्यस्ता े प्रणालीलार्इ  स्विकार गर्न सक्दैन । यसले साम्राज्यवादका सबै खाले रूपहरूलाई अस्विकार गर्दछ । शासन प्रणालीमा पारदर्शिता, सामाजिक उत्तरदायित्व, सुशासन, शून्य भ्रष्टाचार सहनशिलता र विकास प्रक्रियामा भूमिको वैज्ञानिक उपयोग र कृषि, पर्यटन, जलस्रोतको आधुनिकरण, औद्योगिकरण र व्यावसायीकरणलाई समाजवाद विकासको आधार मान्नेछ । पर्याबरण, प्रकृतिको अधिकार र भविष्यका मानव जातिको प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार र आवश्यकतासंग संझौता नगरी राष्ट्रिय अथर्त न्त्रका े दीगा े विकास गर्न े यसका े अथर्न ीति हन्ु छ । यसल े राजनैि तक तथा आथिर्क स्वतन्त्रताको लागि संघर्ष गर्दछ र भूमिसुधार र औद्योगिकरण, सार्वजनिक स्वामित्वमा विस्तार तथा उत्पादक एवं उपभोक्ताको सहकारीहरूको विकास, राष्ट्रिय सम्पत्ति र आयको पुनर्वितरण गरी सामाजिक न्याय, आमजनताको जीवनस्तर बृद्धि र विश्व शान्तिमा योगदान गर्न चाहन्छ । त्यसलै े समाजवादल े उत्पादनका साधनहरूलार्इ  राष्ट्रियकरण गर्न े उद्दश्े य राख्दनै तर नीजि  नाफाको स्वार्थले सार्वजनिक स्वार्थलाई विस्थापन गर्छ, व्यक्तिको नीजि हितको लागि देश र जनताका े अहित हन्ु छ भन े राष्ट्रियकरण गर्न ु न्यायसगं त र राष्ट्रिय आवश्यकता न ै हनु छे । यसले सम्पूर्ण आर्थिक शक्ति जनताको हातमा सुम्पने लक्ष्य राखेको छ र त्यसतो समाज सृजना गर्न चाहन्छ जहाँ स्वतन्त्र मानिसहरू एक साथ बराबरीको हैसियतमा काम गर्छन् । यसले समाजको सबभन्दा तल्लो निकायमा ग्रामीण÷सामुदायिक समाजवादी गणतन्त्रको उपभोग सम्भव बनाउँछ । अहिले मुक्तिकामी उत्पीडित जात, जाति र श्रमजीवि जनता, देशभक्त, धर्मनिरपेक्ष, संघीय, गणतन्त्रवादीहरूका े सयं त्तु m सरकार निमाणर्् ा गर्न े र आद्यै ाेि गक पँजु ीवादका े विकाससगं ै समाजवादी वितरण प्रणालीद्धारा गाँस (खाद्य सुरक्षा), बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक यातयात, काम, फूर्सत, मनोरन्जन, बाल, युवा, अपांग र बृद्धा, असहाय, महिला हकको संरक्षण, समाज विकासको दौरानमा पछि परेका समुदायको आरक्षणलगायतका सकरात्मक कार्यक्रम तथा कल्याणकारी राज्यव्यवस्था लागगु र्न े न ै पाटीर्क ा े तात्कालीक कायर्न ीति हन्ु छ । यसल े सबै नागरिकलाई समानता, स्वतन्त्रता, भातृत्व र सुरक्षाको अनुभूति गराउन नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार, सबै प्रकारको जातीय भेदभावको उन्मूलन महासन्धि, बाल अधिकार महासन्धि, यातना विरोधी सन्धि, महिला अधिकार, अल्पसंख्यक अधिकार आदि मानव अधिकार सन्धिहरू लाग ू गनर्छे । यसल े सयं त्तु m राष्ट्रसघं ीय नीतिअनरूु प आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि १६९को व्यवस्थाअनुरूप मानव अधिकार, स्रोतसाधन तथा प्रविधिमाथिको संरक्षकको अधिकार र व्यापारिक उपयोगबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरण आदि समायोजन गरी कार्यान्वयन गनर्छे । २१आ ंै शताब्दीका े चनु ातै ीका े सामना गर्न  उत्पीडित जाति÷राष्ट÷« समदु ायलार्इ  आत्मनिणर्य को अधिकारले सम्पन्न स्वशासन÷स्वायत्तता र वर्गीय समस्या हल गर्न समाजवादको वैचारिक आधारमा लोकतान्त्रिक तथा गणतान्त्रिक पद्धती आवश्यक छ । सामन्ती, पुँजीवादी व्यवस्था र भौगोलिक चरित्रको पनि संघीयता हुनसक्छ । त्यसैले जनतान्त्रिक समाजवादले समाजवादी लोकतन्त्रलाई राजनैतिक–आर्थिक पद्धतीका रूपमा र गणतन्त्रात्मक संघीय स्वरूपलाई राष्ट्रहरूको पहिचानको सम्मान र एकता, बहुराष्ट्रिय राज्यको प्रवद्र्धन र मुलुकको भौगोलिक अखण्डताका आन्तरिक राष्ट्रिय एकताका आधारका रूपमा मान्दछ । यही नै नेपाली समाजको अग्रगामी रूपान्तरणको मूल बाटो हो । यो पद्धती समानुपातिक समावेशी लोकतान्त्रिक पद्धती हुन्छ र यसमा कुनै व्यक्ति, समुदायले पनि आफ्नो स्वतन्त्रता, समानता, भातृत्व र सुरक्षामा सम्झौता नगरी सम्पन्नताको फल उपभोग गर्न सक्छन् । यो स्थिति भनेको ऐतिहासिक समाज विकासको चरणमा नेपाली जनताको लागि छलाङ, प्रगतिशील कदम र समाजवादीहरूका लागि आधुनिक सूचना, प्रविधि र मानिसको चेतनाको विकास अनुरूपको नयाँ मोडेलको समतामूलक समाज हुनेछ । तर यो समाज विकासको अन्त्य भने होइन । यसलाई परिवर्तनको गतिमा बुझनु उचित हुनेछ । जुन अनुपातमा मानिसको समाजवादी चेतनाको विकास हुन्छ त्यही अनुपातमा समाजको गति उच्चस्तरमा रूपान्तरण हुनेछ । नेपाली समाजको परिवर्तन र चेतनाको विकाससंगै यसको वैचारिक सिद्धान्त अझ परिष्कृत र समृद्ध हुँदैजाने छ । यही राजनीतिक पद्धतीको विकासबाट सबै खाले आन्तरिक तथा बाह्य अन्तरविरोधहरूको हल हुने र आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसहितको उत्पीडन र शोषणरहित समृद्ध समतामूलक समाजको निर्माण हुनेछ । 

७) राष्ट्रिय जनतान्त्रिक समाजवादका विशेषताहरू ः

नेपाली समाजको आवश्यकता र उत्पीडन विरोधी संघर्षको उपज मूलतः पहिचानसहितको स्वायत्तता, स्वतन्त्रता, समानता र भेदभावविहिन सह–अस्तित्व र सामाजिक न्याय र समतामूलक समाज निर्माणउन्मुख चरित्रको हुनेछ । यो न पुँजीवादी लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो, न सोभियत मोडेलको समाजवाद, यो त नेपाली राष्ट्रिय चरित्रको समाजवादी लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो । यसका निम्न विशेषताहरू हुनेछन् ः (क) उत्पीडित जात, जाति र श्रमजीवि बर्गको प्रभावकारी सत्ता साझदे ारिता, (ख) गणतन्त्र, नागरिक सबाचर््े चता तथा जनताका े सावर्भ ाैि मकता र मुलुकको भौगोलिक अखण्डता, (ग) धर्मनिरपेक्षता र धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभुति, (घ) जातीय, क्षेत्रीय स्वायत्ततासहित भाषासमेतको संघीय शासन प्रणाली र प्रदेश÷क्षेत्रलाई अवशिष्ट अधिकार, (ङ) शक्ति पृथक्कीकरण र सन्तुलन, (च) संवैधानिक तथा कानूनीराज, (छ) समान बालिग मताधिकार र आवधिक स्वतन्त्र निर्वाचन, (ज) प्रतिष्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्था र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, (झ) प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको ग्यारेन्टी, (ञ) अल्पसंख्यक, महिला, आदिवासी जनजाति हकको ग्यारेन्टी, (ट) वर्णाश्रम धर्म–व्यवस्थाद्धारा सृजित असमानता, भेदभाव, शोषणको समूल अन्त्य  र छुवाछूत मुक्त समाज, (ठ) राज्यसत्ता (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, निजामति, प्रहरी, सेना, संवैधानिक अंग र सम्पूर्ण सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायलगायत) र पार्टीको लोकतान्त्रिक समानुपातिक समावेशीकरण, (ड) जाति (राष्ट्र आत्मनिर्णय, स्वशासन र स्वायत्तताको ग्यारेन्टी, (ढ) सामाजिक न्याय, सुरक्षा र लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्था, (ण) समानुपातिक र समावेशी लोकतन्त्र, (त) स्वतन्त्र, निष्पक्ष र उत्तरदायी बहुन्यायपालिका (साधारण तथा प्रथाजन्य न्यायालय), (थ) सहमतीय शासन व्यवस्था, (द) जनप्रतिनीधिसभाको व्यवस्था, (ध) प्रत्यक्ष लोकतन्त्र (जनमत संग्रहलगायत) को व्यवस्था, (न) समाजवादी कार्यक्रमसहित आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास (सार्वजनिक+निजी+सहकारी साझेदारीता), (प) पहिचान र पर्याबरण सम्बेदनशील विकास, (फ) भूमण्डलीकरणको नकारात्मक प्रभावविरूद्ध सूरक्षा र संरक्षण, (ब) साँस्कृतिक बहुलवाद र खुल्ला समाज, (भ) मजदुर, उत्पादक तथा उपभोक्तालाई ट्रडे यूि नयनहरूमा सगं ठित भर्इ  सामूि हक सादै ाबाजी गर्न े अधिकार, र (म) आपसी हितअनरूु प   राष्ट्रसङ्घको बडापत्र र पञ्चशीलमा आधारित परराष्ट्रनीति । नेपाल एउटा पूर्ण समानुपातिक समावेशी स्वाधीन समृद्ध समाजवादी संघीय गणतन्त्र हुनेछ, जसले अरू देशको सार्वभौमसत्ता र अधिकारको सम्मान गर्छ र युद्धबाट होइन संवाद र सहमतिबाट सबै खाले अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द, बिबाद र असमझदारी समाधान गर्न ु पर्छ  भन्न े मान्यता राख्छ ।

 

८) पथप्रदर्शक सिद्धान्त र तात्कालीक कार्यदिशा ः

निजी नाफाले पुँजीवादलाई पथप्रदर्शन गर्दछ र मानवीय आवश्यकताको सन्तुष्टिले समाजवादलाई । सामन्तवाद र पुँजीवादमा आय, अधिकार र अवसरमा असमानता हुन्छ हामी त्यसलार्इ  उन्मलू न गर्न  चाहन्छा ंै । हाम्रा े पाटीर्क ा े पथप्रदशर्क सिद्धान्त भनके ा े व्यक्तिगत तथा सामूहिक मानवीय आवश्यकताको सन्तुष्टि नै हो । यसलाई वर्गीकृत गर्दा निम्न सिद्धान्त र कार्यनीतिक कार्यक्रमहरू हुनेछन् ः (क) आधारभूतरूपमा, उत्पीडित जाति (राष्ट्र र शोषित श्रमजीवि बर्गवीचको ऐतिहासिक सहकार्यबाट राष्ट्रिय (जातीय÷क्षेत्रीय उत्पीडन) मुक्तिका लागि स्वशासन÷स्वायत्तता र बर्गीय (श्रमजीवि÷किसान, मजदुर) मुक्तिका लागि गणतन्त्रात्मक समतामूलक समाजवादका े समायाजे नबाट सामाजिक–राजनैि तक रुपान्तरण सुि नश्चित गर्न े । (ख) विशिष्टिकृतरूपमा, औपनिवेशिक उत्पीडन र बहिस्करण भोगेका उत्पीडित आदिवासी जनजाति तथा मधेसीको लोकतान्त्रिक आत्मनिर्णयको अधिकार, दलित तथा महिलाका बिशेषाधिकार, अल्पसंख्यक सिमान्तकृत समुदायको अल्पसंख्यकको अधिकार र जनताको नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारलाई निर्वाधरूपमा उपभोग गर्न सक्षम बनाउन आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको ग्यारेन्टी गरी राष्ट्रिय पहिचानको संघीयता र समानुपातिक–समावेशी राज्ययन्त्रको विकास गरी राजनीतिक शक्ति, स्रोतसाधान र शासनको अधिकार जनताको घरदलै ासे म्म वितरण गर्न े । (ग) मलु कु का े भागै ाेि लक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधीनताका े रक्षा र राष्ट्रिय पँुजीवादी आद्यै ाेि गक क्रान्ति सम्पन्न गनर्कु ासाथ ै “बहरु ाष्ट्र एक राज्य” (बहरु ाष्ट्रिय राज्य अर्थात् बहुलराष्ट्रवाद) को सिद्धान्तअनुरूप आन्तरिक तथा बाह्य राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन सन्चालन गनर्,े (घ) पयार्ब रण, प्रकृतिका े अधिकार र भविष्यका े मानव जातिका े प्राकृतिक स्राते साधनका े आवश्यकतासगं सम्झातै ा नगरी राष्ट्रिय अथर्त न्त्रका े दीगा े विकास गर्न े तथा विकासका े फललार्इ  समन्यायिक वितरण गनर्,े र (ङ) एेि तहासिक द्वन्दात्मक भाैि तकवादी विश्व दृष्ट्रिकोणका आधारमा माक्र्सवाद, सामाजिक लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक समाजवाद, समाजवादको सकारात्मक शिक्षालाई परिवर्तित परिस्थितिअनुरुप नेपाली शैलीको समाजवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका े राजनीतिक विचारका े विकास र प्रयागे गदर्जै ान े । पाटीर्ल े आफना े निश्चित राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त गर्न े उद्दश्े यकासाथ आन्तरिक तथा बाह्य अन्तरविराधे हरूका े हल गर्ने कार्यक्रम, नीति र योजनाको समग्रतामा आम कार्यदिशा निर्माण गर्दछ । यसले मुलुकको सामाजिक विकासको विशिष्ट चरणको दीर्धकालीन र रणनीतिक महत्वका मूल कार्यभारहरू परू ा गनर्पु दर्छ । एकात्मक, केि न्द्रकृत र सामन्ती उच्चजातीय राज्यसत्ता र दलाल नाके रशाही पूँजीवादलाई अन्त्य गरी उत्पीडित र बहिष्कृत जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्गको मुक्तिको अनुभूति र ग्यारन्े टी गर्न े राष्ट्रिय पँुजीपतिका े सरं क्षण गर्न े राज्यका े अग्रगामी पनु ःसरं चना भएका े संि वधान निर्माणद्धारा समृद्ध धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरी राष्ट्रिय पँुजीवादी क्रान्ति परू ा गर्न े पाटीर्क ा े तात्कालीक कार्यि दशा हा े । अतः या े दलल े (क) संि वधान निर्माण कार्य पूरा गर्न पहिचानसहितको संघीयता, संघीयतासहितको संविधान र संविधानसभाबाटै संविधान भन्ने कार्यनीतिक नारा, (ख) राष्ट्रिय जनतान्त्रिक समाजको प्राप्तिका लागि पुनर्उत्थानवादी, प्रतिगामी र यथास्थितिवादको विरूद्ध संघर्षको कार्यक्रम, र (ग) शान्तिपूर्ण संघर्षका सबै रूपहरूका े प्रयागे गर्न े कायर्न ीतिक कायत्र्र mम तय गरके ा े छ । पाटीर्ल े तत्काल (क) बचै ारिक राजनीतिक सघं र्ष  सचं ालन गनर्,े (ख) पार्टी  एकता र दशे व्यापीरूपमा पार्टी  निमाणर्् ालाई अभियानका रूपमा लजै ान,े (ग) निबार्च न र सघं षर्क ा े तयारी गनर्,े (घ) पाटीर्ल ार्इ  सचते , सगं ठित राजनीतिक अग्रदस्ता र जनवादी केन्द्रीयता (निर्णय प्रक्रियामा लोकतन्त्र र कार्यान्वयनमा एकरूपता) का े ढाँचामा विकास गर्न े र (ङ) आवश्यकताका े सिद्धान्तका े आधारमा सयं त्तु m मार्चे ा निर्माणको कामलाई प्राथमिकता दिने ।

९) जाति र वर्गप्रतिको दृष्टिकोण ः

नेपाली राजनीतिमा जातीय, क्षेत्रीय पहिचान र संघर्षजस्ता सामाजिक सवाललाई बर्गीय मुक्तिको प्रश्नबाट स्वतन्त्र ठान्ने र बर्गीय समस्या हल भए सबै जातीय, क्षेत्रीय समस्या हल हुन्छ र त्यसको ठिक उल्टो जातीय समस्या हल भए अरू सबै समस्या हल हुन्छ भन्ने एकांगी सोचहरू पनि छन् । नेपालको बिशिष्ट परिस्थितिमा आवश्यकताको सापेक्षतामा जाति वा वगर्ल ार्इ  प्राथमिकीकरण गर्न  सकिन्छ तर जातीय र बगीर्य मुि क्तका े प्रश्नलार्इ  एक अकार्बे ाट अलग्याएर स्वतन्त्ररूपमा हल गर्दा दुबै समस्याको हल हुन्छ भन्ने हाम्रो दल ठान्दैन । त्यस्तो सोच विश्वका बहुराष्ट्रिय देशहरूमा असफल भइसकेको छ । यो नेपालको सन्दर्भमा एउटा सिक्काको दुई पाटो समान हो । नेपालको परिस्थिति यसतो छ कि हामी राष्ट्रिय मुक्ति आन्दाले नमा नटके ी समाजवादी आन्दाले नमा प्रवशे गर्न  सक्दनै ा ंै । यसर्थ  सघं ीय संि वधान निर्माणको दौरानमा जातीय÷राष्ट्रिय÷क्षेत्रीय प्रश्नले प्राथमिकता पाउनु स्वभाविक हुन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा संघीयता राजनीतिक अवधारणा मात्र होइन, यो आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक पनि हो । संङ्घीयतालाई पहिचान (उत्पादनका साधनहरूको स्वामित्व, उत्पादन सम्बन्ध र उत्पादन कुशलता) र वितरण (आर्थिक स्रोत, राष्ट्रिय सम्पत्ति तथा आयको वितरण) लाई समायोजन गर्न े साधनका े रूपमा लिन ु पदर्छ । महिला उत्पीडन पितृसत्ताकाअलवा जातीय, क्षत्रे ीय, धामिर्क उत्पीडन कै अंग हो । क्षेत्रीय समस्या पनि समष्टिमा जातीय÷राष्ट्रिय समस्या कै अंश हो ।

अल्पसंख्यक सिमान्तकृत र दलित समस्या पनि जातीय÷राष्ट्रिय समस्याको अंश हो । महिला वा दलित समस्यालाई जातीय वा क्षेत्रीय समस्याबाट स्वतन्त्र बुझ्नु हुदैन । यहाँ जातीय तथा क्षेत्रीय उत्पीडनविरूद्ध संगठित राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन÷पार्टीहरुका वीच समान मुद्दा, एजेन्डा र विषयबस्तु छन् तर पार्टीहरुको बीच सैद्धान्तिक बैचारिक पक्ष स्पष्ट नहुनु र संगठनात्मक रूपमा क्षेत्रविशेषमा अत्यधिक मात्रामा केन्द्रित हुनाले राष्ट्रिय राजनीतिमा यिनीहरूको भूमिका देखिदैन । मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई छोडेर जनजातिहरूले यो भूमिका खेल्न सकेका छैनन् ।

जबसम्म उत्पीडित जात, जाति र श्रमजीवि वगर्क ा े स्वाथर्ल ार्इ  प्रतिनिधित्व गर्न े शक्तिहरू एकहन्ु नन् र सगं ठित सघं र्ष  गदर्नै न्, प्रतिगामी–पनु उतर्् थानवादी र यथास्थितिवादीहरूलार्इ  परास्त गर्न सकिन्न, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्रजस्ता ०६२÷०६३ को आन्दोलनको उपलब्धी जोगाउन पनि सकिन्न । यसो भएनभने नेपालमा पुँजीवादी विकासको ढोकासमेत खोलिने छैन । यो कामको लागि अव नेपाली जनताले राजनैतिकरूपमा प्रतिगामी–पुनर्उत्थानवादी, यथास्थितिवादी र ढुलमूले तथा जडसूत्रवादी पार्टीहरू र त्यसका नेतृत्वमा कुनै पनि कारणले भरोसा गर्न सकिने ठाउँ छैन । यो परिस्थितिमा तत्काल समाजवादी कार्यक्रमसहितको आत्मनिभर्र राष्टिय« अथर्त न्त्रका े विकास गनर्पु र्न े करु ामा सद्धै ान्तिकरूपमा सहमत हनु े उत्पीडनविरुद्ध संगठित÷असंगठित राजनैतिक पार्टीहरू तथा सामाजिक संगठनहरू र अग्रगामी प्रगतिशील रूपान्तरणका पक्षपाती आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, दलित, मुस्लिमलगायतको धार्मिक अल्पसंख्यक, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक सिमान्तकृत समुदाय, मध्यम तथा निम्नमध्यमवर्ग, निम्नपुँजीपति, खुद्रा व्यापारी, साना उद्यमी, कालीगढी, पेशा व्यवसायी, गरीब, बिपन्न वर्ग, किसान, मजदुर, भूमिहिन जोताहा, कमैया, हलिया, खलिया, सुकुम्बासी, हरूवा–चरूवा, कमलरी÷बधवु ा मजदरु , राष्टिय« पजँु ीपति आदि सम्पणर््ू ा  दशे भक्त, गणतन्त्रवादी, सघं ीयतावादीहरूको बृहु त एकताका े विकल्प छनै । मधसे ी, जनजाति, महिला, दलित सब ै यदि एउट ै पिडा भाग्े छांै र एउट ै पीडा महशसु गर्छा ंै भन े किन आफ्ना े नितान्त जातीय, क्षत्रे ीय र गटु गत सङ्कीर्ण  स्वार्थ त्याग्न सक्दनै ा ंै ? किन उत्पीडितहरूका े राष्ट्रिय शक्ति निमाणर्् ा गर्न  सक्दनै ा ंै ? क े हाम्रै सङ्कीर्णताका कारणले मुक्ति आन्दोलन तुह्यो भने इतिहासले हामीलाई माफ गर्ला ?

उत्पीडितहरू आफ्नो नितान्त जातिगत, क्षेत्रगत सङ्कीर्णताबाट माथि उठनै पर्दछ । अहिले पनि सत्ता सामन्त, नोकरशाह र दलाल पुँजीपतिहरू कै हातमा रहेको छ । उत्पीडकको हातबाट नखोसी उत्पीडित जनताको हातमा सत्ता आउदैन । अतः सम्पूर्ण जात, जाति, वर्ग, क्षेत्र, तह र तप्काका जनता, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन तथा राजनीतिक शक्तिहरूलाई नेपाल समाजवादी पाटीर्क ा े झण्डामुि न गाले बन्द हनु हादिर्क आग्रह गदर्छ ा ंै ।

१०. परिवर्तनका पाँच कडिहरू– सफलताका आधार ः

हाम्रो लक्ष्य राजनीतिक व्यवस्थामा मात्र परिवर्तन होइन, राज्यको स्वरूप र वर्ग चरित्रमा पनि परिवतर्न गर्न े हा े । शासितहरूलार्इ  मालिक बनाउन े हा े । बहिस्कृत र पाखा परके ालाई केन्द्रमा ल्याउने हो । हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता धरापमा परेको छ । राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न राष्ट्रिय एकता पहिलो शर्त हो । जातीय विभेद, बहिस्करण र आन्तरिक औपनिवेशिक अबस्थाको अन्त गरी पहिचानसहितको संघीयताले मात्र त्यो पूरा गर्न सक्छ । प्रतिगामी– पुनर्उत्थानवादी र यथास्थितिवादी शक्तिहरू नै हाम्रा मार्गका तगाराहरू हुन् र हाम्रा संघर्ष त्यसका विरूद्ध निर्दिे शत छन् । तसर्थ  या े क्रान्तिकारी परिवतर्न सम्पन्न गर्न  पाँच कडिहरूको आवश्यकता छ – (क) क्रान्तिकारी सिद्धान्त, (ख) सचेत, प्रतिष्पर्धा र संघर्षमा श्रेष्ठ कार्यकर्तामा आधारित जनताको माझबाट उठेको पार्टी र जनताको राज्यसत्ता, (ग) उत्पीडित जात, जाति र श्रमजीविको साझेदारीतामा संयुक्त सरकार, (घ) बृहत प्रगतिशील संयुक्त मोर्चा, र (ङ) शान्तिपूर्ण संघर्ष र जनविद्रोह । विचार निर्माणको जगलाई अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, समाजको गतिशील चरित्र, उत्पादनका स्रोतसाधनमाथि स्वामित्वको स्थिति, जीवन निर्वाहका लागि प्रकृतिसंगको संघर्ष, विज्ञानले गरेको नयाँ आविष्कार तथा अहिले विकास भएको मानव जातिको मनोविज्ञानमा खोज्नु पर्दछ । विचार, बर्ग र जातीय उत्पीडनबीचको संघर्षबाट नै पार्टी जन्मन्छ । व्यवहारविनाको सिद्धान्त, सिद्धान्तविनाको व्यवहार र सिद्धान्तहिन पार्टीले परिवर्तनको नेतृत्व गर्न सक्दैन । सिद्धान्तमा पक्का र व्यवहारमा लचकताले पार्टीलाई जीवन्त बनाउँछ । पाटीर्म ा यवु ा, बृद्ध र प्राढेै साथ ै महिला र परुु षका े समायाजे न हनु पु दर्छ । जातीय, वर्गीय, लैङ्गीक, क्षेत्रीय मुक्ति आन्दोलन र अग्रगामी राजनीतिक शक्तिहरुका वीचमा बृहत संयुक्त मोर्चा बन्नुपर्दछ । तर सिद्धान्त र मुद्दालाई तिलान्जली दिएर अर्काको पछि लाग्नु पुच्छ्रेवादको शिकार हुनु हो । हामी संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्दा यसबाट सतर्क हुनै पर्दछ ।

त्यसैले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र विकास गर्न उत्पीडित जात, जाति र श्रमजीविवर्गले नै आफ्नो पार्टीमार्फत अग्रसर हुनुपर्दछ र परिवर्तनको नेतृत्व र व्यवस्थापन गनर्सु क्न ु पर्छ  । यसमै ा लाके तान्त्रिक गणतन्त्र जनमखु ी हनु े कि प्रतिक्रियावादी हनु े करु ा निभर्र गर्दछ । यो कार्य प्रतिष्पर्धा र संघर्षमा श्रेष्ठता र सचेत कार्यकर्ता भएको जनताका दैनिक जीवनसंग गासिएको पार्टीले मात्र सम्पन्न गर्नसक्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जनमुखी र जनतान्त्रिक समाजवादमा परिणत गर्न  श्रमजीवि वगर्ल े कडा सघं र्ष  गर्न ै पदर्छ ।

११) नयाँ राजनैतिक शक्ति निर्माण – किन ? ः

नेपालमा सन् १९२५ मा दास मोचन भयो । सन् १९५० मा प्रजातन्त्रको घोषणा भयो । सन् १९६१ मा नयाँ मुलुकी ऐन आयो । सन् १९९० मा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना भयो । सन् २००६ मा धर्मनिरपेक्ष राज्यको घोषणा भयो । सन् २००८ मा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणा भयो । तर आज दास मोचनको ८८ वर्षपछि पनि कमैया, बधुँवाको अन्त भएको छैन । आज प्रजातन्त्र घोषणाको ६२ वर्षपछि पनि सबै जाति, क्षेत्र र वर्गको राज्य बनेको छैन । आज छुवाछुत अन्तको घोषणाको ५० वर्षपछि पनि छुवाछुतको अन्त्य भएको छैन । धर्मनिरपेक्षता कागजमा छ, व्यवहारमा हिन्दु अतिवाद । गणतन्त्रको घोषणासंगै नवसामन्तहरूको जन्म भयो । लोकतन्त्र र गणतन्त्र खण्डित भयो । नेपाली जनताले त्याग, बलिदान र रगतसंग साटेको घोषणा, बाँचा र आश्वासन सब उधारा छन् । अब न उधारो घोषणा र आश्वासनमा सँधै बाँच्न सकिन्छ न बाँडेको सुन्दर सपनाले भोको पेट भर्न सकिन्छ । अब नेपाली जनताको अगाडि आन्दाले नका आकाक्ष्ं ााहरूलार्इ  वास्तविकतामा रुपान्तरण गनर्कु ा े विकल्प छनै । जबसम्म हामी नयाँ विचारका आधारमा नयाँ राजनैि तक शक्ति निमाणर्् ा गदर्नै ा,ंै परु ाना परम्परावादी शक्तिहरूबाट त्यो कदापि सम्भव छैन । आउनुहोस् जातीयरूपमा उत्पीडित, राजनैतिकरूपमा बहिस्कृत, आर्थिकरूपमा शोषित, सामाजिकरूपमा अपहेलित, सांस्कृतिकरूपमा अपमानित, क्षेत्रीयरूपमा विभेदित मुक्तिकामी परिवर्तनकारी सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू एक गठ हाअ‍े ा ंै । मुि क्तका लागि समाजवादी जनतन्त्रका े विचारल े लसै भएका े अग्रगमनका े एउट ै झण्डा, एउट ै पार्टी  र एउट ै उद्दश्े य मुि न सगं ठित हाअ‍े ा ंै । क्रान्ति आयत गर्न  सकिन्न उत्पीडितहरूले न ै लड्न ु पदर्छ । सखु ी भविष्य आफ ै आउदनै , हामील े न ै सृजना र निमाणर्् ा गर्न ु पर्छ  । उत्पीडितहरूको मुक्ति (स्वतन्त्रता), समानता र भातृत्वको आवाजले हिमाल, पहाड र मधेश÷तराई जाडे ा ंै । अरुका े लागि धरे ै लडया ंै अब आफ्ना े लागि लडा ंै । तल जगबै ाट किसान, मजदरु , उत्पीडित जाति र क्षत्रे का े सयं त्तु m आन्दाले नल े नयाँ पँुजीवादी क्रान्ति सम्पन्न गरा ंै । प्रतिगामी–

पुनर्उत्थानवादी तथा यथास्थितिवादीहरूको पतन र उदयीमान उत्पीडित जात, जाति र श्रमजीवि वगर्क ा े विजय अवश्यम्भावी छ । यही वगर्÷ समदु ायका े विजयल े न ै एक व्यक्तिल े अर्काे व्यक्तिमाथि, परुु षल े महिलामाथि, एक जातिल े अर्का े जातिमाथि गर्न े शाष्े ाण, दमन र जातिभित्रको अन्तरविरोधको पनि अन्त्य हुनेछ । त्यसवेला नेपाल उन्नत, उच्चस्तरको समाज विकासको चरणमा प्रवशे गनर्छे । राष्ट्रियताका े सरु क्षा, जनतन्त्रका े सदु ृढीकरण र जनजीविकाका े ग्यारन्े टी हुन्छ । दलाल नोकरशाही पुँजीपतिमाथि राष्ट्रिय पुँजीपतिको नेतृत्व स्थापित हुन्छ । भूमिमाथिको दोहोरो स्वाामित्वको अन्त्य भई श्रमजीवि किसान, भूमिहिन, जोताहा किसान, सुकुम्बासी, कमैया, कमलरीको अधिकार स्थापित हुन्छ । उद्योगमाथि मजदुरको साझेदारिता कायम गरिन्छ । उत्पीडित जाति (राष्ट्र ले स्वायत्त शासन पाउनेछ । बेरोजगार युवाहरू देश निर्माणमा लाग्नेछन् र विदेश पलायन हुन बाद्य भएका युवाहरू स्वदेश फर्कन थाल्ने छन् ।

छोरीले छोरासरह र महिलाले पुरुषसरह सबै खाले सम्पत्ति र काममा निबार्धरूपमा हक र अवसर उपभोग गर्नपाउने छन् । दलितहरू स्वतन्त्रतापूर्वक समान हैसियतमा कथित उपल्लो ठानिने संगै डिनर टेबलमा बसेर रमाउने छन् । प्रत्येक नागरिकको टेबलमा स्वतन्त्रता ९ष्दिभचतथ०, समानता ९भत्रगबष्तिथ०, भातृत्व ९ाचबतभचलष्तथ० र सुरक्षा ९कभअगचष्तथ० को सहभोज हुन्छ । काम, आराम, फुर्सत र मनोरन्जन सबैको अधिकारको विषय हुनेछ । बृद्ध, अपांग, टुहुरा, शारिरीक असक्तता र विरामीको हेरचाह र उपचारको जिम्मा राज्यको हुनेछ । सबै खाले जातीय प्रभुत्ववाद, अहंकारवाद, अन्धराष्ट्रवादको अन्त्य हुन्छ । एउटै उच्च जातीय पहाडे शासकीय प्रभुत्ववादी, अहंकारवादी र सङ्कीर्ण सोचका कारण शासक र शासितमा विभाजित नेपाली मानसिकताको अन्त्य र नेपालीहरूको एकता र मानवता मात्र माथि उठ्छ । पुरानो सोचको पुरानो नेपालको ठाउँमा नयाँ नेपाल– हाम्रो नेपाल – राम्रो नेपालको जन्म हुन्छ । यो सपना होइन, हाम्रो प्रतिबद्धता हो । साहसी उत्पीडित जात, जाति र श्रमजीविहरूले मात्र आफ्नो मुक्तियात्रामा इतिहासको गति फेर्न सक्छन् । सम्पूर्ण उत्पीडित जात, जाति र श्रमजीविहरू एकजटु हाअ‍े ा ंै ! ब्िि इउउचभककभम ऋबकतभर ल्बतष्यलबष्तिष्भक बलम ध्यचपभचक,

ग्लष्तभ १

उत्पीडित जात, जाति र श्रमजीविहरूंको एकता अमर रहोस् !

राष्ट्रिय जनतान्त्रिक समाजवाद— जिन्दावाद !

संघीय गणतान्त्रिक समाजवादी पार्टी – जिन्दावाद !

उत्पीडित जात, जाति र श्रमजीवीहरूको एकता अमर रहोस् !

जातीय मुक्तिका लागि जातीय स्वायत्तता ।

वर्गीय मुक्तिका लागि जनतान्त्रिक समाजवाद ।।

पहिचानसहितको संघीयता, संघीयतासहितको संविधान

समावेशी संविधानसभाबाटै संविधान ।

ताम्सालीङजस्ता प्रदेशका रचना, उत्पीडित जात, जाति र श्रमजीवीलाई

शासनसत्ता, संघीय गणतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको अभियान !!

प्िर तगामी, यथास्थितिवाद र नवसामन्तवादविरूद्ध जनसघं र्ष  छडे ा ंै ।

राष्टिय« मुि क्त आन्दाले नस“ग सबखै ाल े वगीर्य , लंिै गक, क्षत्रे ीय आन्दाले न जाडे ा ंै ।।

सध“ ै लडय् ा ंै अरूका लागि

अब लडा ंै आफन् ा े लागि ।

महिला हिंसा, मह“गी, भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको – अन्त्य गर !

सकु म्ु बासी कमलरी÷बधव“ु ा, भूि महीन किसान समस्या – समाधान गर !

चार पक्षीय सिन्डिकेट – खारेज गर ! निषेधको राजनीतिक – बन्द गर !

विदेशमा बसेका नेपालीहरुको हकहितको – ग्यारेन्टी गर !

संघीयता विरोधी छद्मभेशी तत्वहरू – होसियार !

प्रतिगामी, पुनर्उत्थानवादी, यथास्थितिवादी – मूदार्वाद !

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र — जिन्दावाद !

राष्ट्रिय जनतान्त्रिक समाजवाद — जिन्दावाद !

संघीय गणतान्त्रिक समाजवादी पार्टी – जिन्दावाद !