संघीय गणतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपालको सुकुमबासी सम्बन्धी नीति र कार्यक्रम, २०७०

(२०७० भदौ २ गते काठमाडौमा बसेको केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठकद्धारा पारित) 

१) सुकुमबासीको पहिचान :

सुकुमबासी भनेको के हो ? सुकुमबासी भनेका भूमिहीन वा घरबासविहीन वा खेतीगर्ने जग्गाविहीन वा हालको बसोबासको स्थानमा लालपुर्जा भएको जमिन नभएको व्यक्ति हुन् भन्ने प्रचलन छ ! विभिन्न खाले सुकुमबासी भएकोले सुकुमबासीको परिभाषा गर्न त्यति सजिलो देखिदैन । जेहोस् नेपाली शब्दकोषमा सुकुमबासीले आफ्नो स्वामित्वको प्रमाणविना सरकारी वा अन्यको जग्गामा घरबास बनाई भोगचलन गरिआएका वा घरबास भएको तर खेती गर्ने जमिन नभएको व्यक्तिलाई बुझाउँछ भन्ने अर्थ दिइएको छ ।

२०५२ सालमा सुकुमबासी आयोगले सुकुमबासी भन्नाले जीविकाको लागि कुनै ठोस विकल्प नभएका, आफनो वा आफ्ना परिवार अंशियारको नाममा वा कब्जामा कुनै घर वा जग्गा नभएका वा आफ्नो वा परिवार अंशियारको नाममा घर वा जग्गा जोड्नसक्ने कुनै साधनस्रोत नभएका भूमिहीन तथा निस्सहाय व्यक्ति र दैवी प्रकोपबाट घरबारविहीन हुन पुगेका व्यक्ति वा नीजमाथि आश्रित परिवारका सदस्य समेतलाई जनाउँछ भनी परिभाषा गरेको देखिन्छ । आजभोली यो शब्दको प्रयोग भूमिहीन, घरबासविहीन, झोपडबस्ती (सिमान्त शहरी बस्ती), सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी बस्ने, सरकारी बन फडानी गरी बस्ने झोडाबासी, खेती योग्यजमीन नभएको मोही किसान, कृषि मजदुर, कमैया, बधुवा, कमलारी, हलीया, बालीघरे, हरुवा–चरुवा, आदि बुझाउँनलाई समेत भएको देखिन्छ । 

तर झोपडबस्ती (सिमान्त शहरीबस्ती)ले आफूलाई “स्ववासी” र बाहिर जिल्लाबाट बसाइँ सरी वा अस्थायी रुपमा आई शहरबजारको सिमान्त क्षेत्रको सार्वजनिक जमिन कब्जा गरी बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई “सुकुमबासी” शब्द प्रयोग गरेका पाइन्छ । आफू सुकुमबासी कै स्थितिमा भए पनि काठमाडौंका सामाजिक रुपमा उत्पीडित नेवारी समाजको तल्लो जातले आफूलाई धेरै पहिले स्थापित र समरुपी संस्कृतिकासाथ बसोबास भइरहेकोले पछि आएकालाई सुकुमबासी शब्द प्रयोग गरेको हुनसक्छ । “झोडाबासी” ले खेतीयोग्य जमिनको अभावले बन फडानी गरी गुजारा गरी बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई बुझाउँछ । यो परिभाषाबाट यो वर्गको पहिलेको आफ्नो उद्गमथलोमा खानलाउन अपर्याप्त जमिन हुन सक्छ भन्ने बुझाउँछ ।  यस्ता सामान्य विभिन्नताका बाबजूद पनि अन्यत्र आफ्नो नाममा वा परिवार अंशियारको नाममा जग्गाजमिन नभएको झोपडबस्ती, झोडाबासी वा सार्वजनिक जमिन कब्जा गरी बस्ने सबैलाई सुकुमबासी भन्ने गरिदैंआएको छ । तर यो समुहलाई सरकारले बन फडुवा, सार्वजनिक जमिन हडपुवा, शहरबासीले विकासको बाधक, पुराना आवादीले  सांस्कृतिक अतिक्रमणकारी, खोलानाला दुगन्ध र प्रदुषण गर्ने जत्था, शहरको सौन्दर्य र सभ्यताको चुनौती र राजनैतिक दलले अमूक दलको भोट बैंक, विभिन्न रूपमा हेरेका छन् । 

२) नेपालमा सुकुमबासीको स्थिति  :

सन् २०११ को राष्ट्रिय जनगणनाको प्रतिवेदन अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको ८६ प्रतिशत मानिसहरु ग्रामिण क्षेत्रमा र १४ प्रतिशत मानिसहरु शहरीक्षेत्रमा बसोबास गर्दछन् । सामन्ती शोषण, असमान र असन्तुलित विकास निर्माण र बैकल्पिक रोगजारको अभावका कारणले शहर सबैको आकर्षणको केन्द्र बनेको छ । शहर नै राजनैतिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक, शैक्षिक, प्रशासनिक, स्वास्थ्यसुविधाका दृष्टिले पनि केन्द्र हो । त्यसको परिणाम नेपालको सरदर जनसंख्या बृद्धि दर २.२६ प्रतिशत हँुदा पनि शहरी क्षेत्रको जनसंख्या बृद्धि दर ६.६५ प्रतिशत थियो । एक सर्वेक्षण अनुसार शहरी जनसंख्याको करिब ७ प्रतिशत मानिसहरु सिमान्त शहरीबस्ती तथा सुकुमबासी बस्तीमा बसोबास गर्दछन् । काठमाडौंमा मात्र ७५ वटा सुकुमबासी बस्ती भएको बताइन्छ । सन् २००० मा १४ प्रतिशत नेपालीहरु पूर्ण बेरोजगार, ४७.५ प्रतिशत अर्धबेरोजगार र ७.३ प्रतिशत मानिसहरु मोही किसान छन् । यसवेला ३ – ४ लाख मानिसहरु प्रति बर्ष श्रम बजारमा थपिने गर्दछन् । यो चित्रले नेपालमा सुकुमबासीको संख्या कम हुने होइन, अझ बढ्ने देखिन्छ । अहिले सुकुमबासीहरु आफैले नेपालमा ४० लाखभन्दा बढी सुकुमबासीहरु छन् भन्ने दावी गरिरहेछन् । यिनीहरु आफूले ओगटेको घरजमिनको आफ्ना नाममा लालपुर्जा नभएका कारण राज्यबाट पाउनुपर्ने विजुली बत्ति, धारापानी, ढलनिकास, बाटोघाटो, स्वच्छ वातावरणजस्ता सुविधाबाट बन्चित छन् ।  काठमाडौंउपत्यकाका बागमति, बिष्णुमतिका किनारामा बसेका सुकुमबासीबस्तीहरु त खोलामा शहरका ढल मिसाएको र बग्ने पानीको अभावले अत्यन्तै दुर्गन्धित छन् र बसोबास लायक पनि छैन ।

३) सुकुमबासीसमस्याका मुख्य कारणहरु  : 

सुकुमबासी समस्याको मूल जड कारण सामन्तवाद र दलाल नोकरशाही पुँजिवादी व्यवस्था नै हो । नेपालको विशिष्ट परिस्थितिमा सामन्तवादले एकल खसआर्य उच्चजातीय पितृसत्तात्मक हिन्दुतन्त्रात्मक सामन्ती राज्यसत्तालाई बुझाउँछ भने दलाल नोकरशाही पुँजिवादले पुँजिको उद्यमशीलता र राष्ट्रिय पुँजिपतिको हितभन्दा  विदेशी पुँजिपति र साम्राज्यवादी शक्तिको सेवामा एजेन्टका रुपमा काम गर्दछ । शाह–राणाकालीन सामन्तवादले मासिने मतवाली र दलित तात्कालीन अछुतको बाँच्न पाउने र सम्पत्ति राख्न पाउने मानव अधिकार खोसेको थियो । तामाङ, राई, लिम्बुजस्ता आदिवासी जनजातिका किपट (जातीय सामुहिक भूमि) खोसी राज्य विस्तार अभियानका सेनापति वा सेनाका ब्राह्मण, क्षेत्रीलाई गुठी, बिर्ता, रैकरका नाममा वितरण गरियो । त्यसबाट नेपालमा नयाँ सामन्त र भूदासको जन्म भयो । नयाँ राजा, महाराजा, सामन्त वर्ग र उच्चजातको सेवामा शहरको सिमान्त क्षेत्रमा तल्लो जात समुहको बस्ती नै बसाइयो । झारा, निशुल्क हुलाकी सेवा, पहाडे कागज बनाएर बुझाउने र बगैंचाको हेरचाह गर्ने, विभिन्न प्रकारको कर, वेठ, वेगार, ठेकी, खेताला, गोठाला, चाडपर्व भेटी, अधिया, चक्रवर्ती व्याज, जस्ता विभिन्न प्रकारको सामन्ती कर प्रणालीका कारण धेरै किसानहरुले जग्गाजमिन छोड्न बाद्य हुन्थ्यो । यस्ता विवशताबाट धेरै विपन्न तथा जनजाति र दलितहरुले कामको खोजीमा शहरबजार पस्नु वा नयाँ सपना बुन्न बन जंगल फडानी गर्नु बाद्यता बन्थ्यो । 

सन् १८१६ मा नेपालको ब्रिटिश–भारतसँग सुगौली सन्धि भयो र नेपालको राजनैतिक हैसियत अर्धऔपनिवेशिक बन्यो । सन् १९३५ देखि भारतीय पुँजिपतिहरुको पहलमा नेपालमा उद्योगधन्दा खुल्न थालेपछि सामन्तहरुको शोषणको मारमा परेकाहरु औपचारिक रुपमा श्रमबजारमा प्रवेश भए । शहरबजार उद्योगधन्दा, राजनीतिक, व्यापारिक, शिक्षा, हस्पिटल सुविधा, वित्तीयपुँजि, प्रशासनिक केन्द्र र काम खोज्नेहरुको लागि मुख्य आकर्षणको केन्द्र बन्यो । दलाल नोकरशाही पुँजिपतिका कारण पुँजिको उद्यमशीलताभन्दा दलाली प्रयोगले राष्ट्रिय पुँजिको क्षय, श्रमजीवीको शोषण र पुँजि पलायन बढ्दो दरमा भइरहेछ । यसले श्रमबजारमा प्रवेश गर्नेहरुका लागि कित विदेशी श्रमबजारको मुख ताक्नुपर्ने कि त शहरको सिमान्त क्षेत्र, नदी किनारामा सुकुमबासीका रुपमा आश्रय लिनुभन्दा अर्को विकल्प हुदैन । यतिवेला नेपाल सामन्तवादी समाजबाट पुँजिवादी समाजमा संक्रमित हुँदैछ । यसबाट यो दुवै कारणले सुकुमबासीको संख्यामा कुनै कमि आउने संकेत छैन, झन् बढने नै छ । 

यसमा विभिन्न देशबाट प्रतिकुल राजनैतिक वातावरणका कारण बर्मा, भुटान, आसामबाट नेपालीमूलका मानिसहरु नेपाल फर्कनु, बाढी पहिरो, भूकम्पजस्ता प्राकृतिक प्रकोपका कारण घरबारविहीन हुनु, ठूला  विकासका परियोजनाका नाममा सरकारले बस्ती उठाउनु तर तिनीहरुको पुनसर््थापना नहुनु, राजनीतिक लाभका लागि जनमत संग्रहजस्ता घटनामा जंगल फडानी गराई आफ्ना मानिसहरुलाई बसाउनु, सुकुमबासीहरु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चलायमान भइरहनु, कर्मचारी र मन्त्रीको मिलेमतोमा सदाबहार जंगल मास्नु, आदिले यो समस्यालाई झन् जटिल बनाएको छ । तसर्थ मूल रुपमा यो सुकुमबासी समस्या भनेको सामन्तवाद र साम्राज्यवादको स्वार्थका लागि काम गर्ने दलाल नोकरशाही पुँजिवादको उपज हो ।

४) सुकुमबासीसम्बन्धी दृष्ट्रिकोण : 

सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि सुकुमबासी आफैले पनि ठूल्ठूलो आन्दोलन गरेका छन् । १९५२ को रौतहटको तमसुक च्यातौं आन्दोलन, १९७० – १९८० को झोडा आन्दोलन, टुडेझारीलगायतका संघर्षहरु चर्चित छन् । सरकारको तर्फबाट ९ वटा आयोगहरुको गठन गर्ने, प्रतिवेदन बनाउने र धेरथोर लालपुर्जा बाड्ने काम समेत भएको छ । प्रत्येक बर्ष सरकारको नीति र कार्यक्रममा सुकुमबासीका लागि धेरथोर कार्यक्रम र बजेट छुट्याउने काम पनि हुँदैआएको छ । राजनीतिक दलका एजेण्डामा पनि यो मुद्दाले प्राथमिकता पाइरहेको देखिन्छ । विदेशी स्रोतसाधन परिचालन गरी काम गर्ने लुमन्ती, नेपाल बसोबास संरक्षण समाज, नेपाल महिला एकता समाज, भूमिहीन सरोकार मन्चजस्ता सयौं गैरसरकारी संघसंस्थाहरु यो क्षेत्रमा कार्यरत छन् । तर यो सुकुमबासी बस्ती पंचेकालमा हात्ती लगाएर भत्काइन्थ्यो, बहुदलीयकालमा आगो लगाइन्थ्यो र अहिले गणतन्त्रकालमा बाबुरामको कम्युनिष्ट सरकारले पनि डोजर लगाएर भत्कायो । बागमति किनाराको सुकुमबासीबस्ती डोजरमुनि पुरिएपछि सुकुमबासीलाई कीर्तिपुरबासीले चोभारको खाली सिमेन्ट कारखानामा केही दिनका लागि ओत लाग्नसम्म दिएन । सर्वहाराको राज्यस्थापना गर्ने क्रान्तिको नेतृत्व गर्छु भन्ने बैद्य माओवादीले नै सुकुमबासीलाई सुन्दरीघाटमा छिर्न दिएन । यो धटनामा सुकुमबासीको दीनहीन अवस्थाप्रति नेपालीहरुको मानवीय सम्वेदनामा खडेरी लागेको देखियो । किन यसो भयो ? के ठीक ढंगले सुकुमबासीको पहिचान भयो ? किन यो खाली सार्वजनिक सस्तो लोकप्रियताको विषय मात्र बन्यो वा भोट राजनीति वा गैरसरकारी संस्थाको कमाउने भाडोको रुपमा आरोपित छ ?  

मूल कुरा भनेको जवसम्म नेपालको अर्ध सामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक राज्यको चरित्रमा परिवर्तन आउदैन, सुकुमबासीजस्ता श्रमजीवीको समस्या समाधान हुदैन । नेपालमा ०७, ०३६, ०४६, ०६२/०६३ मा थुप्रै पटक संघर्ष भए र सरकारमा परिवर्तन आयो तर राज्यको स्वरुप र त्यसको जातीय तथा वर्गीय चरित्रमा कुनै परिवर्तन भएको छैन । २५० बर्षदेखि आजसम्म राज्यको स्वरुप एउटै रहदैआएको छ । नेपालको विशिष्ट परिस्थितिमा सबैभन्दा परिवर्तन चाहने क्रान्तिकारी शक्ति नै उत्पीडित जात, जाति र श्रमजीवी जनता हुन् ।  यो वर्ग-समुदायले नेतृत्व गरेको पार्टी र आन्दोलनले मात्र सामन्तवाद र दलाल नोकरशाही पुँजिवादको अन्त्य गर्न सक्छ । हाम्रो पार्टीले यही वर्ग–समुदायको नेतृत्वमा सत्ता (जातीय स्वायत्तता र सङ्घीयतामार्फत) कब्जा गरी राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजिवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने  र समाजवादी वितरण प्रणाली लागु गर्ने रणनीति लिएको छ । यसैबाट राज्यको स्वरुप र चरित्रमा परिवर्तन आउने छ र दीर्धकालीन रुपमा सुकुमबासीको समस्या समाधान हुनेछ ।

५) सुकुमबासीसम्बन्धी राजनैतिक कार्यक्रम : 

हाम्रो पार्टी सुकुमबासीजस्ता श्रमजीवी (भूमिहीन किसान, कृषि मजदुर, औद्योगिक मजदुर, झोडाबासी, झोपडबस्ती, आदि ) को  पार्टी भएकोले र समाजवाद स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको पार्टी भएको नाताले सुकुमबासी समस्या समाधान गर्न पार्टीले निम्न बमोजिमको ६ सूत्रीय राजनैतिक कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ र आफ्नो पार्टीको सरकार बनेमा आफै लागु गर्ने छ :

(क)  उत्पीडित जात, जाति र श्रमजीवीको सत्ता स्थापना गर्ने र सुकुमबासी जनतालाई सत्ताको मालिक बनाउने । 

(ख) सामन्तवाद र दलाल पुँजिवादको अन्त्य गर्न राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजिवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने ।

(ग) क्रान्तिकारी भुमिसुधार कार्यक्रम लागु गरी हदबन्दीभन्दा बढी भएको वा उत्पादन कार्यमा प्रयोग नभई बाझो रहेको जमिन उच्च्स्तरीय शक्तिशाली सुकुमवासी आयोग गठन गरी वास्तबिक सुकुमबासीको पहिचान गरी भूमिहीन, घरबासविहीन, झोपडबस्ती (सिमान्त शहरीबस्ती), सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी बस्ने सुकुमबासी, सरकारी बन फडानी गरी बस्ने झोडाबासी, खेती योग्यजमीन नभएको मोही किसान, कुषि मजदुर, कमैया, बधुवा, कमलारी, हलीया, बालीघरे, हरुवा–चरुवा, विपन्न एकल महिला, आदिमा वितरण गर्ने ।

(घ) “आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध” र “सबैका लागि बास” भन्ने राष्ट्रसङ्घीय अवधारणा अनुसार सस्तो मूल्यको सांस्कृतिकरुपमा सम्बेदनशील बैज्ञानिक ढंगले शहरीबस्ती विकास गरी आवास वितरण गर्ने । त्यसतो बस्तीको टोलटोलमा धारापानी, विद्यालय, मनोरन्जन वालपार्क, पसल र स्वस्थ्य चौकीको व्यवस्था गर्ने । 

(ङ)  तत्काल संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गरी गास, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ वातावरण, खाद्य सूरक्षा र रोजगारी पाउने अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गर्ने । सुकुमबासीका बृद्धबृद्धा, अपांग, असहाय एकल महिला, असक्तको जिम्मा राज्यले लिने व्यवस्था गर्ने । 

(च) कृषि पेशा अपनाउनेहरुको लागि कषि भूमिको चाक्लाबन्दी, कृषिको यान्त्रिकरण र आधुनिकीकरण गर्न भूमि बैंकको व्यवस्था गर्ने र उद्योगव्यवसाय अपनाउनहरुेका लागि स्वरोजगारमूलक “एक परिवार एक उद्योगधन्दा/व्यवसाय” को विकास गर्न वित्तीय व्यवस्था उपलब्ध गरी सबैलाई स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर बनाउने ।

६)   हाम्रो तात्कालीन कार्यभार : 

यसवेला देशमा राजनीतिक संकट झन् गहिरिदो छ । संविधानसभाको अर्को निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको भए पनि एमाओवादी, नेपाली कांग्रेस र एमालेको विद्यमान शक्ति सन्तुलनमा हिजो संविधान बनेन र यही शक्ति सन्तुलन भोली कायम रहेमा फेरी संविधान बन्दैन । उनीहरुबीचको ११ बूँदे सहमति र राष्ट्रपतिद्धारा आदेशका रुपमा जारी २५ बूँदे सहमतिले एकातिर अन्य राजनीतिक दलहरुलाई निषेध गरेको छ भने अर्कोतिर ऐतिहासिक रुपमा उत्पीडित (आदिवासी जनजाति), दलित, महिला, मधेसी, सिमान्तकृत अल्पसंख्यक, श्रमजीवीलाई संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने बाटोमा नै बन्देज र नियन्त्रण गरेको थियो । यो यथास्थितिमा निर्वाचन भए पनि आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, श्रमजीवीका पक्षमा संविधान बन्दैन भन्ने निश्चित थियो । अहिले यो २५ बूँदे राष्ट्रपतिको आदेश नै संविधानसभाको निर्वाचन र राजनीतिक निकासको मुख्य बाधक थियो । हाम्रो दल सम्मिलित संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाद्धारा चलाएको आन्दोलनले त्यसलाई उल्टाएर साविककै समानुपातिक सीट ३३५ र प्रत्यक्ष सीट २४० कायम गर्न सफल भएका छौं । अतः विद्यमान राजनैतिक शक्ति सन्तुलनका विरुद्ध नयाँ राजनैतिक शक्तिको निर्माण गरी त्यसैको नेतृत्वमा संविधानसभा, सङ्घीय संविधान निर्माण, सरकार गठन र संक्रमणकालको अन्त्य गर्नु हाम्रो तात्कालीन कार्यभार हो । यी कार्यभार पूरा गर्न सक्दा मात्र हाम्रो पार्टीको सुकुमबासीसम्बन्धी राजनैतिक कार्यक्रम लागु गर्न सकिन्छ । सुकुमबासी मोर्चालाई संघर्षको सारथी र सत्ताको साझेदार बनाउने हाम्रो दलको नीति हो । यो कार्यनीति नै “संघीय गणतान्त्रिक सुकुमबासी संघ” को आम कार्यदिशा र योजना हुनु पर्दछ । यसले नै सुकुमबासी समस्या समाधानको बाटो खोल्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं ।