रणभूमि बन्दै निर्वाचन क्षेत्रहरू

बाहुनबादी (सत्ताधारी)हरू सैनिकीकरण को कसरतमा 

* सेना परिचालन ‘ब्याकअप’ फोर्सका रूपमा होइन, अग्रदस्ताकै रूपमा तेस्रो घेरामा 

।

* सुरक्षा परिषदबाट पारित गरेर र सार्वजनिक घोषणा गरेर इतिहासमै पहिलो पटक चुनावमा सेना परिचालन

* एकातिर राष्ट्रपतिको पहलमा चार दल-माओवादी वार्ता जारी थियो, अर्कातिर खिलराज-सेनापति चुनावमा सेना परिचालनको योजना बुन्न व्यस्त थिए ।

 *  सेनाकै योजनाअनुसार उसकै कमान्डमा सबै सुरक्षा निकाय परिचालन, प्रजिअले समन्वय गर्ने भनिए पनि जनयुद्धकालमा जस्तै सेना नै हावी हुने ।

* सिन्डिकेटलाई नै ‘राष्ट्रिय सहमति’ को मान्यता दिने राष्ट्रपतिको आपत्तिजनक र निन्दनीय कार्य ।

काठमाडौं । विस्तारवादी शक्तिहरूको गुरुयोजनाअनुरूप चार दलीय सिन्डिकेटको निर्देशन र कठपुतली निर्दलीय सरकारको निर्णयअनुरूप गर्ने भनिएको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन आउन ५१ दिन मात्र बाँकी छ । सरकारसमर्थित दलहरू र निर्दलीय कठपुतली सरकार भने देशभरका २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र र त्यहाँ स्थापना हुन थालेका निर्वाचन कार्यालयहरूमा नेपाली सेना परिचालन गर्ने अन्तिम तयारीमा व्यस्त छन् । उम्मेदवार, मतदाता र कर्मचारीहरूको तीव्र चलखेल हुनुपर्ने ती ठाउँमा नेपाली सेना, सशस्त्र र जनपद प्रहरीका सशस्त्र डफ्फाले कडा घेराबन्दीका साथ परेड खेल्न थालेपछि देशभरका निर्वाचन क्षेत्रहरू रणभूमिमा बदलिन थालेको सर्वत्र आभाष हुँदै छ । 

चुनावमा भाग लिने भनिएका दलहरूका उम्मेदवार बन्न लालयित केही नेता-कार्यकर्ता बाहेक आम नेपाली जनतामा चुनावको रौनक आउनु त परै जाओस्, अबको दुई महिनाभन्दा चाँडै यो देशमा निर्वाचन हुँदै छ भन्ने कुराको भेऊ समेत अङ्कुरित हुन सकेको छैन । ६ वटा गुटका मुठीभर नेताहरूले राजधानीमा सशस्त्र सुरक्षा घेराभित्र बसेर सञ्चार माध्यमहरूबाट ‘देशभर चुनावी वातावरण बन्दै गएको’ कोकोहोलो मच्चाउन थालेतापनि विगतका अपराधबाटै आफ्नो विश्वास गुमाइसकेका दल र नेताहरूका हावादारी एवम् उडन्ते प्रचारवाजीलाई जनताले रत्तिभर पत्याइरहेका छैनन् । तिनको उर्दी शिरोपर गर्दै चुनावी अभियानमा सहभागी हुने र लाम लागेर मतदान गर्ने मानसिकतामा देशैभरका जनता देखिएका छैनन् । अर्कोतिर सेनाका बन्दुकको नोकमुनि मतदानको नाटक गराइछाड्ने र सशक्त बहिस्कार गर्ने पक्षका बीच अवश्यम्भावी बन्दै गएको चर्को मुठभेड र रक्तपातपूर्ण अवस्थाको पूर्वाभाषबाटै आम जनता सन्त्रस्त बन्न थालिसकेका छन् ।

भिन्नभिन्न भाषाशैली र बान्कीमा मेचीदेखि महाकालीसम्मका जनताको एउटै भावना सर्वत्र सुन्न थालिएको छ- ‘यिनले न संविधान लेख्न सक्छन्, न त राष्ट्रियताको संरक्षण नै गर्छन्; न त सुशासन कायम गरेर महँगी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, दूराचार र हत्या-आतङ्क-बलात्कार नै रोक्छन्, न त सामाजिक सद्भाव नै कायम गर्छन् । त्यसैले आफ्नै ज्यानको बाजी थापेर देश बेच्ने र जनता ठग्ने लाइसेन्स दिनका लागि किन जानु पर्‍यो लाम लागेर भोट हाल्न ! चुनाव आओस् कि जाओस्, कुनै वास्ता छैन हामीलाई ।’ राष्ट्रको आवश्यकता, जनताको भावना र विश्वप्रचलित विधि, मूल्य-मान्यता र परम्परा समेतलाई कुल्चेर जबर्जस्ती थोपर्न खोजिएको चुनावी नौटङ्की नेपाली सेनाको सन्त्रासपूर्ण घेराबन्दीभित्र मञ्चन गर्ने धृष्टता भइरहेकाले यो परिघटना नेपालको राजनीतिक इतिहासकै एक कलङ्कपूर्ण कालो अध्याय सावित हुने निश्चित भएको छ ।

जनताको बहुमत हिस्साले भाग नलिने, दसवर्षे जनयुद्धको मूल शक्ति नेकपा-माओवादी सहित मुलुकका प्रभावशाली ३३ भन्दा बढी राजनीतिक दलहरूले सक्रिय र सशक्त बहिस्कार गरी ध्वस्त पार्ने अनि हरेक बुथको भित्री घेरामा नेपाल प्रहरी, बीचको घेरामा सशस्त्र प्रहरी र बाहिरी घेरामा नेपाली सेना तैनाथ रहने स्थितिले देशैभरका मतदान केन्द्रहरू ‘भोटिङ बुथ’ नभई युद्धभूमिमा परिणत हुने भएका छन् । नौटङ्कीपूर्ण चुनावको सशक्त प्रतिरोधमा उत्रेको पूर्वी नेपालमा क्रियाशील स्वायत्त लिम्बूवान राज्य परिषद्ले समेत अरुण नदीपूर्वका नौ जिल्लाभित्र चुनावमा उठ्ने जो-कोहीले घरपरिवारबाट सदाका लागि बिदा लिएर निस्के हुने, उनीहरूलाई जिउँदै घर फर्केर आउन नदिइने चेतावनी दिइसकेको समाचारहरू बुधबार मात्रै सार्वजनिक भएका छन् ।

यथास्थितिको चुनाव बहिस्कारमा उत्रेका माओवादीसहितका दलहरूसँग डराएर थुरुरुर्र काँप्दै उम्मेदवारी दर्ताको कार्यतालिका नै सारेका चार दलीय सिन्डिकेटका नेताहरू भने आफूचाहिँ सेना र प्रहरीको घेराभित्र सुरक्षित रहने तर जनतालाई चाहिँ चुनावका नाममा जबर्जस्ती द्वन्द्वको भुमरीमा धकेल्दै घर न घाटको पारिदिने दुस्प्रयासमा लागिरहेका छन् । आन्दोलनकारी दलहरूसँग तर्सेर सिन्डिकेटधारी दलहरू सेना परिचालनको चाँजोपाँजो मिलाएर मात्रै उम्मेदवारी दर्ता गर्नतिर लाग्नुले समेत मङ्सिर ४ को चुनाव असम्भव रहेको तथ्यलाई स्पष्ट पारिसकेको छ । उम्मेदवारी दर्ता गर्नुअघि नै आन्दोलनकारी दलहरूसँग डराएर, हारेर अनि चुनावका सन्दर्भमा नेपालको र विश्वकै इतिहासमा समेत कहीं-कहिल्यै नगरिएको सेना परिचालनजस्तो फासीवादी हर्कत गरेर जनतालाई भोट हाल्न अपिल गर्नुले उनीहरू चुनावका नाममा गृहयुद्ध मच्चाउन तल्लिन रहेको स्पष्ट भइसकेको छ । मुलुकमा व्यवस्थापिकासहित कुनै पनि जननिर्वाचित निकाय नै नभएका बेला केटाकेटीले ‘होमवर्क’ को ‘रफ-कापी’ सच्याएको भन्दा हास्यास्पद ढङ्गले कथित बाधा-अड्काउ फुकाउने आदेशका नाममा राष्ट्रिय सहमतिविनै तीन-तीनचोटि संविधान संशोधन गरेर ६५ हजार नेपाली सेनालाई मैदानमा उतार्न सहमति दिएपछि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव समेत विदेशीको कठपुतलीमा रूपान्तरित भइसकेको यथार्थ पुष्टि भएको छ । सिन्डिकेटका प्रणेता चार गुट र पछि थपिएका दुई गुट गरी जम्मा छ वटा गुटको ‘सुझाव’ अनुरूप असंवैधानिक निर्दलीय कठपुतली सरकारको ‘सिफारिस’ लाई नै ‘राष्ट्रिय सहमति’ को मान्यता दिने आपत्तिजनक हर्कत गरेर राष्ट्रपति यादवले समेत मुलुकमा अर्को दीर्घकालीन एवम् भीषण द्वन्द्वको बिजारोपणमा योगदान पुर्‍याएका छन् ।

कतिपय राजनीतिक ‘पण्डित’ हरू अघिल्लो पटक भएको संविधानसभा निर्वाचन बाहेक सधैंका चुनावमा सेना परिचालन भएको र नेपालबाहेक अन्यत्र पनि चुनावमा सेना खटिने गरेको दावी गरिरहेका छन् । तर, तिनीहरूको यो दावी सरासर झुटो हो । यसअघिका ती चुनाव वा नेपालबाहिरका अरु देशहरूमा चुनावताका सेना खटिने गरेको कुरा त साँचो हो तर ती चुनावमा केवल ‘ब्याकअप फोर्स’ का रूपमा, सरकार र निर्वाचन आयोगद्वारा घोषणा नगरीकनै अनि प्रत्यक्ष निर्वाचनस्थलको जिम्मेवारी नदिईकनै मात्र सेनालाई आ-आफ्नै ब्यारेक वरपर ‘एलर्ट’ मात्र राख्ने गरिएको थियो । अहिले यहाँ गर्न थालिएजस्तो सुरक्षा परिषदबाट निर्णय नै गरेर, निर्वाचन आयोग र सरकारद्वारा घोषणा नै गरेर, चुनावमा प्रत्यक्षतः सेना परिचालन गर्ने व्यहोरा संविधानमै उल्लेख गराएर र मतदान स्थलमै सेना प्रत्यक्ष रूपमा खटाउने कार्य त नेपालमा मात्र होइन, विश्व इतिहासकै दुर्लभ घटना भएको कुरा जानीफकारहरू बताइरहेका छन् । अहिले यहाँ त करिव १ लाखको हाराहारीमा नफ्री (जनसंख्या) भएको सेनामध्येबाट ६५ हजारलाई मतदान स्थलकै तेस्रो घेरा ‘सुरक्षा’ को प्रत्यक्ष जिम्मेवारी दिने तयारी सरकारले गरिरहेको छ । र, कठपुतली सरकारले जनपद तथा सशस्त्र तथा म्यादी प्रहरीसहित सम्पूर्ण सुरक्षा-संयन्त्रलाई कमान्ड-कन्ट्रोल गर्ने जिम्मेवारी नै नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरी सोहीअनुरूप सम्बन्धित निकायहरूलाई आदेश दिइसकेको छ । 

माओवादी र आन्दोलनकारी दलहरूले मात्र होइन; नारायण वाग्ले, सौरभ, सी.के. लालजस्ता सापेक्षित स्वतन्त्र मानिने पत्रकार/विश्लेषकहरूले समेत आसन्न निर्वाचनलाई ‘विवादास्पद’, ‘द्वन्द्वको बिऊ’, ‘चुनावप्रति जनअपेक्षा खस्केको’ आदि पदावली प्रयोग गरेर कसैले सोझै त कसैले घुमाउरो भाषामा कथित संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन निरर्थक एवम् प्रत्युत्पादक हुने र त्यसले देश र जनतालाई भीषण द्वन्द्वको चपेटामा धकेल्ने चेतावनी बारम्बार दिइरहेका छन् । चुनाव भई नै हाल्यो भने पनि त्यसले संविधान दिन त सक्दैन नै, व्यवस्थापिकाकै काम समेत राम्ररी गर्न नसक्ने स्थिति आई मुलुकको राजनीतिमा सेना हावी हुने चेतावनी उनीहरूले दिइरहेका छन् । 

यति मात्र होइन, नेकपा-माओवादीका खुङ्खार विरोधी पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले समेत नेकपा-माओवादीको सहभागिताविना हुने संविधानसभा निर्वाचनले मुलुकको द्वन्द्व झन् बढाउने, यसले राजनीतिक निकास नदिने र यो ‘ग्रहण लागेको सूर्य’ जस्तो हुने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । त्यसैगरी काङ्ग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले ‘मङ्सिर ४ मा निर्वाचन नहुँदैमा आकाश खस्दैन’ भन्दै नेकपा-माओवादीको सहभागिताविना जबर्जस्ती चुनाव गराइनु राष्ट्रका लागि घातक हुने चेतावनी दिएका छन् । काङ्ग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालाले पनि बारम्बार नेकपा-माओवादीको सहभागिताविना हुने निर्वाचन निरर्थक रहेको र त्यसले झन् सङ्क्रमणकालीन राजनीतिलाई पछाडि धकेल्नुका साथसाथै द्वन्द्व बढाउने चेतावनी दिइरहेकी छन् । 

अन्ततः र सारतः विस्तारवादद्वारा पालित-पोषित एवम् उसैको जुठोपुरो खाएर बाँचेका चार दलका करिव १ दर्जन ‘शीर्ष’ नेताहरू बाहेक समग्र देशले नै कथित निर्वाचन हुने कुरा पत्याइरहेको छैन । कथम्कदाचित सेनाका बन्दुकको नोकमुनि ‘चुनाव सम्पन्न भएको’ नाटक मञ्चन गरी नै हालिए तापनि त्यसले मुलुकमा रक्तपातपूर्ण द्वन्द्वको बिजारोपण मात्र गर्ने कुरामा राजनीतिको इमानदारीतापूर्ण अध्ययन-विश्लेषण गर्ने सबै विचार, क्षेत्र र तह-तप्का सहमत देखिन पुगेको छ ।