चुनाव ध्वस्त पार्ने सशक्त आन्दोलनको घोषणा

काठमाडौं । नेकपा-माओवादी र सम्बद्ध ३३ दलीय मोर्चाले बिहीबार बुद्धनगरस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी कात्तिक २५ देखि मङ्सिर ५ गतेसम्मको १० दिने आमहड्ताल र बन्दसहित बहिष्कार अभियानअन्तर्गतका सशक्त सङ्घर्षको कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ ।

माओवादीको केन्द्रीय सचिव एवम् ३३ दलीय मोर्चाका संयोजक देव गुरुङद्वारा प्रेषित विज्ञप्तिमा जनाइएअनुसार माओवादी र मोर्चाले उसकै शब्दमा कात्तिक २ गतेदेखि राष्ट्रघाती विदेशी दलाल उम्मेदवारहरूलाई जिल्ला तथा गाउँ प्रवेशमा रोक लगाउने छ । दलाल उम्मेदवारहरूका घरअगाडि कालो झन्डा गाड्ने छ र दलाल उम्मेदवारहरूका विरुद्ध सामाजिक बहिस्कार अभियान सञ्चालन गर्ने छ । गुरुङद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सङ्घर्षका थप कार्यक्रमलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छ- ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको रोहबरमा सम्पन्न भएको बृहत् शान्ति-सम्झौतालाई सरकारी पक्षबाट एकपक्षीय रूपमा भङ्ग गरी निर्वाचनको सुरक्षाका नाममा नेपाली सेना परिचालन गर्ने भनी गरिएको निर्णयबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई ध्यानाकर्षणका लागि अपिल गर्ने; असोज १३ गते सबै जिल्लाका निर्वाचन आयोगका कार्यालयहरूमा बाह्य शक्तिहरूको प्रायोजनमा हुन लागेको मङ्सिर ४ को राष्ट्रघाती निर्वाचनको कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन सचेतता पत्र बुझाउने; असोज १६ गते राष्ट्रघाती निर्वाचन बहिस्कारसम्बन्धी पर्चा वितरण गर्ने । 

असोज १७ गते सबै जिल्ला सदरमुकामहरूमा नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्नका लागि राष्ट्रघाती तथा लेन्डुप दोर्जेजस्तो विदेशी दलाल बन्न तयार भएका ४ दलका शीर्ष नेताद्धहरूको प्रतीकात्मक पुतला बनाई जलाउने; असोज १९ गतेदेखि कात्तिक १ गतेसम्म घरदैलो अभियान, सांस्कृतिक अभियान सञ्चालन गर्ने र उम्मेदवारहरूको घर-घरमा उम्मेदवारी फिर्ताका लागि पत्राचार गर्ने; देशभक्त तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरूलाई ४ दलको राष्ट्रघाती कदममा साथ नदिन अपिल गर्ने; ४ दलका राष्ट्रघाती शीर्ष नेताहरू जहाँ-जहाँ पुग्छन्, उक्त दिन उक्त जिल्ला बन्द गर्ने; प्रत्येक बुथ-बुथमा युवाहरूको बहिस्कार टोली गठन गरी बहिस्कार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने; यथास्थितिको निर्वाचनको बहिस्कारको पक्षमा जुनुकै समूह वा घटकहरूले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरे पनि त्यसलाई समर्थन गर्ने ।’ 

विज्ञप्तिमा निम्न प्रकारका बाह्य हस्तक्षेपकारी गतिविधिहरूलाई अबिलम्व रोक्नुपर्ने समेत उल्लेख छ- (क) भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू बेरोकटोक नेपाल प्रवेश गरी खानतलासी लिने र गिरफ्तार गर्ने गरेका घटनाहरूको छानबिन गरी दोषीउपर कार्बाही गर्न र त्यस प्रकारका हस्तक्षेपकारी घटनाहरू दोहोरिन नदिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, (ख) पोल्ट्री फर्महरूमा भारतबाट आयातीत वस्तुहरूबाट फैलाइएको बर्डफ्लूबारे छानबिन गरी दोषीउपर कारबाही गर्नुपर्ने, (ग) विदेशी लगानीमा सञ्चालित राष्ट्रिय हितविपरीतको माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो लगायतका निर्यातमुखी मेगा परियोजनाहरूको पीडीए तयार पार्ने क्रम अबिलम्ब रोकिनुपर्ने, (घ) बुद्ध भारतमा जन्मेको भनी लेखिएका भारतीय निजी विद्यालयस्तरका पाठ्यपुस्तकहरूमाथि रोक लगाउनुका साथै जीटीभीबाट प्रशारण गर्ने क्रम रोकिनुपर्ने, (ङ) अमेरिकन सैन्य-विमानबाट झारिएका सामानहरूबारे सार्वजनिक रूपमा सुसूचित गरिनुपर्ने, (च) पेट्रोलियम  पदार्थलगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको बढाइएको मूल्य घटाइनुपर्ने, उपरोक्त विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता नहुँदासम्म असोज १७ गतेदेखि भारतीय नम्बर प्लेटका सरकारी तथा निजी क्षेत्रका मालबाहक तथा यात्रुबाहक गाडीहरूलाई नेपाल प्रवेशमा रोक लगाउने समेत गुरुङद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

३३ दलीय मोर्चाका तर्फबाट गुरुङद्वारा सम्प्रेषित विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘विगत संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण हुन नसकेको स्थितिमा फेरि पनि संविधानसभाको निर्वाचन गरी नयाँ संविधान निर्माण गर्ने प्रयत्न गरिनु अन्यथा मान्न नसकिएला । परन्तु, निर्वाचनको नाममा बाह्य शक्तिहरूको गुरुयोजनामा चैत १ गते २५ बुँदे आदेश जारी गरी बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा जसरी मङ्सिर ४ गते निर्वाचनको प्रायोजन गरिएको छ, त्यो नेपालको आन्तरिक मामिलामा सर्वथा बाह्य हस्तक्षेपको ज्वलन्त दृष्टान्त हो । बाह्य हस्तक्षेपकै कारणले बहुदलीय व्यवस्था समाप्त पारी निर्दलीयताको सुरुआत गरिएको छ । स्वतन्त्र न्यायापालिकालाई समाप्त पारी अन्तरिम संविधान र विधिको शासनलाई ध्वस्त बनाइएको छ । बाह्य हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी निर्वाचन लगायतका आन्तरिक मामिलामा राजनीतिक दलहरूको बीचमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न र दलहरू स्वयंले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था कायम गर्नका लागि दलहरूबीच वार्ता तथा गोलमेच सभाको आयोजना गर्न १८ बुँदे प्रस्तावसहित वार्ताको प्रारम्भ गरियो । गोलमेचसभा गरी त्यसैबाट विवादका मुद्दाहरूमा सहमति कायम गर्ने सैद्धान्तिक सहमति पनि कायम भएको थियो । तर, उक्त सैद्धान्तिक सहमतिलाई बाह्य शक्तिहरूको षड्यन्त्रको परिणामस्वरूप तुहाइयो । पछिल्लो समयमा नेकपा-माओवादीसहित ३३ दलीय मोर्चाका तर्फबाट अत्यन्तै गम्भीरता र लचकताका साथ ४ बुँदे प्रस्ताव राखियो । प्रारम्भमा अत्यन्तै सकारात्मक भनी प्रायः सबै दलहरूले टिप्पणी गरेको २ दिन बित्न नपाउँदै उक्त प्रस्तावमा पनि बाह्य शक्तिहरूकै गुरुयोजनामा सहमति हुन दिइएन र दलहरूबीच कुनै पनि प्रकारको सहमति हुन नदिने खेल चलिरह्यो ।’ 

विज्ञप्तिमा अगाडि उल्लेख छ- ‘अर्कोतर्फ १८ बुँदामा उल्लेखित विषयहरूमा ध्यानाकृष्ट गराउन हामीले थुप्रै प्रकारका चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्दै आइरहेका छौं । ती आन्दोलनका कार्यक्रमहरू शानदार रूपमा सम्पन्न भएका छन् । साथै, उठाइएका मुद्दाहरूमा नेपाली जनताको ऐक्यबद्धता पनि प्रदर्शन भएको छ । ती जनअनुमोदित मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरिनुको सट्टा उल्टो निर्वाचनजस्तो नितान्त आन्तरिक मामिलामा राष्ट्रिय सुरक्षार्थ गठित नेपाली सेनालाई परिचालन गर्ने सरकारी निर्णयले बृहत् शान्ति सम्झौताका साथै अन्तरिम संविधानको पनि गम्भीर उल्लङ्घन गरेको छ । र, बाधा-अड्काउ फुकाउमार्फत फेरि पनि अन्तरिम संविधानलाई ध्वस्त बनाइएको छ । त्यसबाट निर्वाचनको सुरक्षाका नाममा मुलुकमा अर्को द्वन्द्व निम्त्याउन खोजिएको छ । त्यसको हामी घोर विरोध एवम् भत्र्सना गर्दछौं । मुलुकमा युद्ध थोपरेर मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई समाप्त पार्न जुन निर्वाचनको प्रायोजन गरिएको छ, त्यसको विरोध एवम् बहिस्कार गर्दै दलहरूको बीचमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर मात्र निर्वाचन सम्पन्न गरिनुपर्छ भन्ने ४ बुँदे हाम्रो प्रस्तावलाई लिएर आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुको विकल्प रहेन । अतः सहमतिका लागि वार्ताको ढोका खुला राख्दै आन्दोलनका कार्यक्रमहरू जारी गर्ने निश्चित गरिएको हो ।’