रणभूमिमा चुनाव

 जबर्जस्ती संबिधान सभाको चुनाव भएमा कहिल्यै नभएको मानवीय र भौतिक दुवै क्षति हुने  

दशैँको मारकाट सकिएलगत्तै चुनावी मैदानमा अर्को चरणको हिंसा आरम्भ हुने देखिएको छ। नेकपा-माओवादीले निर्वाचनमा आफ्नो सहभागिताका लागि राख्दै आएको पाँचबुँदे अडान एकबुँदेमा झार्दासम्म पनि सुनुवाइ नगरी पेलेर अघि बढ्ने दल र सरकारको नीतिका कारण यस प्रकारको परिस्थिति सिर्जना हुन लागेको हो ।

नेकपा-माओवादीलाई चुनावी प्रक्रियामा सामेल गराउने र नगराउने दुवै मानसिकताबीच चुनावी तयारी सुरु गरेका राजनीतिक दलहरू चुनावको तयारी अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा जसरी भए पनि चुनावमा जाने पक्षमा छन् भने सरकार जसरी भए पनि चुनाव गराउने पक्षमा देखिएको छ । सबै राजनीतिक दलहरूलाई समेटेर संविधानसभाको निर्वाचनमा जानुपर्ने मान्यता राख्दै आएका दलहरू पनि अहिले माओवादी र अन्य दलबाहेक नै पनि चुनावमा जान सकिने अड्कल काट्दै तयारीमा जुटेका हुन्।

निर्वाचन मङ्सिरमै हुन्छ कि हुँदैनको दोधारमै सुरु गरिएको दलहरूको तयारी उम्मेदवार चयनको अन्तिम चरणमा छ । सुरुमा नेकपा-माओवादीलाई जसरी पनि चुनावमा ल्याउनुपर्छ भनेर लागिपरेका दलहरू अहिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दबाबका अगाडि चुपचाप तयारीमा जुटेका छन् । नेकपा-एमाओवादीले भने चुनावको तयारी र चुनाव सार्ने पहल एकैपटक अघि बढाएको छ । उम्मेदवारको छनौटकै समयमा उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले माओवादीलाई निर्वाचन प्रक्रियामा सामेल गराउनका लागि पहल गरिरहनुभएको छ । यसबीचमा श्रेष्ठले पटक-पटक मोहन वैद्य र अन्य नेताहरूसँग भेटघाट गरी चुनावका लागि सर्तहरू घटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहनुभएको छ । नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’कै कारण पाँचवटा सर्तबाट झरेर नेकपा-माओवादी एउटा सर्तमा उभिएको छ । मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा गरी केवल चुनावी सरकारको प्रमुख हुनुपर्ने सर्त मात्र अब बाँकी छ ।

काङ्ग्रेस, एमालेका नेताहरू जसरी भए पनि अब चुनावमा होमिने भनी अगाडि बढेका भए पनि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको मानसिकता भने फरक रहेको बताइन्छ । आफ्नो दल विगतको भन्दा कमजोर अवस्थामा रहेकाले मङ्सिरमै चुनाव होस् भन्ने पक्षमा उहाँ हुनुहुन्न । तर, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय विशेषगरी छिमेकी मुलुकका अगाडि उहाँले चुनावमा जान सकिँदैन भन्न सक्नुभएको अवस्था पनि छैन । प्रचण्डले बाहिर जे-जे भने पनि निर्वाचनलाई लिएर उहाँ अहिले पनि वैद्य पक्षसँग एलाइन्स या एकीकरणकै पक्षमा हुनुहुन्छ । केही दिनअघि बुद्धनगरमा नेता वैद्यसँग भएको एक घन्टा लामो कुराकानीमा पनि उहाँले यी दुई प्रस्तावलाई अघि सार्नुभएको थियो । केही दिनदेखि प्रचण्डले ‘चुनाव सार्नका लागि यहाँ षड्यन्त्र हुँदै छ, हामी कुनै हालतमा त्यस्तो हुन दिँदैनौँ’ भन्ने वाक्य दोहोर्‍याइरहनुभएका कारण पनि उहाँ स्वयम् चुनाव सरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भन्ने अर्थ लगाउनेहरू पनि छन् । प्रचण्डले प्रायः आफूले गर्न नचाहेको कुरालाई गर्नैपर्छ भनी सार्वजनिक मन्तव्य दिँदै आउनुभएको पृष्ठभूमिमा उहाँका यसप्रकारका भनाइले पनि उहाँ सकेसम्म मङ्सिरमै चुनावको पक्षमा हुनुहुन्न भन्न सकिन्छ । तर, अन्तर्राटि्रय समुदायसामु जनाएको प्रतिबद्धताका कारण चुनाव सार्नुपर्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था पनि प्रचण्डको छैन ।

नेकपा-माओवादीका नाममा चुनावको मिति सार्ने विषयमा छलफलका लागि एमाओवादीले उच्चस्तरीय बैठकका लागि अन्य दलहरूसँग समन्वय गरिरहेको छ । गत आइतबार एमाओवादी कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय कार्यालय (पहिला केन्द्रीय पदाधिकारी भन्ने गरिएकोमा हिजोआज कार्यालय भन्ने गरिएको छ) को बैठकले उच्चस्तरीय समितिको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको थियो । केन्द्रीय कार्यालयमा अध्यक्ष प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, नारायणकाजी श्रेष्ठ र पोष्टबहादुर बोगटी सदस्य रहेका छन् । भनाइ र गराइबीच सधैँ भिन्नता रहँदै आएको नेपाली राजनीतिमा संविधानसभा निर्वाचनलाई लिएर पनि अनेक द्विविधा र शङ्का, उपशङ्का जारी छ । वैद्यसँग एकताको कुरा गर्दै आउनुभएका प्रचण्डलाई पार्टीभित्रै उहाँको बोलीमाथि शङ्का गर्ने गरिएको छ । उहाँले साँच्चिकै एकता चाहेर यो कुरा गरिरहनुभएको नभएर एकताको कुराले काङ्ग्रेस, एमाले झस्किएर चुनाव पर सारुन् भन्ने उहाँको भित्री चाहना रहेको बुझाइ पार्टीभित्रै रहेको छ । काङ्ग्रेसलाई कुनै पनि वहानामा लटरपटर पार्न सकिन्छ भन्ने प्रचण्ड सोच धेरै अघिदेखिको हो । मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट फर्किएपछि माओवादीलाई चुनावी प्रक्रियामा ल्याउन उहाँको राजीनामा र चुनाव सार्ने प्रस्ताव गर्न सक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ ।

चुनावका लागि आवश्यक सामग्री मतपत्र छपाइदेखि सुरक्षा तयारीका लागि म्यादी प्रहरीको छनोटसमेत भइसकेको अवस्थामा यदि मङ्सिरमा निर्वाचन भएन भने अर्बौंको आर्थिक घाटा मुलुकले व्यहोर्नुपर्नेछ । यता माओवादीलाई सामेल नगरीकन चुनावमा अघि बढेमा मुलुकमा यसअघि कहिल्यै नभएको मानवीय र भौतिक दुवै क्षति हुने देखिएको छ ।

निर्वाचन बिथोल्न तल्लो तहमा तयारी

पछिल्लो चरणमा लचकदार रूपले प्रस्तुत भए पनि प्रचण्डको चालबाजीमा परेर संविधानसभाको निर्वाचन प्रक्रियाबाट जबर्जस्ती बाहिरिनुपरेको निष्कर्षमा पुगेको नेकपा-माओवादीले निर्वाचनको विरोध र बहिष्कार कार्यक्रमलाई केन्द्रबाट स्थानीयस्तरमा पुर्‍याउँदै विरोध कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने भएको छ । यसका लागि माओवादीले निर्वाचनविरोधी आन्दोलनको रणनीति बनाउने तथा आन्दोलनको जिल्लास्तरीय नेतृत्वलाई प्रशिक्षण दिने कार्य सुरु गरेको छ । संविधानसभा निर्वाचनका लागि पार्टी अत्यन्त लचक हुँदा पनि एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलगायतका कतिपय नेता तथा दलहरूले वातावरण बिगारेको तथा आफूहरूलाई दमन गर्न सेना परिचालन गर्न खोजेको भन्दै वैद्य नेतृत्वको माओवादीले आन्दोलनको तयारी तीव्र पारेको हो । निर्वाचनको विरोध कार्यक्रमका लागि माओवादीले बहिर्गमित तथा स्वेच्छिक अवकाश लिएका लडाकु र वाईसीएलमा आबद्ध भएका युवा तथा मजदुरलाई विशेष प्राथमिकता दिएर प्रयोग गर्ने रणनीति बनाएको बुझिएको छ । माओवादीका एक नेताका अनुसार आन्दोनलको अग्र मोर्चामा उनीहरूलाई नै सहभागी गराउने तयारीसमेत भएको छ । उनीहरूले निर्वाचनमा सहभागी नहुन जनसाधारणलाई अपिल गर्ने, निर्वाचन अधिकृतहरूलाई गाउँमा पस्न नदिने, गाउँ प्रवेश गरे पनि गाउँमा उनीहरूलाई बास नदिने तथा उम्मेदवारलाई नियन्त्रणमा लिनेजस्ता कार्यक्रम अघि बढाउने तयारी गरेको बुझिएको छ । नियन्त्रणमा लिइएका उम्मेदवारमाथि कस्तो कारबाही गरिन्छ भन्ने माओवादीले प्रस्ट पारिनसकेको भए पनि यसका लागि माओवादीले विभिन्न जिल्लामा प्रशिक्षणका कार्यक्रम भने सुरु गरिसकेको दाबी गरिएको छ ।

आफ्ना सर्तहरू पूरा भएको अवस्थामा निर्वाचनलाई उपयोग गर्ने नीति लिएको माओवादीका निम्ति ठूला दलले वार्ताको ढोका बन्द गरी उल्टै सेना परिचालन गरेर दमन गर्न खोजेकाले प्रतिकारका लागि अहिलेदेखि नै स्थानीयस्तरबाटै आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउन लागेको माओवादी नेताहरूको भनाइ छ । सो पार्टीसम्बद्ध अर्का एक नेताका अनुसार स्थानीय तहको प्रशिक्षणमा सहभागी हुनेहरूको छनोट कार्य भइरहेको छ । सरकारपक्षीय दलका नेताहरूले माओवादीसँग खास शक्ति नरहेको भन्ने अभिव्यक्ति दिने गरेकोप्रति लक्षित हुँदै ती नेताले विरोध गर्न धेरै कार्यकर्ता र ठूलो मास नचाहिने तर्क गरे । उनले भने, ‘हामी चुस्त र बलियो टिम बनाएर निर्वाचन बहिष्कार कार्यक्रमलाई देशव्यापी तवरमा सफल पार्नेछौँ ।’ माओवादी पार्टीसम्बद्ध दलीय मोर्चाले आगामी कात्तिकको अन्तिम सातादेखि कठोर प्रकृतिको सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको र त्यसलाई सफल पार्न मोर्चामा आबद्ध अन्य दलसँग छलफल भइरहेको बुझिएको छ । माओवादी सचिव देव गुरुङले आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न पक्षहरूसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै भने, ‘हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाटै निर्वाचन बहिष्कारका कार्यक्रम सफल पर्छौं, तर कतैबाट दमन गर्न खोजिए कडा प्रतिवाद हुन्छ र त्यसबाट जस्तो पनि परिणाम आउन सक्छ ।’ उनले आन्दोलनका खाका अझै परिष्कृत रूपले कोर्ने काम भइरहेको पनि जनाए । घोषित आन्दोलनको तयारी र वार्ता सँगसँगै लैजाने सचिव गुरुङको कथन छ ।

यता, माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्यले पनि आफ्नो पार्टीले अझै पनि निर्वाचनमा आउन चाहेको तर ठूला दलले बेवास्ता गरेको भन्दै आन्दोलनको विकल्प नभएको निष्कर्षमा पुगेको पुष्टि गरे । पार्टी निर्वाचनमा जान तयार छ भन्दाभन्दै पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको आरोप लगाउँदै वैद्यले चार दलले लचकता नअपनाए त्यसबाट जस्तोसुकै परिणाम आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

-बुधबार १६ असोज, २०७०