काठमाडौं- कार्यक्षेत्रमा महिलालाई पटक–पटक हेर्ने गर्नुहुन्छ? होसियार, हेराइको आशय गलत ठहरिए तपाईंले २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महिनासम्म जेलसजाय भोग्नुपर्ला।
नेपाल कानुन आयोगले तयार गरेको यौन दुर्व्यवहार नियन्त्रणसम्बन्धी मस्यौदाले गलत आशयले महिलालाई हेर्नुलाई ‘यौन दुर्व्यवहार' भनेको छ। आयोगले मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। मन्त्रिपरिषदले सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेपछि उक्त मस्यौदालाई व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गरिन्छ।
कार्यस्थल र सार्वजनिक स्थानमा महिलामाथि यौनहिंसा बढेको भन्दै नियन्त्रणका लागि कानुनको मस्यौदा तयार गर्न सरकारले सात वर्षअघि आयोगलाई अनुमति दिएको थियो। ‘मस्यौदा संसदबाट पास भएपछि औपचारिक रूपमा लागू हुन्छ,' आयोगका सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले भने, ‘कानुन लागू भएपछि कार्यस्थल र अन्य स्थानमा हुने यौनहिंसासम्बन्धी उजुरी परे कारबाही हुन्छ।'
विधेयकको दफा ४ अनुसार शरीरको कुनै अंग छोए, छुने प्रयास गरे, अश्लील तथा यौनजन्य क्रियाकलापसँग सम्बन्धित शब्द, चित्र, पत्रपत्रिका, श्रव्य, दृश्यसाधन, वस्तु वा साम्रगी प्रयोग वा प्रदर्शन गरे यौनजन्य दुर्व्यवहार मानिनेछ। यस्तै, यौनजन्य क्रियाकलापका बारे कुराकानी गरे, लेखेर, बोलेर, इशाराले वा प्रदर्शन गरेर अश्लील तथा यौनजन्य आशय झल्काए वा प्रकट गरे, यौनजन्य क्रियाकलापका लागि प्रस्ताव गरे, यौनजन्य आशयले पटक–पटक हेरे यौन दुर्व्यवहारसम्बन्धी कसुर गरेको ठहरिनेछ।
विधेयकमा यौन दुर्व्यवहारसम्बन्धी कसुर गरेको ठहरिए दोषीउपर कसुरको प्रकृति हेरी तीन महिनासम्म कैद वा ५ हजारदेखि अधिकतम २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ। कार्यस्थलमा दुर्व्यवहार भए सोही कार्यालयमै उजुरी गर्न सकिनेछ।
प्रत्येक कार्यालयले उजुरी सुन्न एकजना व्यवस्थापक अनिवार्य तोक्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। विधेयकको दफा १२ को उपदफा (२)मा व्यवस्थापकले ऐनबमोजिम दायित्व वा अन्य कार्य पूरा नगरेको, उजुरी सुन्ने अधिकारी वा निरीक्षण गर्ने कर्मचारी वा संयन्त्रले दिएको आदेश पालना नगरेको भनेर उजुरी परे व्यवस्थापकलाई १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।
एकपटक यौनजन्य कार्य गरी सजाय पाएको व्यक्तिले सोही कार्य दोहोर्या ए त्यस्तो व्यक्तिलाई दोब्बर सजाय हुने प्रस्ताव विधेयकमा छ। दुर्व्यवहारमा परेको व्यक्तिलाई कसुरको मात्रा हेरी क्षतिपूर्तिसमेत भराउन सकिनेछ।
विधेयकमा उजुरीकर्तालाई उजुरी गरेकैले कुनै कार्यालयको व्यवस्थापकले सेवाबाट हटाउन, अन्य विभागीय कारबाही र सजाय गर्न वा सरुवा गर्न, बढुवालगायतका वृत्ति विकासमा असर पर्ने कुनै कार्य गर्न नपाउने उल्लेख छ। त्यस्तो कार्य गरे माथिल्लो निकाय वा पुनरावेदन अदालतमा सिधै उजुरी दर्ता गर्न सकिनेछ। उजुरीकर्ताले सम्बन्धित कार्यालयमा असुरक्षा महसुस गरे व्यवस्थापकले कार्यस्थलमै उजुरी सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
विकसित देशहरूमा यससम्बन्धी ऐन निर्माण भए पनि नेपालमा यसको कुनै कानुनी व्यवस्था नरहेकाले मन्त्रिपरिषदको आदेशमा २०६३ मा आायोगले मस्यौदा तयारी गर्न थालेको सचिव क्षेत्रीले बताए। ‘कानुन हुनु आफैंमा नियन्त्रणको एउटा बाटो हो र यो ऐन पास भए कार्यक्षेत्रमा यौनजन्य क्रियाकलाप कमी आउँछ,' उनले भने,’ कानुन भएपछि मानिसहरू कारबाहीमा परिने डरले समेत सचेत हुन्छन्।'
प्रकाशित मिति: २०७० फाल्गुन ९
No comments:
Post a Comment