क्यामिला र शिक्षामा लोकतन्त्र

-राजेन्द्र महर्जन

राजनीतिक परिवर्तनको हतियार हुँदै आएका विद्यार्थी संगठनहरु अझै राजनीतिक दलका लाठी हुने मनस्थितिबाट माथि उठेका छैनन् ।

उनी माइकमा बोल्दा मानिसहरू अत्यन्त खुसी हुन्छन्, मानौं उनी नै विद्यार्थीहरूका आशा र विश्वासका प्रतीक हुन् । २५ वर्षीया विद्यार्थी नेतृ क्यामिलासँग श्रोताहरू गज्जबसँग घुलमिल हुन्छन्, मानौं उनी नै आन्दोलनको दीयो हो । चिलीका लाखौं विद्यार्थीका आशा र विश्वासलाई आचरणबाट अभिव्यक्त गर्नसकेकै कारण क्यामिला राजनीतिक नेतृका रूपमा स्थापित भएकी छन् । विद्यार्थी मुद्दामा आधारित आन्दोलनलाई नेतृत्व दिएकी क्यामिला भालेजो सभासद्मा निर्वाचित भएकी छन्, चिली कम्युनिस्ट पार्टीबाट । उनी हिजोसम्म चिलीको मुद्दामा आधारित जुझारु विद्यार्थी आन्दोलनको सार्वजनिक अनुहार थिइन् । आज सात मध्य-वामदलको मोर्चार्बाट राष्ट्रपति पदमा निवाचित समाजवादी नेतृ मिचेल बेचलेटसँगै उभिने वामपन्थी राजनीतिक मुहार भएकी छन् ।

मुद्दामा आधारित आन्दोलन

क्यामिला जुझारु विद्यार्थी नेतृबाट वामपन्थी राजनीतिक नेतृमा रूपान्तरण हुनुको नेपथ्यमा लाखौं विद्यार्थीको मुद्दामा आधारित आन्दोलन छ । त्यसले शिक्षाको व्यापक व्यापारीकरण विरुद्ध प्रतिरोध गरिरहेको छ । त्यस आन्दोलनका माग थिए: माध्यमिक र उच्चशिक्षाको अति निजीकरणका कारण विद्यार्थीहरूको समान पहुँच नहुनु र पहुँचका लागि धेरैजसो विद्यार्थी ऋण लिएर भए पनि पढ्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य ।

निजीकृत उच्चशिक्षामा राज्यको लगानी वृद्धि गरी समान पहुँच विस्तार गर्न आर्थिक-शैक्षिक नीतिमा परिवर्तन । सन् २०११ मा विद्यार्थीहरूले क्यामिलाको नेतृत्वमा भोक हडतालदेखि व्यापक धर्ना चलाएर राष्ट्रपति सेबास्टियन पिनेराको दक्षिणपन्थी सरकारलाई आच्छु-आच्छु पारेका थिए । आन्दोलनमा चुम्बन विरोधसमेत सहन नसकेको सरकार दमनमा उत्रिएपछि ऊ आफैं नराम्ररी नांगियो भने नांगै पढ्न बाध्य विद्यार्थी धेरै मुद्दामा सरकारलाई झुकाउन सफल भए ।

आन्दोलनकारीका माग पूरा भइनसकेकाले संघर्ष जारी छ । आन्दोलनको समर्थन पाएर बेचलेट राष्ट्रपति पद सम्हाल्दैछिन् । उनको नेतृत्वको सरकारले आन्दोलनको मागअनुसार शैक्षिक परिवर्तनलाई तीव्र पार्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । त्यसका लागि राज्यको आर्थिक नीति नै फेर्नुपर्छ, जुन जनरल अगस्तो पिनोसेको शासनकालदेखि उदारीकरणको नाममा जारी छ ।

सन् १९७० मा समाजवादी राष्ट्रपति साल्भाडोर एलेन्देले थालेको जनमुखीकरणलाई सैनिक विद्रोहबाट उल्टाएका पिनोसेको तीसवर्षे शासनपछि पनि धनीमानीलाई मात्रै पोस्ने आर्थिक र शैक्षिक नीति अँगालिएको छ । त्यसकै विरोधमा उभिएको मध्य-वाम सरकारले करको दायरा बढाउने र शैक्षिक सुधारमा खर्च गर्ने नयाँ नीति पारित गराउन अन्य दलको पनि समर्थन लिनुपर्छ । सडकमा विद्यार्थी आन्दोलनको राप बढाउने अनि सदन र सरकारमा मोर्चालाई ताप बढाउने हो भने शैक्षिक परिवर्तनको प्रकाश निस्कन असम्भव छैन ।

चिलीको आन्दोलनको रापताप विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको छ, अरब विद्रोहजस्तै । त्यसबाट नेपालका विद्यार्थी संगठन र तिनका नेताहरूले प्रकाश लिएनन् । मूलतः राजनीतिक परिवर्तनको हतियार हुँदै आएका विद्यार्थी संगठनहरू अझै राजनीतिक दलका लाठी हुने मनस्थितिबाट माथि उठेका छैनन् । विद्यार्थी नेताहरू पनि संगठनलाई भर्‍याङ बनाएर राजनीतिक दलका छोटेमोटे नेता तथा सदन र सरकारका सदस्य हुने करियरबाजीमै व्यस्त छन् । २०३५/३६ सालको संघर्षदेखि २०६२/६३ सालको आन्दोलनमा उनीहरूले राजनीतिक परिवर्तनका लागि गरेका संघर्ष सराहनीय छन् । तर उनीहरूका धेरैजसो संघर्ष मोटो राजनीतिमा मात्रै अल्भिmनु एउटा सीमा हो । अचेल त्यसमा पनि विकृति छाएको छ, आफ्नो दलको सरकार भए चुँसम्म नबोल्ने, अरु दलको सरकार भए सडकमा आगो बालिहाल्ने अराजनीतिक प्रवृत्तिका रूपमा ।

खोइ विद्यार्थी राजनीति ?

राजनीतिक व्यवस्था र प्रणालीमा परिवर्तनका लागि सडकमा उत्रने राष्ट्रिय राजनीतिमा विद्यार्थी हस्तक्षेपप्रति विरोध अनुचित छ । तर आफ्नो राजनीतिक क्षेत्रको भैंसी नदेख्ने, तर अरुको क्षेत्रको जुम्रा देख्ने स्थितिबाट 'सबैभन्दा सचेत' विद्यार्थी पनि मुक्त छैनन् । समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रले 'बदलिंँदो नेपाली समाज'मा भनेझैं राष्ट्रिय राजनीति भनेको विद्यार्थीले गर्ने राजनीतिको सम्पूर्ण पक्ष होइन, विद्यार्थी जीवनको मुख्य पाटो विद्यार्थीकै राजनीति हो ।

विद्यार्थी राजनीतिका प्राथमिक चासोका विषय हुन्: अहिलेको पाठ्यक्रम पढ्नु-पढाउनु आवश्यक हो कि होइन ? आवश्यक होइन भने त्यो पढाउनुमा के राजनीति लुकेको छ ? यस्ता प्रश्नमा विद्यार्थी राजनीति हुँदै नभएको होइन, तर अपवादबाहेक । विद्यार्थी जीवनसँग जोडिएका सबै सवाललाई यसरी राजनीतीकरण गर्ने बुद्धि र खुबीको अभावमा वास्तविक विद्यार्थी राजनीति पनि दलीय अपहरणमा परेका छन् । र दलगत हस्तक्षेपलाई नै शिक्षाको राजनीतीकरणको रूपमा बुझ्ने चलन छँदैछ, जुन खासमा राजनीतीकरण होइन, दलीयकरण हो । मिश्रले भनेझैं हरेक शैक्षिक मुद्दालाई विद्यार्थी राजनीतिको एजेन्डा बनाउँदै राजनीतिक समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो छ ।

हुन त चिलीको विद्यार्थी आन्दोलनले विद्यार्थी जीवनसँग गाँसिएका शैक्षिक विषयलाई विद्यार्थी राजनीतिको मुद्दा बनाउन प्रेरित गरिरहेको छ । तर त्यसलाई आत्मसात गर्नुपर्ने नेपाली विद्यार्थी संगठन, तिनका नेता र तिनलाई पनि निर्देशनको लाठोले हाँक्ने राजनीतिक दलका नेताहरू आफ्नै वर्गीय र जातीय स्वार्थमै गुजुल्टिएका छन् । उनीहरूले पनि यहाँ शिक्षाको व्यापारीकरण विरुद्ध विद्यार्थी राजनीति उचाल्न सक्थे, दलित, मधेसी, जनजातिसँगै दुर्गम क्षेत्रका गरिब र केटीहरूको पहुँचहीनता विरुद्ध आवाज उठाउन सक्थे, प्रौढ शिक्षाको अभियान चलाएर निरक्षरता नै उन्मूलन गर्न सक्थे ।

त्यसो त शिक्षाको व्यापारीकरण विरुद्ध विद्यार्थी संघर्ष नभएका नै भने होइन । तर त्यस संघर्षको पहिलो सीमा थियो, सुविचारित भिजनका अभाव । उदारीकृत अर्थ-राजनीतिक संरचना र प्रक्रियाभित्र शिक्षा क्षेत्रको व्यापारीकरण कति हदसम्म रोक्न सकिन्छ, स्पष्ट 'भिजन' कतै देखिएन । हिंसात्मक संघर्षको स्वरूप त्यसको अर्काे सीमा हो । आम विद्यार्थीको शान्तिपूर्ण जुझारु आन्दोलन हुनुपर्ने विद्यार्थी संघर्षसमेत हिंसात्मक छापामार आक्रमणमा फेरिएपछि त्यसले आफ्नो साख र शक्ति गुमायो । त्यस संघर्षको नैतिक संकट थियो, व्यापारीकरण विरोधी 'मिसन'लाई त्याग्दै तिनै स्कुल-कलेजमा छोराछोरीको भर्ना गर्ने वा मोटो रकम असुल्ने 'कमिसन'को नीतिको क्रियान्वयन ।

वर्ग, उच्च जात/जातिको स्वार्थ

प्राथमिक शिक्षामा दलित, मधेसी, जनजातिसँगै दुर्गम क्षेत्रका गरिब र केटीहरूको पहुँचहीनता सर्वाधिक शैक्षिक राजनीतिक मुद्दा हो । त्यसको उल्टो उच्च शिक्षाले मात्रै विद्यार्थी राजनीतिमा प्रश्रय पाएको छ । मिश्रले भनेझैं उच्च शिक्षार्थीहरूमात्रै विद्यार्थी राजनीतिमा हावी रहेकाले 'यसमा सायद वर्गीय स्वार्थ लुकेको छ वा उच्च जात/जातिको स्वार्थ लुकेको छ ।'

यसै सन्दर्भमा राजनीतिशास्त्री लोकराज बरालले जब्बर प्रश्न उठाएका छन्: 'के आज कुनै दलले शिक्षामा भएको विकृति र विसंगतिप्रति ध्यान दिई देशलाई सबल जनशक्ति प्रदान गर्ने अठोट राखेका छन् ? आज सबै दलले स्कुल, कलेज या विश्वविद्यालयलाई आफ्ना कार्यकर्ता भर्ना गर्ने या पैसा आर्जन गर्ने स्रोतका रूपमा राखेका छन् । उद्योग-व्यवसायीहरू पनि शिक्षा, स्वास्थ्यलाई पैसा कमाउने उद्योगका रूपमा लिई त्यसैतिर लगानी गर्न उद्यत देखिन्छन् । त्यसैले उनीहरूको र राजनीतिक दलका नेता-कार्यकर्ताबीच बलियो सम्बन्ध बढ्दै गएको छ । निजी शैक्षिक क्षेत्रमा गरिने लगानीले गरिब र धनी बीचको खाडल पुर्ने काम गर्नुभन्दा यसले सामाजिक द्वन्द्वका आधार बनाउँदैछ । अब आउने द्वन्द्व पुराना सिद्धान्त या मान्यताका आधारमा नचर्की जनता-जनताबीच हुने विभेद या असमानताले बढाउने हो ।

नयाँ वर्गको सिर्जनाले समन्वय होला भन्ने आधार क्षीण हुँदै गएको अवस्थामा र राजनीतिले निर्दिष्ट बाटो तय नगर्दा आउने दिन दलका नेताहरूले सोचेजस्तो सजिलो हुने छैनन्, द्वन्द्वका रूप फेरिनेछन् र जनताले गाँस, बास र लुगा, शिक्षा, स्वास्थ्य र न्युनतम सुविधा खोज्नेछन् ।'

उदारीकृत अर्थतन्त्रले गाँजेको लोकतन्त्रको जनमुखीकरण र लोकतन्त्रीकरणबाट द्वन्द्वको रूपान्तरण गर्न नसकिने होइन । यसको बाटोका रूपमा नयाँ संविधान लेखन र राज्य पुनःसंचरनाको अभियान सुस्तरी जारी छ । विडम्बना, यस्तो अभियान चलिरहेको बेला पनि विद्यार्थी संगठन, तिनका वर्तमान र पूर्वनेताहरू मुखमा दही जमाएर बसेका छन्, मानौं शैक्षिक क्षेत्रमा कुनै पुनःसंरचना र लोकतन्त्रीकरण गर्नु जरुरी नै छैन । उनीहरूले वर्गीय स्वार्थ वा उच्च जात/जातिको स्वार्थ राखेर मौनता साँधेका त होइनन् ? यस्ता निहित स्वार्थ र राज्य पुनःसंरचनासँगै लोकतन्त्रीकरण एकसाथ जान सक्छन् ?