खस्कँदै ठूला दलहरू

-प्रा. महेन्द्र लावती

२०७० को निर्वाचन नतिजासम्बन्धी धेरै कुराहरू चर्चामा आए, तर नेपाली राजनीतिलाई दूरगामी असर पार्ने एउटा महत्त्वपूर्ण सवालको छलफल भएको छैन । ठूला दलहरूको खस्केको मत आधारबारे मिडिया र समाजमा खासै चर्चा पाइएको छैन । राजनीतिक दलहरूले विगत अढाई दशकमा भएका पाँच आमचुनावमा पाएका मत प्रतिशतहरू अध्ययन गर्ने हो भने उक्त प्रवृत्ति प्रस्ट हुन्छ ।

तीन संसदीय चुनावहरू (२०४८, ०५१, ०५६) र संविधानसभाका दुई चुनावलाई (२०६४, ०७०) दाँजेर हेर्ने हो भने नेपालमा दलीय प्रणालीको दिशा कतातिर गइरहेको छ भनेर संकेत पाइन्छ । एउटै चुनावको नतिजाको आधारमा दलीय प्रणालीको बारेमा निष्कर्ष निकाल्नुभन्दा पाँच चुनावहरूले देखाएको प्रवृत्ति भरपर्दा हुन्छन् । बेग्लाबेग्लै नियम, सन्दर्भ र प्रयोजनका लागि भएका संसदीय तीन चुनाव र संविधानसभाका लागि भएका दुई चुनावहरूलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी दाँजेर हेरेमा दलीय प्रवृत्तिको रूपान्तरणका विशेष संकेतहरू ठम्याउन थप सहज हुन्छ ।

२०६४ को दाँजोमा राम्रो नतिजा हासिल गर्न सफल भएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले यसपालि पनि २०४८, ०५१ र ०५६ को भन्दा मत प्रतिशत कम ल्याए । तथ्यांकले नेपाल संसदीय चुनावमा देखापरेको लगभग दुई दलीय प्रणालीबाट संविधानसभाको चुनावहरूबाट बहुदलीय प्रणालीतर्फ रूपान्तरण भइरहेको इंगित गर्छ । संसदीय चुनावहरूमा प्रायःजसो दुई ठूला दलहरू हावी भएका थिए भने संविधानसभाको दुई निर्वाचनले तीनवटा ठूला दलहरू -दलहरूले पाएका न्युनतम १५ प्रतिशत मतलाई आधार मान्दा) स्थापित गराइदिएको छ ।

तालिका टिपोट: २०६४ र ०७० को प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको मत क्रमशः ४१.७ र ५२.३ प्रतिशतले भारमान गरी औसत निकालिएको छ । प्रगतिशील पहिचानवादी दलहरू र पूर्व पञ्चहरूले नेतृत्व गरेका दलहरूको मत दुई समूहमा जोडेर प्रस्तुत गरिएको छ । २०१५ सालमा राणाहरूले नेतृत्व गरेको गोर्खा दलले पाएको मत अनुदारवादी दलको मत मानिएको छ ।

तथ्यांकले पहिलो तथ्य के प्रस्ट पार्छ भने माथि भनिएझैं ठूला दलहरूको पहिलेभन्दा मत प्रतिशत खस्केको छ । राम्रो नतिजा हासिल गर्दा पनि नेपाली कांग्रेस र एमालेको मत कतिसम्म खस्कियो यसपालि पनि भने दुबै दलले संसदीय तीन चुनावमा आफूले ल्याएको सबैभन्दा कम मत प्रतिशतजति पनि ल्याएनन् । संसदीय चुनावहरूमा एमालेले सबैभन्दा कम मत २०४८ मा २७.७५ प्रतिशत ल्याएको थियो भने यसपालि प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा औसत २५.२८ ल्यायो -प्रत्यक्षमा २७.५५ र समानुपातिकमा २३.६६ प्रतिशत)।  

संसदीय चुनावहरूमा नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा कम मत ३३.३८ प्रतिशत २०५१ सालमा ल्याएको थियो । यसपालि उसले औसत २७.३२ मतमात्र प्राप्त गर्‍यो (प्रत्यक्षमा २९.८ र समानुपातिकमा २५.५५ प्रतिशत) । दुवै दलले दुवै चुनावमा पहिलाभन्दा प्रत्यक्षमा कम मतमात्र ल्याएनन्, समानुपातिकमा त प्रत्यक्षभन्दा झनै कम मत ल्याए । यसपालि प्रत्यक्ष र समानुपातिक बीचको दूरी २०६४ भन्दा बढेको छ । नेपाली कांग्रेस यसपालि सबैभन्दा ठूलो दल बने पनि उसले पहिलेको दाँजोमा सबैभन्दा बढी मतको ह्रास खेप्नुपरेको प्रस्तुत तालिकाले प्रस्ट पार्छ । ठूला दलहरूको मत आधार खस्किनु भनेको नयाँ दलहरू उदाउने र विस्तार गर्ने अवसर पनि हो ।

एमाले र कांग्रेसको मात्र होइन, राप्रापा मार्का दलहरूको मतमा पनि विगतका दुई चुनावमा उल्लेखनीय ह्रास आएको छ । यसपालि राप्रापा नेपालले समानुपातिकमा ६.६६ प्रतिशत मत ल्याएपछि अनुदारवादी दलहरूको पुनर्उत्थान भयो भनेर मिडिया र समाजमा चर्चा भएको छ । २०६४ मा समानुपातिकमा १.०३ प्रतिशत मत ल्याउने दलले यसपालि सानोतिनो लहर ल्याई ६ दोब्बर बढी मत ल्यायो, तर उक्त सफलता संसदीय चुनावहरूको नतिजासँग तुलना गर्दा अनुदारवादी दलहरूले हौसिनुपर्ने ठाउँ देखिँदैन । संसदीय दसकमा सबै अनुदारवादी दलहरूले पाएको सबैभन्दा कम कुलमत २०४८ मा ११.९४ प्रतिशत थियो भने यसपालि औसतमा ७.७ प्रतिशतमात्र ल्याए (२०५१ मा १७.९३ प्रतिशत ल्याएका थिए) । अर्थात २०६४ को दाँजोमा यसपालि राम्रो परिणाम ल्याउँदा पनि राप्रपा मार्का दलहरूको कुलमत प्रतिशत पहिलाको भन्दा निकै कम छ । नेपाली कांग्रेसको क्रमिक रूपमा मध्यबाट दक्षिणपन्थी झुकावले राप्रपा मार्का दलहरूलाई घाटा पुगेको छ । उल्लेखनीय अनुदारवादी मतदाताहरू नेपाली कांग्रेसको नीतिसँग सहज महसुस गरी ठूलो दलको नाताले उसलाई मत दिन थालेका हुनसक्छन् ।   

एघारवटा कम्युनिष्ट दलहरूले २०६४ को चुनावमा ५७.५ प्रतिशत मत ल्याएका थिए, तर यसपालि नौवटा दलले ४५.२७ प्रतिशतमात्र मत ल्याए । दुई चुनावको अन्तरालमा कम्युनिष्ट दलहरूले पाएको मत ११ प्रतिशतले घटे पनि यसपालि पाएको मत संसदीय चुनावहरूभन्दा उल्लेखनीय रूपले बढी नै छ । तीनवटै संसदीय चुनावमा कम्युनिष्ट दलहरूले कहिले पनि ४० प्रतिशत मत कटाउनसकेका थिएनन् । २०६४ को दाँजोमा एमाओवादीको मत यसपालि औसतमा १३.५१ प्रतिशत खस्कियो, तर उसले यसपालि पाएको १६.२९ प्रतिशत मत उसको अविभाजित माउ पार्टीले २०४८ मा पाएको ४.८३ मत प्रतिशतभन्दा तीन दोबरभन्दा बढी छ ।    

पहिलाका स्थापित दुई दलहरूको मत खस्किनुमा तीन ठूला दलहरू स्थापित हुनु एउटा प्रमुख कारण हो । तर अर्को महत्त्वपूर्ण कारकतत्त्व चाहिँ रूपान्तरणवादी पहिचानजन्य दलहरूको क्रमिक रूपमा विस्तार हुनु पनि हो । संसदीय चुनावमा मधेसी र आदिवासीहरूको दलहरूले कहिले पनि कुलमत ५ प्रतिशत कटाउन सकेनन् । तर २०६४ मा मधेसी, आदिवासी र दलित दलहरूले प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा औसत १३.४७ र २०७० मा १५.३२ प्रतिशत मत ल्याए । यस तथ्यांकमा पुनर्उत्थान वा यथास्थिति चाहने पहिचानवादी दलहरू जस्तै- शिव सेना नेपाल, चुरेभावर दलका घटकहरूले पाएको मत जोड्ने हो भने अझ बढी हुन्छ । पहिचानवादी दलहरूको लगभग दस प्रतिशत मतको विस्तारले पहिलाका स्थापित दलहरूलाई नै घाटा लगाइदिएको छ ।

पहिचानवादी दलहरूले पाएको मत दर्जनौं दलहरूले ल्याएका मत हो । उनीहरूले ल्याएको मतले निश्चय पनि पहिचानको मुद्दाप्रति जनताको बढ्दो आकर्षणको संकेत गर्छ । तर दर्जनौं दलहरूमा विभाजित पहिचानजन्य दलहरूबीच कुनै रूपमा एकीकरण नभएमा उनीहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत उल्लेखनीय सिट जित्न मुस्किल पर्नेछ ।

पहिचानवादी दलहरूको विस्तारमा समानुपातिक प्रणालीले पनि केही मात्रामा मद्दत पुर्‍याएको छ । पार्टी खोल्यो र मिहेनत गर्‍यो भने एक-दुई सिट भए पनि जितिन्छ भनेर नेता, कार्यकर्ता र समर्थकलाई प्रोत्साहन मिलेको हो । तर समानुपातिक प्रणाली हटाइएको खण्डमा कालान्तरमा उनीहरूलाई बढी फाइदा हुनसक्छ । किनकि त्यसले साना दलहरूलाई एकीकरण गर्ने वातावरण सिर्जना गरिदिन सक्छ ।

पहिचानवादी दलहरूको उदय र विस्तारको मुख्य कारण नेपालका पुराना स्थापित दलहरूले पहिचानको मुद्दालाई गम्भीर रूपले नस्वीकार्नु र सम्बोधन नगर्नु हो । अहिले आएर पनि ठूला दलहरूको रवैया पहिचानलाई स्वीकार्छु भन्ने तर स्वशासनको मुद्दालाई चाहिँ गुमराहमा राख्ने नीति छ भन्ने भान उल्लेखयनीय मधेसी, आदिवासी र दलितहरूमा रहिरहेमा र एउटै जातिले ती दलहरूमा हैकम जारी राखिरहेमा पहिचानजन्य दलहरूप्रति आकर्षण कायम नै

रहनेछ । अझ संघीयता लागु भएपछि त क्षेत्रीय दलहरूको प्रान्तीय सरकार बनाउने सम्भावना बढ्ने भएकोले उनीहरूप्रति मतदाताको थप आकर्षण बढ्नेछ । तसर्थ नेपालमा पहिचानवादी र क्षेत्रीय दलहरू विस्तार हुने क्रम जारी रहने सम्भावना प्रबल छ । पछिल्लो कालखण्डमा भारतमा देखिएको क्षेत्रीय दलहरूको उदय र विस्तारले पनि त्यही संकेत गर्छ ।

दुई दलीयबाट बहुदलीय प्रणालीमा भइरहेको रूपान्तरणले सरकारको आयुमा अस्थिरता आउने सम्भावना छ । तर संसारका कैयौं देशहरूले धेरै दलहरू निर्वाचित हुँदा पनि स्थायित्व कायम गरेका छन् । नेपालले ती देशहरूको अनुभवबाट केही सिक्न सक्छ । छिमेक भारतले पनि सन् १९८९ बाट बहुदलीय प्रणाली सुरु हुँदा अस्थायित्व खेप्न परेको थियो । तर एक दसकमै दर्जनौं दलहरू मिलेर दिगो सरकार बनाउने संस्कार बसाएको छ ।

संविधान बनाउने क्रममा रहेको नेपाललाई त धेरै दलहरू रहँदा पनि दिगो सरकार बढावा दिने संरचना निर्माण गर्ने सुनौलो अवसर छ । अब आउने दिनहरूमा नेपालको ऐतिहासिक र सामाजिक पृष्ठभूमिले केन्द्रमा प्रायःजसो गठबन्धनको सरकार हुनेछ भनी महसुस गरी त्यसै प्रकारको संरचना निर्माण गरिएमा सरकारहरू दिगो रहने सम्भावना बढेर जानेछ ।