"नेपालमा भीषण जातीय संघर्ष चर्कन सक्छ"

ड. कृष्ण भट्टचन (समाजशास्त्री तथा राजनीतिक विश्लेषक)

समयमा संविधान जारी नहुनुमा राज्य पुनःसंरचनाकै कारण मुख्य हो । काँग्रेस जातिय राज्य दिनुहुन्न भन्ने स्पष्ट छ भने एमाले झालेमाले देखिएको छ । माओवादीले पनि भित्री रुपमा भौगोलिक आधारनै उपयुत हुने ठम्याइसकेको छ । राज्य पुनःसंरचनाको विषय त्यसै राखे पछि हावाले बढार्छ भनेर दलहरु लागिरहेको अवस्था छ । तर पहिचानको राजनीति बढिरहेको अहिलेको अवस्थामा माओवादीले भौगोलिक आधारमा संघीयता स्वीकार गरेपनि १४ जेठमा संविधान वन्दैन । भारतले पनि जातिय स्वायत्तता दिन मान्दैन, एक तराई एक मधेश, एक मधेश एक प्रदेश नै उसको चहाना हो ।
भौलिक आधारमा संघीयता स्वीकार गर्दा त्यसको असर तल्लो तहमा के पर्ला भन्ने दलहरुले कल्पना गरेकै छैनन् । मूलबासी र मधेशी त्यसै चुप वस्दैनन् । मधेशमा भिषण संघर्ष हुन्छ । पहिचानको मुद्धा ठीक ढङ्गवाट स्वीकार अनि सम्वोधन नगर्नु हिंसालाई निम्ता दिनु हो । पहिचान (आइटेन्टी) मूलबासीहरुसँग भूमि, भाषा, संस्कार, परम्परा, प्राकृतिक स्रोत र साधनहरुसँग जोडिएको हुन्छ । समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणमा आफ्नै समूह भित्र  आफू आफूमा अन्तरक्रिया गरिरहेको छ भने त्यहाँ हाम्रो समूह यो र ऊँ भनेर पहिचान खोजिराख्नु पर्दैन । आफू भन्दा भिन्न समूहसँग   अन्तरक्रिया गर्नु परेमा मात्र पहिचान खोजिन्छ ।

पृथ्वी नारायण शाहको पाला देखि नै  मूलबासी मंगोल समुदायका राज्यहरु सन्धी गरेरै नेपाल राज्यमा गाभिए । विगतमा कुनै न कुनै अधिनायकवादी शासन सत्ता रहेकोले  मूलबासी मंगोल समुदायले आफ्नै प्रयासले वचाउ गर्न खोजेपनि राज्यको अतिक्रमण र हस्तक्षेपको कारण नासिने क्रम वढेर गयो र त्यसको प्रतिरोधमा केही आन्दोलन गर्ने प्रयास पनि बीच बीचमा भएको हो । तर राज्यशक्ति दमनकारी भएकोले त्यस्तो संगठित प्रयासलाई उठ्न नदिन राज्यको भएभरको साधन शक्ति लगाउने काम भयो । ०४६ सालको जनआन्दोलनपछि निरंकुश राजतन्त्रबाट संवैधानिक राजतन्त्रमा गएको अवस्थामा वहुभाषा, वहुसंस्कृति र मान्यतालाई संविधानले पनि आत्मसात गरेपछि त्यसलाई ब्यवहारमा प्रयोग गरिएन । सिद्धान्ततः त्यसलाई स्वीकार गरेकोले मूलबासी, महिला र अन्य वहिष्करणमा पारिएका समुदायको आवाजहरु संगठित रुपमा मुखरित हुन जाने अवसर सृजना भयो । यसले सदियौ देखि दवाइ राखेको भएपनि पहिचानको मुद्दा प्रखर रुपमा अगाडि वढेर गयो । नेपालमा मात्र होइन कि विश्व भरि नै खास गरेर १९ औ शताब्दीपछि धार्मिक, सास्कृतिक र जातिय द्वन्द्व बढेर गएको देखिन्छ साथै पहिचानमा आधारित  द्वान्द्व पनि वढेर गएको देखिन्छ ।

०४६ सालको जनआन्दोलनले नेपालमा पनि पहिचानको राजनीतिलाई ढोका त खोल्यो तर जव माओवादीहरु ०५२ सालमा हतियार उठाएर जनयुद्ध गरे । उनीहरुको वर्गिय जनयुद्ध दुई वर्षसम्म छेउ न टुप्पा भयो । त्यो कुरा माओवादी नेतृत्वले स्वीकार गर्‍यो । त्यसपछि माओवादीले आप्नो रणनीति वदल्यो । नेपालको विशिष्ट परिस्थिति र भौगोलिक अवस्थालाई आधार वनाएर वर्गिय भन्दा पनि भाषिक, धार्मिक र सांस्कृतिक, क्षेत्रगत, लैगिक विभेदहरु चरम छ भनेर ति मुद्धाहरुलाई माओवादी पार्टीले उठाएन भने वास्तविक मुक्ति हुन्न भन्ने महशुस उनीहरुले गरे । माओवादीले जव ति मुद्धा उठाए, जातिय राज्यका कुरा पनि त्यही वेला उठेको हो । पहिचान सहितको आत्मनिर्णयको अधिकार, अग्राधिकारको कुराहरु, लैगिक समानताका कुराहरु,जातिय छुवाछुत अन्त्यको कुराहरु, मधेशीको पहिचान सहितको कुराहरु उठ्न थालेपछि यसले राजनीतिक रुप पायो । यस अगाडि पहिचानको मुद्धा सामाजिक सांस्कृतिक रुपमा मात्र सिमित थियो । त्यो राजनीतिक रुपमा मुखरित हुन सकेको थिएन ।

माओवादी जनयुद्धले राजनीतिक रुपमा मुखरित पार्‍यो । मूलबासी मंगोल समुदायहरुले मगरात, थरुहट, लिम्वुवान, तामाङ्सालिङ, अनि पछि लामा र शेर्पा राज्यको कुरा पनि उठ्यो । माओवादीहरुले त्यसलाई १४ प्रदेशको रुप त्यही आधारमा गरे । अहिले संविधान सभामा १४ ओटै जातिय र संघीय एकाइहरुको राज्यको पुनःसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँट समितिको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख गरेको अवस्था छ । खासमा पहिचानको सवाल राज्यको संगठित रुपमा मुखरित गरेर देश भरि ब्याप्त पार्नमा खास गरि माओवादीहरुको योगदान वढी छ । तर त्यसको अर्थ माओवादीहरुको कारण चाहि आएको होइन यो कुरामा स्वयम् माओवादीहरु पनि सहमत छन् । माओवादीले यसलाई राजनीतिक रुप चाहि दिएको हो ।

माओवादी नेता प्रचण्ड, डा. बाबुराम भट्टराईहरुले समेत मूलबासी मंगोल समुदायको आत्मनिर्णयको अधिकार र प्राकृतिक स्रोतसाधनमा स्वामित्वका कुराहरु अथवा दलितको छुवाछुत अन्त्य गर्ने विषयमा पनि महिलाको सन्दर्भमा लैगिक विभेदका कुराहरुमा र क्षेत्रगत विभेद अन्त्य गर्ने कुराहरु धेरै पहिल्यै देखि उठिरहेको कुरा हो । पहिचानको आन्दोलनको नेतृत्व मूलबासी मंगोल समुदायले लिदैं आएकाहुन् । तर ती आन्दोलन सामाजिक सास्कृतिक धरातलमा सिमित भए । मुद्धाहरु चाहि राजनीतिक तर त्यसको समाधान गर्ने चाहि सामाजिक सांस्कृतिक हुदा खेरी त्यो आन्दोलन कही कतै प्रभावकारी अथवा फलदायी र परिणामुखी भएनन् । त्यसकारणले माओवादीले मूलबासी मंगोल समुदायको मुद्धालाई राजनीतिक रुपमा उठाएर सहयोगी भूमिकामा देखिएको मात्र हो । 

माओवादी पनि वाहुनवादी

मूलबासी मंगोल समुदायको मुद्धा उठाएरै माओवादीको आन्दोलन सफल मात्र भएन उनीहरु यो अवस्थासम्म आएका छन् । किन भने रोल्पा र रुकुमको कुरा त त्यो मगरहरुको कुरा हो । मगर थारु,राई लिम्वू र अरु दलित लडाकूहरु नै माओवादीमा धेरै थिए । लिडर पनि मूलबासी मंगोल समुदायका समावेश थिए । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको आन्दोलन सामजिक र सांस्कृतिक थियो । जातिय संस्थाहरुले गरेको आन्दोलन पनि सामाजिक सांस्कृतिक आन्दोलन थियो । नेपालको सदियौ देखिको शोषण दमनको मात्रा छ त्यसको लागि सामजिक सास्कृतिक तहको प्रयासले मात्र छेउ टुप्पो नलाग्ने भएको हुनाले अलि क्रान्तिकारी तरिकाले र विद्रोही तरिकाले रुपान्तरण गर्ने हिसावले नगइकन नहुने भएकोले हतियार उठाएर आमूल परिर्वतनका लागि भनेर लागि परेको अवस्था हो । तर माओवादीमा नेतृत्व तहमा वाहुन क्षेत्री नै छन् । २००७ सालमा राजनीतिक आन्दोलन सुरु गर्दा खेरी नारद मुनी थुलुङ र रामप्रसाद राईको पनि उपयोग गरिएकै हो । हतियार चाहि मूलबासी मंगोल समुदायलाई उठाउन दिइयो तर राजनीतिक निर्णय चाहि वाहुन क्षेत्रीलाई गर्न दिइयो । 

त्यसैले २००७ सालको क्रान्ति र परिर्वतन पनि अपुरो अधुरो रह्यो । त्यसमा बाहुन क्षेत्री खास गरि विपि कोइरालाले भारत र राणाहरुसँग सम्झौता गरेका छन् । त्यही इतिहास अहिले पनि दोहोरिएर आएको छ । खाली समय मात्र फरक हो, पात्र फरक हो तर प्रवृति उही हो  । जनयुद्ध पछि १२ वुदे सहमति भएर उही भारतसँग सहमति भयो । राज्य पुनःसंरचना गर्ने, समावेसी तरिकाले अघि वढने, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अगाडि ल्याउने भन्ने सहमति राजनीतिक दलले गरे । अहिले मूलबासी मंगोल समुदाय, मधेशी, दलितले आफ्ना मुद्धा उठाइरहेका छन् तर राजनीतिक दलहरु उही पुरानो सोच अनुसार अगाडि वढेको  देखिन्छ । दलहरुमा वाहुनवादी सोच र ब्यवहार देखिन्छ । नयाँ संविधानमा संघीय राज्यहरु र संघीय इकाइ वनाउदा दुई वटा आधारहरुलाई सवै दलहरुले सहमति जनाएको अवस्था छ । पहिचान रसामर्थ्यलाई आधार वनाइएको छ । वास्तवमा पहिचान अहम् हो सामर्थ्य चाहि गौण हो ।सामर्थ्यमा जोड दिनुमा चाहि विभिन्न किसिमको भौतिक संरचनाहरु, आर्थिक पक्षहरु, प्राकृतिक पक्षहरुका कुराहरु हुने हुनाले त्यो कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर जातिय राज्य दिनु नपर्ने दुरासयबाट यो काम भएको छ ।

पहिचानको मुद्धालाई पहिलो मानेर आर्थिक आधार दोस्रो मानेको हुदा संविधान सभाको राज्य पुनःसंरचना तथा बाँटफाँट समितिले १४ वटा संघीय इकाईहरु निर्माण गर्‍यो त्यसमा पहिचानलाई आधार वनाइएको छ । माओवादीको एक्लो प्रयासले मात्र १४ प्रदेशको खाका वनेको चाहि होइन । एमालेका पनि मूलबासी मंगोल सभासद् थिए उनीहरुले पनि संविधान सभामा त्यो मुद्धा छिराइहाले । पछि एमालेको स्थायी समिति र पोलिटब्युरोमा त बाहुनहरुकै वहुमत छ । त्यसैले उनीहरु आफ्नै पार्टीले वुझाएको प्रतिवेदनको विरोध गरिहेको अवस्था छ । मूलबासी मंगोल समुदाय, मधेशी समुदाय जो थिए उनीहरुले समर्थन गरे । माओवादीको त आफ्नै खाका र नीतिगत निर्णय नै भएकाले ब्यक्तिगत रुपमा चित नवुझेपनि जस्तो लेख राज भट्टले सेती महाकाली र थारुहट भनेर छुट्याउन हुन्न भन्दै आएका थिए । तर पार्टीको निर्णय भएकाले नमानि पनि सुख छैन । एमालेको त पार्टीगत निर्णय भन्दा पनि कार्यदलले प्राविधिक कुरा मिलाएर उता छिराइदिएको हो ।

हाम्रो माग पुरा गर्न  सक्कली हतियार उठाउन नपरोस?

अहिले पहिचानको राजनीति तल वा न्युनिकरण भएर जाने भन्दा पनि यसले झन् वढी उचाइ लिएको छ । राजनीतिक दलको यसलाई रोक्ने प्रयास जुन छ त्यो उल्टो वाटो हिडिरहेकोछ । पहिचानको मुद्धालाई दवाएर पहिचानको सट्टा भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा संघीय एकाइ निर्माण गर्ने प्रयास भैरहेको छ त्यसले स्पष्ट रुपमा  पहिचानको आधारमा हिंसा प्रतिहिंसा निम्त्याउँन सक्छ । जुन अनेक मुलुकमा गाजिरहेको छ । त्यस आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालमा गएको दश वर्षमा वर्गिय आधारमा हिंसा प्रतिहिंसा भयो । अव वर्गिय हिंसा हुन्न, भयो भने पहिचानको आधारमा हिंसा प्रतिहिंसा हुन्छ । सव भन्दा वढी मूलबासी मंगोल समुदायको भन्दा पनि मधेशीको पहिचानसँग सम्वन्धीत लडाइँ अझ वढी फैलिने खतरा छ । पहाडे र मधेशीकोबीचमा हिंसा प्रति हिंसा भयो भने माओवादी जनयुद्धमा १५ हजार मान्छेको ज्यान गए भन्दा वढी जनताको रगत एकै दिन र एकै रातमा जान सक्छ । त्यसको स– साना घटना विगतमा पनि नदेखिएका होइनन् ऋतिक रोशन काण्ड, नेपालगञ्ज र कपिलवस्तुमा भएका घटनाले पनि यी कुरालाई इगिंत गर्दछ । मधेशीको पहिचानको कुरा गर्दा पहाडीया र मधेशीबीच अन्तर विरोध होइन । मधेश भित्रका अन्य मूलबासी मंगोल समुदाय, मुश्लिम र दलितबीचमै पनि अन्तर विरोधको कुराहरु छ । थारु लगायत तराईका दर्जनौ मूलबासी मंगोल समुदायहरु पनि त्यस खालको आमुन्ने सामुन्ने हुने अवस्था आयो भने पनि हिंसाको रुप लिन सक्छ । 

मधेशी मधेशीकैबीचमा पनि मधेशी दलितवीच पनि अन्तरद्वन्द्व छ । पहिचानको मुद्धा ठीक ढंगवाट सम्वोधन गरिएन भने यसले भयङ्कर रुप लिन्छ । मूलबासी मंगोल समुदायहरुले अहिलेसम्म आफ्नो पहिचानका लागि वन्दुक उठाएका छैनन् । आफ्नो लागि उठाईयो भने त्यसले धेरै ठूलो हानी पुर्‍याउँछ ।  मार्क्सले वर्ग संघर्षको कुरा उठाएका हुन् समाजवाद हुदै साम्यवाद सम्म पुग्ने परिकल्पना गरेका छन् । मुक्ति नै वास्तवममा त्यसैलाई मानिएको छ ।  मार्क्स वादमा इतिहास र सिद्धान्त वलियो छ तर मुक्तिको सवाल कमजोर छ । विश्वमा मूलबासी समुदायलाई वामपन्थी शक्तिले प्रयोग गरेको छ । पेरु, वोलिभिया देखि नेपालमा पनि वामशक्तिकै पछाडि धेरै मूलबासी मंगोल समुदाय छन् ।  तर पहिचानको राजनीतिले यो टुट्दो छ । त्यसैले अब युद्ध मार्क्सवाद अर्थात वर्गीय हैन जातीय हुने प्रवल संभावना छ । नेपालमा मंगोल डेमोक्रेटिक पार्टी, संघीय लिम्वुवान पार्टी र नेवा राष्ट्रिय पार्टी पनि यसैका उदाहरण हुन् । पहिचानको राजनीति सव भन्दा खतनाक हुन्छ यसले मर्न र मार्न तयार गराउँछ । यो ब्यक्तिको अस्तित्वसँग गासिएको कुरा पनि हो । मानव विशिष्टता नै पहिचान हो ।

मानवमा एउटै संस्कृति भाषा र संस्कार भयो भने त्यो मानव जिवन निरस हुन्छ । विविधता मूलबासी मंगोल समुदायसँग धेरै छ । उनीहरु प्रकृतिसँग जोडिएका छन् । खुम्वुले ३८ वटा भाषा वोल्छ । प्रकृतिसँग तादाम्य सम्वन्ध कायम गर्दछ । त्यही भएर पनि आफ्नो मूल्य, मान्यता र पहिचान कायम राख्ने आन्दोलन बलियो हुने पक्का छ । मुलुकमा ४५० वर्ष विविधतालाई कुरुप वनाउने काम गरियो तर त्यसो भएन । अहिले मानवअधिकार र समावेशी न्यायको आधारवाट पहिचानको मुद्धा उठ्ने र प्राप्त गर्ने आधार छ  । अब पहिचान गुमाउनुपर्ने अवस्था छैन । यो अन्तराष्ट्रिय कानुनले पनि प्रत्याभूत गरेको छ ।माओवादीको क्रियाकलाप अहिले भारतको माओवादीहरुले सिकेका छन् । त्यसैले पहिचानको नाराले भारतलाई पनि असर पार्दछ । अनि छिमेकी चीनमा पनि नेपालमा उठेको जातिय आन्दोलनको प्रभाव छाड्छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको पहिचानको आन्दोलनमा पर्छ । संविधान निर्माणमा पर्छ । माओवादी १० वर्षे जनयुद्धमा इमान्दार थियो । तर मूलबासी मंगोल समुदाय र पहिचानको मुद्धामा अहिले माओवादी नेतृत्व इमान्दार देखिन्न । तल्लो तहमा कार्यकर्ता जम्मा गर्न जातिय आधार खोज्छ माओवादी तर माथि चाहि सम्झौता गर्दछ । समयमा संविधान जारी नहुनुमा राज्य पुनःसंरचनाकै कारण मुख्य हो । काँग्रेस जातिय राज्य दिनुहुन्न भन्ने स्पष्ट छ भने एमाले झालेमाले देखिएको छ । माओवादीले पनि भित्री रुपमा भौगोलिक आधार नै उपयुक्त हुने ठम्याइसकेको छ । 

राज्य पुनःसंरचनाको विषय त्यसै राखे पछि हावाले बढार्छ भनेर दलहरु लागिरहेको अवस्था छ । तर पहिचानको राजनीति बढिरहेको अहिलेको अवस्थामा माओवादीले भौगोलिक आधारमा संघीयता स्वीकार गरेपनि १४ जेठमा संविधान वन्दैन । भारतले पनि जातिय स्वायत्तता दिन मान्दैन एक तराई एक मधेश एक मधेश एक प्रदेश नै उसको चहाना हो । भौगोलिक आधारमा संघीयता स्वीकार गर्दा त्यसको असर तल्लो तहमा के पर्ला भन्ने दलहरुले कल्पना गरेकै छैनन् । मूलबासी मंगोल समुदाय र मधेशी  समुदाय त्यसै चुप वस्दैनन् । मधेशमा भिषण संघर्ष हुन्छ । पहिचानको मुद्धा ठीक ढङ्गवाट स्वीकार अनि सम्वोधन नगर्नु हिंसालाई निम्ता दिनु हो ।पहाडी भेगमा मंगोल डेमोक्रेटिक पार्टीले युद्धा यिस्तारमा आफ्नो संगाठन बनाईरहेको अवास्था छ । उनिहरुले सबै भन्दा डर लाग्दो तरिकाले संघर्षा गर्ने लक्षणहरु देखिएकोछ । अहिले पहाडी क्षेत्रका हजारौ युवा-युवतिहरुले पुरानो राजनीतिक दल त्याग्दै मंगोल डेमोक्रेटिक पार्टीमा आबद्धा भईरहेकोले यस्को संकेत गर्दछ । यिनै घट्णाक्रमहरुलाई हेर्दा नेपालमा भिषण जातिय संघर्षा चर्काने संभवाना देखिन्छ ।