मतदान नगर्ने एक करोड २८ लाख-गर्नेहरू ८० लाख मात्र
काठमाडौं, ५ मंसिर : संसारमा जुन-जुन देशले प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिमा आवधिक निर्वाचनको अभ्यास गरेका छन्, के ती देशहरूमा
 |
www.samabad.com
|
मतदाताहरूको संख्या हरेक निर्वाचनमा घट्दै जान्छ ? कुनै देशको जनसंख्या नै घट्दो क्रममा छ भने त्यो सम्भव पनि हुन सक्ला अथवा एक दुई हजार मतदाता कम पनि हुन सक्लान् । तर जुन देशको जनसंख्या वृद्धिदर २.५ प्रतिशत छ र ४० लाखभन्दा बढी विदेशीहरूले आप्रवासीको नाममा नागरिकता प्राप्त गरेका छन्, त्यहाँ न जनसंख्या घट्ने सम्भावना हुन्छ न त मतदाता संख्या नै ।
मंसिर ४ गते चारदलीय सिण्डिकेट, उनीहरूको रेग्मी सरकार र निलकण्ठ उप्रेतीको निर्वाचन आयोगले गजबको तथ्यांक दिएर जग हँसाइ गरिरहेका छन् । ६ वर्षअघि मात्र सम्पन्न पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा १ करोड ७६ लाख ११ हजार ८ सय ३२ मतदाता रहेकोमा यसपटकको निर्वाचनमा १ करोड २१ लाख ४७ हजार ८ सय ५६ मतदाताले मात्र आफूहरू निर्वाचनमा सहभागी हुने इच्छा जाहेर गरेका थिए ।
नेकपा-माओवादीसहितका ३३ दलीय मोर्चाले निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ हुनु अगावै केही गम्भीर राजनीतिक शर्तहरू अघि सारेर ति शर्तहरू पुरा नभए आफूहरू निर्वाचनमा सहभागी हुन नसक्ने सार्वजनिक जनाउ दिएका थिए । मोर्चाले यस्तो जनाउ दिएपछि उसका समर्थक मतदाताहरूले मतदाता नामावलीमा नै नाम दर्ता गराएनन् । अर्थात ५४ लाख ६३ हजार ९ सय ६७ मतदाताले निर्वाचन प्रक्रिया नै बहिष्कार गरेको प्रष्टै छ । तर पनि चारदलीय सिण्डिकेट, रेग्मी सरकार र उप्रेती आयोगका खुट्टा भने भुईंमा छैनन् । नेपालको इतिहासमै अभूतपूर्व मतदान भएको दावी गर्दै उनीहरू आफैले आफैलाई बधाइ दिंदै हिंडिरहेका छन् । विदेशीको दानापानी खाएका केही सञ्चारमाध्यमहरू उनीहरूको स्याल हुइँयामा साथ दिंदै हिंडिरहेका देखिएका छन्।
जबकि २०५६ सालको संसदीय आम निर्वाचनमा समेत यसपटकको संधिानसभा निर्वाचनमा भन्दा बढी मतदाताहरूले आफ्नो नाम दर्ता गराएका थिए । ०५६ सालको आम निर्वाचनमा १ करोड ३५ लाख १८ हजार ८ सय ३९ मतदाताले आफ्नो नाम दर्ता गराएका थिए र ८८ लाख ९४ हजार ५ सय ६६ जनाले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेका थिए । यसपटक ८५ लाख मतदाताले मात्र मतदान गरेका छन् । ०५६ सालको निर्वाचनमा पनि तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले बन्दुक र बारुदी सुरुङ्गहरूको सहारामा निर्वाचन बहिष्कार गरेको थियो । त्यो परिस्थितिमा पनि कांग्रेस-एमालेको सरकार यसरी नै निर्वाचन सफल भएको भन्दै खुशियाली बाँडिरहेका थिए । यसपटकको मतदाता संख्या २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा रहेको १ करोड २३ लाख २७ हजार ३ सय २९ भन्दा पनि कम छ भन्ने कुरा यहाँ स्मरणीय हुन आउँछ ।
पहिलो संविधानसभामा मतदान गरेका ५४ लाख ६३ हजार ९ सय ६७ मतदाताले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका निम्ति मतदाता सूचीमा आफूलाई दर्ता नगराएको खुलासा भएको छ ।
यसैबीच नेकपा-माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य ‘किरण’ले हिजो एक प्रेस वक्तव्य प्रकाशित गरी सरकार र चारदलीय सिण्डिकेटले अघोषित रुपमा संकटकाल लगाएर निर्वाचन सफल भएको आत्मरतिमा भुलेको आशयको आरोप लगाउनु भएको छ । वैद्यले देशको राजनीतिक संकटको समाधानको लागि राष्ट्रिय सहमति अहिले पनि एक अपरिहार्य आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै महान् जनयुद्धमा संलग्न शक्तिलाई जबर्जस्ती निषेध गरेर र जनयुद्धको तथा जनआन्दोलनमा अभिव्यक्त जनादेशलाई अवज्ञा गरेर शान्तिप्रक्रियाले कदापि पूर्णता प्राप्त गर्न नसक्ने चेतावनी दिंदै यसबारे गम्भीरतापूर्वक सोच्न र विशेष ध्यान दिन सबैसँग अपिल गर्नुभएको छ । प्रस्तुत छ, प्रेस विज्ञप्तिको पूर्ण अंश:-
१. साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी शक्तिकेन्द्रको निर्देशन एवम् गुरुयोजना र चारदलीय गठबन्धनको पहलमा असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक रूपमा गठित निर्दलीय सरकारद्वारा २०७० मंसिर ४ मा आयोजित कथित निर्वाचनको विरोधमा हाम्रो पार्टीसहित ३३ दलीय मोर्चाद्वारा सञ्चालित बहिष्कार आन्दोलन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । यस प्रक्रियामा जनसमुदायको ठूलो सहयोग रहेको छ । रोल्पाको थबाङका जनसमुदायले मतदान पेटिका रित्तै बनाई प्रभावकारी बहिष्कार गरेर इतिहासमा अर्को नयाँ कीर्तिमान स्थापित गरेका छन् । बहिष्कार आन्दोलनलाई सफल तुल्याउन सहयोग पुर्याउने सम्पूर्ण जनसमुदायप्रति हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौं ।
२. अघोषित संकटकालको कार्यान्वयन, सेना परिचालन तथा राज्यशक्तिको अधिकतम दुरूपयोग गर्दै जनसमुदायलाई भयभित तुल्याई एवम् बहिष्कार आन्दोलनमा संलग्न प्रतिपक्षीय शक्तिलाई सडकमा आउनै नदिई सैन्य घेराभित्र गरिएको यस ‘निर्वाचन’लाई ‘अभूतपूर्व रूपमा सफल’ भएको र ७० प्रतिशत मतदान गरिएको भनी ठूलो भ्रम सिर्जना गर्ने दुस्प्रयास गरिएको छ । बहिष्कारको पक्षमा उत्रिएको जनसमुदायको ठूलो हिस्साद्वारा मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता नगराइएको र प्रायोजित धाँधली गरिएको यथार्थतालाई अत्यन्तै नाङगो र निर्लज्ज रूपमा छिपाउने कसरत गरिएको छ । यसप्रति आवश्यक ध्यान दिंदै सत्यतथ्यलाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात गर्न सम्बन्धित सबैसित हामी विशेष आग्रह गर्दछौं ।
३. बहिष्कार आन्दोलनको प्रक्रियामा कार्तिक २५ को आम हड्ताल र २६ यताको चक्काजामको प्रक्रियामा राज्यशक्तिको अधिकतम दुरूपयोग गरी बन्द र चक्काजामको गम्भीर अवज्ञा गरियो । यस प्रक्रियामा एकातिर कतिपय अप्रिय घटना घट्न गएका छन् भने अर्कोतिर बहिष्कार आन्दोलनको आवरणमा पनि कैयौं घटना घटाइएका छन् । यस प्रकारका घटनाप्रति हाम्रो पार्टी गम्भीर दुःख व्यक्त गर्दछ । बहिष्कार आन्दोलनको प्रक्रियामा झण्डै ५०० भन्दा बढी नेता कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गर्ने र झुठा मुद्दा लगाउने काम गरिएकोमा त्यसको दृढ विरोध गर्दै हामी सबैको शीघ्रातिशीघ्र रिहाईको माग गर्दछौं ।
४. सामन्तवाद र साम्राज्यवाद/विस्तारवादका विरुद्ध परिलक्षित विभिन्न जनआन्दोलन र दश बर्षको महान् जनयुद्धमा प्रस्तुत त्याग, वीरता एवम् बलिदानी भावद्वारा अभिव्यक्त जनताको रगत तथा पसिनाको मूल्य एवम् जनादेशलाई सम्मान गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्ष, जनतन्त्रको स्थापना तथा जनजीविकाको सुनिश्चितता र नयाँ राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका बीचबाट जनताको संविधान निर्माणका लागि हामी जनसमुदायसमक्ष पुनः प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछौं ।
५. दोस्रो संविधानसभा ‘निर्वाचन’को जति गुणगान गरिए पनि वैदेशिक शक्ति केन्द्रहरूको इशारामा चल्ने राष्ट्रघाती तथा जनविरोधी तत्वहरूको प्रभुत्व हुने त्यसप्रकारको संविधानसभाबाट पनि जनताको संविधान बन्न नसक्ने कुरा सुनिश्चित छ र यसप्रति सतर्क रहन हामी सबै देशभक्त, जनवादी तथा वामपन्थी शक्तिहरूसित विनम्र अनुरोध गर्दछौं ।
६. देशको राजनीतिक सङकटको समाधानका लागि राष्ट्रिय सहमति अहिले पनि एक अपरिहार्य आवश्यकता हो । महान् जनयुद्धमा संलग्न एउटा शक्तिलाई जबर्जस्ती निषेध गरेर र जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनमा अभिव्यक्त जनादेशलाई अवज्ञा गरेर शान्तिप्रक्रियाले कदापि पूर्णता प्राप्त गर्न सक्दैन । यसबारे गम्भीरतापूर्वक सोंच्न र विशेष ध्यान दिन हामी सम्बन्धित सबैसित विशेष अपिल गर्दछौं ।
प्रायोजित मत प्रतिशत र मापनको आधार निर्वाचन आयोगसँग
मतदान नगर्ने एक करोड २८ लाख गर्नेहरू ८० लाख मात्र
निर्वाचन आयोग र केही सरकारी संयन्त्रहरूले ७० प्रतिसत मत खसेको भनेर बहिस्कार पक्षधरहरूलाई होच्याउने अभियान सुरु गरेको देखिन थालेको छ । खसेको मत प्रतिशतका केही तथ्यांकहरू प्रायोजित रूपमा सम्प्रेषण गर्न थालेको पनि देखिएको छ । मत प्रतिशतलाई के आधारमा मापन गर्ने भन्ने आ
निर्वाचन आयोग र केही सरकारी संयन्त्रहरूले ७० प्रतिसत मत खसेको भनेर बहिस्कार पक्षधरहरूलाई होच्याउने अभियान सुरु गरेको देखिन थालेको छ । खसेको मत प्रतिशतका केही तथ्यांकहरू प्रायोजित रूपमा सम्प्रेषण गर्न थालेको पनि देखिएको छ । मत प्रतिशतलाई के आधारमा मापन गर्ने भन्ने आ
-
सरकारी तथ्यांकअनुसार २०६४ सालको निर्वाचनमा एक करोड ७६ लाख मतदाताले नाम दर्ता गराएका थिए । त्यसपछिका ६ वर्षमा नेपालको जनसंख्या ३० लाखले बढेको भन्ने सरकारी तथ्यांक छ । यस आधारबाट हेर्दा बढेको जनसंख्यासहित मतदाता नामाबलीमा दुई करोड छ लाख नामहरू हुनुपर्ने हो । तर अहिलेको नामाबलीमा एक करोड २१ लाख मतदाता भनिएको छ । पहिलो निर्वाचन यता नामाबलीमा हुनुपर्ने दुई करोड ६ लाखलाई एक सय प्रतिसत मानेर अहिलेको एक करोड २१ लाखलाई घटाउँदा पहिलेदेखि अहिलेसम्मका मध्ये ८५ लाखले मतदान नगरेको देखिन्छ । प्रतिशतमा निकाल्दा यो ४१ प्रतिशत हुन आउँछ । अर्थात् २०६४ सालमा नाम रहेकाहरू समेत जोड्दा नाम दर्ता गर्नुपर्नेमध्ये ५९ प्रतिशतले मात्र नाम दर्ता गराएका थिए ।
सरकारी अनुमानित जानकारी अनुसार यही ५९ प्रतिशतमध्येका ६५ प्रतिशतले अहिले मतदान गरेका छन् । अर्थात् ७८ लाखले मतदान गरेका छन् । एक करोड २१ लाखमा यो संख्या घटाउँदा थप ४३ लाखले मतदान नगरेको देखिन्छ । २०६४ सालको निर्वाचन यता हुनु पर्ने मतदाता संख्यामध्ये नाम नलेखाएका ८५ लाख र अहिले मतदान नगरेका ४३ लाखको संख्यालाई जोड्ने हो भने मतदान नगर्नेहरूको संख्या एक करोड २८ लाख हुन आउँछ । यो संख्या दुई करोड छ लाखको ६२ प्रतिशत हो । यस आधारबाट हेर्ने हो भने ३८ प्रतिसत नागरिकहरूले मात्र अहिले मतदान गरेका छन् । अर्को आधार हो, कूल वयस्क जनसंख्याको प्रतिशतको ।
नेपालको पछिल्लो जनगणणाले १८ वर्ष उमेर पुगेका बलिगहरूको जनसंख्या २ करोड ४४ लाख जनाएको छ र अहिले खसेको मतसंख्या ८० लाखको हाराहारीमा राखेको छ । दुई करोड ४४ लाखलाई सय मान्दा ८० लाखको जनसंख्याको प्रतिसत ३२.७ प्रतिशत हो । यस आधारबाट हेर्दा अहिलेको निर्वाचनमा मताधिकार भएका नेपालीहरूको ३२.७ प्रतिशतले मात्र मतदान गरेका छन् । पहिलो निर्वाचनमा नाम लेखाएकाहरूलाई मात्र आधार मानेर वैधानिकताको कुरा गर्ने हो भने पनि ३८ प्रतिशतभन्दा बढी मत खसेको देखिंदैन । राज्यले सबै वयस्कहरूलाई नागरिक मान्दैन र एक लाखले नाम लेखाए भने त्यतिलाई मात्र नागरिक मान्छ भने कुरा बेग्लै हो, होइन भने मतदान कुनै पनि कोणबाट वैधानिक छैन । वैधानिकता भनेको कुल वयस्कहरू मध्येकाहरूको बहुसंख्या हो । यसर्थ सत्ता पक्षले आफू बहुमत संख्याबाट अनुमोदित भएको झुठ्ठा प्रचार नगर्नु नै राम्रो हुन्छ ।
No comments:
Post a Comment