संबिधान सभाको चुनाव मृत्युपत्रमा हस्तक्षर गर्नु जस्तो नहोस ?

ऐतिहासिक संविधान सभाको समय नजिकिदै रहेको बेला आदिवासी समुदायद्वारा विगत जस्तै भूल दोहोर्‍याउन सक्ने भयले त्रसित भएर आफ्ना अन्तर आत्माको आवाजलाई रोक्न सकिन तसर्थ, इमान्दार, सोझा आदिवासी मित्रहरुलाई आफ्नो सन्ततीको स्वर्णिम भविष्यको सही मार्ग चयन गर्न तथा पुनः भुल नदोहोर्‍याउन भनि केही सल्लाह, सुझाव प्रस्तुत गरेको छु ।

 हुन त कतिपय एमाले, कांग्रेस तथा एमाओवादीमा अन्ध भक्त भएर कार्यकर्ता बनेर लागेका मित्रहरु मेरो सुझाव प्रति विमति राख्नु स्वाभाविक ठानेको छु ।

प्रत्येक राष्ट्रले संविधान निर्माण गर्ने संविधान सभाको चुनाव एक पटक मात्रै हेर्ने अवसर प्राप्त गर्दछन्, तर दुर्भाग्य नेपालमा दोस्रो पटक संविधान सभा निर्वाचन हुन गईरहेको छ ।

प्रथम संविधान सभाको किन हत्या भयो तथा गरियो? द्वितिय संविधान सभाको विडम्बना के छ भने चुनावमा नेकपा माओवादी जस्ता महत्वपूर्ण शक्तिलाई किनारा लगाउदै हैकमवादी प्रकारले किन चुनाव गरिदैछ ? प्रश्न सरल जस्तो देखिएता पनि उत्तर कठिन एवं रहस्यमय छ । प्रथम संविधान सभाको विघटनको एक मात्र कारण तथा कारक एमाओवादी, कांग्रेस, एमालेमा रहेका यथास्थितिवादी उच्च जातिय अहंकारवादले ग्रसित तत्वलाई बिझेको महत्वपूर्ण विषय पहिचान सहितको संघियता दुई तिहाइ बहुमतले पारित हुने निश्चित भएको कारणले संविधान सभाको हत्या गरिएको हो ।

 

दोस्रो संविधान सभाको चुनाव किन ? दोस्रो संविधान सभाको चुनाव पहिचान सहितको संघियतालाई सदाका लागि निस्तेज बनाउनका लागि हो भनि ठोकुवा गर्न सकिन्छ । एमाले, कांग्रेस खुलेआम पहिचान विरोधी हुन् भन्ने कुरा सार्वजनिक तथा प्रमाणित भएको छ भने पहिचान सहितको संघियता पक्षधरको आवरणमा एमाओवादी पहिचान सहित संघियताको घोर विरोधी रहेको विघटित संविधान सभामा देखाइएको कृयाकलाप तथा बाबुराम द्वारा निर्मम प्रकारले संविधान सभा हत्या गरेकोले स्पष्ट भएको छ । दोस्रो संविधान सभाको चुनाव संघियता पक्षधर तथा संघियता विरोधी विचको प्रतिद्वन्दिता हो भन्ने कुरा मतदाताको ध्रुवीकरणले स्पष्ट रुपमा देखिएको छ । राप्रपा कमल थापा, अखण्ड नेपाल पार्टीको चुनावमा देखिएको तामझाम एवं आर्थिक स्रोत प्रति चुनाव आयोगको मौनता संदेहस्पद छ । नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरीको मात्र संलग्नताले सजिलै चुनाव सम्पन्न हुने थियो तर खिलराज सरकारद्वारा देशभरि सेनाको प्रयोगले संकटकाल जस्तो स्थिति उत्पन्न भएको छ । पहिचान सहितको संघियता एमाले, कांग्रेस तथा एमाओवादीको टाउको दुखाई तथा प्रतिष्ठाको विषय बन्न पुगेको छ । दोस्रो संविधान सभाको प्रत्यक्षमा उम्मेदवारको चयनमा आदिवासी समुदाय संविधान सभामा कम संख्यामा पुगुन् भनि रणनितीक हिसावले एमाले, कांग्रेस तथा एमाओवादीले टिकट वितरण गरेका छन् । एमाले, कांग्रेस, एमाओवादी, मधेसवादी तथा मधेस आन्दोलनबाट बिल्कुलै भयभित छैनन् । आदिवासीको तिन दिने अधिकार प्राप्तीको आन्दोलनले यथास्थितिवादीहरुलाई सपनामा पनि त्रसित बनाउने गरेको छ । तसर्थ आदिवासी समुदायलाई थकित बनाउन दोस्रो संविधान सभाको चुनाव चक्रव्युहको रुपमा रचिएको हो । यस चक्रव्युहमा फसाएर पहिचान सहितका संघियता पक्षधर हमेशाका लागि समाप्त गरिने योजना छ । दोस्रो संविधान सभाको चुनावी मञ्चबाट कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी नेताहरुद्वारा एक वर्षमा संविधान निर्माण गर्ने कुरा भ्रम तथा धोका हो । दोस्रो संविधान सभाको चुनावी मञ्चबाट कांग्रेस, एमाले तथा एमाओवादीको पूर्ण बहुमत मात्र आए संविधानको निर्माण हुने भनिरहेका छन् जवकी पूर्ण बहुमतको त कुरा छाडौं  यसपटकको चुनावमा कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी तीनै वटा पार्टीको शक्ति संकुचित हुने देखिन्छ।

दोस्रो संविधान सभा चुनावको एक मात्र उद्देश्य जसरी भएपनि पहिचान सहितको संघियतालाई तुहाउने तथा यथास्थितिवादी चिन्तक पार्टीहरुद्वारा केही विशेष वर्ग तथा जातिय अनुकुलको संविधान निर्माण गरेर विगतको गल्ति सच्याएको झै गरि सैल्फ ल्याण्डिङ्ग गर्न खोज्नु मुख्य उद्देश्य हो । नेकपा माओवादी पार्टीद्वारा चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि केही समय चाहिएको हुनाले चुनाव केही समयको लागि चुनाव सार्ने प्रस्तावलाई वेवास्ता गरि नेकपा माओवादीलाई अछुत जस्तै व्यवहार गरेर बाहिर राख्नु दुर्भाग्यजनक हो । नेकपा माओवादीलाई बाहिर राखेर पहिचान सहितको संघियता पक्षधर शक्तिलाई कमजोर पार्ने रणनिती अनुसार हो भन्ने बुझिन्छ । आदिवासी महिला पार्वती थापाको प्रहरी महानिरीक्षक हुने पथमा अवरोध खडा गरि कनिष्ठ उपेन्द्रकान्त अर्याललाई कानुनको धज्जी उडाउदै प्रहरी महानिरीक्षक बनाउनुको उद्देश्य पनि संविधान सभाको चुनावमा संघियता पक्षधरलाई कमजोर बनाउन रणनिती अनुसार गरिएको हो भन्ने बुझिन्छ । संघियता पक्षधर तथा पहिचान सहितको संघियतालाई निस्तेज बनाउन चुनावमा खटिएका असमावेशी अधिकृत तथा कर्मचारीको चयनले स्पष्ट भएको छ । दोस्रो संविधान सभाको चुनाव येनतेन सम्पन्न त होला तर मतदान पचास प्रतिशत भन्दा कम भएको खण्डमा अवैधानिक हुने कि नहुने ? हालसालै माल्दिभ्समा भएको राष्ट्रपति चुनावमा पचास प्रतिशत भन्दा कम मत ल्याएको कारण राष्ट्रपतिको चुनाव रद्द गर्ने घोषणा भयो भने नेपालको भाग्य कोर्ने संविधान निर्माण हुने जस्तो गम्भिर विषयमा पचास प्रतिशत भन्दा कम मतदान भए वैधानिक हुने वा अवैधानिक हुने सोचनिय विषय छ । लगभग १ करोड २२ लाख मतदाता सूचीमा लिपीबद्ध भएका छन् । व्यवस्थित रुपमा रहेको विघटित   संविधान सभाको चुनावमा ६४ प्रतिशत मतदान भएको थियो भने दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा नेकपा माओवादी जस्तो ठुलो शक्तिद्वारा चुनाव बहिस्कारको घोषणाले मतदानको प्रतिशत धेरै कम हुने देखिन्छ ।

दोस्रो संविधान सभाको चुनाव आदिवासी समुदायको लागि अति महत्वपूर्ण छ किनभने पहिचानको विरोधमा रहेका कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी, राप्रपा, अखण्ड नेपाल पार्टी, जनमोर्चा (चित्र बहादुर केसी) लगाएतका दल गोलबन्द भईसकेका छन् । एक भोट दाईलाई, एक भोट गाईलाई भन्ने नारा स्थापित गराउन एमाले, कांग्रेस, एमाओवादीका बाहुन, खस कार्यकर्ता कटिबद्ध रुपमा लागि परेका छन् भने एमाले, कांग्रेस, एमाओवादी कार्यकर्ताको रुपमा रहेका आदिवासी समुदाय पार्टीको चक्षुभ्रम तथा अन्धभक्तिमा मस्त छन्, एमाओवादी, कांग्रेस, एमालेका आदिवासी कार्यकर्ता चक्षुभ्रममा फसेर एक आपसमा युद्ध गर्न उतारु छन् । जवकि आदिवासी कार्यकर्ताको अन्ध भक्तिले कुनै उपलब्धि प्राप्त हुने छैन । आदिवासीको आपसी द्वेशबाट विगत देखि आज सम्म को नेता भए ? कस्को राज्यमा हालीमुहाली भयो त्यस तर्फ आदिवासी समुदायको कुनै चिन्तन मनन छैन । नेपालमा खस, वाहुन तथा मधेसी स्थापित भई सकेका छन् तर दूर्भाग्य नेपालको भूमिपूत्र आदिवासी समुदाय आफ्नो शक्तिको दुरुपयोगले गर्दा पछाडि परे तथा पुनः पछाडि पर्ने पथमा हिँडीरहेका छन् आदिवासी समुदायले एमाले, कांग्रेस, एमाओवादीको पुच्छर समातेर स्वर्णिम भविष्यको मार्ग प्रशस्त हुनेमा विश्वास गरिरहेका छन् जवकि यो भन्दा ठूलो मूर्खता केही हुनै सक्दैन अन्तमा गएर दिवा स्वप्न सावित हुनेछ । सात सालको क्रान्तिमा होमिएका आदिवासीको रगतबाट राणाशाहीको त अन्त भयो तर शाह वंश तथा कोइराला वंशको उदय भयो, २०४६/२०४७ को जनआन्दोलन, ०५२ साल देखि प्रारम्भ भएको जनयुद्ध पश्चात् २०६२/२०६३ को जनआन्दोलनमा हजारौ आदिवासी होनहार सपुतको बलिदान तथा सहादत भयो । होनहार आदिवासीको रगत तथा बलिदानको काँधमा टेकेर नेपाल, खनाल, दाहाल, भट्टराई लगाएतका बाहुन वंशको उदय भएको छ । आश्चार्य लाग्छ बारम्बार जानी जानी आदिवासी किन मूर्ख बन्दै दोयम दर्जाका नागरिक भएर बस्न रुचाउछन्, किन जाग्दैन आदिवासीको स्वाभिमान ? जुनसुकै राज्य सत्तालाई आफ्नो बलिदान दिएर स्थापित गराउने आदिवासी तर आदिवासीको बलिदान सहादत बलिको बोको जस्तै नियति बन्न पुगेको सर्वविदित छ ।

दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा आदिवासी समुदायले आफ्नो अस्तित्व स्थापित गर्ने कि नगर्ने परिक्षाको घडी हो । नेपाली कांग्रेसको रुख आदिवासीको दुःख सावित भईसकेको छ । एमालेको सूर्यले नेपालको राजनितीमा ब्राह्मणको चातुर्य स्थापित गरेको छ, एमाओवादीको हसियाँ हथौडाले आदिवासीको मुटुमा जोरदार प्रहार गरेको छ  भन्ने कुरा पूर्णरुपमा सत्य प्रमाणित भईसकेको छ । २००७  देखि २०७० अर्थात् ६३ वर्ष सम्म आई पुग्दा आदिवासीको जिबन स्तरमा एक इन्च पनि प्रगति देखिएको छैन, बाहुन समुदायको ग्राफ शासन सत्ताका सर्वोच्च स्थानमा स्थापित भएको छ भने मधेसी दलको अनुसार ४ दर्जन अर्थात् लगभग ५० को सहादतले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति लगाएतका महत्वपूर्ण स्थान ओगट्न तथा मधेसीलाई नेपालको राजनितीमा स्थापित गर्न सफल भएका छन् । सबैभन्दा बडी बलिदान तथा त्याग गर्ने आदिवासी समुदाय २००७ सालमा दोयम दर्जाका नागरिक थिए, २०७० साल सम्म आईपुग्दा दोयमबाट झरेर तेस्रो पायदानमा झरेका छन् । दूर्भाग्य के छ भने आदिवासीले अधिकार, पहिचान तथा समानताका कुरा उठाउदा जातिवादीको आवरण ओडाइने गरिन्छ । कार्यपालिकामा एक जाति विशेषले हालीमुहाली गर्ने कुरा उठाइदा साम्प्रादायिकताको आवरण ओडाइन्छ । 

अन्तमा दोस्रो संविधान सभाको चुनाव निकट भएकोले गर्दा आदिवासी मित्रहरुले पुनः भूल दोहोर्‍याउने छन् भन्ने उद्देश्यले सम्पूर्ण कुरा उजागर गर्ने प्रयास गरेको हुँ । संविधान सभामा पहिचान सहितको संघियता पक्षधर विभिन्न चिरामा विभाजित नभई एकजुट हुनु पर्छ । संविधान सभामा दिइने मतको शक्ति विशाल ब्रम्हास्त्र जस्तो हो, सही स्थानमा प्रयोग गरिए अधिकार तथा पहिचान स्थापित हुनेछ, गलत स्थानमा प्रयोग गरिए हमेशाका लागि आदिवासीहरू दासमा परिणत हुनेछन् तसर्थ आफ्नो मतको सदुपयोग गर्ने कि दुरुपयोग गर्ने आदिवासी मित्रहरुले गम्भिरता पूर्वक विचार गर्नु आवश्यक छ । संघियता पक्षधर पार्टी राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, संघिय समाजवादी पार्टी, संघिय गणतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, थरुहट तराई पार्टी नेपाल लगाएतका दलको पक्षमा मत प्रकट गरिए संघियता पक्षधर सबल हुने छन्, संघियता पक्षधरको सवलताले नै पहिचानको कुरा स्थापित हुन सक्छ ।  यथास्थितिवादीहरुद्वारा आदिवासी समुदायलाई दिघभ्रमित बनाउन रुपैयाँ, मासु, मदिराको प्रलोभन देखाएर ऐतिहासिक अमूल्य मत आफ्नो अनुकुल बनाउने भरपुर प्रयास गर्नेछन्, यस्ता क्षणिक प्रलोभनले दुरगामी परिणाम दुःखदायी हुन सक्छ तसर्थ आदिवासी समुदाय लोभलालचमा नफसी एकजुटताका साथ आफ्नो पहिचानका निमित्त संघियता पक्षधर पार्टीको पक्षमा मतदान गर्न जरुरी छ । दोस्रो संविधान सभा चुनावको ग्राण्ड डिजाइन पहिचान सहितको संघियतालाई सदाका लागि समाप्त पार्दै जमिन मुनि दफन गर्नका लागि रचिएको हो भन्ने कुरा संविधान सभा हत्याको ग्राण्ड डिजाइनका एक प्रमुख पात्र खिलराज रेग्मी दोस्रो संविधान सभाको चुनाव गराउने अभिभारा प्राप्त गर्नाले स्पष्ट भएको छ । पहिचान सहितको संघियता पक्षधरलाई कमजोर तथा निस्प्रभावी बनाउन योजना अनुसार खिलराजलाई स्थापित गरिएको हो । आदिवासी आमा बाबु, दिदी बहिनी, दाजु भाईहरुले एकजुटताका साथ राष्ट्रको जिवनमा एकपटक हुने संविधान सभाको चुनावमा आफ्नो आउने सन्ततीलाई दासत्वको जन्जिरबाट मुक्त गराउन तथा सबैको साझा समावेशी नेपालको निर्माण गर्न संघियता पक्षधर पार्टीको पक्षमा अमूल्य मत प्रकट गर्नाले मात्रै शान्ति र सुसम्पन्न नेपालको निर्माण हुनेछ । 

 

-अमरदीप मोक्तान

डाँडाखर्क, दोलखा