एकिकृत नेकपा माओबादीले पूर्ण बहुमत हासिल गर्ने
पछिल्लो एक सर्वेक्षणमा एकिकृत नेकपा माओबादीनै पहिलो स्थानमा आउने देखिएको छ । प्रत्यक्ष र समानुपातीकमा गरि कुल ६०१ सदस्य भएको संविधानसभामा एमाओवादीले ३ सय ३० स्थानमा विजय प्राप्त गर्ने सर्वेक्षणको निश्कर्ष छ ।
प्रत्यक्षमा मात्रै एमाओवादीले १ सय ५५ सीट ल्याउने सर्वेक्षणको निश्कर्ष छ । यो सर्वेक्षण अनुसार दोश्रो पार्टी नेपाली काँग्रेस र तेश्रो दल एमाले हुनेछन् । मधेशवादी दल नै चौथो शक्तिका रुपमा रहे पनि धेरै खुम्चीने छन् । राप्रपा नेपालले भने आफ्नो दाबीभन्दा निकै कम मत ल्याउनेछ ।
मत सर्वेक्षणले दोश्रो संविधानभाले एक वर्षभित्र संविधान बनाउने, संघीयतासहितको संविधान बन्ने र त्यसको नेतृत्व एमाओवादीले गर्ने परिणाम देखाएको छ । दलहरुप्रति जनताको आक्रोश भए पनि भोट भने प्रमुख तिन दलमै हाल्ने जनताको सोच देखिन्छ ।
सर्वेक्षण अनुसार एमाओवादी ले ३३० स्थान (करीव ५३ प्रतिशत), नेपाली काँग्रेसले ७५ (करीब १३ प्रतिशत), एमालेले ५५ स्थान (९ दशमलव ५ प्रतिशत), मधेशवादी दलले ४५ (७ दशमलव ८ प्रतिशत), राप्रपा नेपालले ५ (शुन्य दशमलव ८६ प्रतिशत) र अन्यले ६५ (११ दशमलव ३ प्रतिशत) स्थान ल्याउने निश्कर्ष निकालेको छ ।
यसरी गरियो सर्वेक्षण
मत सर्वेक्षणमा मुलुकका विभिन्न भुभागमा बस्ने मिश्रीत समुदायका १८ वर्षमाथिका ४ हजार व्यक्तिलाई नमुनाका रूपमा सहभागी गराइयो । नमुना छनोट गर्दा सबै क्षेत्र, वर्ग, जाति, धर्म, लिंगको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गरियो । त्यसका लागि हिमालदेखि तराईसम्मका मानिस छनौट गरिएको थियो । कुनै पनि क्षेत्र र समुदाय नछुटोस् भन्नेमा सर्वेक्षणमा सहभागी प्रतिनिधि सचेत थिए । हरेक जिल्लाको भौगोलिक समानुपातीकतालाई पनि हेक्का राखियो । हाम्रा ३० जना प्रतिनिधि स्थलगत रुपमा खटिएका थिए । कमलेश डिसी, पंकज चौधरी, सुजन पन्त, दिलमान बुढा, गेहेन्द्र शर्मा, राकेश राई, रमेश महर्जन, दिलुकुमारी लिम्बु, विमल देवकोटा, पदमकुमारी बुढाथोकी, शर्मीला श्रेष्ठ, सलमान खान, भक्ति रिजाल, नरेन्द्र बस्नेत, रोशन पोखरेल, राजेन्द्र न्यौपाने, मदन आचार्यको मुख्य नेतृत्वमा देशभर घुमेको टोलीले ति ४ हजार नागरिकलाई विभिन्न प्रश्नहरु सोधेका थिए । हरेकको उत्तर रेकर्ड गरियो । कागजमा उतारियो । उनीहरुको भावनालाई बुँदागत ढंगले टिपोट पनि गरियो ।
मुख्य प्रश्नहरु
-यसपाली संविधानसभा निर्वाचनमा कुन दलको बहुमत आउला ?
-पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन नसक्नुको कारण के हो ?
-संविधान कहिलेसम्म बन्ला ?
-नेपाल हिन्दु राज्य हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि धर्म निरपेक्ष राज्य ?
-मुलुकमा अबको राष्ट्रपति को होला ?
ताजा मत सर्वेक्षणको नतिजा भन्छ:
पहिले संविधान नबन्नुका कारण
सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ७१ प्रतिशतले पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन नसक्नुको मुख्य दोष काँग्रेस र एमालेलाई दिएका छन् । १६ प्रतिशतले एमाओवादीका कारण संविधान नबनेको बताएका छन् भने बाँकी १३ प्रतिशतले ‘संक्रमणकालीन राजनीतिमा यस्तै हुन्छ’ भन्ने प्रतिकृया दिएका छन् । पहिलो निर्वाचनमा एमाओवादीले बहुमत ल्व्याउन नसकेका कारण संक्रमण लम्बीएको, संविधान समयमै बन्न नसकेको र मुलुकमा सत्ताको खेललम्बीएको अधिकांशले बताएका छन् । काँगेस र एमालेले संघीयताको मुद्दामा स्पष्ट धारणा राख्न नसकेका कारण संविधान निर्माणमा ढिलाइ भएको अधिकांशमको धारणा रहयो । यसपाली संविधान बनाउन पनि एमाओवादीलाई नै भोट हाल्नुपर्ने सर्वेक्षणमा सहभागी अधिकांशको राय रहयो ।
संविधान जारी हुने विश्वास
सर्वेक्षणका सहभागीमध्ये ६० प्रतिशतले दोश्रो संविधानसभामा संघीयता पक्षधरको बहुमत हुने भएकाले एक वर्षमै नयाँ संविधान जारी हुने विश्वास व्यक्त गरे । २५ प्रतिशतले आशंका व्यक्त गरे पनि १५ प्रतिशतले फेरी पनि संविधान नबन्ने ठोकुवा गरे । उनीहरुमध्ये ६२ प्रतिशतले संघीयतासहितको संविधान बन्ने दावी गरे । १२ प्रतिशतले संघीयता पटक्कै लागू नहुने ठोकुवा गरे भने । १६ प्रंतिशत भने ‘जे पनि हुनसक्ने’ खालको जवाफ दिए । १० प्रतिशतले भने थाहा छैन भन्ने जवाफ दिए ।
ठुला दलमै भोट
सर्वेक्षणमा सहभागी ९० प्रतिशतले यसपाली ठूला दलमै भोट हाल्ने बताए । ठूला दलको क्रियाकलापप्रति असन्तुष्टी व्यक्त गरे पनि उनीहरुले भोट भने प्रमुख तिन दलमै खसाल्ने मत जाहेर गरे । अधिकांशको तर्क थियो, ‘गिलास र गाईको जतिसुकै होहल्ला भए पनि भोट भनेको जिम्मेवार पार्टीहरुमै खसाल्नुपर्छ ।’
एमाओवादी लोकप्रिय
चुनावमा कसलाई भोट दिनुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तरमा ६१ प्रतिशतले एमाओवादीलाई, १८ प्रतिशतले नेपाली काँग्रेसलाई, १४ प्रतिशतले एमालेलाई र ५ प्रतिशतले मधेशवादी दललाई भोट हाल्ने बताए । २ प्रतिशतले भोट नहाल्ने बताए । एमाओवादीलाई भोट हाल्ने पक्षमा हुनेहरुले यो पार्टी परिवर्तनको बाहक भएको, जनयुद्ध र जन संघर्षका क्रममा बलीदानी दिएको, राजतन्त्र ढालेर गणतन्त्र ल्याएको, संघीयता र पहिचानको पक्षमा वकालत गरेको, अग्रगामी सोच राखेको र प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराइजस्ता नेताबाट धेरै आशा गरेको बताएका थिए । काँग्रेसले भोट हाल्ने पक्षमा रहेकाहरुले यो पुरानो पार्टी भएकाले भोट हाल्ने तयारी गरेको बताएका थिए भने एमालेलाई भोट हाल्छु भन्नेहरुले एमाले शान्तिपुर्ण रुपान्तरणमा विश्वास गर्ने पार्टी भएकाले मन परेको बताएका थिए ।
कसको कति सिट
सर्वेक्षणका क्रममा कसको कति सीट आउला भन्ने प्रश्न राखीएको थियो । सहभागीले उल्लेख गरेको दल र सीट संख्याको (प्रत्यक्ष र समानुपातिक जोडेर) औसत परिणाम निकाल्दा एमाओवादीले ३३०, नेपाली काँग्रेसले ७५ , एमालेले ५५ स्थान, मधेशवादी दलले ४५, राप्रपा नेपालले ५ स्थान र अन्यले ६५ स्थान ल्याउने बताए । विभिन्न सहभागीले उल्लेख गरेको संख्याको औसत परिणाम हो ।
भावी राष्ट्रपति प्रचण्ड
सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ७० प्रतिशतले भावी राष्ट्रपतीका रुपमा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नाम लिएका छन् । १३ प्रतिशतले सुशील कोइराला, ६ प्रतिशतले माधवकुमार नेपाल, ५ प्रतिशतले फेरी पनि रामवरण यादव र २ प्रतिशतले थाहा नभएको उत्तर दिएका थिए । त्यस्तै नागरिक समाज तथा स्वतन्त्र व्यक्तिबाट हुनु पर्ने बाँकीको मत थियो । प्रचण्ड भावी राष्ट्रपती हुनुमा उनको व्यक्तित्व र योगदाननै मुख्य आधार भएको उनीहरुको विश्लेषण छ ।
संघीयताको आधार पहिचान
उत्तरदातालाई ‘संघीयताको आधार के हुनुपर्ला ?’ भनेर सोधीएको थियो । तिमध्ये ६६ प्रतिशतले पहिचान र सामर्थ्यको आधार हुनुपर्ने उत्तर दिए । त्यस्तै सामर्थ्यको आधारमा १८ प्रतिशत, ७ प्रतिशतले संघीयता नै हुनुहुदैन भन्ने उत्तर दिए भने बाँकी ९ प्रतिशतले ‘थाहा छैन’ भन्ने उत्तर दिए । पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा भुगोल, भाषा, जाती, प्राकृत्रिक श्रोत र प्राकृतिक सम्पदा पनि समावेश गर्नुपर्ने धेरैको सुझाव थियो ।
धर्म निरपेक्षताको पल्ला भारी
सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ६८ प्रतिशतले नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य नै हुनुपर्ने जवाफ दिएका थिए । नेपाल हिन्दु राज्य कि धर्म निरपेक्ष राज्य ? भन्ने प्रश्नको उत्तरमा जम्मा २१ प्रतिशत उत्तरदाताले मात्र नेपाल हिन्दु राज्य हुनुपर्छ भनेका थिए । बाँकी ११ प्रतिशतले जे भए पनि हुने जवाफ दिए । धर्म निरपेक्ष राज्य हुनुपर्छ भन्नेहरुले नेपालजस्तो बहु धार्मिक मुलुकमा राज्यले कुनै एक धर्मलाई बोक्न नहुने र सम धर्म समभावको नीति लिनुपर्ने मत जाहेर गरेका थिए । नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य हुनुपर्छ भन्नेमा पहाडका मूलबासी, मधेशी, मुसलमान, बौद्ध, इशाइ र शिक्षित हिन्दु समुदायको मत देखिन्छ ।
सर्वेक्षण अनुसार एमाओवादी ले ३३० स्थान (करीव ५३ प्रतिशत), नेपाली काँग्रेसले ७५ (करीब १३ प्रतिशत), एमालेले ५५ स्थान (९ दशमलव ५ प्रतिशत), मधेशवादी दलले ४५ (७ दशमलव ८ प्रतिशत), राप्रपा नेपालले ५ (शुन्य दशमलव ८६ प्रतिशत) र अन्यले ६५ (११ दशमलव ३ प्रतिशत) स्थान ल्याउने निश्कर्ष निकालेको छ ।
यसरी गरियो सर्वेक्षण
मत सर्वेक्षणमा मुलुकका विभिन्न भुभागमा बस्ने मिश्रीत समुदायका १८ वर्षमाथिका ४ हजार व्यक्तिलाई नमुनाका रूपमा सहभागी गराइयो । नमुना छनोट गर्दा सबै क्षेत्र, वर्ग, जाति, धर्म, लिंगको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गरियो । त्यसका लागि हिमालदेखि तराईसम्मका मानिस छनौट गरिएको थियो । कुनै पनि क्षेत्र र समुदाय नछुटोस् भन्नेमा सर्वेक्षणमा सहभागी प्रतिनिधि सचेत थिए । हरेक जिल्लाको भौगोलिक समानुपातीकतालाई पनि हेक्का राखियो । हाम्रा ३० जना प्रतिनिधि स्थलगत रुपमा खटिएका थिए । कमलेश डिसी, पंकज चौधरी, सुजन पन्त, दिलमान बुढा, गेहेन्द्र शर्मा, राकेश राई, रमेश महर्जन, दिलुकुमारी लिम्बु, विमल देवकोटा, पदमकुमारी बुढाथोकी, शर्मीला श्रेष्ठ, सलमान खान, भक्ति रिजाल, नरेन्द्र बस्नेत, रोशन पोखरेल, राजेन्द्र न्यौपाने, मदन आचार्यको मुख्य नेतृत्वमा देशभर घुमेको टोलीले ति ४ हजार नागरिकलाई विभिन्न प्रश्नहरु सोधेका थिए । हरेकको उत्तर रेकर्ड गरियो । कागजमा उतारियो । उनीहरुको भावनालाई बुँदागत ढंगले टिपोट पनि गरियो ।
मुख्य प्रश्नहरु
-यसपाली संविधानसभा निर्वाचनमा कुन दलको बहुमत आउला ?
-पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन नसक्नुको कारण के हो ?
-संविधान कहिलेसम्म बन्ला ?
-नेपाल हिन्दु राज्य हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि धर्म निरपेक्ष राज्य ?
-मुलुकमा अबको राष्ट्रपति को होला ?
ताजा मत सर्वेक्षणको नतिजा भन्छ:
पहिले संविधान नबन्नुका कारण
सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ७१ प्रतिशतले पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन नसक्नुको मुख्य दोष काँग्रेस र एमालेलाई दिएका छन् । १६ प्रतिशतले एमाओवादीका कारण संविधान नबनेको बताएका छन् भने बाँकी १३ प्रतिशतले ‘संक्रमणकालीन राजनीतिमा यस्तै हुन्छ’ भन्ने प्रतिकृया दिएका छन् । पहिलो निर्वाचनमा एमाओवादीले बहुमत ल्व्याउन नसकेका कारण संक्रमण लम्बीएको, संविधान समयमै बन्न नसकेको र मुलुकमा सत्ताको खेललम्बीएको अधिकांशले बताएका छन् । काँगेस र एमालेले संघीयताको मुद्दामा स्पष्ट धारणा राख्न नसकेका कारण संविधान निर्माणमा ढिलाइ भएको अधिकांशमको धारणा रहयो । यसपाली संविधान बनाउन पनि एमाओवादीलाई नै भोट हाल्नुपर्ने सर्वेक्षणमा सहभागी अधिकांशको राय रहयो ।
संविधान जारी हुने विश्वास
सर्वेक्षणका सहभागीमध्ये ६० प्रतिशतले दोश्रो संविधानसभामा संघीयता पक्षधरको बहुमत हुने भएकाले एक वर्षमै नयाँ संविधान जारी हुने विश्वास व्यक्त गरे । २५ प्रतिशतले आशंका व्यक्त गरे पनि १५ प्रतिशतले फेरी पनि संविधान नबन्ने ठोकुवा गरे । उनीहरुमध्ये ६२ प्रतिशतले संघीयतासहितको संविधान बन्ने दावी गरे । १२ प्रतिशतले संघीयता पटक्कै लागू नहुने ठोकुवा गरे भने । १६ प्रंतिशत भने ‘जे पनि हुनसक्ने’ खालको जवाफ दिए । १० प्रतिशतले भने थाहा छैन भन्ने जवाफ दिए ।
ठुला दलमै भोट
सर्वेक्षणमा सहभागी ९० प्रतिशतले यसपाली ठूला दलमै भोट हाल्ने बताए । ठूला दलको क्रियाकलापप्रति असन्तुष्टी व्यक्त गरे पनि उनीहरुले भोट भने प्रमुख तिन दलमै खसाल्ने मत जाहेर गरे । अधिकांशको तर्क थियो, ‘गिलास र गाईको जतिसुकै होहल्ला भए पनि भोट भनेको जिम्मेवार पार्टीहरुमै खसाल्नुपर्छ ।’
एमाओवादी लोकप्रिय
चुनावमा कसलाई भोट दिनुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तरमा ६१ प्रतिशतले एमाओवादीलाई, १८ प्रतिशतले नेपाली काँग्रेसलाई, १४ प्रतिशतले एमालेलाई र ५ प्रतिशतले मधेशवादी दललाई भोट हाल्ने बताए । २ प्रतिशतले भोट नहाल्ने बताए । एमाओवादीलाई भोट हाल्ने पक्षमा हुनेहरुले यो पार्टी परिवर्तनको बाहक भएको, जनयुद्ध र जन संघर्षका क्रममा बलीदानी दिएको, राजतन्त्र ढालेर गणतन्त्र ल्याएको, संघीयता र पहिचानको पक्षमा वकालत गरेको, अग्रगामी सोच राखेको र प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराइजस्ता नेताबाट धेरै आशा गरेको बताएका थिए । काँग्रेसले भोट हाल्ने पक्षमा रहेकाहरुले यो पुरानो पार्टी भएकाले भोट हाल्ने तयारी गरेको बताएका थिए भने एमालेलाई भोट हाल्छु भन्नेहरुले एमाले शान्तिपुर्ण रुपान्तरणमा विश्वास गर्ने पार्टी भएकाले मन परेको बताएका थिए ।
कसको कति सिट
सर्वेक्षणका क्रममा कसको कति सीट आउला भन्ने प्रश्न राखीएको थियो । सहभागीले उल्लेख गरेको दल र सीट संख्याको (प्रत्यक्ष र समानुपातिक जोडेर) औसत परिणाम निकाल्दा एमाओवादीले ३३०, नेपाली काँग्रेसले ७५ , एमालेले ५५ स्थान, मधेशवादी दलले ४५, राप्रपा नेपालले ५ स्थान र अन्यले ६५ स्थान ल्याउने बताए । विभिन्न सहभागीले उल्लेख गरेको संख्याको औसत परिणाम हो ।
भावी राष्ट्रपति प्रचण्ड
सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ७० प्रतिशतले भावी राष्ट्रपतीका रुपमा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नाम लिएका छन् । १३ प्रतिशतले सुशील कोइराला, ६ प्रतिशतले माधवकुमार नेपाल, ५ प्रतिशतले फेरी पनि रामवरण यादव र २ प्रतिशतले थाहा नभएको उत्तर दिएका थिए । त्यस्तै नागरिक समाज तथा स्वतन्त्र व्यक्तिबाट हुनु पर्ने बाँकीको मत थियो । प्रचण्ड भावी राष्ट्रपती हुनुमा उनको व्यक्तित्व र योगदाननै मुख्य आधार भएको उनीहरुको विश्लेषण छ ।
संघीयताको आधार पहिचान
उत्तरदातालाई ‘संघीयताको आधार के हुनुपर्ला ?’ भनेर सोधीएको थियो । तिमध्ये ६६ प्रतिशतले पहिचान र सामर्थ्यको आधार हुनुपर्ने उत्तर दिए । त्यस्तै सामर्थ्यको आधारमा १८ प्रतिशत, ७ प्रतिशतले संघीयता नै हुनुहुदैन भन्ने उत्तर दिए भने बाँकी ९ प्रतिशतले ‘थाहा छैन’ भन्ने उत्तर दिए । पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा भुगोल, भाषा, जाती, प्राकृत्रिक श्रोत र प्राकृतिक सम्पदा पनि समावेश गर्नुपर्ने धेरैको सुझाव थियो ।
धर्म निरपेक्षताको पल्ला भारी
सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ६८ प्रतिशतले नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य नै हुनुपर्ने जवाफ दिएका थिए । नेपाल हिन्दु राज्य कि धर्म निरपेक्ष राज्य ? भन्ने प्रश्नको उत्तरमा जम्मा २१ प्रतिशत उत्तरदाताले मात्र नेपाल हिन्दु राज्य हुनुपर्छ भनेका थिए । बाँकी ११ प्रतिशतले जे भए पनि हुने जवाफ दिए । धर्म निरपेक्ष राज्य हुनुपर्छ भन्नेहरुले नेपालजस्तो बहु धार्मिक मुलुकमा राज्यले कुनै एक धर्मलाई बोक्न नहुने र सम धर्म समभावको नीति लिनुपर्ने मत जाहेर गरेका थिए । नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य हुनुपर्छ भन्नेमा पहाडका मूलबासी, मधेशी, मुसलमान, बौद्ध, इशाइ र शिक्षित हिन्दु समुदायको मत देखिन्छ ।
No comments:
Post a Comment