काठमाडौ । पहिलोपटक बढुवा प्रणालीविरुद्ध अदालत पुग्ने आँट गरेका नेपाली सेनाका लेफ्टिनेन्ट कर्णेलहरू रुदै घर जाने अवस्थामा पुगेका छन्। महासेनानीमा आफूभन्दा जुनियरलाई बढुवा गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका आठ जना कर्णेलहरू आगामी असार २० गते प्रमुख सेनानीको पदावधि पुरा गरी अवकाश पाउँदैछन्। त्यो अघि सर्वोच्चले सो मुद्दामा फैसला गर्ने सम्भावना देखिएको छैन।
सेनाले सो मुद्दामा सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पठाएको पनि लामो समय भइसकेको छ। तर पनि मुद्दामो पेशी तोकिएको छैन। जसकारण लेफ्टिनेन्ट कर्णेलहरू निराश भएका हुन्। नयाँ नियमावलीअनुसार महासेनानी पदमा भएको बढुवा कार्यान्वायन नगराउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम दिएपछि अन्तिम आदेश भएको छैन।
प्रमुख सेनानीहरू सम्पतकुमार अर्याल, रमेश थापामगर, चन्द्रबहादुर पुनमगर, राजेन्द्रजंग खत्री, रामजी थापा, सुरेन्द्र घर्ती, प्रकाश पोखरेल र नबीन बस्नेतले सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन्। सो रिटको अन्तिम फैसला नभई अवकाश पाउने अवस्थामा पुगेका हुन्।
वरिष्ठतालाई प्रमुख आधार बनाएर सेनामा बढुवा हुने गरेकोमा गत फागुनमा सरकारले जारी गरेको नयाँ नियमावलीले कार्यसम्पादन तथा कार्यक्षमताको आधारमा बढुवा गर्ने नयाँ प्रावधान बनाएको थियो। तर, सो प्रावधान पारदर्शी नभएको भन्दै सेनाका ८ जना प्रमुख सेनानीले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए। रिट उपर सर्वोच्च अदालतले बढुवा कार्यान्वायन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सो मुद्दा हाल अदालतमा विचाराधीन छ। नयाँ सैनिक नियमावलीले अति योग्य, बढी योग्य र योग्य गरी उम्मेदवारहरूलाई तीन भागमा विभाजन गरी बढुवा गर्ने प्रावधान लागू गरेको थियो। यसअघि सेनामा बरिष्ठता नै बढुवाको पहिलो आधार हुने गरेको थियो। तर, क्षमतावान व्यक्तिहरूलाई संगठनमा राख्नका लागि भन्दै सेनाले नयाँ बढुवा प्रणाली लागू गरेको दाबी गर्दै आएको छ। तर सो नियमावली सैनिक नेतृत्वका निकट व्यक्तिहरूलाई मात्र फाइदा हुने बिरोधीहरूको तर्क छ।
रक्षा अलमलमा
उता पुरानो मुद्दाकै टुंगो नलगेका बेला नयाँ नियमावलीअनुसार ६ जना प्रमुख सेनानीलाई महासेनानीमा बढुवाको सिफारिस रक्षामा अड्किएको छ। बढुवाका लागि सिफारिस गरिएकामध्ये याम ढकाल अति योग्य समूहबाट, सागरबहादुर थापा, बिजय थापा, डा.आशबहादुर तामाङ, कृष्णदेव भट्ट बढी योग्य समूहबाट र हेमन्त शर्मा योग्य समूहबाट बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको हो। नयाँ सैनिक नियमावलीअनुसार महासेनानी र प्रमुख सेनानी पदमा बढुवा गर्दा अति योग्य, बढी योग्य र योग्य समूहका विभाजन गरी बढुवा गर्ने प्रावधान छ। तर सर्वाैच्चले नयाँ नियमावलीअनुसार गरिएको बढुवा कार्यान्वायन नगर्न आदेश दिएकाले रक्षाले प्रक्रिया अघि नबढाएको स्रोत बताउछ। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्था सोही पदमा पुरानै प्रावधानअनुसार बढुवा गरेकोमा केही सैनिक अधिकारीले भने असन्तुष्टि जनाएका छन्।
चुनावमा सेना?
आसन्न संविधानसभा निर्वाचनमा सेना खटाउनका लागि लबिङ सुरु भएको छ। निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूले म्यादी प्रहरी भन्दा चुनावमा सेना खटाउदा उपयुक्त हुने धारणा राखेको छ। सेनाले पनि चुनावमा खटिन इच्छा देखाइसकेको छ। तर, निर्वाचनमा सेना खटाउँदा त्यसको नकारात्मक सन्देश जाने भएकाले सरकारले त्यस विषयलाई छलफलकै क्रममा राखेको छ।
मंसिर ४ गतेको लागि सरकारले निर्वाचनको मिति तोकिसकेको छ। चुनाव आउन अब करिब एक सय ४० दिन मात्र बाँकी छ। चुनावमा प्रहरीले मात्र सुरक्षा दिन नसक्ने भएकाले यसअघिदेखि नै म्यादी प्रहरी भर्ना गरिदै आएको छ। तर, त्यसरी भर्ना हुने म्यादी प्रहरीहरू राजनीतिक दलका कार्यकर्ता हुने र सुरक्षाको ज्ञान पनि नहुने हुँदा निर्वाचनको बाहिरी घेरामा आर्मीलाई खटाउँदा उपयुक्त हुने निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव रहेको स्रोत बताउँछ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले त म्यादी प्रहरी भन्दा सुरक्षाका लागि दलिय संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखिसकेका छन्। स्रोतका अनुसार निर्वाचनको बाहिरी सुरक्षा घेरामा आर्मी राखेर भित्र दलिय संयन्त्र राखेमा म्यादी प्रहरी आश्वयक नपर्ने उनले विभिन्न बैठकमा बताएका छन्।
नेपाली सेनाले निर्वाचनमा ८० हजार सैनिक खटाउन सकिने औपचारिक रुपमा सरकारलाई जानकारी दिइसकेको छ। प्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणाले पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीसँग गत ४ जेठमा भेटघाट गरी सेना परिचालन गर्न राम्रो हुने सुझाव दिएका थिए। स्रोतका अुनसार सरकार प्रमुखसँग खिलराज रेग्मीसँग पनि प्रधानसेनापतिले सोही धारणा राखेका छन्। नेपाल प्रहरीले भने पूर्वसुरक्षा अधिकारीलाई प्राथमिकतामा राखेर म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने बताएको छ। त्यस्तै निर्वाचन दुई दिन गराएमा सुरक्षा अवस्था मजबुत हुने प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ।
No comments:
Post a Comment