संघीयता, समाजवाद र लोकतन्त्र

-चारु गजुरेल

संघीयता र राष्ट्रवाद पुँजीवाद कै नारा हुन् । पुँजीको विकाससँगै उत्पादित मालको बजार विस्तार गर्दै जाने सिलसिलामा प्रत्येक नगर, गाउँ र प्रान्तैपिच्छे त्यहाँका भुरेटाकुरे सामन्तलाई अनगिन्ती कर तिर्नुपर्ने झमेलाले हैरान प्राक्पुँजीवादी युरोपका शासकहरुले विकेन्द्रित सामन्ती राज्यव्यवस्थालाई राष्ट्रियताको नारामुनि गोलबन्द पार्दै एकीकृत र केन्द्रीकृत राष्ट्रिय राज्यसंयन्त्र बनाउन सामन्ती राजालाई उपयोग गरेको इतिहास पाइन्छ । त्यस्तै बाह्य प्रतिस्पर्धाबाट आप्mनो बजारलाई सुरक्षित राख्न र विदेशी उत्पादनमाथि चर्को कर लगाई त्यसलाई निरुत्साहित पार्न पुँजीपतिलाई राष्ट्र र राष्ट्रिय संरक्षणको आवश्यकता पर्ने भयो नै । यसरी पुँजीवादको विकाससँगै आधुनिक राष्ट्र-राज्यहरुको पनि उदय भयो ।

सामन्ती राजतन्त्रले अधिराज्य विस्तारको क्रममा युद्धमा पराजित गरी अधीनस्थ ल्याएका राष्ट्रियताहरुलाई युरोपको बुर्जुवा वर्गले आत्मनिर्णयको अधिकारको बाचा गरी आप्mनो पक्षमा ल्यायो । ससाना भूगोलहरुमा विभाजित भएर भन्दा पनि सगोलमा रहेर नै पुँजीको विकास र विस्तार सहज हुने देखेर यी राष्ट्रियताहरुले पनि जातीय आत्मसम्मानलाई जीवित र कायमा राख्दै संघीय राष्ट्रमा रुपान्तरित हुन तत्परता देखाए । आज संयुक्त अधिराज्यदेखि जर्मनी, स्वीट्जरल्याण्ड, बेल्जियमलगायतका थुप्रै युरोपेली देशहरुमा र स्वयम् संयुक्त राज्य अमेरिकामा समेत संघीय राज्यव्यवस्था रहनुको पछाडि यही यथार्थ जिम्मेवार छ ।

युरोपका साम्राज्यवादी देशहरुमा समेत अस्तित्वरक्षाको निम्ति युरोपेली संघलाई नै संघीय राज्यतिर लाने छलफल चलिरहेको आजको विश्व परिस्थितिमा नेपालमा संघीयताले देश टुक्रिन्छ भनेर डराउनु पुँजीको चरित्र र पुँजीवादी विकासको आवश्यकतालाई बोध गर्न नसक्नु हो । भारतवर्षमा मुस्लिम आक्रमणबाट पराजित भई सापेक्षिक रुपमा उच्च रणकौशल र उत्पादन प्रणाली सहित नेपालको यो भूगोलमा आर्य जातिका राजा रजौटा र जनको प्रवेशसँगै क्रमिक रुपमा आन्तरिक उपनिवेशको शिकार बन्न पुगेका नेपालका उत्पीडित जाति, जनजाति र आदिवासीहरुले पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको पक्षमा राणाशासन विरोधी आन्दोलनदेखि नै अनवरत संघर्ष गर्दै आएका छन् ।

जातीय मुक्ति आन्दोलनहरुलाई योजनबद्ध रुपले संगठित गरेपछि नै एमाओवादी नेतृत्वमा सञ्चालित जनयुद्ध उचाई हासिल गर्न सफल भएको हो । १९ दिने जनआन्दोलनमा पनि जातीय मुक्ति आन्दोलनको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो । मधेस आन्दोलन नेपालमा जातीय मुक्ति आन्दोलनको उत्कर्ष बन्न पुग्यो र यसले नेपालमा संघीयताको नारालाई जबर्जस्त रुपमा स्थापित गरिदियो । नेपालका उत्पीडित जाति, जनजाति र आदिवासीको आत्मोत्सर्गसहितको संघर्षको बलमा नै आज नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बन्न सफल भएको छ । यो यथार्थलाई नजरअन्दाज गरी देशलाई एकल जातीय पहिचानसहितको संघीयतामा लैजान इन्कार गर्नु अन्ततः आजसम्मका सम्पूर्ण आन्दोलनहरुमा नेपाली जनताले गरेको त्याग, तपस्या र बलिदानकै उपहास र अपमान मात्र ठहरिन्छ । त्यसैले एकल जातीय पहिचान सहितको संघीयता नेपाली पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिकोे एउटा प्रमुख एजेण्डा हो ।

नेपालको उदार बुर्जुवा शक्तिको प्रतिनिधिका रुपमा रहेका निरंकुशतन्त्रीय राणाशाही र पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध संघर्षको गौरवशाली विरासत र परम्परा बोकेका काँग्रेस, एमालेलगायतका यथास्थितिवादी संसदवादी दलहरुले विगतमा आफूले उठाएका परिवर्तन र समानताका मुद्दाहरुलाई क्रमशः तिलाञ्जली दिँदै एकातिर पटक–पटक सामन्ती व्यवस्थासँग सम्झौता गरेको हुनाले र अर्कोतिर विदेशी पुँजीको अगाडि लम्पसार पर्दै गएको हुनाले जनतामा उनीहरुप्रतिको आकर्षण घट्दै गएको तथ्य यस अघिको संविधानसभामा उनीहरुले पाएको मतबाट प्रष्ट भइसकेको छ । सामन्ती राजतन्त्रको पुनर्उत्थान चाहाने प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिका रुपमा राप्रपा नेपाल जस्ता राजावादी पार्टी पनि नेपालमा क्रियाशील नभएका होइनन् । तर, हिन्दुत्वको आकर्षण बाहेक यी पार्टीहरुसँग न त राजतन्त्र रहँदाको जस्तो सैन्यबलभित्र परम्परागत पकड यथावत छ, न प्रतिक्रियावादको भावभूमि बन्न सक्ने ग्रामीण क्षेत्रमा बलियो आधार नै । तर, काँग्रेस, एमालेलगायतका यथास्थितिवादी संसदवादी दलहरुले अस्तित्व रक्षाको निम्ति आफूलाई जनता र राष्ट्रको मागअनुरुप रुपान्तरण गर्नुको सट्टा पुरातन सामन्तवादी शक्तिहरुसँग साँठगाँठ गर्ने प्रतिक्रियावादी बाटो अँगाल्दै गएको वर्तमान परिवेशमा प्रतिक्रान्तिको खतरा भने यथावत छ ।

पहिचानकै कारणले नेपालका आदिवासी जनजाति र उत्पीडित क्षेत्रका जनताले एकात्मक सामन्ती राज्यव्यवस्थाबाट सहनु परेको भेदभाव र उत्पीडनको अन्त्य गर्नको निम्ति आवश्यक पहिचानसहितको संघीयतालाई स्वीकार गर्न तयार नहुनु, पुरानो सामन्ती उत्पादन सम्बन्धलाई पूर्णरुपमा ध्वस्त पारी नयाँ पुुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धको विकासको ढोका खोल्न आवश्यक वैज्ञानिक भूमिसुधारको कार्यक्रम लागू गर्न तयार नहुनु, गणतन्त्र ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको जनमुक्ति सेनाको अपमानजनक विघटन गराउन खोज्नु, मानवअधिकारवादीको आवरणमा द्वन्द्वका पुराना घटनाहरु उछालेर जनआन्दोलनको सहयात्री दल एमाओवादीका नेता कार्यकर्तालाई अनावश्यक उल्झनमा पारी फेरि तनाव निम्त्याउन खोज्नुलगायतका थुप्रै मुद्दाहरुमा काँग्रेस, एमालेलगायतका संसदवादी दलहरुले देखाएको रुझान र लिएको अडानबाट यही कुरा प्रमाणित हुन्छ ।

पहिलो संविधानसभामा चार वर्ष लामो कसरतबाट समेत संविधान बन्न नसक्नु, संविधानसभाको अन्तिम क्षणमा पहिचानसहितको संघीयताको पक्षमा दुईतिहाई भन्दा बढी सभासद्हरु खडा भएर मतदानमा जाने सम्भावना देखिएपछि संविधानसभा अध्यक्षलाई प्रयोग गरी अन्तिम बैठक समेत बस्न नदिई संविधानसभालाई विघटन गराउनु, दोस्रो संविधानसभामा जाँदा पहिलो संविधानसभामा बहसको क्रममा सहमतिको बिन्दुमा पुगिएका विषयहरुलाई तिनको प्रगतिशील चरित्रकै कारणले यथावत राखेर जान नचाहानु, एमाओवादीले प्रतिनिधित्व गरेको अग्रगामी धारको विरुद्ध संघीयताविरोधी पश्चगामी गठबन्धन बनाएर दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा सहभागी हुने घोषणा गर्नुलगायतका हर्कतले काँग्रेस, एमालेको नियतलाई प्रष्ट पारेको छ । यसबाट नेपालको क्रान्ति निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेको स्पष्ट हुन्छ । यस्तो स्थितिमा क्रान्तिको नेतृत्व गरिरहेको क्रान्तिकारी शक्ति एमाओवादीले आफ्नो बलियो स्थितिको बोध गरी क्रान्ति र परिवर्तनका पक्षधर अन्य सबै शक्तिहरुसँग बिना आग्रह वा पूर्वाग्रह मोर्चाबन्दी गर्दै क्रान्तिका बाँकी कार्यभारहरुलाई पूर्णता दिन अन्तिम रुपमा संघर्षमा उत्रिनुको विकल्प छैन ।

दोस्रो संविधानसभाको चुनाव संघर्षको नयाँ मोर्चाको रुपमा अगाडि आएको वर्तमान स्थितिमा पहिचानसहितको संघीयताका पक्षधर शक्तिहरु, सच्चा वामपन्थी र गणतन्त्रवादी शक्तिहरु एवम् राष्ट्रवादी सम्पूर्ण शक्तिहरुसँग मोर्चाबन्दी गर्दै दुईतिहाई भन्दा बढी मत हासिल गरी संघीयता सहितको जनपक्षीय अग्रगामी संविधान निर्माण गर्नु र सोही अनुरुपको राज्यव्यवस्था संस्थागत गर्नु अब एमाओवादी पार्टीको तात्कालिक कार्यनीति हुनु पर्दछ । पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभारलाई सरकार र सडकको मोर्चाबाट हस्तक्षेपको माध्यमबाट पूरा गर्दै समाजवाद निर्माणको दिशामा अघि बढौं भन्ने एमाओवादी पार्टीको नयाँ कार्यदिशाको मर्म यही हो ।

समाजवाद निर्माणको प्रश्नसँगै सर्वहारावर्गको नेतृत्वमा बन्ने राज्यसंयन्त्रको चरित्रको विषय पनि प्रधानताका साथ अगाडि आउँछ । सर्वहारावर्गको नेतृत्वमा संगठित राज्यको चरित्र शोषणमूलक वा दमनकारी हुन सक्दैन । तर, राज्य आफैं शोषणलाई बैधता दिने वर्गीय अधिनायकत्वको संयत्र भएको हुनाले यसबाट उत्पन्न हुने विरोधाभासपूर्ण स्थितिलाई आजसम्मका कम्युनिष्ट सत्ताका प्रयोगहरुले सही व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् । उल्टो, बुर्जुवा प्रतिक्रान्तिकारी प्रतिरोधलाई निस्तेज पार्ने क्रममा समाजवादी सत्ताको नाममा जनताका मौलिक अधिकारहरु समेत कुण्ठित पार्ने ढंगका दमनकारी र स्वेछाचारी राज्यसंयन्त्रहरु स्थापना गरिएका छन् जसले गर्दा भोकै मर्नु परे पनि स्वतन्त्र नै मर्ने भन्दै जनता शास्त्रीय पुँजीवादको बाटो रोज्न बाध्य हुन पुगे । बर्लिन पर्खाल त्यसै पक्कै ढलेन । जर्ज अर्वेल जस्ता कट्टर समाजवादी लेखकले एनिमल फार्म जस्तो कृति त्यसै लेखेनन् । औपचारिक बुर्जुवा लोकतन्त्रको ठाउँमा वास्तविक र उच्च जनवादको व्यवस्था गर्नुको सट्टा निरंकुश र तानाशाही प्रकृतिका राज्यसंयन्त्रहरु खडा गरिएको हुनाले नै समाजवाद पुँजीवादको विकल्प बन्न सकेन । सोभियत संघको पतन र समाजवादी खेमाको विघटनको मुख्य कारण यही थियो ।

एउटा निरंकुशतन्त्रको ठाउँमा अर्को निरंकुशतन्त्रको स्थापना गर्न जनता क्रान्तिमा सहभागी भएका थिएनन् । त्यसकारण, समाजवादको नाममा विश्वका जनताले भोग्न बाध्य भएको यो तितो अनुभवको सही समीक्षा नगरी र सर्वहारावर्गको नेतृत्वमा अन्य सबै जनवर्गको सहभागितामा सम्पन्न हुने आगामी पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिबाट जन्मने नयाँ राज्यसत्ता साँचो अर्थमा नै लोकतान्त्रिक, समावेशी र सहभागितामूलक हुनेछ भन्ने सुनिश्चित नगरी आजको विश्वमा सर्वहारावर्गको नेतृत्वमा क्रान्ति सम्भव छैन । त्यसैले, माओले चिनिया क्रान्तिमा विकास गर्नु भएको माओवादी मोडेललाई थप विकास गरी विगतका समाजवादी अभ्यासहरुमा भएका गम्भीर प्रकृतिका त्रुटीहरुलाई सच्याउँदै दलीय प्रतिस्पर्धा र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सहितको एक्काइसौं शताब्दी सुहाउदो, सबै जनताले अपनत्व बोध गर्न सक्ने किसिमको राज्यसत्ताको सही मोडेल पत्ता लगाउने जिम्मेवारी नेपालका कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरुको काँधमा आएको छ ।