काठमाडौं। मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले सहमतिका लागि जेठ २४ गतेसम्मको अल्टिमेटम प्रमुख चार राजनीतिक दललाई दिए पनि उनीहरूबाट सहमति हुन नसकेपछि चुनावको मिति घोषणा गर्ने कि, ‘चिसो पानीले नै नुहाउने’ उनी धर्मसंकटमा परेका छन्। चार प्रमुख पार्टीबीच मत बाझिएपछि निर्वाचन ऐन तर्जुमा हुनसकेको छैन। निर्वाचन ऐन तर्जुमा हुन नसक्दा संविधानसभा निर्वाचनको गृहकार्य अघि बढ्न सकेको छैन।
दुई महिना पहिले नै टुंग्याउनुपर्ने काम प्रमुख चार दलबीचको विवादका कारण अहिलेसम्म थाती रहेपछि सहमतिका लागि पर्खने कि? एक्लै अघि बढ्ने? भन्ने दोधारमा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रेग्मी पुगेका छन्। एक्लै अघि बढ्दा एकीकृत नेकपा माओवादी वा कांगे्रस–एमालेमध्ये एक शक्ति उनको विरुद्धमा जाने भएकाले तत्काल निर्णय गर्नसक्ने अवस्था छैन भने निर्वाचन मिति नै घोषणा नगर्दा आफूप्रतिको विश्वास समाप्त हुने डरमा उनी परेका छन्। निर्वाचन ऐन तर्जुमाका लागि जहिलेसम्म प्रमुख चार दलबीच सहमति हुादैन, तहिलेसम्म पर्खिरहने कि, मन्त्रिपरिषद्द्वारा निर्णय गरेर अघि बढ्ने? भन्नेबाहेक अर्काे विकल्प अध्यक्ष रेग्मीले देखेका छैनन्। रेग्मीले चार प्रमुख दललाई गत साता दिएको पााच दिने अल्टिमेटम आफैं अगाडि बढ्ने विकल्पको संकेत थियो। तर नेपाली सेना र पश्चिमा शक्तिले एक्लै अघि नबढ्न सल्लाह दिएका कारण अल्टिमेटमको म्याद तीन दिन गुजि्रसके पनि आफैं अगाडि बढ्न अध्यक्ष रेग्मी हच्किएका हुन्।
‘चार दलबीच सहमति हुन नसके आफैं निर्णय गरेर अघि बढ्न तपाई स्वतन्त्र हुनुहुन्छ’ भन्ने सल्लाह एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दिएका कारण अध्यक्ष रेग्मीले अल्टिमेटम दिएको स्रोतको भनाइ छ। तर निर्वाचन ऐन तर्जुमा गर्ने क्रममा चार दलबीच जुन–जुन मुद्दामा मतभेद छ, त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने? भन्ने निर्क्याेल अध्यक्ष रेग्मीले गर्नसकेका छैनन्। थ्रेसहोल्डको प्रावधान राख्दा, फौजदारी अपराधीले चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्था गर्दा र संविधानसभाको सिट संख्या घटाउादा साना पार्टीहरूलाई बोकेर एमाओवादी सडकमा उत्रन सक्ने संकेत मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रेग्मीले देखेका छन्। थ्रेसहोल्डको प्रावधान नराख्दा, फौजदारी अपराधीलाई चुनाव लड्न खुला गर्दा, संविधानसभाको सिट संख्या यथावत् राख्दा नेपाली कांग्रेस र एमाले सडकमा उत्रने संकेत मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रेग्मीले देखेका कारण उनी द्विविधामा परेका हुन्। दुवैथरीलाई चित्तबुझ्ने गरी ऐन तर्जुमा गर्नसक्ने स्थिति अहिलेसम्म विकास नभएको र एकथरीको मात्र चित्त बुझाउादा अर्काथरी निर्वाचनमा सहभागी नहुने स्थिति उत्पन्न हुने भएकाले अल्टिमेटम दिादादिादै पनि मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रेग्मी पछि हटेका हुन्। चार दलबीच सहमतिका लागि साढे दुई महिना पर्खिसकेका रेग्मीले यसबीचमा आफैं अग्रसर भएर वार्ता पनि गरे। कहिले चार दलका नेतलाई सागै राखेर, कहिले चार पार्टीका नेतालाई छुट्टाछुट्टै बोलाएर र कहिले समान मत राख्ने पार्टीहरूसाग वार्ता गरेर यस अवधिमा अध्यक्ष रेग्मीले सहमतिका लागि सघन प्रयास पनि गरे। तर उपलब्धि निस्कन सकेको छैन। साढे दुई महिना मात्रै होइन, साढे दुई वर्ष पर्खिंदा पनि चार राजनीतिक दलबीच सहमति कायम हुने संकेत नदेखेपछि मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रेग्मी गत शनिबारको बैठकमा शीर्ष नेताहरूसाग जंगिएका हुन्।
यता, अध्यक्ष रेग्मीको आग्रहपछि राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले राजनीतिक दलहरूलाई छुट्टाछुट्टै र संयुक्त रूपमा शीतल निवास बोलाएर पहिलो चरणको छलफल सम्पन्न गरेका छन्। तर सकारात्मक संकेत देखिएको छैन। राष्ट्रपति यादवको अग्रसरतामा भएको छलफलपछि थ्रेसहोल्ड र संविधानसभाको सिट संख्याबारे दलहरू आफ्नो अडानमा लचिलो भएका छन्। थ्रेसहोल्ड राखिए सिट संख्या यथावत् राख्ने, थ्रेसहोल्डको व्यवस्था नगरिए सिट संख्या ६ सय १ बाट घटाएर ४ सय ९१ कायम गर्ने विषयमा चार पार्टीका नेताहरू पुगेका छन्। तर फौजदारी अपराधीलाई चुनाव लड्न दिने कि नदिने? भन्ने मुद्दालाई चाहिा प्रमुख राजनीतिक दलले जीवन मरणको सवाल बनाएका छन्। एमाओवादी कुनै पनि हालतमा फौजदारी अपराधीलाई चुनाव लड्न दिइनुपर्ने अडानमा छ भने कांग्रेस–एमाले कुनै पनि हालतमा दिन नहुने अडानमा छन्। मधेसवादी मोर्चाको चाहिा कुनै अडान छैन। चार प्रमुख दलबीच भएको २५ बुादे बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश र ११ बुादे सम्झौताबाटै रेग्मी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् जन्मेको हो। तर यतिबेला चार दलबीच आपसी द्वन्द्व उत्पन्न भएका कारण रेग्मी मन्त्रिपरिषद् संकटमा परेको छ।
आगामी मंसिरभित्र संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने भन्ने प्रावधान अन्तरिम संविधानमा छ। तर अन्तरिम संविधानको यो प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्ने हैसियत मन्त्रिपरिषद्को देखिएको छैन। मंसिरभित्र चुनाव हुन नसक्ने ग्यारेन्टी भएको भोलिपल्टदेखि रेग्मी मन्त्रिपरिषद्ले निरन्तरता पाउने कि नपाउने भन्ने बहस सुरु हुने निश्चित नै छ। तर रेग्मीले भने मंसिरमा चुनाव हुन नसक्ने सूचना नेपाली सेनामार्फत एक महिनाअघि नै पाइसकेका थिए।
No comments:
Post a Comment