गेसोले व्यापक प्रचारवाजीका साथ बेलायती रक्षा मन्त्रालयको विरुद्धमा दायर गरिएको मुद्दा पेन्सनको थियो भनेर धेरै मान्छेलाई भ्रम छ । खासरी पदमबहादुरका मुर्गाहरुले के जान्न जरुरी छ भने....अदालतमा पुग्दा ब्रिटिश गोर्खाहरुको चार सूत्रीय मागहरु बाटामै हराए ।
सारा लाहुरेले अनुमोदन गरेको चार सुत्रीय मागलाई छाडेर, तपसिलका विषहरुमा मात्र किटानी साथ अदालतमा मुद्दा दायर भएको फैसलाको अनुच्छेद ४ मा छ ।
१. धर्मिक भेदभाव- निवेदकहरु हिन्दू तापनि हिन्दू धर्मकै अभ्यास गर्नूपर्ने ।
२. पदोन्नतिमा भेदभाव ।
३. पोसाक नियममा भेदभाव ।
४. आवास पृथकीकरणमा भेदभाव ।
५. भातभान्छा पृथकीकरणमा भेदभाव ।
६. सेवा र सेवा छाड्दा गरिने भेदभाव ।
७. झोला गुण्टा भत्तामा भेदभाव ।
८. सेवा निवृत्त उमेरमा भेदभाव ।
अदालतमा मुद्दा दर्ता हुने बेलामा रक्षा मन्त्रालयको दबावमा निवेदकतर्फका केही नेताहरुले महत्वपूर्ण विषयहरु त्यागेको कुराहरु पनि समाचारमा आएका थिए । यसमा गेसोका प्रतिनिधिहरु रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरुसंग गोप्य सा“ठगा“ठ गरेको आरोपसमेत लागेको थियो । पेन्सनलाई केन्द्रविन्दु बनाइएको उक्त मुद्दाको मिसिल कहिल्यै सार्कजानिक नहुनाले पनि यि आरोपहरु सहि भएको अनुमानसम्म गर्न सकिन्छ । लण्डन उच्च अदलात फैसला बारेमा मिडियामा अनेकौं समाचारहरु सम्प्रेषण हुनथाले । तर जितियो भनेर प्रचार गरिएको उक्त मुद्दालाई २५ मार्च २००३ मा बेलायतकै पुनरावेदन अदालतमा अपिल गरेपछि मात्र मुद्दा हारेको पुष्टि भयो । पुनरावेदन अदालतले अपिललाई साबिक फैसलालाई सदर गरिदियो । तर गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघले नाटकिय ढंगले नैतीक विजय भन्दै स्वागत गरेको थियो ।
ब्रिटिश गोर्खाहरुको यो मुद्दाको फैसला छ वर्षसम्म चरम बिवादित रह्यो । आम बुद्धिजीवि र पत्रकारहरु फैसलाका वँुदाहरुलाई सामन्य अध्ययन नगरी टिकाटिप्पणी गरेका कारण नेपाली जनताहरु लामो समयसम्म अन्यौलमा परे ।
ढाँटेको कुरा काटेर मिल्दैन । फैसलाको छ वर्षपछि गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघका अध्यक्ष र संघकै कानूनी सल्लाहकारबीच झगडा भयो । दुवैले मुद्दा हार्नुका दोष एकअर्कोमा थोपार्न थालेपछि मात्र सबै रहस्यहरु छताछुल्ल भयो । समय ढिलो भइसकेको थियो । मुद्दाका नाममा गोर्खाहरुको गोजी र बेलायतकाट प्राप्त कानुनी सहयता कोष गरी एक अर्व भन्दा धेरै खर्च भइसकेको थियो ।
सारा मिडियादेखि रक्षा, पराराष्ट्र« मन्त्रालायजस्ता अधिकारिक निकायहरुले मुद्दा गोर्खाहरुकोपक्षमा नअएको स्पष्ट पारेका थिए । फैसला जस्ताकोतेस्तै सार्बजानिक गरौं भन्ने गेसोकै निष्ठावान सदस्यहरु निष्काशन परे ।
निवेदकहरुले प्रमुख माग दाबीहरुलाई रिट निवेदनमा समावेस नगेरेकै कारण हारेको मुद्दालाई जबरजस्ति जितेको तथ्य फैसला सार्वजानिक भएपछि मात्र थाहा भयो । ब्रिटिश गोर्खा सेनाका आधारभूत मागहरुप्रति निवेदकहरु इमान्दार नभएको फैसला आफै बोल्छः
अनुच्छेद ५२ः स्पष्ट भिन्नताको बाबजुद पनि ब्रिटिश जवान र गोर्खा जवानहरुको निवृत्तिभरणको व्यवस्था भएको भेदभाव सम्बन्धमा वस्तुगत आधारमा निवेदकहरुका मुख्य जिकर सहमति हुन सकेको देअिदैन । तसर्थ यो सिद्ध हुन्छ कि निवेदकहरु नेपालमा पनि ब्रिटिश दरमा नै निवृत्तिभरणको भुक्तानी चाहन्छन् । उजुरीवालाको मुद्दाको सुरुमा मिस बूथले यो उनीहरुको जिकर होइन भनेर स्पष्ट पार्नभयो ।
अनुच्छेद ५३: ‘निवेदकहरुले गोर्खा जवानहरु र ब्रिटिश जवानहरुको निवृत्तिभरण व्यवस्था एकनाशे हुनुपर्छ भनेर दाबी गरिरहेका छैनन् । बरु नेपालको बसाई लागत र कल्याणकारी सुविधाहरु आदि इत्यादि नियमबद्ध तरिकाले समायोजन गरियोस चाहन्छन् । तर नेपालमा अवकास पाउने भूतपूर्व गोर्खा सैनिमहरुले संयुक्त अधिराज्य वेलायतका भूतपूर्व सैनिकहरुहरुको तुलनामा समानताको व्यवहार पाउनुपर्छ भन्ने नभएर जीवन निर्वाहको मापदण्ड समान हुनुपर्छ भन्ने उनीहरुको जिकिर रहिआएको ।
अनुच्छेद ५५. मलाई कुनै शंका छैन कि ढिलै भएपनि निवेदकहरुले गोर्खा निवृत्तिभरणको लागि छुट्टै व्यवस्था हुनुपर्छ र यस्तो व्यवस्था संयुक्त अधिराज्य वेलायतको स्थिति व्यवस्थाअनुरुप नभएर उनीहरुको अवकनश पाउने स्थान नेपालको स्थिसत चलनअनुसार निवृत्तिभरणमा व्यवस्था समायोजन गर्नुपर्ने चन्ने मागदावी न्यायसंगत नै देखिन्छ ।
अनुच्छेद ५२, ५३ र ५५ तीन बँुदाहरु राम्ररी अध्ययन गर्दा गोर्खाहरुले सुरुमा उठाएका ब्रिटिश सेना र गोर्खा सेनाहरुबीच विद्यमान विभेदको अन्त गरी समान व्यवहार गरिनुपर्छ भन्ने प्रमुख मागहरुलाई मुद्दामा समाबेस नगरिएको स्पस्ट हुन्छ । निवेदकहरुले विभेद र समानताको कुरा नउठाएका कारण पेन्सनको मुद्दा हार्नु जित्नुको प्रश्नै आउदैन । “समानताको व्यवहार पाउनु पर्छ भन्ने नभएर जीवन निर्वाहको मापदण्ड समान हुनुपर्छू’’ भन्ने जस्ता वाक्यांशहरुले गर्दा नै निवेदक र रक्षामन्त्रीबीच षडयन्त्रहरु भएको पुष्टि गर्दछ । गेसोले दाबी गरेको जीवन निर्वाहको मापदण्ड अनुसार फैसला भएको भए, नेपाल भित्रैपनि मनाङ, काठमाडौं, ताप्लेजुङ बस्ने लाहुरेहरुको पेन्सन फरकफरक हुनेथियो । राष्ट्रिय अस्मिताको नारा दिएर थालिएको यो मुद्दामा धर्म, पदोन्नोति, पोशाक, आवास, तभान्छा, झोलागुन्टा जस्ता तपसिलका मुद्दा लगाएर लाहुरेहरुलाई ढाँट्न खोजिएको फैसलाको सुरुमा नै उल्लखित छ ।
वकिलहरु अन्य यूरोपेली राष्ट्रबाट पनि छानिनुपर्दछ भन्ने वुद्धिजीवीहरुको प्रस्तावलाई वेवास्ता गर्नु, पक्ष र विपक्षी तर्फका वकिलहरुको ल फर्म एउटै हुनु र स्वयम् प्रधानमन्त्रीको श्रीमती हाम्रोपक्षमा बहस गर्ने वकिल नियुक्ति हुनु नै गम्भीर षड्यन्त्र भएको देखिन्छ । फैसलाको केही अंश गोरखा सैनिक आवजमा छापेका कारण यसका सम्पादकलाई निष्काशन गरियो । सामन्य सूचनासमेत पत्रिकामा छाप्न कहिल्यै पछि नपर्ने यो संस्था, फैसला सार्वजानिक हुँदा आफ्ना कर्तुत खुल्ने डरकैकारण सम्पादकलाई कारवाही गरिएको थियो । आफ्नो वेभसाइटमा रिट निवेदन र फैसला नराख्नुमा ठूलो वदनियत देखिन्छ । उच्च अदालतले मुद्दा खारेज गर्नसाथ युरोपेली मानवअधिकार वा हाउस अफ लड्समा लान सकिने अवसरलाईसमेत बेवास्ता गरियो । सुरुमा चार सूत्रीय मागहरुमा मात्र केन्द्रति हुने भनिएपनि खास अदालतमा पुग्दा यि बुँदाहरु समावेस भएनन् । प्रमुख मागहरुलाई त्याग्नमा गोर्खाहरुको मुद्दा तयार गर्ने कानुन व्यावसायीहरुको ठूलो षडयन्त्र छ । नेपाली मूलका एकजना ओकिल गोपाल सिवाकोटी चिन्तन सहयोगीकारुप थिए । तर उनको भूमिका शुन्य बराबर थियो । अर्थात उनको काम बाटोको साथी बाहेक केही थिएन । जसले जे गरेका भएतापनि मुद्दाको तयारी सबै पर्दा पछाडी ब्रिटिश नागरिकहरुले गरेका थिए । आफ्नै मुलुकको छबि बिग्रने तथा अर्बौ रकम गुम्ने यस्ता मुद्दामा उनीहरुले राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकुल बनाए । यो त बिरालोलाई घीउको ड्यूटी राख्ने आत्माघाती काम थियो । बेलायती ओकिलहरुको कुटिल चालको हाम्रा मान्छेहरुले आभाससम्म पाएनन् । तर अर्काे नेपाली ओकिलप्रति शंखा गर्ने ठाउँहरु पनि छन् । चिन्तन अत्यन्तै विवादित व्यक्ति र उनको जनजातिप्रति हेर्ने दृष्टिकोणका कारण गोराहरुसंग मिेलेर यो मुद्दा उनले जानाजान बिगारेको पनि हुन ।
No comments:
Post a Comment