bijayeसर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्या गर्ने भारतीय आपराधिक समूह रहेको तथ्य खुलेको छ। उक्त समूहसँग बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको पनि नियमित सम्पर्क रहेको पाइएको छ। त्यसैले तत्कालीन गृहमन्त्रीकै सहयोगमा उक्त हत्याकाण्ड भएको हुन सक्ने आशंका प्रहरीले गरेको छ। हत्यापछि तत्कालीन गृहप्रशासनले गरेको व्यवहार र सुरक्षा निकायले अनुसन्धानमा गरेको ढिलाइले पनि यस आशंकालाई बल पुर्‍याउँछ।
प्रहरीको विशेष टोलीले दूरसञ्चारको ‘कल डिटेल्स’ अध्ययन गर्दा गच्छदारसँग नियमित रूपमा कयौंपटक भारतीय जेलमा रहेका बब्लु श्रीवास्तवसँग भएको तथ्य नै फेला पारेको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धन ब्यूरो (सीआईबी) उच्च स्रोतका अनुसार, गच्छदारसँग बब्लुले मोबाइल नम्बर ००९१९८११३८६६५१ र ००९१९००५७७४७०५ बाट पटकपटक सम्पर्क गरेका छन्। गच्छदारले प्रयोग गर्ने ९८५१०३३४५० नम्बरको मोबाइलमा कयौंपटक कुराकानी भएको तथ्य प्रहरीले कल डिटेल्स अध्ययनबाट पत्ता लगाएको छ। यो कुराकानी गराउने काम डब्बु भन्ने दीपक शाहीले गराएको प्रहरी स्रोतको दाबी छ। न्यायाधीश बम र सञ्चार उद्यमी जमिम शाहको हत्यामा एउटै आपराधिक गिरोहको संलग्नता रहेको पनि अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीको दाबी छ।
बमको हत्या हुनुभन्दा अघि र पछि सात पटकसम्म शाहीले तत्कालीन गृहमन्त्री गच्छदारसँग गृह मन्त्रालयभित्रै भेटघाट गरेको पनि अनुसन्धानमा संलग्न उच्च अधिकारीको भनाइ छ। त्रिलोक शाही, डीडी लगायत उपनामले समेत चिनिने दीपक शाही बब्लु श्रीवास्तावको गिरोहका लागि नेपालमा काम गरिरहेका व्यक्ति हुन्। उनी भारत–नेपाल ओहोरदोहोर गरिरहन्छन्।
बमलाई बकराद अहमद नामका व्यक्तिले गोली हानेको पनि प्रहरी अनुसन्धानको निष्कर्ष छ। भारतीय सुरक्षा एजेन्सीको लागि काम गर्ने भारतीय नागरिक अहमदले नै जमिम शाहलाई गोली हानेका थिए। प्रहरीको सूचीमा उनलाई एक नम्बरको सुटरका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
गच्छदारले प्रयोग गर्दै आएको पुरानो नम्बरको मोबाइल चलाउन छाडेर नयाँ नम्बर लिएका छन्। जसबाट फोन गर्दा नम्बर जाँदैन, नो नम्बर वा अन–नन कलर भनेर मात्र देखाउँछ। राज्यका उच्च ओहोदामा रहेका वा सुरक्षा अधिकारीले मात्र यस्तो नम्बर प्रयोग गर्न पाउँछन्। यस्तो नम्बरबाट फोन गर्दा दूरसञ्चार अभिलेखमा पनि रहँदैन। रिसिभर नम्बर नदेखिए पनि लोकेसन भने संकेत गर्छ।
अरुण अग्रवालको नामले नेपाली नागरिकता समेत लिन सफल भएका बब्लु श्रीवास्तवसँग गच्छदार र हृदेश त्रिपाठीको पुरानो सम्बन्ध रहेको पनि अनुसन्धानले देखाएको छ। न्यायाधीश बमलाई ०६९ जेठ १८ गते बिहान ललितपुरको शंखमूल क्षेत्रमा युएनपार्क नजिकै गोली हानी हत्या गरिएको थियो। दुईवटा कालो रङको चोरीको कालो रङको मोटरसाइकलमा आएका चार जनाको समूहले बमको गाडी रोकी आक्रमण गरेको थियो। घटनाको आधा घण्टापछि मात्र प्रहरी घटनास्थल पुगेको थियो।
न्यायाधीश बमलाई बब्लुकै निर्देशनमा हत्या गराइएको निष्कर्षमा प्रहरी पुगेको छ। बब्लु श्रीवास्तव लखनउ जेलमा रहे पनि भारतीय सुरक्षा निकायमार्फत् नेपालमा भारतविरोधी भनेर ठानिने व्यक्तिहरूको हत्या गराउँदै आएका छन्। तर, बमको हत्या भने भरतपुर क्यान्सर अस्पतालका डा. भक्तमान श्रेष्ठको अपहरण गर्ने आपराधिक समूहका कारण भएको प्रहरी दाबी छ। श्रेष्ठको अपहरण काण्डमा रोहित पालिवाल अग्रवाल पक्राउ परेपछि त्यसअघि पनि उनी अर्कै घटनामा पक्राउ परेर छुटेको खुलेको थियो। त्यही क्रममा अभियुक्तले ७० लाख रुपियाँ खर्चिएको बयान प्रहरीलाई दिएका थिए।
त्यही बयानलाई आधार मान्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले छानबिन समिति गठन गरेका थिए। समितिले न्यायाधीश बमलाई समेत दोषी देखाएको थियो। यसबारे जानकारी दिन न्यायपरिषदले तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदमा समेत अनुसन्धान प्रतिवेदन पठाएको थियो। संसदमा उनीमाथि महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाइएन र सफाइ पनि दिइएन। तर, बमलाई त्यही कारण मुद्दा हेर्नबाट वञ्चित गरिएको थियो।
प्रहरीका अनुसार, रोहित पालिवाल पनि बब्लु श्रीवास्तवकै गिरोहको सदस्य हुन्। हाल उनी ललितपुरको नख्खु कारागारमा छन्। रोहित र बब्लुकै योजनामा अहमद परिचालित भएको पाइएको छ।
०६९ जेठ १४ मा संविधानसभा विघटन भएपछि राजनीतिक प्रक्रिया समेत अन्योलग्रस्त बनेको थियो। त्यहीबीचमा बमको हत्या भएपछि यस घटनाका पछाडि राजनीतिक उद्देश्य रहेको आशंका समेत गरिएको थियो। घटनास्थलमा पनि भ्रष्टाचारविरोधी सन्देश र राजनीतिक नारा समेटिएको एउटा पर्चा फेला परेको भनिएको थियो। तर, प्रहरीले त्यस्तो पर्चा अन्यत्र नभई सबैभन्दा पहिला तत्कालीन गृहमन्त्री गच्छदारको हातमा पाएको थियो। गच्छदारको हातमा पर्चा देखिएको भन्दै धेरै समयपछि मात्र घटनास्थलबाट केही दूरीमा त्यस्ता पर्चा भेटिएका थिए।  सरकारले नै सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश प्रेम शर्माको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। उक्त आयोगमा पनि गृहमन्त्रीबाटै छानबिन सुरु गर्नुपर्नेबारे छलफल भएको थियो। धेरै दिनसम्म यसबारे अनिर्णीत भएको आयोग अन्ततः न्यायाधीश शर्माले खुट्टा कमाएका कारण घटनाको तथ्यमै प्रवेश गर्न सकेको थिएन। अन्ततः उसले न्यायाधीशहरूको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने सुझावको ठेली मात्र प्रतिवेदनका रूपमा बुझाएको थियो। यति मात्र होइन, उक्त आयोगलाई तत्कालीन गृह प्रशासन र प्रहरीबाट पाइलैपिच्छे असहयोग भएको थियो। सुरुमा कार्यालय नै राख्ने ठाउँ दिन सरकारले आनकानी गरेको थियो। आवश्यक बजेट दिन समेत मानेको थिएन। न्यायाधीश शर्मा लगायतले आफूलाई उक्त आयोगमा रहँदा एकदमै अपमानित गरेको कुरा प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेका छन्। आयोगको प्रतिवेदन बुझाउन समय माग्दा समेत गृह मन्त्रालयबाट समय नपाउँदा लामो समय आयोग अलमलमा परेको थियो।
यद्यपि, तत्कालीन गृहमन्त्री एवम् संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका संयोजक गच्छदारले बमको हत्यामा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको दाबी दृष्टिसँग गरेका छन्। यसबारे सीआईबीका प्रमुख नायब महानिरीक्षक केशबहादुरले यसबारे अनुसन्धान जारी रहेकाले सबै कुरा बताउन नमिल्ने बताए।
– सुनील शर्माबाट