प्रतिकारका नाममा यस्तो पाप? - युवराज घिमिरे

मंगोल डेमोक्रेटिक पार्टीका प्रेसिडेण्ट किरण याक्तेन लिम्बु प्रमुख अतिथी हुने मूलबासी महासंघको छेत्रीय अधिबेसनको बारेमा बाहुन बुद्धिजिबी युवराज घिमिरे २०६८ चैत्र २७ गते सोमबारको साँघु साप्ताहिकमा लेखछन २ सय ४० बर्षको एउटा संरचना र शासनव्यवथाको केन्द्र भत्किँदा अब हामी सबै सत्ताको केन्द्रमा हुने छौं भन्ने आशा सपनाका थोक तथा खुद्रे राजनीतिक व्यापारीहरूले सर्वत्र बेचेका थिए। त्यसमा माओवादी सबैभन्दा अगाडि थियो। ०६२/०६३ को आन्दोलनपछि कांग्रेस र एमालेले माओवादी एजेण्डालाई पूर्णरुपले अनुमोदन गरेपछि त्यो आशा झन झ्याङियो, मौलायो।  

पछिल्ला दिनहरूमा एमाओवादीमा देखापरेका पूर्ण सैद्धान्तिक विचलनपछि वर्गीय भन्दा जातीय राजनीतिक उन्माद बढेको छ मुलुकमा। अरु पार्टीहरूमा जस्तै नेतृत्वपंक्तिमा बाहुनहरूकै हालीमुहाली भए पनि एमाओवादीले जातीय मुक्ति र राज्यको नारा दिन थाल्यो। तर मुक्ति त नारा हो, न त त्यसलाई 'सीमित' रुपमा नै हेर्न सकिन्छ। 'मुक्तिकामीहरू' जहिले पनि पूर्णता या पूर्ण मुक्ति चाहन्छन्, तर पूर्ण मुक्ति के हो परिभाषित गर्न सहज हुँदैन।  

समानता व्यवहारमा हासिल गर्न तत्कालीक र दीर्घकालीन नीति तथा त्यसको कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ। स्तरीय शिक्षामा पहुँच, विशेष अवसर, सकारात्मक विभेदले निश्चित अवधिमा समानतातर्फ मुलुक र समाजलाई अगाडि बढाउन सक्छ। तर, रातारात त्यसलाई हासिल गर्न सम्भव हुँदैन। ०६३ को प्रारम्भदेखि मुलुकको सत्तामा एकलौटी नियन्त्रण गरेकाहरूले सदियौंदेखिको विषमतालाई रातारात समाप्त पार्न सकिने दाबीका साथ आफन्तहरूलाई समावेशीका नाममा अशंबण्डाको राजनीतिलाई अगाडि बढाउँदै केही नियुक्ति गरे पनि दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गरेनन् उनीहरूले।  

राजनीति जस्तै सामाजिक आन्दोलनहरूमा एकातिर स्रोत संकलनका कारण पराश्रित र परिचालित बन्न पुगे। कतिपय मामिलामा कृत्रिम समस्या पनि उत्पन्न गरियो र कृत्रिम समाधानका लागि विदेशी पैसाको खोलो बग्न थाल्यो नेपालमा। कतिपय अवस्थामा अपारदर्शी रुपमा विदेशी संस्थाहरूबाट रकम भित्र्याउन नै चर्का आन्दोलन र अतिरंजित विषमताका घोषणा पनि भइरहेका छन्।  

'एक मधेश एक प्रदेश' का नारा भट्याउनेहरूले मधेश क्षेत्रमा 'पहाडीहरू' को शोषण बाहेक अरु कुनै समस्या नै नभएको दाबी गर्दै मधेशी स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकारको वकालत गरिरहेका छन्। त्यहाँ समाजिक, आर्थिक र लैंगिक विषमताको कुनै अर्थ राख्दैन त्यो नाराका पक्षधर राजनीतिक र 'बौद्धिक' समर्थकहरूका लागि। उनीहरूका दृष्टिकोणमा त्यो सम्पूर्ण भू–भाग एउटा एकरुपीय र समान (होमोजिनियस) भौगोलिक र राजनीतिक इकाई हो।  

हिमाली र पहाडी भागमा केही एनजीओहरूको 'हिन्दु र आर्यन बाहुन छेत्री'हरूलाई विदेशीका रुपमा चित्रित गर्दै सत्ता र समाज नियन्त्रणको अभियानमा अगाडि बढ्न थालेको देखिन्छ। र, केन्द्रको सत्ता तथा राजनीतिमा जातीय राज्यका पक्षधर माओवादी र एक मधेश एक प्रदेश मधेशका पक्षधर दलहरूका बीच सत्ता समझदारी भए पनि कुनै समयमा उनीहरूसँग नजिक देखिएका शक्ति र व्यक्तिहरू अब सबैतिरका हिन्दुआर्यन बाहुन छेत्रीहरुलाई विदेशी घोषित गर्ने अभियानमा लागेका छन्। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा कुनै धर्म विशेष, धार्मिक संस्था तथा दातृ निकायहरू संलग्न छन् भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो छैन। तर, यो दुष्प्रचार र त्यसमा आधारित घृणाको अभियान ले  ठूला ४ दलको संविधान लेख्ने अभियान ओझेलमा परेको छ। समाज र राष्ट्र विखण्डनको खुला तयारी भइरहँदा त्यसलाई बेवास्ता गर्ने दलहरूले संविधान दिनुको केही अर्थ रहँदैन। त्यसको बैधानिकता र स्वीकार्यता जिरो हुन्छ।  

कसरी प्रवेश गर्ला नयाँ बर्ष २०६९ नेपालमा? राज्यको ध्यान नपुगेका कुरा उठाउने नाममा 'राष्ट्रिय मूलवासी महासंघ' को क्षेत्रीय अधिवेशन हुँदैछ, महोत्तरीको हात्तिलेटमा बैशाख १ गते। उद्घाटन गर्दैछन् मधेश क्रान्ति फोरमका अध्यक्ष तथा सभासद् संजयकुमार साह। र, विशेष अतिथि बन्दैछन् पहिले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा काम गरेकी शकुन शेरचन। अनि त्यसलाई सम्बोधन गर्दैछन् विभिन्न दलका १ दर्जन भन्दा बढी सांसदहरूले।  

महासंघले जारी गरेका वक्तव्यमा सबै हिन्दु आर्यन बाहुन छेत्रीहरुलाईहरूलाई 'विदेशी' उल्लेख गरिएको छ। यो सम्मेलनपूर्व नै यसै मान्यताका साथ आयोजकहरूले काठमाडौंस्थित राष्ट्रसंघीय प्रतिनिधि र विभिन्न युरोपेली संघका राजदूत/प्रतिनिधिहरूसँग भेट गरिसकेका छन्। 'हिन्दु आर्यन बाहुन छेत्रीहरुलाईहरूलाई' लखेटी राज्य र समाज नियन्त्रणमा 'मूलवासी' हरूलाई नैतिक र भौतिक समर्थन दिन।  

प्रचण्ड, बाबुरामदेखि हृदयेश त्रिपाठी र महन्थ ठाकुर सबै एउटा कित्तामा छन्। त्यहाँ सबै हिन्दु र सबै विदेशी। माओवादीद्वारा चलाइएको जातीय अभियानलाई उसले कसरी विराम दिन्छ या ऊ त्यसैको सिकार बन्छ, सम्भवतः एउटा निर्णायक परिस्थिति उत्पन्न भएको छ।