-अमरदिप मोक्तान
आजभोली समाचारपत्रहरुमा संघियता एवं प्रदेश नामाकारणको विरुद्धमा नेपालका ठुलॊ भनाउदा राजानीतिक पार्टीका बाहुनबादी नेताहरु विष वमन गर्दै जोडदार रुपले प्रस्तुत भईरहेकाछन् । संघियता एवं राज्य निर्माणमा अति आवश्यक शासकिय स्वरुप, स्वतन्त्र न्यायपालिका, राज्यमा बसोबास गर्ने विभिन्न जातिको अधिकार को ग्यारेण्टी जस्ता महत्वपुर्ण विषयलाई महत्व नदिई संघियता एवं राज्य नामाकरण विरुद्ध बखेडा झीकेर देशमा विद्धेष फैलाउने कार्यमा एमाले, कांग्रेस र बाहुनबादी सोच भएका केही माओवादि नेताहरुको जमात लागि परेका छन् । बाहुनबादी सोच भएका यस्ता नेताहरुको मूलबासी, तराई, मधेसका जनता समक्ष बाहुनबादी मुखौटा उजागर भई सकेको छ ।
नेपालमा एक सय भन्दा बढि जातीको बसोबास भएको के सबै जातीको नाममा नेपाललाई भागबण्डा लगाउने जस्ता बाल सुलभ कथा प्रस्तुत गरेर यी नेताहरुद्धारा जनतालाई दिगभ्रमित बनाउने प्रयासलाई यस्ता नेताका दिमाग को दिवालियापन बाहेक के भन्न सकिन्छ र छिमेकि राष्ट्र भारतमा कतिवटा जाति विद्यमान छन् तर भारतमा अठ्ठाइसवटा प्रान्त किन? यसबारे नेताको ध्यान किन गएन होला ? एउटा कुरा स्पष्ट छ एमाले, कांग्रेस, माओवादि भित्र एकात्मक सोच भएका तथाकथित उच्च जाती अहंकारवादले ग्रसीत नेताहरु संघियता एवं राज्य नामाकरण विरुद्ध जति सुकै षडयन्त्र गरेता पनि त्यो हुने वाला छैन यदि भए त्यस्को विपरित परिणाम का भागिदार पनि यीनीहरु नै हुने छन् ।
संघियता एवं राज्य नामाकरणको विषयमा जनमत हुन पर्दछ भन्ने विषयमा केहि राजतन्त्र ब्युताउने खेलमा लागेका नेताहरु पनि रट लगाई रहेका छन् त्यसको उत्तर विल्कुल सरल छ यदि नेपाल बहुजातीय, बहुभाषीक, बहुधार्मिक राष्ट्र हो भने हिन्दु राष्ट्र बनाउन पर्दछ भन्ने के जनमत संग्रह भएको थियो त विना जनमत संग्रह किन हिन्दु राष्ट्र घोषित गरीयो? आज सम्म यो देशका प्रधानमन्त्री लगायत महत्वपुर्ण स्थानमा यस देशका बहुसंख्यक आवादि भएका मूलबासी समुदाय कीन पुग्न सकेनन् ? यसको जवाब छ? राज्य नामाकारण बारे एक टेलिभिजन अन्तरबार्तामा बाहुनबादी सोच भएका विद्धानको तर्क थियो लिम्बु जाती को भाषा श्रीजंगा स्विकार्य हुने यसले सवैको भावनालाई समेट्छ तर लिम्बुवान नामाकरण भएका राज्य अस्विकार्य किन भने यसले सबैको भावना समेटीदैन यस्तो तर्क सुन्दा नेपालमा त्यस्ता ब्यक्ती पनि विद्धानमा गणना हुदो रहेछ भनी आश्चर्य लाग्नु स्वभाविक छ ।
जातिय नामाकरण भएको राज्यले साम्प्रदायीक्ता फैलाउछ भन्ने कुरा सरासर गलत हो । यसले जाती सद्भावलाई मजबुत बनाउदछ बरु जातीय नामाकरण राज्यविरुद्धको कु प्रचारले चाहि अवश्य सम्प्रदायीक सद्भावमा खलल पुर्याउने कार्य गर्दछ । जातीय पृष्ठभुमीको आधारमा राज्य पुनःसंरचना आयोगले प्रस्तावीत गरेको जातीय प्रदेश हुने भयो जातीय राज्य अस्विकार्य जस्ता जातीय सद्भाव खलबलाउने भाषण गरेर यी नेताहरुले नेपाली राजनितीलाई धमिलो बनाउने प्रयास गरी राखेका छन् यस्ता कार्य अति निन्दनीय छ । एउटा कुरा ठोकुवाका साथ भन्न सकिन्छ यस देशका मूलबासी समुदाय साम्प्रदायिक छैनन् र हुदैनन् आफ्नो जायज अधिकार प्रति सजक एवं आवाज उठाउदा के त्यो साम्प्रदायीक्ता हो त? यदि मूलबासी समुदाय सम्प्रदायिक विचारले ग्रसित भएको भए मधेसमा भएका बाहुन-छेत्री खेदाउ अभियान र नरसंहार जस्ता घटनाहरु श्रीङ्खला बद्धरुपमा हुने थिए ।
सैकडो वर्षदखि आफ्नो आदि थलोमा उत्पीडनमा पारीएका मूलबासी समुदायको ऐतिहासीक पृष्ठभुमीको आधारमा प्रदेशको नामाकरण भए यीनीहरु विगतका पीडाहरुलाइ दर किनार लगाई हर्षित हुन्छन् भने यो अवश्य पनि राम्रो कुरा हो । छिमेकी मुलुक भारतको गोवा राज्यमा गोवानीस जाती भन्दा मराठी जातीको बाहुल्यता र बसोबास छ र त्यहा अधिकांस मराठी भाषी मुख्यमन्त्री बनेका छन्, त्यस्तै मारीससमा मारीससवासी भन्दा भारतीयमुलकाहरुका जनसंख्या बढि छ । र मरीसस स्वतन्त्र भएता धेरै जस्तो राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री भारतीय मुलका नै बनेका छन् । जातीय नामाकरण भएको प्रदेश एवं देशले त्यहाका नागरीकलाई अधिकारको विषयमा के फरक पर्यो त? यस्ता उदाहरण अनेकौ छन् । जातीय नामाकरणको विरुद्ध दुषप्रचार गर्नुको सट्टा यस कुरामा विराम लगाई तोकिएको समयमा संविधान आजको आवश्यक्ता हो । नेताभनाउँदाहरुले त्यस तर्फ ध्यान आकर्षित गर्न अति जरुरी छ । कहि तोकिएको समयमा संविधान नबनाउने वा नबन्ने भएको देखेर यथास्थितीवादि चिन्तन बोकेका मुखौटाधारी नेताहरुले संघियता एवं प्रदेश नामाकरणको विवादमा अल्झाएर अग्रगामी संविधान प्राप्तिको मार्गबाट नेपाली जनतालाई वन्चित गराई २०४७ को संविधान व्युताउन खोजेको प्रतित भइरहेको छ ।
No comments:
Post a Comment