लोकतान्त्रिक विधि भइकन पनि संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो मात्र होइन, खर्चिलो पनि छ। चार वर्ष संविधानसभा सञ्चालनका लागि सरकारी कोषबाट ३ अर्ब ३ करोड ४४ लाख ७१ हजार २ सय ७८ रुपियाँ ३९ पैसा खर्च भएको थियो। यसमध्ये १ अर्ब ५१ करोड ३ लाख रुपियाँभन्दा बढी तलब र ३२ करोड ९ लाख रुपियाँभन्दा बढी भत्तामा खर्च भएको थियो। सभामुख र उपसभामुखको तलबभत्ताका लागि भएको खर्च पनि यसैभित्र पर्छ।
एक जना सभासद्ले पाउने प्रत्यक्ष सुविधा मासिक ५० हजारको हाराहारीमा थियो। अन्तिम बेलामा सभासद्को मासिक पारिश्रमिक तलब ३४ हजार ३०, भत्ता ६ हजार (बैठक नबसे पनि दैनिक दुई सयका दरले), आवास ६ हजार ५ सय, धारा, बिजुली १ हजार २ सय ४८, टेलिफोन २ हजार, मसलन्द १ हजार, पत्रपत्रिका ३ सय र बैठकमा हाजिर भएको दिनमा यातायात खर्चबापत १ सय ५० रुपियाँ पाउँथे। संविधानसभाको आकार र सुविधालाई लिएर जनस्तरमा धेरै आलोचना भयो। भनांै, उनीहरू भत्ता खानका लागि सभासद् भएका हुन्। उनीहरू सबैमा संविधान निर्माणका लागि आवश्यक ज्ञान, सीप र दक्षता थियो/थिएन, भएको क्षमताको इमानदारीपूर्वक प्रयोग गरे/गरेनन्, अलग्गै समीक्षाको विषय हो।
कतिपय सभासद्ले सहयोगीको पारिश्रमिक आफैं लिएको, आधा मात्र दिएको र कागजमा मात्र सहयोगी राखी सुविधा लिएको जस्ता विषय सार्वजनिक टिप्पणीको विषय बन्यो। तर, यस विषयमा राज्यको कुनै निकायले छानबिन गरेको पाइँदैन। सभासद्ले आफ्नो स्वकीय सचिव नियुक्त गरेको जानकारी सचिवालयमा गराउने र त्यसकै आधारमा परिचयपत्र र पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने अभ्यास थियो। सभासद्लाई एक जना शाखा अधिकृत स्तरको स्वकीय सचिवका लागि १८ हजार ७ सय ९० रुपियाँ पाउने सुविधा थियो। अधिकांश सभासद्ले स्वकीय सचिवको सुविधासहित एकमुष्ट ६५ हजार ८ सय ६८ मा कर कटाएर हुन आउने रकम र हाजिर भएको दिनको यातायात खर्च बुझ्ने गर्थे।
संविधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संवैधानिक, विषयगत, प्रक्रियागत र अन्य गरी १५ सभापति र संसद्को हैसियतमा विपक्षी दलको नेता, सत्तापक्षका मुख्य सचेतक र सचेतक, प्रतिपक्ष दलका प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका १० सभापतिहरूले सवारी साधनसहितको अतिरिक्त सुविधा पाउँथे। कानुनी व्यवस्था नभए पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा सबै संसदीय दलका नेता र सचेतकहरूले गाडी सुविधा लिएका थिए। कार्यकारीको निर्णयका आधारमा भएका सुविधा खारेज गर्ने सर्वोच्चको आदेशपछि पनि केही साना दलका सभासद्बाट सवारी साधन फिर्ता गर्न सचिवालयलाई हम्मे परेको थियो। जिल्ला भ्रमणका लागि हुने खर्चको व्ययभार पनि राज्यकोषमा पर्थ्यो। सचिवालयले ४ करोड १ लाख ९१ हजार ७ सय १४ रुपियाँ भ्रमण शीर्षकमा खर्च गरेको छ। केही औपचारिक विदेश भ्रमणको खर्च पनि समावेश छ। अधिकांश विदेश भ्रमण दाताको व्यवस्थापनमा अनौपचारिक रूपमा भएकाले त्यसको कुनै रेकर्डसमेत छैन। सभासद्का लागि बिलअनुसारको उपचार खर्च भुक्तानीको व्यवस्था पनि राज्यले गरेको थियो। चार वर्षमा संविधानसभा सचिवालयमार्फत ६९ लाख ५३ हजार ९ सय २७ रुपियाँ औषधि उपचार र औषधि खरिदका लागि १५ लाख ४९ हजार ८ सय ५५ रुपियाँ खर्च भएको थियो।
संविधानसभा अध्यक्षको पारिश्रमिक ४१ हजार ४ सय ८०, धारा, बजुली र टेलिफोनका लागि बिलअनुसारको रकम, मसलन्द २ हजार ५ सय, पत्रपत्रिका ३ सय, २ सय ५० लिटर पेट्रोल र मोबिल (त्रैमासिक १० लिटर) र स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीका लागि ९६ हजार ९ सय ३० रुपियाँ सुविधा थियो। त्यस्तै, उपाध्यक्षका लागि पारिश्रमिक ३७ हजार ५ सय ६०, आवास २५ हजार, धारा बिजुली ६ हजार ७ सय, टेलिफोन ६ हजार ७ सय, मसलन्द १ हजार ७ सय, पत्रपत्रिका ३ सय, पेट्रोल २ सय लिटर र मोबिल (त्रैमासिक ५ लिटर), स्वकीय सचिवालयका लागि ६८ हजार १ सय ४० रुपियाँको सुविधा थियो। त्यस्तै, संसद्मा विपक्षी दलका नेता र मुख्य सचेतकको पारिश्रमिक ३७ हजार ५ सय ६०, विपक्ष दलको प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षको सचेतक र समिति सभापतिको पारिश्रमिक ३५ हजार ६ सय थियो।
सभासद्हरूले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत वार्षिक १० लाख रुपियाँ खर्च गर्थे। ६०१ सभासद्को ४ वर्षमा गरेको यस्तो खर्च मात्रै २ अर्ब ४० करोड ४० लाखको हाराहारीमा हुन आउँछ। उल्लिखित खर्च विवरणमा संविधानसभा निर्वाचनमा भएको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष खर्च उल्लेख छैन। ०६४ निर्वाचनका लागि मात्रै प्रत्यक्ष रूपमा मात्रै झन्डै ६ अर्ब रुपियाँ खर्च भएको थियो। यसमध्ये सरकारी कोषबाट ३ अर्ब र शान्ति कोषबाट २ अर्ब ८० करोड रुपियाँ खर्च भएको थियो।
६ सय १ सदस्यका लागि पुरानो संसद्को भवन अपर्याप्त थियो। चिनियाँ सरकारको सहयोगमा निर्मित र स्वायत्त व्यवस्थापनमा चलेको नयाँ बानेश्वरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नै संविधानसभा भवनका रूपमा प्रयोग गरियो। यसको भाडाका लागि राज्यकोषबाट ४५ करोडभन्दा बढी खर्च भएको देखिन्छ। सिंहदरबारबाहिर सभा भवन हुँदा सुरक्षालगायतका अप्रत्यक्ष खर्च यसमा समावेश छैन। निर्वाचनअघि नै काम सुरु भएको भए यसभन्दा कम रकममा स्थायी भवन नै बन्न सक्थ्यो। केही समयका लागि भाडाको भवन प्रयोग गर्दै गरेर पनि अर्को भवन बनाउन सकिन्थ्यो। त्यसतर्फ सरकारले ठोस पहल गरेको थिएन। संविधानसभाले ठाउँ ओगटेका कारण व्यावसायिक प्रयोजनमार्फत सम्मेलन केन्द्रले गर्ने आम्दानी हुन सकेन। त्यसैले उसको नियमित आम्दानी बराबरको रकमलाई पनि अप्रत्यक्ष रूपमा संविधानसभाको खर्च हो।
विदेशीको अथाह सहयोग
संविधानसभाका लागि राज्यको तुलनामा कैयौं गुणा बढी खर्च राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले गरेका थिए। संविधानसभाले प्रयोग गरेको भवन, साउन्ड सिस्टम, कम्प्युटर, टेलिभिजन, कुर्सीदेखि सवारी साधनसम्म विदेशी सहयोगका थिए। भौतिक पूर्वाधारका अतिरिक्त दाताले विदेशी विशेषज्ञ सहयोग पनि उपलब्ध गराउन चाहेका थिए। संविधानसभाले स्थानीय विज्ञ नै पर्याप्त ठानेर त्यस्तो सहयोग चाहिँ लिएन। तर, उनीहरूले सहयोग गरेका विभिन्न संघ/संस्थामार्फत आफ्नो धारणा संविधानसभामा पुर्याउएका थिए। उनीहरूले विभिन्न सामाजिक क्षेत्रबाट आफ्नो धारणासहितका माग लिपिबद्ध गरी ज्ञापनपत्रका रूपमा संविधासभामा पठाउँथे। सभासद्हरूलाई डाकेर सुविधासम्पन्न होटलमा गरिने अन्तर्क्रियादेखि विदेश भ्रमणका लागि उनीहरूले ठूलो रकम खर्चेको देखिन्छ।
शान्ति प्रक्रिया र नयाँ संविधान निर्माणका नाममा करिब ९१ अर्ब २६ करोड ७४ लाख रुपियाँ खर्च भएको थियो, जसमा संविधान निर्माणको पाटोमा मात्रै करिब १५ अर्ब खर्च भएको देखिन्छ। दाताहरूबाट अपारदर्शी रूपमा आएको करोडौं रकमको तथ्यांक यसमा छैन। ०६४ साउनदेखि शान्ति, संविधान र राज्यको पुनःसंरचनासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ६ सय २१ गैरसरकारी संस्था र १ सय ६४ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका गैरसरकारी संस्थाले स्वीकृत लिएका थिए।
(पत्रकार फुयालको शनिबार विमोचित पुस्तक ‘संविधानसभा : निर्वाचनदेखि अवसानसम्म’ बाट)
चार वर्षमा भएको सम्पूर्ण खर्च विवरण
क्रसं खर्च शीर्षक रकम (रुपियाँमा)
१ तलब १,५१,०३,६४,२६३.८७
२ अन्य भत्ता ३२,०९,२३,३०५.९९
३ पोसाक ८४,९०,३७९.००
४ औषधि उपचार ६९,५३,९२७.००
५ तालिम ५,८५,५६३.१५
६ पानी बिजुली ४,२२,८०,५१६.८१
७ सञ्चार महसुल ६,६५,४५,५३३.१५
८ कार्यालयसम्बन्धी खर्च ११,०६,५२,४७१.१२
९ घरभाडा ४५,४७,०२,५७१.००
१० सञ्चालन मर्मत सम्भार २,८२,९६,११२.११
११ इन्धन ५,२९,१३,१९५.७१
१२ परामर्श ७६,४०,४६९.५१
१३ विविध २०,६०,६४,०९३.१४
१४ औषधि खरिद १५,४९,८५५.००
१५ कार्यक्रम खर्च ११,१४,२४०.००
१६ भ्रमण खर्च ४,०१,९१,७१४.१५
१७ निर्मित सम्पत्तिको मर्मत १,६२,७८१.००
१८ फर्निचर १,६५,७०,४२८.००
१९ सवारी साधन ९९,३३,६९९.००
२० मेसिनरी औजार ४८,४७,८१६.००
२१ पुँजीगत सुधार २२,३९,५७५.८५
२२ सामाजिक सेवा ससर्त अनुदान कार्यक्रम ११,६१,२७,०५७.११
२३ अनुगमन मूल्यांकन १,०४,०१,६८३.९०
२४ अर्थ बजेट १,४९,२०,०२६.८५
२५ जम्मा खर्च (चारबर्से पूरा अवधिको) ३,०३,४४,७१,२७८.३९
स्रोत– संसद् सचिवालय लेखा शाखा
No comments:
Post a Comment