काठमाडौं। नेपाल चिकित्सक संघका प्रतिनिधिमण्डलसँग भएको भेटघाटमा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी अचानक जंगिए। उनको भनाइ थियो– मलाई शक्ति पृथकीकरणको पाठ सिकाउने? जुन मुलुकमा १५ वर्षदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनसकेको छैन, व्यवस्थापिका संसद्विहीन भएको एक वर्ष हुन लागेको छ, यस्तो बेलामा निर्वाचनबाहेक शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने बाटो अर्का हुन सक्दैन।
प्रधानन्यायधीश पदबाट राजीनामा दिँदा शक्ति पृथकीकरणको मुद्दा सेलाउन सक्ने सुझाव चिकित्सक संघको टोलीले दिनासाथ मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रेग्मी अचानक जंगिएका हुन्। आगामी मंसिर महिनाभित्र कुनै हालतमा पनि संविधानसभाको निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै अध्यक्ष रेग्मीले भने, ‘मुलुक व्यवस्थापिकाविहीन भएको दस महिनापछि प्रमुख चार राजनीतिक दलको सहमतिमा मलाई चुनावी सरकारको जिम्मेवारी दिइएको हो, जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले इन्डोर्स गरिसकेको छ।’ निर्वाचनका लागि वातावरण नै नबनिसकेको स्थितिमा आफ्नो जिम्मेवारीलाई कसरी सफल बनाउनुहुन्छ त? भन्ने चिकित्सकहरूको प्रश्नको उत्तर दिँदै अध्यक्ष रेग्मीले भने, ‘निर्वाचन हुन नसके मुलुक विकल्पहीन संकटमा फस्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ, मुलुकप्रति माया हुनेहरूले खेलाँची गर्लान् जस्तो मलाई लाग्दैन।’ तर चिकित्सक टोलीसँग त्यसो भन्ने अध्यक्ष रेग्मीले गत साता एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका प्रतिनिधिसँग भने मंसिरमा चुनाव गराउँदा हिमाली बेल्टका १८ जिल्लामा हिमपातबाट असर पर्ने भएकाले चुनावप्रति शंका व्यक्त गरेको स्रोतले बताएको छ।
मंसिरमा चुनाव गराउँदा १८ जिल्ला प्रभावित हुने अध्यक्ष रेग्मीको विश्लेषण, मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीलाई चुनावमा सहभागी गराउँदा आफ्नो सिट संख्या घट्ने एमाओवादीको विश्लेषण र उपेन्द्र यादव र जेपी गुप्तासहितको मोर्चा चुनावमा सहभागी हुँदा अन्य मधेसवादी दलहरू बढारिने त्रासका कारण तत्काल चुनावी वातावरण बन्ने सम्भावना छैन। वैद्य र उपेन्द्रहरू मंसिरमा हुने भनिएको चुनावमा आउने भए भने एमाओवादी र मधेसी मोर्चाले नै चुनाव भाँड्ने एजेन्डा अघि सार्ने एकथरीको विश्ेलषण छ। एमाओवादी र मधेसी दलहरूको दुई तिहाइ बहुमत ल्याउने अवस्थाको निर्माण र अध्यक्ष रेग्मी चुनाव सम्पन्न गराएपछि अदालत होइन, आगामी जेठमा घर जाने अवस्था आएपछि मात्र आगामी वैशाखमा चुनाव हुने धेरैले अनुमान गरेका छन्।
मंसिरभित्र निर्वाचन गराउँछौ भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे पनि वातावरण कसरी बन्छ? भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रेग्मीसँग पनि छैन। निर्वाचनका लागि यसरी वातावरण बनाउँदैछौं भन्ने चित्तबुझ्दो जवाफ जबसम्म मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रेग्मीबाट आउँदैन, तबसम्म चुनावी माहोल बन्ने अवस्था छैन। बरु आन्दोलनरत ३३ दलसँग वार्ता गर्न गठित सरकारी टोलीका सदस्य एवं स्वास्थ्यमन्त्री विद्याधर मल्लिकले भने चुनाव हुन्छ भन्ने प्रतिबद्धता जाहेरमात्रै गरेका छैनन्, चुनाव हुने परिस्थितिप्रति आश्वस्त पार्न थालेका छन्। उनको भनाइ छ– ‘अन्तरिम संविधानमै आगामी मंसिर मसान्तभित्र चुनाव हुनैपर्ने प्रावधान भएकाले शंका गर्नुपर्ने आधार छैन। चार दलको सिन्डिकेटविरुद्ध ३३ दलहरू आन्दोलनमा उत्रिरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै गत शुक्रबार महेन्द्रनारायण निधि स्मृति अस्पताल भवन शिलान्यास समारोहमा स्वास्थ्यमन्त्री मल्लिकले भने– ‘आन्दोलनरत ३३ दलका प्रतिनिधिहरू उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा सामेल हुने भएकाले सहमतिको सम्भावना बढेको छ। मंसिरमा आमनिर्वाचन हुन नसक्ने स्पष्ट भएको एक घन्टाभित्रै हामी सरकारबाट बाहिरिन्छौं।’
पूर्णवर्ती सरकारका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरूका अभिव्यक्ति पनि यस्तै हुने गर्थे। मंसिर ७ गते संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रपतिकहाँ निर्णय पठाएका थिए। त्यसैगरी अहिलेको सरकारले पनि चुनाव गराउने प्रतिबद्धता जाहेर मात्रै गर्ने, चुनावका लागि वातावरण तयार भने नगर्ने त होइन? भन्ने आशंका सर्वत्र उत्पन्न भएको छ। असारको पहिलो साता चुनाव गराउने प्रतिबद्धताका साथ वर्तमान चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले सपथग्रहण गरेको हो। असारको सम्भावना टरेपछि अब मंसिर मसान्तसम्मका लागि भाका सारिएको छ। भाका सारिए पनि उक्त भाकाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गराउने वातावरण भने निर्माण गरिएको छैन।
मंसिर मसान्तभित्र चुनाव गराउने हो भने अबको एक महिनाभित्र आन्दोलनरत ३३ दलमध्ये कम्तीमा पनि वैद्य नेतृत्वको माओवादी, उपेन्द्र यादव र जेपी गुप्ता नेतृत्वका मधेसवादी तथा अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टीलाई मूलधारमा ल्याउनैपर्ने हुन्छ। तर यी पार्टीका माग पूरा गर्नसक्ने सामर्थ्य वर्तमान चुनावी सरकारसँग छैन। यसका लागि अध्यक्ष रेग्मीले १५ दिनअघि नै राष्ट्रपति गुहारिसकेका छन्। लामो समयसम्म राष्ट्रपतिका सल्लाहकार रहेका स्वास्थ्यमन्त्री मल्लिक यतिबेला अध्यक्ष रेग्मीको प्रतिनिधिका रूपमा मात्र नभएर राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवसमेतको वारेसका रूपमा आन्दोलनरत दलहरूसँग नियमित सम्पर्कमा छन्। उनको बुझाइमा ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा ती दलहरूका प्रतिनिधिहरू सामेल गर्ने हो र मन्त्रिपरिषद्मा उनीहरूको सिफारिसअनुसार तीन/चारजना थप्ने हो भने सहमति हुनसक्छ।’
आन्दोलनरत ३३ दलमध्ये मधेसी कित्ताबाट एकजना, वामपन्थी कित्ताबाट एकजना र अन्य कित्ताबाट एकजना गरी तीनजनालाई उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिभित्र छिराएर सहमतिको वातावरण बनाउन राष्ट्रपति यादवलाई आग्रह गरिए पनि उनले पहल गरेको देखिएको छैन। आमनिर्वाचनका लागि केही प्राविधिक जटिलता पनि छन्। तर मुख्य जटिलता भनेको राजनीतिक नै हो। राजनीतिक जटिलता एक महिनाभित्रै समाधान हुनसक्यो भने प्राविधिक जटिलताको समाधान १५ दिनभित्रै हुनसक्छ। अन्तरिम संविधानबमोजिम मंसिर मसान्तभित्र चुनाव सम्पन्न गराउने हो भने यसको औपचारिक तिथि घोषणा साउनभित्रै गर्नुपर्छ।
मतदाता नामावली संकलन, मतदाता परिचयपत्र निर्माण निर्वाचनका लागि आधारभूत सर्त हो। तर यतिबेला यो सर्त नागरिकता प्रमाणपत्र वितरणसँग जोडिएको छ। नयाँ नागरिकका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने चार दलको निर्णयलाई सर्वाेच्च अदालतले रोकिदिएको छ। यस मामिलामा मधेसवादी दल र वैद्य समूहको माओवादीले एकआपसमा बाझिने माग अघि सारेका कारण सहमतिको मार्ग सहज छैन। यसैगरी, निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारणमा देखिएको जटिलताको गाँठो पनि राजनीतिक सहमतिकै आधारमा टुंग्याउनुपर्ने अवस्था छ।
No comments:
Post a Comment