अब संविधानसभाको औचित्य छैन, कृष्ण अधिकारी, केन्द्रीय सदस्य, नेकपा-माओवादी

पार्टी विभाजन भएपछि मात्र केन्द्रीय समितिमा पर्ने बाटो खुल्यो, होइन?

कार्यक्षमताको मूल्यांकनबाट केन्द्रीय समितिमा नियुक्त भएको हुँ, कसैको निगाहले होइन।

पार्टी विभाजनको औचित्य पुष्टि भइसक्यो कि बाँकी छ?

सैद्धान्तिक ढंगले हेर्ने हो भने लगभग पार्टी विभाजनको औचित्य पुष्टि भइसकेको छ। राष्ट्रियताको मुद्दा सबै पार्टीले छाडिसकेका छन्, हाम्रो पार्टीको प्रमुख मुद्दा यही हो। हामीले २०५२ सालमा जनयुद्ध सुरु गर्नुको केही अर्थहरू थिए, हाम्रा राष्ट्रियता र जनजीविकासम्बन्धी धेरै एजेन्डाहरू थिए। त्यतिबेला हामीे राजतन्त्रको अन्त्यको कुरा गरेर अगाडि आएका थियौं। नयाँ जनवादी क्रान्ति हुँदै समाजवादसम्म जाने भनेका थियौं। संविधानसभा निर्वाचनपछि प्रचण्ड सम्झौतावादमा भासिए, सैद्धान्तिक रूपमा पार्टीमा विचलन आयो। त्यसपछि पार्टी फुट्यो। पार्टी फुट्नुको औचित्य पुष्टि क्रमशः हुँदैछ। जस्तो, अहिले राष्ट्रियताको कुरा, जनतन्त्रको कुरा, जनजीविकाको कुरा कसैले उठाएको छ भने पुनर्गठित नेकपा–माओवादीले मात्र उठाएको छ। तपाईहरूले देखिरहनुभएको छ– अहिले सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई असफल बनाएर न्यायपालिका प्रमुखलाई ल्याएर कार्यपालिकाको प्रमुख बनाइएको छ। प्रमुख भनिएका राजनीतिक दलहरूले साम्राज्यवाद र विस्तारवादको दलाली गर्दा तीनै दलहरू देश संचालनको भूमिकाबाट बाहिरिए।

प्रचण्ड–बाबुराममा संशोधनवाद देखिएको हो कि अवसरवाद?

संशोधनवाद र अवसरवाद भनेका एक अर्काका परिपूरक हुन्। सैद्धान्तिक ढंगले भन्ने हो भने यो अवसरवाद हो। व्यावहारिक ढंगले भन्ने हो भने संशोधनवाद हो।

प्रचण्ड–बाबुरामको वास्तविक चरित्र थाहा पाउनका लागि १५/२० हजार नेपालीले ज्यान दिनुपर्‍यो, हैन?

हो, तर त्यसले राजनीतिक चेतना ल्याउन धेरै ठूलो काम गरेको छ। सुरुमा हामीले नेतृत्वप्रति धेरै नै विश्वास गर्‍यौं। यो लिडरसीपले धोका दिँदैन, क्रान्तिलाई निरन्तरता दिन्छ, बीचमा सम्झौता गर्दैन, साम्राज्यवाद र विस्तारवादसँग घुँडा टेक्दैन, सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व कायम हुन्छ, सम्पूर्ण नेपालीहरूले अब नयाँ ढंगको शासन अनुभव गर्छन् भन्ने लागेको थियो। तर हामीलाई जनयुद्धको बेलामा नेतृत्वबारे धेरै कुरा थाहा भएन। एउटा ‘चेन अफ कमान्ड’ अन्तर्गत हामीले विश्वासपूर्वक काम गरेका थियौं। जब शान्ति प्रक्रिया सुरु भयो, त्यसपछि उहाँहरूको सबै कमीकमजोरी थाहा हुँदै गयो।

त्यसका लागि १५/२० वर्ष समय पनि खेर फाल्नुपर्‍यो?

मुलुकले धेरै ठूलो मूल्य त चुकाउनुपर्‍यो, राष्ट्रियता नै थिलथिलो भयो। तैपनि नेताहरूमा ग्लानि देखिएन। महिला, दलित, मधेसीलगायतका पिछडिएका वर्गमा देखिएको अन्तरविरोध जहाँको तहीँ छ।

२०५२ र अहिलेको देशको अवस्था तुलना गर्दा राष्ट्रियताको अवस्था के पाउनुहुन्छ?

तत्कालीन अवस्थामा राष्ट्रियता त्यति एक्स्पोज भएको थिएन। भर्खर बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना भएको थियो। त्यतिबेला राजतन्त्र पनि संस्थागत नै थियो। हामी पनि राजनीतिमा प्रारम्भिक अवस्थामा थियौं। त्यतिबेला हामीलाई राष्ट्रियता संकटमा परिसकेको अनुभूति भएको थिएन। हुँदाहुँदै पनि हामीले राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको कुरा त उठाइरहेका थियौं। २०५२ र अहिलेको राष्ट्रियता तुलना गर्नुभन्दा पनि नेपालको राष्ट्रियता र २००७ सालको दिल्ली सम्झौतादेखि नै कमजोर देखिएको थियो। त्यो बेला अप्रत्यक्ष रूपमा भारतले नेपालको शासन व्यवस्थामा हस्तक्षेप गर्थ्याे। अब उसले नवऔपनिवेशिक ढंगले गरिरहेको छ। हरेक पार्टीमा आफ्ना दलालहरूलाई प्रमोट गर्दै तिनको हातमा सरकारको जिम्मेवारी दिने काम गरिरहेको छ। तिनै दलालमार्फत आफ्नो स्वार्थसिद्ध गरिरहेको छ।

तपाईहरूले देवत्वकरण गरेका प्रचण्डहरूले नै यो अवस्था ल्याएको होइन र?

एउटा कालखण्डमा राम्रो काम गरेको व्यक्तिले अर्काे कालखण्डमा राम्रो काम गर्ने ग्यारेन्टी हुँदो रहेनछ। २०५२ देखि २०६२ सालको चुनवाङ बैठक हुनुभन्दाअघिसम्म त उहाँहरूले राम्रै काम गरेझंै लाग्थ्यो। व्यक्तिगत स्वार्थका निमित्त कहाँ–कहाँ देशघाती, जनघाती सम्झौता भयो, त्यो पछि मात्रै खुल्दै गएको हो। जनताले हेर्दा त्यो धनयुद्ध जस्तो मात्र देखियो। अब माओवादीले त्यो प्रवृतिको भण्डाफोर गर्दै जनतासँग लुटेको सम्पति फिर्ता लिन सक्छ। चीनमा पनि सन् १९११ मा सनयात्सेनसँग मिलेरै च्याङकाइसेकले आन्दोलन गरेको हो नि। तर पछि त्यही च्याङकाइसेक सरकारको विरुद्ध कमरेड माओले धेरै ठूलो संघर्ष गर्नैपर्‍यो। प्रचण्डमा च्याङकाइसेकको पुनरावृत्ति भयो ।

अब फेरि क्रान्तिलाई निरन्तरता दिँदै हुनुहुन्छ?

क्रान्तिको निरन्तरता त जहिले पनि हुन्छ, ब्रेक हुने कुरै भएन। कहिले राष्ट्रियताको निम्ति क्रान्ति हुन्छ, कहिले गणतन्त्रको निम्ति त कहिले जनजीविकाका निम्ति क्रान्ति हुन्छ। क्रान्ति भनेकै परिवर्तनका लागि हो। परिवर्तनका निम्ति जहिले पनि क्रान्ति भइरहनु विज्ञानको नियम पनि हो।

सिर्जनाबाट होइन, ध्वंसबाट मात्र परिवर्तन हुन्छ भन्ने स्कूलिङ नै कम्युनिस्ट दर्शन हो ?

अबको परिस्थिति भिन्न छ। विश्वमा जसरी विज्ञान र प्रविधिको विकास भएको छ, अबको क्रान्तिको मोडल पनि परिवर्तन हुन्छ। हिजोको जसरी ग्रामीण वर्गसंघर्ष र जनयुद्ध गरेर होइन, जनविद्रोहबाट समाज परिवर्तन गर्ने हो। राष्ट्रियताको जुन मुद्दा छ, त्यसलाई समर्थन र विकासका निम्ति सम्पूर्ण जनता लाग्नुपर्छ। त्यसको निम्ति नेकपा–माओवादीले नेतृत्व गर्छ। मलाई लाग्छ, जनविद्रोहले नै नेपाललाई परिवर्तन गर्छ।

राजनीतिक दलले शासन गर्न नसकेपछि कोही न कोहि अगाडि आउनै पर्‍यो। त्यसमा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई अघि सार्दा के फरक पर्‍यो र?

मुख्य कुरो, खिलराज रेग्मी नेतृत्वको होइन। खिलराजलाई किन र कुन उद्देश्यका लागि ल्याइयो भन्ने हो। राजनीतिक दलहरूलाई समाप्त बनाइदिने एउटा उद्देश्य देखिन्छ भने अर्को कम्युनिस्टहरूले शासनसत्ता चलाउन सक्दैनन् भन्ने भ्रम दिन रेग्मीलाई ल्याइएको हो। प्रचण्ड र बाबुराममाथि जुन किसिमको अपेक्षा नेपाली जनताले गरेका थिए, अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीले गरेको थियो, त्यो गर्न नसक्ने भएपछि अब प्रधानन्यायाधीशलाई ल्याइएको हो। यो अन्यथा होइन। हाम्रो पार्टीले त कुरो उठाइरहेको छ, गोलमेच सभा र राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको कुरा।

चार दलका चारजना शीर्ष नेता बैठकमा बस्दा त कुरा मिल्दैन, तपाईहरूले भने जस्तो तीन दर्जन पार्टीहरूको गोलमेच सभा राखेर कुनै निष्कर्ष निस्कन्छ, त्यहाँ त कुर्सी हानाहान पो हुन्छ?

चार दलका नेता पनि आफ्नो फैसला आफैं गर्न नसक्ने भए। आफ्नो फैसला गर्न अरुको मुख ताक्ने प्रवृत्ति हाबी भयो।

गोलमेच सभामार्फत राष्ट्रिय संयुक्त सरकार गठन नभएसम्म संविधानसभाको चुनाव हुनै नदिने?

अहिलेको अवस्थामा निर्वाचनमा भाग लिनुको कुनै औचित्य छैन।

संविधानसभाका लागि भनेर त्यत्रो जनयुद्ध गर्ने अनि संविधानसभाको चुनावमा भागै नलिने?

संविधानसभाको चुनाव त यसअघि पनि भयो नि। पहिलो संविधानसभाले नयाँ संविधान दियो त? मुलुकलाई निकास दियो त? अब गठन हुने संविधानसभाले मुलुकलाई निकास दिन्छ भन्ने केही ग्यारेन्टी छैन। कम्युनिस्ट दर्शनमा कस्तो हुन्छ भने ‘जबसम्म पुँजीवादले प्रगतिशील आचरण बोकेको हुन्छ, त्यतिबेलासम्म संविधानसभाको औचित्य हुन्छ।’ जतिबेला पुँजीवादले साम्राज्यवादको दलालको स्वरूप ग्रहण गरिसकेको हुन्छ, त्यतिबेला संविधानसभाको औचित्य रहँदैन। त्यसकारण हामी के भन्छौं भने अहिलेको अवस्थामा संविधानसभाको औचित्य छैन।

अब नेपालमा संविधानसभाद्वारा संविधान बन्न सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभएको हो?

त्यो सत्य नै भइसक्यो नि। दुई वर्षमा संविधान बनाउने भनेको चार वर्षमा बनाउन सकेनन्। संविधानसभा नै विघटन भयो। मुलुकको ठूलो धनराशि निरर्थक रूपमा खेर गयो। उपलब्धि नहुने कुरा किन गर्ने?

संविधानसभाको निर्वाचन नै नगराउने भन्ने हो?

यो अवस्थामा संविधानसभाको चुनावले कुनै पनि निष्कर्ष दिन सक्दैन। निष्कर्ष दिन नसक्ने संविधानसभामा मुलुकलाई पुर्‍याउनु भनेको देशलाई फसाउनु हो।

आगामी संविधानसभाको चुनाव कसरी बहिष्कार गर्दै हुनुहुन्छ?

औचित्य नभएको कुरालाई ध्वस्तै गर्नुपर्छ।

निर्वाचन बिथोल्न सक्ने सामर्थ्य छ?

हाम्रो पार्टीले लिएको मुद्दा मजबुत छ, दलहरूप्रति, राजनीतिप्रति वितृष्णा जागेको छ। त्यसकारण चुनाव बिथोल्न हामी सजिलै सक्छौं।

फेरि जनयुद्ध, विद्रोह, आन्दोलनसँग जनता इरिटेड छन् जस्तो लाग्दैन?

उपलब्धिमाथि धोका दिइएपछि जनता इरिटेड हुनु त स्वाभाविकै हो। अहिले राष्ट्रियता यति खतरामा परेको छ कि सामान्य सरकारी कर्मचारी नियुक्ति र सरुवा गर्नेदेखि लिएर अख्तियारको प्रमुखसमेत कतैबाट आदेश आएर नियुक्त गरिएको त नेपाली जनतालाई जगजाहेर नै छ। जो नेपाली जनतालाई राष्ट्रियताको अलिकति पनि माया लाग्छ, उहाँहरूले यो आन्दोलनलाई स्वाभाविक रूपमा साथ दिनुहुन्छ।

नेपालको राष्ट्रियता कमजोर गराउने काम त कम्युनिस्टहरूले नै गरेका हुन् नि?

१२ बुँदे सम्झौता एमाओवादीले गरेको हो, त्यसमा केही कमजोरी रहे। त्यो कमजोरीका कारण नै मुलुकमा यस्तो अस्थिरता पैदा भइरहेको छ। हामी दिल्ली सम्झौता मात्रै होइन, १९५० लगायत सबै असमान सन्धिलाई पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्छ भन्नेमा छौं।

तपाईहरूको पार्टीले १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता खारेज गरिसक्यो?

खारेज भइसक्यो, हाम्रो पार्टीका तर्फबाट। अब त्यसको कुनै अर्थ र औचित्य छैन।

तपाईहरूको पार्टीका अधिकांश नेताहरू त १२ बुँदे सम्झौताकै लाइनमा थिए नि?

मुख्य लिडरसीपमा प्रचण्ड र बाबुरामहरू हुनुहुन्थ्यो। सहायक लिडरसीपमा हाम्रा नेताहरू थिए। उहाँहरूले तत्कालीन मुख्य लिडरसीपलाई बढीभन्दा बढी विश्वास गर्नुभयो। मुख्य लिडरसीपले उहाँहरूको विश्वासलाई कमजोरीका रूपमा लियो ।

मोहन वैद्य, सीपी गजुरेललाई भारतमा पक्राउ गरेपछि मात्रै दिल्ली सम्झौत्ाा हुनुमा केही रहस्य पनि छ कि?

यसबारे पार्टीमा छलफल चलिसकेको छैन, अब चल्छ। कतिपय एंगलबाट हेर्दा क.किरणको गिरफ्तारीमा नेतृत्वको हात थियो कि भनी शंका गर्नुपर्ने कारण छन् ।

चुनवाङ बैठकका निर्णयप्रति असहमति राख्दा तपाईमाथि केही खतरा भएन?

चुनवाङ बैठकपछि पार्टी बेठीक दिशातर्फ जाँदैछ। सैद्धान्तिक रूपमा पनि दक्षिणपन्थी रुझानतिर गयो, संगठनिक रूपमा अराजकतातिर गयो भन्ने निष्कर्ष निकालेपछि हामीले पार्टीमा विद्रोह गर्‍यौं। भर्खर वर्गसंघर्षबाट पार्टी बाहिर आएको थियो। प्रचण्डको रवाफ छुट्टै किसिमको थियो। हामीले प्रचण्डसँग त्यो कुरा गर्नु भनेको पहाडमा गएर टाउको ठोक्नु जतिकै थियो। तर पनि एउटा कम्युनिस्ट कार्यकर्ताको नाताले हिम्मत गरियो। जीवन नै किन नसिद्धियोस्, गलतलाई गलत भन्नुपर्छ सत्यलाई सत्य भन्नुपर्छ। प्रचण्ड गलत छन् भनेबापत मलाई गिरफ्तार गरेर चार महिनासम्म हिरासतमा राखियोे, विभिन्न आरोप लगाइयो। जब आरोप पुष्टि भएन, त्यसपछि हिरासतमुक्त गर्नुभयो। मैले पनि उहाँहरूसँग राजनीतिक रूपमा प्रतिकार गरे। छुट्टै पार्टी बनाएँ। हाम्रो पार्टी रिभ्युलसनरी लेफ्ट विङ छिट्टै नै नेपाली जनतामाझ स्थापित पनि भयो।

चार महिना एमाओवादी हिरासतमा बस्दा कस्तो यातना पाउनु भो?

हिरासत नै यातना हो। काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, चितवनलगायत विभिन्न ठाउँमा पुर्‍याइयो। कमरेडहरूले वर्गसंघर्षको विधि प्रयोग गरें। एउटा क्रान्तिकारीका निम्ति त्यो यातना ठूलो कुरा होइन।

भनेपछि जनयुद्ध सुरु भएपछि पलपलमा गलत काम त भइरहेको रहेछ नि?

जनयुद्धको दुरुपयोग धेरै भएको छ। जे जति जनयुद्धको दुरुपयोग भएको छ, त्यसको जिम्मेवारी तत्कालीन लिडरसीप (प्रचण्ड–बाबुराम)ले लिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। परिआयो भने जनताको कठघरामा उभिनु पनि पर्छु सजाय उनीहरूले पाउनुपर्छ। माओका तीन गर, तीन नगर। तीन नियम र आठ ध्यान दिनुपर्ने कुराभन्दा जनयुद्धको शैली धेरै टाढा पुगेको रहेछ भन्ने महसुस अहिले भएको छ।

त्यतिबेला गलत काममा प्रयोग भइएछ भनेर तपाईलाई पश्चाताप छैन?

पश्चाताप भन्ने कुरा राजनीतिमा हुन्न। तर नेतृत्वलाई विश्वासका साथै शंका पनि गर्नुपर्ने रहेछ। आलोचनात्मक समर्थन गर्नुपर्ने रहेछ। ठीक गर्दा ठीक, बेठिक गर्दा यहाँनिर बेठिक भयो है भन्नुपर्ने रहेछ।

अहिलेको नेतृत्वसँग नि?

अहिलेको नेतृत्वसँग हामी सैद्धान्तिक, राजनीतिक र वैचारिक रूपले कन्भिन्स छौं। उहाँहरूको गल्ती कमजोरी देखियो भने हामी आवाज उठाउँछौं र उहाँहरूलाई सच्याउन सक्छौं।

केही मागहरू राखिएको छ नि यसो भयो भने निर्वाचनमा जान्छौं भनेर त्यो चाहिँ हिजो जनयुद्ध सुरु गर्नुभन्दाअघि २०५२ माघ २५ गते औपचारिकताका लागि बुझाएको ४० सूत्रीय माग जस्तै हुन् कि?

नरम ढंगले धेरै परिवर्तन हुन्छ भने क्रान्तिकारीहरूले त्यो कुरालाई नकार्नुहुन्न।