व्यक्तिले उसको आवश्यकताअनुसार उचित पोषणयुक्त र स्वच्छ खाना पाउने अधिकार खाद्य सम्बन्धी अधिकार हो । व्यक्तिको आवश्यकताअनुसार पर्याप्त पोषणयुक्त खाद्यान्न, त्यसको सहज उपलब्धता र त्यसमा पहुँच खाद्य अधिकारका आधारभूत तत्वहरु हुन् । खाद्य अधिकार नागरिकको जीवनको अधिकारसँग जोडिएको हुन्छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा–पत्रको धारा २५ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई आपूm र आफ्नो परिवारको स्वास्थ्य र कल्याणको लागि खाद्यान्नको अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ ।
अन्तराष्ट्रिय रुपमा सन् १९६६ मा इटालीको रोममा भएको विश्व खाद्य शिखर सम्मेलनपश्चात् संयुक्त राष्ट्र संघको खाद्य तथा कृषि संगठनले आधारभूत मानव अधिकारको रुपमा खाद्य अधिकारलाई मानेको छ । सन् २००० सेप्टेम्बरमा रोममा आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा आयोजित सहस्राब्दी विकास लक्ष्य घोषणा सम्मेलन तथा सन् २००२ को विश्व खाद्य सम्मेलनमा विश्वका सबै देशका उच्च स्तरीय प्रतिनिधिहरुले सन् २०१५ सम्ममा भोकमरीको समस्यालाई ५० प्रतिशत कम गर्ने प्रतिज्ञा गरेका थिए ।
विश्व खाद्य संगठनका अनुसार प्रत्येक मानिसले दिनमा (२४ घण्टा) मा कम्तीमा पनि खाना २ पटक खान पाउनु पर्छ । संयुक्त राष्ट्र संघको खाद्य तथा कृषि संगठनका अनुसार दैनिक १८ सय किलो क्यालोरी भन्दा कम शक्तिको खाद्य उपभोग भएकालाई भोकमरी अथवा भोको भनिन्छ । विश्व खाद्य कार्यक्रमले नेपालमा कुल जनसंख्याको ३० लाख भन्दा बढी मानिसहरु खाद्य संकटमा रहेको देखाएको छ । नेपालमा सामान्य २ हजार १ सय ४४ किलो क्यालोरी नपाउने जनसंख्या ४१ प्रतिशत रहेको छ ।
इन्टरनेशनल फुड पोलिसी रिसर्च इन्स्टिच्युटको प्रतिवेदन—२०१२ का अनुसार नेपाल विश्वका भोकमरीग्रस्त ७९ देशको सूचीमा ६० औं स्थानमा रहेको छ । पछिल्लो दशकमा नेपालले खाद्य संकटलाई ६÷६ प्रतिशतका दरले घटाउँदै लगेको तथ्याङ्गमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसो त खाद्य संकट समस्यामा छिमेकी मूलुकहरु चीनसँग नेपालको अवस्था हाराहारी रहेको देखिन्छ भने भारतको अवस्था नेपालको भन्दा पनि नाजुक रहेको देखिन्छ । सोही संस्थाले नेपालको अवस्था सन् २००८ मा ५७ औं र सन् २०१० मा ५६ औं स्थानमा रहेको देखाएको छ । यस प्रतिवेदनलाई आधार मानेर हेर्दा नेपाल अझै पनि गम्भीर भोकमरीको अवस्थामा नै रहेको देखिन्छ ।
ग्लोबल पूmड सेक्युरिटी इन्डेक्सको सन् २०१२ को प्रतिवेदन अनुसार नेपाल विश्वका १ सय ५ मुलुकहरु मध्ये खाद्य सुरक्षाको ७९ औं स्थानमा रहेको देखाएको छ । उक्त प्रतिवेदनले सामथ्र्य, उपलब्धता, गुणस्तर र सुरक्षालाई आधार मानी अध्ययन गरेको छ । एफएओको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार विश्वमा १ अरब भन्दा बढी मानिसहरु खाद्य संकटमा रहेका छन् । जसमा नेपालका १६ लाख मानिसहरु खाद्य संकटमा रहेका छन् । अक्सफाम र साउथ एशिया वाच इन ट्रेड इकोनोमिक एण्ड इन्भाइरोमेण्टको सर्बेक्षण अनुसार विश्वभर १ अरब र दक्षिण एशियामा ४० करोड मानिसहरु दिनमा दुई छाक पेटभर खाना खान पाइरहेका छैनन् । नेपालको सन्दर्भमा भने ३४ लाख ८० हजार मानिसहरुको दुई छाक पेटभर खानाबाट बञ्चित छन् ।
नेपालमा सन् १९९० मा प्रतिव्यक्ति प्रति वर्ष खाद्यान्न उत्पादन ३१८.२१ केजी रहेको थियो । त्यसको ठीक १८ बर्ष पछि सन् २००८ मा घटेर ३००.६० केजी उत्पादन भएको देखिन्छ । यी तथ्याङ्कबाट प्रष्ट हुन्छ, नेपालमा १६ लाख जनता चर्को भोकमरीको समस्यामा र ८० लाख जनता खाद्य अभावको समस्यामा रहेका छन् । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा ५ वर्ष भन्दा मुनिका आधा बालबालिकहरु होचा पुड्का तथा ३८ प्रतिशत बालबालिकाहरु कम तौल भएका छन् । मध्य तथा सुदुर पश्चिमका ५० प्रतिशत बालबालिकामा कम तौल रहेको अध्ययनहरुमा देखाइएको छ ।
नेपालको कुल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किलोमिटर मध्ये ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिनमा हाल खेती गरिँदै आएको छ । १० लाख ३० हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै छ । वैदेशिक रोजगारीका कारण देशमा जमिन बाँझिने क्रम झन् बढ्दै गएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष सन् २०१०÷०११ को तथ्याङ्क अनुसार १२ लाख ५४ हजार हेक्टर जमिनमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान ३४ प्रतिशत रहेको छ । कृषि मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष सन् २०११÷२०१२ मा नेपालीलाई पुग्ने खाद्यान्न उत्पादन भएको थियो । सरकारी तथ्याङ्क (मन्त्रालयको तथ्याङ्क) लाई आधार मानेर हेर्ने हो भने सन् २०११÷०१२ मा नेपाललाई आवश्यकता भन्दा ८ लाख टन खाद्यान्न बढी उत्पादन भएको देखिन्छ । उक्त तथ्याङ्कमा मन्त्रालयले देशको कुल जनसंख्या २ करोड ७० लाख अनुमान गरी ५१ लाख ५१ हजार टन खाद्यान्नको आवश्यकता रहेको जनाएको छ । उक्त तथ्याङ्कमा त्यस आर्थिक वर्षमा ६० लाख ३७ हजार टन खाद्यान्न उत्पादन भएको देखिन्छ । एफएओका अनुसार नेपालीले प्रति वर्ष १९० किलो खाद्य खपत गर्ने अनुमान गरिएको छ । यसैलाई आधार मानि सरकारी तथ्याङ्क प्रक्षेपण गरिएको हो । कृषि मन्त्रालयको सन् २०१०÷०११ को तथ्याङ्कमा खाद्य संकट व्यहोरेका जिल्लाहरुको संख्या ३३ रहेको देखिन्छ । हाल त्यो संख्या घटेर २७ मा झरेको छ । अघिल्लो तथ्याङ्कमा खाद्य संकटमा परेका जिल्लाहरुमा पाँचथर, उदयपुर, सुनसरी, सिन्धुली, मकवानपुर र सर्लाही जिल्लाहरुले भने हाल खाद्य संकटबाट आपूmलाई मुक्त गराइसकेका छन् ।
देशका ७५ वटा जिल्ला मध्ये सुदुर पश्चिम र पश्चिम नेपालका जिल्लाहरु चर्को भोकमरीको समस्यामा रहेका छन् । तिनीमध्ये पनि मुगु जिल्ला सबैभन्दा बढी खाद्य संकटमा पर्दै आएको जिल्ला हो । मुगु जिल्ला मानव विकास सूचाङ्कमा ७५ जिल्ला मध्ये अन्तिम अर्थात ७५ औं स्थानमा रहेको छ । पछिल्लो पटक भएको राष्ट्रिय जनगणना— २०६८को तथ्याङ्क अनुसार मुगु जिल्लाको जनसंख्या ५५ हजार २८६ रहेको छ । जसमा पुरुषको संख्या २८ हजार २५ र महिलाको संख्या २७ हजार २७१ रहेको छ । जिल्लाको कुल क्षेत्रफल ३ लाख १० हजार ३१० हेक्टर मध्ये १८ हजार ४४१ हेक्टर जमिनमा मात्रै खेती गरिँदै आएको छ । उक्त जमिनबाट वार्षिक ११ हजार ५६० मेट्रिक टन मात्र खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ । जसले त्यहाँको जनसंख्यालाई बढीमा छ महिना मात्र खान पुग्छ । प्रति व्यक्ति २ सय ९ केजीका दरले आवश्यक पर्ने खाद्यान्न मुगु जिल्लाका २४ वटै गाविसका ५५ हजार २८६ जना मानिसहरुलाई पूर्ती गर्ने हो भने २५ हजार क्विण्टल खाद्यान्नको आवश्यकता पर्छ । त्यस जिल्लाको कूल क्षेत्रफलको १९ हजार ३४० हेक्टर जमिन खेतीयोग्य भए पनि १८ हजार ४४१ जमिनमा मात्रै खेती गरिदै आएको छ । तर सबै खेतीयोग्य जमिनमा खेती गर्ने हो भने पनि त्यहाँको उत्पादनले त्यहाँका मानिसहरुलाई बर्षभरि खान पुग्ने खाद्यान्न उत्पान हुन सक्दैन ।
नेपाल विगत २ वर्षदेखि लगातार खाद्यान्न बचतमा रहन पुगेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । गत आर्थिक वर्ष सन् २०११÷०१२ मा ९.८ प्रतिशतले खाद्यान्न उत्पादन भएपछि ८ लाख ८६ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न वचत भएको थियो । देशमा खाद्यान्न वचत भएको यो दोस्रो हो । करीब ५ दशक अगाडिसम्म खाद्य निर्यात गर्ने नेपालको खाद्य परनिर्भता अहिले आएर धेरै बढेर गएको छ । परम्परागत खेती प्रणाली, उन्नत बीऊविजन, मल, सिचाइ र आधुनिक प्रविधिको अभावले खाद्य असुरक्षा बढाएको हो । व्यवसायिक खेतीको कमी, नयाँ पुस्तामा कृषिप्रतिको घट्दो रुची, युवा शक्ति दैनिक विदेश पलायन, खानामा भातको मात्र प्रयोग अर्थात् भातमात्रै खाने चलन जस्ता कुराहरु देशमा खाद्य असुरक्षाका कारणहरु बन्दै गएका छन् । सरकारी तथ्याङ्कले गरीबी २५ प्रतिशत भन्दा तल झरेको देखाए पनि खाद्यमा पहुँच नहुने जनसंख्याको हिस्सा ठूलो छ ।
अन्त्यमा, यही प्रकारले जनशक्ति विदेशिने हो भने देशमा खाद्य संकटाको समस्या विकराल बन्दै जाने प्रष्ट छ । युवाहरुलाई कृषिप्रति आकर्षित गर्ने कार्यक्रम र सुविधाहरु नभएसम्म यो क्रम रोकिने पनि छैन । अहिलेका युवाहरु परम्परावादी खेती प्रणालीबाट खेती गर्न चाहँदैनन् । तर देशले ती युवाहरुका लागि सस्तो र सुलभ मूल्यमा कृषि औजार र नयाँ–नयाँ कृषि प्रविधिको विकास गर्न पनि सक्दैन । त्यसैले अबको १० वर्षमा नेपालको खाद्य संकट चुलिने छ र पूर्णरुपमा परनिर्भर बन्नु पर्ने अवस्था आउने छ ।
No comments:
Post a Comment