हिसाको पुजारी कसरी हुन सक्छ बुद्धको अनुयायी ?
काठमाण्डौं, १९ मंसिर : एकिकृत नेकपा माओबादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा गठन गरिएको बृहत्तर लुम्बिनी बिकास समिती भंग गराउन माग गर्दै २०६९ मंसिर १९ गते मंगलबार सर्बोच्च अदालतमा रिट निबेदन परेको छ ।
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भटाराईलाई बिपक्षी बनाई अधिबक्ता रामहरी श्रेष्ठले दिएको निबेदन रिटमा दाहालको अध्यक्षतामा गठित समितिले हङकङमा रहेको एसिया प्यासिफिक एक्सचेन्ज एन्ड को-अपरेशन फाउन्डेशन (एपेक) लगायतका बिभिन्न संस्थासंग गरेको सम्झौताबारे बिपक्षिले माग गरेको सुचना नदिएको, एपेकको आधिकारिकताबारे नखुलाएकोले बैधानिकता हुन नसक्ने जिकिर गरिएको छ ।
अन्तरिम संबिधानको धारा ४ ले घोषित धर्मनिरपेक्षता बिपरित सरकार तठस्थ नबसी समिती गठन गरेर बिभिन्न अन्तराष्ट्रीय संघसंस्था र राजनीतिक ब्यक्ती तथा अन्यलाई बुद्ध धर्मावलम्बीको पबित्रस्थल र धर्ममा हस्तक्षेप गराउने काममा सरकार उद्धत रहेको रिटमा उल्लेख रहेको छ ।
अन्तरिम संबिधानको धारा २३ द्वारा प्रत्याभुत धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्न पाउने, स्वतन्त्र अस्तित्व कायम गर्न पाउने र धार्मिक स्थलहरुको संरक्षण गर्न पाउने तथा धारा १७ (३) बमोजिम आफ्नो सांस्कृतिक सभ्यताको संरक्षण र संबर्द्धन गर्न पाउने हक र अधिकार बिपरित सरकारी निर्णय र काम भएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ । लुम्बिनिलाई बिकाशका नाममा बिभिन्न भौतिक संरचनाहरु निर्माण गरी ब्यापारीकरण गर्ने, गैरबुद्धिष्टहरुलाई संस्थागत र ब्यक्तिगत रुपमा प्रबेश गराउने, धार्मिक स्थाललाई राजनीतिकरण गर्ने सरकारी कदमलाई उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गर्न सर्बोच्चसंग माग गरिएको छ ।
सरकारले अन्तरिम सम्बिधानको धारा २७ को आधारमा समितिको कामकारबाही बारे सुचना माग गर्द सरोकारवालालाई सुचना दिन इन्कार गरिएको पनि रिटमा उल्लेख गरिएको छ । यसबाट सुचनाको हकबाट समेत नागरिक बन्चित बनाईएको रिटमा उल्लेख छ ।
रिट निबेदनकर्ताले संबिधान र कानुन बिपरित गठित समिती भंग गरी समितिले अहिले सम्म गरेका सबै कामकारबाही बदर गर्न माग गरेकाछन् । त्यस्तै बुद्ध धर्मवलम्बीहरु, धर्मगुरु, बुद्धधर्मसंग सम्बन्धित स्वतन्त्र संस्थाहरुको प्रतिनिधित्व, परामर्श र सहमतिबिना उनिहरुलाई प्रभावित पार्ने लुम्बिनीसम्बन्धी कुनै पनि कामकारबाही नगर्न नगराउन उपयुक्त आदेश, ०६९ कार्तिक २२ गते एपेकसंग गरेको समझदारीको पुरा सुचना उपलब्ध तथा सार्बजनिक गराईनु पर्ने, बुद्ध धर्मावलम्बीलाई अपमानित गर्ने, बिभेद गर्ने, बहिष्करण गर्ने र धार्मिक, सामाजिक सदभाव र शान्तिमा खलल पुर्याउने प्रबल सम्भावना भएकोले नियमावली ०४९ को नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न रिट निबेदनकर्ताले माग गरेका छन्।
श्री सर्वोच्च अदालतमा चढाएको रिट निवेदन–पत्रको पूर्ण पाठ ।
मस्यौदा.......
श्री सर्वोच्च अदालतमा चढाएको
रिट निवेदन–पत्र
विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ ।
रिटनिबेदक (पक्ष)
का.जि. का.म.न.पा वडा नं.१६ बस्ने शम्सेर चाँद शेरचनको छोरी हाल का.जि.बुढानिलकण्ठ विष्णु गाविस १ बस्ने बर्ष ५३ को शकुन सेरचन .............१
बर्दिया जि. नामगाऊँ ८ जोरपुर बस्ने खुमलाल दहितको छोरा बर्ष ४४
को गोपाल दहित .................................................................................१
सिन्धुपाल्चोक जि. हेलम्बु मेलाम्ची गा वि स ६ बस्ने कर्मासींङ लामाको छोरा
हाल का.जि. जोरपाटी गाविस ६ बस्ने बर्ष ५२ को गुरु पासाङ तेम्बा लामा ........१
का जि बलम्बु गा वि स ६ बस्ने न्हुन्छेलाल श्रेष्ठको छोरा हाल काजि का.म.पा.
चावहिल वडा नं. ७ चारुमति बुद्ध विहार बस्ने बर्ष ४२ को गुरु भिक्षु तपस्सी धम्म .......................................................................................१
जि सोलुखुम्बु गोली गाविस वडा नं ८ स्थाई घर भई हाल का म पा वडा
नं ६ बौद्ध बस्ने गोम्बु शेर्पाको छोरा बर्ष ४९ को कामी शेर्पा ............................१
जिल्ला महोत्तरी लोहार पट्टी गाविस वडा नं ८ बस्ने अमिरी शाह कानूको
छोरा बर्ष ५७ को श्यामलाल शाह .............................................................१
सिन्धुली जि. स्थायी ठेगाना भइ हाल काजि कामपा वडा नं १५ बस्ने तुला
बहादुर गोलेको छोरा बर्ष ५२ को इन्द्रलाल गोलेसमेत जना सातको वारिस
ल.पु.जि. टिकाथली ९ बस्ने बर्ष ५९को रामहरी श्रेष्ठ .....................................१
विरुद्ध (विपक्षी)
सम्माननीय प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, तथा मन्त्री परिषदको कार्यलय,
सिंहदरबार काठमाण्डौ ..............................................................................१
माननीय मन्त्री पोष्टबहादुर बोगटी, नेपाल सरकार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक
उडडयन मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौं.........................................................१
बृहत्तर लुम्विनी विकास निर्देशक समिति तथा समितिको अध्यक्ष श्री पुष्पकमल
दाहाल, कार्यलय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडडयन मन्त्रालय सिंहदरबार,
काठमाडौं ................................................................................................१
बृहत्तर लुम्विनी विकास निर्देशक समिति तथा हाल समितिको बैठक बस्ने
कार्यलय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडडयन मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौं ......१
लुम्विनी विकास कोष, सम्पर्क कार्यलय बवरमहल काठमाडौं ................................१
हामी रिट निबेदकहरु निवेदन दस्तुर रु ५००।– यसै निवेदनसाथ राखी निम्न निबेदन गर्दछौ ।
हामी रिट निवेदकहरु धार्मिक, साँस्कृतिक र सामाजिकरुपमा बुद्ध धर्मावलम्बी, बुद्ध धर्मसंग सम्वन्धित धर्म गुरुहरु, संघसंस्थाका प्रतिनिधि तथा नेपालका नागरिकहरु हौं । आफ्ना परम्परागत धर्म, संस्कृति निर्वाधरुपमा अभ्यास अवलम्वन गर्न पाउने र सोसंग सम्बन्धित धार्मिक क्रियाकलाप र स्थलहरुको संरक्षण, संबर्द्धन र विकास गर्न पाउने हक अधिकार नेपालका अन्तरिम संविधान २०६३ ले मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गरेको छ । यी अधिकारहरु नेपाल पक्षराष्ट्र रहेका मानवअधिकार सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरुद्वारा समेत प्रत्याभूत गरिएका छन् । विपक्षीहरुले हाम्रो मौलिक हक तथा अधिकार कुण्ठित हुने गरी भगवान बुद्धको पवित्र जन्म स्थल लुम्बिनीलाइ विकास गर्ने नाममा बुद्ध धर्मावलम्बिहरुको आस्थामा आँचआउने गैरसंवैधानिक, गैरकानूनी, क्षेत्राधिकार विहिन, धर्मनिरपेक्षताको विपरित विभिन्न काम कारबाही गरेको हुनाले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ४, १३, १६, १७, २३, २७, ३२ र १०७ बमोजिम यो रिटनिवेदन लिई उपस्थित भएका छौ ।
१) विपक्षी मन्त्री परिषदको मिति २०६९/६/३० को निर्णयबाट एनेकपा माओबादीका अध्यक्ष श्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बृहत्तर लुम्बिनी बिकास, निर्देशक समिति (यसपछि समिति भनिएको) गठन गरिएको छ । उक्त समितिले हङकङमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था एशिया प्यासिफिक एक्सचेन्ज एण्ड कोअपरेशन फाउण्डेशन, एपेक (यसपछि एपेक भनिएको ) लगायतका विभिन्न संघसंस्थाहरुसंग वैठक तथा सम्झौताहरु गरेको, लुम्विनीलाई ब्यापारिक स्थल बनाउने, यस कार्यमा विभिन्न देशको राजनीतिक रुपले संलग्नता रहने जस्ता समचारहरु विभिन्न मितिमा दैनिक तथा साप्ताहिक राष्टिय समचारपत्रहरुमा प्रकाशित भए पश्चात् सो सम्बन्धमा, अधिकारवाला तथा सरकोकारवालाको हैसियतले के कसो भएको छ भनि लुम्बिनी विकास कोषको सम्पर्क कार्यलय, अनामनगर, काठमाण्डौं, नेपाल सरकार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, सिंहदरवार, प्रधानमन्त्रीको कार्यलय, सिंहदरबार लगायतका सम्बन्धित ठाउँहरुमा बुझ्दा उक्त समिति गठन भएको तर कुनै काम कारबाही नभएको, लिखित रुपमा कुनै कुरा दिन नमिल्ने भनि संम्बन्धित कागजात सार्न माग गरेको निबेदन समेत दर्ता गर्न इन्कार गरियो । यस सम्बन्धमा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्रीको कार्यलयको आधिकारिक विधुतीय सुचना (वेव पेज http://www.opmcm.gov.np/np/decisions/ ) मा प्रकाशित २०६८ साल अशोज ३० गतेको मन्त्री परिषदको निर्णय नं. १४ मा संघीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय ब्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्रालय-पूर्व मा. पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बहत्तर लुम्विनी विकास राष्ट्रिय निर्देशक समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको देखियो । त्यस्तै २०६८ कार्तिक १३ गतेको मन्त्री परिषदको निर्णय नं ३५ मा उक्त समितिका अध्यक्ष समेतलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन सिलसिलामा संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव वान कि मुनसँग छलफल गर्न न्युयोर्क पठाउने निर्णय गरिएको जानकारी वेवपेजमा राखिएको देखियो । तर उक्त समितिको काम कर्तब्य तथा बैधानिक हैसियतबारे कुनै सुचना भने राखिएको देखिएन । समितिको अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल र एपेकको उपाध्यक्ष सियाओ उनान वीच मिति २०६९ कार्तिक २२ गते बौद्ध मार्गिकोलागि लुम्बिनीलाई अन्तराष्ट्रिय पवित्र स्थलको रुपमा विकास गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको भनि सरकारी समचारपत्र गोरखापत्र दैनिक (२०६९साल कार्तिक २३ गते विहीबार बर्ष ११२ अंक १८३ पु १ ) लगायत अन्य विभिन्न राष्ट्रिय पत्रिकाहरुमा प्रकाशित गरियो । उक्त समझदारी पत्र पत्रकारहरु समेतलाई उपलब्ध नगराई गोप्य राखिएको र समिति कै सदस्यहरुलाई समेत कुनै कुराको जानकारी नगरिएको (२०६९साल कार्तिक २३ गते विहीबार बर्ष २० अंक २६० पु ३) समचार प्रकाशित भएको छ । प्रकाशित समचारहरुका अनुसार यससम्बन्धमा चीन र भारतलाई पनि एकै ठाउँमा उभ्याउने राजनीतिक उद्देश्य राखिएको देखिन्छ (ऐ ऐ समचारपत्रमा) । ऐपेक कस्तो उद्देश्य तथा प्रकृतिको संस्था हो त्यस विषयमा कुनै आधिकारिक सुचना प्रकाशन गरिएको छैन । यस संस्थाले आफै लगानी नगर्ने तर अन्तर्राष्ट्रिय बैक, संस्था र सहयोगी समूहबाट सहयोग उठाउने जानकारी सियाओलाई हवाला दिदै द हिमालयन ले (२०६९साल कार्तिक २३ गते विहीबार अंक ३४५ पु १) मा उल्लेख गरेको छ । यसबाट उक्त संस्था र विपक्षीहरुले पवित्र स्थल लुम्विनीलाई ब्यापारीकरण गर्ने र राजनीतिक कारण नै गर्ने प्रष्ट देखिन्छ ।
२) नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ४ बमोजिम नेपाल धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हो । राज्य, धर्मको सन्दर्भमा निरपेक्ष रहनु पर्दछ , कुनै पनि धर्मलाई कुनै प्रकारले हस्तक्षेप, अवरोध र प्राथमिकता दिने कार्य गर्न मिल्दैन । यो संबैधानिक व्यवस्थाको विपरित नेपाल सरकारले लुम्विनीमा बृहत्तर विकास गर्ने नाममा समिति गठन गरी विभिन्न बुद्ध मार्गी तथा बुद्धधर्मसँग सम्बन्धित नभएका अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका संस्था, ब्यक्तिहरुलाई घुसाउने कार्य गरेको छ । यसरी सरकारले बुद्ध धर्मावलम्बीहरुको पवित्र आस्था र तीर्थ लुम्विनीमा जबरजस्ति गैर बुद्धिष्टहरुलाई राज्य शक्ति र साधनको दुरुपयोग गरी प्रवेश गराइ हस्तक्षेप गरेको हुनाले उल्लेखित संविधानको धारा उल्लंधन गरेको स्पष्ट छ ।
३) विपक्षीहरुको कार्यले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २३ द्वारा प्रत्याभूत परापूर्वदेखि चलिआएको धर्मको अवलंवन, अभ्यास र संरक्षण गर्न पाउने हक तथा आफ्ना स्वतन्त्र अस्तित्व कायम गर्न पाउने र धार्मिक स्थलहरुको संरक्षण गर्न पाउने हाम्रो हकको ठाडै उल्लंघन भएको छ । हामी बुद्ध मार्गी तथा हाम्रो धर्म आस्था, मुल्य मान्यता विपरित लुम्विनीलाई विकासको नाममा व्यापारिकरण गर्ने, गैर बुद्धिष्टहरुलाई संस्थागत र ब्यक्तिगत रुपमा प्रवेश गराउने, धार्मिक स्थललाई राजनीतिकरण गर्ने कार्यले हामीलाई निर्वाधरुपमा धर्म अभ्यास गर्न अवरोध गर्ने मात्र नभइ यसले हाम्रा आस्था र प्रतिष्ठामा गम्भीर आँच तथा बुद्ध धर्मावलम्बिलाई अपमानित गरेको प्रष्ट छ । त्यस्तै विपक्षीहरुको कार्यले बुद्धमार्गीहरुको स्वतन्त्र अस्तित्व कायम गर्न पाउने संविधान प्रदत्त हक कुण्ठित गर्नुको साथै बुद्ध धर्मसंग सम्बन्धित स्वतन्त्र संस्था तथा बुद्ध धर्मावलम्बीहरुसंग कुनै सरोकार नराखी समिति गठन गरी विभिन्न क्रियाकलापहरु विना सार्वजानिकरुपमा सँचालन गर्ने कार्यले धार्मिक स्थल संरक्षण गर्न पाउने हाम्रो मौलिक हक कुण्ठित भएको छ । यस कार्यले धार्मिक सहिष्णुता, सदभावमा गभ्भीर रुपमा खलल पुग्न गएको छ ।
४) नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १७ (३) द्वारा आफ्नो साँस्कृतिक सभ्यताको संरक्षण र संबर्द्धन गर्न पाउने हक प्रत्याभूत गरिएको छ । लुम्विनी बुद्ध धर्मावलम्बीहरुको साँस्कुतिक सभ्यताको स्थल भएकोले यसको संरक्षण संबर्द्धन गर्ने पहिलो अधिकार बुद्ध धर्मावलम्बीको रहेको संविधानत प्रष्ट हुँदाहुँदै विपक्षीहरुले हामी रिटनिवेदक वा स्वतन्त्र बुद्ध धर्मसंग सम्बन्धित संस्थालाई समावेश वा सरोकार नै नराखि लुम्विनीको भौतिक संरचना, साँस्कृतिक, धार्मिक लागायतमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने बुद्ध धर्मावलम्विको सभ्यता र मौलिकतामा नै आँच आउने, भौतिक निर्माण कार्यहरु गर्ने उद्देश्यले विभिन्न कार्य गरि रहेको हुनाले विपक्षीहरुले संविधान प्रदत्त हाम्रो हकबाट बन्चित गरेका छन् ।
५) विपक्षीहरुले उक्त समिति गठन गर्दा, समितिको कार्यक्षेत्र, समितिले गर्ने काम कारबाही, समितिले को संग काम गर्ने, कुन ऐन बमोजिम समिति गठन भएको भन्ने लगायतको कुनै आधिकारिक सुचना सार्वजानिक गरेका छैनन् । समितिले एपेकसँग के कस्तो सम्झौता गरेको छ त्यो समेत गोप्य राखिएको छ । यी विषयहरु सार्वजानिक सरोकार र महत्वको भएको कारण हामी अधिकार तथा सरोकारवाला रिटनिवेदकहरुले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २७ द्वारा प्रदत्त सुचनाको हक अनुसार समितिको कामकारबाही बारे सुचना माग गर्दा दिन इन्कार गरिएको छ ।
६) बुद्धधर्म बस्तुतः नेपालको मूलबासी समुदायसँग प्रत्यक्ष र जन्मजात सम्वन्धित धर्म हो । हामी रिट निबेदकहरु नेपालको मूलबासी मुदायको बुद्ध धर्मावलम्वि हौं । विपक्षीहरुको कार्यबाट नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको सवै प्रकारको जातीय विभेद उम्मूलन गर्ने महासन्धि-१९६५ को धारा १ अनुसार जातीय विभेद भएको र धारा ५ (७) बमोजिमको धार्मिक तथा साँस्कृतिक मानब अधिकार कुण्ठीत हुनका साथै धारा २ र ३ अनुसार जातीय विभेद उन्मूलन गर्नुपर्ने राज्यले दायित्वको उल्लंघन गरेको छ । त्यसतै, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं १६९ को धारा ५ द्वारा प्रत्याभूत धार्मिक तथा सांस्कृतिक, आध्यामिक मुल्य मान्यता संरक्षित र सुरक्षित हुने अधिकार, ऐ को धारा ६ बमोजिम उल्लिखित कुराहरुलाई प्रभावित पार्ने कार्य गर्दा वा गरिँदा परामर्शको अधिकार को उल्लंघन भएको छ । मूलबासीहरुको अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा पत्र -२००७ को धारा ३ द्वारा प्रदत्त आत्मनिर्णयको अधिकार अन्तर्गत विना हस्तक्षेप साँस्कृतिक विकास गर्न पाउने अधिकार, घोषणा पत्रको धारा ८ बमोजिम साँस्कृतिक विनाश विरुद्धको अधिकार । धारा ११ बमोजिम सांस्कृतिक महत्वका बस्तुहरुका भूत, बर्तमान स्वरुपलाई कायम राख्न पाउने अधिकार, धारा १२ बमोजिम धार्मिक स्थलमा गोपनीयताको अधिकार, धारा १८ बमोजिम निर्णयमा स्वतन्त्र रुपमा सहभागि हून पाउने र धारा १९ बमोजिम अधिकारमा प्रभवित पार्ने विषयहरुमा निर्णय गरिदा आफ्नै प्रक्रियाबाट छानिएका प्रतिनिधिमार्फत सहभागि हुन पाउने अधिकारको कुण्ठित भएको छ । उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरु नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३३ (ड), नेपाल सन्धि ऐन २०४७ को दफा ९ तथा यस विषयमा श्री सम्मानीत अदालतबाट विभिन्न मुद्दाहरुमा स्थापित कानूनी शिद्धान्त अनुसार नेपाल कानूनसरह प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा लागू गर्ने राज्यको दयित्व समेत रहेको छ ।
७) विपक्षीहरुबाट उक्त समिति गठन गरिदा प्रचलित ऐन कानूनलाई विल्कुल वेवास्ता गरिएको छ । लुम्विनीको विकास सम्बन्धमा, लुम्विनी विकास कोष ऐन, २०४२ अनुसार स्थापित आधिकारिक संस्था विद्यमान हुँदाहूँदै संस्थालाई निष्क्रिय पार्नेगरि क्षेत्राधिकार विहिनरुपमा, गैरकानूनीरुपमा उक्त समिति गठन भएको छ । उक्त समितिले अवैधानिक रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय संगठित संस्थासँग समझौतासमेत गरेको छ । तसर्थ, यो समिति आफैमा कानूनी शासनको विपरित स्थापना भएको र यसले गरेका सम्पुर्ण काम कारबाही प्रथम दृष्टिमा नै शुन्य भइ बदर भागी छ ।
८) तसर्थ: माथि प्रकरण प्रकरणमा उल्लेख गरिए बमोजिम विपक्षीहरुको कार्यले हामी रिटनिवेदकहरुको मौलिक तथा कानूनी हक उल्लंघन गर्नुका साथै संविधान तथा उक्त कार्य कानूनी राज्यको मान्य सिद्धान्त विपरित भएको हूनाले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०७ बमोजिम निम्न आदेश तथा निर्णय गरिपाउँन सम्मानित अदालत समक्ष निवेदन गरेका छौ ।
उक्त गैर संबैधानिक र गैर कानूनी बृहत्तर लुम्बिनी बिकास, निर्देशक समिति भंग गरी समितिले हालसम्म गरेका सम्पुर्ण कामकारबाही बदर गरीपाउँ ।
बुद्ध धर्मावलम्बि, धर्मगुरु, बुद्धधर्मसँग सम्बन्धित स्वतन्त्र संस्थाहरुको प्रतिनिधित्व, परामर्श र सहमति बिना उनीहरुलाई प्रभावित पार्ने बुद्ध धर्म तथा पवित्र स्थल लुम्बिनी सम्बन्धि कुनैपनि काम कार्बाही नगर्न नगराउन उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ ।
बृहत्तर लुम्बिनी बिकास, निर्देशक समिति सम्बन्धित सम्पुर्ण कामकारबाहीको सुचना र समितिले २०६९ कार्तिक २२ गते एपेक संग गरेको समझदारी समेतको पुर्ण सुचना (Full disclosure) उपलब्ध गराउन बिपक्षीहरुको नाममा आदेश जारी गरी पाउँ ।
उक्त समितिको गठनले बुद्ध धर्मावलम्बीहरुलाइ अपमानित गर्ने, विभेद गर्ने, बहिष्करण गर्ने र धार्मिक सामाजिक सदभाव र शान्तिमा खलल पुर्याउने प्रबल सम्भावना भएकोले यस निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कुनै पनि कार्य नगर्न नगराउन सर्बोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारि गरी पाउँ ।
९) यस रिटनिवेदन दर्ता गर्न हाल कानून ब्यावसायी मुकरर गरेको छैन । पछि हाम्रो तर्फबाट रहने कानून ब्यवसायीको बहस जिकिर, नजिरहरु समेत यसै रिटनिबेदनको अभिन्न अंग मानिपाउँ ।
यस कुराको प्रमाणः–
(क) गोरखापत्र दैनिक, २०६९ साल कार्तिक २३ गते विहीबार .......................................१
(ख) कान्तिपुर दैनिक २०६९ साल कार्तिक २३ गते विहीबार ........................................१
(ग) द हिमालयन टायम्स दैनिक, २०६९ साल कार्तिक २३ गते विहीबार...........................१
(घ) नागरिक दैनिक २०६९ साल असोज २५ गते विहीबार ...........................................१
(ङ) अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक, २०६९ साल कार्तिक २३ गते विहीबार ...................................१
१०) लेखिएको ब्यहोरा ठीक छ । झुट्टा ठहरे ऐन बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।
रिटनिबेदक
निज वारिस रामहरी श्रेष्ठ ।
No comments:
Post a Comment