नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्व अध्यक्ष पासाङ शेर्पा संविधान सभामा समानुपातिकतर्फबाट एमाले सभासद् थिए। संविधान सभा विघटनलगत्तै एमाले परित्याग गरी सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरेका शेर्पा पार्टीको सात सदस्यीय अध्यक्ष मण्डलमध्येका एक हुन्। नेपालको अहिलेसम्मको लोकतान्त्रिक अभ्यास टाठाबाठाको पक्षमा मात्रै भएकाले त्यसले आदिवासी जनजातिका मुद्दा सम्बोधन गर्न नसकेको उनको ठम्याई छ। जनजाति आन्दोलन सामाजिक न्याय, पहिचान र सहअस्तित्वका लागि भएको बताउने शेर्पासँग किशोर नेपालको संवाद :
तपाइँ नेपालको जनजाति आन्दोलनमा धेरै अगाडिदेखि लाग्नुभएको छ। अहिले कहाँ पुगेको छ यो आन्दोलन?
पहिचानकालागि सामाजिक आन्दोलनका रूपमा स्थापित भएको जनजाति आन्दोलनबाट सामाजिकजागरण ल्याउने काम पर्याप्त मात्रमा भएको छ। अस्तित्वको लडाइँका विषयमासामाजिक जनचेतना पनि अभिवृद्धि भएको छ। यी सबै मुद्दा राजनीतिक मुद्दाकारूपमा स्थापित गर्न सकियो भने यसले समाधानको बाटो पहिल्याउँछ। अन्यथासामाजिक आन्दोलनले मात्र यी मुद्दाको सम्बोधन हुन सक्दैन। त्यसैले यीमुद्दालाई राजनीतिक मुद्दाका रूपमा रुपान्तरण गर्दै लैजाने ठाउँसम्म अहिलेजनजाति आन्दोलन पुगेको छ।
रुपान्तरण गर्ने एउटा तह ततपाईँहरुले पार गरिसक्नुभयो। जस्तो कि जातीय पहिचानसहितको संघीय राज्यकोअवधारणालाई एकीकृत माओवादीले स्वीकार गरिसकेको छ। राजनीतिक पार्टीहरुमामाओवादीसँग मात्र नजिक छ कि, यसमा अरु पार्टीको पनि समर्थन छ?
हैन, आदिवासी/जनजाति आन्दोलनपछि माओवादी आदिवासी जनजातिको पक्षमा उठ्यो भन्नेमान्न म तयार छैन। माओवादीले आफ्नो संगठन विस्तार गर्नका लागि, आदिवासीजनजातिलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउनका लागि, दलीय स्वार्थका लागि आदिवासीजनजातिको मुद्दा उठाएको हो। यति हुँदाहुँदै पनि यसलाई साँचो अर्थमाव्यवस्थित गर्न जे/जति काम संविधान सभाभित्र माओवादीले गरेको जस्तो देखिएपनि यसलाई उठाएको त आदिवासी जनजातिले नै हो। तर माओवादीले यसलाई सम्बोधनगर्न खोजेजस्तो देखिए पनि संविधान सभाभित्रै पटक–पटक बेइमानी गरकै हो।माओवादीले यो मुद्दा बोक्यो र सम्झौता गर्दै जाँदा सबैभन्दा पहिला यसैमुद्दामा सम्झौता गर्ने जुन प्रवृति देखायो, त्यसले के पुष्टि हुन्छ भनेउसले यो मुद्दा आफ्नो दलीय स्वार्थका लागिमात्र प्रयोग गरेको हो। साँचोअर्थमा जनजातिको स्वार्थमा यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काममा माओवादी धेरैचुकेको छ।
तपाइँहरु माओवादीसँग पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्न?
सन्तुष्टभइदिएको भए त सबै जनजाति त्यहीँ बस्नुपर्थ्यो। जनजातिको मुद्दा उठाउनेसंघ/संस्था किन आवश्यकता पर्थ्यो र? आदिवासी जनजातिले विभिन्नखालकोराजनीतिक शक्तिहरु किन निर्माण गर्थे होला र? त्यसकारण आदिवासी जनजातिले२००७ सालदेखिको परिवर्तनका क्रममा पटकपटक सहभागी हुने तर त्यसको फल पाउनेबेलामा भने जहिले धोका पाउने स्थिति रह्यो। त्यसै हुनाले हामी केनिष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ भने २०६२/२०६३ सालको आन्दोलनपछि भएको परिवर्तनबाटउठेर आएका माओवादीलगायत्का दलबाट अहिले पनि हामीले धोका नै पाइरहेका छौँ।त्यसैले हामी नयाँ धरातलको निमार्णमा लागेका छौँ, विशेष गरेर यो संविधानसभा विघटन भइसकेपछि। तर, कताकता जनजाति
आन्दोलनचाहिँ उद्देश्यविहीनभएकोजस्तो देखिन्छ अहिले। यो पहिले जति संगठित थियो, त्यो अहिले देखिँदैननि?
संक्रमणकालमा जे चिज पनि अलिक रुमल्लिएको जस्तो देखिन्छ।आदिवासी जनजाति आन्दोलन भन्नूस् वा चार दलको राजनीतिक दिशानिर्देश हेर्नूस्वा विभिन्नखालका संघ/संस्था वा नागरिक समाजकै आन्दोलन लिनूस्। यी सबैरुमल्लिएको, बराल्लिएको जस्तै देखिन्छन्। यति हुँदाहुँदै पनि हामी स्पष्टकेमा छौँ भने 'हाम्रो मुद्दा राजनीतिक नै रहेछ, त्यसैले यसलाई सम्बोधन गर्नराजनीतिक शक्तिकै आवश्यकता हुँदोरहेछ, चाहे त्यो ठूलो होस् या सानो।' त्यसकारण आदिवासी जनजाति, दलितहरु आफ्नो मुद्दा बोकेको छुट्टै राजनीतिकशक्तिको निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ। तर त्योक्रमको सुरुवात्चाहिँ भर्खरैमात्र भएकाले यो रुमल्लिएको जस्तो देखिएको पनिहुन सक्छ।
जनजातिको मुद्दामा असहमति जनाएर पार्टीबाट बाहिरआउनेहरुले पनि छुट्टै पार्टी खोल्ने काम गरिरहनुभएको छ। धेरै पार्टीमा त्योदेखिन थालेको छ। यो अवस्थामा जनजातिका लागि छुट्टै पार्टी, जसमा सबैप्रकारका विचार, वर्ग, पहिचानले ठाउँ पाओस्। त्यसको आवश्यकता कत्तिकोदेख्नुभएको छ?
यसरी पार्टीभित्र विद्रोह भएको इतिहास हामी धेरैदेख्न सक्छौँ। जसले पनि पार्टी छाडेर नयाँ पार्टी स्थापना गर्नुभएको छ, त्यसको उद्देश्य के हो भन्ने कुरा त उहाँहरु आफैंले मात्र बताउनसक्नुहुन्छ। हामी आदिवासी जनजाति, दलित अधिकारकर्मीले पनि पार्टी स्थापनागरेका छौँ। आदिवासीवाद र बहुलवादलाई धरातल मानेर उक्त पार्टी स्थापना गरेकाछौँ। त्यस कारण हामी आदिवासी, जनजाति, दलित र मधेसीले उठाएको मुद्दाआजदेखि उठाएको होइन। लामो समयदेखि उठिरहेका मुद्दा हुन्। हामीले के ठानेकाथियौँ भने हाम्रा मुद्दा यिनै राजनीतिक पार्टीले सम्बोधन गरिदेलान्। हामीअर्को राजनीतिक विकल्प खोज्ने बाटोतर्फ लाग्नु नपर्ला तर संविधान सभाविघटनको दिनसम्म आइपुग्दा यी पार्टीहरुले हामीलाई न्याय गर्छन् भन्ने भ्रमहामीमा बाँकी रहेन। हामीले पार्टी खोलेको नेताहरुसँगको व्यक्तिगत टकरावलेवा झोक चलेको भरमा बनाएको होइन। हाम्रो मुद्दा सम्बोधन हुन नसकेकाले नैनयाँ पार्टी स्थापना गर्नुपरेको हो। र तपाईँले भनेजस्तै सबैलाई एकै ठाउँमाउभ्याउन सक्ने पार्टी आवश्यक छ।
नेपालमा जनजातिको विषयचाहिँएउटा पंक्तिबद्ध हिसाबमा नआएर एकै पटक हुरी–बतासको रूपमा स्वाट्ट आयोभन्ने धेरै मान्छेको निष्कर्ष छ। के भन्नुहुन्छ?
त्यसो होइन।आदिवासी जनजातिले २००७ साल पूर्वदेखि धेरै विद्रोह गरेका छन्। हामीले तीइतिहास बिर्सने हो भने तपाईँले भनेजस्तै दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतापछि योतुफानको रूपमा आयो भन्दा हुन्छ। लामो समयदेखि आदिवासी जनजातिले उठाएकामुद्दालाई जनआन्दोलनको सफलताले सामाजिक व्यवस्थापन गर्छ भन्ने तीव्रआकांक्षा थियो तर त्यसो हुन सकेन।
एउटा कुरा त स्पष्ट छ नि, राजाको तीस वर्षसम्मको निरंकुश प्रत्यक्ष शासनकालमा आदिवासी जनजातिकोसमस्या यसरी आएकै थिएन। त्यसपछि आएको प्रजातान्त्रिक सरकारहरुका पालामा पनियो विषय उठेको थिएन नि?
हैन। यस्तो हो– राजाको शासनकाल भन्दाअगाडि राणा शासनकालदेखि नै आदिवासी जनजातिको विद्रोह सुरु भएको हो। राजाशासनकालमै पनि आदिवासी जनजाति अग्रजहरुले आफ्नो मुद्दा पटक–पटक उठाएका थिए।तर प्रभावकारी हुन सकेन। किनभने त्यतिबेला काँग्रेस, कम्युनिष्टकै मुद्दापनि प्रभावकारी ढंगबाट अगाडि आउन सकिरहेको थिएन। त्यसैले दमनमा परेर अगाडिआउन सकेन। अर्को कुरा के हो भने जबसम्म राजतन्त्र भन्ने कुरा अन्त्य गर्नसकिन्न, तबसम्म लोकतन्त्र स्थापना गर्न सकिन्न। त्यही भएर राजतन्त्र अन्त्यगरेर लोकतन्त्र स्थापना गर्नका लागि आदिवासी जनजाति काँग्रेस र कम्युनिष्टशक्तिभित्र गोलबद्ध भएर यो अभियानमा लागे। यसरी गोलबद्ध हुँदा उनीहरुलेउठाएका मुद्दा पनि सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने सर्त थियो। तर प्रजातन्त्र वालोकतन्त्र आइसकेपछि पनि त्यो केवल टाठाबाठाका लागि भयो। हाम्रा मुद्दाओझेलमा पर्दै गयो।
त्यो अवस्था त अहिले पनि त छ नि।लोकतन्त्रको उपभोग टाठाबाठाले नै गरिरहेका छन्। टाठाबाठाको मुद्दा फिर्तालिइएको छ, उनीहरुले नै पद पाएका छन्, हैन?
त्यसैले मैले भनेको सामाजिक मुद्दाहरुको सम्बोधन हुनु जरुरी छ। पहिचान सम्बोधन गरिनुपर्छ।
तपाईँको विचारमा सामाजिक मुद्दा भनेका के–के हुन्? राजनीतिक मुद्दा र सामाजिक मुद्दाबीच भिन्नता कसरी लिएर आउनुहुन्छ?
नेपालमा उठेका पहिचानका मुद्दा विशुद्धरूपमा सामाजिक मुद्दा हुन्। यसमा जातीय, सांस्कृतिक, भाषिक सबै पहिचानको कुरा आउँछ। यी मुद्दालाई राजनीतिगर्नेहरुले सम्बोधन नगरेसम्म व्यवस्थित हुन सक्दैन। त्यसैले गर्दा आदिवासीजनजातिले उठाएका समानुपातिक प्रतिनिधित्वका मुद्दा, आफ्नो पहिचान राष्ट्रियपहिचानका रूपमा स्थापित गर्ने मुद्दा, आदिवासी जनजातिको राष्ट्रियस्तरमाविभिन्न ठाउँमा प्रतिनिधित्वका मुद्दा जबसम्म सम्बोधन गरिँदैन, तबसम्मयस्तै भइरहन्छ। त्यस कारणले नेपालमा परिभाषित टाठाबाठाको लोकतन्त्रले मात्रहाम्रो मुद्दा सम्बोधन हुने कुरामा हामी विश्वस्त छैनौँ। पहिचानस्वीकार्ने लोकतन्त्र हुनुपर्योम। यसैलाई नै हामी राजनीतिक मुद्दा पनिबनाउने हो।
धेरै ठाउँमा, धेरै तरिकाबाट यो प्रश्न उठेको छ। यो जनजातिको पहिचानको विषयलाई राष्ट्रिय पहिचानभन्दा अगाडि राख्ने कि पछाडि?
पहिलोकुरा त हामीले पहिचानको मुद्दा उठायौँ भन्दैमा जनजातिको मात्र पहिचानभन्ने नठान्नुहोला। हामीले नेपालमा रहेका सबै पहिचान सम्बोधन हुनु पर्यो भनेका हौँ। जातीय, संस्कृतिक, भाषिक सबै किसिमको पहिचान। जातीय पहिचानपहिला कि राष्ट्रिय भन्ने प्रश्नमा म के भन्छु भने आफ्नो पहिचानको कुरागर्दा राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ भन्ने ठानिन्छ नि यहाँ, त्यो गलत छ।
मेरो प्रश्नको आशय राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ वा बलियो भन्ने हुँदै होइन। मैले केवल सोधेको राष्ट्रिय पहिचान अगाडि कि जातीय?
नेपालकासबै जातीय, सांस्कृतिक, भाषिक पहिचान नेपालका राष्ट्रिय पहिचान हुन्।त्यसैले यसमा कुन अघि कुन पछि भनेर तपाईँले छुट्टाएर हेर्नुभयो भने त्यहाँसमस्या सिर्जना हुन्छ। त्यसैले हामीले नेपालका सबै पहिचान राष्ट्रिय पहिचानहुन् भनेर भन्यौँ भने सबै एकै ठाउँमा हुन्छन्। को अगाडि र को पछाडि भन्नेकुरै आउँदैन।
तपाईँले त यसरी बुझ्नुभएको छ तर कतिपय यस्तासाथी पनि हुनुहुन्छ, जसले पहिला हामी मैथिली त्यसपछि नेपाली वा पहिलाजनजाति अनि नेपाली भन्छन् वा त्यस्तै। के भन्नुहुन्छ?
त्योजसले भन्छ, उसैलाई थाहा होला किन भनेको भनेर। म एक व्यक्तिमात्र होइन, जनजाति, आदिवासी, दलित सबैको मुद्दा बोकेर हिँडेको नेता पनि हुँ। यीपहिचानको मुद्दा उठाउने एक नेता हुँ भनेर आफूलाई दाबी गर्छु। त्यो दाबाकोधरातलमा उभिएर भन्ने हो भने कुन पहिलो र कुन दोस्रो भनेर हामीले हेर्नु नैहुन्न।
ती सबै राष्ट्रिय पहिचान हुन् भन्ने कुरामा दुई मतभएन। सबै एकै बगैँचाका फूल हुन्। बगैँचामा भएका सबै फूल फूलमात्र भनेरसरलीकरण गर्न मिल्दैन। तर फूलभन्दा पहिले बगैँचा कि, बगैँचाभन्दा पहिला फूलभन्ने कुरा आयो क्या यहाँ?
जुन ढंगले विश्लेषण गर्दैहुनुहुन्छ, तपाईँको विश्लेषण नै गलत छ। फूलबारी भन्ने कुरालाई तपाईँले ठूलोठान्नुभयो र त्यहीँभित्र भएको फूललाई सानो ठान्दै हुनुहुन्छ। तर समग्रफूलबारीको फूल फक्रियो भनेमात्र त्यसले फूलबारीको शोभा बढाउँछ। यदि सबै फूलकुहिएर एउटा मात्र नराम्रो फूल फक्रायो भने पनि त्यसले फूलबारीको अपनत्वबहन गर्छ। त्यस कारणले हलक्क बढ्यो भन्दैमा यो फूल राम्रो, त्यो फूलनराम्रो भन्ने वा फूलबारीले फूलहरुको अर्थ राख्छ तर फूलहरुले फूलबारीकोअर्थ राख्दैन भन्ने किसिमको विश्लेषण गर्नुहुँदैन। त्यसैले सबै फूल फूलबारीहुन् र फूलबारी भनेकै सबै फूल हुन् भन्ने हिसाबमा सोच्नुपर्छ।
मैले, तपाईँले भनेको जसरी अर्थ निकाल्न खोजेकै छैन। तपाईँ यति भन्नूस्, फूल रोप्न बगैँचा चाहियो कि चाहिएन?
चाहियो तर बगैँचा हुनैका लागि पनि त फूल चाहियो नि।
फूल रोप्न त भूमि चाहिन्छ, हावामा त फूल फुल्दैन नि?
त्यो त ढुंगामा रोपर पनि त फूल फुल्दैन नि।
तपाइँहरुलाईयो नारा उठाउन पश्चिमा देशहरुले निकै प्रोत्साहन गरेका छन् भन्ने सुनिन्छ।शायद तपाईँकै पालामा बेलायती सहयोग नियोगसँग ठूलै झगडासमेत परेको थियो, बजार बन्द गर्ने कि सहायता बन्द गर्ने भन्ने विषयमा। के भन्नुहुन्छ?
मत तपाईँहरुलाई नै अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँहरुको सबै ठाउँमा पहुँचहुन्छ। युरोपियन युनियन, युएनडिपीलगायत्का वैदेशिक शक्तिहरुले यस्ता काममा कहाँ कहाँ कति करोड डलर लगानी गरेका छन्। र, त्यो आदिवासी जनजातिको भागमा कति परेको छ भनेर विश्लेषण गरेर हेर्नु पर्यो। त्यो हेर्यो भने त सबै कुराछर्लंग भइहाल्छ नि। डिएफआइडीबाट आदिवासी जनजाति सशक्तीकरणका लागि अठार करोडबराबरको प्रोजेक्ट मैले नै चलाएको हो। मभन्दा अगाडि नेतृत्वमा डा. ओमगुरूङ हुनुहुन्थ्यो। तर के नेपालमा जनजातिले पाएको अठार करोडको सेवामात्रसबै थियो त? त्यस कारण हामी आदिवासी जनजातिले थोरै सहयोग लिँदाचाहिँ यतिकाडलर खायो भनेर आरोप लाग्ने, गैर आदिवासीले मानव अधिकारदेखि विभिन्न नामबाटअरबका अरब डलर लिएर चलाउँदाचाहिँ कहीँ कतैबाट कुरा नआउने? यो कस्तोखालकोविश्लेषण हो?
तपाइँको पालामा बेलायती सरकारसँग चलेको विवादचाहिँ के हो त?
जुनबेलामाहामी सामान्य सशक्तीकरणका लागि काम गरिरहेका थियौँ। जनआन्दोलनसँगै आदिवासीजनजाति आन्दोलन पनि अघि बढ्दै थियो। अनि सबैले आरोप लाउन थाले– 'जनजातिलाईडलर दिएर यस्तो गर्योो, त्यस्तो गर्योआ।' त्यसपछि डिएफआइडीलाई पनि त्यहीकारणले अनावश्यक दबाब सृजना भयो। अनि उसले आन्दोलन नगर भनेर दबाब दिएपछितत्कालीन नेतृत्व लिइरहेका राजकुमार लेखीले 'आन्दोलन नगर्ने सर्तमा हामीपैसा लिदैनौँ' भनेर फिर्ता गर्नुभयो। यसले के देखाउँछ भने दातृ निकायलेदिएको सहयोग आन्दोलनका लागि थिएन। यो सामान्य सशक्तीकरणका लागिमात्र थियो, जुन अरुले पनि चलाइरहेका छन्। तर जनजातिले चलाएको एनजिओलाई मान्छेलेदेखिसहेनन्। आदिवासी जनजातिको आन्दोलन डलरले चलेको होइन।
तपाइँहरुको आदिवासी जनजातिमा पनि सुकिला/मुकिला त छन् नि, हैन?
त्यो त सबैमा हुन्छन् नि। सुकिला/मुकिला हुन्छन्, मजदुर हुन्छन्, दलित हुन्छन्। सबै हुन्छन् नि।
भनेपछि अरु जातिमा सुकिला/मुकिलाले मैला/थैलालाई दबाएको जस्तो जनजातिमा पनि त्यस्तै छ?
समाजमासुकिला/मुकिला धेरै छन् तर तिनीहरुमा पनि जनजाति सुकिला/मुकिला भने दोस्रोदर्जामै पर्छन्। समाजमा गरिब किसान पनि छन्, त्यसमा पनि जनजाति किसानदोस्रो दर्जामै पर्छन्। अनि मध्यमवर्गीयहरुमा पनि जनजाति दोस्रो दर्जामैपर्छन्। त्यसकारण जहाँसुकै पनि आदिवासी जनजाति दोस्रो दर्जामै गनिन्छन्।चाहे उनीहरु सुकिला/मुकिला नै किन नहोउन्।
यो जनजाति आन्दोलनसँग जोडिएको अर्को प्रश्न तीतो छ। एकथरी जनजातिको आक्रोश नेपालका बाहुन/क्षत्रीप्रति बढी नै छ नि, हैन?
हैन, त्यस्तो होइन। जनजातिको आन्दोलन सामाजिक न्यायका लागि, पहिचानका लागि, सहअस्तित्वका लागि हो। तर काठमाडौँमा रहेका सुकिला/मुकिला पार्टीकानेताहरुले अपव्यख्या गरेर सोझासाझा बाहुन/क्षत्रीहरुलाई भ्रम फैलाएर 'जनजातिले त ल है बाहुन/क्षत्रीविरुद्ध आन्दोलन गरे, अब हामीलाई लखेट्छन्' भनेर अपव्याख्या गर्ने काम गरे। सोझासाझा बाहुन/क्षत्रीलाई पनि 'हो न हो' भन्ने भ्रम परेको हुन सक्छ। नत्र भने त जनजाति आन्दोलन भनेको सामाजिकन्यायका लागि हो, सहअस्तित्वका लागि हो। त्यसकारण हामीले यसलाईबाहुन/क्षत्रीविरुद्धको आन्दोलन भन्दैनौँ। म त के भन्छु भने 'बाहुन/क्षत्रीको जनैको म सम्मान गर्छु। मेरो बख्खुलाई पनि उनीहरुले सम्मानगरुन्। गुरुङ/मगरको भांग्रालाई पनि म सम्मान गर्छु, गुरूङ/मगरको भांग्रालेबाहुन/क्षत्रीको जनैको सम्मान गर्नुपर्छ।' त्यसपछि न सबैको सहअस्तित्वहुन्छ। हामी त पहिचानको कुरा गर्छौँ। त्यसमा हामी बाहुन/क्षत्रीको पहिचान रसामाजिक न्यायको पनि कुरा गर्छौँ।
तपाईँहरु पनि संविधान सभामा हुनुहुन्थ्यो। कसरी त्यसलाई भंग हुन दिनुभयो? किन आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्नुभएन?
हामीलेचाहिनेभन्दा बढी नेताहरुलाई विश्वास गर्यौँ । चाहिनेभन्दा बढ्ता सभामुखलाईविश्वास गर्यौँय। त्यो हाम्रो गल्ती थियो। यदि त्यो विश्वास नगरेको भएहामीले अर्को उपायबाट संविधान सभा सञ्चालन गरेर संविधान सभा बचाउन सक्नेथियौँ कि? र, आफ्नै सभासदको शक्तिबाट संविधान निर्माणको बाटोमा अगाडि बढ्नेथियौँ।
तपाइँहरुले आत्मसमर्पण गर्नुभयो, होइन?
आत्मसमर्पणभन्दा पनि हामीले चाहिनेभन्दा बढता विश्वास गर्यौँअ। विश्वासघात भयो भनेर थाहा पाउँदा जेठ १४ को रातको १२ बजिसकेको थियो।
अबको नयाँ परिस्थितिलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ? जेठ १४ मा संविधान सभाअवसान भइसकेपछिका विकसित घटनाक्रमलाई चाहिँ कसरी हेरिरहनुभएको छ?
नेपालकोइतिहासमा २००७ सालदेखि २०६३ सालसम्म जति पनि परिवर्तन भएका छन्, ती सबैकुनै न कुनै प्रकारका संघर्षबाट प्राप्त भएका हुन्। त्यसैले राजतन्त्रबहिर्गमन गरेर लोकतन्त्र स्थापनाको कुरा होस् या धर्म निरपेक्षताको कुराहुन्, यी सबै संघर्षका परिणाम हुन्। तर अझै पनि सामाजिक न्यायको व्यवस्थापनर पहिचानको सहअस्तित्वको कुरा भने स्थापना गर्न सकिएको छैन। यो मुद्दा पनिसंघर्षको बलबाट किनारा लागिसकेपछि मात्र देशमा गतिरोध अन्त्य हुन्छ जस्तोलाग्छ। तर, त्यो संघर्षको वातावरणचाहिँ अझै बनिरहेको छैन। वातावरण नबनेकाकारण अन्यौलता सृजना भइरहेको छ, निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्नेसम्म। र, निर्वाचन गराउने कुराचाहिँ यी सबै पार्टीका नेता मिलेर बहानाबाजी मात्रगरेका हुन्। वास्तवमै निर्वाचन गराउने चाहना यिनीहरुको छैन। संविधान सभाजसका कारणबाट विघटन भयो, तिनीहरुले नै फेरि संविधान सभाको निर्वाचन गराउँछुर संविधान बनाउँछु भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्न।
तर, निर्वाचन त नेताहरुको बाध्यता हो नि। राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय दुवै स्तरमा उनीहरुलाई चुनाव गराउन दबाब छ। अरु कुनै उपाय त छैन?
बाध्यताहो। जसरी पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन संघर्षबाट मात्र सम्भव भएको थियो।दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन पनि विनासंघर्ष हुन सक्छ जस्तो मलाईलाग्दैन।
कस्तो संघर्ष त?
केही–केही मुद्दाअहिले किनारा लागिसकेका छैनन्। अहिलेका चार दलले जे–जे कुरा प्रस्तावगरिरहेका छन्, त्यसले जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा भ्रम सृजना भएको छ।यसले निर्वाचन पनि गराउँछ र संविधान पनि बनाउँछ भन्ने भ्रम सबैलाई परेको छ।असारको पहिलो हप्ता नै निर्वाचन हुन्छ भन्ने भ्रम पनि सृजना गरेको थियो।तर असारको पहिलो साता चुनाव हुन्छ भन्ने भ्रम र मंसिरको पहिलो साता चुनावहुन्छ भन्ने भ्रममा केही तात्विक भिन्नता छैन।
तपाइँको विचारमा चुनाव हुँदैन?
हुँदैन।
के हुन्छ त चुनाव नभएपछि?
चुनावनभएपछि, पहिलो यहाँका सबै उत्पीडित जनता र सत्तामा बसिरहेकाबीच संघर्षहुन्छ। दोस्रो, त्यसपछि कि संघीयतावादी सत्तामा पुग्छन् र संघीयता विरोधीलेसंघर्ष गर्छन् वा संघीयता विरोधी सत्तामा पुग्छन् र संघीयतावादीले संघर्षगर्छन्। त्यो संघर्षको बीचबाट एउटा सहमति हुन्छ। र, त्यो सहमतिले संविधानसभाको आकार समावेशी बनाउने, पहिचानयुक्त संविधान बनाउनेलगायत् मुद्दामासहमति हुन्छ र चुनाव हुन्छ। त्यसले साझा सहमतिको वातावरण निर्माण गर्छ।
भनेपछि फेरि लडाइँ गर्ने?
लडाइँत नभनुँ। त्यसो हो भने त २०६३ सालको आन्दोलनलाई पनि लडाइँ भन्नुपर्छ। २०४६सालकोलाई पनि त्यही भन्नुपर्छ। त्यसो हो भने अब हुने शक्ति संघर्षलाई पनित्यसरी नै विश्लेषण गरे हुन्छ।
जनताले फेरि आन्दोलन चाहेको छ भन्ने कुरा तपाईँ आफ्नो छातीमा हात राखेर भन्न सक्नुहुन्छ?
आजैकोदिनसम्म तपाईँले गर्नुभएको विश्लेषण ठीक हो। तर जुन हिसाबले चार दलकानेताहरुको करतुत बाहिर आइरहेका छन्, उनीहरुले संविधान सभाको निर्वाचन पनिगराउँदैनन्, संविधान पनि बनाउँदैनन्। मुलुकलाई अगाडि पनि बढाउँदैनन्। आफूकसरी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्ने भन्नेबाहेक यिनीहरुको मनमा केही पनिछैन। यसमा जनता स्पष्ट भइसकेपछि नेपाली जनता मैले भनेको विश्लेषणको ठाउँमापुग्छन्।
तपाइँले अहिले जेसुकै भने पनि चुनाव भयो भने चुनावमा भाग लिने पक्षमा हुनुहुन्छ?
चुनावमाभाग नलिने कुरै हुन्न। तर जस्तोसुकै चुनावमा चाहिँ भाग लिइन्न। बिहेगर्नैपर्योन भन्दैमा जस्तोसुकै महिला/पुरुषसँग बिहे त हुँदैन नि। 'तिमीबेहुला बनेका छौ, त्यसैले जस्तो महिला तयार पारेर लिएर आउँछु, त्यसैसँगविवाह गर' भन्ने कुरा त हुँदैन नि। दलगत, सामाजिक र सामूहिक सहमतिकोवातावरण बनेपछि मात्र हामी चुनावमा भाग लिन्छौँ।
No comments:
Post a Comment