‘असारमा निर्वाचन हुँदैन भने मंसिरमा पनि गर्न दिँदैनौं’ भन्ने एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा डेढ महिनाअघि गरिएको घोषणाले मूर्तरूप लिँदैछ। आगामी मंसिरमा पनि निर्वाचन हुन नसक्ने सम्भावनातर्फ मुलुक धकेलिएको गत शुक्रबार बसेको सर्वदलीय बैठकले संकेत गरेको छ। सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठक विना निष्कर्ष निस्कनु र आन्दोलनरत नेकपा–माओवादी, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरमलगायतले बहिष्कार गर्नु मात्र होइन, दल दर्ताबाहेक ऐन संशोधनका कुनै पनि काम अगाडि नबढ्नुले त्यही संकेत गरेको हो। समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि न्यूनतम एक प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कायम राख्ने वा नराख्ने, संविधानसभाको ६०१ सिट संख्या कायमै गर्ने वा घटाउने, फौज अभियोग प्रमाणित भएका व्यक्तिलाई चुनावमा भाग लिन दिने वा नदिने भन्ने विषयमा यो बैठकले कुनै निर्णय लिन सकेन। मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले आगामी दुई साताभित्र निर्वाचनको घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे पनि यी मूल मुद्दामा निर्णय आउन नसकेकाले घोषणा तुहिने सम्भावना छ।
वर्तमान मन्त्रिपरिषद्को जन्मदाता मानिने एमाओवादीका अध्यक्ष दाहाल स्वयं नै चुनावको पक्षमा नरहेकाले पनि मंसिरको सम्भावना विस्तारै टर्दै गएको हो। एमाओवादीबाट विभाजन भएर मोहन वैद्यको नेतृत्वमा गठित नेकपा–माओवादीले चुनावमा भाग लिने परिस्थिति निर्माण भयो भने मंसिरमा चुनाव हुन नदिने अभियान उनको रणनीतिभित्रै परेको छ। अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी एमाओवादी अध्यक्ष दाहालको लाचार छायाँ जस्तै देखिएका छन्। दाहालले जहिले चुनाव चाहन्छन्, त्यहिले चुनाव गराउने मनस्थितिमा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रेग्मी देखिएका कारण मंसिरमा चुनाव हुने सम्भावना टर्दै गएको विज्ञहरूको विश्लेषण छ। वैद्य नेतृत्वको माओवादीले कतै चुनावमा भाग लिइदिने त होइन? भन्ने त्रासमा रहेका दाहालको इसाराबमोजिम मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रेग्मीले आमनिर्वाचनका लागि कुनै पनि पूर्वतयारी नगरेका हुन कि भन्नेहरू पनि कम छैनन्। मतदाता नामावली संकलन, निर्वाचनसम्बन्धी कानुन, मतदाता परिचयपत्र वितरण, निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारणलगायतका अत्यावश्यक गृहकार्य थाती राख्दै संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्तिमा जुटेका कारण रेग्मी अनावश्यक विवादमा तानिएका हुन्।
मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रेग्मीले गत साता एक प्रतिनिधिमण्डलसँग कुराकानी गर्दै मंसिरमा १८ वटा हिमाली जिल्लाका एक सय ४८ वटा गाविस हिमपातका कारण प्रभावित हुने बताएका थिए। ताप्लेजुङका पाँच, संखुवासभाका चार, सोलुखुम्बुका ११, दोलखाका तीन, सिन्धुपाल्चोकका तीन, रसुवाका चार, धादिङका चार, गोरखाका सात, मनाङका दुईवटा बाहेक सबै, डोल्पा, मुगु र हुम्ला पूरै, जुम्लाका सात र दार्चुलाका चार गरी करिब डेढ सय गाविसका बासिन्दा हिमपातका कारण गाउँ छाडेर बेसी सरिसक्ने भएकाले मंसिरमा चुनाव हुन गाह्रो हुने जानकारी आफूले पाएको रेग्मीले जनाएका थिए। पहाड र तराईमा मुख्य बाली धान भित्र्याउने र गहँु छर्ने चटारोका कारण मंसिरमा चुनाव गराउन असम्भव हुने कुरा रेग्मीले एमाओवादी अध्यक्ष दाहालकै निर्देशनअनुसार सार्वजनिक गरेका त होइनन् भन्ने आशंका पनि उब्जने गरेको छ।
२०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचन मंसिरमै सम्पन्न भएको नजिर हुँदाहुँदै अध्यक्ष रेग्मीबाट यस्ता कुरा सार्वजनिक हुनुलाई मंसिरमा पनि चुनाव हुन नदिने दाहाल षड्यन्त्रको उपज मानिएको छ। गत संविधानसभा निर्वाचमा व्यापक बुथ कब्जाका बाबजुद पनि माओवादीले विभिन्न ४० वटा निर्वाचन क्षेत्रमा एक हजारभन्दा कम मतअन्तरले चुनाव जितेको थियो। वैद्य समूह ठूलो हिस्सा लिएर अलग भएपछि ती क्षेत्रमा अब एमाओवादीले चुनाव हार्ने निश्चित छ। यदि नेकपा–माओवादीले चुनावमा भाग लियो भने दुई सय ४० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा उसले उम्मेदवार खडा गर्ने निश्चित छ। त्यसैले एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल जसरी हुन्छ, चुनाव हुन नदिने षड्यन्त्रमा छन्। उसको यो षड्यन्त्रप्रति राष्ट्रपति यादव जति गम्भीर देखिएका छन्, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा–माओवादी र मधेसवादी दलहरू पनि त्यति नै गम्भीर देखिनु जरुरी छ। यदि मंसिरमा चुनाव भएन भने वैशाखमा पनि हुँदैन र चुनाव हुन सकेन भने मुलुकको राष्ट्रियता पनि रहन्न भन्ने कुरामा सचेत हुनैपर्ने अवस्था छ।
No comments:
Post a Comment