Monday, May 13, 2013

जनजाति महासंघको नेतृत्वमा नगेन्द्र कुमाल निर्वाचित, ३० बुँदे सौरहा घोषणापत्र जारी


प्रतीक तामाङ, सौरहा, चितवन
जनजाति महासङ्घको अध्यक्षमा नगेन्द्र कुमाल निर्वाचित, ३० बुँदे सौरहा घोषणापत्र जारी गर्दै महाधिवेशन सम्पन्न ।।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको अध्यक्षमा नगेन्द्रकुमार कुमाल निर्वाचित हुनुभएको छ । नयाँ नेतृत्वका लागि गएराति भएको निर्वाचनमा निकटतम प्रतिद्वन्द्वी चन्द्रविक्रम राईलाई पराजित गर्दै कुमाल महासङ्घको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ । निर्वाचनमा खसेको ५३ मतमध्ये कुमालले ३२ मत र राईले १७ मत पाउनुभएको थियो । महासङ्घमा आवद्ध जातीय संस्थाहरूबाट एक एकजनाले मात्रै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था छ । अध्यक्ष पदका अर्का प्रत्यासी नरेश ताम्राकारको पक्षमा तीन मत मात्रै परेको थियो । नवनिर्वाचित अध्यक्ष नगेन्द्रकुमार कुमालले आदिवासी जनजातिको मुद्दालाई स्थापित गराउन आफ्नो नेतृत्वका कार्यसमिति खरो रूपमा उत्रने बताउनुभएको छ । उहाँले जातीय पहिचानसहितको सङ्घीयताका लागि दबाबमूलक अभियानहरू सन्चालन गर्ने पनि बताउनुभयो ।
janjati

यसैगरी १३ सदस्यीय सचिवालयको महासचिवमा २२ मत प्राप्त गर्दै पेम्बा भोटे निर्वाचित हुनुभएको छ । महासचिवमा ६ जनाको उम्मेद्वारी परेको थियो । पाँचजना उपाध्यक्षहरुमा रोश्नी मेचे (महिला), डन्डु शेर्पा (हिमाल), सूर्यबहादुुर माझी (पहाड), चिनीलाल माझी (भित्री तराई), रामअवतार मण्डल (तराई) विजयी हुनुभएको छ । पाँचजना सचिवहरूमा यशोधा चौधरी (महिला), गणेशलाल थकाली (हिमाल), यमबहादुर चेपाङ (पहाड), चिनीमाया माझी (भित्री मधेस), ध्यानी उँराव (तराई) निर्वाचित हुनुभएको छ । कोषाध्यक्षमा जगतबहादुर बराम निर्वाचित हुनुभएको छ ।

यसैबीच ३० बुँदे सौरहा घोषणापत्र जारी गर्दै जनजाति महासङ्घको आठौं महाधिवेशन गएराति नै सकिएको छ । जारी घोषणापत्रमा पहिचानसहितको सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, समावेशीतालगायतका सवाललाई संस्थागत गर्न विघटित संविधानसभा ३ महिनाका लागि पुनस्र्थापना गरी जनताका संविधान जारी गरिनुपर्ने, विघटित संविधानसभा पुनस्र्थापनामा सहमति नहुने भए संविधानसभाबाट नै पहिचानसहितको सङ्घीय संविधान जारी गर्न समानुपातिकतर्फको सिट सङ्ख्यामा कटौती नगरी र दलले प्राप्त गर्ने मतमा सीमा (थ्रेसहोल्ड) नतोकी आगामी मङ्सिरभित्रै संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न गरियोस् । यसका लागि तत्काल सर्वपक्षीय सहमतिको आधारमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरिनुपर्नेलगायत बुँदाहरू उल्लेख छन् ।

No comments:

Post a Comment