षड्यन्त्रको जगमा राज्यको जन्म

सन् १९४५ को मेमा दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य भयो । विश्वका विभिन्न स्थानबाट पश्चिम प्यालेष्टिनी क्षेत्रमा आई बसेका करिब छ लाख यहुदीहरुले यसलाई छुट्टै राज्य खडा गर्ने उपयुक्त समय र मौका ठाने । विश्वयुद्ध सकिएको दर्ुइ महिना नबित्दै जुलाईमा बेलायतमा संसदीय निर्वाचन भयो । निर्वाचन लेबोर दलले जित्यो । लेबोरको विजयबाट यहुदीहरु झन् बढी आशावादी बने । तर, तीन महिना बित्दा पनि यहुदीहरुको मागप्रति लेबोर दलले कुनै ध्यान दिएन । यहुदीहरु असन्तुष्ट बने । ब्रिटिश लेबोर दलको ध्यानाकृष्ट गर्न उनीहरुले मारकाट र तोडफोड मच्चाउन थाले । अक्टोबर १ को राति एकैचोटि १३३ स्थानको रेलमार्ग ध्वस्त पारे । प्रहरीको तीनवटा भ्यान ध्वस्त पारे र लिड्डास्थित रेल-वे कार्यालयमाथि आक्रमण गरे । वर्तमान इजरायलको प्रमुख शहर हाइफामा भएको तेल प्रशोधन कारखानामा आगो लगाइदिए । यसबाट प्यालेष्टिनी भूमिमा शासन चलाउन बेलायतलाई अप्ठ्यारो भयो, तर पनि यहुदीहरुले अघि सारेको माग पूरा गर्न ऊ अर्समर्थ थियो । कारण थियो- यहुदीहरुको मागप्रति अरेबियनहरुको असन्तुष्टि ।

यसअघि १९४४ मा अमेरिकामा राष्ट्रपतिको चुनाव भएको थियो । अमेरिकामा थुप्रै यहुदीहरु थिए र ती पनि धनी थिए । चुनावको बेला त्यहाँको दर्ुइवटै राजनीतिक पार्टर्ीीलबरल र डेमोक्रेटिकले यहुदीहरुले पनि मतदानको अधिकार पाउनुपर्ने कुरालाई जोडतोडले उठाएका थिए । निर्वाचनमा डेमोक्रेटिकका ह्यारी एस. ट्रयुम्यान सफल भएपछि उनले पनि विस्थापित यहुदीहरुलाई प्यालेष्टाइनमा बसाल्न बेलायती सरकारसँग अनुरोध गरे । उनले अमेरिकामा बस्दै आएका यहुदीहरुमध्ये एक लाखलाई प्यालेष्टाइनमा छिर्न दिन आग्रहसमेत गरे । बेलायतसँग अमेरिकाको यो आग्रहलाई अस्वीकार गर्नसक्ने तागत थिएन, किनभने विश्वयुद्धले बेलायत कमजोर र अमेरिका बलियो शक्ति भएको प्रमाणित गरिसकेको थियो । यसकारण हिटलरको नाजी अत्याचारका कारण यूरोपबाट विस्थापित यहुदीहरुलाई प्यालेष्टाइनमा बसाल्न र आवश्यक योजना तयार पार्न ब्रिटेन र अमेरिकाको एउटा संयुक्त आयोग गठन गर्ने घोषणा बेलायती परराष्ट्र सचिव अर्नेष्ट बेविनले गरे । तर, यो घोषणाबाट यहुदीहरु झन् बढी असन्तुष्ट बने । उनीहरुले बेलायतले उनीहरुको समस्यालाई र्टार्न खोजिरहेको निश्कर्षनिकाले । र, बेलायतलाई राष्ट्रसंघले प्यालेष्टाइनमा शासन गर्ने अधिकार प्रदान गर्दा दिएको अधिकार -प्यालेष्टाइनमा बढीभन्दा बढी यहुदीहरुको बस्ती बसालेर यहुदी समस्या समाधान गर्ने) अनुरुप विश्वभरि छरिएर बसेका यहुदीहरुलाई प्यालेष्टाइनमै आई बस्न अपिल गरे । उनीहरुले आफ्नो छुट्टै राज्य निर्माण नहुञ्जेल चुप लागेर नबस्ने र यसको लागि 'जे गर्न पनि पछि नहट्ने' घोषणा गरे र पुनः आतंकवादी गतिविधि सञ्चालन गरे ।

यसक्रममा उनीहरुले जेरुसेलमस्थित ब्रिटिश प्रहरीको मुख्यालयमा आक्रमण गर्ने र धेरै प्रहरीको हत्या गरे । जाफा र तेलअभिभमा पनि हत्या र लुटपाटका आतंक मच्चाए । बेलायत सरकारले यहुदीहरुका तात्कालीन नेता डेबिड वेन गुरियनको ध्यान यसतर्फआकृष्ट गर्न खोज्यो, तर पोल्याण्डमा जन्मेका ५९ वषर्ीय यहुदी नेता गुरियनले बेलायतको गलत नीतिको कारण आतंक मच्चिएको र उसले प्यालेष्टाइनसम्बन्धी आफ्नो नीतिमा सुधार नगरुञ्जेल यी आतंकहरु बन्द नहुने जवाफ फर्काए । यसबीच, बेलायत र अमेरिकाको संयुक्त समितिले १९४६ को अप्रिलमा आफ्नो रिपोर्ट पेश गर्‍यो । समितिले थप एक लाख यहुदीलाई प्यालेष्टाइनमा बसाल्ने, यहुदी र अरेबियनहरुबीचको संर्घष्ाको अन्त्य नहुञ्जेल बेलायतले प्यालेष्टाइन नछाड्ने, यहुदीहरुलाई प्यालेष्टाइनमा भूमि खरिदमा सरलीकरण गर्ने आदि सुझाव दिएको थियो । तर, यो रिपोर्टले अरेबियनहरुलाई क्रुद्ध बनायो । उनीहरुले प्यालेष्टाइनलाई बेलायतबाट पर्ूण्ा स्वतन्त्र तुल्याउन र स्वतन्त्र लोकतान्त्रिक अरब राज्य बन्न दिन माग गरे । उनीहरुले आफ्नो मागप्रति बेवास्ता भएमा रुसको सहयोग लिने धम्कीसमेत दिए । यद्यपि, समितिको रिपोर्टदेखि यहुदीहरु पनि सन्तुष्ट हुन सकेका थिएनन्, तर प्यालेष्टाइनमा यहुदी राज्य स्थापना गर्न यो रिपोर्टले मार्ग खुला गरेको निश्कर्षाथ रिपोर्टको स्वागत गरे । उता, बेलायत सरकार पनि समितिको सुझाव मान्न तयार भएन । उसले प्यालेष्टाइनमा गठित यहुदी आतंककारी संगठनहरुको विघटनबिना थप एक लाख यहुदीहरुलाई प्यालेष्टाइनमा प्रवेश दिन नसक्ने निर्ण्र्ाागर्‍यो । ब्रिटिश सरकारको यो निर्ण्र्ााे यहुदीहरुलाई अझ बढी उत्तेजित तुल्यायो । उनीहरुले ती सङ्गठनहरु भङ्ग गर्न नसक्ने, भङ्ग गरेमा अरेबियनहरुले आफूलाई टिक्न नदिने तर्क राखे । बेलायत सरकारले समस्याको उपयुक्त समाधान निकाल्न अमेरिकालाई आग्रह गर्‍यो । बेलायत सरकारको आग्रहस्वरुप अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रयुम्यानले एउटा प्रतिनिधिमण्डल लण्डन पठाए । तर, यहुदीहरु धर्ैयहीन बनिसकेका थिए त्यसैले उनीहरुले फेरि आतंक मच्चाए, मारकाट र तोडफोड शुरु गरे । सन् १९४६, जुन १६ को दिन आठवटा पुल भत्काइदिए । जुलाई २२ को दिन किङ डेविड होटललाई बमले उडाइदिए । ब्रिटिश सेनाको हेडक्वार्टरसमेत रहेको यो होटलमा पड्केको बमबाट ९१ जना ब्रिटिश सेना मारिए ।

यसबीच, बेलायत र अमेरिका मिलेर १९४६ को जुलाई ३१ मा एउटा योजना बाहिर ल्याए । योजनामा प्यालेष्टाइनलाई संघीय राज्य बनाउने, जुन संघमा एकातिर यहुदीहरुको राज्य र अर्कोतिर प्यालेष्टिनी मुसलमानहरुको राज्य हुने व्यवस्था थियो । दुवै राज्यलाई स्वशासन प्राप्त हुने र यो योजनालाई मर्ूतरुप दिन अरेबियन र यहुदीहरु सम्मिलित राजनीतिक सम्मेलन बोलाउने निर्ण्र्ााहित लण्डनमा सम्मेलन शुरु भयो । सम्मेलनमा ६५ प्रतिशत प्यालेष्टिनी भूमि आफूहरुले पाउनुपर्ने प्रस्तावसहित यहुदीहरु सम्मिलित भए भने प्यालेष्टिनी भूमि अरेबियनहरुकै भएको कारण आफू घाटामा नरहने अडानका साथ अरेबियनहरु सहभागी भए । तर, सम्मेलनमा प्यालेष्टाइनमै संर्घष्ारत यहुदीहरु र वास्तविक प्यालेष्टिनीहरु सहभागी भएनन् । सम्मेलनमा प्यालेष्टाइनलाई अङ्गभङ्ग पार्न नहुने, एउटै सम्पर्ूण्ा प्रभुत्व सम्पन्न राज्य बनाउने, यहुदी र प्यालेष्टिनीहरुलाई समान अधिकार दिने प्रस्ताव पेश भयो । सम्मेलनमा यहुदीहरुको ह्रि्रु भाषालाई पनि राज्यको कामकाजको भाषा बनाउने, यहुदीहरुको प्रवेशमा नियन्त्रण प्रणाली अपनाउने र यहुदीहरुले खरिद गर्ने जमिनको सम्बन्धमा पनि विद्यमान कानूनलाई कायमै राख्ने प्रस्ताव पनि पेश भयो । तर, अरेबियनहरुको यो प्रस्ताव मान्न बेलायतले मञ्जुर गरेन ।

यसबीच बेलायतले यहुदीहरुसँग वार्ता शुरु गर्‍यो । वार्ताको लागि सहज होस् भन्ने हेतुले यहुदी नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई जेलबाट रिहा गर्‍यो । यसबीच, १९४६ को डिसेम्बरमा विश्व यहुदी कंग्रेसको २२ औं अधिवेशन भयो । अधिवेशनले प्यालेष्टाइनमा यहुदीहरुको जनसंख्यालाई बहुमतमा पुर्‍याउन थप सात लाख यहुदीलाई प्रवेशाज्ञा दिनुपर्ने माग गर्‍यो । बेलायतले यसलाई पनि अस्वीकार गर्‍यो । माग अस्वीकार भएपछि यहुदीहरु पुनः हिंसा मच्चाउन उद्यत् भए । १९४७ को जनवरी १२ का दिन उनीहरुले हाइफास्थित प्रहरी मुख्यालयमा बम हाने । घटनामा पाँच जनाको ज्यान गयो भने ३४ जना घाइते भए । यो काण्डमा दोषी पाइएपछि त्यहाँको अदालतले जब एकजना यहुदीलाई मृत्युदण्ड दियो, यसको बदलामा यहुदीहरुले पनि दर्ुइ जना ब्रिटिश अधिकृतको हत्या गरिदिए । स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएपछि १९४७ को जनवरी ३१ मा ब्रिटिश महिला र केटाकेटीहरुलाई प्यालेष्टाइन छाड्न र अत्यावश्यक काममा नलागेका पुरुषहरुलाई पनि त्यहाँ नबस्न बेलायतले आदेश जारी गर्‍यो । यस्तो स्थितिमा प्यालेष्टाइनको समस्यालाई बेलायतले संरासंघको जिम्मा लगायो ।

सन् १९४७ को अप्रिलमा राष्ट्रसंघको साधारणसभा डाकियो । दर्ुइ हप्तासम्म प्यालेष्टाइनी समस्यालाई लिएर बहस चलेपछि एउटा कमिटी बन्यो । दश सदस्यीय कमिटीका सात जनाले एउटा र तीन जनाले छुट्टाछुट्टै रिपोर्ट पेश गरे । रिपोर्टमा प्यालेष्टाइनलाई दर्ुइ राज्यमा विभाजित गर्ने, गेलिली प्रदेशलाई पनि दर्ुइ भागमा विभाजित गर्ने, पश्चिम भाग यहुदीहरुलाई र पर्ूर्वी भाग प्यालेष्टिनीहरुलाई दिने उल्लेख थियो । रिपोर्टअनुसार, प्यालेष्टिनीहरुको भागमा एउटा पनि बन्दरगाह पर्दैन थियो बरु समुद्री तट सबै यहुदीहरुलाई दिने प्रस्ताव थियो । तर, यो प्रस्तावलाई दुवै पक्षले स्वीकारेनन् । फलतः फेरि हिंसा मच्चियो । यस्तो स्थितिमा बेलायतले त्यहाँबाट सेना र कर्मचारी फिर्ता लग्यो । राष्ट्रसंघले तात्कालीन स्थितिमा उदीयमान दर्ुइ शक्तिराष्ट्रहरु रुस र अमेरिकाको सहयोग लियो । दुवै महाशक्ति राष्ट्रले राष्ट्रसंघको विशेष कमिटीले दिएको रिपोर्टलाई नै सामान्य संशोधन गरी स्वीकृति प्रदान गरेपछि त्यसमाथि मतदान भयो । मतदानलाई अरेबियनहरुले बहिष्कार गरे भने बेलायत तटस्थ बस्यो । राष्ट्रसंघको यो निर्ण्र्ाावरुद्ध अरेबियनहरु खडा भए । जेरुसेलमका मुफ्तीको नेतृत्वमा उनीहरुले प्यालेष्टाइनलाई टुक्रन नदिने उद्घोष गरे । उता, राष्ट्रसंघको प्रस्ताव आफ्नो पक्षमा पारेपछि यहुदीहरुले १९४८ को मार्चमा तेल अभिभमा सामयिक यहुदी सरकारको गठन गरे । यहुदीहरु पहिल्यै सुसंगठित थिए र उनीहरुसित सेना पनि थियो । यसै सेनाको भरमा राष्ट्रसंघद्वारा प्रस्तावित यहुदी राज्यको भू-भागमाथि उनीहरुले कब्जा जमाए । जेरुसेलममाथि पनि कब्जा जमाए । यस स्थितिमा बेलायतले प्यालेष्टाइनमाथिको आफ्नो शासन अन्त्य गर्ने सोच बनायो र राष्ट्रसंघलाई अवगत गरायो । यसक्रममा बेलायतले १९४८ को मे १४ मा त्यहाँको हाई कमिश्नरलाई फिर्ता बोलायो । सोही दिन एकतर्फी रुपमै, राष्ट्रसंघद्वारा प्रस्तावित भूमिभन्दा बढी क्षेत्रलाई आफ्नो सीमा निर्धारण गरी यहुदीहरुको 'इजरायल' राज्यको स्थापना भएको घोषणा गरे । यहुदीहरुका नेता डेविड वेन गुरियन नै अन्तरिम शासक घोषित भए । अमेरिकाले तुरुन्तै इजरायललाई मान्यता प्रदान गर्‍यो भने तीन दिनपछि मे १७ मा रुसले पनि मान्यता प्रदान गरेपछि अन्य धेरै राष्ट्रले रुस र अमेरिकाको अनुशरण गरे ।

यसरी जबर्जस्ती र एकतर्फी रुपमा प्यालेष्टिनी भूमिमा इजरायलको स्थापना भएपछि प्यालेष्टिनीहरु त्यहाँबाट लखेटिए । प्यालेष्टिनीहरुले अन्य अरब मुलुकहरुको सहयोग प्राप्त गरी छापामार युद्ध लड्न शुरु गरे । संगठित शक्ति, महाशक्ति राष्ट्रहरुको धाप र अत्याधुनिक हतियार भएको इजरायलले प्यालेष्टिनी गाउँहरुमाथि आक्रमण गरी गाउँ खाली पार्न थाल्यो । ११ लाखको संख्यामा रहेका प्यालेष्टिनीहरुमध्ये ७ लाख भूमिहीन भए । धेरैभन्दा धेरै लेबनान पसे । शरणार्थी क्याम्पमा बस्न थाले । प्यालेष्टिनी शरणार्थीहरु त्यहीं बसेरै इजरायलको विरुद्ध संगठित हुन थाले । लेबनान छिट्टै नै इजरायल र अरेबियनहरुको युद्धस्थल बन्न पुग्यो । लेबनानमाथि भइरहेको अहिलेको इजरायली आक्रमण र त्यहाँ शुरु भएको युद्ध यहुदीहरु र प्यालेष्टिनी तथा अरेबियनहरुको पुरानो झगडा, आपसी वैमनस्यता र इजरायलको त्यस क्षेत्रको 'दादा' बन्ने 'सपना'को परिणाम हो । बितेको तीन हप्तामा लेबनानतर्फछ सय जनाको र इजरायलतर्फ६० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ । इजरायलको विजय र अरेबियनहरुको दमनमा आफ्नो स्वार्थ पनि लुकेको कारण अमेरिका यो युद्धमा पनि इजरायलकै पक्षपोषण गर्नमा लागिपरेको छ । यसकारण पनि लेबनानमाथिको यो इजरायली आक्रमण दर्ुइ-चार दिनमै अन्त्य हुने संभावना छैन ।

-राजेन्द्र स्थापित