कांग्रेश, एमाले र माओबादीको बाहुनबादी नेताहरुको अन्तिम हस्तक्षर

९ बुँदे सहमति राष्ट्रघाती : नेकपा-माओवादी
राष्ट्रपतिज्यू राष्ट्रघाती सहमतिको साक्षी नबनौं : सचिव गुरुङ
काठमाडौं, फाल्गुन ९ - नेकपा-माओवादीका सचिव देव गुरुङले चार राजनीतिकबीच भएको सहमतिलाई राष्ट्रघाती सम्झौताको संज्ञा दिएका छन् । विदेशीको इसारामा भएको सहमति भन्दै उनले त्यसको साक्षी नबस्न राष्ट्रपति रामवरण यादवसँग आग्रह गरे । प्रमुख राजनीतिक दलले जेठ मसान्तभित्र निर्वाचन गर्ने गरी प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् बनाउने सहमति गरेका थिए ।
त्यसको विरोधमा पार्टीले मंगलबार गरेको नेपाल बन्दलाई सम्बोधन गर्दै सचिव गुरुङले भने, 'जति पनि सहमति हुँदैछन्, विस्तारवाद र साम्राज्यवादका इसारामा बन्दै छन्, त्यसमा कदापि राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गर्नु हुँदैन ।' प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा बनेको सरकारले पनि कुनै हालतमा निकास दिन नसक्ने भन्दै उनले विस्तारवादी र साम्राज्यवादीको दलहरूलाई असफल बनाउने कार्डमात्र भएको उल्लेख गरे ।

प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक हुने बताउूदै उनले त्यसलाई आफ्नो पार्टीले बहिष्कार गर्ने गर्ने चेतावनी दिए । नयाँ प्रस्ताव राजनीतिक रूपमा पनि मुलुकलाई निर्दलीय पश्चगमनतिर लैजाने भएको उनले बताए । विदेशीको इसारामा न्यायपालिकामाथि अर्को प्रहार भएको उनको भनाइ थियो ।

संसद् नभएको अवस्थामा संविधान संशोधनसमेत हुन नसक्ने भन्दै उनले त्यसविपरीत हुने सहमति कुनै पनि हालतमा नमान्ने बताए । 'चुनाव गराउन आएको प्रस्ताव नै होइन सत्ता, टिकाउन लागि मात्र हो,' उनले भने । चुनाव नगराउने षड्यन्त्रको प्रस्ताव भएकाले त्यसमाथि बहस गर्नको औचित्य नभएको उनले बताए । आफूहरूको आन्दोलनले आूधीबेहरी ल्याउने उल्लेख गर्दै उनले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वको सरकारको विरोधमा बुधबार राष्ट्रपतिलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने बताए ।

वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गरी अधिनायकवाद संस्थागत गर्न खोजिएको बताए । नेपालीको समस्याको समाधान नेपालबाटै खोजिनुपर्ने उनले बताए । राष्ट्र निकै संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले एउटा सचेत नागरिकको हिसाबले खबरदारी गर्ने बताए । नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) संयोजक मातृका यादवले प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी विदेशीको कठपुलती बन्न नहुने बताए ।

बन्दबाट अस्तव्यस्त

नेकपा- माओवादी गरेको बन्दका कारण सवारी साधन नचल्दा स्नातक तह तेस्रो वर्ष परीक्षार्थी निकै मारमा परेका थिए । उनीहरू हिूडेर परीक्षा दिन बाध्य भएका थिए । ११ बजेदेखि सुरु परीक्षाका लागि विद्यार्थी बिहान ८ बजेदेखि नै विद्यार्थी परीक्षा केन्द्रतर्फ जाँदै गरेका भेटिन्थे । महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयका अनुसार आन्दोलनकारीले नयाँबानेश्वरमा कान्तिपुर पब्लिकेसन्सको बा८च ८२१ र सगरमाथा टेलिभिजनको बा५ च ८७२७ नम्बरको गाडीको सिसा फुटाए । त्यस्तै, वनस्थली र ढुंगेधाराका बीचमा बा४च ८१०१ नम्बरको गंगालाल अस्पतालको हाइस गाडीको सिसा फुटाए ।  

नयाँ बजारमा बा१ज १५३८ नम्बरको ट्याक्सी र चुच्चेपाटी चोकमा बा२ख १७७१ नम्बरको बसको अगाडिको सिसा फुटाए । ललितपुरको कुपन्डोलमा बा६च ८६९४ नम्बरको प्राइभेट टोयटा कार पनि तोडफोड गरिएको थियो ।

९ जना काठमाडौंबाट र दुई जना ललितपुरबाट आन्दोलनकारी नियन्त्रणमा लिइएको छ । तीमध्ये आठ जनालाई छोडिएका महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयका प्रवक्ता हेमन्तबहादुर पालले जानकारी दिए । 

९ बुँदे सहमतिको पूर्ण पाठ 

राजनीतिक सहमतिको आधार तयार पार्दै सहमतीय चुनावी सरकार गठन गर्न गठित कार्यदलले जेठ २२ मा निर्वाचन गर्न सुझाव दिएको छ। एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाको प्रतिनिधित्व रहेको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि शीर्ष नेताहरु लगभग सहमतिमा पुगेका छन्।

कार्यदलले आज बिहान शीर्ष नेताहरुलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। राष्ट्रपति भवनमा भएको बैठकमा नै लिखित सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भएको थियो। तर माओवादी र मधेसवादी दलले क्रमशः शान्ति प्रक्रिया र नागरिकताको विषय उठाएपछि आज लिखित सहमति हुन सकेन।

शनिबार बसेको प्रमुख चार दलको बैठकले जेठमा निर्वाचनको सुनिश्चितता हुनेगरी संविधान संशोधन, निर्वाचन आयोगमा नियुक्ति, बाधाअड्काउ फुकाउ, अस्थायी प्रशासन, सरकारको स्वरुप र राजनीतिक दल र सरकारबीचको सम्बन्ध, निर्वाचन क्षेत्र, मधेसमा रहेको नागरिकताको समस्या, निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचनको मिति, समानुपातिक निर्वाचन संख्यामा शीर्ष नेताको बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्न अधिकार दिएको थियो।

एकीकृत माओवादीबाट कृष्णबहादुर महरा र खिमलाल देवकोटा, कांग्रेसबाट विमलेन्द्र निधि र मिनेन्द्र रिजाल, एमालेबाट भीमबहादुर रावल र अग्नि खरेल, मधेसी मोर्चाबाट हृदयेश त्रिपाठी र जितेन्द्र देव सम्मिलित कार्यदललाई आइतबार दिउँसो २ बजेसम्म समय दिइए पनि काम नसकेपछि आझ बिहानसम्म समय थपिएको थियो।

दलीय सहमतिलाई कानुनी स्वरुप दिँदै मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रपतिलाई बुझाउनेछ। राष्ट्रपतिले त्यसलाई औपचारिकता दिएलगत्तै प्रधान न्यायाधीशलाई सरकार प्रमुखको रुपमा शपथ गराइनेछ।

कार्यदलले दिएको सुझाव र राजनीतिक मार्गचित्रको पूर्णपाठ

१) चुनावी सरकारको स्वरुप, संरचना, अवधि र संचालन

·    संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन मिति२०७० साल जेठ २२ गते बुधबारका दिन   गर्ने।

·    अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् हुनेछ, सो मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष र सदस्य रहनेछन् । संविधानमा प्रधानमन्त्रीले गर्ने भनी उल्लेखित सबै कामहरु प्रधानमन्त्रीले गर्नेछन् । मन्त्रीहरुको कार्यविभाजन संविधान अनुसार मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले गर्नेछन् ।

·    मन्त्रिरिषद्को अध्यक्ष हुने प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतका सबै कामबाट अलग रहनेछन् र सर्वोच्च अदालतमा नयाा प्रधान न्यायाधीशले न्याय सम्पादन र प्रशासनको सम्पूर्ण काम स्वतन्त्र रुपमा गर्नेछन् । कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशले प्रधान न्यायाधीशले गर्ने सम्पूर्ण कामहरु गर्नेछन् तथा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष हुने प्रधान न्यायाधीश न्यायपालिकाको स्वन्त्रताको रक्षा एवं सम्मानमा प्रतिबद्ध रहनेछन् र अध्यक्ष पदको जिम्मेवारी पूरा गरी सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाली न्याय सम्पादन गर्ने क्रममा न्यायसम्पादनका स्थापित मान्यता अनुरुप कार्य गर्नेछन् ।

·    संरचनाः मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुको संख्या अध्यक्ष सहित बढीमा ११ हुनेछ ।

·    अवधिः अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को समयावधि संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन सम्पन्न भई व्यवस्थापिका संसदबाट नयाा प्रधानमन्त्री चयन भएर निजले कार्यभार सम्हाले पछि स्वतः समाप्त हुनेछ ।

·    संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन निर्धारित मितिमा हुननसकेमा उच्चस्तरीय राजनीतिक परामर्श समितिले माथि भनिएको अन्तरिम चुनावी सरकारको समयावधि समाप्त भएको १५ दिनभित्र अन्तरिम चुनावी सरकारको नयाा प्रधानमन्त्री पदका लागि राष्ट्रपति समक्ष नाम सिफारिश गर्नेछ ।

·    नयाँ प्रधानमन्त्री चयन भएपछि अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष सर्वोच्च अदालतको पूर्ववत् पदमा र्फकनेछन् ।मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुको चयन उच्चस्तरीय राजनीतिक परामर्श समितिको परामर्शमा/मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले गर्नेछन् ।

·    अन्तरिम चुनावी सरकारको प्रमुख काम संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्नु हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने अन्य कामहरु अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ ।

तर व्यवस्थापिका संसदको दुई तिहाई सदस्यको स्वीकृति आवश्यक पर्ने जस्ता दीर्घकालिन प्रकृतिका कामहरु अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछैन ।

२) उच्चस्तरीय राजनीतिक परामर्श समितिको गठन र कार्यक्षेत्र

·    गठनः प्रमुख राजनीतिक दलहरुको प्रतिनिधित्व रहेको एक उच्चस्तरीय राजनीतिक परामर्श समिति हुनेछ । यसको कार्यक्षेत्र निम्नबमोजिम हुनेछः

निर्धारित समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने ।

राजनीतिक दलहरुको बिचमा  सहमतिको वातावरण निरन्तर बनाई राख्न प्रयत्न गर्ने ।

अन्तरिम चुनावी सरकारलाई आवश्यक सुझाव, सल्लाह र परामर्श दिने ।

यस प्रयोजनको लागि कार्यविधि र संचालन प्रक्रिया समितिले स्वयं निर्धारण गर्नेछ ।

३) संविधानसभाका सदस्यको संख्या र अवधि

·    संख्याः संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदका सदस्यहरु महिला, दलित, उत्पीडित जाति/आदिवासी जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, मधेशी लगायत सबै वर्ग र समुदायको समानुपातिक समावेशितालाई आत्मसात् गर्नेगरी पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीबाट २४० जना, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट २४० जना र राजनीतिक सहमतिमा मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनित हुने ११ जना गरी जम्मा ४९१ रहनेछन् ।

·    कार्यावधिः संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन पााच वर्षको लागि   हुनेछ ।  संविधानसभाले संविधान निर्माणको काम सम्पन्न नभएसम्म संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद दुबै हैसियतमा काम गर्नेछ र संविधान निर्माणको काम सम्पन्न भएपछि व्यवस्थापिका संसदको रुपमा मात्र कायम रहनेछ ।

४) मतदाता नामावली

·    २०६८ साल चैत्र मसान्तसम्म १८ बर्ष उमेर पुगेका नेपाली नागरिकहरु मतदाता  हुनेछन् ।

·     निर्वाचन आयोगले नागरिकताको आधारमा संकलन गरेको मतदाता नामावालीलाई आगामी संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचनका लागि आधार मान्ने ।

·     मतदाता नामावली मतदाताको फोटो सहित राखेर संकलन गर्ने । यसका लागि नाम छुट भएका मतदाताहरुको नाम संकलन गर्न तुरुन्तै एक महिना विशेष अभियान संचालन  गर्ने ।

५) बाध अड्काउ फुकाउने प्रक्रिया र विषयहरु

राजनीतिक दलहरुका बिच सहमति गरी सोही अनुरुप विषयहरुउल्लेख गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव तयार पारि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गर्ने । बाधा अड्काउ फुकाउन निम्नलिखिनत विषयहरुमा निम्न बमोजिम गर्नेः 

६) निर्वाचनसम्बन्धी आवश्यक कानूनी प्रबन्ध

निर्वाचनसम्बन्धी आवश्यक कानून र अन्य व्यवस्थापनबारे निर्वाचन आयोगबाट तयार भई प्रस्तुत गरिने प्रस्ताव अनुरुप गर्ने । सो प्रस्तावमा राजनीतिक दलहरुले अध्ययन गरी सुझाव दिनसक्ने छन् ।

७) निर्वाचन आयोग लगायत संवैानिक निकायमा नियुक्तिः

निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक निकायहरुमा अन्तरिम चुनावी सरकारले तुरुन्त नियुक्ति  गर्ने ।

८) विघटित संविधानसभाका कामहरुको स्वामित्व लिनेबारे

संविधानसभामा राजनीतिक दलहरुका बिच भएका सहमतिहरु ग्रहण गर्ने /संविधानसभामा भए गरेका काम कार्वाईको स्वामित्व लिने ।

९) शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु

·    शान्ति प्रक्रियाका कामहरु तदारुकताका साथ सम्पन्न गर्ने ।

·    सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोगको गठन यथाशीघ्र गर्ने ।

·    माओवादी सेनाका लडाकुहरुको समायोजनसम्बन्धी बाँकी कामहरु तुरुन्त पूरा गर्ने ।

यसअघि भएको सहमतिका आधारमा दर्जा निर्धारण वर्तमान प्रधानमन्त्रीले विशेष समितिको वैठक मार्फत तत्काल गर्ने ।

सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप आयोग तथा वेपत्ता छानविन आयोग यस अघि चार दलका शिर्ष नेताहरुका वीचमा भएको सहमतिका आधारमा र विगतमा भएको सात वुदे सहमतिका आधारमा मेलमिलापको मर्म र भावनाका आधारमा गठन तत्काल गठन गर्ने ।

नागरिकता वारेः

जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त नेपाली नागरिकका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने ।

स्थानीय निकायको निर्वाचन वारेः

स्थानीय निकायको निर्वाचन वारे आगामि २०७० मंसिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने ।