नाम मात्रैको शून्य सहिष्णुता !
काठमाडौ, फाल्गुन १७ - स्थानीय निकायमा भएको भ्रष्टाचार प्रत्यक्ष देखेपछि त्यसविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रन राजधानी आएकी एक महिला यतिबेला सरकारको 'आँखाको कसिंगर' भएकी छन् ।
काठमाडौ, फाल्गुन १७ - स्थानीय निकायमा भएको भ्रष्टाचार प्रत्यक्ष देखेपछि त्यसविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रन राजधानी आएकी एक महिला यतिबेला सरकारको 'आँखाको कसिंगर' भएकी छन् ।
महोत्तरीको बनौली दमौली, लोहारपट्टी र सुन्दरपुरमा भएको अनियमितता छानबिनको माग राख्दै आमरण अनशन थालेकी शारदा भुसाल झालाई प्रशासनको आदेशमा प्रहरीले तीन ठाउँबाट लखेट्नुका साथै ३६ घन्टा हिरासतमा राखेको छ ।
भ्रष्टाचारमा 'शून्य सहिष्णुता' नारा तय गरेको सरकारले शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म अनशनकारी भुसालसहित तीन जनालाई तीन ठाउँबाट पालसहित उठाएर लगेको छ । आइतबारदेखि मात्रै उनीहरू शान्ति बाटिकामा बस्न पाएका छन् । ६ दिनदेखि पानीसम्म नखाएर आन्दोलन थालेकी भुसाल ओछ्यानबाट उठ्न सकेकी छैनन् ।
'त्यो ब्रह्मलुट हेरेर म चुपचाप बस्न सक्दिनँ,' पालमुनिको शय्याबाट उनले भनिन्, 'बरु मर्छु, माग पूरा नभए यहाँबाट उठ्दिनँ ।'
अख्तियारअगाडि अनशन बसेका आन्दोलनकारीलाई सुरुमा कमलपोखरी प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । ३६ घन्टापछि रिहा भएका उनीहरू माइतीघर मण्डलाबाट फेरि पक्राउ परे । आइतबारदेखि रत्नपार्कको शान्ति बाटिकामा बस्न पाएका उनीहरूलाई भेट्न मधेसी नेता सरिता गिरी र बिसेन्द्र पासवानबाहेक कोही गएनन् ।
आन्दोलनमा उत्रिएकाहरूसँग आफ्ना गाउँका अनियमितताको फेहरिस्त नै छ । बनौली दमौली गाविसका मुख्य बस्तीमा ५० वटा 'भाइपर लाइट' राख्ने नाममा ५० हजार रुपैयाँ खर्च भए पनि एक दर्जनभन्दा बढी बत्ती छैन । त्यही गाविसमा १३ पोखरीका माछा मारेको देखाइएको छ, जसको आम्दानी बाँडीचुँडी खल्तीमा हालेको गाविस सचिवमाथि आरोप छ । उस्तै हालत भएको अर्को गाविस लोहारपट्टीका सचिव रामएकवाल यादवमाथि २० लाख रुपैयाँ योजनाको फर्जी कागजात पेस गरेको आरोप छ ।
ल्यापटप, कम्प्युटर खरिददेखि सशस्त्र प्रहरीको गाडी मर्मतको नाममा उनले गरेका फर्जी खर्चको विवरण उजुरीकर्ताले अख्तियार, प्रधानमन्त्री कार्यालय र सतर्कता केन्द्रसम्म पुर्याएका छन् ।
१९ लाख रुपैयाँको फर्जी कागजात बनाएको र दलका नेताहरूलाई रकम बाँडेर सबै हिसाब मिलाएको भन्दै उजुरी दिनेलगायत काम गरेपछि महोत्तरी सुन्दरपुरका रामकिशोर साहलाई एक स्थानीयले कञ्चटमा पेस्तोल नै ताके । उजुरीसँगै उनले जिल्ला प्रशासनमा शान्ति सुरक्षाको माग पनि गरे, तर सुनुवाइ भएन । उनको घरछेवैको जनता माविमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता भएको भन्दै स्थानीयहरू आन्दोलित छन् ।
भुसालसहित लोहारपट्टी गाविसबाट श्यामलाल साह र सुन्दरपुरबाट राजकिशोर साह राजधानीमा आन्दोलन गरिरहेकाछन् । अनियमितता भएको ठाउँ, योजनाको विवरण र संलग्न व्यक्ति किटेर आधा दर्जन सरकारी निकायमा उजुरी परेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट हालै अवकाश पाएका सचिव भगवतीप्रसाद काफ्लेले आफ्नो कार्यकालमै दर्ता भएका तीमध्ये केही उजुरी गम्भीर खालको रहेको बताए । 'एउटा महिलाले जोखिम मोलेर अनियमितता भयो भन्दै उजुरी दिन्छिन् भने त्यसलाई त सम्बोधन गर्नुपर्यो नि,' काफ्लेले भने । उनका अनुसार त्यतिबेला प्रारम्भिक तहमा भएको अनुसन्धान प्रभावकारी नदेखिएपछि बृहत् टोली नै पठाएर छानबिन गर्ने योजना थियो । अवकाश पाइसकेकाले त्यसपछि आफू अध्यावधिक हुन नसकेको उनले बताए ।
हरेक वर्षको विवरण, योजना र तिनको कार्यान्वयन अवस्था तथा संलग्न व्यक्तिबारे आन्दोलनकारीले फेहरिस्त नै तयार पारेका छन् । जुन जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि अख्तियार र अरू नियमनकारी निकायमा दर्ता गरिएको छ । मुद्दा चर्किनासाथ गाविस सचिवलाई सरुवा गर्ने स्पष्टीकरण सोध्ने तर कारबाही नहुने परिपाटी बढेपछि अनशनस्तरको कार्यक्रम गर्नुपरेको साहले बताए । आरोप लागेपछि सुन्दरपुरबाट मटिहानी पुगेका सचिव शिवराम पाण्डेले भूरही खोला बाँध निर्माण, सडक, महिला सीप विकास कार्यक्रमलगायत योजनामा फर्जी कागजात बनाएको आरोप खेपेका छन् ।
आफूलाई 'सुशासनको हिमायती' भन्ने सरकार र भ्रष्टाचारको विरोधमा ठूलो स्वर गर्ने मन्त्रीहरूले राजधानीमै आएर अनशन गर्दा पनि बेवास्ता गरेकामा आन्दोलनकारीहरू आक्रोशित छन् । 'बदमासी नै किटेर दिँदा पनि कारबाही गरेका छैनन्,' रिक्साचालकको काम छाडेर आन्दोलनमा आएका राजकिशोरले प्रश्न गरे, 'उजुरी लग्यो, उल्टै प्रमाण लिएर आइजा पो भन्छन् ।' सामाजिक सुरक्षा भत्ताको झन्डै २० लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप खेपेका लोहारपट्टीका सचिव रामएकवाल यादवले पोखरीका माछा मरेको भनेर गाउँलेलाई झुक्याउँदै ठेकेदारलाई एक दर्जन पोखरीका माछा मार्न ठेक्का दिएको आरोप छ ।
स्थानीय निकायको अनियमिततालाई कुनै हालतमा नछाड्ने उद्घोष गरेका उपप्रधान एवं संघीय मामला तथा स्थानीय विकासमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ आन्दोलनकारीको अनशनप्रति अनभिज्ञ छन् । सप्तरी, धनुषालगायत जिविस र मातहतका गाविसमा करोडौंको अनियमितता छानबिन गरेको मन्त्रालयले यसबारे सुइँको पाएको छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश थपलियाले महोत्तरीको विषयमा औपचारिक जानकारी नआएको भन्दै थाहा हुनासाथ टोली खटाएर छानबिन हुने बताए । 'भ्रष्टाचार नियन्त्रण अहिले मन्त्रालयको उच्च प्राथमिकतामा छ,' उनले भने, 'थाहा नभएर हो, जानकारीमा आउनासाथ मन्त्रालयले टोली खटाएर छानबिन थालिहाल्छ ।'
अनशनकारीले उठाएका कतिपय मुद्दामा छानबिन चलिरहेको अख्तियारका अधिकारीहरूको भनाइ छ । 'अनशन बसेर अनुसन्धानलाई बल त पुग्दैन नि,' अख्तियारका प्रवक्ता कृष्ण ढुंगानाले भने, 'केही मुद्दामा छानबिन चलिरहेको छ, केहीमा अनुसन्धान हुँदै होला ।' उजुरीकर्ताले चाहे अनुसन्धानको प्रगति र अन्य अवस्थाबारे जानकारी दिइने उनले बताए ।
अख्तियारअगाडि अनशन बसेका आन्दोलनकारीलाई सुरुमा कमलपोखरी प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । ३६ घन्टापछि रिहा भएका उनीहरू माइतीघर मण्डलाबाट फेरि पक्राउ परे । आइतबारदेखि रत्नपार्कको शान्ति बाटिकामा बस्न पाएका उनीहरूलाई भेट्न मधेसी नेता सरिता गिरी र बिसेन्द्र पासवानबाहेक कोही गएनन् ।
आन्दोलनमा उत्रिएकाहरूसँग आफ्ना गाउँका अनियमितताको फेहरिस्त नै छ । बनौली दमौली गाविसका मुख्य बस्तीमा ५० वटा 'भाइपर लाइट' राख्ने नाममा ५० हजार रुपैयाँ खर्च भए पनि एक दर्जनभन्दा बढी बत्ती छैन । त्यही गाविसमा १३ पोखरीका माछा मारेको देखाइएको छ, जसको आम्दानी बाँडीचुँडी खल्तीमा हालेको गाविस सचिवमाथि आरोप छ । उस्तै हालत भएको अर्को गाविस लोहारपट्टीका सचिव रामएकवाल यादवमाथि २० लाख रुपैयाँ योजनाको फर्जी कागजात पेस गरेको आरोप छ ।
ल्यापटप, कम्प्युटर खरिददेखि सशस्त्र प्रहरीको गाडी मर्मतको नाममा उनले गरेका फर्जी खर्चको विवरण उजुरीकर्ताले अख्तियार, प्रधानमन्त्री कार्यालय र सतर्कता केन्द्रसम्म पुर्याएका छन् ।
१९ लाख रुपैयाँको फर्जी कागजात बनाएको र दलका नेताहरूलाई रकम बाँडेर सबै हिसाब मिलाएको भन्दै उजुरी दिनेलगायत काम गरेपछि महोत्तरी सुन्दरपुरका रामकिशोर साहलाई एक स्थानीयले कञ्चटमा पेस्तोल नै ताके । उजुरीसँगै उनले जिल्ला प्रशासनमा शान्ति सुरक्षाको माग पनि गरे, तर सुनुवाइ भएन । उनको घरछेवैको जनता माविमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता भएको भन्दै स्थानीयहरू आन्दोलित छन् ।
भुसालसहित लोहारपट्टी गाविसबाट श्यामलाल साह र सुन्दरपुरबाट राजकिशोर साह राजधानीमा आन्दोलन गरिरहेकाछन् । अनियमितता भएको ठाउँ, योजनाको विवरण र संलग्न व्यक्ति किटेर आधा दर्जन सरकारी निकायमा उजुरी परेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट हालै अवकाश पाएका सचिव भगवतीप्रसाद काफ्लेले आफ्नो कार्यकालमै दर्ता भएका तीमध्ये केही उजुरी गम्भीर खालको रहेको बताए । 'एउटा महिलाले जोखिम मोलेर अनियमितता भयो भन्दै उजुरी दिन्छिन् भने त्यसलाई त सम्बोधन गर्नुपर्यो नि,' काफ्लेले भने । उनका अनुसार त्यतिबेला प्रारम्भिक तहमा भएको अनुसन्धान प्रभावकारी नदेखिएपछि बृहत् टोली नै पठाएर छानबिन गर्ने योजना थियो । अवकाश पाइसकेकाले त्यसपछि आफू अध्यावधिक हुन नसकेको उनले बताए ।
हरेक वर्षको विवरण, योजना र तिनको कार्यान्वयन अवस्था तथा संलग्न व्यक्तिबारे आन्दोलनकारीले फेहरिस्त नै तयार पारेका छन् । जुन जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि अख्तियार र अरू नियमनकारी निकायमा दर्ता गरिएको छ । मुद्दा चर्किनासाथ गाविस सचिवलाई सरुवा गर्ने स्पष्टीकरण सोध्ने तर कारबाही नहुने परिपाटी बढेपछि अनशनस्तरको कार्यक्रम गर्नुपरेको साहले बताए । आरोप लागेपछि सुन्दरपुरबाट मटिहानी पुगेका सचिव शिवराम पाण्डेले भूरही खोला बाँध निर्माण, सडक, महिला सीप विकास कार्यक्रमलगायत योजनामा फर्जी कागजात बनाएको आरोप खेपेका छन् ।
आफूलाई 'सुशासनको हिमायती' भन्ने सरकार र भ्रष्टाचारको विरोधमा ठूलो स्वर गर्ने मन्त्रीहरूले राजधानीमै आएर अनशन गर्दा पनि बेवास्ता गरेकामा आन्दोलनकारीहरू आक्रोशित छन् । 'बदमासी नै किटेर दिँदा पनि कारबाही गरेका छैनन्,' रिक्साचालकको काम छाडेर आन्दोलनमा आएका राजकिशोरले प्रश्न गरे, 'उजुरी लग्यो, उल्टै प्रमाण लिएर आइजा पो भन्छन् ।' सामाजिक सुरक्षा भत्ताको झन्डै २० लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप खेपेका लोहारपट्टीका सचिव रामएकवाल यादवले पोखरीका माछा मरेको भनेर गाउँलेलाई झुक्याउँदै ठेकेदारलाई एक दर्जन पोखरीका माछा मार्न ठेक्का दिएको आरोप छ ।
स्थानीय निकायको अनियमिततालाई कुनै हालतमा नछाड्ने उद्घोष गरेका उपप्रधान एवं संघीय मामला तथा स्थानीय विकासमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ आन्दोलनकारीको अनशनप्रति अनभिज्ञ छन् । सप्तरी, धनुषालगायत जिविस र मातहतका गाविसमा करोडौंको अनियमितता छानबिन गरेको मन्त्रालयले यसबारे सुइँको पाएको छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश थपलियाले महोत्तरीको विषयमा औपचारिक जानकारी नआएको भन्दै थाहा हुनासाथ टोली खटाएर छानबिन हुने बताए । 'भ्रष्टाचार नियन्त्रण अहिले मन्त्रालयको उच्च प्राथमिकतामा छ,' उनले भने, 'थाहा नभएर हो, जानकारीमा आउनासाथ मन्त्रालयले टोली खटाएर छानबिन थालिहाल्छ ।'
अनशनकारीले उठाएका कतिपय मुद्दामा छानबिन चलिरहेको अख्तियारका अधिकारीहरूको भनाइ छ । 'अनशन बसेर अनुसन्धानलाई बल त पुग्दैन नि,' अख्तियारका प्रवक्ता कृष्ण ढुंगानाले भने, 'केही मुद्दामा छानबिन चलिरहेको छ, केहीमा अनुसन्धान हुँदै होला ।' उजुरीकर्ताले चाहे अनुसन्धानको प्रगति र अन्य अवस्थाबारे जानकारी दिइने उनले बताए ।
No comments:
Post a Comment