मधेशीदलद्धारा नागरिकता मुद्धामा अडान, राष्ट्र समाप्तीको षड्यन्त्र

काशी कस्मिर अजब नेपाल (फल्गुन १८, २०६९) अन्नपूर्ण पोष्टमा प्राध्यापक विरेन्द« मिश्र को लेखमा नागरिकता एवम् मतदाता नामावलीको प्रसङ्गमा मधेशी मोर्चाका कार्यदल द्धारा प्रस्तुत गरिएको अडानप्रति घुमाउरो पारामा समर्थन जनाइएको भाव प्रकट गरिएको छ । रक्तबीज जस्तै हमेसा उत्पन्न भइरहने मधेशमा नागरिकता समस्याको अन्त कहिल हुने, जुनसुकै बेला नागरिकता समस्याको कुरा उठाएर मधेशी राजनितिक दल, मधेशी विद्धत वर्गले के चाहेका हुन् स्पष्ट हुन जरुरी छ । मधेशका केही जिल्ला बाहेक नेपालका अन्य जिल्लामा नागरिकता प्राप्त गर्दा समस्या नहुने तर मधेशका केही जिल्लाको भारतिय सिमावर्ति क्षेत्रमा नागरिकता समस्याको कुरा बारम्बार उठाइन्छ किन ? तराई मधेशमा बस्ने थारु समुदायद्धारा केही अपवाद बाहेक नागरिकता प्राप्तिमा समस्या भएको कुरा सुनिएको छैन । नेपाली मधेशी समुदायलाई राज्यले जानिजानि नागरिकता प्रदान गर्नमा असहयोग गरेको हो त ? प्रश्न उठ्छ यदि मधेशी नेपाली समुदायलाई राज्यद्धारा नागरिकता प्रदान गर्नमा असहयोग गरेको हो भने सिमावर्ती उत्तर प्रदेश तथा विहारका लाखौँ भारतिय नागरिकले कसरि र कुन आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । आश्चर्य लाग्दो कुरा के छ भने मधेशवादी नेता , बुद्धिजिवीद्धारा लाखौँ गैह नागरकले प्राप्त गरको नेपाली नागरिकता खारेज हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठाउँदैनन् ।
प्रा. मिश्र द्धारा लेखमा नागरिकता प्रसङ्गमा लेख्नुभएको अंश उल्लेख गर्नु अनिवार्य ठानेको छु । ू आफ्नो आत्मनिष्ठ विचारमा एक दुई मा केही विदेश ाागरिक नागरिकता लिएकोमा सबै वा बहुसंख्यक नागरिकलाई विदेशी ठानी मतदानको सर्वोच्च नागरिक हकबाट बञ्चित गरउन मानवता विरुद्धको अपराध नभने पनि एउटा षड्यन्त्र भएको जस्तो लाग्छ । ू मिश्र जी द्धारा व्यक्त गरिएको भिमकाय विचार एवम् शब्द जालमा लाखौँ गैह् नागरिक नभई एक दुई जना मात्रै गैह् नागरिकद्धारा नागरिकता लिएको उल्लेख गर्नुले उहाँ जस्ता विद्धान भित्र लुकेका नेपाल आमा प्रतिको कपट उजागर भएको छ । मिश्र जी छातिमा हात राखेर भन्न सक्नुहुन्छ नागरिकताको नाममा बारम्बर मधेशी दलद्धारा देशलाई अनिर्णयको बन्दि बनाउन खोज्नु के जायज हो , लाखौँ भारतिय नागरिकद्धारा मधेसवादी दलको सहयोगमा नागरिकता प्राप्त गरेका हैनैन् त? नेपाली नागरिकता प्राप्त नव नागरिक , व्यापारी, बुद्धिजिवीे मधेशको प्रत्येक क्षेत्रमा एकाधिपत्य एवम् नेपाली राजनितिमा किङ्ग मेकर भएका छन् । नेपाल जस्तो सानो देशमा जन्मसिद्ध अधिकारको आधारमा नागरिकता प्रदान भयो र यसलाई निरन्तरता दिन किन चाहान्छन् मधेशवादी दलहरु । गैर नागरिकलाई जन्मसिद अधिकारकोे आधारमा नागरिकता प्रदान गर्नु भनेको नेपालका वंशाणुगत नागरिकलाई अल्पमतमा पारी नेपालको अस्तित्व समाप्त पार्नु हो । छिमेकी विशाल भुभाग भएको भारतमा जन्मसिद्ध नागरिकता संशोधित ऐन को प्रावधान अनुसार जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको बावु अथवा आमा भारतिय नागरिक हुनु पर्ने अनिवार्य छ । तर मधेसका लाखौँ जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकांशका बावु आमा गैर नेपाली हुन् ।
मधेशवादी दलद्धरा जुनसुकै प्रमाणको आधारमा मतदाता नामावलीमा समावेश गर्नुपन अडार्ने प्रति नेताहरुद्धारा सहमति जनाईए भोली गएर मतादाता नामावलीमा समावेश भएको आधारमा गैर नेपालीद्धारा नागरिकताको माग गर्ने वातावरणको निर्र्माण गर्न मधेशवादी दलद्धारा नागरिकता मुद्धालाई निरन्तर चलायमान बनाउनको लागि प्रपन्च गरेका हुन् । भुगोलविद स्र्वग डा. हर्क गुरुङ्गको संयोजकत्वमा २०४० सालमा तयार पारीएको नेपालमा आन्तरिक तथा विदेशी बसाइसराईको मुल प्रतिवेदनमा नेपालको जनसंख्यामा दिन प्रतिदिन बढि रहेको र विशेषगरि भारतिय नागरिहकरुलाइृ नेपाली राजनितिज्ञद्धारा भोट बैंकका नाममा प्रयोग गर्न सहज तरिकाले नागरिकता प्राप्त गर्न सहयोग दिएको फलस्वरुप नेपालको अस्त्तित्व एवम् सार्वभौमकतामा के कस्ता खतरा पुगेको छ भन्ने राष्ट्रवादी आम नेपालीहरुले गम्भिरता पूर्वक सोच्नुपर्ने कुरा उक्त समितिले तयार परिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदनमा १९७१ को जनगणनाअनुसार तराइमा अप्रवासि ९७.७ ५  नागरिक भारतमा जन्मेका, १.६ ५  वर्मामा जन्मिएका, अर्थात तराइका सम्पूर्ण जिल्लामा भारतमा जन्मेका अप्रवासिय नागरिक ९० ५ भन्दा बढी रहेको उल्लेख छ । छिमेकी भारतको आसाम प्रान्तमा सिमावर्ति बंगलादेशी नागरिकद्धारा सजिलै नागरिकता प्राप्त गरिएको बिषयमा आक्रोस प्रकट गर्दै गुवाहाटि हाइर्काेटले बंगलादेशबाट आसाम प्रवेश गरि सजिलै रासन कार्ड र नागरिकता प्राप्त गरेर विदेशी बंगलादेशीहरु आसामका राजनितिमा किङ्ग मेकर बन्न पुगेका छन् । अब आइन्दा विदेशीले नागरिकता सजिलै प्राप्त गर्ने तत्कार्लै रोक्नुपर्ने भनि आसाम सरकारलाई फट्कार लगाएको थियो । नागरिकता जस्तो संवेदनशिल मुद्दामा भारतिय सरकारद्धारा धेरै गम्भिरता अपनाएको देखिन्छ । उदाहरण स्वरुप संवेदनशिल प्रदेश सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, कस्मिर मा अन्य प्रान्तका भारतिय नागरिकले जग्गा जमिन खरिद गर्न नपाउने प्रावधान छ  । भारतद्धारा नागरिकताको संवेदनशिलतालाई बुझि त्यस बिषयमा कठोर निति अपनाइएको उदाहरण हुँदा हुँदै नेपालका अदुरदर्सी नेताहरुद्धारा भविश्यमा नेपाल अस्थिरता जन्माउने एवम् नेपालका अस्तित्व समाप्त पार्न सक्ने नागरिकता बिषयमा हमेसा घुँडा टेक्ने एवम् लचकता देखाउनुको अर्थ बुझ्न सकिएन ?
विगतमा अदुरदर्सीता, अज्ञानतावस भर्नौँ वा कसैको इसारामा नेपाली जनताको घोर विरोध हुँदा हुँदै हैकम प्रदर्शित गर्दै नेपालका ठूला  दलद्धारा नागरिकता वितरण गर्ने निर्णय नै गलत थियो । त्यसकारण मनोवल बढेका मधेशी दलद्धारा पूनः नागरिकता एवम् नागरिकता नभएकालाई मतादाता नामावलीमा समावेश गरिनु पर्ने अडान लिइरहेका छन् । विगतमा गरिएको नागरिकता वितरण सम्बन्धी गम्भिर  भुलको पुनरावृत्ति कुनैपनि हालतमा हुनु हुँदैन । नागरिकता जस्तो संवेदनशिल बिषयमा देशहितका लागि कुनै सम्झौता नगरि कठोरता अपनाउन अत्यन्त जरुरी छ । नेपाली बोल्न र बुझ्न समेत नजान्ने बङ्गलादेशी, वर्माका नागरिकद्धारा खुलेलाम मधेसबाट नागरिकता, पासपोर्ट प्राप्त गरेको समाचारले नेपालको गृह प्रशासनका कर्मचारीको क्षमता एवम् नियतको पर्दाफास भएको छ । नागरिकता जस्तो संवेदनशिल बिषयलाई नेपालका ठूला दलले सामान्य समस्या सम्झी हेलचेक्राँइ गरिए सामान्य देखिने नागरिकता मुद्धा ठूलो बिस्फोटमा परिणत हुन सक्छ र त्यस्को बिस्फोटले नेपालको अस्तित्व नै समाप्त हुन सक्छ ।
अमर दिप मोक्तान
डाँडाखर्क, दोलखा