प्रस्तावना
सर्वोच्च शिखर “श्री सगरमाथा (चोमोलोङ्मा)” द्वारा प्रमाणित ‘विश्व उच्च भूमि नेपाल’ का हामी नेपाली जनता ।
सुन्दर हिमालय पर्वतमालाबाट निसृत निर्मल पानी र शीतल आवहवायुक्त नेपालका हामी नेपाली जनता ।
आप्mनो जन्मकालदेखि नै अकुण्ठित र अखण्डित सार्वभौम अस्तित्वयुक्त नेपालका हामी नेपाली जनता ।
प्राकृतिक र भौगर्भिक सम्पत्तिले भरिपूर्ण रहेको भएपनि भाग्यको विडम्बनाको कारण अविकसित तथा गरीब राष्ट्रको रुपमा रहन बाध्य रहेको नेपालका हामी नेपाली जनता ।
त्यसरी विपन्नतापूर्ण रहन परेको भएपनि अनुशासित, इमान्दार र वीर एवं वीराङ्ना जन्माउन विश्वमा चर्चित नेपालका हामी नेपाली जनता ।
उहि दैवको विडम्बनाको कारण – मुठीभरका सम्भ्रान्त, जहानीय सामन्तता र एकाध जातीय आपुंगेता स्वार्थमा जकडिएको स्थितिबाट मुक्त हुन लागेको नेपालका हामी नेपाली जनता ।
परमेश्वरको कृपा र मुक्तताको वातावरण बन्दै गएकाले “आजको राष्ट्रिय मूल कानुन – राष्ट्रिय संविधान” हाम्रो आप्mना जनप्रतिनिधि संविधानसभाका पूर्व माननीय सदस्यहरुमार्फत “नेपाली जनताको संविधान २०६९” बनाई सहर्ष र सगौरवको साथ आज जारी भएको घोषणा गर्दछौं ।
भाग – १
प्रारम्भिक
(१)संविधान मूल कानुन – (१) यो संविधान नेपालको मूल कानून हो । यस संविधानसंग बाझिने
कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ ।
(२) यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ ।
(२)सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ताः नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा
निहित रहनेछ ।
(३)राष्ट्रः बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, “बहुप्रादेशिक”
विशेषतायुक्त, समान आकाङ्क्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान् रही एकताको सूत्रमा आवद्ध सबै नेपाली जनता समष्टि रूपमा संघात्मक राष्ट्र हो ।
(४)नेपाल राज्यः (१) नेपाल एक स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी र पूर्ण लोकतान्त्रिक संघात्मक राज्य हो ।
(२)नेपालको क्षेत्र देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) यो संविधान प्रारम्भ हुदाको बखतको क्षेत्र, र
(ख) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि प्राप्त हुने क्षेत्र ।
(५)राष्ट्रभाषा – (१) यसै संविधानको अनुसुचीमा सुचिकृत भएका नेपालमा बोलिने सबै
मातृभाषाहरू राष्ट्र भाषा हुन् ।(नेपालमा बोलिने सबै भाषाहरुलाई अनुसुचीमा क्रमिक रुपमा जनसंख्याको आधारमा अनुसुचीकुृत गरिनेछ )
(२)देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ , यसको अलावा
राज्य सरकारले आ आप्mना राज्यको लागी द्धितीय माध्यम भाषा समेत तोक्न सक्नेछ ।
(३) उपधारा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रादेशिक र स्थानीय निकाय
तथा कार्यालयमा राष्ट्र भाषा प्रयोग गर्न कुनै वाधा पु¥याएको मानिने छैन । त्यसरी
प्रयोग गरिएको भाषालाई राज्यले सरकारी कामकाजको भाषामा रूपान्तर गरी
अभिलेख राख्नेछ ।
(६)राष्ट्रिय झण्डा – राष्ट्रिय झण्डाः सिम्रिक रङ्गको भुइ र गाढा नीलो रङ्गको किनारा भएको दुई
त्रिकोण अलिकति जोरिएको, माथिल्लो भागमा खुर्पे चन्द्रको बीचमा सोह्रमा आठ कोण देखिने
सेतो आकार र तल्लो भागमा बाह्र कोणयुक्त सूर्यको सेतो आकार अंकित भएको, परम्परागत
झण्डा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा हो । सो झण्डा बनाउने तरिका र तत्सम्बन्धी अरु विवरण
अनुसूचीमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । यसको अलावा राज्य सरकारहरुले राज्य स्तरको
लागी आप्mना राज्यको लागी छुट्टै प्रादेशिक झण्डा तोक्न सक्नेछन ।
(७)राष्ट्रियगान इत्यादि (१)नेपालको राष्ट्रिय गान र निशाना छाप नेपाल सरकारले निर्धारण गरी
सकेको अनुसुचीमा उल्लेख भएको सयौं थुंगा पूmलको एकै माला नेपाली बोलीको र लयको
हुनेछ । ।
(२) नेपालको राष्ट्रिय पूmल लालीगुरास, राष्ट्रिय रङ्ग सिम्रिक, राष्ट्रिय पंक्षी डांफे हुनेछ ।
(३)राष्ट्रिय पहिरन देहाय अनुसारको हुनेछ ।
(क)हिमाली क्षेत्रमा – बक्खु जामा ।
(ख)पहाडी क्षेत्रमा – दौरा सुरुवाल, टोपी, चौबन्दी चोलो, गुन्यू र पछ्यौरा ।
(ग)भित्री मधेश र तराई मधेश क्षेत्रमा – कुर्था, धोती, साडी बहाकाटे चोलो
भाग – २
नागरिकता
(८)संविधान प्रारम्भ हुदाका बखतको नागरिकताः— (१) यो संविधान प्रारम्भ हुदाका वखत
नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको र यस भाग बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य
व्यक्तिहरू नेपालका नागरिक हुनेछन् ।
(२) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका वखत नेपालमा स्थायी वसोवास भएको देहायको व्यक्ति
बंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्ने छ ः
(क) यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि बंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको
व्यक्ति,
(ख) कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका वखत निजको बावु वा आमा नेपाली नागरिक
रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति,
(३) नेपाल सरहदभित्र फेला परेको पितृत्व मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नावालक
निजको वावु वा आमा फेला नपरेसम्म बंशजको आधारमा नेपाली नागरिक ठहर्ने
छ ।
(४) नेपालभित्र गाभिने गरी कुनै क्षेत्र प्राप्त भएमा सो क्षेत्रभित्र वसोवास भएको व्यक्ति
प्रचलित कानूनका अधीनमा रही नेपालको नागरिक हुनेछ ।
(५) सम्बत् २०४६ साल चैत्र मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी
रूपले बसोबास गर्दै आएको व्यक्तिले प्रचलित कानून बमोजिम जन्मको आधारमा
नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।
तर यस व्यवस्था अन्तर्गत नागरिकता प्राप्त गर्न प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम एक पटकका लागि तोकिएको अवधिभित्र निवेदन दिइसकेको हुनुपर्नेछ ।
(६) नेपाली नागरिकसंग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा
प्रचलित कानून बमोजिम अंगिकृत नेपाली नागरिकता लिन सक्नेछ ।
(७) यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि विदेशी नागरिकसँग विवाह
गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निजको नेपालमा
जन्म भई नेपालमा नै स्थायी वसोवास गरेको र बावुको नागरिकताको आधारमा
निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने निजले प्रचलित कानून
बमोजिम नेपालको अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
(८)सम्मानार्थ र संरक्षण नागरिकता –
(१) विश्वका कुनैपनि राष्ट्रका ख्यातिप्राप्त व्यक्ति आप्mनो राष्ट्रप्रति उदासिनता र निस्कृयता देखाई बाकी जीवन शान्ति क्षेत्र नेपालमा गुजार्न समावेदन गरेमा ‘नेपाल राजकीय प्रमुख सेवा परिषद’ सम्मानार्थ नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछ ।
(२) विश्वका कुनैपनि राष्ट्रमा राजनैतिक संकट परी त्यस राष्ट्रका कुनै नागरिकले अस्थायी संरक्षण निमित्त समावेदन गरेमा अस्थायी संरक्षण नागरिकता दिन सकिनेछ ।
(९)नागरिकता प्राप्ति र समाप्ति – (१) नागरिकताको प्राप्ति, समाप्ति लगायत आवश्यक अन्य व्यवस्था प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।
(२) नागरिकता टोलेली खटाइनेः नेपाल सरकारले प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम नागरिकता पाउन योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई नागरिकता प्रदान गर्न नागरिकता वितरण टोली खटाउन सक्नेछ ।
भाग – ३
मौलिक हक
(११)स्वतन्त्रताको हक – (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बँच्न पाउने हक हुनेछ र
मृत्यु दण्डको सजाय हुने गरी कुनै कानून बनाइने छैन ।
(२) कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुने छैन ।
(३) प्रत्येक नागरिकलाई देहायको स्वतन्त्रता हुनेछः–
(क) विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता,
(ख) बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता,
(ग) राजनीतिक दल वा संगठन खोल्ने स्वतन्त्रता,
(घ) संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता,
(ङ) नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता,
(च) कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता ।
तर,
(१) खण्ड (क) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायहरूका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा गाली वेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन दिने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मुनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।
(२) खण्ड (ख) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा खलल पर्ने कार्यमा मुनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।
(३) खण्ड (ग) र (घ) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायहरूका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहित गर्ने वा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मुनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।
(४) खण्ड (ङ) को कुनै कुराले सर्वसाधारण जनताको हित वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायहरूका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने कार्यमा मुनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।
(५) खण्ड (च) को कुनै कुराले सर्वसाधारण जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्य वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा रोक लगाउने वा कुनै खास उद्योग, व्यापार वा सेवा राज्यले मात्र सञ्चालन गर्ने वा कुनै उद्योग, व्यापार, पेशा वा रोजगार गर्नका लागि कुनै शर्त वा योग्यता तोक्ने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।
(१२) समानताको हक –
(१)यस संविधान अनुसार पहिलो पटक गठन हुने ‘राजकीय प्रमुख सेवा परिषद’ले आप्mनो गठनको ६ महिनाभित्र नेपाली जनताका समानताको हक सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न अनिवार्य हुनेछ ।
(२)उपधारा (१)को प्रयोजनको लागि देहायका खण्डहरु अपनाउन विलम्ब गरिने छैन ।
(क)जातिको नाम, जाति हुनको परिभाषा र त्यसको जनसंख्या अनुसूचीमा राख्ने ।
(ख) पारिश्रमिक सुविधा प्राप्त राजकीय सेवकको सेवाका नामहरु, पदहरु र विद्यमान सेवारत पदका व्यक्तिहरुको संख्या अनुसूचीमा राख्ने ।
(ग)खण्ड (ख) वा पदहरु व्यक्तिहरुमा को कुन जातिहरु के कति संख्यामा सेवारत छन् । पद पदका व्यक्तिहरुको अनुसूची राख्ने ।
(घ)खण्ड (क) र खण्ड (ख) अनुसार जाति जातिको जनसंख्यालाई के कति पदहरु र के कति व्यक्ति व्यक्तिलाई सेवारत गराउन सकिन्छ ? तथ्याङ्कलाई अनुसूचीमा राख्ने ।
(ङ)खण्ड (ख) अनुसार सेवा गर्न दिइने व्यक्ति व्यक्तिलाई पद अनुसार चाहिने योग्यताको विवरण अनुसूचीमा राख्ने ।
(च)राजकीय सेवाको अवसरबाट वञ्चित रही आएका जातिका व्यक्तिहरुमा तोकिए अनुसार योग्यताको अभाव भएमा केही छुट दिइने प्रतिशत सुविधाको अंक सहित अनुसूचीमा राख्ने ।
(३) सेवामा पहिलो अवसर र योग्यतामा केही छुटको सुविधा प्राप्त जातिका राष्ट्रसेवकहरु ३ महिना र ६ महिनासम्म सेवा गर्नमा कार्यक्षमताको प्रशिक्षण दिइने कुरा कानुनमा स्पष्ट उल्लेख गर्न पर्नेछ ।
(४)यस धारा बमोजिम राजकीय सेवामा राज्यले नागरिकहरूका बीच धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गर्ने छैन । तर जातीय समानता जस्तै क्षत्रीय समानताको लागि सेवाका उम्मेदवारहरु विभिन्न क्षेत्रबाट आएकालाई क्षेत्रको सन्तुलन मिलाएर सेवाका अवसर दिनु अनिवार्य हुनेछ । यस ब्यवस्थाको प्रयोजनको लागी महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी वा किसान, मजदूर वा आर्थिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएको वर्ग वा बालक, बृद्ध तथा अपाङ्ग वा शारीरिकवा मानसिक रूपले अशक्त व्यक्तिको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिनेछैन ।
(५)समान कामका लागि महिला र पुरुषका बीच पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा भेदभाव गरिने छैन ।
(१३)छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव विरुद्धको हक – (१) कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा कुनै किसिमको छुवाछुत तथा जातिय भेदभाव गरिने छैन । यस्तो भेदभावपूर्ण व्यवहार दण्डनीय हुनेछ र पीडित व्यक्तिले कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिमको क्षतिपूर्ति पाउनेछ ।
(२) कुनै पनि व्यक्तिलाई जात जातिको आधारमा सार्वजनिक प्रयोगमा रहेका सेवा, सुविधा वा उपयोगका कुराहरू प्रयोग गर्नबाट वा सार्वजनिक स्थल वा सार्वजनिक धार्मिक स्थलमा प्रवेश गर्न वा धार्मिक कार्य गर्नबाट बञ्चित गरिने छैन ।
(३) कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो सेवा, सुविधा वा वस्तु कुनै खास जात, जातिको व्यक्तिलाई खरिद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाउन वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात, जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण गरिने छैन ।
(४) कुनैजात, जाति वा उत्पत्तिका व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको समूहको उच नीच दर्शाउने, जात, जातिको आधारमा सामाजिक विभेदलाई न्यायोचित ठहराउने वा जातिय सर्वाेच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्ने वा जातिय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन ।
(५) उपधारा (२), (३) र (४) विपरीतको कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ ।
(१४)पंरकाशन, प्रशारण तथा छापाखाना सम्बन्धी हक – (१) विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका अन्य जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य दृष्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिवन्ध लगाइने छैन ।
तर नेपालको सार्वभौमसत्ता वा अखण्डता वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदाय बीचको
सुसम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकता प्रतिकूल हुने कार्यमा मुनासिव प्रतिवन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।
(२)कुनै श्रव्य, श्रव्यदृष्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यमबाट कुनै सामग्रीको प्रकाशन
तथा प्रसारण गरे वा छापे वापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज गरिने छैन ।
(३)कुनै समाचार लेख, सम्पादकीय, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन गरे वापत कुनै समाचारपत्र, पत्रिका, वा छापाखाना वन्द, जफत वा दर्ता खारेज गरिने छैन ।
(४)कानून बमोजिम बाहेक कुनै छापा, विद्युतीय प्रसारण तथा टेलिफोन लगायतका सञ्चार साधनलाई अवरुद्ध गर्न सकिने छैन ।
(१५)वातावरण तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकः (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने हक हुनेछ ।
(२) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रूपमा पाउने हक हुनेछ ।
(३) उपधारा (१) मा उल्लेख हकको उपभोगको लागि खण्ड (क), (ख) र (ग) को कुराहरु प्रत्येक
नागकरिकलाई पालन गराउन अनिवार्य हुनेछ ।
(क)सूर्तीजन्य वस्तु (तमाखु, विडी र सिगरेट) को अम्मल गर्न नहुने ।
(ख)मदिराजन्य वस्तु (जाँड, रक्सी, रम र वियरलाई) निषेध गराउने ।
(ग)विषादिजन्य (लागु वस्तु तथा नसालु वस्तु) परित्याग गर्ने गराउने) ।
(४)स्वास्थ्य विशेषज्ञद्वारा निषेध भागमा फोहरमैला वस्तु फाल्न नहुने र पाल्नु पशु पंक्षीपालन गरी दुर्गन्ध हुन नदिने ।
(१६)शिक्षा तथा संस्कृति सम्बन्धी हक – (१) प्रत्येक समुदायलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम आफ्नो मातृ भाषामा आधारभूत शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।
(२) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम माध्यमिक तहसम्म
निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।
(३)नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति,
सँस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने हक हुनेछ ।
(४)अर्का समुदायको भाषा, लिपी, संस्कृति, सांस्कृतिक र सभ्यताको अध्ययन र अवलम्वन गर्नमा इच्छुक विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिएर प्रोत्साहित गर्ने ।
(१७)रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हक – (१)यस संविधान अनुसार पहिलो पटक गठन हुने ‘राजकीय प्रमुख सेवा परिषद”ले आप्mनो गठनको वर्ष दिन भित्र रोजगारी कानुन बनाउन र सो सम्बन्धमा व्यवथा गर्न अनिवार्य हुनेछ ।
(२)उपधारा (१) बमोजिम कानुन बनाउदा देहायका खण्डहरु अपनाउनु पर्नेछ ।
(क)रोजगारी सेवा गर्न बाध्यतामा परेका बेरोजगार व्यक्ति व्यक्तिलाई आह्वान गरी उहाँको रोजगारी गर्न पर्ने बाध्यताको विवरण, अनुभव तथा योग्यता, इच्छाएको विषय समेत देखिने गरी विवरण भरी अभिलेखको रुपमा राख्ने ।
(ख)राष्ट्रका रोजगारका चालु आधारहरु आधिकारिक, अर्ध आधिकारिक गैर आधिकारिक के कति छन् र के कस्ता छन् ? तिनको विवरण लिने र वर्गीकरण समेत गरी अभिलेखको रुपमा राख्ने ।
स्पष्टिकरण “आधिकारिक” र ‘अर्ध आधिकारिक’ भन्नाले नेपाल राजकीय प्रमुख सेवा परिषदबाट पूर्ण स्वामित्व र अर्ध स्वामित्व प्राप्त व्यवसायिक निकायहरु सम्झनु पर्छ ।
(ग)खण्ड (क) का बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई खण्ड (ख) अनुसार चालु उद्योगहरु तथा व्यवसायहरुमा सेवा दिलाउनमा विलम्ब गरिने छैन ।
(घ)रोजगारी सेवा दिलाउनमा विशेष कारणवस विलम्ब हुन गएमा बेरोजगारी व्यक्तिलाई यथोचित बेरोजगारी भत्ता दिन सकिनेछ ।
(३)सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गर्न निम्नलिखित खण्ड खण्ड अनुसार काम गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने छ ।
(क) देशमा अपारदर्शी, असंगठित तथा निस्कृय रुपमा रहने सम्पत्तिको हक १००,०००।–(एकलाख) र त्यसभन्दा बढी जतिसुकै बढीको सम्पत्तिको तथ्याङ्क मागी अभिलेख राख्ने ।
(ख) खण्ड (क) बमोजिम तथ्याङ्क प्राप्त सम्पत्तिको खातिर सम्पत्तिवाला व्यक्तिको वस्ती वासस्थान)का नजिक नजिकमा सुरक्षात्मक निकायहरु राख्न व्यवस्था गरिने छ ।
(ग)सम्पत्तिवाला व्यक्ति तथा वर्गको परामर्श लिएर उपयुक्त स्थान स्थानमा सुरक्षापूर्णको ‘वृहत र बलियो कोष भवन’ निर्माण गरी पूँजीपति वर्गलाई आफ्नो सम्पत्ति राख्न र सञ्चालन गर्न सुविधा पुराउन व्यवस्था गर्न सकिने छ ।
(घ)उक्त कोष भवनहरुको सुरक्षार्थ जनपदीय प्रहरी सेवा, सशस्त्र प्रहरी सेवा र राष्ट्रिय सैनिक सेवाको त्रिकोणात्मक सशस्त्र शिवीर राखी सुरक्षाका प्रत्याभूतिको व्यवस्था गरिने छ ।
(ङ)खण्ड (घ) अनुसारको सुरक्षित सम्पत्तिलाई पारदर्शी गराउने गरी संगठित र सक्रिय पार्नमा पहल गरेको क्रममा पूँजीपति वर्गको व्यक्तिलाई वरिष्ठताको मर्यादा दिन कानुनी व्यवस्था गरिनेछ । तर वरिष्ठताको मर्यादाक्रम तीन आधारमा प्रतिष्ठापित गरिएको मानिने छ ।
* पारदर्शी गराउने तथ्याङ्कको क्रमबाट ।
* संगठीत र सक्रिय गराउन पहल गरिने क्रमबाट ।
* सम्पत्तिको अधिकताको हैसियतबाट ।
स्पष्टिकरण –
• पारदर्शी भन्नाले – तथ्याङ्कमा परेको सम्झनु पर्छ ।
• संगठित भन्नाले कुनै योजनाको सञ्चालनमा साझेदारी पूँजी शक्तिको रुपमा सामुहिक संयोजन गराएको सम्झनु पर्छ ।
• सक्रिय भन्नाले – देशको गरीबी तथा बेरोजगारी समस्यालाई न्यूनीकरण गराउँदै उन्मुलन नै गर्ने गरी व्यापक रुपमा रोजगार सेवाको स्थापना गराएको सम्झनु पर्छ ।
(१८)सम्पत्तिको हक – (१)संविधानको धारा (२) मा उल्लेख नेपालको सार्वभौम सत्ता र
राजकीय सत्ता नै नेपाली जनताको ‘प्रत्यक्ष’ र ‘अप्रत्यक्ष’ मूलसम्पत्ति मानिने छ ।
(२)उपधारा (१) मा उल्लेख सम्पत्तिहरुको संरक्षण गर्न नेपाली जनताको कर्तव्य हुनेछ ।
स्पष्टीकरण ‘प्रत्यक्ष’ भन्नाले –
(क) प्रत्येक व्यक्तिको आप्mनो नीजि नाममा आप्mनो आधिकारिक हक लाग्ने दर्ता गरी भोग गरी आएको जग्गा जमीन, महल, दरबार, घर, मटान, गोठ, टहरो आदि सम्झनु पर्छ ।
(ख)यो संविधान प्रारम्भ हुन पूर्व स्थापित कुनै कम्पनी वा साझेदारी संस्थामा राखिएको भागीदारी सम्पत्ति र कुनै गुठी वा बैंकहरुमा सञ्चित गरी राखिएको सम्पत्ति सम्झनु पर्छ ।
‘अप्रत्यक्ष’ भन्नाले –
(क)आधिकारिक अंगहरु (नेपाल राजकीय प्रमुख सेवा परिषद, प्रादेशिक राजकीय सेवा परिषद, उपप्रादेशिक राजकीय सेवा परिषद र स्थानीय स्वायत्त सेवा परिषदहरुको अधिकारमा रहने आन्तरिक राजश्वबाट आएको र बाह्य श्रोतबाट आएको अनुदान एवं ऋणदानको पूँजीहरु ‘सर्वसञ्चित कोष’ मानिने पूँजी) ।
(ख)नेपाल राजकीय आधिकारिक अंग अंगको मातहतमा रहने ऐलानी (व्यक्ति व्यक्तिको गैर भोगमा रहनें) भूमि र त्यसमा रहने प्राकृतिक र भूगर्भिक सम्पदाहरु ।
(ग)नेपाल धरतीको सोझेरीमा रहेको नेपाली आकाश र त्यस मातहतमा रहने प्राकृतिक सम्पदाहरु ।
(३)उपधारा (१) र (२) मा उल्लेख सम्पत्तिहरु यसै उपधाराका खण्ड खण्डमा उल्लेख आधार बमोजिम उपभोग गरिएको मानिने छ ।
(क)उपधारा (२) को स्पष्टिकरणको ‘प्रत्यक्ष’ भनिएको शिर्षकका (क) र (ख) का सम्पत्तिहरु परिवारका सदस्यका परामर्शबाट ।
(ख)उपधारा (२) को स्पष्टीकरणको ‘अप्रत्यक्ष’ भनिएका सम्पत्तिहरु सम्बन्धित आधिकारिक निकायहरुले कानुनमा व्यवस्था भएको आधारमा आआफ्ना निर्धारित योजनाहरुको परिचालनबाट ।
(ग)खण्ड (ख) को उपभोगको परिमाणबाट यी तीन परोक्ष रुपले लाभाशको उपभोग नेपाली जनताले पाएको ठहरिनेछ । –
(१)शान्ति अमनचैनको अनुभूतिबाट । –
(२)राष्ट्र अविकसित अवस्थाबाट मुक्त भइ विकसित अवस्था हुँदै गएको
अनुभूतिबाट ।
(३)सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ताको उपभोग गरिएको अनुभूतिबाट ।
(१९)सम्पत्तिको संरक्षण र सम्बद्र्धन सम्बन्धीहक –(१)संरक्षणको हकमा देहाय बमोजिम कानुनी व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।
(क)निजी सम्पत्तिको हकमा ‘यो मेरो हो तेरो होइन’ भन्ने हक सम्बन्धी विवाद परेमा हक छुटाउने निर्णय गर्न ६ महिना भन्दा बढी विलम्ब गरिने छैन ।
(ख)हकको कुरामा कसैले आप्mनो पक्ष सावित गर्न कानुनी तर्क दिन वा वाकशक्तिमा वा शारीरिक शक्तिमा अशक्त भएको देखिएमा निःशुल्क कानुनी सेवा दिन सकिने व्यवस्था गरिनेछ ।
(ग)वादी पक्षले अनाधिकार हक दाबी गरेको ठहरिएमा हुने जरिवाना बराबर प्रतिवादी पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था हुनेछ ।
(२)सम्पत्ति सम्वद्र्धनको हकमा देहाय बमोजिम गर्न गराउन कानुनी व्यवस्था गरिने छ ।
(क)रोजगरी जीवनमा जीउने कुनैपनि नेपाली व्यक्तिलाई नेपालमा रोजगार व्यवसाय गर्न प्राथमिकताको हक रहने छ ।
(ख) खण्ड (कं) को अधिकारको उपभोगको लागि इच्छुक व्यक्तिलाई आवश्यक समय निःशुल्क प्रशिक्षण दिने व्यवस्था हुनेछ ।
(ग)रोजगार व्यवसायमा रहेका कुनै पनि व्यक्तिले पाउने आप्mनो परिश्रमिक रकमको ३३% नजिकको बैंकमा खाता खोली सञ्चित गरिदिन तथा गराईदिन अनिवार्य हुनेछ ।
(घ)रोजगारी व्यवसायमा रहेको व्यक्तिले लागेको ठहरिए चिकित्सकद्वारा प्रमाणित रोग काममा अनुपथितिको ६० दिन सम्मको परिश्रमिक पाउने हक हुनेछ ।
(ङ)रोजगार सेवाका व्यक्तिले सेवाकालमा केही अपाङ्ग हुन परेमा वा चिकित्सकद्वारा प्रमाणित दीर्घरोगी भएको ठहरिएमा सञ्चित गरेको पारिश्रमिक पूजीको ३०० प्रतिशत रोजगार व्यवस्थाापकबाट र ३०० प्रतिशत आधिकारिक राजकीय प्रमुख सेवा परिषदबाट थप सुविधा सहयोग पाउन सक्ने अधिकार हुनेछ ।
(३)धारा १७ को उपधारा (३) बमोजिम वर्ग वर्गका पूँजीवाला व्यक्तिहरुले धारा १८मा उल्लेख प्राकृतिक र भूगर्भिक श्रोतहरुलाई र नेपालमाथिको आकाशमा उपलब्ध हुने प्राकृतिक श्रोतहरुलाई सम्पत्तिको सम्वद्र्धन गर्ने हकमा जनशक्ति र पूँजीशक्तिको परिचालन गर्न सम्बन्धित राजकीय आधिकारिक निकायको स्विकृति र साझेदारी लगानी सहितको उद्योग, निर्माण, विकास वा सुधार सम्बन्धी योजना बनाई, परिचालन गरी अधिक वृद्धि (सम्वद्र्धन) गर्न कानुनमा व्यवस्था गरिने छ ।
स्पष्टीकरण –
• ‘उद्योग’ भन्नाले ‘यन्त्रचालित’ उत्पादन कार्य सम्झनु पर्छ ।
• ‘निर्माण’ भन्नाले राख्ने, गाड्ने, गाँस्ने, जोड्ने कार्यहरु सम्झनु पर्छ ।
• ‘विकास’ भन्नाले बढी फूलाउने र फलाउने कार्य सम्झनु पर्छ ।
• ‘सुधार’ भन्नाले पाल्ने, पढाउने, बुझ्ने बुझाउने, सच्याउने सपार्ने र सुधार्ने (राम्रो पार्ने) भनी सम्झनु पर्छ ।
(क)‘जनशक्ति’ भन्नाले – पूँजीको भागीदार सदस्यको संख्या र आवश्यक प्राविधिज्ञ व्यक्तिहरुको संख्यालाई सम्झनु पर्छ ।
(ख)‘पूँजीशक्ति’ भन्नाले – योजना अनुसार लाग्ने पूँजीको संख्या सम्झनु पर्छ ।
(४)उपधारा (३) बमोजिम आयोजित कार्यहरुको सञ्चालनार्थ पूँजीको हकमा योजनास्थल र प्राकृतिक सम्पदाहरुको समूचित मूल्याङ्कन गरी त्यसलाई राजकीय आधिकारिक निकायको तर्फबाट गरिएको पूँजी लगानी (भागीदारी)को मान्यता हुनेछ ।
(५)नेपाल धरती र नेपाली आकाशका प्राकृतिक सम्पदाहरुलाई भाग भाग पारी त्यही भाग अनुसार योजना बनाइनु अनिवार्य हुनेछ ।
(६)नेपाली जनतामा रहेका ‘धनशक्ति’ को आधारमा क, ख, ग, घ, र ङ गरी ५ वर्गको योजना बनाइनु अनिवार्य हुनेछ ।
(७)खण्ड (६) को योजनालाई कार्यान्वयन गराउन पर्दा ।
(क)वर्ग ‘अन्तर्राष्ट्रिय योजना’
(ख)वर्ग ‘राष्ट्रिय योजना’
(ग)वर्ग ‘प्रादेशिक योजना’
(घ)वर्ग ‘उपप्रादेशिक योजना’
(ङ)वर्ग ‘स्थानीय स्वायत्त सेवा क्षेत्रको योजना’
तर यस आधारमा योजना सञ्चालन गर्न पर्दा –
(१)अन्तर्राष्ट्रिय योजनाको लागि संयुक्त संयोजक “नेपाल राजकीय प्रमुख सेवा परिषद र संयुक्त राष्ट्रसंघ” रहने गरी जनस्तरमा इच्छुक मित्र राष्ट्रहरुको सहभागी रहने र ‘पूजी ५० अर्ब भन्दा अधिकतमको हुनेछ ।
(२)राष्ट्रिय योजनाको लागि ‘नेपाल राजकीय प्रमुख सेवा परिषदको संयोजकतामा” प्रादेशिक राजकीय सेवा परिषदहरुको सहभागी रहने र पूँजी २५ देखि ५० अर्ब बीचको हुनेछ ।
(३)प्रादेशिक योजनाको लागि – प्रादेशिक राजकीय सेवा परिषदको संंंयोजकतामा ‘उपप्रादेशिक राजकीय सेवा परिषदहरु’को सहभागी रहने र पूँजी १० देखि २५ अर्बको बीचमा ।
(४)उपप्रादेशिक योजनाको लागि – ‘उपप्रादेशिक राजकीय सेवा परिषदको संयोजकत्वमा’ स्थानीय स्वायत्त शाशी सेवा परिषदरु सहभागी रहने गरी पूँजी १ अर्ब देखि १० अर्ब बीचको रहनेछ ।
(५)स्थानीय स्वायत्त सेवा योजनाको लागि – ‘स्थानीय स्वायत्त सेवा परिषदको संयोजकत्वमा स्थानीय क्षेत्रमा स्थानीय सेवाका निकायहरु र स्थानीय आमजनताको सहभागी रहने गरी पूँजी अधिकतम एक अर्ब सम्मको हुनेछ ।
(८)नेपाली जनताको विद्यमान व्यक्तिवादी एकल जीवन प्रणालीको अन्त गर्ने गरी निम्नतम ५ परिवार सम्मको सहकारी तथा साझेदारी जीवनलाई प्रश्रय दिने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ ।
(९)उपधारा (८) मा उल्लेख साझेदारी जनजीवन निर्माण गर्नमा राज्यको राजनीति व्यवस्था संघात्मक सेवा प्रणालीमा रुपान्तरण हुन अपरिहार्य हुनेछ ।
(यो १९ को प्रावधान मौलिक रुप हो ।)
(२०)धर्म सम्बन्धी हक –(१) प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रचलित सामाजिक एवं सास्कृतिक परम्पराको मर्यादा राखी परापूर्वदेखि चलिआएको आफ्नो धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ ।
(२) प्रत्येक व्यक्तिलाई आप्mनो आत्मालाई पूण्य, मुक्ति र मोक्ष प्राप्त हुने विश्वास प्रतिको उपसना, कीर्तन, भजन र संस्कार गर्नुलाई पूर्व परम्पराको खलल भएको मानिने छैन ।
(३)प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम
राखी आफ्नो धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ ।
(२१)न्याय सम्बन्धी हक – (१) कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारण सहितको सूचना
नदिई थुनामा राखिने छैन ।
(२)पक्राउमा परेका व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समयमा नै आपूmले रोजेको कानून
व्यवसायीसंग सल्लाह लिन पाउने हक हुनेछ । त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो कानून
व्यवसायीसंग गरेको परामर्श र निजले दिएको सल्लाह गोप्य रहनेछ र त्यस्तो
व्यक्तिलाई आफ्नो कानून व्यवसायीद्वारा पुर्पक्ष गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन ।
स्पष्टीकरणः यस उपधाराको प्रयोजनको लागि “कानून व्यवसायी” भन्नाले कुनै अदालतमा कुनै व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गर्न कानूनले अधिकार दिएको व्यक्तिलाई जनाउछ ।
(३)पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई पक्राउ भएको समयबाट बाटोको म्याद वाहेक चौवीस
घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्नेछ र त्यस्तो अधिकारीबाट
आदेश भएमा बाहेक पक्राउ भएका व्यक्तिलाई थुनामा राखिने छैन ।
तर
उपधारा (२) र (३) मा लेखिएका कुराहरू निवारक नजरवन्द र शत्रु राज्यको
नागरिकको हकमा लागू हुने छैन ।
(४)तत्काल प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरेवापत कुनै व्यक्ति सजायको
भागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसूर गर्दाको अवस्थामा प्रचलित कानूनमा
तोकिएभन्दा बढी सजाय दिइने छैन ।
(५)कुनै अभियोग लगाईएको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार मानिने छैन ।
(६)कुनै पनि व्यक्ति विरुद्ध अदालतमा एकै कसूरमा एक पटकभन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय दिइने छैन ।
(७)कुनै कसूरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन कर लगाइने छैन ।
(८)प्रत्येक व्यक्तिलाई निज विरुद्ध गरिएको कारबाहीको जानकारी पाउने हक हुनेछ ।
(९)कुनै पनि व्यक्तिलाई सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुनेछ ।
(१०)असमर्थ पक्षलाई कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम निःशुल्क कानूनी सेवा पाउने हकहुनेछ ।
(२२)निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक – (१) नेपाल राज्यको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्ने पर्याप्त आधार नभई कसैलाई पनि निबारक नजरबन्दमा राखिनेछैन ।
(२) निवारक नजरबन्द राख्ने अधिकारीले कानून विपरीत वा वदनियतपूर्वक कसैलाई नजरबन्द राखेमा नजरबन्द रहेको व्यक्तिले कानूनद्वारा तोकिएबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउनेछ ।
(२३)यातना विरुद्धको हक – (१) अनुसन्धान, तहकिकात वा पुर्पक्षको सिलसिलामा वा अरु
कुनै किसिमले थुनामा रहेको कुनै पनि व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिइने वा
निजसंग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन ।
(२)उपधारा (१) बमोजिमको कार्य कानूनद्वारा दण्डनीय हुनेछ र त्यस्तो व्यवहार गरिएको
व्यक्तिलाई कानूनले निर्धारण गरे बमोजिमको क्षतिपूर्ति दिइनेछ ।
(२४)सूचनाको हक – प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको
सूचना माग्ने वा पाउने हक हुनेछ ।
तर, कानूनद्वारा गोप्य राख्नु पर्ने सुचनाको जानकारी दिन कसैलाई कर लगाएको मानिने छैन ।
(२५)गोपनियताको हकः कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आ
No comments:
Post a Comment