दशैं बहिस्कार किन ? धर्म निरपेक्ष भन्दै धमाधम दशैं पेश्की !

-अरुण बराल

दशैंलाई घोषितरुपमै बहिस्कार गर्नुपर्छ भन्ने अभियान ०४६ पछि गोरेबहादुर खपाङ्गीलगायतका केही जनजातिले चलाए । अहिलेसम्म पनि कतिपय मंगोलहरु दशैं बहिस्कार गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा लागिरहेकै छन् । अधिकांश नेपाली क्रिश्चियनहरु दशैंप्रति असाध्यै अरुची व्यक्त गर्छन् । यता राज्यलेचाँहि संविधानमा धर्मनिरपेक्षता घोषणा गरिसक्दा पनि वर्षैपिच्छे राज्यकोषबाट कर्मचारी, प्रहरी र सैनिकलाई दशैं पेश्की बाँड्न छाडेको छैन । ०६४ पछि राज्यले दशैं पेश्की खारेज गर्नुको साटो निजामति सेवा ऐन संशोधन गरेर सबैलाई ‘चाडपर्व खर्च’ बाँड्ने धर्मसापेक्ष कानून बनाएको छ ।

दशैं बहिस्कार गर्नुपर्छ भन्नेमा केही जनजातिमूलका सरकारी कर्मचारी र शिक्षकहरु अझै पनि भेटिन्छन् । उनीहरु दशैं बहिस्कार गर्नुपर्छ त भन्छन्, तर राज्यले दिने एक महिनाको तलब बराबरको पेश्की भने बहिस्कार नगरी चुपचाप थाप्छन् । दशैंविरोधी जनजाति एवं मुस्लिम, क्रिश्चियन नेता एवं मन्त्रीले पनि सरकारबाट पाउने चाडपर्व भत्ता छाड्दैनन् । यदि दशैं साँच्चै दशैं बहिस्कार गर्ने हो भने उनीहरुले दशैंका नाममा राज्यले दिँदै आएको सुविधा कुन नैतिकताका आधारमा लिइरहेका छन् ? आफूलाई कम्युनिष्ट एवं भौतिकवादी भन्ने प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अन्य सरकारी अधिकारीले दशैं पेश्की लिएनन् भन्ने अहिलेसम्म सुन्न पाइएको छैन । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आफूले पाउने पाउने दशैं पेश्की जुम्लाकी चाउरी सार्की वा चितवनका चेपाङहरुलाई दिने घोषणा गरे भन्ने कहिले सुनिने हो, थाहा छैन ।

धर्म निरपेक्षता र दशैं पेश्की

हिन्दू राष्ट्र भएका बेला सरकारले राज्यकोषबाट कर्मचारीलाई दशैं खर्च बाँड्न थालेको हो । निजामति प्रशासन, सैन्य एवं प्रहरी संगठन, स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवाका कर्मचारीलाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भैसकेपछि पनि यसरी पेश्की बाँड्ने कार्यले धर्म निरपेक्ष राज्यलाई खिल्ली उडाएको छ ।

दशैंमा १५ दिनसम्म लामो सरकारी विदा दिने प्रचलन अव्यवहारिक हुँदै गएको छ । सरकारले यसलाई कम गर्न र बढीमा ५ दिनमात्रै विदा गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । तर, दशैं खर्चवापत कर्मचारीलाई एक महिनाको तलब दिने प्रथा निजामति सेवा ऐनमा व्यवस्था गरिनु गलत छ । यसरी कुनै एउटा जाति, धर्म वा सम्प्रदायको चाडका लागि राज्यले कर्मचारी पोस्ने चलन लोकतान्त्रिक एवं समन्यायिक होइन । सरकारले दशैं पेश्की बाँड्ने चलन सामन्तवादकै अवशेष हो । हिन्दूवाद र बाहुनवादको विरोध गर्ने जनजातिहरुले राज्यले दशैं पेश्की बाँड्ने नीतिको विरोध गर्न जरुरी छ । एउटा दशैंमा पेश्की बाँड्ने रकमले धेरैवटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न र मुलुकलाई लोडसेडिङबाट मुक्त पार्न सकिन्छ ।

०६४ साल अघिसम्म राज्यले कर्मचारीलाई दशैंमा मात्रै यसरी खर्च दिन्थ्यो । तर, ०६४ मा निजामति सेवा ऐनमा संशोधन गरेर दशैं बाहेक सबै जातजातिको चाडपर्वमा जातैपिच्छेका कर्मचारीलाई एक महिनाको तलब बराबरको भत्ता दिने नीति ल्याइएको छ । संविधानमा धर्मनिरपेक्षता लेखिसकेपछि दशैं पेश्कीलाई खारेज गर्दै कसैलाई पनि चाडबाडमा पैसा नबाँड्ने नीति लिइनुपर्नेमा राज्यले धर्मसापेक्ष कानून निर्माण गरेको छ ।

निजामति सेवा ऐन दोस्रो संशोधन ०६४ ले दफा ३२ मा ‘निजामति कर्मचारीले आफ्नो धर्म संस्कृति परम्पराअनुसार मनाइने चाडपर्वका लागि कर्मचारीले खाइपाई आएको एक महिनाको तलब बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्चका रुपमा पाउने’ उल्लेख गरेको छ । सोही दफाको उपदफा २ मा अवकाशप्राप्त कर्मचारीले पनि एक महिनाको निवृत्तिभरण पाउने उल्लेख छ । देश धर्मनिरपेक्ष भएपछि धार्मिक चाडका नाममा कर्मचारीलाई रकम बाँड्नुको साटो मुलुक धर्म निरपेक्ष भएकाले धार्मिक पर्वका नाममा राज्यले व्यक्तिलाई खर्च नदिने कानून बनाउन जरुरी थियो । त्यसैले निजामति सेवा ऐनको दफा ३२ लाई खारेज गर्न गरिनुपर्छ र चाडपर्व खर्च बाँड्न बन्द गरिनुपर्छ ।

राज्यले दशैं, तिहार वा अन्य चाडपर्वमा सर्वसाधारण नेपाली जनतालाई केही पनि दिँदैन । झनै चाडपर्वमा त जनताले महंगी र अभाव झेल्नुपर्छ । अनि कर्मचारीलाई चाँहि राज्यले किन यस्तो सुविधा दिने ? कर्मचारीले ऋण, स्वास्थोपचार, हिक्षामा सुहिलयत, आजीवन निवृत्तिभरण र उपदानजस्ता सुविधा राज्यबाट पाउँदै आएका छन् । खनि गरीब देशका कर्मचारीलाई दशेंमा खसी किन्ने पैसा दिनैपर्ने किन ? यसबारेमा गम्भीर बहस गर्न आवश्यक छ ।

चाडपर्वमा राज्यले कर्मचारीलाई विदा दिएकै छ, त्यो पनि उनीहरुका लागि ठूलो सुविधा हो । विदाका बेलाको पनि तलब उनीहरुले पाएकै छन्, त्यो अर्को सुविधा हो । तर, जनताको गाँस काटेर दशैं खर्च बाँड्ने र जनतालाई चाँहि वर्षेनी ऋणमा डुबाउने चलनलाई कुनै पनि हालतमा लोकतान्त्रिक मान्न सकिँदैन ।

धर्मका नाममा कर्मचारी, शिक्षक आदिलाईर् एक/एक महिनाको तलब बाँड्नु धर्म निरपेक्षताको सिद्धान्तविपरीत कार्य हो । धर्मका नाममा राज्य पूर्णरुपमा निरपेक्ष हुन आवश्यक छ ।

न मुस्लिमलाई नगद, न नेवारलाई राँगो

राज्यले प्रत्येक वर्ष साउदी अरेबियामा हज गर्न जाने नाममा मुसलमानहरुलाई राज्य कोषबाट ५० लाखदेखि ३ करोडसम्म दिँदै आएको छ । ०६५ सालमा ३ करोड ४४ लाख दिइएकोमा भ्रष्टाचार भएपछि संसदले छानविन कमिटीसमेत बनाउनु परेको थियो । आफूलाई भौतिकवादी ठान्ने माओवादी नेता, एमाले र नेकपा संयुक्तका नेताहरु पनि राज्य कोष ढुट्याएर हज गर्न हिँडेको दृश्य रोचक छ । यता, काठमाडौंमा नेवार समुदायलाई राज्यले पर्वमा राँगो किन्ने रकम नदिँदा प्रचण्ड सरकारका पालामा सडक आन्दोलन नै भयो ।

देशलाई साच्चै धर्म निरपेक्ष बनाउने हो भने हज गर्न जानेलाई वर्षेनी राज्यले करोडौं दिने चलन सही होइन । त्यसैगरी शिवरात्रीमा भारतबाट आएका जोगीलाई बाटा खर्च राज्यले दिने चलन पनि धर्म निपेक्षतासित मेल नखाने कुरा हो । राज्यलाई वास्तविक अर्थमा धर्म निरपेक्ष बनाउने हो भने धार्मिक कार्यमा राज्यले एक पैसा लगानी गर्नु हुँदैन । पिछडिएको मुस्लिम समुदायका छोराछोरीको उत्थानका लागि राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ तर हज गर्न ३ करोड दिनु भनेको धर्मसापेक्षता र सामन्तवादलाई प्रोत्साहन दिनुबाहेक अर्थाेक केही होइन । धर्ममा राज्यले लगानी गर्ने प्रचलन सामन्तवाद भन्दा अघिको मध्ययुगीन विशेषता हो ।

दशैं बहिस्कार किन ?

ऐतिहासिकताका आधारमा दशैंको उद्भव हिन्दूधर्मकै आधारमा भएकाले यसलाई हिन्दूमात्रको चाड भन्दा हुन्छ । तर, हिन्दू भन्दैमा सबै भारतीय हिन्दूले नेपालीहरुको जस्तो धुमधामका साथ दशैं नमनाउने र त्यहाँको सरकारले देशभरका कर्मचारीलाई पेश्कीका नाममा राज्यकोषबाट रकम पनि नबाँड्ने भएकाले यसलाई नेपाली हिन्दूको मात्रै विशिष्ट चाड मान्न सकिन्छ । तर, विगतमा हिन्दू धर्म नेपालको राज्य धर्म भएकाले हुनुपर्छ, नेपालका गैर हिन्दूहरुले पनि यो चाड मनाउने गरेका हुनाले सबै नेपालीलाई प्रभाव पार्ने देशको सबैभन्दा बढी जनसंख्याले मनाउने चाडका रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ ।

बहुजातीय बहुभाषिक देशमा कुनै पनि जातिले अर्को जातिको संस्कृति बहिस्कार गर्ने अभियान चलाउनु राम्रो होइन । अर्को जातिको संस्कृति वा धर्म मान्नैपर्छ भनेर कसैलाई अनिवार्य गरिनु हुँदैन । बाहुनले चण्डी बहिस्कार गर्छु भन्नु हास्यास्पद हुन्छ । तर, कुनै बाहुनले चण्डी नाच्छु भन्यो तैंले नाच्न पाउँदैनस् भन्नुको साटो नाच्न दिनु राम्रो हुन्छ । त्यसैगरी दशैं मनाउने वा नमनाउने पनि व्यक्तिको इच्छाको कुरा हो । बहिस्कार अभियानै चलाएर हिँड्दा यसले सांस्कृतिक सद्भाव बिगार्छ ।

तर, विकृतिका रुपमा मौलाउँदै आएका कतिपय सामन्ती प्रचलन भने बहिस्कार गरिनै पर्छ । दशैंमा टीका लगाउँदा दक्षिणा दिनैपर्नै विकृतिलाई बहिस्कार गरिनुपर्छ । त्यस्तै कोसेली नलगी आशिर्वाद थाप्ने चलनको विकास गरिनुपर्छ । दशैंमा लगाइने टीका विनादक्षिणा र विनाकोसेलीको बनाउन सके गरिबका लागि दशैं दशा बन्ने थिएन कि ? त्यसर्थ दशैंमा दक्षिणा बहिस्कार अभियान चलाउन जरुरी छ ।

दशैंमा उपभोग्य क्षेत्रमा ठूलो धनराशी खर्च हुने गरेको छ, त्यसलाई बचाएर उत्पादनमूलक कार्यमा खर्च गरिनु पर्छ । दशैंमा हुने फजुल खर्चलाई आफ्ना सन्तानको शिक्षामा लगाउन सकियो भने राम्रो हुन्छ । चाडबाड र भोजभतेरमा पोगितो खर्च गर्नु सामन्तवादी समाजको विशेषता हो । पुजिँवादीहरु पनि यस्तो फजुल खर्चमा सचेत हुन्छन् भने कम्युनिष्ट बढी भएको नेपालमा सामन्तवादको अवशेष देखिनु हास्यास्पद कुरा हो ।

पाठवृन्द ! तपाईहरु दशैं मनाउँदै हुनुहुन्छ ? यसपालिको दशैंमा ‘धर्म निरपेक्षता र राज्यले धर्मका नाममा गर्ने फजुल खर्च’ का विषयमा बारेमा नागरिक तहबाट बहस गर्ने हो कि ? राज्य र धर्मको सम्बन्ध र भिन्नताबारे बहस नगरी आधुनिक राज्य निर्माण सम्भव छैन । यसबारेमा यूरोप १५ औं शताब्दीमा मेकियाबेलीकै पालादेखि प्रष्ट भैसकेको छ, हामी अझै अलमलमा छौं । यद्यपि पश्चिमाहरुले क्रिश्चियन धर्मलाई राज्य-हस्तक्षेपको बलियो हतियारका रुपमा अहिले पनि दुरुपयोग गर्दै आएका छन् ।

अन्त्यमा हिन्दु, गैरहिन्दु र भौतिकवादी, सबैलाई दशैंको शुभकामना !

-समावेसीबाट