महाभूकम्पको समयमा हामीले गरेको काम- कृष्ण बहादुर तामाङ

महाभूकम्पको समयमा हामीले गरेको काम - कृष्ण बहादुर तामाङ

राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न सैन्य शासनको आवश्यक

सैन्य शासनको स्वागत गर्न नेपाली जनता आतूर

        राजेन्द्र क्षेत्री, प्रधानसेनापति नेपाली सेना

काठमाडौं । गत असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी गरिएपछि उत्पन्न सङ्कटलाई काबुमा लिन राज्य र राजनीतिक दलहरू असफल भएका छन् । संविधान जारी भएलगत्तै देशको आधा भूभागका बासिन्दाहरू बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षमा सामेल भएका छन् । सय दिनअघिदेखि चलेको सङ्घर्षमा करिब पाँच दर्जन नागरिकले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने मधेस सङ्घर्षको असर देशव्यापी रूपमा पर्नाले जनजीवन असहज एवम् सङ्कटग्रस्त बन्न पुगेको छ । २०४६ को जनआन्दोलन अठचालीस दिन चलेको र त्यस क्रममा उनान्सत्तरीजनाले ज्यान गुमाएका थिए । तीन दशक लामो पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य डेढ महिनाको शान्तिपूर्ण जनसङ्घर्षले गराएको थियो । तथापि त्यसअघि सवा एक वर्षसम्म भारतले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीले पञ्चायती व्यवस्थालाई कमजोर बनाउन सहयोग पुर्‍याएको यथार्थलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । त्यस्तै २०६२/०६३ को जनआन्दोलन जम्मा उन्नाइस दिन चलेको र त्यस क्रममा १९ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । तर, सयभन्दा धेरै दिनदेखि चलिरहेको मधेस आन्दोलनका क्रममा करिव ६ दर्जन व्यक्तिले ज्यान गुमाइसक्दा पनि त्यसले कुनै परिणाम हासिल गर्न सकेको छैन । अब मधेस आन्दोलन पछि हट्न नसक्ने गरी अघि बढेको छ ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि मधेसका आन्दोलनकारीहरूको माग सम्बोधन गर्ने मनस्थितिमा देखिनुहुन्न । आन्दोलनकारीले उठाएका सबै माग पूरा गर्न नसकिने प्रकारको रहेको मान्नुहुने प्रधानमन्त्री ओली आन्दोलनकारीका माग पूरा गर्दा राष्ट्रियता खतरामा पर्ने ठान्नुहुन्छ । जब कुनै विषय राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित रहेको ठानिन्छ, त्यस्ता मुद्दामा सम्झौता गरिँदैन । त्यसैले केपी ओली पनि आफ्नो अडानबाट पछि हट्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न । अहिलेको अवस्थामा ओली पछि नहट्नु भनेको राज्य पछि नहट्नु भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । आन्दोलनकारी र राज्य दुवै पछि हट्ने अवस्थामा नरहँदा त्यसले द्वन्द्व चर्काउने र हार या जितबाट मात्र विषयको छिनोफानो हुने परिस्थिति बनाउँछ । प्रधानमन्त्री ओलीले लिनुभएको अडान गलत या सही जे भए पनि यसबाट देशमा उत्पन्न तनाव उहाँ सत्तामा रहिन्जेल अन्त्य नहुनेचाहिँ स्पष्ट भएको छ ।

केपी ओली समानुपातिक समावेशी अवधारणालाई प्रजातन्त्रसम्मत मान्नुहुन्न । उहाँको विचारमा यो अधिकार नभएर सीमित अवधिका निम्ति कुनै समुदायलाई उपलब्ध गराइने अवसर मात्र हो । यदि संविधानमा समानुपातिक समावेशी अवधारणा समेट्दा मधेसका आन्दोलनकारीहरू सहमतिमा आउने ग्यारेन्टी हुन्छ भने मात्र ओली त्यस विषयमा सम्झौता गर्न तयार देखिनुहुन्छ । नागरिकताको विषयमा राज्य ज्यादा उदार भएको ठान्नुहुने केपी ओली २०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि वितरण गरिएको नागरिकताबारे छानबिन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ । उता अङ्गीकृत नागरिकले समेत राज्य संयन्त्रका उच्च स्थानमा पुग्न पाउनुपर्ने माग भएको छ, ओली यो मागप्रति पटक्कै सकारात्मक हुनुहुन्न । जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने र पूर्वनिर्धारित सीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने मागसँग पनि ओली सहमत हुनुहुन्न । त्यसैले ओली प्रधानमन्त्री रहिन्जेलसम्म मधेसका आन्दोलनकारीसँग सहमति हुनसक्ने सम्भावना देखिएको छैन । यस स्थितिमा मुलुकमा व्याप्त सङ्कट लम्बिने स्पष्ट भएको छ ।

छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतसँगको सम्बन्ध सहज बनाउन पनि प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै अग्रसरता लिनुभएको छैन । भारतसँग सम्झौता गर्नुभन्दा कष्ट सहने र भारतको विकल्प खोज्नेमा ओलीको ध्यान केन्द्रित भएको छ । अर्को छिमेकी मुलुक चीनसँग व्यापारिक साझेदारी गरेर भारतलाई पन्छाउँदै जाने नीति ओलीले अवलम्बन गर्नुभएको छ । तर, अर्थकेन्द्रित राजनीति गर्दै आएको चीन करिब डेढ अर्ब जनसङ्ख्या रहेको भारतलाई छोडेर नेपाललाई व्यापारिक साझेदार बनाउन अग्रसर होला भन्ने विश्वास गरिएको छैन । इन्धनमा नेपाललाई करमा विशेष छुट दिन नसक्ने बताएर चीनले आफ्नो स्थिति स्पष्ट गरिसकेको छ । त्यसर्थ तत्काल भारतको विकल्प चीन बन्ने स्थिति नरहेको स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ । मधेसका आन्दोलनकारीझैँ भारत पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमक्ष घुँडा टेक्ने अवस्थामा देखिँदैन । नेपालका प्रधानमन्त्री ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दुवै आ–आफ्ना अडानमा कायम रहनु भनेको पनि नेपालको विद्यमान सङ्कट यथावत् रहनु हो ।

दुई महिनाअघिसम्म नेपालमा संविधान जारी गर्ने मिति केही दिन पछि सार्दा मात्र पनि दुईपक्षीय सम्बन्ध सामान्य रहने स्थिति थियो । भारतको इच्छा र सुझावविपरीत बलजफ्ती संविधान जारी गरिएपछि उत्पन्न तनाव केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभएपछि झनै बढेको छ । यतिबेला ओली सरकार विस्थापित भएपछि मात्र नेपाल–भारत सम्बन्ध सहज हुने अनुमान गर्न थालिएको छ । यही क्रमले दुईपक्षीय तनाव बढ्दै गयो भने गत असोज ३ गते जारी गरिएको संविधान विस्थापित भएपछि मात्र दुई देशबीचको सम्बन्ध सामान्य हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, नेपाली सत्ता राजनीतिमा विद्यमान नेताहरू क्रियाशील रहेसम्म उनीहरूद्वारा जारी संविधान विस्थापित हुने सम्भावना रहनेछैन ।

त्यसैले दुई देशबीचको तनाव थप बढ्ने र उक्त तनावका कारण देशको स्थिति अझै सङ्कटग्रस्त बन्दै गयो भने नेपाली सेना अगाडि आउने अनुमान जनस्तरमा समेत गर्न थालिएको छ । सर्वसाधारण जनता आफ्नो दैनिकी सहज हुन्छ भने संविधान विस्थापित भए पनि फरक नपर्ने धारणा बनाउँदै छन् । सैन्य शासन नै लागू भए पनि दैनिक जीवन सहज हुने अवस्थामा त्यसलाई स्वीकार गर्ने मानसिकता जनस्तरले बनाइसकेको छ । सेनाले शासनाभार लिँदा वर्तमान शासकहरू दण्डित हुने कुराले आन्दोलनकारीले राहत महसुस गर्ने र छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतसमेत सकारात्मक बन्ने विश्लेषण हुन थालेको छ । त्यसैले देशको सकसपूर्ण अवस्थाले सेनालाई शासनमा स्वागत गर्ने स्थिति बनाउँदै लगेको छ । यदि सत्तारुढ दलका नेताहरूले तत्कालै कुनै चामत्कारिक कदम चालेर स्थिति सामान्य बनाउन सकेनन् भने सैनिक शासन नजिकिँदै जाने निश्चित भएको छ ।

‘निर्बाध पारवहन नेपालको अधिकार’

मंसिर ६, २०७२- संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाल–भारत सीमाबाट अत्यावश्यक सामान ओसारपसारमा भएको अवरोध अझै नहटेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै तत्काल हटाउन आग्रह गरेको छ। दुई साताअघि पनि यस्तै चिन्ता व्यक्त गरेको राष्ट्रसंघले निर्बाध पारवहन नेपालको अधिकार भएको पुन: स्मरण गराएको छ। 

राष्ट्रसंघका महासचिव बान कि मुनले नेपालको पछिल्लो अवस्था र तराई–मधेसमा भड्किँदै गएको द्वन्द्वबारे चासो राख्दै अत्यावश्यक सामान (इन्धन, खाद्य सामग्री र औषधि) लगायत ओसारपसारमा भएको अवरोधप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।

‘नेपाल–भारत सीमामा अत्यावश्यक सामानको ओसारपसारमा देखिएको अवरोधप्रति महासचिवको चिन्ता बढ्दो छ। सर्वसाधारणको जीवन बचाउन आवश्यक औषधि आयातमा अवरोध र तोडफोडका घटना एवं मानवीय सहायताको काममा परिरहेको असरप्रति उहाँ चिन्तित हुनुभएको छ,’ उनका प्रवक्ता स्टेफन डयुज्यारिकले शुक्रबार राति जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ।

महासचिव बानले सबै पक्षलाई विद्यमान अवरोध अविलम्ब हटाउन आग्रह गर्दै भनेका छन्, ‘निर्बाध पारवहन नेपालको अधिकार रहेकामा राष्ट्रसंघ पुन: एक पटक स्मरण गराउन चाहन्छ।’ उनले नेपाल सरकारलाई वार्ताबाट आन्तरिक समस्या समाधान गर्न आग्रहसमेत गरेका छन्। अहिंसा, भेला र प्रदर्शन गर्न पाउने स्वतन्त्रता तथा शान्तिपूर्ण विरोधको सम्मानका लागि जोड दिँदै सबै पक्षलाई वार्ताबाट समाधान गर्न उनले सुझाएका हुन्।

आन्दोलनरत पक्ष र सरकार दुवै पक्षले लचकता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै महासचिव बानले आफ्ना असहमतिलाई शान्तिपूर्ण माध्यमबाट समाधानको बाटो पहिल्याउन आग्रह गरेका छन्। लोकतान्त्रिक, समावेशी, शान्तिपूर्ण र समृद्ध भविष्य बनाउने नेपालको प्रयासमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सधैं सहयोग रहने पनि बानले दोहोर्‍याएका छन्।

भारतीय राजदूत रणजित रायले नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका अधिकारी, नागरिक समाजका व्यक्ति, राजनीतिज्ञ, सञ्चारकर्मी, विभिन्न क्षेत्रका पेसाकर्मीलाई दूतावास वा होटलमा बोलाएर भारतले यस्तो नगरेको भन्दै स्पष्टीकरण दिइरहेका अवस्थामा राष्ट्रसंघबाट यस्तो धारणा आएको हो। यद्यपि काठमाडौंस्थित कूटनीतिक नियोगहरूले सामूहिक छलफल गर्दै भारतको यो कदमप्रति विज्ञप्ति भने जारी गरेका छैनन्। अन्य अवस्थामा उनीहरूले विज्ञप्ति जारी र सुझाव दिने गरेका थिए।

बुद्धको जन्मस्थल नेपाल लेखिएको ११८ वर्षअघि प्रकाशित पत्रिका फेला पर्‍यो

बुद्धको जन्मस्थान नेपाल भनेर लेखिएको सम्भवत पहिलो पत्रिका 

सन् १८९७ को एक जर्मन पत्रिका आल्गेमाइनन चाइटुङ्को (Beilage Bur Allgemeinen Zeitung ) जहाँ भगवान बुद्धको जन्मभूमि नेपालको लुम्बिनी भनेर लेखेको छ । सन् १७९८ देखि नियमित प्रकाशित हुँदै आएको उक्त पत्रिकामा लेखक कुर्ट क्लेमले ‘क्युनिक अशोका’ अर्थात् ‘राजा अशोका’ शीर्षकमा सम्राट अशोक र गौतम बुद्धका बारेमा लेखेका छन् । क्लेमले उक्त लेखमा सम्राट अशोकलाई प्रगतिशील समयका सामाजिक सुधारक भनेका छन् । उनले अशोक स्तम्भमा गौतम बुद्ध कपिलवस्तुको लुम्बिनीमा जन्मिएको भनेर लेखेका छन् । सम्भवत: यही नै बुद्धको जन्मस्थानको विषयमा किटान साथ लेखिएको सबैभन्दा पुरानो पत्रिका र पहिलो प्रिन्ट पत्रिका हुन सक्छ । 

सो लेख ८ पृष्ठको रहेको छ । सम्राट अशोकलाई केन्द्रमा राखेर लेखिएको उक्त लेखमा प्रस्टसँग बुद्धको जन्मस्थान नेपालको कपिलवस्तु स्थित लुम्बिनीमा रहेको तथ्य उल्लेख गरेको छ । 

भारतमा व्रिटिश शासनकालको समयमा इस्ट इन्डिया कम्पनीका प्रमुख स्मिथले जर्मनीका पुरातत्वविद् आन्टोन फ्युररलाई नेपाल सरकारको अनुमतिमा लुम्बिनीको अध्ययन-उत्खननका लागि चाँजोपाँजो मिलाइदिएका थिए । सन् १८९६ मा फ्युररले थालेको उत्खनन कार्यमा नेपाल सरकारका तर्फबाट खड्गशमशेर राणा खटिएका थिए । त्यो कुरा आल्गेमाइनन चाइटुङ्को लेखमा उल्लेख छ । त्यसमा सम्राट अशोकले आफ्नो कार्यकालमा गौतम बुद्धको ऐतिहासिकता उत्खनन कार्यमा गरेका महत्त्वपूर्ण प्रयासहरूको विवरण र सम्राट अशोकको जीवनी समेटिएको छ । सम्राट अशोकले आफ्नो शासनकालमा अशोक स्तम्भ मात्रै गाडेनन्, पाँच-पाँच वर्षमा आफूले गाडेको स्तम्भ र निर्माण गरेका स्तूपहरूको अवलोकन गर्ने थितिसमेत बसालेका थिए ।

सम्राट अशोकले बुद्धको अस्तुधातुलाई ८४ हजार टुक्रा बनाएर नेपाल र भारतका विभिन्न भागमा पुर्‍याएका थिए । त्यति नै संख्यामा स्तुपाहरू निर्माण गर्न लगाएका थिए । त्यसैगरी उनले गौतम बुद्ध जन्मेको, देहत्याग गरेको र ज्ञान प्राप्त गरेको सबै ठाउँको पहिचान गर्नुका साथै बुद्धको प्रचारप्रसार समेत गरे । सम्राट अशोकले यति नगरेको भए आज बुद्धको जन्मस्थानका रूपमा न लुम्बिनीले मान्यता पाउँथ्यो, न बुद्धको जीवनीका बारेमा नै सही तथ्य थाहा हुन्थ्यो ।

उक्त उत्खननपछि फ्युररले एन्टिक्युटी अफ नेपलिज तराई नामक पुस्तक पनि लेखेका छन् । उनले त्यस पुस्तकमा पनि गौतम बुद्ध नेपालको लुम्बिनी कपिलवस्तुमा जन्मिएका हुन् भनेर किटान गरेका छन् । भारत स्वतन्त्र भएपछि उक्त किताबका कैयन् संस्करणहरू भारतबाटै प्रकाशित भएको समेत तथ्य छ । बुद्धको जन्मस्थानका विषयमा यतिका धेरै ऐतिहासिक प्रमाण र कुनै समय भारतले समेत स्वीकार गरेको विषयमा अहिले बुद्ध भारतमै जन्मेको भनेर हल्ला फैलाउनुको कुनै तुक छैन ।

धर्मदर्शन – गौतम बुद्ध मनुष्य हो कि देवता ? मनुष्य हो भने किन भगवान भनि पूजा गर्दछ ?

– नागसेन

गौतम बुद्ध मनुष्य हो कि देवता हो भनेर आजका युवा वर्गले जिज्ञासा राख्ने गर्दछ । यदि बुद्ध मनुष्य हो भने किन भगवान भनि मूर्ति बनाएर पूजा गर्दछन् ? यसको संक्षिप्त र सही जवाफ हो – गौतम बुद्ध, बुद्ध नै हो ।

शिद्धार्थ कुमारको जन्म नेपालको तीर्थस्थल लुम्विनीमा शाक्य गणराज्यका राजा शुद्धोधन र रानी महामायादेवीको कोखबाट भयो । कपिलबस्तु राजदरबारमा हुर्केर २९ वर्षको उमेरमा महाभिनिष्क्रमण अर्थात गृहत्याग गर्नु भई भारतको बुद्धगयामा बोधिवृक्ष (पिपलको रुख) मुनि तपस्या गर्नु भई बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नु भई सम्यक सम्बुद्ध हुनु भयो । त्यसपछि उहाँ संसारका गौतम बुद्धको नामबाट प्रख्यात हुनु भयो । त्यसैले पहिलो रुपमा उहाँ ऐतिहासिक मानव भएता पनि, सामान्य मानव मात्र नभई महापुरुष महामानव हुनु हुन्थ्यो । जर्मनीका विद्वान हरमन ओल्डेनवर्गले १९ औं शताब्दीको अन्ततिर युरोपमा बुद्ध काल्पनिक पुरुष नभई ऐतिहासिक पुरुष हुनुहुन्थ्यो भनेर प्रचार गर्‍यो । बुद्ध वंशावली अनुसार नेपालमा सात बुद्धहरु विपश्वी, शिखी, विश्वभू, क्रकुछन्द, कनकमुनि, काश्यप र गौतम बुद्ध जन्मि सकेका छन् । अझ विस्तृत बुद्ध वंशावली अनुसार २८ जना बुद्ध भइसकेका छन् । तण्हंकर, मेधंकर देखि लिएर गौतम बुद्ध सम्म । बुद्ध हुन सजिलो छैन, पूर्वजन्ममा अनन्त पारमिताहरु पूर्ण गरे पछि बोधिसत्व बुद्ध हुन मनुष्य रुपमा जन्म लिन्छ ।

गौतम बुद्धलाई ‘नमोतस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, विज्जाचरण सम्पन्नो, सुगतो लोकविदू अनुत्तरो पुरिस दम्म सारथी सत्था देव मनुस्सानं बुद्धो भगवाति ’ भनेर पाली भाषामा वन्दना गरिन्छ । यो श्लोकमा उल्लेख गरिएको बुद्धका नौ गुणहरुको संक्षिप्त रुपमा चर्चा गरौं ।

पहिलो कुनै प्रकारको गोप्य रुपमा पापकर्म नगर्ने हुनाले बुद्धलाई अरहं भनिएको छ ।

दोस्रो, बुद्धगयामा ध्यान बसेर निर्वाणमा पुग्ने शुद्ध धर्मलाई स्वयं अवबोध गर्नु भएको हुँदा उहाँलाई सम्मा सम्बुद्धो भनिन्छ ।

तेस्रो, पूर्वजन्मको कुरा थाहा पाउने विद्धा (पूर्वनिवेश ज्ञान), चर्मचक्षुले भन्दा टाढा वा परको कुरा देख्न सक्ने विद्धा (दिव्यचक्षु ज्ञान) र राग, द्वेष, मोह आदि क्लेशहरुबाट मुक्त हुुन सक्ने विद्धा (आस्रव क्षय ज्ञान) आदि त्रैविद्धाले बुद्ध पारंगत हुनु हुन्थ्यो । यस बाहेक शरीरको कानले भन्दा धेरै टाढाको कुरा सुन्न सक्ने दिव्य श्रोत शक्ति, दिव्य चमत्कार देखाउने सक्ने ऋद्धि बल, मनोकामना पूरा हुने मनोमयी विद्धा, अर्काको चित्त जान्न सकिने परचित्त ज्ञान र अनित्य, दुःख, अनात्म देख्ने विद्धा विपश्यना भावना आदि आठ गुणहरुले सुसम्पन्न भएको छ । यसको साथै श्रद्धा, वीर्य प्रज्ञा, शीलसंवर, इन्द्रिय संवर, प्रथम देखि चतुर्थ ध्यान अवस्था अनुसार आचरण गर्ने आदि १५ गुणहरुबाट पनि सम्पन्न हुनु हुन्थ्यो । यी विद्धा र आचारणहरुबाट सम्पन्न भएको हुदाँ उहाँलाई ‘विज्जाचरण सम्पन्नो’ भनिन्छ ।

चौथो, सुगतिमा लागेकोले उहाँलाई ‘सुगतो’ भनिन्छ ।

पाचौं, उहाँलाई प्राणाीहरुको सत्व लोक, भौतिक बस्तु र मन सम्वन्धि सङखा लोक र सत्व प्राणीहरु बस्ने ओकास गरि ३ लोकको ज्ञाता हुनु भएकोले ‘लोकविदू’ भनिएको हो ।

छैठौं, दमन गर्न गाह्रो हुने कठीन व्यक्तिहरुलाई पनि विभिन्न तरिकाले दमन गर्न सक्ने क्षमतावान भएकोले ‘अनुत्तरो पुरिसदम्म सारथी’ भनिएको छ ।

सातौं, मनुष्य एवं देवतालाई पनि शिक्षा उपदेश दिन सक्ने हुँदा ‘सत्था देव मनुस्सानं’ अर्थात तिनीहरुको पनि गुरु भनिएको हो ।

आठौं, चार आर्यसत्य अर्थात यो संसारमा दुःख छ, यसको कारण,निरोध र निरोध गर्न आर्य अष्टागिंक मार्ग बोध गरेको हुँदा उहाँलाई बुद्ध भनिएको हो।

नवौं ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री शोभा, मनोकामना र प्रयत्न जस्ता ६ भाग्यहरुले परिपूर्ण भएको हुदाँ उहाँलाई भाग्यवान वा भगवान भनिएको हो ।

यसैले उहाँ सामान्य मानव र देवता भन्दा पनि माथि धेरै उच्च भएको हुदाँ मूर्ति बनाई श्रद्धा पूजा गर्ने चलन प्रचलित भएको हो । देवताहरु निर्वाणमा पुगेको हुदैन । पुण्यकर्मको प्रभावले देवलोकमा जन्मेका देवताहरु पुण्य सकिना साथ पुनः मनुष्य लोकमा जन्म लिनु पर्दछ । तर तथागत बुद्ध संपूर्ण क्लेशलाई निर्मूल गरि चित्त शुद्ध गरि, पुनः जन्म लिनु नपर्ने ‘निर्वाण’ वा मोक्षमा पुग्नु भएको छ ।

फेसबुक, ट्विटरमा लेखेको, लाइक गरेको भरमा थुन्ने कानुन खारेज गर्न सर्वोच्चमा रिट दर्ता

नेपालमा एउटा कानुन छ – विद्युतीय कारोबार ऐन। खासमा यो इ कमर्सलाई व्यवस्थित गर्न ल्याइएको ऐन हो। तर यो ऐनको एउटा दफालाई साइबर कानुनको रुपमा व्याख्या गरेर गम्भीर साइबर अपराधलाई समेटेर सदुपयोगमात्र होइन फेसबुकमा सामान्य कमेन्ट लेखेकोलाई थुनेर दुःख दिनेसम्मका दुरुपयोग भएका छन्।

सर्वोच्च अदालतको हातामा टेप रेकर्डर भेटियो भनेर पनि यही ऐन लगाउनेदेखि भर्खरैको ड्रोन उडानसम्बन्धी कार्यविधिमा समेत अनुमति बिना उडाए विद्युतीय कारोबार ऐनअनुसार कारबाही गर्ने उल्लेख छ। अहिले बन्दै गरेको देवानी र फौजदारी कानुनमा बरु संशोधन गरी त्यसैमा साइबर सम्बन्धी प्रावधान थप्नतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा त्यो नगरी एउटा जे व्याख्या गरे पनि हुने दफामा टेेकेर कारबाही गर्नमा नै दङ परिरहेको अवस्था छ। यही दफा खारेज गराउन सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको छ। हेरौँ रिटको पूर्ण विवरण-

श्री सर्वोच्च अदालतमा चढाएको

निवेदन–पत्र

विषयः– नेपालको संविधान को धारा १, ४६, १३३(१), १३३(२) बमोजिम उत्प्रेषण र परमादेश लगायतका उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ ।

प्रकाश नाथ उप्रेतीको छोरा मोरंग जिल्ला बिराटनगर उ.म.न.पा.वडा नं.१३ घर भै हाल भक्तपुर जिल्ला मध्यपुर ठिमी न.पा.वडा नं.१६ लोकन्थली बस्ने वर्ष २५ को अधिवक्ता प्रत्युस नाथ उप्रेती…………………………………………………………………………….१ निवेदक

विरुद्ध

नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाडौ…..१

नेपाल सरकार, व्यवस्थापिका-संसद सचिवालय, सिंहदरबर, काठमाडौं ……………१

नेपाल सरकार, सूचना तथा संचार मन्त्रालय, सिंहदरवार, काठमाण्डौ…………………..१

नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, सिंहदरवार, काठमाण्डौ……………………………………१

नेपाल सरकार, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सिंहदरवार, काठमाडौं……………………………………………………..…………..…१ विपक्षी

प्रत्यर्थी

मुद्दाः– उत्प्रेषण परमादेश ।

म निवेदक निवेदन वापत सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४०(१) बमोजिम लाग्ने दस्तुर रु.५००।–यसै साथ राखी नेपालको संविधानको धारा १, १७(२)(क), धारा १९(१),(२), (३), ४६, १३३(१), १३३(२) तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४० बमोजिम उत्प्रेषण परमादेश लगायतको उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भनि निम्न निवेदन गर्दछु ।

१. नेपाली नागरिकले नेपालको संविधान (२०७२) (यसपछी “नेपालको संविधान”) द्वारा प्रदत्त मौलिक हक तथा नेपाल कानूनद्वारा प्रदत्त कानूनी हक प्रचलन गर्न पाउने कुरामा विवाद छैन । यसरी संविधान तथा कानूनद्वारा प्रदत्त हक अधिकारको कसैले हनन् गरेमा त्यसको प्रचलन गराउनको लागि स्वतन्त्र, निश्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको परिकल्पना गर्दै नेपालको संविधानको धारा १२८ ले सर्वोच्च अदालतलाई न्यायपालिकाको सर्वोच्च निकायको रुपमा राखेको छ ।

२. म,निवेदक कानूनको परिधिमा बस्ने आम नागरिक र कानूनको विद्यार्थी एवं अधिवक्ता हुँ । म निवेदक लगायत आम नागरिकले आजको आधुनिक युग विद्युत्तिय संचार माध्यबाट आफ्नो थुप्रै मौलिक हकको प्रयोग गरिरहेको हुँदा यस विद्युतिय संचारको प्रयोग गरी स्वस्थ आलोचना, छलफल, बहस र विचारको अभिव्यक्ति गर्न पाउने संवैधानिक स्वतन्त्रतालाई प्रयोग गरिरहेका छौं । जुन संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा पर्दछ ।

३. मानव अधिकारको स्वतन्त्रता सम्बन्धमा मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा १९ ले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्तत्रतालाई पूर्णरुपमा मान्यता (Recognise) दिनु पर्छ भनि प्रत्येक नागरिकलाई स्वतन्त्रता, विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरेको छ । त्यसै गरी नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अनुवन्ध पत्र १९६६ (ICCPR) को धारा १९ ले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई पूर्णरुपमा मान्यता दिई नागरिकहरुको वाक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ ।

४. संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार परिषद (UN Human Rights Council) को सत्रौं बैठकको एजेण्डा नं.३ अन्तर्गत विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको प्रतिवेदनलाइ पारित गरेको छ । जुन प्रदिवेदनले इन्टरनेटमा पहुँच आधारभूत मानव अधिकारको आधार हो भन्ने सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन यसै साथ संलग्न छ ।

५. नेपालको सन्दर्भमा कुल जनसंख्याको ४३.६ प्रतिशत इन्टरनेटमा प्रवेश गरी पहुँच र सुविधा पाएको तथ्याङक नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको छ । उक्त तथ्याङ्क प्रतिवेदन यसै साथ संलग्न छ ।

६. एउटा कल्याणकारी राज्यमा इन्टरनेट पहुँचको सुविधा हुनु र पाउनु पर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको छ । सो आवश्यकता र महत्वलाई बुझि विश्वका विभीन्न देशले इन्टरनेटलाइ आधारभूत मानव अधिकारको रुपमा मान्यता दिदैं यसको प्रयोगलाइ सुनिश्चित गरेको पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार परिषदले प्रतिवेदन मार्फत यसै कुरालाइ जोड दिएको छ ।

७. इन्टरनेटमा बढ्दै गएको पहुँच र यसले निम्त्याएका समस्या पनि बढ्दै गएका छन् । इन्टरनेटको विकास र प्रविधिले ल्याएका सुविधाहरु इमेल, अनलाइन वेबसाइट, ब्लग तथा नयाँ नयाँ समाजिक सन्जाल जस्तै फेसबुक, ट्विटरका साथमा सन्देशको आदान प्रदान गर्ने माध्यमहरु स्काइप, भाइबर आदि इन्टरनेटले दिएको सुविधासँगै यसको दुरुपयोग बढेको कुरालाइ नेपालले मात्र होइन विश्वका सबै राष्ट्रले स्विकारेका छन् । यस्तो दुरुपयोगलाइ रोक्न कतिपय राष्ट्रले साइवर कानूनको निर्माण गरि लागू गरेर यस्ता इन्टरनेटको दुरुपयोग गर्नेलाइ दूरुत्साहित गर्दै सजाय समेत गर्दै आएका छन् । यसै परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा कम्प्युटर र विद्युतीय संचार माध्यमलाई नियमित गर्ने उद्देश्य राखी र साइवर अपराधलाइ समेत रोकथाम गर्ने विद्युत्तिय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३ बनाइ लागु गरिएको हो ।

८. उक्त ऐनको दफा ४४ देखि ४९ सम्म बिभिन्न कम्प्युटर सम्बन्धी अपराधको परिकल्पना र परिभाषा गरिएको छ। यस अन्तर्गत दफा ४७(१) मा विद्युत्तिय संचार माध्यमहरुमा प्रकाशन तथा प्रर्दशन गर्न रोक लगाउन सक्ने गैरकानूनी सामग्रीको वारेमा प्रावधानमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । उपरोक्त ऐनको दफा ४७(१) अनुसार “कम्प्यूटर इन्टरनेट लगायतका विद्युतिय संचार माध्यमहरुमा प्रचलित कानूनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामाग्रीहरु वा सार्वजनिक नैतिकता शिष्टाचार विरुद्धका सामाग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात जाति र सम्प्रदायवीचको सुमधुर सम्बन्धलाइ खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरु प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाइ एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।” भनि व्यवस्था गरेको छ । यसैगरि दफा ४७(२) ले “कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) वमोजिमको कसूर पटक पटक गरेमा त्यस्तो कसूर वापत अघिल्लो पटक भएको सजाँयको डेढी हुनेछ” भनि उल्लेख गरेको छ । आम संचार माध्यमलाइ लगायत सामाजिक संजाललाई समेत लक्षित गरि गरिएको उक्त व्यवस्था सर्व साधारणले सामाजिक सन्जालमा गरेको टिका-टिप्पणीका विरुद्ध “कम्प्युटर सम्बन्धी कसूर” अन्तर्गत राखेर प्रयोग गरिने क्रम अहिले तिव्र रुपमा बढिरहेको छ । जसले संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक हकमा सिधा कुण्ठित गरेको हुनाको साथै सार्वजनिक सरोकारको विषय समेत भएको हुँदा यो रिट निवेदन लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतको शरणमा आएको छु ।

९. विद्युत्तिय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७ का प्रावधानले परिभाषित गरेको “कम्प्युटर सम्बन्धी कसूर” का तत्वहरु अस्पस्ट, अन्न्योलपूर्ण, विरोधात्मक रहेका कारणले हाम्रो अपराध नियन्त्रक गर्ने निकायले यसको स्वेच्छापूर्ण, अविवेकिय र अंधाधुंध प्रयोगले संविधानद्वारा प्रदत विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार कुण्ठित हुन गएको छ । यो प्रावधानलाई टेकेर सामाजिक सन्जालमा व्यक्त भएका व्यक्तिगत टिकाटिप्पणीलाई समेत साइबर अपराधमा वर्गीकरण गरि गम्भिर फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउने क्रम बढेको छ । दफा ४७ ले रोकथाम गर्न खोज्दा त्यस दफामा भएको अस्पष्टताले प्रत्येक मुद्दामा आ-आफ्नै किसीमका व्याख्या भएर अन्योलको स्थिती विद्यमान रहेको हुँदा व्यक्तिका निजि धारणाका लागि पनि फौजदारी अभियोगको शिकार हुन पुगेका छन् ।

१०. विद्युत्तिय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७(१) र (२) नेपालको संविधान सँग बाझिएको कारण प्रारम्भदेखि नै असंवैधानिक र अमान्य घोषित गरी पाउँ भनि निम्नानुसार निवेदन गर्दछु:

(क) विद्युत्तिय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७ अन्तर्गत कसूर स्थापित गर्न प्रयोग गरिएका विभिन्न बिषयसँग सम्बन्धित शब्दावलीहरु परिभाषित छैनन्। ऐनको उक्त प्रावधानमा निम्न बिषयहरुलाई कसूर भनिएको छ:

(अ) कानूनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनि रोक लगाएका सामाग्रीहरू;

(आ) सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री;

(इ) कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात जाति र सम्प्रदाय बीचको सुमुधुर सम्बन्ध खलल पर्ने किसिमका सामाग्रीहरु।

उक्त ऐनले “सामग्री” को समेत परिभाषा नगरी आत्मपरक तवरले बुझ्न सकिने शब्दावली जस्तै “सार्वजनिक नैतिकता”, “शिष्टाचार”, “घृणा”, “द्वेष” जस्ता शब्दको सहारामा व्यक्तिको वाक स्वन्त्रतामा अनुचित अंकुश लगाउने प्रावधान नेपालको संविधानको धारा १७(२)(क) को बिपरित छ।यी शब्दहरु अस्पस्टताले ग्रस्त छन् र यी प्रावधानहरुको आ-आफ्नै आत्मपरक व्याख्या हुन जाने हुनाले निर्दोष रुपमा टिका-टिप्पणी गर्ने व्यक्तिपनि यस प्रावधानको गलत शिकार भइरहेका छन्। तसर्थ संबिधानद्वारा प्रदत अभिव्यक्तिको स्वतन्त्र सम्बन्धीको अधिकारलाई कुनै व्यक्ति विशेषको आत्मपरक व्याख्याद्वारा संकुचित हुने प्रावधान संविधानको विरुद्ध रहेकोले वदरभागी छ।

(ख) कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरुबाट दफा ४७(१) द्वारा निषेध गरिएको कुनै सामग्रीहरु प्रकाशन वा प्रदर्शन गरेमा त्यो कसूर ठहरिने र त्यस्तै सामग्री अरु माध्यमद्वारा प्रकाशित वा प्रदर्शन गरेमा त्यसलाई कसूर नमानिने अवस्था रहेकोले अहिलेको नेपाल कानूनमा रहेका व्यवस्था आफैमा परस्परमा विभेदकारी रहेको छ। दफा ४७(१) द्वारा रोक लगाइएको कुनै विषय कुनै अरु नै माध्यमबाट व्यक्त गर्दा त्यो कसूर नहुने तर कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरुबाट प्रकाशन र प्रदर्शन गर्दा कसूर हुने उक्त ऐनको प्रावधान नेपालको संविधानको धारा १७(२)(क) र धारा १९(१), (२), (३) सँग बाझिएको हुँदा अमान्य घोषित गरि पाउँ।

(ग) धारा १९ (१) ले प्रदत गरेको सञ्चारको हक र धारा १७(२)(क) द्वारा प्रदान गरिएको विचार अभिव्यक्तिको हकलाई मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने सकिने व्यवस्था नेपालको संविधान व्यवस्था गरेको छ। तर विद्युत्तिय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७(१) र (२) का प्रावधानमा प्रयोग भएका घृणा र द्वेष जस्ता शब्दावली धारा १७(२) (क) र धारा १९(१) को प्रतिबन्धात्मक व्याक्यांश अन्तर्गत पर्दैनन् ।यसर्थ संविधानले तोकेको मनासिब प्रतिबन्धको सिमाभन्दा बाहिर गई निर्माण गरिएको विद्युत्तिय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७(१) र (२) असंवैधानिक रहेकोले बदर घोषित गरि पाउँ।

(घ) विद्युत्तिय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७(१) र (२) ले फौजदारी कसूर स्थापित गरि व्यक्तिको अभिव्यक्ति र संचारको हकमा आघात पुर्याएको छ। फौजदारी कसूरहरु अनेकार्थी, अस्पस्ट हुनु हुँदैन र फौजदारी कसूरहरु स्पष्ट परिभाषित छैनन् भने त्यस्ता प्रावधान अमान्य घोषित गरि स्पष्ट कानूनी प्रावधानको निर्माण गर्ने निर्देशन व्वास्थापिकालाई दिन सक्ने अधिकार सम्मान्नित सर्वोच्च अदालतको रहेको हुन्छ । विद्युत्तिय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७ (१) (२) ले आम सन्चारको माध्यमले प्रकाशन र प्रसारणमा गर्ने दुरुपयोगलाइ यसले रोकथाम गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। त्यसैगरी सामाजिक सन्जालमा भएका नकारात्मक टिकाटिप्पणीलाई व्यक्तिको निजी विचारलाइ पनि यसै दफा अन्तर्गत फौजदारी अभियोगमा पारेर विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाइ कुन्ठित गरेर नागरिकको मौलिक हक अधिकारमा आघात पुराइरहेको अवस्था छ । कानूनको उद्देश्य अपराधको नियन्त्रण गर्नु रहेको हुन्छ र १० अपराधी छुटुन तर एक निर्दोष व्यक्तिले सजाँय नपाउन भन्ने प्राकृतिक न्यायको आधारभूत सिद्धान्तमै फौजदारी कानूनको प्राण बाँचेको हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि जीवित कानूनले न ब्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता हनन गर्न सक्छ न अपराधको मात्रा भन्दा बढि सजायँ गर्न सक्छ न निर्दोषलाइ सजायँ दिने परिकल्पना गरेको हुन्छ । यसैकारण पनि माथि उल्लेखित विद्युत्तिय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन को दफा ४७ (१) (२) ले सृजना गरेको अस्पष्टतालाइ स्पष्ट पार्नु जरुरी छ ।

(ङ) नेपालको संविधान को धारा १७(१), (२)(क) ले कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट बन्चित नगरिने तथा विचार र अभिव्यक्तिको हक र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ । सो को विपरीत कानून निर्माण गरी विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा राज्यले अनुचित अंकुस लगाउन पाउँदैन तर राज्य पक्षले नेपालको संविधानको सिमा उंल्लघन गरी विचार र स्वतन्त्रता अभिव्यक्तिमा अंकुस लगाउनुको अतिरिक्त फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरी मुद्दा दायर गरी सोलाई निरन्तरता दिनमा उद्दत रहेको तथ्य नेपाल सरकार विरुद्व अबदुल रहमान को दायर अभियोग मुद्दाबाट स्पष्ट हुन्छ । सो मुद्दा निवेदन साथ संलग्न छ ।

निवेदनको माग

११. अत एव माथिका प्रकरणहरुमा वर्णन गरिए अनुसार विद्युत्तिय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७ (१) (२) ले गरेको व्यवस्थाले वर्तमान अवस्थामा व्यक्तिको विचार र स्वतन्त्रतामा अनुचित अंकुस लगाएको हुनाले नेपालको संविधानले प्रदान गरेको मौलिक अधिकारसँग बाझिएको छ । उक्त ऐनले बोलेर, लेखेर, संकेत वा इशारा गरेमा र घृणा वा द्वेष जस्ता शब्दावली प्रयोग गरी विचार र स्वतन्त्रतामा अनुचित अंकुस लगाई नागरिकमाथि फौजदारी अभियोग लगाउने कार्य गरेको छ । ऐनले सामग्रीको परिभाषालाई प्रष्ट उल्लेख गरेको छैन । कुनै पनि ब्यक्तिले कम्प्युटरको माध्यमबाट सामाजिक संञ्जालमा कमेन्ट, वाल पोष्ट, सहमति, असहमति जनाएकै कारणले राज्यले कानूनको दुरुपयोग गरी व्यक्तिलाई फौजदारी अपराधको सिकार हुनु पर्ने बाध्यता सृजना गरेको छ । तसर्थ उक्त ऐनको दफा ४७(१) (२) असंवैधानिक, गैर कानूनी र नेपालको संविधानसंग बाझिएको तथा सार्वजनिक सरोकारको विषय समेत भएको हुँदा नेपालको संविधान को धारा १,१६,१७(२)(क), १८, १९, २०, २७, ४६, १२८ र १३३ (१) (२) (३) को आधारमा विद्युत्तिय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७ (१) (२) प्रारम्भ देखि नै अमान्य घोषित गरी पाउँन यस सम्मानित अदालत समक्ष न्याय प्राप्तीको लागि सादर निवेदन गर्दछु । साथै उक्त दफा अमान्य घोषित गर्दा रहने कानूनको शून्यताको अवस्थालाइ मध्यनजर गर्दै विगतमा यस सम्मानित अदालतले समय समयमा कुनै कानूनको व्यवस्था वदर भएको, कानून नभएको तथा नयाँ कानून नबनुन्जेलका लागि सो सम्बन्धी निर्देशन जारी गर्दै आएर यस्तो शुन्यताको अवस्थामा निकास दिदै आएका थुप्रै उदाहरणलाइ मनन गर्दै यस निवेदनको विषयवस्तुको संवेदनशीलतालाइ ध्यानमा राख्दै साइवर अपराध सम्बन्धी कानूनको स्पस्ट निर्माण नहुन्जेल सम्मका लागि सम्मानित अदालतवाटै उपयुक्त निर्देशन समेत जारी गरी यथाशिघ्र निवेदनमा उठाइएका विषयवस्तुलाइ सम्बोधन हुने गरि कानून बनाउनु भन्ने परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरि पाउँ ।

१२. हाल कानून ब्यवसायी मुकरर गरेको छैन । पछि मेरो तर्फबाट नियूक्त हुनुहुने कानून व्यवसायीको बहसलाई यसै निवेदनको अभिन्न अंग मानी पाउँ ।

१३. म निवेदकको नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र, कानून व्यवयासीको प्रमाण पत्र काठमाण्डौं पोष्टमा प्रकाशित निवेदकको लेख यसै साथ संलग्न छ ।

१४. संलग्न कागज:

(क) नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको इन्टरनेटमा पहुँच सम्बन्धी तथ्यांकको प्रतीलिपी।

(ख) UN Human Rights Council को विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको प्रतिवेदनको प्रतिलिपी।

(ग) नेपाल सरकार विरूद्धा अबदुल रहमानको मुद्दामा सम्मानित काठमाण्डौ जिल्ला अदालतद्वारा भएको फैसला।

(घ) काठमाण्डौं पोष्टमा प्रकाशित यस निवेदकको लेख।

१५. यसमा लेखिएको ब्यहोरा ठीक साँचो छ, झुठ्ठा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।

निवेदक

निज अधिवक्ता प्रत्युस नाथ उप्रेती