राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न सैन्य शासनको आवश्यक

सैन्य शासनको स्वागत गर्न नेपाली जनता आतूर

        राजेन्द्र क्षेत्री, प्रधानसेनापति नेपाली सेना

काठमाडौं । गत असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी गरिएपछि उत्पन्न सङ्कटलाई काबुमा लिन राज्य र राजनीतिक दलहरू असफल भएका छन् । संविधान जारी भएलगत्तै देशको आधा भूभागका बासिन्दाहरू बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षमा सामेल भएका छन् । सय दिनअघिदेखि चलेको सङ्घर्षमा करिब पाँच दर्जन नागरिकले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने मधेस सङ्घर्षको असर देशव्यापी रूपमा पर्नाले जनजीवन असहज एवम् सङ्कटग्रस्त बन्न पुगेको छ । २०४६ को जनआन्दोलन अठचालीस दिन चलेको र त्यस क्रममा उनान्सत्तरीजनाले ज्यान गुमाएका थिए । तीन दशक लामो पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य डेढ महिनाको शान्तिपूर्ण जनसङ्घर्षले गराएको थियो । तथापि त्यसअघि सवा एक वर्षसम्म भारतले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीले पञ्चायती व्यवस्थालाई कमजोर बनाउन सहयोग पुर्‍याएको यथार्थलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । त्यस्तै २०६२/०६३ को जनआन्दोलन जम्मा उन्नाइस दिन चलेको र त्यस क्रममा १९ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । तर, सयभन्दा धेरै दिनदेखि चलिरहेको मधेस आन्दोलनका क्रममा करिव ६ दर्जन व्यक्तिले ज्यान गुमाइसक्दा पनि त्यसले कुनै परिणाम हासिल गर्न सकेको छैन । अब मधेस आन्दोलन पछि हट्न नसक्ने गरी अघि बढेको छ ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि मधेसका आन्दोलनकारीहरूको माग सम्बोधन गर्ने मनस्थितिमा देखिनुहुन्न । आन्दोलनकारीले उठाएका सबै माग पूरा गर्न नसकिने प्रकारको रहेको मान्नुहुने प्रधानमन्त्री ओली आन्दोलनकारीका माग पूरा गर्दा राष्ट्रियता खतरामा पर्ने ठान्नुहुन्छ । जब कुनै विषय राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित रहेको ठानिन्छ, त्यस्ता मुद्दामा सम्झौता गरिँदैन । त्यसैले केपी ओली पनि आफ्नो अडानबाट पछि हट्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न । अहिलेको अवस्थामा ओली पछि नहट्नु भनेको राज्य पछि नहट्नु भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । आन्दोलनकारी र राज्य दुवै पछि हट्ने अवस्थामा नरहँदा त्यसले द्वन्द्व चर्काउने र हार या जितबाट मात्र विषयको छिनोफानो हुने परिस्थिति बनाउँछ । प्रधानमन्त्री ओलीले लिनुभएको अडान गलत या सही जे भए पनि यसबाट देशमा उत्पन्न तनाव उहाँ सत्तामा रहिन्जेल अन्त्य नहुनेचाहिँ स्पष्ट भएको छ ।

केपी ओली समानुपातिक समावेशी अवधारणालाई प्रजातन्त्रसम्मत मान्नुहुन्न । उहाँको विचारमा यो अधिकार नभएर सीमित अवधिका निम्ति कुनै समुदायलाई उपलब्ध गराइने अवसर मात्र हो । यदि संविधानमा समानुपातिक समावेशी अवधारणा समेट्दा मधेसका आन्दोलनकारीहरू सहमतिमा आउने ग्यारेन्टी हुन्छ भने मात्र ओली त्यस विषयमा सम्झौता गर्न तयार देखिनुहुन्छ । नागरिकताको विषयमा राज्य ज्यादा उदार भएको ठान्नुहुने केपी ओली २०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि वितरण गरिएको नागरिकताबारे छानबिन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ । उता अङ्गीकृत नागरिकले समेत राज्य संयन्त्रका उच्च स्थानमा पुग्न पाउनुपर्ने माग भएको छ, ओली यो मागप्रति पटक्कै सकारात्मक हुनुहुन्न । जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने र पूर्वनिर्धारित सीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने मागसँग पनि ओली सहमत हुनुहुन्न । त्यसैले ओली प्रधानमन्त्री रहिन्जेलसम्म मधेसका आन्दोलनकारीसँग सहमति हुनसक्ने सम्भावना देखिएको छैन । यस स्थितिमा मुलुकमा व्याप्त सङ्कट लम्बिने स्पष्ट भएको छ ।

छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतसँगको सम्बन्ध सहज बनाउन पनि प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै अग्रसरता लिनुभएको छैन । भारतसँग सम्झौता गर्नुभन्दा कष्ट सहने र भारतको विकल्प खोज्नेमा ओलीको ध्यान केन्द्रित भएको छ । अर्को छिमेकी मुलुक चीनसँग व्यापारिक साझेदारी गरेर भारतलाई पन्छाउँदै जाने नीति ओलीले अवलम्बन गर्नुभएको छ । तर, अर्थकेन्द्रित राजनीति गर्दै आएको चीन करिब डेढ अर्ब जनसङ्ख्या रहेको भारतलाई छोडेर नेपाललाई व्यापारिक साझेदार बनाउन अग्रसर होला भन्ने विश्वास गरिएको छैन । इन्धनमा नेपाललाई करमा विशेष छुट दिन नसक्ने बताएर चीनले आफ्नो स्थिति स्पष्ट गरिसकेको छ । त्यसर्थ तत्काल भारतको विकल्प चीन बन्ने स्थिति नरहेको स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ । मधेसका आन्दोलनकारीझैँ भारत पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमक्ष घुँडा टेक्ने अवस्थामा देखिँदैन । नेपालका प्रधानमन्त्री ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दुवै आ–आफ्ना अडानमा कायम रहनु भनेको पनि नेपालको विद्यमान सङ्कट यथावत् रहनु हो ।

दुई महिनाअघिसम्म नेपालमा संविधान जारी गर्ने मिति केही दिन पछि सार्दा मात्र पनि दुईपक्षीय सम्बन्ध सामान्य रहने स्थिति थियो । भारतको इच्छा र सुझावविपरीत बलजफ्ती संविधान जारी गरिएपछि उत्पन्न तनाव केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभएपछि झनै बढेको छ । यतिबेला ओली सरकार विस्थापित भएपछि मात्र नेपाल–भारत सम्बन्ध सहज हुने अनुमान गर्न थालिएको छ । यही क्रमले दुईपक्षीय तनाव बढ्दै गयो भने गत असोज ३ गते जारी गरिएको संविधान विस्थापित भएपछि मात्र दुई देशबीचको सम्बन्ध सामान्य हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, नेपाली सत्ता राजनीतिमा विद्यमान नेताहरू क्रियाशील रहेसम्म उनीहरूद्वारा जारी संविधान विस्थापित हुने सम्भावना रहनेछैन ।

त्यसैले दुई देशबीचको तनाव थप बढ्ने र उक्त तनावका कारण देशको स्थिति अझै सङ्कटग्रस्त बन्दै गयो भने नेपाली सेना अगाडि आउने अनुमान जनस्तरमा समेत गर्न थालिएको छ । सर्वसाधारण जनता आफ्नो दैनिकी सहज हुन्छ भने संविधान विस्थापित भए पनि फरक नपर्ने धारणा बनाउँदै छन् । सैन्य शासन नै लागू भए पनि दैनिक जीवन सहज हुने अवस्थामा त्यसलाई स्वीकार गर्ने मानसिकता जनस्तरले बनाइसकेको छ । सेनाले शासनाभार लिँदा वर्तमान शासकहरू दण्डित हुने कुराले आन्दोलनकारीले राहत महसुस गर्ने र छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतसमेत सकारात्मक बन्ने विश्लेषण हुन थालेको छ । त्यसैले देशको सकसपूर्ण अवस्थाले सेनालाई शासनमा स्वागत गर्ने स्थिति बनाउँदै लगेको छ । यदि सत्तारुढ दलका नेताहरूले तत्कालै कुनै चामत्कारिक कदम चालेर स्थिति सामान्य बनाउन सकेनन् भने सैनिक शासन नजिकिँदै जाने निश्चित भएको छ ।