मंसिर ६, २०७२- संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाल–भारत सीमाबाट अत्यावश्यक सामान ओसारपसारमा भएको अवरोध अझै नहटेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै तत्काल हटाउन आग्रह गरेको छ। दुई साताअघि पनि यस्तै चिन्ता व्यक्त गरेको राष्ट्रसंघले निर्बाध पारवहन नेपालको अधिकार भएको पुन: स्मरण गराएको छ।
राष्ट्रसंघका महासचिव बान कि मुनले नेपालको पछिल्लो अवस्था र तराई–मधेसमा भड्किँदै गएको द्वन्द्वबारे चासो राख्दै अत्यावश्यक सामान (इन्धन, खाद्य सामग्री र औषधि) लगायत ओसारपसारमा भएको अवरोधप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।
‘नेपाल–भारत सीमामा अत्यावश्यक सामानको ओसारपसारमा देखिएको अवरोधप्रति महासचिवको चिन्ता बढ्दो छ। सर्वसाधारणको जीवन बचाउन आवश्यक औषधि आयातमा अवरोध र तोडफोडका घटना एवं मानवीय सहायताको काममा परिरहेको असरप्रति उहाँ चिन्तित हुनुभएको छ,’ उनका प्रवक्ता स्टेफन डयुज्यारिकले शुक्रबार राति जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ।
महासचिव बानले सबै पक्षलाई विद्यमान अवरोध अविलम्ब हटाउन आग्रह गर्दै भनेका छन्, ‘निर्बाध पारवहन नेपालको अधिकार रहेकामा राष्ट्रसंघ पुन: एक पटक स्मरण गराउन चाहन्छ।’ उनले नेपाल सरकारलाई वार्ताबाट आन्तरिक समस्या समाधान गर्न आग्रहसमेत गरेका छन्। अहिंसा, भेला र प्रदर्शन गर्न पाउने स्वतन्त्रता तथा शान्तिपूर्ण विरोधको सम्मानका लागि जोड दिँदै सबै पक्षलाई वार्ताबाट समाधान गर्न उनले सुझाएका हुन्।
आन्दोलनरत पक्ष र सरकार दुवै पक्षले लचकता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै महासचिव बानले आफ्ना असहमतिलाई शान्तिपूर्ण माध्यमबाट समाधानको बाटो पहिल्याउन आग्रह गरेका छन्। लोकतान्त्रिक, समावेशी, शान्तिपूर्ण र समृद्ध भविष्य बनाउने नेपालको प्रयासमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सधैं सहयोग रहने पनि बानले दोहोर्याएका छन्।
भारतीय राजदूत रणजित रायले नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका अधिकारी, नागरिक समाजका व्यक्ति, राजनीतिज्ञ, सञ्चारकर्मी, विभिन्न क्षेत्रका पेसाकर्मीलाई दूतावास वा होटलमा बोलाएर भारतले यस्तो नगरेको भन्दै स्पष्टीकरण दिइरहेका अवस्थामा राष्ट्रसंघबाट यस्तो धारणा आएको हो। यद्यपि काठमाडौंस्थित कूटनीतिक नियोगहरूले सामूहिक छलफल गर्दै भारतको यो कदमप्रति विज्ञप्ति भने जारी गरेका छैनन्। अन्य अवस्थामा उनीहरूले विज्ञप्ति जारी र सुझाव दिने गरेका थिए।
No comments:
Post a Comment