फेसबुक, ट्विटरमा लेखेको, लाइक गरेको भरमा थुन्ने कानुन खारेज गर्न सर्वोच्चमा रिट दर्ता

नेपालमा एउटा कानुन छ – विद्युतीय कारोबार ऐन। खासमा यो इ कमर्सलाई व्यवस्थित गर्न ल्याइएको ऐन हो। तर यो ऐनको एउटा दफालाई साइबर कानुनको रुपमा व्याख्या गरेर गम्भीर साइबर अपराधलाई समेटेर सदुपयोगमात्र होइन फेसबुकमा सामान्य कमेन्ट लेखेकोलाई थुनेर दुःख दिनेसम्मका दुरुपयोग भएका छन्।

सर्वोच्च अदालतको हातामा टेप रेकर्डर भेटियो भनेर पनि यही ऐन लगाउनेदेखि भर्खरैको ड्रोन उडानसम्बन्धी कार्यविधिमा समेत अनुमति बिना उडाए विद्युतीय कारोबार ऐनअनुसार कारबाही गर्ने उल्लेख छ। अहिले बन्दै गरेको देवानी र फौजदारी कानुनमा बरु संशोधन गरी त्यसैमा साइबर सम्बन्धी प्रावधान थप्नतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा त्यो नगरी एउटा जे व्याख्या गरे पनि हुने दफामा टेेकेर कारबाही गर्नमा नै दङ परिरहेको अवस्था छ। यही दफा खारेज गराउन सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको छ। हेरौँ रिटको पूर्ण विवरण-

श्री सर्वोच्च अदालतमा चढाएको

निवेदन–पत्र

विषयः– नेपालको संविधान को धारा १, ४६, १३३(१), १३३(२) बमोजिम उत्प्रेषण र परमादेश लगायतका उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ ।

प्रकाश नाथ उप्रेतीको छोरा मोरंग जिल्ला बिराटनगर उ.म.न.पा.वडा नं.१३ घर भै हाल भक्तपुर जिल्ला मध्यपुर ठिमी न.पा.वडा नं.१६ लोकन्थली बस्ने वर्ष २५ को अधिवक्ता प्रत्युस नाथ उप्रेती…………………………………………………………………………….१ निवेदक

विरुद्ध

नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाडौ…..१

नेपाल सरकार, व्यवस्थापिका-संसद सचिवालय, सिंहदरबर, काठमाडौं ……………१

नेपाल सरकार, सूचना तथा संचार मन्त्रालय, सिंहदरवार, काठमाण्डौ…………………..१

नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, सिंहदरवार, काठमाण्डौ……………………………………१

नेपाल सरकार, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सिंहदरवार, काठमाडौं……………………………………………………..…………..…१ विपक्षी

प्रत्यर्थी

मुद्दाः– उत्प्रेषण परमादेश ।

म निवेदक निवेदन वापत सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४०(१) बमोजिम लाग्ने दस्तुर रु.५००।–यसै साथ राखी नेपालको संविधानको धारा १, १७(२)(क), धारा १९(१),(२), (३), ४६, १३३(१), १३३(२) तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४० बमोजिम उत्प्रेषण परमादेश लगायतको उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भनि निम्न निवेदन गर्दछु ।

१. नेपाली नागरिकले नेपालको संविधान (२०७२) (यसपछी “नेपालको संविधान”) द्वारा प्रदत्त मौलिक हक तथा नेपाल कानूनद्वारा प्रदत्त कानूनी हक प्रचलन गर्न पाउने कुरामा विवाद छैन । यसरी संविधान तथा कानूनद्वारा प्रदत्त हक अधिकारको कसैले हनन् गरेमा त्यसको प्रचलन गराउनको लागि स्वतन्त्र, निश्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको परिकल्पना गर्दै नेपालको संविधानको धारा १२८ ले सर्वोच्च अदालतलाई न्यायपालिकाको सर्वोच्च निकायको रुपमा राखेको छ ।

२. म,निवेदक कानूनको परिधिमा बस्ने आम नागरिक र कानूनको विद्यार्थी एवं अधिवक्ता हुँ । म निवेदक लगायत आम नागरिकले आजको आधुनिक युग विद्युत्तिय संचार माध्यबाट आफ्नो थुप्रै मौलिक हकको प्रयोग गरिरहेको हुँदा यस विद्युतिय संचारको प्रयोग गरी स्वस्थ आलोचना, छलफल, बहस र विचारको अभिव्यक्ति गर्न पाउने संवैधानिक स्वतन्त्रतालाई प्रयोग गरिरहेका छौं । जुन संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा पर्दछ ।

३. मानव अधिकारको स्वतन्त्रता सम्बन्धमा मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा १९ ले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्तत्रतालाई पूर्णरुपमा मान्यता (Recognise) दिनु पर्छ भनि प्रत्येक नागरिकलाई स्वतन्त्रता, विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरेको छ । त्यसै गरी नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अनुवन्ध पत्र १९६६ (ICCPR) को धारा १९ ले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई पूर्णरुपमा मान्यता दिई नागरिकहरुको वाक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ ।

४. संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार परिषद (UN Human Rights Council) को सत्रौं बैठकको एजेण्डा नं.३ अन्तर्गत विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको प्रतिवेदनलाइ पारित गरेको छ । जुन प्रदिवेदनले इन्टरनेटमा पहुँच आधारभूत मानव अधिकारको आधार हो भन्ने सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन यसै साथ संलग्न छ ।

५. नेपालको सन्दर्भमा कुल जनसंख्याको ४३.६ प्रतिशत इन्टरनेटमा प्रवेश गरी पहुँच र सुविधा पाएको तथ्याङक नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको छ । उक्त तथ्याङ्क प्रतिवेदन यसै साथ संलग्न छ ।

६. एउटा कल्याणकारी राज्यमा इन्टरनेट पहुँचको सुविधा हुनु र पाउनु पर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको छ । सो आवश्यकता र महत्वलाई बुझि विश्वका विभीन्न देशले इन्टरनेटलाइ आधारभूत मानव अधिकारको रुपमा मान्यता दिदैं यसको प्रयोगलाइ सुनिश्चित गरेको पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार परिषदले प्रतिवेदन मार्फत यसै कुरालाइ जोड दिएको छ ।

७. इन्टरनेटमा बढ्दै गएको पहुँच र यसले निम्त्याएका समस्या पनि बढ्दै गएका छन् । इन्टरनेटको विकास र प्रविधिले ल्याएका सुविधाहरु इमेल, अनलाइन वेबसाइट, ब्लग तथा नयाँ नयाँ समाजिक सन्जाल जस्तै फेसबुक, ट्विटरका साथमा सन्देशको आदान प्रदान गर्ने माध्यमहरु स्काइप, भाइबर आदि इन्टरनेटले दिएको सुविधासँगै यसको दुरुपयोग बढेको कुरालाइ नेपालले मात्र होइन विश्वका सबै राष्ट्रले स्विकारेका छन् । यस्तो दुरुपयोगलाइ रोक्न कतिपय राष्ट्रले साइवर कानूनको निर्माण गरि लागू गरेर यस्ता इन्टरनेटको दुरुपयोग गर्नेलाइ दूरुत्साहित गर्दै सजाय समेत गर्दै आएका छन् । यसै परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा कम्प्युटर र विद्युतीय संचार माध्यमलाई नियमित गर्ने उद्देश्य राखी र साइवर अपराधलाइ समेत रोकथाम गर्ने विद्युत्तिय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३ बनाइ लागु गरिएको हो ।

८. उक्त ऐनको दफा ४४ देखि ४९ सम्म बिभिन्न कम्प्युटर सम्बन्धी अपराधको परिकल्पना र परिभाषा गरिएको छ। यस अन्तर्गत दफा ४७(१) मा विद्युत्तिय संचार माध्यमहरुमा प्रकाशन तथा प्रर्दशन गर्न रोक लगाउन सक्ने गैरकानूनी सामग्रीको वारेमा प्रावधानमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । उपरोक्त ऐनको दफा ४७(१) अनुसार “कम्प्यूटर इन्टरनेट लगायतका विद्युतिय संचार माध्यमहरुमा प्रचलित कानूनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामाग्रीहरु वा सार्वजनिक नैतिकता शिष्टाचार विरुद्धका सामाग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात जाति र सम्प्रदायवीचको सुमधुर सम्बन्धलाइ खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरु प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाइ एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।” भनि व्यवस्था गरेको छ । यसैगरि दफा ४७(२) ले “कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) वमोजिमको कसूर पटक पटक गरेमा त्यस्तो कसूर वापत अघिल्लो पटक भएको सजाँयको डेढी हुनेछ” भनि उल्लेख गरेको छ । आम संचार माध्यमलाइ लगायत सामाजिक संजाललाई समेत लक्षित गरि गरिएको उक्त व्यवस्था सर्व साधारणले सामाजिक सन्जालमा गरेको टिका-टिप्पणीका विरुद्ध “कम्प्युटर सम्बन्धी कसूर” अन्तर्गत राखेर प्रयोग गरिने क्रम अहिले तिव्र रुपमा बढिरहेको छ । जसले संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक हकमा सिधा कुण्ठित गरेको हुनाको साथै सार्वजनिक सरोकारको विषय समेत भएको हुँदा यो रिट निवेदन लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतको शरणमा आएको छु ।

९. विद्युत्तिय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७ का प्रावधानले परिभाषित गरेको “कम्प्युटर सम्बन्धी कसूर” का तत्वहरु अस्पस्ट, अन्न्योलपूर्ण, विरोधात्मक रहेका कारणले हाम्रो अपराध नियन्त्रक गर्ने निकायले यसको स्वेच्छापूर्ण, अविवेकिय र अंधाधुंध प्रयोगले संविधानद्वारा प्रदत विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार कुण्ठित हुन गएको छ । यो प्रावधानलाई टेकेर सामाजिक सन्जालमा व्यक्त भएका व्यक्तिगत टिकाटिप्पणीलाई समेत साइबर अपराधमा वर्गीकरण गरि गम्भिर फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउने क्रम बढेको छ । दफा ४७ ले रोकथाम गर्न खोज्दा त्यस दफामा भएको अस्पष्टताले प्रत्येक मुद्दामा आ-आफ्नै किसीमका व्याख्या भएर अन्योलको स्थिती विद्यमान रहेको हुँदा व्यक्तिका निजि धारणाका लागि पनि फौजदारी अभियोगको शिकार हुन पुगेका छन् ।

१०. विद्युत्तिय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७(१) र (२) नेपालको संविधान सँग बाझिएको कारण प्रारम्भदेखि नै असंवैधानिक र अमान्य घोषित गरी पाउँ भनि निम्नानुसार निवेदन गर्दछु:

(क) विद्युत्तिय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७ अन्तर्गत कसूर स्थापित गर्न प्रयोग गरिएका विभिन्न बिषयसँग सम्बन्धित शब्दावलीहरु परिभाषित छैनन्। ऐनको उक्त प्रावधानमा निम्न बिषयहरुलाई कसूर भनिएको छ:

(अ) कानूनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनि रोक लगाएका सामाग्रीहरू;

(आ) सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री;

(इ) कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात जाति र सम्प्रदाय बीचको सुमुधुर सम्बन्ध खलल पर्ने किसिमका सामाग्रीहरु।

उक्त ऐनले “सामग्री” को समेत परिभाषा नगरी आत्मपरक तवरले बुझ्न सकिने शब्दावली जस्तै “सार्वजनिक नैतिकता”, “शिष्टाचार”, “घृणा”, “द्वेष” जस्ता शब्दको सहारामा व्यक्तिको वाक स्वन्त्रतामा अनुचित अंकुश लगाउने प्रावधान नेपालको संविधानको धारा १७(२)(क) को बिपरित छ।यी शब्दहरु अस्पस्टताले ग्रस्त छन् र यी प्रावधानहरुको आ-आफ्नै आत्मपरक व्याख्या हुन जाने हुनाले निर्दोष रुपमा टिका-टिप्पणी गर्ने व्यक्तिपनि यस प्रावधानको गलत शिकार भइरहेका छन्। तसर्थ संबिधानद्वारा प्रदत अभिव्यक्तिको स्वतन्त्र सम्बन्धीको अधिकारलाई कुनै व्यक्ति विशेषको आत्मपरक व्याख्याद्वारा संकुचित हुने प्रावधान संविधानको विरुद्ध रहेकोले वदरभागी छ।

(ख) कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरुबाट दफा ४७(१) द्वारा निषेध गरिएको कुनै सामग्रीहरु प्रकाशन वा प्रदर्शन गरेमा त्यो कसूर ठहरिने र त्यस्तै सामग्री अरु माध्यमद्वारा प्रकाशित वा प्रदर्शन गरेमा त्यसलाई कसूर नमानिने अवस्था रहेकोले अहिलेको नेपाल कानूनमा रहेका व्यवस्था आफैमा परस्परमा विभेदकारी रहेको छ। दफा ४७(१) द्वारा रोक लगाइएको कुनै विषय कुनै अरु नै माध्यमबाट व्यक्त गर्दा त्यो कसूर नहुने तर कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरुबाट प्रकाशन र प्रदर्शन गर्दा कसूर हुने उक्त ऐनको प्रावधान नेपालको संविधानको धारा १७(२)(क) र धारा १९(१), (२), (३) सँग बाझिएको हुँदा अमान्य घोषित गरि पाउँ।

(ग) धारा १९ (१) ले प्रदत गरेको सञ्चारको हक र धारा १७(२)(क) द्वारा प्रदान गरिएको विचार अभिव्यक्तिको हकलाई मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने सकिने व्यवस्था नेपालको संविधान व्यवस्था गरेको छ। तर विद्युत्तिय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७(१) र (२) का प्रावधानमा प्रयोग भएका घृणा र द्वेष जस्ता शब्दावली धारा १७(२) (क) र धारा १९(१) को प्रतिबन्धात्मक व्याक्यांश अन्तर्गत पर्दैनन् ।यसर्थ संविधानले तोकेको मनासिब प्रतिबन्धको सिमाभन्दा बाहिर गई निर्माण गरिएको विद्युत्तिय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७(१) र (२) असंवैधानिक रहेकोले बदर घोषित गरि पाउँ।

(घ) विद्युत्तिय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७(१) र (२) ले फौजदारी कसूर स्थापित गरि व्यक्तिको अभिव्यक्ति र संचारको हकमा आघात पुर्याएको छ। फौजदारी कसूरहरु अनेकार्थी, अस्पस्ट हुनु हुँदैन र फौजदारी कसूरहरु स्पष्ट परिभाषित छैनन् भने त्यस्ता प्रावधान अमान्य घोषित गरि स्पष्ट कानूनी प्रावधानको निर्माण गर्ने निर्देशन व्वास्थापिकालाई दिन सक्ने अधिकार सम्मान्नित सर्वोच्च अदालतको रहेको हुन्छ । विद्युत्तिय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७ (१) (२) ले आम सन्चारको माध्यमले प्रकाशन र प्रसारणमा गर्ने दुरुपयोगलाइ यसले रोकथाम गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। त्यसैगरी सामाजिक सन्जालमा भएका नकारात्मक टिकाटिप्पणीलाई व्यक्तिको निजी विचारलाइ पनि यसै दफा अन्तर्गत फौजदारी अभियोगमा पारेर विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाइ कुन्ठित गरेर नागरिकको मौलिक हक अधिकारमा आघात पुराइरहेको अवस्था छ । कानूनको उद्देश्य अपराधको नियन्त्रण गर्नु रहेको हुन्छ र १० अपराधी छुटुन तर एक निर्दोष व्यक्तिले सजाँय नपाउन भन्ने प्राकृतिक न्यायको आधारभूत सिद्धान्तमै फौजदारी कानूनको प्राण बाँचेको हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि जीवित कानूनले न ब्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता हनन गर्न सक्छ न अपराधको मात्रा भन्दा बढि सजायँ गर्न सक्छ न निर्दोषलाइ सजायँ दिने परिकल्पना गरेको हुन्छ । यसैकारण पनि माथि उल्लेखित विद्युत्तिय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन को दफा ४७ (१) (२) ले सृजना गरेको अस्पष्टतालाइ स्पष्ट पार्नु जरुरी छ ।

(ङ) नेपालको संविधान को धारा १७(१), (२)(क) ले कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट बन्चित नगरिने तथा विचार र अभिव्यक्तिको हक र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ । सो को विपरीत कानून निर्माण गरी विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा राज्यले अनुचित अंकुस लगाउन पाउँदैन तर राज्य पक्षले नेपालको संविधानको सिमा उंल्लघन गरी विचार र स्वतन्त्रता अभिव्यक्तिमा अंकुस लगाउनुको अतिरिक्त फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरी मुद्दा दायर गरी सोलाई निरन्तरता दिनमा उद्दत रहेको तथ्य नेपाल सरकार विरुद्व अबदुल रहमान को दायर अभियोग मुद्दाबाट स्पष्ट हुन्छ । सो मुद्दा निवेदन साथ संलग्न छ ।

निवेदनको माग

११. अत एव माथिका प्रकरणहरुमा वर्णन गरिए अनुसार विद्युत्तिय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७ (१) (२) ले गरेको व्यवस्थाले वर्तमान अवस्थामा व्यक्तिको विचार र स्वतन्त्रतामा अनुचित अंकुस लगाएको हुनाले नेपालको संविधानले प्रदान गरेको मौलिक अधिकारसँग बाझिएको छ । उक्त ऐनले बोलेर, लेखेर, संकेत वा इशारा गरेमा र घृणा वा द्वेष जस्ता शब्दावली प्रयोग गरी विचार र स्वतन्त्रतामा अनुचित अंकुस लगाई नागरिकमाथि फौजदारी अभियोग लगाउने कार्य गरेको छ । ऐनले सामग्रीको परिभाषालाई प्रष्ट उल्लेख गरेको छैन । कुनै पनि ब्यक्तिले कम्प्युटरको माध्यमबाट सामाजिक संञ्जालमा कमेन्ट, वाल पोष्ट, सहमति, असहमति जनाएकै कारणले राज्यले कानूनको दुरुपयोग गरी व्यक्तिलाई फौजदारी अपराधको सिकार हुनु पर्ने बाध्यता सृजना गरेको छ । तसर्थ उक्त ऐनको दफा ४७(१) (२) असंवैधानिक, गैर कानूनी र नेपालको संविधानसंग बाझिएको तथा सार्वजनिक सरोकारको विषय समेत भएको हुँदा नेपालको संविधान को धारा १,१६,१७(२)(क), १८, १९, २०, २७, ४६, १२८ र १३३ (१) (२) (३) को आधारमा विद्युत्तिय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७ (१) (२) प्रारम्भ देखि नै अमान्य घोषित गरी पाउँन यस सम्मानित अदालत समक्ष न्याय प्राप्तीको लागि सादर निवेदन गर्दछु । साथै उक्त दफा अमान्य घोषित गर्दा रहने कानूनको शून्यताको अवस्थालाइ मध्यनजर गर्दै विगतमा यस सम्मानित अदालतले समय समयमा कुनै कानूनको व्यवस्था वदर भएको, कानून नभएको तथा नयाँ कानून नबनुन्जेलका लागि सो सम्बन्धी निर्देशन जारी गर्दै आएर यस्तो शुन्यताको अवस्थामा निकास दिदै आएका थुप्रै उदाहरणलाइ मनन गर्दै यस निवेदनको विषयवस्तुको संवेदनशीलतालाइ ध्यानमा राख्दै साइवर अपराध सम्बन्धी कानूनको स्पस्ट निर्माण नहुन्जेल सम्मका लागि सम्मानित अदालतवाटै उपयुक्त निर्देशन समेत जारी गरी यथाशिघ्र निवेदनमा उठाइएका विषयवस्तुलाइ सम्बोधन हुने गरि कानून बनाउनु भन्ने परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरि पाउँ ।

१२. हाल कानून ब्यवसायी मुकरर गरेको छैन । पछि मेरो तर्फबाट नियूक्त हुनुहुने कानून व्यवसायीको बहसलाई यसै निवेदनको अभिन्न अंग मानी पाउँ ।

१३. म निवेदकको नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र, कानून व्यवयासीको प्रमाण पत्र काठमाण्डौं पोष्टमा प्रकाशित निवेदकको लेख यसै साथ संलग्न छ ।

१४. संलग्न कागज:

(क) नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको इन्टरनेटमा पहुँच सम्बन्धी तथ्यांकको प्रतीलिपी।

(ख) UN Human Rights Council को विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको प्रतिवेदनको प्रतिलिपी।

(ग) नेपाल सरकार विरूद्धा अबदुल रहमानको मुद्दामा सम्मानित काठमाण्डौ जिल्ला अदालतद्वारा भएको फैसला।

(घ) काठमाण्डौं पोष्टमा प्रकाशित यस निवेदकको लेख।

१५. यसमा लेखिएको ब्यहोरा ठीक साँचो छ, झुठ्ठा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।

निवेदक

निज अधिवक्ता प्रत्युस नाथ उप्रेती