‘भारतले नेपालको संविधान अस्वीकार गरेको होइन’

-रणजीत राय, नेपालका लागि भारतीय राजदूत

यो नाकाबन्दी कहिले खुल्छ?

मेरो विचारमा यो प्रश्न नै गलत तरिकाले गरियो, किनभने त्यहाँ नाकाबन्दी नै छैन। भारत सरकारको आधिकारिक वक्तव्यमा पनि धेरैपटक यसबारे प्रस्ट पारिएको छ। भारतबाट गरिने वस्तु तथा सामानहरूको नियमित आपूर्तिमा अहिले जुन समस्या देखिएको छ, त्यसको मुख्य कारण केही सीमा नाकाहरूमा भएको अशान्ति नै हो, खासगरी वीरगन्ज–रक्सौल नाकामा।

फिल्डमा रहेका हाम्रा संवाददाताहरूले सीमा पारिसम्म जाँदा ‘कार्गो’ भरिएका ट्रकहरू भारतीय भूमिमै रोकिएको देखेका छन् नि?

ट्रकहरू त्यहाँ छन् भन्नुको प्रस्ट तथ्य नै नाकाबन्दी छैन भन्ने हो। यसको अर्थ ती ट्रकहरू नेपाल छिर्ने पर्खाइमा छन्, यदि नाकाबन्दी भएको हुन्थ्यो भने कार्गो भरिएका ट्रकहरू त्यहाँ हुने थिएनन्। यसअघि तपार्इंहरूले नाकाबन्दी कहिले अन्त्य होला भनेर सोध्नुभएको थियो, मेरो विचारमा सीमाका आन्दोलनकारी समूहहरूले उनीहरूको प्रदर्शन रोकेपछि नाकाबन्दीको पनि अन्त्य हुन्छ। र, त्यो प्रदर्शनको कारण राजनीतिक प्रकृतिको भएको हुनाले त्यसलाई राजनीतिक रूपमै सम्बोधन गर्नुपर्छ।

खास मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने गरी संवाद सुरु भएकामा हामी धेरै खुसी छौं।

यो नाकाबन्दीले नेपालमा मानवीय संकट ल्याउँदै छ र समुदायहरूलाई धु्रवीकृत गर्दै छ। के आफ्नो विदेश नीति संशोधन गर्ने दिल्लीको योजना छ?

भारत सरकारले आफ्नो विदेश नीतिको निरन्तर समीक्षा गर्छ। नेपाल अहिले अत्यन्त संवेदनशील र कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। जनताले भोग्नुपरेका सास्तीबारे हामी अवगत छांै र त्यसलाई बुझ्न सक्छौं। तर मैले पहिले भनेजस्तै यो अवस्थाबारे हाम्रो आधारभूत बुझाइ के भने नेपालभित्रैको राजनीतिक समस्याका कारण यस्तो भएको हो। र हामी आशा गर्छौं, भारतबाट हुने आपूर्तिमा जे कारणले बाधा भएको छ, त्यो खुलाउन मुद्दाहरूको समाधान यथासमयमै हुने छ।

वीरगन्जबाहेक पूर्व र पश्चिम क्षेत्रका अन्य सीमा नाकाहरूमा कुनै प्रदर्शन र अवरोध छैन। तर अवरोध नभएका सीमा नाकाका अधिकारीहरूले पनि ती नाकाबाट समेत आपूर्ति हुन नदिन केन्द्रबाट कडा उर्दी जारी भएको छ भनेका छन् नि?

सुदूरपश्चिममा केही समस्या छैन। पूर्वी नाकामा पनि केही समस्या छैन, त्यो भनेको काँकडभिट्टाको पानीट्यांकी नाका। यी नाकाबाट सहज आपूर्ति भइरहेको छ। तर अन्य ठाउँहरू जस्तै सुनौली–भैरहवामा ट्रकवालाहरूलाई धम्क्याउने गरिएको छ। त्यहाँ केही ट्रक जलाइएका पनि छन्। हालसालै वीरगन्जमा पनि एउटा घटना भयो। त्यसकारण त्यहाँ केही मात्रामा त्रासको अवस्था छ। वास्तवमै तथ्य यो हो कि नेपालमा भारतबाट हुने आपूर्तिको मुख्य प्रणालीमा अवरोध भएको छ। तर अन्य नाकाबाट जेजे आउन सक्छ, त्यो नेपालमा आइरहेकै छ। वीरगन्जमा हालैको घटनापछि निश्चय पनि आपूर्तिमा केही कमी आएको छ। वीरगन्ज–रक्सौलको अवस्थामा सुधार आएपछि आशा गरौं– आपूर्तिमा सुधार आउने छ।

नेपाल–भारत सीमाको दशगजा क्षेत्रमा यसअघि कुनै प्रदर्शन वा विरोधका कार्यक्रम गर्ने अभ्यास थिएन। नेपाली पक्षले वीरगन्जमा दशगजा क्षेत्रबाट प्रदर्शनकारीहरूलाई खाली गर्ने प्रयास पनि गरेको थियो तर भारतीय पक्षबाट कुनै सहयोग भएन। स्थानीय भारतीय अधिकारीहरूले त प्रदर्शनकारीहरूलाई दशगजा क्षेत्रमै बस्ने अनुमतिसमेत दिए नि?

म नेपालको नजिकको मित्र हुँ। यो अवस्थालाई मैले कसरी हेरेको छु र सीमा नाकाहरूमा भइरहेको विरोध प्रदर्शनहरूलाई हल गर्न नेपालसँग केके विकल्प उपलब्ध छन् भन्नेबारेमा मलाई विस्तारमा भन्न दिनुहोस्। विरोध प्रदर्शनहरू गएका ८०–९० दिनदेखि जारी छन्, त्यसैले त्यस सन्दर्भमा एउटा विकल्प भनेको– केही नगर्ने, ताकि प्रदर्शन गरिरहेका समूहहरू आफैं थाकून् र प्रदर्शन रोकून् भन्ने हो। दोस्रो विकल्प भनेको– बल प्रयोग गरेर उनीहरूलाई हटाउने हो। र तेस्रो विकल्प– संवादबाट मुद्दाको समाधान खोज्नु नै हो। त्यसैले मेरो विचारमा तपार्इंहरूको सरकारले हरेक विकल्पको लाभ–हानिको ख्याल गर्नुपर्छ। नेपाल सरकारलाई उसले के चाहेको हो, त्यो निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता छ। तर जहाँसम्म भारतको कुरा छ, हामी महसुस गर्छौं कि यो (मधेसको) मुद्दाको समाधान गर्ने सर्वोत्तम बाटो भनेकै संवाद र सम्झौता नै हो। वीरगन्जको हालैको घटनाले पनि समस्याको गहिराइ देखाएको छ।

तपार्इंले भन्नुभएको वीरगन्जको घटनामा प्रदर्शनमा सहभागी एक भारतीय नागरिकको निधन भएको थियो। प्रदर्शनहरूमा भाग लिएका अरू दुई भारतीय नागरिक पनि पक्राउ परेका छन्। नेपाली विरोध प्रदर्शनमा भारतीय संलग्नताबारे तपार्इंको विचार के छ?

प्रथमत: भारत सरकारलाई भारतीय नागरिक मारिएकोप्रति स्वाभाविक रूपले ठूलो चासो छ। हामीले नेपाल सरकारलाई यो घटनाको अनुसन्धान सुरु गर्न र यो मुद्दाका तथ्यहरू हामीलाई दिन आधिकारिक रूपमै भनेका छौं। जहाँसम्म हामीलाई थाहा छ, भर्खर २० वर्ष पुगेको यो भारतीय केटो विरोध प्रदर्शनमा सहभागी भएको थिएन। तर उसलाई टाउकामा गोली हानिएको छ र त्यो पनि पछाडिबाट। त्यसैले यो धेरै हैरानीको कुरा छ।

दोस्रो, नेपाल–भारतबीच खुला सीमा छ र सीमापार सम्बन्धको प्रकृति तपार्इंहरूलाई थाहै छ। सीमाका दुवैतर्फ एकआपसका नातेदारहरू बस्छन्। यस्ता उदाहरण धेरैपटक दिइएको छ, वास्तवमा एकअर्काको क्षेत्रमा स्व:स्फूर्त आवतजावत गर्न सकिने हुँदा मानिसहरूका लागि यो सामान्य कुरा हो। दुई देशबीच रहिआएको यो अद्वितीय सम्बन्ध हो। तर नेपालमा विरोध प्रदर्शनहरूको आयोजना र जुलुसहरूमा भारतीयहरूको संलग्नता छ भन्नु आधारहीन कुरा हो। र, वास्तवमै यदि तपार्इंहरूको सरकारसँग यस्ता आरोपलाई समर्थन गर्ने प्रमाणहरू छन् भने त्यो हामीलाई दिन अनुरोध गर्छौं।

कुनै भारतीय नागरिकले आफ्नो भूभागमा आएर विरोध प्रदर्शनकर्ताहरूसँग ऐक्यबद्धता जनाउँदा र दशगजा क्षेत्र तथा त्यसभन्दा पर सुरक्षा चुनौती खडा गरिँदा नेपाल सरकारले चासो नराख्नुपर्ने हो र? एउटा सार्वभौम देशका लागि त्यो साँच्चै चिन्ताको विषय होइन?

निश्चय नै म बुझ्न सक्छु कि त्यो चिन्ताको विषय हो। तर दुई देशबीचको सम्बन्धको प्रकृति हेर्नुहोस्, त्यो कति अद्वितीय छ भने हजारौं वर्षदेखि हरेक दिन मानिसहरू सीमा पार गरिरहेका छन्। र मेरो विचारमा यो नेपाल–भारत सम्बन्धको एउटा सकारात्मक पाटो हो। तर यदि एकातर्फका मानिसले जानाजान अर्को तर्फलाई हानि पुर्‍याउन खोज्छन् भनिएको हो भने त्यसले यो सम्बन्धलाई धेरै टाढा लैजान्छ। र बिर्सन नहुने कुरा के छ भने तराईमा, सुदूरपश्चिममा र काठमाडौंमै पनि दुई देशबीच पारिवारिक सम्बन्ध छ। त्यसैले यो मुद्दा दुवै देशका व्यक्ति र परिवारहरूसँग निकै नजिकको छ। त्यसैले मलाई लाग्दैन कि यस्तो अवस्थामा कुनै एक क्षेत्रबाट अर्को क्षेत्रमा जानाजानी अवरोध र असहज अवस्थाको सिर्जना गरिएको होस्।

नाकाबन्दीकै कुरामा फर्किउँ, के तपार्इंलाई लाग्दैन यसले नेपाली समाजलाई अझ बढी धु्रवीकृत गरेको छ?

मेरो बुझाइमा नेपालमा बढ्दो धु्रवीकरण चिन्ताको विषय हो। किनभने यो देशको ठूलो विविधतालाई हेर्ने हो भने दीर्घकालीन स्थायित्व र विकासका लागि सामाजिक सम्मिलन अति आवश्यक छ। यदि देशका ठूला समुदायहरूबीच धु्रवीकरण हुन्छ भने त्यो देशको हितमा हुँदैन। अहिले भइरहेको जुन धु्रवीकरण छ, त्यसमा म पर्न चाहन्नँ, किनभने यो नेपालको नितान्त आन्तरिक मामिला हो। यो मुद्दा नेपालका ठूला समुदायहरूबीचको हो र एकजना विदेशीको हैसियतले म यसमा कुनै टिप्पणी गर्ने अवस्थामा छैन। तर म के मात्रै भन्न चाहन्छु भने राष्ट्रको स्थायित्वका लागि सामाजिक सम्मिलन अति आवश्यक हुन्छ र त्यो नहुँदा भविष्यमा सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त हुँदैन।

हामीले हाम्रा सम्पादकीयहरूमा बारम्बार भन्दै आएका छौं कि मधेसीका गुनासाहरूको सम्बोधन हुनुपर्छ। तर तेस्रो पक्ष– यस सन्दर्भमा नयाँ दिल्लीले हस्तक्षेप गर्दा त्यसले सामाजिक रूपमा एकजुट हुन कसरी सहयोग पुर्‍याउँछ?

यो नेपालको मामिला हो। खास असन्तुष्ट समूहहरूका गुनासालाई ऊ कसरी सम्बोधन गर्न चाहन्छ भनेर निर्णय गर्ने काम उसैको हो।

त्यसो भए नाकाबन्दी किन त?

मैले पहिले नै भनिसकेको छु, त्यहाँ कुनै नाकाबन्दी छैन। र, आपूर्तिमा अवरोध हुनुको कारण नेपालभित्रैका समुदायहरूले गरेको विरोध प्रदर्शन हो।

प्रदर्शनकारी समूहहरूलाई भारतले सहयोग गरिरहेको देखिएको छ। के त्यसले नेपाली समाजलाई धु्रवीकृत गरेको छैन?

नेपालमा विभिन्न समुदायका लागि भारतको छुट्टै कुनै नीति छैन। नेपालका लागि हाम्रो विदेश नीति पुरै देशका लागि हो। भारतको नीतिको एक मात्रै उद्देश्य भनेको शान्तिपूर्ण र स्थिर नेपाल नै हो। तपार्इंंको देशको बृहत् विविधतालाई मध्यनजर गर्दै भारत विश्वास गर्छ कि समाजलाई धु्रवीकरणतर्फ लैजाने मुद्दाहरूलाई संवादबाटै समाधान गर्नुपर्छ। र सबै मुद्दाहरू वार्ता र सम्झौताका माध्यमबाटै समाधान गर्न सकिन्छ। यदि शान्तिपूर्ण माध्यमबाट मुद्दाहरूको समाधान गरिएन भने मुलुकमा अस्थिरता बढ्ने खतरा रहन्छ। नेपालमा हुने अस्थिरताको चुनौतीको प्रभाव भारतमा पनि पर्ने छ, त्यो नेपालको एक भागमा मात्रै सीमित हुने छैन। यदि नेपालको कुनै भागमा अस्थिरता भयो भने त्यसको प्रभाव छिमेकीका हिसाबले हामीलाई पनि पर्ने छ।

तर, भारतले एउटा सार्वभौम देशको लोकतान्त्रिक निकायले पारित गरेको नयाँ संविधानप्रति समर्थन जनाएको छैन। के त्यो नयाँ दिल्लीको नेपाल–नीतिको समस्या होइन?

भारत नेपालको समग्र शान्ति प्रक्रियाको अग्रभागमा रहिआएको छ, जुन निकै वर्षअघि सुरु भएको थियो। र भारत शान्ति प्रक्रियाको एउटा चरम बिन्दुका रूपमा नयाँ संविधानलाई हेर्छ। नयाँ संविधानले नेपालमा शान्ति र स्थिरता ल्याउने हामीले अपेक्षा गरेका थियौं। संविधान निर्माणको पुरै प्रक्रियाका क्रममा भारतले प्रवाह गरेको मैत्री सन्देश नै सबै समुदायलाई सँगै लिएर जानुस् भन्ने थियो। अहिले जुन अवस्थाको विकास भएको छ, यो अवस्था आउन नदिन नै हामीले विधिपूर्वक त्यसो भनेका भनेका थियौं। अहिले केही समुदायले आफूलाई यो प्रक्रियाबाट बाहिर पारिएको महसुस गरेका छन्।

त्यसो भए भारतले नेपालको संविधानलाई समर्थन नगर्नुका कारणहरू यिनै हुन् त?

भारतले संविधानलाई ‘नोट गर्‍यो’ भन्नुको तात्पर्य यो एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। तर, हामीले आशा गरेका थियौं कि नेपालले सबैलाई साथमा लिने छ। तर त्यसो भन्नुको अर्थ यो होइन कि भारतले नेपालको संविधानलाई अस्वीकार गर्‍यो। त्यसरी अस्वीकार गर्नलाई हामी को हौं र?।

तर नेपालको संविधानप्रति भारतको जुन उदासीन खालको प्रतिक्रिया आयो र अहिले ‘ग्राउन्ड’ मा जे भइरहेको छ, तपार्इं त्यसलाई व्यवधान भन्नुहुन्छ, हामी नाकाबन्दी भन्छौं, के त्यसले एउटा सार्वभौम देशमा कूटनीतिक ‘रेडलाइन’ पार गरेको छैन?

तपार्इंहरू नाकाबन्दी भन्ने शब्दावली निरन्तर प्रयोग गरिरहनुभएको छ र म भारत सरकारको तर्फबाट यस्तो कुनै नीति नभएको कुरामा जोड दिइरहेको छु। आपूर्तिमा भएको अवरोध तपार्इंंहरूकै देशभित्र उत्पन्न भएको परिस्थितिका कारण भएको हो, भारतले केही गरेका कारण भएको होइन। हामी अझै अपेक्षा गर्छौं कि संवाद प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ र फलस्वरूप ग्राउन्डमा जुन अवस्था छ, त्यसमा सुधार आउने छ र त्यो पनि खासगरी नेपालमा मात्रै होइन, भारतमा पनि मुख्य चाडपर्वहरू सुरु हुन लागेका बेलामा।

अहिले नेपालमा भारतको नीति विफल हुनुमा नेपालका लागि भारतीय राजदूतका रूपमा तपार्इंं जिम्मेवार हो कि यो नयाँ दिल्लीको असफलता हो?

हरेक सम्बन्धमा दुवैतर्फको संलग्नता हुन्छ। नेपालमा जे हुन्छ, ती सबैमा भारतीय राजदूत वा दिल्लीका कारणले हुन्छ भन्ने तपार्इंहरूको भनाइ आधारभूत रूपले त्रुटिपूर्ण छ। व्यक्तिगत रूपले मलाई के विश्वास लाग्छ भने यदि असहमत पक्षहरूलाई समायोजन गर्न अझ बढी प्रयास गरिएको थियो भने यो परिस्थिति आउनबाट रोक्न सकिन्थ्यो। जब तीन महिना पहिले आन्दोलन सुरु भयो, त्यहाँ धेरै अवसर थिए। संविधान घोषणा भइसकेपछि पनि यी मुद्दा सल्टाउन सकिने अवसर थिए। तर एक वा अरू विभिन्न कारणले त्यसो हुन सकेन। अझै पनि म आशावादी छु कि दुवै पक्ष संवादका लागि इमानदार छन् र यी मुद्दा सल्टाइने छन्।

तर के तपार्इंलाई लाग्दैन– नेपाल सरकार आफैं यो मुद्दा सल्टाउन सक्षम छ तर नेपाली पक्षहरूबीच तत्काल संवाद गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई यही नाकाबन्दीले नै ध्यान मोडिदिएको छ?

वर्तमान अवस्थाको कारण र प्रभावका बारेमा हामीबीच फरक धारणा छन्। हामी विश्वास गर्छौं कि नेपालभित्रैको अवस्थाका कारणले अवरोध उत्पन्न भएको छ। तर तपार्इंहरूको दृष्टिकोण भिन्दै देखिन्छ र त्यसमा हामी सहमत छैनौं। हामीले महसुस गरेका छौं– यो घरेलु अशान्तिका कारणहरू सल्टाएपछि आपूर्ति व्यवस्थामा पनि सुधार आउने छ।

भारतीय संलग्नताका कारणले गर्दा मधेस आन्दोलनले नैतिक आधार गुमाएको भन्ने विश्लेषण तपार्इं स्वीकार गर्नुहुन्छ?

मलाई यो विश्लेषण बढी प्राज्ञिकजस्तो लाग्छ। म व्यावहारिक व्यक्ति हुँ र म विश्वास गर्छु कि यदि समाजमा केही समस्या छ भने त्यसको समाधान गर्नु नै सर्वोत्तम हुन्छ। केवल प्राज्ञहरूलाई मात्रै कुन रणनीति सही हो वा कुन गलत हो भनेर खुट्याउने सुविधा उपलब्ध हुन्छ। म विश्वास गर्छु– यी गम्भीर राष्ट्रिय मुद्दा हुन् र यिनको समाधान हुनुपर्छ। जति चाँडो समाधान हुन्छ, छिमेकी देशहरूलगायत हरेकका लागि त्यो राम्रो हुने छ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका निकट सल्लाहकारहरूले सोचेको देखिन्छ– भारत उनी प्रधानमन्त्री बनून् भन्ने नै चाहँदैनथ्यो, र अब उनको सरकार ढाल्न उसले हरसम्भव कोसिस गर्ने छ। यसबारे तपार्इंको विचार के छ?

सत्यभन्दा टाढा अरू केही हुन सक्दैन। प्रधानमन्त्री ओलीप्रति हाम्रो ठूलो सम्मान र आदर छ। उहाँ प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनासाथै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले व्यक्तिगत रूपमा उहाँलाई बधाई दिनुभएको थियो र भारतको औपचारिक भ्रमणका लागि निमन्त्रणा पनि गर्नुभएको थियो। यससँगै लिखित निमन्त्रणा पनि पठाइएको छ। त्यसैले तपार्इंका पाठकहरूका लागि मलाई यो कुरा प्रस्ट पार्न दिनुहोस् कि नेपालका महामहिम प्रधानमन्त्रीप्रति हाम्रो उच्चतम सम्मान छ र द्विपक्षीय सहयोगलाई अझ सुदृढ बनाउन हामी उहाँसँग अझ निकट भएर काम गर्न चाहन्छौं।

भारत नेपालमा सधैंं सूक्ष्म व्यवस्थापन (माइक्रो–म्यानेज) गर्न चाहन्छ र अहिलेको अवस्था पनि त्यसैको एउटा प्रतिफल हो भन्ने धारणा बनेकोबारे के भन्नुहुन्छ?

तपार्इंंले दुई वर्ष पहिले पनि मलाई यही प्रश्न गर्नुभएको थियो। त्यतिबेला पनि मैले भनेको थिएँ र अहिले पनि त्यही कुरा दोहोर्‍याउन चाहन्छु– भारतले नेपालको घरेलु मामिला व्यवस्थापन गर्न कहिल्यै कोसिस गरेको छैन। हाम्रो एक मात्रै अभिप्राय भनेको यहाँ शान्ति र स्थिरता सुनिश्चित होस् भन्ने हो। किनभने अस्थिर नेपाल हामी दुवैको हितमा छैन। यो भारत सरकारको स्पष्ट रणनीतिक नीति र उद्देश्य हो। यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा सायद केही मानिसले फरक ढंगले प्रतिक्रिया जनाए होलान् र यो पनि हुन सक्ला कि केही मानिसले भारतले नेपालमा सूक्ष्म व्यवस्थापन गरेको महसुस गरेका हुन सक्लान्। तपार्इंले भन्नुभएअनुसार नै नेपालमा मानिसहरूको यस्तो धारणा छ र यसैकारण प्रस्ट रूपमा भारतप्रति असन्तोष छ। म व्यक्तिगत रूपमा पनि यो तथ्यसँग सचेत छु। त्यसकारण निश्चित रूपले हामी नेपालमा कुनै प्रकारको सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने कोसिस गरिरहेका छैनौं, खासगरी यदि तपार्इंले उल्लेख गर्नुभएझैं यसको नकारात्मक प्रभाव पर्छ र प्रत्युत्पादक हुन जान्छ भने।

तपार्इंहरूको गुप्तचर एजेन्सी पनि नेपालमा धेरै सक्रिय भएको आरोप छ नि?

हरेक मुलुकका आफ्ना गुप्तचर एजेन्सीहरू अरू विभिन्न मुलुकमा काम गरिरहेका हुन्छन्। त्यसैले यो कुनै नयाँ कुरा होइन। उनीहरूका आफ्नै म्यान्डेट छन्। र, मैले नेपालमा हामीले कुनै प्रकारको सूक्ष्म व्यवस्थापन गरिरहेका छैनौं भनिरहँदा भारत सरकारका सबै अंगमा यो कुरा लागू हुन्छ।

सायद नेपाललाई आफ्नो प्रभावमा राखिरहनुमा भारतको स्वार्थ छ। तर अहिलेका घटनाहरूले गर्दा नेपाल भारतीय प्रभाव क्षेत्रबाट टाढिँदै गरेको तपार्इंलाई लाग्दैन?

यो पुरानो सोचाइ हो। भारत छिमेकमा शान्ति स्थिरता नभएसम्म आफ्नो पनि विकास सम्भव छैन भन्ने महसुस गर्छ। त्यसैले छिमेकी देशहरूमा शान्ति र स्थिरता कायम हुनुमा भारतको आफ्नै स्वार्थ छ। त्यसभन्दा पनि बढी हामी हाम्रा सबै छिमेकी देशसँग आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन चाहन्छौं। हामी दक्षिण एसियालाई आसियान अथवा युरोपेली युनियनजस्तै विकसित बनाउन चाहन्छौं। अझ बढी शक्तिशाली आर्थिक एकीकरणका लागि ठूलो सम्भावना छ र हामी त्यो दिशामा अघि बढ्न चाहन्छौं। मलाई लाग्दैन कि यस्तो नीतिलाई प्रभाव क्षेत्रका रूपमा व्याख्या गरिनुपर्छ। आज सारा विश्व एकआपसमा परनिर्भर छन्।

नेपालसँगको सम्बन्धका दृष्टिले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको कार्यकाल गजबले सुरु भयो, दुई सफल भ्रमण र केही महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय सम्झौताहरूसँगै। तर हालै नाकाबन्दीलगायत दिल्लीका केही कूटनीतिक भूलहरूले गर्दा ठूलो झट्का लागेको होइन?

मैले पहिले पनि भनेको छु, एउटा कथाको जहिल्यै दुइटा पक्ष हुन्छन्। त्यसकारण नेपाल–भारत सम्बन्धमा यसखाले उतारचढाव किन आयो भन्ने विश्लेषण गर्न हामीले इतिहासकारहरूलाई छोडिदिनु राम्रो होला। जब तपार्इं यसलाई हेर्नुहुन्छ, जब तपार्इं कठिन समयबाट गुज्रिरहनुभएको हुन्छ, त्यस समय तपार्इं यसबाट बढी उद्वेलित हुनुहुन्छ। त्यसकारण केही वर्षपछि जब हामी यो परिस्थितिलाई पछाडि फर्केर हेर्छौं, त्यतिबेला यसलाई अहिलेभन्दा राम्ररी हेर्न सकिएला। मलाई लाग्छ आधारभूत रूपले हाम्रो सम्बन्ध अत्यन्त बलियो छ र भारतले नेपाललाई ठूलो महत्त्व दिन्छ। विशेष रूपले हाम्रो प्रधानमन्त्रीको नेपालप्रति ठूलो लगाव र हार्दिकता छ। म व्यक्तिगत रूपमा अपेक्षा गर्छु कि यो अवस्था नेपाल–भारत सम्बन्धमा केवल क्षणिक मात्रै हो र भविष्यमा हामी हाम्रो सम्बन्धलाई अरू सुदृढ बनाउँछौं।

हालै जेनेभामा भारतले नेपालको मानवअधिकार अवस्थाबारे अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पहिलोपटक कुरा उठायो र आलोचना गर्‍यो। भारतले यसो गरेर के संकेत गर्न खोजेको?

मलाई लाग्दैन कि भारतले नेपालको आलोचना गर्‍यो। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा सत्र (यूपीआर) मा केही वर्षको अन्तरालमा हरेक राष्ट्रले आफ्ना देशको अधिकारको अवस्थाबारे प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ र बाँकी देशहरूले त्यसमा टिप्पणी गर्न पाउँछन्। त्यसकारण सत्रको प्रचलित कार्यविधि नै यही हो। भारतले साधारण रूपले नेपालको अधिकारको अवस्थाबारे आफ्नो धारणा राखेको हो। यसलाई आलोचनाका दृष्टिले हेर्नु उचित हँ‘दैन।

एकजना वरिष्ठ नेताले हामीलाई भनेका थिए– भारतीय संस्थापनका एक वरिष्ठ नेताले केही साताअघि उनीहरूलाई सचेत गराएका थिए कि जेनेभामा यस्तो कुरा उठ्न सक्छ? के भारत अहिले आफ्नो समर्थनमा नभएको सरकारविरुद्ध यूपीआर सेसनलाई उत्तोलकका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिरहेछ?

होइन, भारतीय र नेपाली नेतृत्वबीचको यस्तो संवादबारे मलाई थाहा छैन।

के यसले तपार्इंहरू नेपालमा एक समुदायविरुद्ध अर्कोलाई समर्थन गरिरहनुभएको छ भन्ने धारणालाई बल दिँदैन?

मैले पहिले भनेजस्तै हामीले कुनै समुदाय विशेषलाई समर्थन गरिरहेका छैनौं। हामीले सामान्य रूपले महसुस गरेको कुरा के हो भने यदि समुदायहरूबीच केही मुद्दा छन् भने त्यसलाई संवादका माध्यमबाट समाधान निकालिनुपर्छ र हामीले स्पष्ट रूपमा भनेको पनि यही हो।

के तपार्इंलाई लाग्दैन, नेपालमा एउटा समुदायलाई समर्थन गर्नुको प्रतिकूल प्रतिक्रिया तपार्इंको देशमा पनि पर्न सक्छ। किनभने भारतमा हजारौं गोर्खा सैनिकहरू कार्यरत छन् र लाखौं नेपालीभाषी त्यहाँ बस्छन्। यसले जनस्तरमा सम्बन्ध बिगार्ने सम्भावना छैन?

(नेपालका) समुदायहरूबीच ऐक्यबद्धता र मित्रता बनाइराख्नु भारतको स्वार्थमा छ। नेपालमा ठूलो संख्यामा भारतीयहरू कार्यरत छन् र ठूलो संख्यामा नेपालीहरू भारतमा कार्यरत छन्। त्यसकारण हामी निश्चित रूपले नेपाली र भारतीयहरूबीच ऐक्यबद्धता र मैत्री सम्बन्ध बनाइराख्न चाहन्छौं। सम्बन्धको प्रकृति विगतमा भएजस्तै रहिरहनुपर्छ। तर यदि वर्तमान समस्या नसुल्झाई राखियो भने दुई देशबीच तनाव उत्पन्न हुने अवस्था आउन सक्छ। त्यसकारण यदि अहिलेको समस्या हल गरियो भने दुई देशबीचको सम्बन्धमा कुनै समस्या आउने छैन।

हालै नेपालले चीनबाट इन्धन ल्याउने प्रारम्भिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ। पछिल्लो ४० वर्षमा नेपालले भारतीय आयल निगमबाहेक अरू कसैसँग यस्तो सम्झौता गरेको यो पहिलोपटक हो। तपार्इंलाई कस्तो महसुस भएको छ?

मैले भनिहालें, नेपालसँगको हाम्रो सम्बन्ध मजबुत छ। तपार्इंहरूको तीन भागको दुई भाग व्यापार भारतसँग हुन्छ। तपार्इंहरूले बन्दोबस्ती र मूल्यका कुराहरूलाई पनि विचार पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ। भारत र नेपालको सम्बन्ध निर्धारण गर्ने धेरै कारक छन्। त्यसकारण क्षणिक विचलनलाई छेउमा राखेर हेर्ने हो भने मलाई लाग्छ भविष्यमा हाम्रा द्विपक्षीय सहयोग सही मार्गमा आउँछन्।

के तपार्इंलाई लाग्छ तराईमा देखिएको अशान्तिका पछाडि, यो सबै समस्याको पछाडि भूराजनीतिक आयाम छ, जसलाई हामीले पत्याऔं भन्ने दिल्ली चाहन्छ?

म नेपालका लागि राजदूत मात्रै हुँ, त्यहाँ केही ‘आर्मचेयर’ रणनीतिकार होलान्, जसले यसलाई भूराजनीतिक हिसाबले देखिरहेका हुन्। म यसलाई नेपाल–भारत सम्बन्धको हिसाबले हेर्छु, त्यसकारण यसमा टिप्पणी गर्न म उपयुक्त व्यक्ति होइन। तर मलाई के महसुस हुन्छ भने तराईका बारेमा मात्रै होइन नेपालको दिगो शान्ति र स्थिरतालाई खलल पुर्‍याउने मुद्दाहरू भारत देख्न चाहँदैन।

प्रकाशित: कार्तिक २३, २०७२