नेपालका उच्च पहाडी क्षेत्रमा व्यवसाय तथा जिविकोपार्जन सुधार आयोजना
अन्तर्गत नेपाल सरकार १५५ ३७ करोड ५१ लाख ,एसीयाली विकास बैंक ६६५ १ अरब
६५ करोड लाख तथा लाभान्वित पक्ष १९५ गरी जम्म २ अरब ५० करोडमा संचालित यस
आयोजनाका लागि नेपाल सरकार तथा उल्लेखीत बैंक बिच २०६८ अषाढ १३ (२७ जुन
२०११) मा सम्झौता भई १ अक्टुबर २०१७ सम्म चालु रहने छ ।
हिमाली प्रोजेक्ट को मूल उदेश्य उच्च पहाडी जिल्लाका बासिन्दाहरुको आयमा वृद्धि गर्ने तथा जिविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने हो । यो आयोजना पूर्वान्चलमा संखुवासभा र सोलुखुम्बु मध्य पश्चिमाञ्चलमा डोल्पा, जुम्ला, हुम्ला मध्यमाञ्चलमा दोलखा, रसुवा तथा पश्चिममा मनाङ्ग, मूस्ताङ्ग गरी जम्मा दश जिल्लामा लागु भएको छ । हिमाली प्रोजेक्ट हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने निम्न आय भएका राज्यद्धारा हमेशा उपेक्षाको दृष्टि ले हेरेका जनताका लागि वरदान हो । यस आयोजनाको उदेश्य बमोजिमको लक्षित वर्ग समूदायले लाभ प्राप्त गर्न सके हिमाली भेगका जनताको संकट मोचन तथा प्रगति निश्चित छ ।
हिमाली प्रोजेक्ट को मूल उदेश्य उच्च पहाडी जिल्लाका बासिन्दाहरुको आयमा वृद्धि गर्ने तथा जिविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने हो । यो आयोजना पूर्वान्चलमा संखुवासभा र सोलुखुम्बु मध्य पश्चिमाञ्चलमा डोल्पा, जुम्ला, हुम्ला मध्यमाञ्चलमा दोलखा, रसुवा तथा पश्चिममा मनाङ्ग, मूस्ताङ्ग गरी जम्मा दश जिल्लामा लागु भएको छ । हिमाली प्रोजेक्ट हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने निम्न आय भएका राज्यद्धारा हमेशा उपेक्षाको दृष्टि ले हेरेका जनताका लागि वरदान हो । यस आयोजनाको उदेश्य बमोजिमको लक्षित वर्ग समूदायले लाभ प्राप्त गर्न सके हिमाली भेगका जनताको संकट मोचन तथा प्रगति निश्चित छ ।
पंक्तिकार को गृह जिल्ला दोलखा भएकोले आयोजना बारे विस्तृत जानकारी
तथा जिज्ञासा स्वभाविक हो । विस्तृत जानकारी हेतू हिमाली प्रोजेक्ट
कार्यालय हरिहर भवन पुग्दा सम्बन्धीत अधिकारीहरु मिटीङ्गमा व्यस्त रहेका
जानकारी प्राप्त भयो । लगभग एक घण्टा प्रतिक्षा पश्चात वरिष्ठ कार्यक्रम
अधिकृत कौशल कुमार पौडेले जी मिटिङ्ग सिध्याई कार्यकक्षमा रहेको जानकारी
प्राप्त भयो, उहाँ को चेम्बरमा पूगी जानकारी को क्रममा आनन्द पोखरेल तथा
तारा कोइरालाले पनी प्रपोजल हाल्ने सुनीयो, स्मरण रहोस् आनन्द पोखरेल दोलखा
क्षेत्र नं. २ बाट बिजयी एमाले उम्मेदवार हरन् भने तारा कोइराला दोलखा
क्षेत्र नं. २ बाट संविधान सभा चुनावमा पराजीत कांग्रेसी उम्मेदवार तथा
दोलखा जिल्ला कांग्रेस सभापति हुन । वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत ज्यू सभासद
आनन्द पोखरेल तथा दोलखा कांग्रेस सभापति तारा कोइरालाको प्रपोजल को
व्यग्रता पूर्वक प्रतिक्षा गरीएको महशुश गरियो । पंक्तिकार ले वरिष्ठ
कार्यक्रम अधिकृत प्रश्न ग¥यो जिल्ला लाई प्राप्त हुने जनसरोकारका आयोजना
बारे जनतालाई सुसुचीत गर्नुपर्ने लक्षित वर्गलाई अधिक से अधिक सहभागिताका
लागि प्रेरित गर्नुपर्ने नेता ज्यू यदी स्वयं ले नै प्रपोजल हाल्ने कुरा
गर्न ठीक नभएको भन्दा वरिष्ठ अधिकृत ले अनुहार रातो बनाउँदै नेताहरु ले
प्रपोजल हाल्नु पाउँदैनन् भनी कहाँ लेखीएको छ, गैर जिम्मेवार उत्तर दिनु
भयो । उल्लेखीत प्रसङ्गले नेपालमा रतिभर परिवर्तन न आएको विगतमा
प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र नामाकरण भएको परिवर्तन भन्दा पनी दुषीत गणतन्त्र
को आगमन भएको तर्फ इंगित गर्दछ । जनताका लागि लक्षित कार्यक्रम तथा योजना
माथी नेताहरुहरुले गिद्धे दृष्टि राख्नु दूर्भाग्यपूर्ण हो । मेरो कदापि
आसय थिएन की नेताहरुले व्यापार गर्न पाउँदैनन अर्र्थ कमाउन पाउँदैनन भनी
नेता नामले शुशोसित भई सके पछी जनताले धेरै माया तथा भरोसा गरेर नेता
नामले दिएका हुन भनि बुझ्न जरुरी छ । नेताले जनताप्रतिको कर्तब्य तथा
जवावदेही लाई बुझ्नु पर्दछ । नेता राष्ट्र तथा जनताप्रति समर्पित हुने
आदरणीय पात्र हो । छिमेकी राष्ट्र भारतका भावि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी
संसद भवन प्रवेश गर्दा घुँडा टेकेर नमन गरेको दृश्यले विश्व जनमास लाई
आश्चर्य चकीत बनायो । भारतिय जनता पार्टी संसदीय समीतिद्धारा सर्वसम्मती ले
नरेन्द्र मोदीलाई प्रधामन्त्रीमा चयन पश्चात गरेको संवोधनमा नरेन्द्र
मोदीले संसद भवन लोकतन्त्र को पवित्र मन्दिर भएको तथा जनताले मलाई
प्रधानमन्त्री पदमा पु¥याएकोमा आदरणीय जनतालाई धन्यवाद दिन चाहान्छ, म
जनताको सेवक हुँ , जनताको पिढा मेरो पीढा मेरो हो भनी सारगर्वीत भाषण गरे ।
नेपाल राष्ट्रको विडम्वना के छ भने नेताहरु संसदलाई द्रब्य संकलन गर्ने
केन्द्र तथा जनतालाई महामूर्ख सम्झीने प्रवृत्तिका कारण नेपालमा समानता
स्थापित हुन नसकेको हो । विगतको राज्यसत्ता को समय जस्तै वर्तमानका
नेताहरुले जनताका लागी लक्षित गरिएका कल्याणकारी योजना माथी गिद्दे दृष्टि
राख्नुलाई जनता प्रतिको जवावदेहीमा गम्भीर नहुनु हो ।
हिमाली प्रोजेक्टका लागि एसीयाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने १ अरब ६५ करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारलाई सहुलियत दरमा प्राप्त हुने ऋणको रकम हो भनि बुझ्नु जरुरी छ, नेपाल सँग करार भए बमोजिम उल्लेखित रकम नेपाल सरकारले तिर्नु पर्ने छ । विगतमा पनि जनताका स्तरोन्नति तथा विकासका लागि गाउँ गाउँमा थुप्रै कार्यक्रम तथा योजनाहरु आए तर निती असल भए पनी असल नियतलो कार्य संपादन नभएको हुँदा कथित सुधारका कार्यक्रमहरुले सकारात्मक परिणाम दिन सकेन, परिणाम शुन्य साथै नेपाललाई थप ऋण भार थपियो । हिमाली प्रोजेक्ट को उदेश्य तथा योजना बारे लागु भएका १० जिल्लाका सिमीत व्यक्ति तथा संस्थाहरुलाई मात्र जानकारी रहेको अधिकांश जनता यस कल्याणकारी योजना बारे अनमिज्ञ रहेको पाइयो । हाल सम्म हिमाली प्रोजेक्टद्धारा दिइएको अनूदानमा क्षत्रि, ब्राह्मण समूदाय अग्रमा पर्दछन् । उच्च हिमाली क्षेत्रका वासिन्दाका लागि लक्षित कार्यक्रममा निश्चित रुपले उच्च हिमाली भेगका आदिवासी लाभान्वित हुनु पर्ने हो तर हिमाली प्रोजेक्ट को २०१२।१३ को बर्षिक प्रतिवेदन ले गैर हिमाली क्षेत्रका बासिन्दा बढी लाभान्वित भएकाृ तथ्याङक ले आयोजनाको उदेश्य तथा सफलता माथी प्रश्न चिन्ह लागेको छ ?
हिमाली प्रोजेक्ट त मात्र एक उदाहरण हो विभिन्न मन्त्रालयद्धारा जिल्लालई प्राप्त हुने कल्याणकारी योजनाहरुको लाभ जिल्ला का नेता, कार्यकर्ता तथा जिल्ला सदरमूकाम केन्द्रित भई बस्ने सिमति टाठा बाठाको झोलामा पर्ने गर्दछ । आयोजनाद्धारा लक्षित वर्ग सुचनाको अभावमा लाभ बाट वंचित हुने गर्दछन् । सिमीत नेता, सिमीत वर्ग समूदायले मात्र जानकारी प्राप्त तथा लाभ लिएका कारण जनताको स्तरमा ठूलो फरक स्पष्ट रुपमा देखीन्छ । योजनाहरु त आउँछन् झन्झटीलो प्रक्रिया ले गर्दा पनी लक्षित वर्ग ले त्यसको फाइदा लिन पाउँदैनन् । हिमाली प्रदेशको आयोजना परिचय पुस्तिकामा स्पष्ट रुपमा उच्च हिमाली भेगका जनता प्रमुख लक्षित सुचिमा रहेको उल्लेख छ । अर्थात उच्च हिमाली भेगमा बसोबास गर्ने बहुसंख्यक आदिवासी जनताप्रति लक्षित रहेको बुझिन्छ । हिमाली प्रोजेक्टद्धारा कम्पनी, समूह तथा सहकारीलाई पनी अनुदान दिने भनिएको छ, उच्च भेगमा बस्ने हिमाली भेगका जनताको कम्पनी समूह तथा सहकारीमा न्यून उपस्थित भएकोले स्वतः लाभ कसको पक्षमा जाने हो सरलताका अनुमान लगाउन सकीन्छ । हिमाली प्रोजेक्ट का कारण हिमाली क्षेत्रका भूमी माथि गैर हिमाली क्षेत्रको ठूलो अतिक्रमण को सम्भावना लाई नकार्न सकीन्न तथा सोझा साझा हिमाली भेगका जनताको काँधमा बन्दुक राखी गैर हिमाली क्षेत्रका चतुरहरुले लाभ प्राप्त गर्ने देखीन्छ । हिमाली प्रोजेक्ट २०११ मा शुरु भएको तथा २०१७ सम्म रहने २०१७ पश्चात अरबौँ रुपैयाँ खर्च भएका अनुदानको अनुगमन हुने वा नहुने बिषयमा हिमाली प्रोजेक्ट मौन छ । एसीयाली विकास बैंक तथा नेपाल सरकारले लिएको उदेश्य बमोजिम उच्च हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाले बल्ल बल्ल प्राप्त भएको कल्याणकारी योजनाको बढी लाभ पाउनु पर्दछ । प्रक्रियामा सरलता तथा हिमाली क्षेत्रका जनताको बढी भन्दा बढी सहभागी हुन पाउने वातावरणको निर्माण गरी धेरै संख्यामा उच्च हिमाली भेगका जनताले लाभ प्राप्त गर्न सके मात्र हिमाली प्रोजेक्ट सफल भएको प्रमाणीत हुने छ ।
-अमरदीप मोक्तान
हिमाली प्रोजेक्टका लागि एसीयाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने १ अरब ६५ करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारलाई सहुलियत दरमा प्राप्त हुने ऋणको रकम हो भनि बुझ्नु जरुरी छ, नेपाल सँग करार भए बमोजिम उल्लेखित रकम नेपाल सरकारले तिर्नु पर्ने छ । विगतमा पनि जनताका स्तरोन्नति तथा विकासका लागि गाउँ गाउँमा थुप्रै कार्यक्रम तथा योजनाहरु आए तर निती असल भए पनी असल नियतलो कार्य संपादन नभएको हुँदा कथित सुधारका कार्यक्रमहरुले सकारात्मक परिणाम दिन सकेन, परिणाम शुन्य साथै नेपाललाई थप ऋण भार थपियो । हिमाली प्रोजेक्ट को उदेश्य तथा योजना बारे लागु भएका १० जिल्लाका सिमीत व्यक्ति तथा संस्थाहरुलाई मात्र जानकारी रहेको अधिकांश जनता यस कल्याणकारी योजना बारे अनमिज्ञ रहेको पाइयो । हाल सम्म हिमाली प्रोजेक्टद्धारा दिइएको अनूदानमा क्षत्रि, ब्राह्मण समूदाय अग्रमा पर्दछन् । उच्च हिमाली क्षेत्रका वासिन्दाका लागि लक्षित कार्यक्रममा निश्चित रुपले उच्च हिमाली भेगका आदिवासी लाभान्वित हुनु पर्ने हो तर हिमाली प्रोजेक्ट को २०१२।१३ को बर्षिक प्रतिवेदन ले गैर हिमाली क्षेत्रका बासिन्दा बढी लाभान्वित भएकाृ तथ्याङक ले आयोजनाको उदेश्य तथा सफलता माथी प्रश्न चिन्ह लागेको छ ?
हिमाली प्रोजेक्ट त मात्र एक उदाहरण हो विभिन्न मन्त्रालयद्धारा जिल्लालई प्राप्त हुने कल्याणकारी योजनाहरुको लाभ जिल्ला का नेता, कार्यकर्ता तथा जिल्ला सदरमूकाम केन्द्रित भई बस्ने सिमति टाठा बाठाको झोलामा पर्ने गर्दछ । आयोजनाद्धारा लक्षित वर्ग सुचनाको अभावमा लाभ बाट वंचित हुने गर्दछन् । सिमीत नेता, सिमीत वर्ग समूदायले मात्र जानकारी प्राप्त तथा लाभ लिएका कारण जनताको स्तरमा ठूलो फरक स्पष्ट रुपमा देखीन्छ । योजनाहरु त आउँछन् झन्झटीलो प्रक्रिया ले गर्दा पनी लक्षित वर्ग ले त्यसको फाइदा लिन पाउँदैनन् । हिमाली प्रदेशको आयोजना परिचय पुस्तिकामा स्पष्ट रुपमा उच्च हिमाली भेगका जनता प्रमुख लक्षित सुचिमा रहेको उल्लेख छ । अर्थात उच्च हिमाली भेगमा बसोबास गर्ने बहुसंख्यक आदिवासी जनताप्रति लक्षित रहेको बुझिन्छ । हिमाली प्रोजेक्टद्धारा कम्पनी, समूह तथा सहकारीलाई पनी अनुदान दिने भनिएको छ, उच्च भेगमा बस्ने हिमाली भेगका जनताको कम्पनी समूह तथा सहकारीमा न्यून उपस्थित भएकोले स्वतः लाभ कसको पक्षमा जाने हो सरलताका अनुमान लगाउन सकीन्छ । हिमाली प्रोजेक्ट का कारण हिमाली क्षेत्रका भूमी माथि गैर हिमाली क्षेत्रको ठूलो अतिक्रमण को सम्भावना लाई नकार्न सकीन्न तथा सोझा साझा हिमाली भेगका जनताको काँधमा बन्दुक राखी गैर हिमाली क्षेत्रका चतुरहरुले लाभ प्राप्त गर्ने देखीन्छ । हिमाली प्रोजेक्ट २०११ मा शुरु भएको तथा २०१७ सम्म रहने २०१७ पश्चात अरबौँ रुपैयाँ खर्च भएका अनुदानको अनुगमन हुने वा नहुने बिषयमा हिमाली प्रोजेक्ट मौन छ । एसीयाली विकास बैंक तथा नेपाल सरकारले लिएको उदेश्य बमोजिम उच्च हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाले बल्ल बल्ल प्राप्त भएको कल्याणकारी योजनाको बढी लाभ पाउनु पर्दछ । प्रक्रियामा सरलता तथा हिमाली क्षेत्रका जनताको बढी भन्दा बढी सहभागी हुन पाउने वातावरणको निर्माण गरी धेरै संख्यामा उच्च हिमाली भेगका जनताले लाभ प्राप्त गर्न सके मात्र हिमाली प्रोजेक्ट सफल भएको प्रमाणीत हुने छ ।
-अमरदीप मोक्तान
म श्री एडम्स केभिन, Aiico बीमा ऋण ऋण कम्पनी को एक प्रतिनिधि हुँ तपाईं व्यापार लागि व्यक्तिगत ऋण आवश्यक छ? तुरुन्तै ठीक आफ्नो ऋण स्थानान्तरण दस्तावेज संग अगाडी बढन adams.credi@gmail.com: तपाईं रुचि हो यो इमेल मा हामीलाई सम्पर्क यदि हामी, 3% ब्याज दर मा ऋण दिन।.
ReplyDelete