व्यवस्थापिका संसद्को प्रथम बैठकमा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति राखे । आफूलाई धर्मयुद्धको ‘नायक’को रूपमा प्रस्तुत गर्दै ०६२/६३ सालको परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने सम्पूर्ण शक्तिलाई कौरवको संज्ञा दिए । जनयुद्ध र जनआन्दोलनको एक प्रमुख एजेन्डा धर्मनिरपेक्षताको धज्जी मात्र उडाएनन्, राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य गर्ने अघिल्लो संविधानसभाको स्वामित्वको ‘भार’ नबोक्ने ऐलान गरे ।
जगजाहेर छ-कमल थापा देशका घोर दक्षिणपन्थी शक्तिको प्रतिनिधित्व गर्दछन् । ०४६ र ०६२/६३ सालको जनआन्दोलन दबाउन र स्वतन्त्र प्रेस जगत्लाई दमन गर्न यिनले खेलेको भूमिका परिवर्तनकारी शक्तिले बिर्सेका छैनन् । ०४६ सालमा भद्रबन्दी गृह (भद्रगोल जेल) मा थुनिएका वेला टिभी सेटमा यो पंक्तिकारले पहिलोपटक देखेका कमल थापाको त्यति वेलाको परिवर्तनविरोधी हुंकारजस्तो थियो, अद्यापि उनको हुंकारको पारो घटेको छैन ।
बाह्रवर्षे संसदीय कालमा संसदीय विकृतिका वाहक बनेका कमल थापा ज्ञानेन्द्र शाहको रहस्यमय अल्पकालीन उदयका सारथी बने । राजतन्त्रको पतनपश्चात् सम्पूर्ण प्रतिगामी एजेन्डा बोकेर उनी हाल व्यवस्थापिका संसद्मा पुगेका छन् । जनक्रान्तिले स्थापित गरेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नभइदिएको भए उनी र उनले नेतृत्व गरेको राप्रपा नेपाल, आज सडकमा कतै हराएका हुन्थे । जुन प्रणालीको कारणबाट आज आफ्नो राजनीतिको रोटी सेकिँदै छ, त्यही प्रणालीको जननी गणतन्त्रको निरन्तर विरोध गर्न शरम पनि लाग्नुपर्ने हो । त्यसो त राप्रपा उनको प्रभावले अस्तित्वमा आएको पार्टी होइन । तत्कालीन राजतन्त्रको बचेखुचेको प्रभावको समुच्चय मात्र हो । वेलाबखत चर्चामा आएझैँ ज्ञानेन्द्रले पार्टी खोलेका भए, उनी ज्ञानेन्द्रका एक कारिन्दाको रूपमा मात्र रहने निश्चितै थियो । अथवा, समानुपातिक कोटामा ज्ञानेन्द्रलाई संविधानसभामा छिराएर उनैलाई संसदीय दलको नेता बनाइदिएको भए परिवर्तनकारी शक्तिले उनको कुरालाई राम्रै सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा ग्रहण गर्दा हुन् ।
विश्वव्यापी मान्यता हो-धर्मनिरपेक्षताले प्रत्येक व्यक्तिलाई पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्दछ, नेपालमा अन्य स्वतन्त्रताको साथसाथै धार्मिक स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्नु नितान्त स्वाभाविक र अग्रगामी कदम हो । धर्मनिरपेक्षताले हिन्दूधर्मलाई कुनै असहजता पैदा गरेको छैन, बरु सम्पूर्ण हिन्दू धर्मावलम्बीलाई पूर्ण स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्ना धार्मिक गतिविधि अगाडि बढाउन सहयोग गरेको छ । नेपालमा विद्यमान अद्वितीय धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक सद्भावलाई थप बल र स्थायित्व दिने एक ऐतिहासिक कदम हो । यो सहिष्णुता र सद्भाव कसैको निहीत स्वार्थको निम्ति हल्लिँदैन, जुगानजुग रहिरहनेछ । सदियौँदेखि जतिसुकै दु:ख, पीडा, उत्पीडन र बहिष्करणमा पर्दा पनि धार्मिक र सामाजिक सद्भावमा बसेका नेपाली जनतालाई धर्मान्धताको आडमा आपसमा भिडाएर आफ्नो गुमेको सत्ता फर्काउने तागत कोही कसैको छैन । कमल थापाको त झन् छँदै छैन ।
धार्मिक विभेद फैलाएर, धर्मको आडमा राजनीति गरेर, हिन्दू धर्मावलम्बीलाई तिमीले धर्म मान्न पाउँदैनौ भन्ने भ्रम र भय सिर्जना गरेर, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई देशका कुना–कन्दरा घुम्न लगाएर, उनको प्रायोजित जयजयकार गर्न लगाएर, महाभारतका कृष्ण–अर्जुनकै भावभंगीमा रथयात्रा गराएर, गोठमा बाँधेको गाई र काँधमा लगाएको जनै छोएर राप्रपा नेपालले बटुलेको मत र त्यही मतको आधारमा उसको संविधानसभामा उपस्थितिलाई त्यहाँ उपस्थित ९६ प्रतिशत परिवर्तनकारी शक्तिले सोहीबमोजिम बुझ्न जरुरी छ ।
कमल थापाले आफूलाई महाभारतका पाण्डवसँग तुलना गरेर हिन्दूधर्मभीरु र अध्येतालाई समेत चकित गराइदिएका छन् । यो माघमा लाखौँ हिन्दू नारीले स्वस्थानी व्रत लिएका छन् र हिन्दू पुरुषले बेलुका–बेलुका स्वस्थानी व्रतकथा वाचन गरिरहेका छन् । कमल थापाको अहिलेको स्थिति दक्षप्रजापतिको होमाग्निबाट मृत सतीदेवीको लास बोकेर भौतारिरहेको महादेवसँग ठ्याक्कै मिल्छ । मरिसकेको राजतन्त्र बोकेर अरण्यरोदन गर्दै सदन र सडकमा चहार्नुको परिणति महादेवको त्यही परिस्थितिभन्दा बिल्कुल भिन्न हुने छैन । उनले विगतको ‘भार’ बोकिँदैन भने पनि सबभन्दा बढी विगतको भार बोकेर उनै हिँडिरहेछन् । कुहिँदै, मक्किँदै खस्तै जाने भार । नेताहरूले प्रतिबद्धता जनाएअनुसार एक वर्षभित्र संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान बनेपछि यिनले सतीदेवीरूपी शव पनि बोक्न पाउनेछैनन् । होइन, महाभारतकै उपमा चाहिन्छ भन्ने हो भने कमल थापाको पाण्डवहरूको जस्तो अवस्था होइन, सकुनी मारिइसकेपछिको दुर्योधनको जस्तो अवस्था छ । सम्पूर्ण सहारा गुमाएको घमण्डी योद्धाजस्तो ।
कमल थापाको नेतृत्वको राप्रपा नेपालले हिन्दूधर्मप्रति देखाएको ओठेभक्ति नेपाललाई हिन्दू अधिराज्य बनाउने मनसायका साथ देखाइएको हो, राजतन्त्र फर्काउन उठान गरिएको एजेन्डामात्र हो । त्यो पार्टीले हिन्दू राज्य चाहेको होइन, गणतन्त्रको स्थानमा अधिराज्य चाहेको हो । घामजस्तै छर्लंग छ-जतिसुकै ठूलो र आक्रामक स्वरमा संविधानसभा वा व्यवस्थापिका संसद्मा आफूलाई प्रस्तुत गरे पनि कमल थापाले हिन्दू अधिराज्य फर्काउन सक्दैनन् । उनले गर्न सक्ने यत्ति हो— उनले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको नर्मसचिवको रूपमा राम्रै जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्छन् ।
जन्मेदेखि जीवनको अन्तिम घडीसम्म भागवत गीता भजेका कृष्णप्रसाद भट्टराईलगायत हिन्दू धर्मावलम्बीकै नेतृत्वमा रहेको नेपाली कांग्रेस जनताले प्राप्त गरिसकेको धार्मिक स्वतन्त्रताको विपक्षमा जान सक्दैन । धर्मनिरपेक्षताबाट धर्मसापेक्षतामा जान सक्दैन । खुमबहादुर खड्काको प्रस्तावमा सती जान सक्ने तागत नेपाली
कांग्रेसले राख्दैन ।
०४७ सालको संविधानको धारा ४ मा लेखिएको ‘हिन्दू अधिराज्य’बाट ‘हिन्दू’ शब्द झिक्नुपर्छ भन्ने एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको अवसानलगत्तै बनेको पार्टी मुख्यालयमा कुनै प्यागोडा शैलीको हिन्दू मन्दिरजस्तो बनाउने सो पार्टी पनि धर्म निरपेक्षताबाट धर्म सापेक्षतामा जान बसाइ सर्न सक्दैन । जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा अभिव्यक्त भावनाको अपमान गर्न सक्दैन ।
सबै प्रकारका वर्गीय, जातीय, लैंगिक र धार्मिक विभेदलाई अन्त्य गर्न लडेको एनेकपा (माओवादी) आफ्नो एजेन्डा लागू गर्न संघर्षरत रहनेछ भने मधेसकेन्द्रित दलहरू र साना वामपन्थी दलहरूले समेत धर्म निरपेक्षतालाई बखेडा गर्ने विषय बनाउने अवस्था विद्यमान छैन ।
केही मानिसले तर्क गरेको सुनिन्छ-भारतको आगामी चुनावबाट कट्टर हिन्दूवादी नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएको खण्डमा हिन्दूधर्मको आडमा नेपालमा राजनीति गर्न चाहनेलाई राम्रो ‘ब्याक अप’ हुन सक्छ । तर, भारत बहिर्गमित राजतन्त्र र त्यसका अवशेषको फेरो समातेर नेपालप्रति आफ्नो नीति बनाउने स्थिति र मनसायमा देखिँदैन ।
‘सात गाउँ मागिरहेको र सो प्राप्त नभए महाभारतकै धर्मयुद्ध गर्नुपर्ने स्थिति आउने’ बताइरहेका कमल थापाले संसारको आधुनिक इतिहासमा भएका धर्मयुद्ध, तिनीहरूको कारण, स्वरूप र परिणामको अध्ययन गरेकै हुनुपर्छ । मध्ययुगमा प्यालेस्टाइनमा भएको क्रिस्चियन-मुस्लिम युद्ध, प्रोटेस्टेन्ट र क्याथोलिक धर्मयुद्ध, हिन्दू-मुस्लिम युद्ध, मुस्लिम-बौद्ध बलाबलको हृदय विदारक नतिजा हाम्रासामु हुँदाहुँदै गरिएको यस्तो तर्क नेपालका परिवर्तनकारी शक्तिका लागि गम्भीर चुनौतीको विषयवस्तु हुनुपर्दछ ।
०१७ सालको शाही ‘कु’पछि राजा महेन्द्रले आततायी निषेधको राजनीति सुरु गरेका हुन् । ०४६ साल र ०६३ सालको परिवर्तनपछि कसैले निषेध र बहिष्करणमा पर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छैन । तर, लोकतन्त्रको यो सुन्दर पक्षलाई कसैले दुरुपयोग गरेर लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार हुन थाल्यो भने सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू मूकदर्शक बनेर बसिरहने स्थिति पनि स्वत: अन्त्य हुनेछ । राप्रपा नेपालको राष्ट्रिय भेलाले पारित गरेका एजेन्डा हेर्दा लाग्छ, त्यो पार्टी आफ्नो पश्चगामी यात्रालाई खाजासामल जोहो गर्दैछ । ०६२/६३ को जनआन्दोलनले स्थापित गरेको राज्य व्यवस्थालाई उल्टाउने एजेन्डा संविधानसभाभित्र प्रवेश गरिरहेको सन्दर्भमा परिवर्तनकारी शक्तिले प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न ढिलाइ गर्ने छैनन् भन्ने सकारात्मक अपेक्षा गर्न सकिन्छ । त्यसो भए मात्र कमल थापाको चाहना केवल दिवास्वप्न मात्र साबित हुनेछ ।
No comments:
Post a Comment