माओवादी होलटाइमरलाई पत्र

प्रिय माओवादी होलटाइमर,

तपाईको पार्टी नेतृत्वले जसरी हिंसाद्वरा समाजमा परिवर्तन ल्याउने भनेर पाठ सिकायो, खुला समाजमा आइसक्दा त्यो प्रशिक्षण पूर्णतः असान्दर्भिक हुन पुगेको छ। तर बन्दुक हातमा राखेर रवाफ देखाउन र अरुलाई कजाउन जति सजिलो छ, शान्तिपूर्ण राजनीति गर्न चाहिँने साहस जुटाउन उत्तिकै गाह्रो भएजस्तो छ, माओवादी नेता गणलाई। यसैले सायद उहाँहरुले भन्न नसकेको कुरा तपाईहरुलाई यस पत्र मार्फत पेश गरौँ कि जस्तो लाग्यो- शान्ति प्रक्रिया, लडाकु व्यवस्थापन भू-राजनीति तथा राजनीतिक घटनाक्रमबारे।

संसार र काठमाडौँको बौद्धिक वर्गमाझ माओवादी नेतृत्व जति सौम्य र लोकतान्त्रिक कुरा गर्छ, उत्तिकै क्रान्ति, विद्रोह र उग्रराष्ट्रवादी कुरा तपाइहरुसंग गरेको देखिन्छ। तपाईहरुलाई परिवर्तित भू-राजनीतिक तथा राष्टि्रय राजनीति र सुरक्षा अवस्थाबारे अनभिज्ञ राख्ने सोच रहेको पनि शंका लाग्छ। हो, माओवादी सफल नहोस् भन्ने पंक्ति ठूलो छ देश विदेशमा, तर उसको आजको दुर्दसाको मूल कारण त माओवादी नेतृत्व नै हो।  

माओवादीभित्र छताछुल्ल भएको धु्रवीकरण, शक्तिखोर भिडियोदेखि सरकारमा रहँदाका कतिपय अपरिपक्क क्रियाकलाप, सरकार छाडे यता नौँ महिनाको संसदीय प्रक्रिया खिलाफका अर्थहीन अभियान (सदन बहिष्कार, विद्रोहको विगुल, सडक आन्दोलन, 'नागरिक सर्वोच्चता') तथा 'दस लाखको रगतमा पौडन तयार' जस्ता अभिव्यक्तिले माओवादी दललाई जनतासामु कमजोरमाथि कमजोर पारिरहेछ। सरकारमा प्रायः पूर्णनियन्त्रण रहेको यो दलले जानाजान सेनापति प्रकरणको पासोमा आफूलाई पार्दा माओवादी नेतृत्वले सदनको झन्डै ४० प्रतिशत स्थान ओगटेर पाएको वैधताको अर्थ नै नबुझेको प्रष्ट भयो। लोकतान्त्तिक मार्गमा लाग्दा माओवादी दलको आफ्नो राजनीतिक यात्रा दिगो हुने थियो, तर उसको नसुधि्रएको अतिवादी सोचले मुलुक भित्रका सवै सन्त्रस्त दलगत खेलाडीलाई एक ढिक्का वनाइ दियो भने नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व चाहने दुई छिमेकमा माओवादी प्रतिको भरोसा हरायो।

साथीहरु, पुष्पकमल दाहालको उर्लिदो उच्छृंखल र खुकुलो अभिव्यक्तिले जनतामाझ उनको छवि ध्वस्त हुन पुगेको छ। तर उनको नेतृत्व यथावत छ, पूरै दलको उचाइ भने गरेको छ।  अध्यक्ष दाहालको यस्तो असन्तुलनले माओवादी क्याडरमाझ समेत अन्योल छाएको हुनुपर्छ। दलभित्र गुटबन्दीका कारण एकले अर्कालाई देख्न नसक्ने स्थिति उजागर भएको छ भने उग्रनारा लगाउने त प्रतिस्पर्धा नै भए जस्तो छ। सबै आफ्नो स्थान बचाउमा केन्द्रित छन्। तर कसैलाई समय छैन कार्यकर्तालाई बताउन कि बाह्य र आन्तरिक कारणले फेरि विद्रोह र 'जनयुद्ध' सल्काउने अवस्था आज छैन। ती सब फजुल कुरा हुन्। चुनाववाट पाएको समर्थन लोकतान्त्रिक रुपान्तरण गर्न चाहिँने साहसको कमीले खेर जाँदैछ, सही कार्यकर्ता र कर्मठ क्याडरको योगदान लत्याईदैछ। केहीको आकलनमा एनेकपा (माओवादी एकदमै 'भिजन' बोकेको, योजनाबद्ध हिसावले चल्ने दल हो। युद्ध र भूमिगतकालमा यो सही पनि थियो होला, तर आज यो दलको 'रोडम्याप' देखिदैन र घटनाक्रमले काण्डपछि काण्डमाझ गुजि्ररहेछ। ऊ भित्रका दूरगामी राजनीतिक सोच र क्षमता राख्ने नेताहरुले स्थिति सम्हाल्न नसकेर लगाम पूरै छाडि दिएको देखिन्छ। उता सदन अवरोध, तर्साएर जित्ने बानी र दिनहुँको बन्द, यी सब त नबुझ्नेका लागि मत्र 'सफलता' का सांज्ञ हुन्। 

साथीहरु, यसरी ठाडै सम्बोधन गर्दा अलिकति आँट समेत बटुल्नु पर्ने स्थिति अझै विद्यमान छ, किनकि तपाईहरुको विद्रोह, हिंसा र डरलाग्दा अभिव्यक्तिहरु सवैले सुनेकै छन्। 'भौतिक कारवाही' अझैसम्म पनि तपाईहरुमध्ये कतिको अस्त्र छँदैछ।तर खुला समाजमा प्रवेश गर्नु भएको छ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको त कदर गर्नै पर्छ। र, माओवादी दलको नकारात्मक समीक्षा कसैले गर्दैमा उसलाई ' शत्रु ' मान्नु तर्कसंगत पनि हैन। आलोचना गर्नेलाई शत्रु नठानेको दिन तपाईहरु लेकतान्त्रिक दलमा परिणत हुनु हुनेछ। संसारको रीत र नेपालको यथार्थ बुझ्दै गएपछि आजसम्म 'वाह ! वाह ! भन्दै ताली ठट्टाउने रोमाञ्चित बौद्धिकले तपाईहरुलाई त्याग्नेछन्, त्यसैले अहिल्यै सतर्क भएर समालोचक, शुभचिन्तकको कुरा सुन्न राम्रो होला। 

पाश्चात्य चिन्तनमा 'ओरिजिनल सिन' को भनाइ अगाडि ल्याउने गरिन्छ- कसले सुरुको बेकाइदा गर्‍यो भन्दै कुनै पनि गतिरोधको उत्पत्तिको खोजी। २०४६ पछि पाँच वर्षको प्रजातन्त्रकाल नटर्दै बन्दुक उठाएर गत दर्जन वर्षको बीभत्सताका लागि जिम्मेवार 'प्रारम्भिक पाप' माओवादी नेतृत्वबाट भएको हो। आम नागरिक र अर्थतन्त्र अगाडि लैजाने सामाजिक क्रान्ति नगरेर आफ्नो दलको स्वार्थ मात्र हेर्दै सशस्त्र हिंसा छेडेर माओवादी नेताले जनतामाथि अन्याय गरेका हुन्, जवकि सही आकांक्षा र स्वच्छ मनस्थिति लिएर गलत बाटोमा डोर्‍याइएका अधिकांश कार्यकर्ता/क्याडरलाई यो दोषको भार बोकाउन जरुरी छैन।  आफ्नो अडानको रुपमा यति भनौ कि २०५२ सालमा नेपालमा हिंस्रक विद्रोहको अवस्था आएको थियो भन्ने माओवादी अडान स्विकार्न सकिदैन। साथै, को संग लुकेको होला, एक दशकको 'जुनयुद्ध' को कारण मुलुकमा अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको र रोजगार बृद्धि ठप्प भएको, छिमेकी मुलुक अगाडी बढ्दा हामी 'जिरो ग्रोथ' र निरासामा जाकिएको। शान्ति प्रक्रिया अझै नटुंगिएकाले सशस्त्र विद्रोहको लेखाजोखा त्यतिको चर्चामा आउँदैन र सवैतिरवाट माओवादी नेतृत्वले आजसम्म सदासयता नै पाएको छ। तर इतिहासको लेखाजोखामा 'जनयुद्ध' काललाई नकारात्मक अन्तरालका रुपमा हेरिनेछ। यो बुझेर नै आफ्नो अभिव्यक्ति, र क्रियाकलाप सपारोस भन्ने जिम्मेवार नागरिकको आस थियो, तर तपाइको नेतृत्व भने झन अपरिपक्व र उग्र बन्दै गएको छ। 

कुरा प्रष्ट छ, 'जनयुद्ध' द्वारा आर्थिक संभावना ध्वस्त पारेको र सार्वजनिक भौतिक, राजनीतिक हिंसा समाजमा प्रस्तुत गरेकोमा जनता सामु माफी माग्नै पर्छ माओवादी नेतृत्वले कुनै दिन। नत्र त्यत्रो ज्यादत्ति गरेका सदस्य रहेको दलले नागरिक माझ राजनीति कसरी गर्छ, भन्नुस्त ! हिंसा त्यागेको सार्वजनिक घोषणा पनि गर्नै पर्छ माओवादीले, 'जनयुद्ध' को तिलाञ्जली त यो दिशातर्फको यात्राको सुरुआत मात्र थियो। तर सवै स्वीकारोक्ति आजै गर्नु पर्ने माग अव्यावहारिक हुनेछ। तुरुन्तै गर्नु पर्ने कुरा भनेको अर्ध सैनिक वाइसिएलको विघटन तथा पूर्व लडाकुका ७ शिविर र २१ उप-शिविरको विघटन हो, किनकि यति नगरीकन माओवादीलाई 'लोकतान्त्रिक दल' मान्न सकिन्न, र संविधान पारित गरिने संभावना सुन्य हुन्छ।  अरु दलका अनगिन्ती कमजोरी छँदाछँदै नेपाललाई भारतको प्रान्त वा राज्य जस्तो गरी आजसम्म अरु कसैले पेस गरेको थिएन। सरकारमा छँदा पशुपति काण्डलाई चुलीमा पुर्‍याएर माओवादीले भारतको प्रतिपक्ष नेता लालकृष्ण आडवाणीको हस्तक्षेप निम्त्याएको कसैवाट लुकेको छैन। सेनाको रोलक्रम मिच्न खोज्दा भारतीय सेना कै क्रियाशीलता निम्त्याउने पुष्पकमल दाहाललाई कुन विभूषण दिने? खुलेआम भारतीय गुप्तचर एजेन्सीका पदाधिकारीसंग कहिले आफ्नै बेडरुममा, कहिले बेलायत पुगेर भेट गर्दा कसलाई कसको 'प्रभु' भन्ने? आफ्नो स्वार्थका लागि राष्टि्रय स्वाभिमान बिर्सन उद्दत नेतालाई अन्य दलमा जस्तै माओवादी क्याडर, कार्यकर्ता र दोस्रो श्रेणीका नेतावाट खवरदारीको आस गर्न पाउँदैन नागरिकले? माओवादी नेताको गैर जिम्मेवारीपन यत्रो छ कि धेरैजसो अतिवादी शव्दावली र धम्कीलाई पत्रकारले ध्यानसंग टिप्पणीसम्म गर्न छाडिसके, जवकि जनतालाई त्रसित पार्ने माओवादीको शक्ति ह्रास भएको छैन। या त हामीले ठान्नु पर्‍यो कि 'नयाँ नेपाल' मा अब यस्तो धम्की र हिंसाको लवज सामान्य भइसक्यो, जुन कुरा मान्न माओवादी नेतृत्व बाहेक कोही तयार देखिदैन। 

संविधान सभाको कामलाई चुनौती दिने गरी माओवादीले जातीयताका आधारमा गणराज्य घोषणा गर्दा आफ्नो लागि दलले केही पंक्ति तयार पार्ला तर जातजाति, जाति जातिवीच उत्पन्न हुन सक्ने विग्रहले मुलुकलाई डढाउला भन्ने चिन्ता देखिदैन। भारत र चीन वीच प्रतिस्पर्धा तथा सहकार्य जुन तहमा छ त्यसमाझ माओवादीले चीनलाई भारतसंग खेलाउने सोच राख्नु भूराजनीतिक अपरिपक्वता थियो। भारतसंग जसरी अन्य दल एक तहको उचाइमा वार्ता गर्न सक्षम छन्, त्यो यस अघि माओवादीलाई पनि प्राप्त थियो, जतिबेला 'हिन्दुस्तान टाइम्स कन्क्लेभ' र पछि राजकीय भ्रमणमा प्रधानमन्त्री भएर पुष्पकमल दाहाल नयाँदिल्ली पुगे र मनमोहन सिंहको अंकमाल गरे। तर आज मुख्यतः आफ्नै उच्छृंखलताका कारण र केही हदसम्म भारतमा आन्तरिक राजनीति बदलिएका कारण नयाँदिल्लीले नेपालका माओवादीलाई जानाजान परै राखेको छ, सुनिए अनुसार गुप्तचर एजेन्सीको सम्पर्कमा। दलको चिन्ता गर्ने हो भने नेपाली स्वाभिमान राख्दै नयाँदिल्लीसंग 'एन्गेज' गर्नु पर्नेमा अध्यक्ष दाहालको नेतृत्वमा माओवादी अझै ठूलो भारत विरोधी अभियानमा लागेको छ। सवैले देखे बुझेको तर्कको कमजोरी र कूटनीतिक गल्ती के माओवादी कार्यकर्ताले मात्र नबुझेको भन्न मिल्छ? भारतलाई गिज्याई गालीगलौज गर्दा पुष्पकमल दाहालको सोच के हुन सक्ला? यदि भारतको सरकारमा जान निगाहा र आशीर्वाद चाहिने हो भने के भारतलाई 'दुश्मन', 'मिचाहा' र नानाथरीगालीगर्दा त्यो इच्छा पूरा होला , एउटा तर्क छ कि माओवादीले नयाँदिल्लीलाई तर्साउदै देशमा आफ्नो कव्जा भएको देखाउदै वाध्यतावश आफूतर्फ तान्ने, तर यो हावा विश्लेषण भन्न कर लाग्छ र जसरी भारत राज्यले आज आफ्नो भूभागभित्रको माओवादीसंग मुकाविला गरिरहेछ र जसरी भारतीय मध्यमवर्गले नेपाली माओवादी र भारतीय माओवादीलाई एउटै चस्मा लगाई हेर्छ, त्यस अवस्थामा नयाँदिल्लीले पुष्पकमल दाहालको प्रहार खाँदाखाँदै उसलाई सरकार/सत्तामा जान टेको दिन्छ भन्ने कुरा निराधार देखिन्छ।

भारतलाई तर्साउन चीनको गुहार माग्न माओवादीले कसरत गर्‍यो, तर यो पत्ता पनि खेर गयो। पूर्ण वैधानिक तर कमजोर माधवकुमार नेपालको सरकारलाई दक्षिण र उत्तरको समर्थनले मजबुत बनाएको छ र माओवादीले समुद्रपारका मुलुकहरुवाट पाएको अर्ध-समर्थनले सिंहदरवारको सन्दर्भमा थोरै अर्थ राख्छ। चीनले माधवकुमार नेपाल भ्रमणको दौरानमा उनकै सरकारको बेलामा शान्ति सम्झौता तथा संविधान लेखनको कुरा हुनु पर्ने महत्वपूर्ण अडान राख्यो, र यसै वखत माओवादीले आफ्नो 'शत्रु' स्थापना गर्न चाहेको राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई राजकीय भ्रमणको निम्तो प्रधानमन्त्रीको हातमा थमाएर पठाइ दियो। राष्ट्रपति भारत भ्रमणमा गइसकेका छन्। र गृहमन्त्री लगयतको लस्कर बेइजिङतर्फ पुगी सकेका छन्। र हर भ्रमणले माओवादी नेतृत्वलाई किन सद्दे आफ्नो सरकारलाई आफैले तिलाञ्जली दिएको भनेर सताउँदो हो। तर दोष आफ्नै अतिवाद र अन्तर्द्वन्द्वमा खोजे पाइन्छ, अन्यत्र जानु पर्दैन।भन्न करै लाग्छ, माओवादी नेतृत्वले या त आफ्नै कार्यकर्तालाई नजरअन्दाज गरिरहेछ, या त तपाई क्याडरमा समेत लामो दुरीको राजनीति गर्ने सोच छैन। धेरै फटाहा र सिद्धान्तविहिन व्यक्ति भित्रिएर भाँडभैलो पारेको पार्टीमा प्रस्ट अडान र स्वच्छ भावना राख्नेको स्थान साँघुरिएको हो कि? नत्र आफूभित्रको अन्तर्द्वन्द्वमा र असामञ्जस्य, सिद्धान्तको हलुकोपन, मिनेट-मिनेटमा अडान परिवर्तन, यो सब कसरी आत्मसात गरिरहनु भएको छ? के आफ्नै कारण सरकारवाट राजिनामा दिएपछि ३०१ संख्या नपुगे पनि अनुनय-विनय गरेर सरकारमा जाने माग कति हलुको छ भन्ने कुरा कार्यकर्ता/क्याडरले नबुझेकै हुन् त? नेतागणका द्विविधाग्रस्त प्रस्तुतिले पार्टी पंक्तिमा यदि अन्योल र निरासा छाएको छ भने त्यो अवस्था कसैले चाहेको छैन। यो निरासामाझ माओवादी दल फुट्न गए मुलुकमा 'युद्ध सरदार' जन्मनेछन् र द्वन्द्वको शृंखला चुलिनेछ। आस गरौ, माओवादी नेतृत्व पंक्तिमा देखिएको व्यक्तिगत एजेन्डाको खिलाफ स्वाभिमानी र्यकर्ता/क्याडरले एक भई आफ्नो दललाई लोकतन्त्र र विधिको शासनतर्फ डोर्‍याएर लगून्। यसो नहुने हो भने वाम अतिवाद अन्तर्गत माओवादीले आफ्नो सव उपलव्धि लत्याईकन दक्षिणपन्थलाई जाग्न ठाउँ दिनेछ। 

नेतागणले नबुझाएको जस्तो छ, दुवै छिमेक मुलुकलाई वाम निरंकुश भन्दा नेपालमा दक्षिण निरंकुश नै पायक पर्छ, जुन कुरा ३० वर्षको पञ्चायतले नै पुष्टि गरि दियो। त्यसै लोक कल्याणकारी राज्यतर्फ जानका लागि माओवादीले लोकतान्त्रिक धार च्याप्नै पर्छ, अहिलेको नेतृत्वको अराजक अभीष्ट समेत पूरा नहुने गरी।  आम नागरिकलाई जस्तै माओवादीका सही कार्यकर्तालाई समेत आश्चर्यचकित र चिन्तित बनाउनुपर्ने हो, अध्यक्ष दाहालको गत महिनाको आपत्तिजनक क्रियाकलाप र अभिव्यक्ति। एक दिन २२ दल माथि 'नोकर' शव्द प्रहार, अर्को दिन भारतमाथि 'दुश्मन' र आफ्ना सहयात्री बाबुरामलाई देशद्रोह कै आरोप। अध्यक्ष दाहालले आफूमाथि ज्यान खतराको खुलासा गर्दासम्म सबैलाई चिन्तित तुल्याए, 'जनयुद्ध' र हिंस्रक राजनीति गर्ने नेतालाई यत्तिको आतंकित देख्दा। तर मदन भण्डारी र राजा वीरेन्द्रको हविगत आफूले बेहोर्नु पर्ने कुरा जब उनले ल्याए, राष्ट्रवादको खोल ओढाई यो पनि एउटा अवसरवादी प्रयोगका रुपमा देखिन गयो। आफ्नो खतराको कुरा गर्दै एकापिट्ट राजावादी, अर्कापिट्ट एमाले पंक्तिलाई आफूतर्फ तान्न खोज्ने कोरा प्रयास देखियो। असन्तुलिन व्यवहार तथा बोलीबचनमाझ अध्यक्ष दाहाल आफ्ना लागि पार्टी बिर्सन्छन् र पार्टीका लागि मुलुक/जनता बिर्सन्छन्, प्रस्ट हुँदै गयो।  होलटाइमर साथीहरु, यो कुरा मान्नुस कि दुईचार अतिवादी दक्षिणपन्थ बाहेक 'सोसल डेमोत्रे्कटिक' मूलधारका राजनीतिकर्मीले एनेकपा (माओवादी) को पतन चाहँदैनन्। आफुले सबैलाई घेरावन्दी गर्न पोख्त भएकाले अन्यले माओवादीलाई पनि त्यसै गर्न आँटे भन्ने अफवाह फिजाइदैछ तर यो त्यतिबेला मात्र वास्तविकता हुन्छ जब तपाई आफैले आफ्नो अतिवादद्वारा समाजलाई भीरतर्फ धकेल्नु हुन्छ। माओवादी नेतृत्वको अराजकताले नै नेपालमा अप्रिय दक्षिणपन्थी हावा निम्त्याउने छ। तर यो नहोस। आम नेपालीलाई त्यो वाटो जानु छैन, किनकी आजको यो भास एक दशकको जनयुद्ध र तिस वर्षे पञ्चायतकालको परिणति हो। तर तपाईहरुका केही नेताले भने केही दिन दक्षिणपन्थी हावी हाँदा अन्य दल ध्वस्त हुने र तत्पश्च्चात आफूले मूलधारको पूर्ण कव्जा गर्ने विचार वनाए जस्तो छ। तर अनगिन्ती 'भेरिएबल्स' बाट बनेको राष्टि्रय र क्षेत्रीय राजनीतले यस्तो यान्त्रिक सोचाइलाई ठाउँ दिन्छ जस्तो लाग्दैन।
यदि माओवादी नेतृत्वले आफ्नो आजसम्मको सफलता लत्याउदै फेरि पनि २०४६ पछिको 'फिन्ज पार्टी' मा परिणत हुन चाहदैन भने देश, काल, परिस्थितिको सही आंकलनगरी एक लोकतान्त्रिक संविधानको लेखनतर्फ अग्रसर हुनु बेस - जहाँ शक्ति पृथकीकरण, न्यायालयको सर्वोच्चता, संक्रमणकालीन न्याय, बहुलवाद, मौलिक अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता,एक-एक सिद्धान्तको सुनिश्चितता हुन्छ। संविधान सभामा विभिन्न गैर लोकतान्त्रिक मान्यता तथा अन्तरसामुदायिक विग्रह ल्याउने खालको खाका ठेलेर संविधान बन्दैन, र यो आफ्नै हितमा पनि छैन भन्ने माओवादीले बुझ्नु पर्‍यो। 'केअस' (चरम अराजकता) निम्त्याएर त्यसको फाइदा लिने बाबुराम भट्टराईको मनगढन्ते दर्शनले यथार्थमा दुःख र दर्द मात्र फिजाउँछ। 'केअस' त माओवादीले प्रस्तुत गर्न सफल होला, तर फाइदा पूर्णतया दक्षिणपन्थलाई जान्छ। त्यतिबेला भट्टराई पठन पाठन तर्फ लाग्ने अवस्था आउला, तर देश बिग्रिसकेको हुन्छ।तपाईहरुलाई नेतागणले नभने पनि, माओवादीको भविष्य लोकतान्त्रिक संविधानसंग गाँसिएको छ। त्यसैले उसले उक्त दस्तावेज समय मै पारित गर्न पहल नगर्नु आफ्नै खुट्टामा बन्चरो सावित हुनेछ। यसका लागि अन्यत्र सर्वत्र दोष दिँदा पनि संविधान लेखनमा मूल अड्को माओवादीको छ। प्रस्ट छ, लोकतान्त्रिक संविधान चाहिएको छ, तर आफै पूर्ण लोकतान्त्रिक नभइसकेको माओवादी दलको संविधान सभामा त्यत्रो पकड छ। उसले लोकतान्त्रिक संविधान अंगाल्न नेतृत्वपंक्ति पनि त लोकतान्त्रिक हुनुपर्‍यो, तर बहुलवाद समेत स्वीकार्य नभएको कुरा गर्छ। जतावाट हेरे पनि आफ्नो अग्रगमन, जनताको हित, संविधानलेखन, राजनीतिक हिंसाको अन्त्य - माओवादी नेतत्वको सवैभन्दा ठूलो दायित्व लडाकु व्यवस्थापनको वटो खोलि दिनु हो।
'पूर्ण सामूहिक संयोजन' को कुरा गरे आफ्ना पूर्व लडाकुलाई दिग्भ्रमित पारेका नेताहरुले विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम सम्झौता मार्फत समायोजन/पुनर्स्थापन फर्मुलातर्फ डोर्‍याउन आवश्यक छ  माओवादीको आफ्नो हित अव सक्दो छिटो लडाकु व्यवस्थापनमा लाग्नु हो तर फेरि पनि आफ्नो अन्तर्द्वन्द्वमाझा यो बाटो लिन आँट छ/छैन, यो प्रश्नको जवाफ उहाँहरुले नै दिनु पर्ने हुन्छ। नेतृत्वले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा जे लेखिएको छ आफ्ना पूर्व लडाकु र कार्यकर्तालाई सम्झाउनु र विश्वस्त वनाउन जरुरी छ। अध्यक्ष दाहालको  'शक्तिखोर भिडियो' ले गरेको शान्ति प्रक्रिया विरोधी प्रोपोगन्डाको यश्चितमा अव संयोजन/पुनर्स्थापन सम्वन्धी एउटा सही सूचना प्रवाह गर्न भिडीयो किन नबनाउने? लडाकु व्यवस्थापनका लागि अहिले चाहिएको माओवादी शीर्षस्थ नेताले एउटा अंकमा अड्नु पर्‍यो, ३ हजार देखि ५ हजार कतिलाई संयोजन गर्ने? अन्य दलका शीर्षस्थसंग छलफल गरी टुंगो लाउनु पर्‍यो र अडानमा रहने आत्मवल राख्नु पर्‍यो। रक्षामन्त्री विद्या भण्डारी तथा अन्य नेताहरुद्वारा 'संयोजन' हुँदै हुँदैन भन्ने कुरा ल्याइएको छ। तर यसले शान्तिप्रक्रिया भाँड्न दिनु हुँदैन। लडाकु व्यवस्थापन गर्न विशेष समिति पूर्ण सक्षम छ।  कम्तिमा युद्धकाल छाडेर आजसम्म आइपुग्दा माओवादी कार्यकर्ता खुला रुपमा आफ्ना असहमति राख्न सक्षम हुनुपर्थ्यो, नत्र कहाँ रह्यो आफ्नो बौद्धिकता र आत्मसम्मान? तर सारा संसारले देखेको कुरामा बुझ पचाएर मौनत रहनु पर्ने अवस्थामा छन् क्याडर, किनकि एक 'पोलिटिको-मिलिटरी' संगठन छँदैछ एनेकपा (माओवादी)। जनतालाई चाहिएको त रुपान्तरिक दल हो, जो आफ्नो प्रगतिशिल सामाजिक, आर्थिक नारा बोकेर, हिंसा त्यागेर लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति गर्न लागोस्। तर साथीहरु, आफ्ना युवा अनुयायीलाई बन्दुक बोकेर गर्न र मार्न सिकाउन साहस चाहिँदोरहेनछ, बोकेको बन्दुक बिसाउन चाहने तर्क र भिजनको प्रयोग पो त सच्चा अर्थमा महान मान्नु पर्ने रहेछ। 

खुला समाजमा हिंस्रक राजनीतिको दाग बोकेको माओवादीलाई अंगाल्न सवै मूल खेलाडी तयार छन्, यो नेपाली शान्ति प्रक्रियाको मौलिकता हो। तर सर्त छ - लोकतान्त्तिक रुपान्तरण, जुन सर्तको पालना गर्न तपाइको नेतृत्वको खुट्टा कामिरहेछ। जति 'भिजन' को कुरा गरे पनि आखिर बहुलवाद स्विकार्ने र संसदीय दलमा परिणत हुनु वाहेक कुनै जादुगरी छडी माओवादीको हात छैन। क्याडरमाझ यो कुराबारे प्रष्ट हुन जरुरी छ कि अरु दल जस्तै गरी उत्पत्ति हुनु बाहेक एनेकपा (माओवादी) को विकल्प छैन। भूराजनीतिक र राष्टि्रय राजनीतिक सन्तुलनका कारण पनि माओवादी संसदीय दलमा परिणत हुनैपर्छ, कुनै खोल नओढाएर प्रष्ट रुपमा। 'जनयुद्ध' र 'क्रान्ति' त्यागेर खुला प्रतिस्पर्धामा आएपछि माओवादीले गर्ने भनेको यति हो - अरु भन्दा इमान्दार, सक्षम, पारदर्शी तथा जवाफदेही भईकन संसदीय राजनीति गर्न कोसिस गर्ने।  माओवादी पार्टीभित्रको फाटो लुकाएर लुक्ने भएन। पुष्पकमल दाहाल आफ्नो जोहो गर्न अहिले मोहन पोखरेल (वैद्य) संग लागेका देखिन्छन्। बाबुराम भट्टराईलाई भारतीय पिटठुको आरोपसम्म लगाउन भ्याए। तर खुला प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा यसो गर्दा विद्रोह र भूमिगतकालमा जस्तो त्रास, आत्मालोचना र बन्दी बनाउदै अन्धकारमा अघि वढ्न सकिदैन। यसो गर्दा जनसमर्थन गुम्छ, किनकि सक्षम पत्रकार छन्, कुरा खोतलिहाल्छन्। उता बबुराम भट्टराईले महामहिम राजदूतहरुलाई जतिकै सौम्य मुहार पेस गरे पनि उग्र 'जनयुद्ध' को कुरा दोहोर्‍याउन उनी पनि चुक्दैनन्। दाहाल जस्तै द्वैधचरित्रको बाध्यतावाट उनी पनि उम्कन नसकेको प्रष्ट छ, क्याडरको विवेकको नजरअन्दाज गर्दै।  तर जति नै भाँडभैलो भए पनि पार्टी फुट्ने अवस्था देखिदैन, किनकि भट्टराई समर्थकको संख्या पुग्दैन भने पोखरेल (वैद्य) गुटले आखिर राजनीतिक वास्तविकता माझ कतै जान सक्ने अवस्था छैन - पूरै दल भष्म नहुने हो भने। उता सरकारमा जान सक्ने संभावना टुटेपछि अव आफ्नो निजी स्थिति मजबुत वनाउन मात्र अति राष्ट्रवादको अभियानमा एनेकपा (माओवादी) लाई प्रयोग गर्ने अध्यक्ष दाहालको कार्यनीति भएको छ।

'नागरिक सर्वोच्चता' तथा सदन बहिष्कारको अभियान असफल भएपछि उग्रराष्ट्रवाद उछालेर जनतालाई सल्काउने दाउ त छ तर शान्ति र लोकतन्त्रका लागि जनआन्दोलन गर्न सक्षम नागरिकले यो अवसरवाद स्विकार्ने छैनन्। आजको भारत विरोधी अतिराष्ट्रवाद अभियान दाहालको आफ्नै कार्यकर्ता पंक्तिमाझ पकड जमाउने अभियान मात्र हो भन्न कर लाग्छ।  अध्यक्ष दाहाल भारतलाई 'मालिक' र अन्य दललाई 'नोकर' भन्दै नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न जसरी भारततर्फ विन्तिपत्र चढाइरहेछन यसलाई राष्टि्रय विश्वासघात भन्न मिल्छ/मिल्दैन? साथीहरुले यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? मलाई त आफ्नो र आफ्नो दलको स्वार्थ परिपूर्ति गर्न राष्टि्रय स्वाभिमान नै गंगा नदीमा सेलाउन तयार भए जस्तो लाग्यो अध्यक्षको भाषणको सिलसिलामा। आज जसरी भारतलाई नेपाली राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न माओवादीले निम्त्याइरहेछ, यदि भारतले त्यो वाटो स्विकार्‍यो भने इतिहास देखि अनेक कठिनाइ झेल्दै बचाइ राखेको स्वाधीनता एउटा दलको नेतृत्वको स्वार्थका कारण २१ औं शताव्दीमा आएर खत्तम हुने नै हो त? शान्ति प्रक्रियालाई अन्त्यगर्न आफ्नो पार्टी भन्दा माथि मुलुकको माया जरुरी छ। आजसम्म माओवादी नेतृत्वले मुलुक/जनताको माया देखाउन सकेको छैन। जति नै राष्ट्रवाद र जनतामा समर्पणको कुरा गरे पनि माया भने आफूतर्फ नै तेर्सएको छ र प्रोपोगन्डाको सुनामीमाझ पनि अव यो छर्लङ्ग छ  मुलुक त जसोतसो बाँच्ने नै छ तर भोलिको यात्रामा रुपान्तरित लोकतान्त्रिक एनेकपा (माओवादी) को पनि स्थान हुनुपर्छ। नेतृत्वले पार्टीले आर्जन गरेको शक्ति र प्रभावलाई लोकतान्त्रिक हिंसावले आत्मसात गर्न सत्तै्कन, चाहदैन भने होलटाइमर कार्यकर्ता र क्याडरवाट दवाव हुनुपर्‍यो, अब त भूमिगत छैनौ सम्झेर, अलिक आत्मबल बटुलेर। माओवादी दल कुनै अलौकिक, स्वर्गीय शक्ति त होइन, जोसंग कसैसंग नभएको मन्त्र छ। कार्यकर्ताले यो बुझ्नु पर्‍यो कि हतियार हातमा भएको र प्रयोग गर्न सकने भएकाले तपाइ प्रभावशाली देखिनु भएको हो र तपाइ आफूलाई पनि त्यस्तै लागेको हो। 

युद्धको धङधङी सकिसक्दा त तपाइ र हामी नागरिकमा केही फरक छैन नि। उही धरातलमा उभिएका छौ हामी उही कानून हामी माथि छ।होलटाइमर साथीहरु, कसैले भन्ला यो लेख माओवादी फुटाउन देशी-विदेशीको उत्प्रेरणामा रचिएको हो। षडयन्त्रमात्र देख्नेले यस्तै आरोपको ओत लिन खोज्लान, तर मेरो आग्रह, यस लेखमा समाहित विचारको विश्लेषण गरिदिनुहोला। मूल तर्क हो - नेताहरुको बौद्धिक अस्पष्टता, दलभित्रको खिचातानी तथा राजनीतिक वास्तविकतावारे कार्यकर्तामाझ खुलस्त राख्ने आँट नहुनाका कारण एनेकपा (माओवादी) शान्ति प्रक्रिया र संविधानलेखनवाट बाहिरने अवस्था उत्पन्न भइरहेछ। यस्तो हुन नदिनुस्। किनकि, नेतागणको सोच र साहसको कमीले तपाइको योगदान बालुवामा खन्याइनेछ, सवै आस र योजना चकनाचुर हुनेछन्। मुलुक एक दर्जन वर्ष पछाडी परिसक्यो, अव लोकतान्त्रिक संविधान र दिगो शान्तिद्वारा अगाडि वढ्न सवैभन्दा ठूलो तगारो माओवादी नेतागणवाटै तेर्स्याइदैछ। जनताका छोराछोरी भएर उहाँहरुलाई सम्झाउनुस्।