कुख्यात गुन्डा दिनेश अधिकारी 'चरी' र राधे भण्डारीबीचको आक्रमण/प्रत्याक्रमण तथा ललितपुरको धापाखेलमा मीनकृष्ण महर्जनमाथि भएको गोली प्रहारको घटनालाई प्रहरीले 'डन संस्कृतिको पुनरोदय'का रूपमा लिएको छ। प्रमुख दलहरूसँग निकट सम्बन्ध राख्ने उनीहरूको सल्बलाहटले उद्योगी–व्यवसायी भने चिन्तित छन्।
'विगतमा जस्तो अवैध असुली र धम्की दोहोरिएला भन्ने चिन्ता छ,' नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष सुरेन्द्रवीर मालाकार भन्छन्, 'केही मात्रामा घट्दै गएको त्रास फेरि बढ्ला कि भन्ने चिन्ताले व्यवसायीहरूलाई सताएको छ।' गुन्डा नाइकेले राजनीतिक दलको छहारी पाउने भएकाले उद्योगी–व्यवसायीका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको उनले बताए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भास्करराज राजकर्णिकार अवैध चन्दा तथा असुलीले उद्यमीको मनोबल गिराउने बताउँछन्। दण्डहिनताबाट उत्पन्न दादागिरीले हुने क्षति लोडसेडिङ र बन्द–हडतालको भन्दा धेरै हुने उनले बताए। 'यसको क्षतिपूर्ति व्यवसायीले कहिल्यै गर्न सक्दैनन्,' उनी थप्छन्, 'गुन्डा आतंकले उद्यमीको व्यावसायिक सन्तुलन भताभुंग पारिदिन्छ।'
राजनीतिक संरक्षणमा हुने गुन्डागिरी कहिल्यै हट्न नसकेको बताउँछन्, नेपाल निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष जयराम लामिछाने। 'यसबाट हामी कहिल्यै मुक्त हुन सकेका छैनौं,' उनले भने, 'यो झनै बढ्ला भन्ने डरले सताउँछ।' जिल्लामा रहेका 'लोकल केटाहरू'ले विभिन्न बहानामा दुःख दिने र केन्द्रमा रहेकालाई केन्द्रकै 'ठूला केटाले' दुःख दिने प्रवृत्ति रहेको उनले बताए।
'सरकार फेरबदलसँगै यो कम–बेसी भइरहन्छ, तर कहिलै हट्न सकेन,' उनले भने, 'सरकार बन्ने हल्लासँगै गुन्डाहरू फेरि सल्बलाउन थालेका छन्। यसले दुःख दिने हामीलाई नै हो।'
गुन्डाहरूका लागि लागूऔषधको अवैध कारोबारसँगै जग्गा प्लटिङ, वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित म्यानपावर, सपिङ कम्प्लेक्स तथा हाउजिङ, ठेक्कापट्टा, टेन्डर, बालुवाखानी, रेस्टुरेन्ट, रक्तचन्दन तस्करीलगायत विभिन्न व्यापार–व्यवसाय आयआर्जनका मुख्य स्रोत बनेका छन्। साना हातहतियारको बेचबिखन तथा भाडामा लगाएर पैसासमेत असुल्ने प्रवृत्ति देखिन्छ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता गणेश केसी पनि 'तीन–चार महिनायता गुन्डाहरू सक्रिय हुन थालेको' बताउँछन्। 'यो शान्ति सुरक्षाका लागि चुनौतीको विषय हो,' उनले भने।
पछिल्लो समय लेनदेनको घटनामा गुन्डाहरू केन्द्रित हुन थालेको उनले सुनाए। रकम उठाउन प्रहरीको सट्टा गुन्डा–नाइकेको सहयोग माग्ने चलन छ। 'यसो गरेबापत पीडितलाई ६० र गुन्डाको भागमा ४० प्रतिशत दिने चलन छ,' उनले सुनाए। यसबाहेक राजधानीमा रहेका रेस्टुरेन्ट, बालुवाखानी, म्यानपावर कम्पनी, स्कुल–कलेजको सुरक्षा तथा ठेक्कापट्टामा पनि गुन्डाहरूको चलखेल हुने गरेको उनी बताउँछन्।
राजनीतिक दलको सरकार बन्ने भएपछि गुन्डाको मनोबल बढेको प्रहरी बुझाइ छ। 'गृहमन्त्री को हुन्छ/हुन्न भन्ने हामीलाई चासो रहँदैन,' प्रहरीका एक अधिकृत भन्छन्, 'तर राजधानीमा रहेका गुन्डा कुन मन्त्रालय कसले पाउँछ भनेर अनुमान गर्न थालिसकेका छन्।' गुन्डाकै भरमा चुनाव जितेका नेताहरूले उनीहरूको संरक्षण गर्ने हुँदा प्रहरीले यसैमा बढी दिमाग घोट्नुपरेको ती अधिकृत बताउँछन्।
उनका अनुसार गुन्डाबाट पीडित हुनेले पनि प्रहरीमा उजुरी गर्न छाडेका छन्। 'कतिपय अवस्थामा प्रहरीले नै उजुरीकर्ताको नाम सार्वजनिक गरिदिएका छन्, यसबाट उनीहरूले झनै असुरक्षित महसुस गर्छन्,' उनले भने 'उजुरी गर्दा असुरक्षित भइने डरले व्यवसायी चुपचाप हप्ता बुझाउँछन् र आफ्नो काम गर्छन्।'
अपराधशास्त्री माधव आचार्य राजनीतिक दबाब झेल्न नसकेर प्रहरीले गुन्डा नाइकेलाई तह नलगाउँदा समस्या बढेको बताउँछन्। 'प्रहरीले आफूले पाएको अधिकार प्रयोग गरेर समाजमा रहेका आपराधिक तत्वलाई कानुनको दायरामा ल्याउने हो,' आचार्यले भने, 'यो–त्यो बहानामा अपराध नियन्त्रण गर्न सकिएन भनेर पन्छिन मिल्दैन।'
अपराधको राजधानी
काठमाडौं उपत्यकामा पाकेटमारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय अपराधी गिरोहसमेत सक्रिय छन्। चोरी, लुटपाट, डकैती, हत्या, अपहरण, लागूऔषध कारोबार, मानव बेचबिखन, बैंकिङ अपराधदेखि व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने साइबर अपराधसम्म राजधानीमा हुने गरेका छन्।
'दण्डहिनताले संगठित अपराध बढ्दै गएको हो,' अपराधशास्त्री आचार्यले भने, 'जबसम्म अपराधलाई राजनीतिकरण र राजनीतिलाई अपराधीकरण गरिन्छ तबसम्म अपराध झन् मौलाउँदै जान्छ। गुन्डाका नाइकेलाई विभिन्न बहानामा संरक्षण गर्नु भनेको अपराधलाई ओथारो राख्नुजस्तै हो।'
जनसंख्याको बढ्दो चापसँगै प्रहरी संख्या र स्तरवृद्धि गर्न नसक्दा राजधानीमा धेरै अपराध हुने गरेको जानकार बताउँछन्। काठमाडौंको जनसंख्या करिब ४० लाख छ। प्रहरी संख्या छ, जम्मा १० हजार। एकजना प्रहरीले दुई सयको सुरक्षामा खटिनुपर्नेमा चार सयभन्दा बढीलाई सुरक्षा दिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। राजधानीको जनसंख्या वृद्धि, अव्यवस्थित सहरीकरण र घनाबस्ती अपराधी लुक्ने जंगलजस्तो भइदिएको छ।
अव्यवस्थित सहरमा बसोबास गर्नेको अभिलेख नहुँदा सिंगो कंक्रिटको जंगलजस्तै लाग्ने राजधानी अपराधी लुक्ने अखडा बनेको छ। दैनिक ५ लाखको आवतजावत हुने सहरमा अपराधी पहिचान गर्न समस्या पर्ने प्रहरीको भनाइ छ। 'सबै देशको राजधानीमा समस्या यस्तै हो,' नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता केसी भन्छन्, 'सहर अव्यवस्थित हुँदा हामीलाई अपराध नियन्त्रण गर्न समस्या पर्ने गरेको छ।'
प्रहरीभित्र सम्भावित अपराधीको विवरण रहनुपर्छ भन्ने माग उठेपछि केही वर्Èअघि काठमाडौं उपत्यकामा घर र कोठा भाडामा लिएर बस्ने तथा गैरसरकारी संघ/संस्था सञ्चालकहरूको विवरण संकलन अभियान थालिएको थियो। त्यो प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।
'नियमित अभिलेख नहुनु हाम्रो लागि ठूलो चुनौती हो,' प्रवक्ता केसी भन्छन्, 'सहरको भीडमा अपराधी 'रालगोल' छन्।' भाडामा कोको बसिरहेका छन् भन्नेबारे पनि घरभेटीलाई जानकारी नहुनुले थप समस्या निम्त्याएको उनी बताउँछन्।
अपराधशास्त्री आचार्य अव्यवस्थित सहरका साघुँरा गल्ली अपराधीको चोरबाटो बन्ने गरेको बताउँछन्। सहरको भीडमा अपराधी लुक्न सजिलो भएको उनले सुनाए। चुस्त गस्ती र वैज्ञानिक उपकरण प्रयोग गर्ने हो भने नेपाल प्रहरीले अपराध नियन्त्रण गर्न सक्ने उनको बुझाइ छ।
इन्स्टिच्युट अफ डेभलपमेन्ट स्टडिजले मंसिरमा गरेको एक अन्तर्क्रियामा जनता र नेतासँग मिलेर काम गरेमात्र प्रहरीले संगठित अपराधको घेरा तोड्न सक्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यही छलफलमा भारतीय प्रहरीका अवकाशप्राप्त आइजिपी किरण वेदीले आफ्नो प्रस्तुतिमा जुनसुकै देशको हिंसा र संगठित अपराध नियन्त्रणका लागि 'सिक्स पी'को सूत्र प्रयोग गर्नुपर्ने बताएकी थिइन्। उनले पिपुल, पोलिटिसियन, पुलिस, प्रोसिक्युसन, प्रिजन र प्रेसलाई जोड दिएकी थिइन्।
यहाँ वेदीले भनेजस्तो भइरहेको छैन।
सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेका राजनीतिक दलका नेता खुलमखुल्ला हि“ड्न थालेपछि अराजकताले ठाउँ लिएको र अपराधमा राजनीति हाबी भएको कतिपयको बुझाइ छ। विभिन्न बहानामा अदालतले सुनाएको फैसला कार्यान्वयनमा असर परेको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले आर्थिक वर्ष २०६९/७० सम्म ९९ हजार वर्ष कैद असुल्न बाँकी रहेको जनाएको छ।
कैद तथा रकम सबैभन्दा बढी उपत्यकाबाट छलिएको निर्देशनालयका महानिर्देशक महेन्द्रनाथ उपाध्यायले बताए। 'उपत्यकाबाट मात्र झन्डै १० हजार वर्ष कैद र ६ अर्ब रुपैयाँ जरिवाना उठ्न बाँकी छ,' उनले भने, 'यसको जानकारी हामीले सम्बन्धित निकायलाई गराएका छौं।'
No comments:
Post a Comment