यसरि हुँदैछ राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्ने तयारी ?

खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारद्वारा भय रहित वातावरणमा चुनाव गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएता पनि वातावरण अनुकुल देखिएको छैन । चुनाव प्रचार प्रसार, घरदैलो कार्यक्रममा उम्मेदवारद्वारा संविधान निर्माण गर्ने भन्दा पनि झुठा किसिमको अश्वासन दिईरहेका छन् । गाँउ गाँउ, शहर शहर मतदाता रिझाउन उम्मेदवारहरु कुनै कोर कसर बाँकि राखेका छैनन् । 

राजनीतिक दलको कार्यकर्ताहरूमा उत्साह देखिएता पनि जनतामा चुनाव प्रति कुनै उत्साह छैन, २०६४ को संविधान सभाद्वारा संविधान निर्माण नगरिएकोमा जनतामा आक्रोस देखिन्छ । चुनावले क्रमशः गति लिदै गर्दा नेकपा-माओवादी जस्ता महत्वपूर्ण राजनैतिक दलको सक्रिय चुनाव बहिस्कार कार्यक्रम पनि क्रमशः मुठभेड प्रति अग्रसर भईरहेको प्रतित हुन्छ । प्रत्येक दिन काँही नकाँही उम्मेदवारको गाडी जलेका घटना, बम भेटिएका, बन्दको कार्यक्रम जारी रहेको देखिन्छ । 

जनतामा नेकपा-माओवादीलाई चुनावमा सम्मिलित हुने वातावरण तयार नगरेकोमा जनता ४ दलिय संयन्त्र  देखी आक्रोशित देखिन्छन् । चुनावमा सबैलाई समेट्न पर्ने थियो तर जसरी भएपनि चुनाव गराउन तठस्थ रहने सेनाको परिचालनको निर्णयले जनतामा जनयुद्ध, संकट्काल तथा गृहयुद्ध हुने होकी भने जस्तो भान हुन थालेको छ । सेना परिचालनको सन्दर्भमा नेपाली सेनाको पूर्ब उपरथी दिप्तप्रकाश शाहले असंबैधानिक सरकारद्वारा गरिएको सेना परिचालनको निर्णय गलत भएको साथै असंबैधानिक सरकारको आदेशमा सेना परिचालित भएको  घट्नालाई दुर्भाग्य पूर्ण भनि अभिव्यक्ति दिएका छन् । मानव अधिकारवादी  तथा प्रबुद्ध वर्गद्वारा पनि सेना परिचालन प्रति असहमति तथा चिन्ता व्यक्त गरेको समाचार सुनिन्छ । 

संयुक्त राष्ट संघका आवासिय समन्वयकर्ता जिमी म्याकगोल्डरीकले नेकपा-माओबादीको अध्यक्ष मोहन वैद्य संग माओवादी कार्यालयमा भएको भेटमा संविधान सभा चुनावमा सहयोग पुर्‍याउन बहिस्कार कार्यक्रम गर्दा शान्तिपूर्वक गर्न भनी माओवादी नेतालाई आग्रह गरेका छन् । वैद्य माओवादीको बहिस्कारको सम्बन्धमा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालयद्वारा संविधान सभा निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्न निर्वाचन विपक्षमा रहेको माओवादी नेतृत्व मुख्य चुनौती रहेको तथा जातिय, क्षेत्रिय, शसस्त्र समुहका गतिविधि समेत सुरक्षाका लागि चुनौति हुन सक्ने भनी मन्त्रि परिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । सुरक्षा परिषद् सचिवालयका् प्रतिवेदनले स्पष्ट रुपमा बहिस्कार कार्यक्रमले चुनावमा आउन सक्ने ठुलो जटिलता तथा खतरा प्रति इंगित गरेको छ । संविधान सभाको चुनावमा नेपाली जनताले कुनै पनि नयाँपन महसुस गर्न सकेको छैन किनकी उही पुराना पंचायत कालिन कांग्रेस, एमाले तथा एमाओवादी तथा मधेसवादीका भ्रष्टचारमा लिप्त गन्हाएका अनुहार नै चुनावि मैदानमा उत्रेका छन् । 

२००७ सालको क्रान्ति पश्चात् हजारौं नेपाली जनताको रगत बगेको छ । उही पुरानो घिसे पिटेको अनुहारद्वारा नै जनचाहना बमोजिमको संविधान बनाउन मत दिनुपर्ने नेपाली जनताको के बध्यता हो त ? २०६४ सालको संविधान सभालाई असफल तथा निर्मम हत्या गर्नेहरु किन्चित  पनि लज्जा बोध नगर्दै पुनः संविधान निर्माण गर्ने बाचा सहित घरदैलो चाहारिरहेका छन् । दुर्भाग्य नेपाली जनता पुनः एमाले, कांग्रेस, एमाओवादीमा विभाजित भएर लामबद्द भएको देख्दा नेपाली जनतालाई भेंडा, दास भन्दा कठोर शब्द प्रयोग गर्दा पनि कम हुने देखिन्छ । दोस्रो संविधान सभाको चुनाव पश्चात् जनचाहना बमोजिमको संविधान निर्माण हुनेछ भन्ने के ग्यारेण्टी छ ? विश्वासघाती नेताहरुको कुरामा विश्वास गर्ने आधार के ? विघटीत संविधान सभाको विवाद कुनै ठूलो विवाद नै होइन समझदारी गरिएको भए नरम गरम रुपमा मिल्नु सक्ने थियो तर यथार्थमा राष्टघाती विभिन्न पार्टीका मुखौटाको रुपमा रहेका नेताहरुद्वारा कसैको इसारामा कसैको हितका लागि सानो विषयलाई ठूला बनाई विवादीत बनाएर संविधान सभाको निर्मम हत्या हुँदा मौनताका साथ साछी बसे । वास्तवमा एमाले, कांग्रेस, एमाओवादी पार्टीमा हालिमुहाली गरिरहेका नेता कसैका रिमोट कन्ट्रोल अनुसार पहिचान सहितको संघियताको विषयलाई भयंकर रुपमा प्रस्तुत गर्दै संविधान सभाको अकाल मृत्यु भएको हो । एमाले, कांग्रेस, एमाओवादीको नियतमा पहिचान र संघियता भन्ने शब्द नै अपाच्य शब्द हो भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ ।

चुनावी घोषणा पत्रमा संघियता, पहिचान बारे जे जति कुरा लेखिएता पनि मञ्चबाट आदिवासी, दलित अधिकार बारे जति आवाज उठाईएता पनि ठूला भनाउदा दलका नेताहरुको एक आपासमा भेटघाट हुने बेला चर्चामा संघियता तथा पहिचान ठूलो समस्या भएको भन्ने कुरा गरिन्छ । बिघटित संबिधान सभाद्वारा संविधान निर्माण कार्यको लगभग ८० प्रतिशत कार्य भईसकेको अवस्था रहेको तथा २० प्रतिशत विवादित विषयलाई वैद्य माओवादीद्वारा प्रस्ताव गरिए बमोजिम  गोलमेच सम्मेलनद्वारा विवादीत विषयको अन्तरवस्तुमा छलफल गरी नरम गरममा सहमति गरिए धेरै सहज हुने थियो । दोस्रो संविधान सभाको बनावट बारे कुरा गर्दा कुनै पनि पार्टीको पूर्ण बहुमत नआउने लगभग निश्चित छ, के यस्तो स्थितिमा सहमति बेगर संविधानको निर्माण हुन सक्छ त ? वैद्य माओवादीले उठाएका बुँदा तथा प्रक्रिया सहि भएता पनि चार दलिय संयन्त्रद्वारा वैद्य माओवादी प्रति  किन अछुत जस्तो व्यवहार गरियो ? गम्भिर चिन्ता एवं षडयन्त्रको आभास महसुस हुन्छ । वैद्य माओवादीको शक्तिलाई कमआक्नु तथा तिरस्कारको परिणाम पुनः जनयुद्ध तथा संकट्काल जस्तै दृष्य देखिन थालिएको छ । माओवादीले बहिस्कारलाई सफल बनाउनु पर्ने बाध्यता तर्फ चार दलिय संयन्त्रले धकेलेका छन् । यदि बहिस्कार सफल नभए वैद्य माओवादीको राजनैतिक अस्तित्व सदाको लागि समाप्त भएको घोषणा जस्तै हो । वैद्य माओवादी प्रति अछुत जस्तो व्यवहार अपनाएर चार दलिय संयन्त्रद्वारा देशमा पुनः मुठभेडको स्थिति किन उत्पन्न गरे सोचनिय विषय छ । 

दोस्रो संविधान सभा सफलता पूर्वक सम्पन्न हुने वा नहुने समयले बताउनेछ । यदि संविधान सभा शान्ति पूर्वक तरिकाले सम्पन्न भई हाल्यो भने पनि संविधान सभाको बनावट विगत भन्दा भिन्न प्रकारको हुनेछ । विघटीत संविधान सभाको बनावट यस्तो थियो जस्मा कांग्रेस, एमाले तथा एमाओवादी मिलेको खण्डमा सजिलै संविधान सभा निर्माण हुन सक्ने थियो । दुई तिहाइ शक्ति ओगटेका तिन दल किन कुन शक्तिको आदेशमा एक आपसमा शत्रु भए? फलस्वरुप मधेसी पार्टीहरूले सबै प्रकारले व्यक्तिगत फाइदा उठाए । दोस्रो संविधान सभा चुनावमा  उम्मेद्वारी दिएका १२२ साना दल मध्ये राप्रपा नेपाल {कमल थापा), जनमोर्चा ( चित्र ब. के. सी.), अखण्ड नेपाल पार्टी, संघिय समाजवादी पार्टी, राष्टिय जनमुक्ति पार्टी लगाएत संघियता पक्षधर  र विपक्ष शक्ति तथा राजतन्त्र समर्थक पार्टीको उपस्थित तथा धेरै उम्मेदवारले सभासद् हुने अवसर पाउने देखिन्छ । विघटीत संविधान सभाबाट सहमतिमा संविधान निर्माण गर्न सरल थियो भने दोस्रोबाट बिल्कुलै असम्भव हुने छ भनी ठोकुवा गर्न सकिन्छ । विघटीत संविधान सभामा अवरोध मात्रै भयो तर दोस्रो संविधान सभामा मल्ल युद्ध तथा रणभूमि बन्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । 

वैद्य माओवादीद्वारा उठाईएका राष्ट्रीय स्वाभिमानका मुद्दा तथा सरल उपाय प्रति उपेक्षा तथा असहमति गरेर वैद्य माओवादीलाई जंगल पठाउने वातावरणको निर्माण किन गरियो तथा कसको इसारामा गरिदैछ ? चार दलिय संयन्त्रद्वारा अपनाइएका क्रियाकलापहरू कुनै न कुनै प्रकारले राजतन्त्र स्थापना गर्ने पथ प्रति अग्रसर गराउने योजना भएको प्रतित हुन्छ । गोलमेच सम्मेलनद्वारा सहमति पश्चात् चुनावको सरल तथा असल उपायलाई लत्याउदै दोस्रो संविधान सभालाई चार दलिय संयन्त्रले किन प्राथमिकताको सुचिमा राखे? चुनावको मिति घोषणा हुनासाथ लाम लागेर कांग्रेस एमाले, एमाओवादी नेताहरु दिल्ली दरवारमा हाजिरी दिन किन जानु पर्‍यो? त्यहाँ बाट ठुला दलका नेताले के आदेश प्राप्त गरे ? त्यसको जवाफ नेपाली जनताले खोजेका छन् ।

दोस्रो संविधान सभाको चुनावले के एक बर्ष भित्र जनचाहना बमोजिमको संविधान प्राप्त गर्ने छन्, कि विदेशी परस्त नेताहरुले दोस्रो संविधान सभाको चुनावको नाममा नेपाललाई षडयन्त्र तथा चक्रब्युहको भुमरिमा फसाउन खोजेका हुन् । नेपाल जस्तो गरिव मुलुकलाई चुनावमा खर्च हुने अर्बौं रुपैयाँको मतदान होइन विकास, स्वाभिमान, शिक्षा, रोजगारी, पहिचान, आत्मासम्मान तथा शान्ति एवं समृद्ध नेपाल चाहिएको छ । प्रचण्ड, माधव, शुसिलद्वारा चुनाव शान्ति पूर्ण तरिकाले सफल हुने भनि जति घोषणा गरिएता पनि वर्तमान स्थिति देख्दा असम्भव देखिएको छ । नेकपा- माओवादीद्वारा उठाइएको गोलमेच सम्मेलन नै सर्वश्रेष्ठ पद्धति देखिन्छ, नेपालका नेताहरुले प्रतिशोध निषेधको राजनीतिलाई त्यागेर गोलमेच सम्मेलनद्वारा सहमति पश्चात् विघटीत संविधान सभालाई व्यूताई संविधानलाई सर्वसम्मति ले अनुमोदन गराई संसद्को चुनावको पथ अनुशरण गरिए अरबौ रुपैयाँको अनावश्यक खर्च तथा द्वन्दबाट नेपाल जोगिनेछ । 

-अमरदीप मोक्तान 

डाँडाखर्क, दोलखा