बैदेशिक रोजगारमा ८० अर्बको कालो धन्दा

काठमाडौं : 'नि:शुल्क टिकट ! निशुल्क भिसा !' यस्ता लोभलाग्दा विज्ञापनले दिनहुँ पत्रपत्रिका रंगिएका हुन्छन् । अनि यस्ता विज्ञापनको पछि लागेर दिनहुँ बिदेसिने सयौं कामदार ठगिन बाध्य छन् । नि:शुल्क भिसा र टिकटका नाममा एकजनाबाट ८० हजार रुपैयाँसम्म असुल गर्छन्, म्यानपावर व्यवसायी र एजेन्ट ।

कतिपयले त राम्रो काम मिलाइदिने भन्दै डेढ लाख रुपैयाँसम्म असुल्छन् । तर जिम्मेवार निकायका पदाधिकारी भन्छन्, 'खै हामीलाई थाहै छैन । प्रमाण लिएर आउनुस्, अनि कारबाही गरौंला ।'

सरकारको यही कमजोरीका कारण एकातिर कामका नाममा मोटो रकम असुल्ने र अर्कोतर्फ राज्यलाई करसमेत नतिरी कतिपय व्यवसायीले ब्रह्मलुट मच्चाएका छन् । चर्को ब्याजमा ऋण लिएर विदेश पुगेका युवा भनेजस्तो काम नपाएर हैरान छन् ।

कतारका लागि नेपालका पूर्वराजदूत सूर्यनाथ मिश्र वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र करको दायरामा आउन नसकेको बताउँछन् । 'यो व्यवसायमा मात्र अहिले करिब ८० अर्ब रुपैयाँ अवैध रकम (ब्ल्याक मनी) छ', उनी भन्छन् । लामो समयदेखि वैदेशिक रोजगार र रेमिट्यान्सबारे अध्ययन गरिरहेका उनी यो रकम कहाँ प्रयोग गरिएको छ भन्ने जानकारी सरकारलाई समेत नभएको बताउँछन् ।

नि:शुल्क भिसा र टिकट ल्याउने तर कामदारसँग असुल्ने चर्को रकमको हिसाबकिताब छैन । सरदरमा एउटा म्यानपावर कम्पनीबाट मासिक एक सयजनाभन्दा बढी कामदार नि:शुल्क भिसा र टिकटका नाममा वैदेशिक रोजगारमा जान्छन् । सबै खर्च कटाएर एकजनाबाट न्यूनतम ४५ हजार मात्रै नाफा लिने हो भने पनि सयजनाबाट एउटा म्यानपावरले मासिक ४५ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त असुल्न सक्छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार दर्ता भएका नौ सय ३४ वटा म्यानपावर कम्पनीले गत कात्तिकमा मात्रै मलेसिया, कुवेत, कतार, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्सलगायतका मुलुकका लागि ९६ हजार तीन सय नौ भिसा स्वीकृत गराएका थिए ।

यसमध्ये झन्डै २२ प्रतिशत नि:शुल्क भिसा र टिकटका नाममा कामदार बिदेसिएका थिए । यो तथ्यांकअनुसार मासिक करिब २१ हजार एक सय ८७ जना कामदारबाट गैरकानुनी रूपमा म्यानपावर कम्पनी र बिचौलियले ९५ करोड ३४ लाख १५ हजार रुपैयाँ असुलेको देखिन्छ ।

होटेल, भौतिक निर्माण र सुपर मार्केटमा काम गर्न ९५ प्रतिशतजति नि:शुल्क टिकट र भिसा आउने गरेको छ । नेपालमै कामदार अभाव हुन थालेको र जान चाहनेले पनि शुल्क तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको भनेर म्यानपावर कम्पनीले रोजगारदातासँग बार्गेनिङ गरेपछि उनीहरूले भिसा र टिकट नि:शुल्क पठाउन थालेका हुन् ।

विभागका महानिर्देशक रवीन्द्रमोहन भट्टराई नि:शुल्क भिसा र टिकटमा विदेश पठाउने कामदारसँग रकम असुलेको पाइए कडा कारबाही हुने बताउँछन् । यसबारे विभागमा उजुरी नपरेसम्म कारबाही गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ ।

  'नि:शुल्क भिसा र टिकट भए पनि कार्यालय सञ्चालन खर्च, बिचौलियालाई दिनुपर्ने रकम र अन्य प्रशासनिक खर्च जोडेर एकजना कामदारसँग ७० हजार रुपैयाँजति लिँदै आएका छौं', एक म्यानपावर व्यवसायी भन्छन्, 'हामीले वैध रूपमा लिइने पाँच हजार वा कामदारकोपहिलो महिनाको तलबको २५ प्रतिशतले हुन आउने राजस्वमात्र तिर्छौं ।'

स्रोतका अनुसार अवैध रूपमा उठाइने यस्तो रकम नेपालका ब्यांकमा जम्मा भएको छैन । म्यानपावर व्यवसायी र बिचौलियालाई राज्यले करको दायरामा ल्याउन पनि सकेको छैन ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रथम उपाध्यक्ष टंकबहादुर राउत सरकारले निर्धारण गरेको सेवा शुल्कबाहेक व्यवसायीले अन्य शीर्षकमा रकम असुल नगरेको दाबी गर्छन् ।

'शुल्क लिएबापत हामीले रसिद उपलब्ध गराउँदै आएका छौं । कतार जाने तयारीमा रहेका सप्तरी मलेठका एक युवक भन्छन्, 'एक वर्षअघि मेरो भतिजा पनि नि:शुल्क भिसा र टिकटमा कतार गयो । भतिजाले उड्ने बेलासम्म ५० हजार रुपैयाँ तिरिसकेको थियो । बढी पैसा खर्च भएको भनेर एजेन्ट (बिचौलिया) र म्यानपावरले कसैलाई नभन्नु भनेका थिए । अरूलाई भनेमा रोजगारदाता कम्पनीले भनेअनुसारको तलबसुविधा दिँदैन भनेर त्रास देखाएका थिए ।'

यो व्यवसायमा तीनदेखि पाँच चरणसम्मका बिचौलिया सक्रिय छन्  । जसका कारण नि:शुल्क भिसा र टिकट भनिए पनि ५० हजारदेखि एक लाखसम्म तिर्नुपरेको हो । सुरुमा गाउँका बिचौलियाले कामदार र राहदानी संकलन गर्छन् । उनीहरूले कामदारको सूची सहरबजारका बिचौलियालाई बुझाउँछन् । त्यसपछि सहरका बिचौलियाले बढी कमिसन दिने राजधानीस्थित म्यानपावर कम्पनीलाई कामदारको नाम र राहदानी उपलब्ध गराउँछन् ।

कामदार खोजेर म्यानपावरमा बुझाएबापत न्यूनतम १५ हजारसम्म कमिसन पाइन्छ । बिचौलियाको बिगबिगी अन्त्य गर्न सकेमात्रै एकजनालाई अधिकतम ३० हजार रुपैयाँमा उल्लिखित मुलुकमा पठाउन सकिन्छ । म्यानपावरले सेवाशुल्क, निरोगिता प्रमाणपत्र, अभिमुखीकरण प्रशिक्षण, बिमा, कार्यालय खर्च, पत्रिकामा गरेको विज्ञापन, होटेल, यातायात खर्चलगायतका शीर्षकको खर्च कामदारबाट असुल्छन् ।

विभागअन्तर्गतको उजुरी तथा अनुसन्धान शाखाका प्रमुख यादवप्रसाद पौडेलले पुराना म्यानपावर कम्पनीभन्दा रातारात बढी मुनाफा लिएर धनी बन्ने होडमा खुलेका नयाँ यस्ता कम्पनीका कारण समस्या जटिल बन्दै गएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, 'एकैजनासँग ३० हजारदेखि ७० हजारम्म मुनाफा असुल गरिएको सुनिएको छ । तर प्रमाण अभावमा कारबाही गर्न सकिएको छैन ।'

अनुसन्धान शाखाका अनुसार गत पुसमा मात्रै संस्थागत रूपमा एक सय ३४ वटा र व्यक्तिगततर्फ ९५ वटा उजुरी परेका छन् । व्यक्तिगततर्फ मात्रै डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको ठगी भएको उजुरी छ ।

टंकबहादुर राउत

नि:शुल्क भिसामा मनपरी रकम असुली
विदेश पठाउने नाममा म्यानपावर कम्पनीहरूले जथाभावी रकम लिएर ठग्ने गरेका छन् । सरकारले अनुगमन गर्न नसक्दा यो ठगी धन्दा मौलाएको हो । सरकार पक्ष ठगी गर्नेलाई खोजीखोजी कारबाही गर्नुको सट्टा उजुरी नपरेको भन्दै तर्किने गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक रवीन्द्रमोहन भट्टराईका अनुसार नि:शुल्क भिसा र टिकटमा सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कभन्दा बढी लिएर कामदारलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउन मिल्दैन । यस्ता प्रक्रियामार्फत पठाउँदा म्यानपावरले सेवा शुल्कबापत पाँच हजार वा कामदारको पहिलो तलबको २५ प्रतिशत रकममात्र लिन पाउने उनले बताए ।

रविन्दमोहन अधिकारी

'हामीले म्यानपावरमार्फत आएका भिसा, टिकट, कामदार जाने क पनी, तलब, कामको प्रकृति हेरेर स्वीकृति दिने गरेका छौं', उनले भने यसैगरी वैदेशिक रोजगार प्रतिनिधि/एजेन्ट एसोसिएसनका अध्यक्ष खड्गबहादुर श्रेष्ठ भन्छनन्, 'एजेन्टले गाउँबाट म्यानपावरसम्म पुर्‍याएबापत एकजना कामदारसँग १५ हजार रुपैयाँ लिने दररेट नै निर्धारण गरेका छौं । यो सबै हाम्रो मुनाफा होइन । निरोगिता प्रशिक्षण, यातायात, होटेल तथा खाना खर्च पनि यसैमा समावेश छ । यो सबै गरेर १५ हजार रुपैयाँ धेरै होइन । योभन्दा बढी रकम असुल गरिएको छ भने हामी त्यस्ता एजेन्ट र प्रतिनिधीमाथि कारबाही गर्न तयार छौं ।'

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रथम उपाध्यक्ष टंकबहादुर राउतले पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरे पनि कामदार एजेन्टमार्फत कम्पनीमा आउने गरेको बताए । एजेन्टले आफ्नो खर्च र नाफा कामदारबाट नै असुल्दा नि:शुल्क भिसा र टिकट भने पनि उनीहरूले बढी पैसा तिर्नुपरेको उनको भनाइ छ । समस्या समाधानका लागि गाउँदेखि 

खड्गबहादुर श्रेष्ठ

जिल्लासम्म जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

यही माघ १३ गते एक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा अवुधाबीस्थित स्टार सेक्युरिटी सर्भिसेजलाई ५० जना सेक्युरिटी गार्डको आवश्यकता भएको विज्ञापन लाजिम्पाटमा रहेको हिमालयन ह्युमन रिसोर्सेज प्रालिले प्रकाशित गरेको थियो ।
विज्ञापनमा कामदारको कुल लागत खर्च ७० हजार रुपैयाँ, तलब ५४ हजार चार सय ४०, सेवा शुल्क: पहिलो महिनाको तलबको २५ प्रतिशतका आधारमा १३ हजार ६ सय १० रुपैयाँ उल्लेख छ । सोही दिन दिउँसो दुई बजे विराटनगरबाट सुमन अधिकारीले जानकारी लिन रिसोर्सेजको ०१-४२२६५५४ नम्बरमा मोबाइल फोनबाट सम्पर्क गरे । फोन नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक पुरुषले उठाए । यस्तो छ कामदार र म्यानपावरका ती व्यक्तिबीचको कुराकानी :
सुमन : म सुमन अधिकारी, विराटनगरबाट, मेनपावर कम्पनी हो, हजुर, काम के सेक्युरिटी गार्डको हो?
मेनपावर : हजुर, स्टार सेक्युरिटीको ।
सुमन : त्यो काममा जानका लागि खर्च कति लाग्दो रहेछ?
मेनपावर : तपाईंको नाम भन्नुस न?
सुमन : मेरा नाम सुमन अधिकारी हो ।
मेनपावर : एजेन्टमार्फत आउनुस् ।
सुमन : हुन्छ । कतिजति खर्च लाग्छ । त्यो बुझौं भनेको ।
मेनपावर : भोलि आउनुस्, कम्पनीमा । खर्चबारेमा यही छलफल गरौंला । एजेन्टले उठाउँछन् त्यही तीन/तीन पचाससम्म ।
सुमन : तीन भनेको बुझिनँ । 

मेनपावर : तीन लाखसम्म उठाउलान् ।
सुमन : सबै खर्च तीन लाखसम्म लाग्ला होइन, सर ।
मेनपावर : त्यतिसम्म लाग्छ । तर एजेन्टमा भर पर्छ । त्योभन्दा बढी पनि लाग्न सक्छ ।
यसैगरी माघ १३ गते नै एक दैनिक पत्रिकामा दुबईस्थित भर्जर डेलपोर्टेलाई प्लम्बर २५ र इलेक्ट्रिसियन २५ जनाको आवश्यकता भएको विज्ञापन बत्तीसपुतलीस्थित दि रिभर ओभरसिज प्रालिका नाममा छापिएको थियो । विज्ञापनमा नि:शुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्था लेखिएको थियो । विज्ञापनमा कामदारको लागत खर्च पाँच हजार र तलब २७ हजार पाउने उल्लेख छ ।
सोही दिन साँझ ५ बजेर ३४ मिनेट जाँदा जनकपुरबाट सुरज अधिकारीले विज्ञापनबारे बुझ्न कम्पनीको फोन नम्बर ०१-४४६२४३१ मा मोबाइलबाट सम्पर्क गरे । फोन कम्पनीका रिसेप्सनिस्ट एक महिलाले उठाइन् । रिसेप्सनिस्टले आधिकारिक व्यक्ति बिना जोशी हो भन्दै उनलाई फोन फरवार्ड गरिन् । कामदार अधिकारी र जोशीबीचको वार्ता :
सुरज : हेलो । प्लम्वरसम्बन्धी फ्रि भिसा, फ्रि टिकटसम्बन्धी आज विज्ञापन आएको रहेछ । त्यहीबारेमा बुझौं भनेको । खर्च कति लाग्छ? प्रक्रिया केके छन्?
जोशी : जान ५० हजार लाग्छ । मेडिकल, ओरियन्टेसन, फोटो र अन्य विषयको थप खर्च लाग्छ । अन्तर्वार्ता भोलि १० बजे हुँदैछ । कार्यालयमा आउनुस् न । मलाई भेट्नुस् ।
(अन्नपूर्णकर्मी कामदार बनेर पुगेका बेला ती कम्पनीका कर्मचारी र कामदारबीच भएको फोनवार्तामा आधारित)

बेथितिको चंगुलमा वैदेशिक रोजगार
धनुषाका सर्वेन्द्र महतोलाई म्यानपावर कम्पनीको एजेन्ट बताउने गाउँकै एकजना व्यक्तिले विदेश पठाइदिने भन्दै राहदानी र नागरिकता दिन आग्रह गरे । काम गर्न विदेश जाने मनस्थिति बनाएका महतोले पनि गत जेठमा आफ्नो राहदानी र नागरिकता बुझाए । तर, राहदानी बुझाएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि न ती एजेन्टले विदेश जाने व्यवस्था मिलाउन सके, न त उनको राहदानी नै फिर्ता गरे ।

राहदानी माग्दा उल्टै पाँच हजार रुपैयाँ मागे। विदेश पठाउने व्यवस्था मिलाउन विभिन्न म्यानपावर कम्पनीमा धाउँदा खर्च भएकाले पाँच हजार रुपैयाँ नपाएसम्म राहदानी फिर्ता नगर्ने अडान एजेन्टले लिएपछि बाध्य भएर उनले पाँच हजार तिरेर राहदानी फिर्ता लिए।
यस्तै र अन्य कयौं प्रकारका ठगीबाट ग्रामीण क्षेत्रका सोझासाझा युवा विदेश जाने क्रममा ठगिने गरेका छन्। दलाललाई पैसा दिन नसकेर राहदानी नै माया मार्नेको संख्या पनि पर्याप्तै छ।
कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २३ प्रतिशत योगदान पु:याउने वैदेशिक रोजगार व्यवसाय यस्ता अनकौं समस्याको चंगुलमा फसेको छ। ठगी, नियमकानुनको उपहास र अदक्ष कामदारको वर्चस्वले निकट भविष्यमा यो व्यवसायमा चर्को समस्या उत्पन्न हुन सक्ने संकेत देखा पर्दैछ।
गाउँघरका सोझा र अशिक्षित युवा कामको खोजीमा खाडी मुलुक र मलेसिया जान बाध्य छन्। अनि, यी युवाको बाध्यताको फाइदा उठाउँदै विभिन्न समूहले प्रत्यक्षअप्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक शोषण र मानसिक तनाउ दिने क्रम बढ्दो छ।
बिदेसिने तयारी गर्न थालेपछि गैरकानुनी एजेन्टले आर्थिक शोषण गर्न थाल्छन्। अधिकांशलाई विदेश जान पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाका बारेमा खासै जानकारी छैन। राहदानी बनाउने प्रक्रियाबाटै ठगी सुरु हुन्छ। विभिन्न तहमा रहेका एजेन्टले राहदानी बनाउने जिम्मासमेत आफैंले लिने भन्दै कामदारको नागरिकता, फोटो र रकम असुल्न थाल्छन्। बनिसकेपछि पनि आफ्नो राहदानी कामदारले पाउँदैनन्।
एजेन्टले नै राहदानी, नागरिकतालगायतका सामाग्री नियन्त्रणमा राख्ने गर्छन्। राहदानी दिएपछि अन्य व्यक्ति वा म्यानपावरमार्फत विदेश जान सक्ने भएकाले एजेन्टले राहदानी आफैंले राख्ने गरेका हुन्। कामदारको राहदानी जफत गर्न अहिले देशभरका ग्रामीण क्षेत्रमा हजारौं गैरकानुनी एजेन्ट सक्रिय रहेको स्वयं म्यानपावर व्यवसायी नै स्वीकार गर्छन्।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रथम उपाध्यक्ष टंकबहादुर राउत ग्रामीण क्षेत्रमा एजेन्टले राहदानी बनाउनेदेखि स्वास्थ्य परीक्षण र विदेश उडाउनेसम्मको प्याकेजमा ठेक्का लिने भन्दै कामदारसँग डेढ लाखदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेको बताउँछन्।
कानुनमा एजेन्ट राख्न पाइने व्यवस्था भए पनि नियमन हुन नसक्दा समस्या चुलिएको उनको ठम्याइ छ। वैदेशिक रोजगार विभागले अहिलेसम्म दुई सय ९० जनालाई मात्र एजेन्टको अनुमति दिए पनि नक्कली एजेन्ट बनेर काम गर्नेको संख्या करिब ५० हजार रहेको म्यानपावर व्यवसायी बताउँछन्।
राहदानी आफ्नो नियन्त्रणमा राखेपछि कामदारसँग सकेजति मोलमोलाई गर्न पाइने भएकाले एजेन्टले जाने कामदारलाई राहदानी नदिएका हुन्।
खाडी मुलुकमा जाने खर्च अधिकतम ७० हजार र मलेसियामा ८० हजार रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुनपर्ने भए पनि जाने कामदारले दुई लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
वैदेशिक रोजगारसम्बख्न्धी कानुनले एक तहमा मात्र एजेन्ट राख्न पाइने, एजेन्टको खर्च म्यानपावर कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने भएकाले कामदारसँग अतिरिक्त रकम असुल्न नपाउने नियम छ। तर, व्यवहारमा यो नियमको खिल्ली उडाइएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा पाँच तहसम्मका गैरकानुनी एजेन्ट क्रियाशील छन्।
मुख्य एजेन्ट, सबएजेन्ट हुँदै विदेश पठाउने मुख्य व्यवसायीसम्म पुग्दा जाने कामदारको लागत खर्च दोब्बर बढिसकेको हुन्छ। अनि मात्र व्यवसायीले कमाउने पालो आउँछ। 'व्यवसायीले आफ्नो कमाइ उठाउँदा जाने कामदारको लागत खर्च सरकारले निर्धारण गरेको रकमको दोब्बरभन्दा बढी पुगिसक्छ', एक म्यानपावर व्यवसायी भन्छन्।
म्यानपावर कम्पनीबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दा व्यवसायी एजेन्टले जतिसुकै रकम कुम्ल्याए पनि चुपचाप बस्ने गरेका छन्। नि:शुल्क भिसा ल्याएर जाने कामदारसँग तीन लाख रुपैयाँसम्म लिँदा पनि सरकारले त्यस्ता व्यवसायीमाथि कारबाही गर्न सकेको छैन।
वैदेशिक रोजगारका विज्ञ डा. गणेश गुरुङ सरकार नीति, कानुनी र व्यावहारिक तीनै पक्षमा चुकेकाले वैदेशिक रोजगारीका नाममा समस्या चुलिँदै गएको बताउँछन्। हाल उत्पन्न समस्या समाधानका लागि सरकारलाई विगतमा थुप्रै सुझाउ दिए पनि अधिकांश कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको ठम्याइ छ। समस्या समाधान गर्न जाने कामदारले अनलाइन फारम भराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
यस क्षेत्रमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न २०६८ सालमा उनी संयोजक रहेको वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सुधार कार्यदल गठन गरिएको थियो। यो कार्यदलले विभिन्न सुझाउ दिए पनि कतिपय अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।
विदेसिने कामदार एजेन्टको शोषणबाट मात्र पीडित छैनन्, म्यानपावर व्यवसायीले उत्तिकै मारमा पार्ने गरेका छन्। सुरुमा आकर्षक विज्ञापन देखाएर कामदार तान्ने गरिन्छ। यहाँ सहमति गरिएअनुसारको काम र तलब काम गर्ने मुलुकमा पुगेपछि नपाउने गरेको कामदारको गुनासो छ।
कतिपय कामदारले करारपत्रमा लेखिएका विषयवस्तुसमेत नबुझ्ने भएकाले ल्याप्चे लगाएकै भरमा चित्त बुझाउनुपर्छ। आफूले गर्ने काम, सेवासुविधा र वास्तविक पारिश्रमिकसमेत जानकारी नहुँदा कामदार ठगिनुपरेको हो। नक्कली कागजपत्र बनाएर काम, सेवासुविधाका बारेमा सहमति गराउने र विदेश पुगेपछि अर्कै कागजमा हस्ताक्षर गराउनेसम्मको हर्कत हुने गरेकाले विदेश गएपछि दु:ख पाउनुपरेको कामदार बताउँछन्।
नेपाली कामदार गएका अधिकांश मुलुकसँग श्रम सम्झौता भएको छैन। सरकारले विश्वका एक सय नौवटा मुलुकमा कामदार पठाउन खुला गरेको छ। तर, अहिलेसम्म जापान, दक्षिण कोरिया, कतार र बहराइनसँग मात्र श्रम सम्झौता भएको छ। कानुनमा पाँच हजार कामदार गएका मुलुकसँग अनिवार्य श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धि खड्का मलेसिया, साउदी अरब, कुबेतलगायत अधिकांश कामदार गएका मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न लामो समयदेखि पहल गरे पनि सफल हुन नसकेको बताउँछन्।
'सबैभन्दा धेरै नेपाली कामदार गएको मुलुक मलेसियासँग सम्झौता गर्न मस्यौदा तयार पारे पनि त्यस देशले चासो नदेखाउँदा काम अघि बढाउन सकिएको छैन', उनी भन्छन्। रोजगारदाता मुलुकलाई सम्झौता नगर्दा पनि खासै फरक नपर्ने भएकाले कामदार पठाउने मुलुकले नै विशेष पहल गर्नुपर्ने रोजगार क्षेत्रका विज्ञ बताउँछन्।
पठाउने र लिने मुलुकबीच श्रम सम्झौता नभएपछि कामदार आधारभूत सेवासुविधाबाट वञ्चित हुन सक्छन्। सम्झौता नभएपछि कामदारले न्यूनतम सेवासुविधा नपाए पनि उजुरी गर्ने निकाय हुँदैन। कामदार लिने मुलुकलाई श्रम सम्झौता नगर्दा फाइदा हुने भएकाले उनीहरूले यसमा पहल गर्दैनन्।
तर, पठाउने मुलुकलाई भने सम्झौता नहुँदा बेफाइदा हुन्छ। आफ्ना कामदारको हकहितका पक्षमा काम गर्न सकिँदैन भने आधारभूत सेवासुविधाबाट समेत कामदार वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ।
श्रम सम्झौतासँगै कामदारको हकहितका पक्षमा काम गर्ने श्रम सहचारी राख्नुपर्ने व्यवस्था वैदेशिक रोजगार ऐनमा छ। तर, अधिकांश मुलुकमा श्रम सहचारीको व्यवस्था छैन। लामो समयदेखि परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबीच श्रम सहचारी राख्ने विषयमा बारम्बार विवाद हुँदै आएको छ। यसका कारण अधिकांश मुलुकमा सहचारी पठाउन सकिएको छैन।
स्वास्थ्य परीक्षण र अभिमुखीकरण तालिममा व्यापक अनियमितता हुने गरेको छ। स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाले लागतभन्दा दोब्बर बढी शुल्क लिने गरेका छन्। बिदेसिने कामदारले अनिवार्यरूपमा अभिमुखीकरण तालिम लिनुपर्छ।
यो तालिममा कामदारले पुगेर गर्नुपर्ने काम, पालना गर्नुपर्ने नियम, पाउने सेवासुविधा, सम्बद्ध मुलुकको कानुनी तथा सामाजिक पक्षबारे जानकारी दिनुपर्छ। तर, विदेश जाने करिब ५० प्रतिशत कामदारले एक दिन पनि अभिमुखीकरण तालिम लिएका हुँदैनन्।
मोटो रकम असुलेर तालिम लिएको प्रमाणपत्र बनाइदिने गिरोह सक्रिय छ। यसका कारण कामदारले विदेशमा पुगेपछि त्यस देशको नियमकानुन र गर्नुपर्ने कामका बारेमा सामान्य जानकारीसमेत पाउँदैनन्। अनि, रोजगारदाताले नेपाली कामदारमा कामसम्बन्धी सीप र ज्ञान अभाव भएको गुनासो गर्न थाल्छन्।
अन्य मुलुकबाट गएका कामदारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि थोरै कमाइ हुने जोखिमपूर्ण काम गर्न बाध्य हुनुपर्छ। चुनौतीपूर्ण काम गर्नुपर्ने भएकाले दैनिक सरदर तीनजना नेपाली काम गर्ने क्रममा मर्ने परेका छन्।
खाडी मुलुकमा घरेलु कामका लागि महिला कामदार पठाउन रोकिएको छ। तर, अनुगमन नहुँदा दलालले भारतलगायतका मुलुक हुँदै धमाधम महिलालाई खाडी मुलुक पुर्‍याइरहेका छन्। इराकसहित अन्य केही मुलुकमा कामदार पठाउन रोक लगाइएको भए पनि दलालले चर्को शुल्क लिएर पठाउने क्रम जारी छ।
दिनहुँ बिदेसिने १५ सय युवाले वार्षिक करिब साढे चार खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल पठाउने गरेको भए पनि यो पेसा मर्यादित अनि व्यवस्थित हुन नसक्दा यो योगदानको वास्तविक मूल्यांकनसमेत भएको छैन, बरु उल्टै बेथिति र अराजकताको चंगुलमा रुमलिँदै आएको छ।
दशक लामो आन्तरिक द्वन्द्वमा अर्थतन्त्र धराशयी हुनबाट जोगाउने यस क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत तथा व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्ने वैदेशिक रोजगारका ज्ञाताको सुझाउ छ।

बैदेशिक रोजगारमा महिला झनै शोषित
दोलालाघाटकी ३९ वर्षीया ऋचा बुढाथोकीको काँधमा परिवारका पाँच सदस्यको जिम्मेवारी छ। आफूभन्दा धेरै नै उमेर ढल्किसकेका श्रीमान् र तीन सन्तानको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आफैंमाथि भएपछि उनलाई आर्थिक समस्याले दिनरात पिरोल्न थाल्यो। ठूलो छोरा बिरामी भएपछि ऋणको बोझ पनि थपियो।
आफ्नो नामसम्म लेख्न जानेकी उनीसँग कुनै सीप पनि थिएन। वरिपरिका साथीले विदेश गएर घरकै काम गर्दा पनि पैसा कमाइने कुरा सुनाएपछि उनी पनि विदेशको सपना सजाउन थालिन्। ऋण तिर्न र फर्किएपछि केही व्यवसाय गर्न पैसा जम्मा गर्ने सोचले उनी आफ्नै गाउँनजिकका श्रीलाल तामाङमार्फत कुवेत पुगिन्।
'तर सोचेजस्तो नहुँदोरहेछ विदेश', उनी भन्छिन्, 'त्यहाँ पुगेपछि पो थाहा भयो, हाम्रो लागि त पहिले नै पैसा तिरिसकेका हुँदा रहेछन् साहुहरूले, हामीलाई त भेडाबाख्रा बेचेजसरी बेचेका पो रैछन् यहाँका दलालले।'
काम गर्ने घरका मालिकले खाना पनि नदिने, कुटपिट गर्न थालेपछि उनी चार महिनामा त्यहाँबाट निस्किएर कुवेतमै रहेका नेपाली एजेन्ट ईश्वरी राईकहाँ पुगिन्।
स्वदेशबाटै ठगिएर कुवेत पुगेकी ऋचाको पक्षमा त्यहाँ कोही भएन। बसुन्जेल कमाएको पैसा पनि मालिकले नै खोस्यो। अन्तिममा उनी कुवेत जेलमा पुगिन्। सम्पर्कविहीन भएपछि ऋचाका घरका मानिसले उनको खोजी गर्न थाले। ६ महिनापछि परिवारको सहयोगमा उनी भर्खर नेपाल आइपुगेकी छिन्।
खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारको रूपमा जाने महिलाको संख्या बढ्दो छ। ती मुलुकबाट हिंसामा परेर फर्किने महिला पनि बढेका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको हालसम्ममा करिब एक लाख महिला वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्।
कामका लागि विदेशको यात्रा, धेरै सपना अनि आशाको यात्रा। सुन्दर र सुविधाजनक जीवनको सपना अनि थाप्लोभरि रहेको ऋण तिर्ने आशामा बिदेशिन बाध्य छन् नेपाली। तर, सोचेजस्तो हुँदैन पराइको देश। विदेश जानका लागि भिसा र टिकट नमिल्दैदेखि सुरु हुन्छ ठगीको यात्रा। विदेश पुगेर अलपत्र परेर वा हिंसामा परेर फर्किनु त छँदैछ, अधिकांश महिलाको ठगिने यात्रा विदेश जानुअगाडि स्वदेशबाटै सुरु हुन्छ।
दलालको प्रलोभन र भावनात्मक कुराको जालमा परी अवैध रूपमा विदेश पुग्छन् नेपाली युवती। 'जहाँ राज्य र गैरसरकारी संस्था पुग्न सक्दैनन्, त्यहाँ दलाल पुगेका छन्', वैदेशिक रोजगार पीडित महिलाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको गैरसरकारी संस्था पौरखीकी महासचिव विजया राई भन्छिन्, 'हामीलाई भन्दा दलाललाई बढी विश्वास गर्छन् महिला।' धेरैजसो गरिबीको रेखामुनि रहेका युवती भारतको बाटो हुँदै बिदेसिने गरेको विजयाले बताइन्।
सरकारले ३० वर्षमुनिका महिलालाई घरेलु कामदारको रूपमा विदेश जान प्रतिबन्ध लगाएको छ। ३० वर्षमुनिका महिला अवैध रूपमा भारत हुँदै खाडी मुलुक पुगिरहेका छन्। घरेलु कामदारका रूपमा जाने महिलासँग सीप हुँदैन।
बाध्यताले बिदेसिने यी महिलालाई कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर विदेश जानु झन्झटिलो लाग्छ। 'आफूसँग सीप र शिक्षा नभएकाले वैधानिक रूपमा जान चाहँदैनन्', विजया भन्छिन्, 'धेरैजसो दलालहरू आफन्त तथा नजिकका मानिस हुने भएकाले उनीहरूको विश्वासमा परेर अवैधानिक रूपमा बिदेसिन्छन्।'
भारतसँगको खुला सिमानाका कारण समस्या झनै बढ्दै गएको छ। अहिले वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता भएर घरेलु कामदारमा जाने क्रम बढे पनि दर्ता भएका भन्दा बढी महिला भारतको बाटो हुँदै खाडी मुलुक पुग्छन्।
धेरै महिलालाई घरेलु कामदारको भिसा नि:शुल्क हुन्छ भन्ने नै थाहा नहुँदा ठगीमा परिरहेको विजयाको भनाइ छ। उनका अनुसार अवैध रूपमा विदेश पठाउने दलालको फकाउने शैली हिजोआज परिवर्तन भएको छ।
'दलालले पहिले उड्नुपूर्व पैसा माग्ने गर्थे भने अहिले महिलालाई पहिले नै खर्च दिन्छन् र विदेशमा गएर कमाएर पठाउनू भनेर फकाउँछन्', विजया भन्छिन्, 'आफू फ्रि भिसामा गएकोसम्म थाहा नपाउने महिला विदेश गएर पैसा कमाई दलाललाई तिर्छन्।' उता विदेशमा भने कुनै पनि कामदार पुग्नुअगावै उसको मालिकले दलाललाई पैसा तिरिसकेको हुन्छ।
सूचनासम्म पहुँच नभएकाले महिला बढी ठगिन्छन्। शिक्षाको कमी र सीपको अभावमा सजिलै विदेश जाने बाटो खोज्दा उनीहरू झनै ठूलो दलदलमा फस्न पुग्छन्। सचेतनाका कार्यक्रम पनि केन्द्रमुखी भएकाले जो अवैध रूपमा विदेश गइरहेका छन् उनीहरुसम्म पुग्न सकेको छैन।
सन् २०१३ मा यातना सहन नसकी खाडी मुलुकबाट फर्किएर चार सय २६ जना पौरखीको सम्पर्कमा आएका छन्। यीमध्ये २२ जना मानसिक समस्या बोकेर फर्किएका छन्। नौजना गर्भवती भएर फर्किएका छन्। तीमध्ये तीनजनालाई परिवारलाई जानकारी नगराई सुरक्षित सुत्केरी गराइएको छ।

बैदेशिक रोजगारले सपनाको अन्त्य
राजविराज : 'भएको पाँच कठ्ठा खेत साहुको नाउँमा पास गरी विदेश गइयो', सप्तरीको खुरहुरिया निवासी हरिप्रसाद यादव दुखेसो सुनाउँछन्, 'तर तोकेको भन्दा कठिन र जोखिमपूर्ण काममा लगाएपछि टिक्न सकिएन अनि फिर्ता भइयो।'
गत असार २ गते वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसियातर्फ उडेका उनी दसैंको नवमीका दिन फिर्ता भए। अहिले साहुको साउँब्याजले पोलेकाले घर आएर पनि उनलाई सन्तोष छैन। एक लाख ३५ हजार रुपैयाँ मासिक तीन प्रतिशत ब्याजमा ऋण काडेर एजेन्ट वीरेन्द्रप्रसादलाई बुझाएका उनलाई फलामको कारखानामा काम गर्नु साहुको ब्याजभन्दा चर्को भयो। अनि मर्नुभन्दा बहुलाउनु जाती भन्दै उनी घर फर्किए।
'पठाउने बेलामा घरेलु उपयोगका प्लास्टिकका सामान बनाउने कारखानाको काम भनियो', प्लास्टिक फ्याक्ट्रीमा बनाइने सामानको फोटो अंकित कागज देखाउँदै उनले भने, 'मलेसियामा पुगेपछि फलामे काँडे तार, छड, विद्युतीय तार, बोल्डरजालीलगायत उत्पादन गर्ने कारखानामा काम दिइयो, ज्यानै जोखिममा राखेर काम गर्नुपर्दा टिक्न सकिएन।'
समस्यामाथि समस्या, सम्झौता तोडेका कारण घर फर्कनकै लागि उल्टै एक लाख पाँच हजार तिर्नुपर्‍यो। 'कमाउन भनी विदेश गएको तर ज्यानै जोखिममा पर्न थालेपछि बाध्य भई फर्किनुपर्‍यो', हरिप्रसादले भने, 'जग्गा कसरी निखन्ने भन्ने चिन्ताले अहिलेसम्म पिरोलेको छ।' काठमाडौंस्थित एक्का ओभरसिजको माध्यमबाट मलेसिया गएको उनले बताए। सोही कम्पनीका एजेन्ट वीरेन्द्रसित रकम फिर्ता माग्दा नदिएको कारण बाध्य भई मुद्दा हालेको उनले जानकारी दिए।
विदेश पठाउने बेलामा एउटा काम बताउने र त्यहाँ पुगिसकेपछि अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाइने यस्तो समस्या हरिप्रसादमात्रैले भोग्नु परेको भने होइन। मलेकपुरकै किशोरी यादव पनि एक साताभित्रै मलेसियाबाट गाउँ फर्किने तयारीमा रहेको उनका छोरा रमेशले बताए।
'मेरो पढाइ खर्च जुटाउन मलेसिया जानुभएका बुवालाई पनि उहाँसँगै केडी होवा कम्पनीमा काम गर्न लगाइएको थियो', हरिप्रसादलाई देखाउँदै उनले भने, 'उहाँलाई झिकाउन पनि ऋण गरेरै खर्च पठाउनुपर्‍यो।' मलेकपुरलगायत जमुनी मधेपुरा, कटैयालगायतका गाविसबाट मलेसिया गएका २४ जना फर्किने तरखरमा रहेको उनले जानकारी दिए। एजेन्टमार्फत मलेसिया पुगेका उनीहरू ज्यानै जोखिममा पर्ने काम गर्न नसकी फर्किन लागेको जानकारी आफूले बुवामार्फत पाएको रमेशले बताए।
एजेन्ट वीरेन्द्रले भने कम्पनीमा जुन काम गर्नुपर्ने हो त्यही नै बताएर हरिप्रसादलगायतलाई मलेसिया पठाएको दाबी गरेका छन्। सबै प्रक्रिया पूरा गरेर उनीहरूलाई विदेश पठाइएको भए पनि काम गर्न नजानेका कारण उनीहरू फर्किएको र कतिपय फर्किने तयारीमा रहेको उनको दाबी छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेमा संख्याको हिसाबले सप्तरी अग्रस्थानमा पर्छ। तर, जसरी संख्या धेरै छ त्यही अनुपातमा युवाको बिचल्ली पनि भएको छ। विदेश जाने सपनामा कतिपयले त आफ्नो घरखेत नै गुमाइसकेका छन्।
हरिप्रसादलगायतको विदेश जाने र गरिबीबाट उन्मुक्ति पाउने सपनाको अन्त्य भएको छ। यो देखेर यहाँका केही युवा स्वदेशमै केही गर्न उपयुक्त पेसा व्यवसायको खोजीमा लागेका छन्।

नेताको आडमा फस्टाएको 'कमाउ धन्दा'
काठमाडौं : वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्दै आएकाहरूले पनि राजनीतिक दल तथा तिनका भ्रातृ संगठनका प्रभावशाली नेता तथा कार्यकर्तामा लगानी गर्दै आएका छन्। आफ्नो व्यवसाय सुरक्षित गर्न तथा कानुनी कारबाही नहोस् भनेर उनीहरूले राजनीतिक दलको आडमा 'कमाउ धन्दा' गरिरहेका छन्।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले जस्तोसुकै गैरकानुनी काम गरे पनि नियमन र कारबाही गर्ने निकाय निष्प्रभावी देखिएको छ। यो व्यवसायमा हुने अनियमितता र कामदारले पाउने पीडाको समाधानका लागि सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सक्रियता समेत निष्प्रभावी देखिएको छ।
व्यवसायलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन स्थापना भएको व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघसमेत दलकै झन्डा बोकेर निर्वाचनमा होमिएपछि यो व्यवसायमा 'माफियाकरण' हाबी हुन पुगेको छ। संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा मुख्य राजनीतिक दलले रोजगार व्यवसायीबाट आर्थिक संकलनका लागि कमिटी नै बनाएका थिए।
यसबाट पनि दलको आर्थिक संकलन गर्ने थलो यो व्यवसाय भएको पुष्टि हुन्छ। संविधानसभा चुनाउमा नेपाली कांग्रेसबाट लक्ष्मी राई र विमल ढकाल, एमालेबाट संघका अध्यक्ष बलबहादुर तामाङ र सरोज पोख्रेल, एमाओवादीबाट दिलप्रसाद पोख्रेल खुलेरै चन्दा संकलनमा सक्रिय थिए। व्यवसायीले राजनीतिक दललाई आफूखुसी ब्यांकमार्फत चन्दा दिनसक्ने निर्वाचन आयोगको प्रावधान लत्याउँदै व्यवसायी अन्य तरिकाबाट दलका लागि चन्दा दिन र संकलन गर्न सक्रिय भए।
सुधारको प्रयास असफल
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले खाडी मुलुकको भ्रमणबाट फर्केपछि नेपालीको दु:खपीडा देखेर गाँस निल्न गाह्रो भएको प्रतिक्रिया दिए। प्रधानमन्त्री भएका बेला डा. बाबुराम भट्टराईले वैदेशिक रोजगार विभागको सुधारका लागि स्पष्ट म्यान्डेटसहित सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईलाई विभागमा पठाए।
तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगार विभाग, अध्यागमन र प्रहरीबीच समन्वयका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिव शंकरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा समिति बनाए। तर, व्यवसायी र विभागदेखि अध्यागमन र प्रहरी कतै पनि सुधार हुन सकेन।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पछिल्लो ६ महिनामा विभागबाट अन्तिम स्वीकृति दिएका दुई सयभन्दा बढी फाइल नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्दैछ। तर, यही व्यवसायका नाममा भइरहेको 'कालो धन्दा' नियन्त्रणको कुनै संकेत भने देखिँदैन।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरे विभागका कामकारबाहीका विरुद्ध दैनिक उजुरी प्राप्त भइरहेको बताउँछन्। तर, अख्तियारले फाइल अध्ययन गरिरहेको बताए पनि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छैन।
सबै राजनीतिक दलको कमाइ गर्ने माध्यम भएकाले जुनसुकै दलको सरकार र सम्बद्ध विभागीय मन्त्री बने पनि कारबाही हुन सक्ने अवस्था छैन। राजनीतिक दलका नेता, प्रहरी प्रशासन र सम्बन्धित मन्त्रीलाई समेत प्रभावमा रा ने हैसियत भएका व्यवसायीका कारण कारबाही नाटकमात्र बनेको हो।
विभागमा नयाँ नियुक्त भएर आउने महानिर्देशकले व्यवसायीलाई ट्र्याकमा ल्याउने वा कारबाहीका प्रक्रिया सुरु गरे भने सरुवा गरिहाल्ने परिपाटीले विभाग र व्यवसायमा सुधार हुन सक्ने संकेत देखिएको छैन।
बिदेसिएका कामदार रोजगारदाताले पठाउने देशमा सर्तअनुसारको सेवासुविधा नपाउँदा मारमा परेका छन्। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएका पीडितले विभागमा रोजगारदाताविरुद्ध उजुरी गर्न नै कठिन छ। उजुरी गरिहाले पनि कारबाहीका नाममा समान्य क्षतिपूर्तिबाहेक अरू कारबाही नहुँदा नराम्रो काम गर्नेको मनोबल बढ्दै गएको छ।
वैदेशिक रोजगारबाट ठगिएर फर्किएका कामदारले विभागमा कारबाहीका लागि कम्पनीविरुद्ध उजुरी दिन्छन्। विभागले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनासाथ संघले अवरोध पुर्‍याउँछ।
संघका पदाधिकारीको प्रभावबाट उम्कँदै कारबाही अगाडि बढे राजनीतिक दलको दबाब थेग्न विभागका कर्मचारीलाई गाह्रो हुने गरेको यसअघि विभागका नेतृत्व समालिसकेकाहरू बताउँछन्। दलका नेताले प्रत्यक्षभन्दा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीमार्फत नै कारबाहीमा 'नरम' हुन विभागमा दबाब दिने गरेको विभागमा महानिर्देशक भइसकेका एक सहसचिवले बताए।

म्यानपावरका नाममा भएका शक्ति प्रदर्शन
समयमा नवीकरण नगरेपछि खारेजीमा परेको सत्यम इन्टरनेसनलको नवीकरणका लागि तत्कालीन श्रममन्त्री सरिता गिरीले गरेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले रोजगार व्यवसायीको 'शक्ति अभ्यास' लाई देखाउँछ।
मन्त्रालयका सचिव र महानिर्देशकले गर्न नमिल्ने भनेर दिएको लिखित जबाफलाई समेत लत्याउँदै मन्त्री गिरीले सत्यमलाई नवीकरण गराएरै छाडिन्। सोही कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मन्त्री गिरीलाई पदबाटै बर्खास्त गरे।
तत्कालीन भेरी एन्ड कर्णाली रिसोर्स (हाल इन्टरनेसनल) प्रालिकी सञ्चालक कल्पना राउतलाई अनुसन्धानका लागि महानगरीय प्रहरी परिसर बोलाएको केही मिनेटमै तत्कालीन प्रमुख केदार रिजालको मोबाइलमा उनलाई छुटाइदिन भन्दै विभिन्न शक्तिकेन्द्रबाट फोन आउन थाल्यो।
साइप्रस, दुबई र मलेसिया पठाउने भन्दै एकदर्जन युवाबाट रकम असुलेकी राउतले पूर्वसर्तअनुसारको सेवासुविधा उपलब्ध नभएपछि ६ युवा नेपाल फर्केर उजुरी गरेका थिए। प्रहरीले उजुरीका आधारमा राउतलाई सोधपुछ गर्न परिसर बोलाएको थियो। तर, परिसरले धेरै दबाब थेग्न सकेन। राउत केही घन्टामै पीडित युवालाई आफ्नो रबाफ देखाउँदै निस्किन्।
उनलाई रिहा गराउन कांग्रेस र एमालेका कार्यकर्ता कुम बाँधेर परिसर पुगेका थिए। एसपी रिजालले बाहिरी दबाब त थेग्दै थिए तर आफ्नै हाकिमले भनेपछि उनले पुन: हाजिर हुने गरी राउतलाई रिहा गरेका थिए। राउतले गैरकानुनी रूपमा इराक र अफगानिस्तान पठाउने भन्दै युवासँग लाखौं रकम असुलेकी थिइन्।
वैदेशिक रोजगारीको ठगी आरोपमा पक्राउ परेका सञ्चालक रिहा गर्न एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वगृहमन्त्री वामदेव गौतमले नै प्रहरी प्रमुखलाई फोन गरे। कांग्रेस, एमाले र माओवादीमात्र होइन, मधेसी जनाधिकार फोरम नेपाल र लोकतान्त्रिकमा प्रभावशाली नेताले समेत म्यानपावर सञ्चालक पक्राउ परेलगत्तै उनीहरूलाई छुटाउन दबाब दिने गरेको प्रशस्त अनुभव प्रहरीसँग छ।
म्यानपावर सञ्चालक र बिचौलियालाई पक्राउ गरेलगत्तै विभिन्न शक्तिकेन्द्रबाट आउने टेलिफोनबाट दिक्क भएर प्रहरी 'मोबाइल स्विच अफ गर्ने अवस्थामा' पुग्ने गरेको एकजना प्रहरी अधिकृत बताउँछन्।
काठमाडौं परिसरको मुद्दा शाखाका डीएसपी रमेश बस्नेत प्रशासनिक नेतृत्वको सरकार भएका कारण हाल भने खासै दबाब नभएको बताउछन। परिसर स्रोतका अनुसार कारबाहीमा पर्ने म्यानपावर सञ्चालकको पहुँच प्रहरीको माथिल्लो तहस म हुनेहुँदा 'ज्वाइँ' जस्तै व्यवहार गर्नुपर्ने बाध्यता साना तहका प्रहरीलाई छ।