नेपाली राजनीति र लोकतन्त्र

​-​भरतलाल न्याछयों
नेपालीहरुको ६३ वर्षको लोकतान्त्रिक संघर्षपश्चात् २०६४ चैत २८ गते सम्पन्न ऐतिहासिक निर्वाचनबाट स्थापित संविधान सभा उद्देश्य पूरा नगरी २०६९ जेठ १४ गते राति षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाबाट अवसान भयो।
राष्ट्रिय दलहरुको सहमतिमा २०६९ फागुन ३० गते राति अन्तरिम संविधान, २०६३ को बाधा अड्काउ फुकाउने नाममा अनेक संशोधनसहित संविधान सभाको दोस्रो चुनाव गराउने सर्तमा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशलाई सत्ता सुम्पने परिस्थिति बन्न पुगेको हो। प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको सरकारले २०७० असारमा चुनाव गराउने भनिए तापनि सम्भव नभएर दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन २०७० मार्ग ४ गते सम्पन्न भयो। अन्यौल एवं विभिन्न बाधा अड्चनलाई समाधान गर्दै निर्वाचन आयोगले ४५ दिनपछि अर्थात् पुस १८ गते राष्ट्रपतिसमक्ष अन्तिम परिणाम पेश गरियो र दुई महिना र चार दिनपश्चात् औपचारिक बैठक बसेको छ।

विभिन्न शंका र त्रासका साथै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीलगायत् तथाकथित तेत्तीस दलले पुर्‍याएको अवरोध, दश दिने नेपाल बन्द, आमहड्ताल एवं थुप्रै हिंसात्मक घटनाका बाबजुद पनि नेपाली जनता शान्तिपूर्वक मतदानमा सहभागी भए। यसरी मंसिर ४ गते दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन उत्साहजनक जनसहभागिता र शान्तिपूर्ण तरिकाबाट सम्पन्न भयो। यस संविधान सभाको निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र, र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न भएकामा संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत, चीन, अमेरिका, जापान, युरोपियन युनियनलगायत् मित्र राष्ट्रहरु र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरु अनि कार्टर सेन्टरले समेत प्रशंसा गरे।

यस संविधान सभा निर्वाचनमा एकल जातीय पहिचान, क्षेत्रीयता, हैकमवादी शासन शैली एवं राजतन्त्रविरुद्ध जनताले अभिमत प्रकट गरेका छन। नवनिर्वाचित सभासद्हरुले निर्वाचनको समयमा शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने, एक वर्षमा संविधान निर्माणका साथै विकास निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। अर्को एउटा वास्तविकता भनेको हालै सम्पन्न संविधान सभाको निर्वाचनमा महिला, मधेसी, जनजाति, दलित, विपन्न वर्ग र समुदायका व्यक्तिहरु अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार आवश्यक संख्यामा निर्वाचित भएर आउन भने सकेनन्।

अहिले संविधान सभाको बैठक ढिलो बसेकोमा जनगुनासो छ। चुनावमा एमाओवादीलगायत् केही राजनीतिक दलहरुकोे अप्रत्याशित पराजयका कारणले गर्दा परिणाम नै अस्विकार गर्ने गरी बखेडा झिक्नु, समानुपातिकको सूची बुझाउन गरेको विलम्ब, राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षबीच संविधान सभाको बैठक डाक्ने सन्दर्भमा भएको खिचातानी र कानुनी खेलाडीहरुको जनसरोकारका नाममा सर्वोच्च अदालतबाट राजनीतिक समस्याको समाधान खोज्ने रहरले गर्दा यो ढिलो भएको हो। समानुपातिक सदस्यहरुको अन्तिम नामावली निर्वाचन आयोगमा बुझाउने कुरामा राजनीतिक दलहरुभित्र भएको रस्साकसी पनि अर्को कारण हो। अन्ततः ९ पुसमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादीसहित आठ दलबीच चार बुँदे सहमतिले बाटो खुला भयो र नयाँ जोश र उत्साहका साथ नवनिर्वाचित सभासद्हरु संविधान सभा भवन प्रवेश गरेका छन्।

२०६२/६३ को सफल जनआन्दोलनले सबै प्रकारका जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक, सामाजिक, लंैगिक उत्पीडनबाट उन्मुक्तिका लागि सामन्ती व्यवस्था अन्त गरी पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाले राजालाई शासनको सबै अधिकारबाट वञ्चित गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था स्थापना र जनताको सम्प्रभुता कायम गरेका थिए। प्रथम संविधान सभाको निर्वाचनबाट स्थापित संविधान सभा पाँच वर्षसम्म निरन्तररूपमा चार जना कम्युनिष्ट प्रधान मन्त्रीको शासन यो मुलुकलाई प्राप्त भयो। जनवादी, जनपक्षीय हुँदै जनताको संविधान निर्माण गर्ने ठूलाठूला सार्वजनिक वक्तव्य, घोषणा गरिए। कम्युनिष्ट प्रधान मन्त्रीहरुबाट संविधान निर्माण गर्नुको बदला साम्यवादी शैलिमा शासन व्यवस्था लागु गर्ने प्रयत्न भयोे। ६० प्रतिशत वाम वर्चस्व रहेको संविधान सभाबाट नयाँ नेपाल, सांस्कृतिक क्रान्ति, भ्यागुतो उफ्राईको विकास एवं क्रम भंग आदिका नाममा जनतामा भ्रम छर्ने र ज्ाातीय पहिचानसहितको संघीयता बनाउने ढिपी एवं निर्देशित लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने प्रयत्नका कारण संविधान बन्न सकेन। अहिलेको विश्व राजनीतिक परिवेशमा मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, एंगेल्स, माओको परिकल्पनाअनुसारको राज्य व्यवस्था सञ्चालन असम्भव त थियो नै, अन्ततः दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनले नेपाल नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा प्रवेश गरेको हो।

राज्य प्रणालीको मूलधारमा विभिन्न वर्ग, समूह सम्प्रदाय, धर्म, जाति, लिङ्ग, भाषा आदिका व्यक्तिलाई समावेश गर्न आरक्षण, अग्राधिकार प्रदान गरी शक्ति, स्रोत, साधन र अवसरमा न्यायोचित हिस्सा उपलब्ध गराउनेलाई समावेशीकरण भनिन्छ। अहिलेसम्म नेपाली राज्य प्रणालीमा महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक र पिछडिएका वर्गको उचित उत्थान एवं प्रतिनिधित्व नभएकामा सबै वर्गको प्रतिनिधित्वका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको आवश्यकता महसुस गरिएको हो। यी वर्गको उचित सहभागिताले गर्दा सबै वर्ग, क्षेत्र अनि समुदायको आवाज सम्वोधन भई लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्न सकियोस् भन्ने थियो। वैचारिक योगदान पुर्‍याउन सक्ने संविधानवादको जगमा कार्य गर्न सक्ने सक्षम पेशागत संघ/संगठन, नागरिक समाजमा प्रतिनिधित्व गर्ने इन्जिनियर, प्राध्यापक, कानुन व्यवसायी, पत्रकार, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय संविधान निर्माणमा अध्ययन अनुभव भएका व्यक्तित्वहरुलाई संविधान निर्माणमा उपयोग गर्ने अर्को उद्देश्य हुन्छ। तर हालै सम्पन्न संविधान सभा निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट भएको प्रतिनिधित्वका सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्वको आचरण, संस्कार र व्यवहारमा रहेको समस्या एवं गुटगत राजनीतिको प्रभावले विभिन्न चलखेल, भागबन्डाका कारण जनता यस प्रणालीमाथि नै अविश्वास गर्न थालेका छन्। राजनीतिक दल निश्चित विधि, प्रक्रिया र प्रणालीबाट चल्नुपर्छ। तर दलमा निरन्तररूपमा क्रियाशील, सक्रिय युवा व्यक्तित्वहरु रामकुमारी झाँक्री, हेमन्तप्रकाश ओली आदिको बदलामा राज्यलक्ष्मी गोल्छा, रवीन्द्रप्रताप शाह, गीता राणा, बाबुराम पोख्रेल आदिले मौका पाउनु नेपाली जनताप्रति उपहासको विषय भएका छन्।

समानुपातिक सभासद्हरुको भूमिकाले विगतको संविधान सभा पनि प्रभावित भएका थिए। प्रथम संविधान सभाको निर्वाचनमा समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्वका लागि दर्ता गर्ने दलको संख्या ५४ थियो र १६ दलबाट प्रतिनिधित्व भएको थियो। समानुपातिक सभासदहरुको चलखेल एवं मौकापरस्त व्यवहारले गर्दा संविधान निर्माण कार्य अवरुद्व हुनाका साथै सरकार पनि अस्थिर रहन पुगेका थिए। अहिले पनि मुख्य दलहरु बाहेक साना तथा नयाँ राजनीतिक दलले प्रत्यक्ष निर्वाचनभन्दा समानुपातिक निर्वाचनलाई महत्व दिएका छन्। मार्ग ४ गते भएको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालिबाट प्रतिनिधित्वका लागि १२२ दलले नाम दर्ता गरेकामा ३० दलले मात्र संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गरेका छन। प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा जम्मा २.७९ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने र एउटा पनि सदस्य निर्वाचित नभएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले समानुपातिक तर्फ २४ सिट पाएको अवस्था छ। अहिलेको राजनीतिक वृत्तमा ठूलठूला अभिव्यक्ति दिने जनमत गुमाइसकेका प्रमुख नेताहरु कमल थापा, अशोक राई, सिपी मैनाली जस्ताले विभिन्न बहानामा समानुपातिकतर्फबाट संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गरेका छन्। यी तथाकथित ठूला नेताहरुलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा विजयी हुन सकिन्न भन्ने थाहा थियो तसर्थ आफ्ना सोझा कार्यकर्तामार्फत् देशभरिबाट खुद्रा पसलसरह मत संकलन गराई समानुपातिकको माध्यमबाट ठूला नेता बनेका छन्।

हालै सम्पन्न संविधान सभा निर्वाचन असफल बनाउन विशेषतः नेकपा–माओवादीसहित ३३ दलीय मोर्चाले बहिष्कारको नीति लिएको र मुलुकलाई आतंकित बनाउने प्रयास गरेका थिए तर पूर्णरूपमा असफल भए। अहिले पनि ३३ दलीय मोर्चाले संविधान सभा भंग गरी गोलमेच सम्मेलनमार्फत् संविधान निर्माण गर्न आन्दोलनको निरन्तरता दिँदै आएका छन्। नेकपा–माओवादीसहितको ३३ दलीय मोर्चाका बाँकी ३२ दलको नाम र यसका नेताहरुको नाम जनता र सञ्चार माध्यमलाई थाहा छैन। नेकपा–माओवादीको विरोधका कार्यक्रम साँचो शब्दमा भन्ने हो भने लोकतान्त्रिक व्यवस्था निर्माणको प्रक्रिया अवरुद्व पार्ने र कम्युनिष्ट शैलीको राज्य व्यवस्था कायम गर्नका लागि हो। जुन कुरा नेपालमा सम्भव छैन। त्यस्तै २०५२ साल फागुन १ गतेबाट नेकपा (माओवादी)ले हिंसात्मक आन्दोलन सुरु गर्दा सञ्चार जगत, मानव अधिकारवादी, लोकतन्त्र विरोधीहरु, दरवारियाहरु, देशी/विदेशी शक्ति एवं अन्य बौद्विक जमातले हिंसात्मक क्रियाकलापलाई ग्लामराइज गरियो। जसको परिणाम मुलुक सशस्त्र द्वन्द्वको भुमरीमा फस्न पुग्यो। १७ हजार नेपालीको अनाहकमा ज्यान गयो। तसर्थ हाम्रा प्रबुद्ध नागरिक, सञ्चार माध्यमले बुझ पचाई राष्ट्रिय सहमतिका नाममा विभिन्न कोणबाट प्रोत्साहन गरिरहेको आजको सन्दर्भ अन्त गरिनुपर्छ।

अहिले प्रमुख दलहरुमा नेतृत्वका लागि देखिएको प्रतिस्पर्धालाई जनताले पदका लागि भएको लुछाचुँडी मन पराएका छैनन्। यसैलाई सञ्चार माध्यमहरुले नकारात्मकरूपमा सम्प्रेषण गर्दा लोकतन्त्र भनेको यस्तै हो भन्ने भएको छ। लोकतान्त्रिक परिपाटीमा विचारको विविधता, संवाद तथा वादविवादका प्रक्रियाहरु चल्नु राजनीतिक जीवन्तताको उदाहरण हो। दलभित्र जिम्मेवारीका लागि स्वाभाविक र सामान्य ढंगमा दाबी गर्नु, आफ्ना विचार दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुका साथै निर्वाचनकै माध्यमबाट निर्णय गर्नुलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको एउटा अंगका रूपमा लिनुपर्छ। नेपाली कांग्रेसमा संसदीय दलको नेतृत्व निर्वाचनको माध्यमबाट टुंगो लगाउनु लोकतान्त्रिक अभ्यासकै रूपमा लिनुपर्छ। अन्य दलमा यस मुद्दाको निराकरण जनताले चासोका साथ हेरिरहेका छन्।

नेपाल विविधताको समाज भए पनि सामाजिक सह–अस्तित्व, समन्वय र सद्भावका लामो इतिहास कायम भइसकेको समाज हो। सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकासका लागि सीमान्तकृत वर्ग, आदिवासी, दलित, महिला आदिलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो र क्षेत्रीय, भाषिक, संास्कृतिक, राजनीतिक अधिकार संघीयताबाट प्राप्त हुनुपर्छ। संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकारसम्बन्धी बडापत्रका साथै अन्तराष्ट्रिय सन्धि, सहमतिको सम्मान गर्दै सम्पूर्ण जनताको समान अधिकार एवं मान्यताको ग्यारेन्टीका लागि संघीयताको आवश्यकता महसुस भएको हो। दोस्रो संविधान सभाको पहिलो बैठक नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनका खलनायक, अवसरवादी एवं पश्चगामी व्यक्तित्व सूर्यबहादुर थापाबाट लोकतान्त्रिक आन्दोलनका नेतृत्वदायी राजनीतिक शक्ति नेपाली कांग्रेसलगायत् परिवर्तनकारी शक्तिहरुलाई लोकतन्त्र स्थायित्वका लागि सन्देशमूलक उपदेशसहित शपथ ग्रहण गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको छ। हुन त यो एक प्राविधिक पक्षमात्र हो भनी स्विकार गर्न पनि सकिन्छ।

अन्तमा, मुलुकको राजनीति अंहिले गम्भीर मोडबाट गुजि्ररहेको छ। मुलुकको वर्तमान अन्योलको स्थिति कायम रहिरहेमा संक्रमणकालको अवधि अझ लम्बिने हुन्छ। यी सबै परिस्थिति र अप्ठेरोबाट देशलाई मुक्त गरी सार्वभौम जनतालाई लोकतान्त्रिक संविधान दिनु आजको प्रमुख आवश्यकता होे। वर्तमान संविधान सभाले नयाँ संविधान निर्माणका सन्दर्भमा संघीय प्रदेश निर्माण, शासकीय स्वरूप निर्धारण, शक्ति पृथकीकरण, लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यताहरु, अदालतको संरचना, जातीय पहिचानको मुद्दा र निर्वाचन प्रणालीलाई सहज ढंगबाट अवतरण गराउनु प्रमुख दायित्व रहेको छ। पहिलो संविधान सभामा भएका सहमतिहरुको स्वामित्व लिएर काम गर्दा समय, साधन र स्रोत बचत हुने कुराको पनि हेक्का राख्दा मुलुकलाई राम्रै हुन्छ। बेपत्तासम्बन्धी छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग यथाशीघ्र गठन अर्को प्रमुख कार्य हो। अहिले नेपाली जनताले दिगो शान्ति, स्थिरता र विकाशको अपेक्षा गरेका छन्। एनेकपा माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र द्वन्द्वलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनु अर्को आवश्यकता छ। अहिले नेपाली जनता महँगी, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अभाव, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शान्ति सुरक्षाको अभाव, हत्या, लुटपाट, अपहरण, बलात्कार आदिबाट पीडित छन्। नयाँ संविधानले नेपाली राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको विकाश र सम्वर्धन गर्नुका साथै सहमतिको संस्कृति विकाश र राष्ट्र र जनताका लागि हितकर हुने हुनुपर्छ। लोकतन्त्रबाट जनतालाई सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति दिलाउनुपर्छ।