किन बोल्दैनन् मानवअधिकारकर्मीहरु टाउकाको मोल तोक्नेहरुका बारेमा ?

जिउँदा माओवादी नेताहरुको टाउकाको मूल्य तोक्नेहरु थिए, तात्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री खुमबहादर खड्का र गृह राज्यमन्त्री र देवेन्द्रराज कँडेल । ३५ लाख रुपैयाँदेखी ५० लाख रुपैयाँसम्म टाउकाको मोल तोक्ने मन्त्रीपरिषद्मा कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठ, विजय गच्छदार, बलबहादुर केसी र डा. रामशण महत, जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता, शरतसिंह भण्डारी, पीएल सिंह, आमोदप्रसाद उपाध्याय र महेश आचार्य मन्त्री थिए । अनी यीनलाई एमाले नेताहरुले उक्साएका थिए । एमाले नेता बामदेवगौतमले २०५४ सालमा पुर्व पञ्चहरुसँग मिलेर माओवादीलाई आतंककारी घोषित गरेका थिए । यिनै नेताहरु अहिले चुनावी मैदानमा खडा भएका छन् ।

चुनावको माहौलमा एमाओवादीलाई ‘हत्यारा’ साबित गरेर हराउन सकिन्छ की भनेर इनसेक लगायतका संस्थाहरु प्रोपोगन्डामा उत्रिएका छन्, जबकि शान्तिप्रक्रियाबाट एकीकृत नेकपा (माओवादी) शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएर पछिल्लो संविधानसभाको चुनावमा पहिलो बनिसकेको छ । एमालेको पकेटको संस्था इनसेकले मानवअधिरकारका नाममा एमाओवादीविरुध्द चुनावी अभियान चलाइरहेको छ । देशव्यापी रुपमा एमाओवादीका हरेक उम्मेदवारको लगत संकलन गरी उनीहरुबाट द्वन्द्वमा भए गरेका घटनाको गलत विश्लेषण गर्दै हरेक उम्मेदवारलाई हत्याराका रुपमा प्रचार गर्न थालिएको छ । एमाले नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले एमाओवादी उम्मेदवार बालकृष्ण ढुंगेललाई ‘हत्यारा’ भन्दै उनको उम्मेदवारी फिर्ता गराउन रिट हालेपछि यो अभियानमा एमालेले ठूलै लगानी र तयारी गरेको देखिन्छ । एमालेको अभियानमा अमेरिकी स्वार्थमा काम गर्दै आएका पत्रकार कनकमणी दिक्षित पनि संलग्न छन् ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार जनयुद्धकालीन घटनाहरूको व्यवस्थापन गर्न भन्दै सरकारले जारी गरेको अध्यादेश रोक्न राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई दबाब दिने र माओवादी नेता–कार्यकर्ताविरुद्ध मानवअधिकार हननको मुद्दा चलाउन अर्बौंको डलर भित्रिएको छ । हत्यामा माओवादीलाई दोषी देखाउन र यसै निहुँमा शान्ति प्रक्रिया भाँड्न उद्यत कांग्रेस–एमालेका दक्षिणपन्थी तप्का र डलरको खेती गर्ने कथित मानवअधिकारवादीहरू एउटै मोर्चामा उभिएका छन् । कनकमणि दीक्षितदेखि विदेशी पैसाको बलमा माओवादीविरुद्ध अभियान चलाएकी, एमाले कार्यकर्ता, संस्थामा भ्रष्टाचार गरेपछि जिल्ला प्रशासनमा हाजिर लाउन गएकी र भ्रष्टाचार लुकाउन केही महिना विदेश भागेर हालसालै मात्र देश फेर्ककी एड्भोकेसी फोरमकी अध्यक्ष मन्दिरा शर्मासम्म अहिले जनयुद्धकालीन घटना ब्युँताउने र माओवादी नेता÷कार्यकर्ताविरुद्ध मुद्दा हाल्ने अभियानमा जुटेका छन् । अमेरिकी अप्रत्यक्ष लगानीमा मानवअधिकारको कभरमा काम गर्ने इन्सेक नामक संस्थाका सुबोध प्याकुरेल र सुदीप प्याकुरेल पनि यही मोर्चामा संलग्न छन् ।

डेकेन्द्र थापादेखी फुजेल घटनासम्मका प्रसंग उचालेर एमाओवादीलाई हत्यारा सावित गर्ने र चुनावमा हराउने षडयन्त्रमा यतिबेला तिनै मानिस शक्रिय भएका छन, जसले हिजो एमाओवादी नेताको टाउकाकाको मोल तोक्नेसम्मका निर्णय गरेका थिए । तर, विगतमा मानवअधिकारको चरम हनन गर्ने शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, केपी ओली, वामदेव गौतमदेखि भ्रष्टाचारी ठहर भएपछि जेल परेका खुमबहादुर खड्का र जेपी गुप्ताबारे उनीहरु केही बोल्दैनन् ।

ललितपुरको खन्ना गार्मेन्टमा केही साताअघि आयोजित कार्यकर्ता प्रशीक्षण कार्यक्रममा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका थिए, ‘शान्तिप्रक्रियाअघिका मुद्दालाई उचाल्ने हो भने हिजोको मन्त्रिमण्डलका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि गोविन्दराज जोशी, खुमबहादुर खडका, बामदेव गौतम र टाउकाको मोल तोक्ने देवेन्द्रराज कँडेलसम्मलाई पक्राउ गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

झोलामा टाउको, झोलामै पैसा 

तात्कालीन गृहराज्य मन्त्री देवेन्द्रराज कँडेले महेन्द्रनगरमा आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा ‘टाउको काटेर ल्याऊ झोलामा पैसा लैजाऊ’ भन्ने आव्हान गरेका थिए । रिपोर्टर्स क्लव नेपालको साक्षात्कार कार्यक्रममा कँडेलले भनेका थिए, ‘मुस्लिम मुलुकहरुमा पनि यस्ता अपराधीलाई टाउकाको मोल तोकेर सजाय दिइन्छ । जनताले आफै यस्ता नेताहरुको टाउको काटेर ल्याउनेछन् ।’ पत्रकारहरुले ‘राज्यमन्त्रीज्यू कुन नेताको कति मुल्य तोक्नुभएको छ ?’ भनेर प्रश्न गर्दा कँडेलले भनेका थिए, ‘प्रचण्ड, बाबुराम, बादल, अनन्त, प्रभाकर, पासाङ, बलदेवलगायतका अग्रपँक्तीका नेता र सैनिक कमान्डरको टाउकाको मोल अली बढी नै छ । माओवादी नेताहरुको टाउको ल्याउनेले टाउको हेरेर कम्तीमा एकलाखदेखि पचास लाखसम्म पाउनेछ भनेर ढुक्क हुनुस् ।’ 

त्यसैताक वीरगंजको होटल विश्वामा आयोजीत पत्रकार सम्मेलनमा काँग्रेसका गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्काले सशस्त्र प्रहरी बल कुनै हालतमा भंग नहुने अडान राख्दै भनेका थिए, ‘अब माओवादीलाई सशस्त्रले ठिक पारिहाल्छ । उनीहरु कति नै छन् र ? सशस्त्रका अत्याधुनिक हतियारसहितका जवानले उनीहरुलाई भुटिहाल्न्छन् ।’ तर, अवस्था खुमबहादुरले भनेभन्दा फरक भयो । सेना परिचालन गरेर पनि एमाओवादीलाई त्यसबेलाका शाषकले तह लगाउन सकेनन ।

टाउकोको मोल तोक्ने को को ? 

जिउँदा माओवादी नेताहरूको टाउकाको मूल्य तोक्ने प्रस्ताव ल्याउने गृह मन्त्रालयमा त्यसबेला कांग्रेस नेता खुमबहादर खड्का गृहमन्त्री र देवेन्द्रराज कँडेल गृह राज्यमन्त्री थिए । यसलाई तात्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समर्थन गरेका थिए । त्यो मन्त्रीपरिषदमा कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठ (वनमन्त्री), विजय गच्छदार (जलस्रोत मन्त्री), बलबहादुर केसी (संस्कृति मन्त्री) थिए । टाउकाको मूल्यका लागि रकम निकासा गर्ने अर्थ मन्त्रालय कांग्रेस नेता डा. रामशण महतले सम्हालेका थिए । भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल परेका जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता टाउको काट्नेलाई पुरस्कार दिने निर्णयका बेलामा पनि सूचना तथा सञ्चार मन्त्री नै थिए । त्यसैगरी निवर्तमान रक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी उक्त निर्णयका बेला क्याबिनेटमा स्वास्थ्य मन्त्री थिए भने पीएल सिंह जनसंख्या, आमोदप्रसाद उपाध्याय शिक्षा र महेश आचार्य कृषि मन्त्री थिए ।

त्यसबेलाको मन्त्रीपरिषद्को प्रस्तावमा ‘सुराकी दिने वा नियन्त्रणमा लिई सुरक्षाकर्मीलाई बुझाउने व्यक्तिलाई पुरस्कार दिने’ भनिए पनि सोही साता गोरखापत्रमा छापिएको समाचारमा गृह मन्त्रालयलाई उधृत गर्दै ‘मृत वा जीवित रूपमा बुझाउनेलाई’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैबेला तत्कालीन गृह राज्यमन्त्री देवेन्द्रराज कँडेलले रिपोटर्स क्लबमा सरकारी निर्णयको व्याख्या गर्दै ‘झोलामा टाउको ल्याउनोस र पैसा लैजानोस्’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । २०४७ को संविधानले मृत्युदण्डलाई निषेध गरेका बेला सरकारले नै त्यसरी टाउको काट्नेलाई पुरस्कारको घोषणा गर्नु चरम प्रकारको मानवअधिकार उल्लंघन भए पनि यसबारेमा हालसम्म मानवअधिकारवादीहरू मौन छन् ।

२०५९ साल वैशाख १० गते गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले टाउको काट्ने र पुरस्कार लैजाने निर्णय गरेको थियो । त्यसबेला गृह मन्त्रालयले माओवादी नेताका टाउकाका लागि गरेको खर्च ‘गोप्य राख्ने’ निर्णय गरेर त्यसमा अकुत भ्रष्टाचार पनि गरे । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, नेता बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्यलाई पक्रन सुराकी दिने वा मृत वा जीवित बुझाउने व्यक्तिलाई त्यसबेला गृह मन्त्रालयले ५० लाख रूपैयाँ दिने घोषणा गरेको थियो । तीनै नेतालाई ‘आतंककारीका मुख्य नाइके’ दर्जा दिइएको थियो । गृह मन्त्रालयबाट ‘आतंककारीकाका नाइके’ दर्जा पाउनेहरूमा पोष्टबहादुर बोगटी, नन्दकिशोर पुन, कृष्णबहादुर महरा, सीपी गजुरेल थिए । उनीहरू र उनीहरूको स्तरका नेताको टाउकाको मोल ३५ लाख निर्धारण गरिएको थियो । माओवादीका केन्द्र्रीय सदस्यहरूको टाउकाको मोल २५ लाख तोकिएको थियो भने ब्युरो इन्चार्ज र प्लाटुन कमान्डरको मूल्य १० लाख तोकिएको थियो । त्यसैगरी माओवादीसँत भएका हतियार बुझाउनेलाई पनि पुरस्कारको घोषणा राज्यले गरेको थियो । जसअनुसार जीपीएमजी र ४० एमएम मोर्टार बुझाउनेलाई ४ लाख, एलएमजीलाई ३ लाख, एसएलआर, ३०३ राइफल तथा एसएमजीलाई एकरएक लाख र फ्याक्ट्री मेड पेस्तोल र रिभल्भरलाई २५ हजार मूल्य तोकिएको थियो 

गृहको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय नं ‘ङ’ मा भनिएको थियो– ‘उपरोेक्त आर्थिक पुरस्कारका अतिरिक्त उक्त कार्य गर्ने व्यक्तिलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने, रोेजगारीको व्यवस्था गर्ने र आर्थिक स्रोत गोप्य राख्ने’ नेपाल सरकारले गर्ने कुनै पनि आर्थिक कारोबार पारदर्शी हुनुपर्ने र जनताले त्यसको सूचना पाउने हक रहनेमा सरकारी कोषबाट यस्तो ‘आर्थिक पुरस्कार’का नाममा कसले कति रकम कुम्ल्याए भन्ने बारेमा अहिलेसम्म न अख्तियारले खोजेको छ, न त कुनै वकिल वा मानवअधिकावादीले नै कुनै माग गरेका छन् । गृहको सोही प्रस्तावमा ‘छ’ नं बुँदामा अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयका नाममा गोप्य पुरस्कारका लागि आवश्यक रकम निकासा दिने उल्लेख थियो ।

यस सम्बन्धमा ०५९ वैशाख ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको थियो, ‘आतंककारीका मुख्य नाइकेहरूलाई पक्राउ गर्न सुराक दिने तथा नियन्त्रणमा लिई सुरक्षाकर्मीलाई बुझाउने व्यक्तिहरू र आतंककारीहरूका बारेमा सुराकी दिने र हतियार बुझाउन ल्याउने व्यक्तिहरूलाई मापदण्ड तोकी पुरस्कार दिने सम्बन्धमा केन्द्रीय सुरक्षा समितिले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने र सो कार्यका लागि आवश्यक र रकम अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई निकासा दिनेछ ।’ तर, त्यसबेला सुराकीले के–कति रकम पुरस्कारका रूपमा वितरण ग¥यो अहिलेसम्म गोप्य छ ।

मानवअधिकारवादीहरूको ध्यान भने यता गएको पाइँदैन । कतिपय मानव अधिकारवादीले त मानवअधिकारकर्मीका नाममा गाउँ जाने र सहर आएर राज्यलाई सूचना समेत बेच्थे । तिनै मानव अधिकारवादीहरू अहिले बेलाबेलामा चर्को स्वरमा बोल्ने गर्छन् । स्वर्गीय पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद कोइरालाले त राज्यद्वारा बेपत्ता नागरिकहरूबारे आवाज उठाउँदा ‘दे आर अलरेडी किल्ड’ नै भनेका थिए ।

उक्साउने को को ? 

शेरबहादुर देउवा, खुमबहादुर र देवेन्द्रहरुले टाउकाको मोल तोक्ने निर्णय गरे । त्यसका लागि एमाले नेताहरुले उक्साएका थिए । एमाले नेता माधवकुमार नेपाल, केपी ओली, भीम रावल, इश्वर पोखरेल र प्रदीप नेपाल ‘माओवादीका केही नेतालाई समाप्त पारेमा जनयुद्ध शिथिल हुने’ भन्दै हिँड्थे । काँग्रेस सरकारले माओवादी नेताको टाउकाको मोल तोक्ने निर्णय गर्दा एमालेले कुनै विरोध गरेन । बरु, एमाले नेताहरुले गाउँ–गाउँमा आफना कार्यकर्तालाई माओवादीको सुराकी बन्न खटाए । एमाले नेताहरुको सुराकीकै कारण जनयुद्धका हजारौं कार्यकर्ता मारिए ।

२०५४ सालमा पुर्व पञ्चहरुको पार्टी राप्रपाका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दको ‘चमाले सरकार’मा गृहमन्त्री रहेका बेला एमाले नेता वामदेव गौतमले माओवादी मास्न आतंककारी विधयेक ल्याएका थिए । त्यसैबेला पत्रकार मिलन नेपाली र जनआह्वानका सम्पादक ओम शर्मालाई सिध्याउनुपर्ने बताएका थिए । पक्राउ परेका पत्रकारहरूको रिहाइका लागि उनको कार्यकक्षमा पुगेका पत्रकार किशोर श्रेष्ठसँग तत्कालीन गृहमन्त्री गौतमले भनेका थिए ‘आतंककारीलाई म छाड्दिन, एक–एक गरेर सिध्याइदिन्छु ।’ गृहमन्त्री गौतमसँग लड्दै पत्रकार श्रेष्ठलेनै मिलन र ओम शर्मालाई जेलबाटै छुटाएर ल्याएका थिए । हरेकजसो संकटकालमा एमालेले–कांग्रेसलाई साथ दिँदै आएको थियो । ‘माओवादी सक्नुपर्छ यसका लागि हाम्रो साथ र सहयोग रहन्छ’, एमाले नेताहरूले कहिले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई त कहिले शेरबहादुर देउवालाई भनिरहन्थे ।