प्रचण्ड र भट्टराईबीचका १२ विवादहरू

झगडा नं. १

नेकपा (माओवादी) ले ‘जनयुद्ध’ थाल्नु एक वर्षअघि अर्थात् २०५१ सालमा बाबुराम भट्टराईलाई संयुक्त जनमोर्चा नेपालको अध्यक्ष पदबाट हटाएर उक्त स्थानमा पम्फा भुसाललाई ल्याइयो। मुख्य नेतृत्व भूमिगत जानु पर्छ, त्यसका निम्ति अहिलेबाट नै अभ्यास गर्नु पर्छ भन्ने नीतिगत निर्णय गरी भुसाललाई बाहिरी मोर्चाको रूपमा रहेको जनमोर्चाको जिम्मेवारी दिइयो। जनमोर्चाको अध्यक्षका रूपमा भट्टराई स्थापित भएकाले भोलि भूमिगत बस्न गाह्रो हुन सक्छ भन्ने पार्टीको निर्णय थियो।

त्यसको भित्री राजनीति भने बेग्लै थियो। जनमोर्चाको अध्यक्ष हुँदा जहाँ तहीँ भट्टराईको मात्र चर्चा छायो, पार्टीका तत्कालीन महामन्त्री प्रचण्डचाहिँ गुमनाम रहे। त्यो कुरा प्रचण्डलाई मन परेको थिएन। आफूलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएकामा भट्टराईले विरोध जनाइहाले। चार महिनापछि फेरि उक्त जिम्मेवारी भट्टराईलाई नै दिइयो। यो परिघटनाबाट प्रचण्डले भट्टराईलाई नेतृत्वको भोक कत्तिको रहेछ भन्ने पहिलो परीक्षण गरेको रूपमा बुझिन्छ।

झगडा नं. २

२०४८ सालमा पार्टी एकीकरण भएर भट्टराई आउनुअघि नै आफूहरूले जनयुद्धको तयारी गरिसकेको प्रचण्ड पक्षको दाबी थियो। यद्यपि, भट्टराई आफू मिसिएपछि २०५१ सालमा जनयुद्धको खाका कोरिएको जिकिर गर्थे। यो कुरामा दुई वटाले अडान लिएनन्। जब जनयुद्धको उद्गमविन्दु कहाँ बनाउने भन्ने प्रश्न उठ्यो, प्रचण्ड–रामबहादुर थापाले रूकुम रोल्पालाई बनाउनु पर्छ भनेर प्रस्ताव गरे।

भट्टराईले पुरानो राज्यसत्ताको उद्गम विन्दु गोरखा भएकाले त्यहीँबाट ध्वंसको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने तर्क अघि सारे। त्यो कुरामा राजनीतिक वहस भएन। किनभने यो कुनै लेनदेनको विषय थिएन। दुवै पक्षले खासै अत्तो थापेनन्। आखिर रूकुम, रोल्पा, गोरखा, सिन्धुली लगायत देशैभरिबाट एकै पटक जनयुद्ध थाल्ने निचोडमा उनीहरू पुगे।

झगडा नं. ३

जनयुद्ध थालेको दुई वर्षमा सञ्चार माध्यमले भट्टराईलाई जनयुद्धकै पर्यायवाची शब्दका रूपमा चित्रित गर्न थाले। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि भट्टराईकै चर्चा/परिचर्चा हुन थाल्यो। यो कुरा प्रचण्डले फिटिक्कै रूचाएका थिएनन। २०५५ को भारतको फरिदावादमा सम्पन्न चौथो विस्तारित बैठकमा नेतृत्व केन्द्रीकरणको प्रश्न, महामन्त्री प्रचण्डलाई स्थापित गर्ने र तस्विर सार्वजनिक गर्ने तथा महामन्त्रीको भनाइ उक्तिका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रस्ताव आयो।

यो प्रचण्ड आफैले भन्दा पनि अन्य सदस्यहरूबाट अघि सार्न लगाए। भट्टराईले यसो गर्दा स्टालिनको ३० प्रतिशत कमजोरी पुनरावृत्ति हुने र पार्टीभित्र नोकरशाहीतन्त्र हावी भई जनयुद्ध समाप्त हुने जिकिर गरे। अन्ततः प्रचण्डले ‘व्यक्ति स्थापित गर्ने भनेको होइन, सबैलाई स्थापित गर्ने कुरा हो’ भनेपछि उक्त बैठकमा भट्टराई एकाएक लचिलो भए। बैठकमा भट्टराईले आँसु झार्दै भनेका थिए– ‘मैले जी.एस. (जनरल सेक्रेटरी) लाई अनावश्यक शङ्का गरेँ। मैल्े लिडरसिपका बारेमा जे जे सोचेको थिएँ, जीएसले त्यही सोच्नु भएको रै’छ। म यो बैठकमा आत्मालोचित हुन्छु।’ माओवादीको बैठकमा अन्य नेताहरू रूनु सामान्य नै मानिन्छ। तर भट्टराई रोएको त्यही एक मात्र घटना भएको पार्टीभित्र अहिले पनि चर्चा हुने गर्छ।

चौथो विस्तारित बैठक लगत्तै भट्टराईले ‘कार्ल मार्क्सबारे सिकौँ’ भनेर जनादेशमा लेख छपाए, जसमा कार्ल मार्क्सको प्रशंसा गर्दै भित्री रूपमा प्रचण्डलाइ घुमाउरो पारामा नेतृत्व यसरी गर्नु पर्छ भनेर पाठ सिकाएका थिए। २०५६ को सुरूतिर भारतको पन्जाबस्थित रोपड भन्ने ठाउँमा केन्द्रीय समिति बैठक बस्यो। त्यसमा भट्टराईको जनादेशमा प्रकाशित लेखबारे निकै आलोचना भयो। भट्टराई स्वयंले गल्ती गरेँ भन्दै आत्मालोचित भए र उक्त बैठकले भट्टराईलाई पार्टीको कुरा बाहिर ल्याएकोमा ‘अराजकतावादी कमजोरी’ भनेर किटानी गर्‍यो। यो पनि सम्झौतामै टुङ्गियो। त्यसलाई पनि महान् एकता कायम गरिएको घोषणा गरियो।

झगडा नं. ४

२०५७ मा भारतकै पन्जाब प्रान्तको भटिण्डामा दोस्रो राष्ट्रिय सम्ेलन भयो, जसले प्रचण्डपथ ल्यायो। यस सम्ेलनमा प्रचण्ड पक्षधरले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नौलो विचारधारा जन्मेको दाबी गर्दै प्रचण्ड विचार ल्याउने प्रयास समेत गरे। एकथरीले ‘एभरेस्ट थट’ राख्ने चर्चा चलाए। तर, भट्टराईले अहिले त्यस्तो विचार नजन्मेको दाबी गर्दै प्रचण्ड विचार नामकरण गर्दा पूरै गलत हुने तर्क गरे।

दुवैको झगडालाई मिलाउन रामबहादुर थापा र टोपबहादुर रायमाझीले संयुक्त रूपमा प्रचण्डपथको प्रस्ताव ल्याए। कम्युनिस्ट परिभाषामा पथ भन्नाले कार्यनीतिभन्दा अलिमाथि, रणनीतिभन्दा एक तह तल भन्ने बुझिन्छ। प्रचण्ड ‘प्रचण्ड थट’ ल्याउन चाहन्थे। विचार पनि नबनेको अवस्था भनेर प्रचण्डले स्वीकारे। तर पार्टी कार्यदिशाभन्दा एक तहमाथि पुगेको भनेर भट्टराईले पनि स्वीकारे र दुवैबीच सम्झौता भयो।

झगडा नं. ५

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले अप्रत्यक्ष रूपमा सत्ताको बागडोर हातमा लिएपछि माओवादीविरूद्ध व्यापक रूपमा सेना परिचालन भइरहेको थियो। त्यही बेला भारतमा मोहन वैद्य, सी.पी. गजुरेल लगायत डेढ दर्जन माओवादी नेताहरू पक्राउ परे। यही परिवेशमा २०६१ साउनको रोल्पाको फुन्टिवाङमा केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठक बस्यो, जसमा रणनीतिक प्रत्याक्रमणको पहिलो चरण घोषणा गरियो। प्रत्याक्रमणको चरण भएकाले पार्टी, सेना र मोर्चा गरी तीन वटैको केन्द्रीकरण गर्नु पर्छ भन्ने प्रस्ताव प्रचण्डले अघि सारे।

तर, भट्टराईले स्वीकारेनन्। उनको तर्क थियो– पार्टी र सेनाको केन्द्रीयकरण ठीकै छ। तर मोर्चाको हुनु हुँदैन। तर, बैठकमा भट्टराईले भने जस्तो नहुने भएपछि उनले स्थायी समितिबाट राजीनामा दिन्छु भनेर स्थायी समिति बस्ने ड्यासबाट झरेपछि केन्द्रीय समिति (सीसीएम) र पोलिट्व्यूरो(पीबीएम) बस्ने फ्लोरमा एक घन्टा जति गएर बसे। लगत्तै चिया पिउने वेला प्रचण्ड र भट्टराईबीच वार्ता भयो। जनपरिषद्को विषयमा केन्द्रीकरण पनि नगरौँ। विकेन्द्रीकरण पनि नगरौँ भन्नेमा सम्झौता भयो र भट्टराई पुरानै ड्यासमा फर्किए। त्यो केन्द्रीय समितिलाई एकता र विजयको बैठक भनेर नामाकरण गर्दै एक मतले निर्णय पारित भयो।

झगडा नं. ६

फुन्टिवाङ बैठकसम्म दुई शीर्ष नेताबीच कुरा त मिल्यो। तर त्यस बैठकमा पारित दस्तावेजले औल्याएको ‘पार्टीभित्र देखिएका अवसरवादका १४ चिन्तन’ भन्ने कुराले त्यसको दुई महिनामै फेरि समस्या बल्झायो। दस्तावेजमा पार्टीभित्र अवसरवादी चिन्तन हावी भएको उल्लेख थियो। तर, प्रचण्ड पक्षले तल्लो कमिटीमा प्रशिक्षणमा अवसरवादको प्रतिनिधि पात्र जे.बी. (भट्टराईको टेकनेम जीतवीरको सङ्क्षिप्त रूप) हो भनेर प्रशिक्षण दियो।

लगत्तै भट्टराईले पार्टीभित्र चिन्तन र प्रवृत्तिगत समस्या आएको ठोकुवा गर्दै ४ र १३ बुँदे फरक मत हेडक्वार्टरमा बुझाए। फरक मत राखेको चार महिनापछि अर्थात् २०६१ माघमा रूकुमको लावाङमा भट्टराईको ४ र १३ बुँदेबारेमा व्यापक आलोचना भयो। भट्टराईमाथि विचारमा स्खलन आएको, संशोधनवादी विचार राखेको भनेर उनी सहित पत्नी हिसिला र निकटका नेता दिनानाथ शर्मामाथि कार्वाही भयो। त्यसपछि त्यो झगडा चुनवाङ बैठकमा मिल्यो। त्यस बेला प्रचण्डले घुमाउरो तवरमा आफूलाई रविन्द्र श्रेष्ठले र भट्टराईलाई मणि थापाले उक्साएको अभिव्यक्ति दिए। चुनवाङ बैठकमा रविन्द्र श्रेष्ठ सहभागी थिए भने मणि थापा बैठकमै गएका थिएनन्। यस बेलासम्म आउञ्जेल भट्टराईले उठाउँदै आएको आन्तरिक जनवादको कुरा तिलाञ्जली दिए, उल्टै प्रचण्डलाई त्यसभन्दा प्राधिकार दिए। सबै अधिकार हेडक्वार्टरलाई सुम्पिए। त्यही चुनवाङ बैठककै आधारमा १२ बुँदे समझ्दारी हुँदै शान्ति प्रक्रियामा उनी शहर छिरे। अन्तरिम सदनमा गए र अन्तरिम सरकार हुँदा संविधान सभामा सहभागी समेत भए।

झगडा नं. ७

पहिलो संविधान सभामा नेकपा (माओवादी) सबैभन्दा  ठूलो दल भयो, प्रत्यक्षमा १ सय २० सिट जितेर। समानुपातिक गरी २ सय २६ सिट भयो उसको। प्रधानमन्त्रीको बन्नेबारेमा भट्टराईको आफ्नै तर्क थियो, युद्धकालीन अवस्थामा संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद्को संयोजक आफू भएकाले सत्ता प्रमुख पनि आफैले पाउनु पर्छ, भलै पार्टीभित्र उनको पक्षमा बोलिदिने खासै जमात थिएन।

पार्टीभित्र र बाहिर प्रचण्डको पक्षमा वातावरण बन्यो र उनी प्रधानमन्त्री बने। भट्टराई अर्थमन्त्री भए, माओवादीकै उम्मेदवार सरला रेग्मीबाट पराजित भएका वामदेव गौतमलाई वरियता क्रममा उनीभन्दा माथि ल्याएर उप्रधान तथा गृहमन्त्री बनाइयो। त्यो कुरा भट्टराईलाई चित्त बुझेको थिएन। सेनापति प्रकरणले प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनु पर्‍यो र सडक आन्दोलनमा गयो माओवादी। छ दिने आम हडतालबाट पनि तत्कालीन माधवकुमार नेपालको सरकारको डेग चलेन। उल्टै आन्दोलन तुहियो।

लगत्तै ललितपुरको खन्ना गार्मेन्टमा प्रचण्डले सांस्कृतिक कलाकारको बैठकमा आफूलाई भारतले प्रधानमन्त्री हुन नदिएको तर भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको दावी गरे। त्यो घटनाले भट्टराई प्रचण्डप्रति निकै क्रुद्ध भए। लगत्तै बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रचण्डले आफूले त्यो आसयका साथ नबोलेको भनेपछि विवाद एकाएक सामसुम भयो र बैठकले प्रचण्डलाई नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सार्‍यो।

झगडा नं. ८

पार्टी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सारे पनि प्रचण्ड नेपाली काङ्ग्रेसका रामचन्द्र पौडेलसँग छ पटकसम्म प्रतिस्पर्धा गरे। यद्यपि उनले बहुमत जुटाउन सकेनन्। यहीबीचमा पार्टीभित्र विवाद चर्कियो। प्रचण्डको व्यक्तिगति कार्यशैलीविरूद्ध मोहन वैद्य, भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठहरूको गोङ्गबुमा जमघट भयो, जो गोङ्गबु डिनर भनेर चिनिन्छ। गोङ्गबु डिनर लगत्तै प्रचण्डले छैटौँ विस्तारित बैठकको आयोजना गरे।

पालुङटारमा भएको उक्त विस्तारित बैठकमा प्रचण्ड, मोहन वैद्य र भट्टराईले छुट्टाछुट्टै दस्तावेज पेस गरे। यद्यपि, कसैको पनि पारित भएन। पालुङटार विस्तारित बैठक सिद्धिएको एक महिनापछि प्रचण्डले वैद्यको दस्तावेज मिलाएर फेरि जनविद्रोहको कार्यदिशा ल्याए, जसमा भट्टराईले लिखित फरक मत दर्ज गरे। त्यसको चार महिनापछि प्रचण्डले फेरि भट्टराईकै लाइनमा दस्तावेजलाई घुमाए। उनीहरूको विवाद फेरि सामसुम भयो।

झगडा नं. ९

२०६८ को वैशाखतिर लाइनका हिसावमा प्रचण्ड भट्टराईसँग नजिकिए। तर सङ्गठनमा भट्टराई पक्षलाई खासै जिम्मेवारी दिएनन्। यसबाट भट्टराई निकै क्रोधित बनिरहेका थिए। उनको प्रचण्डसँगको पुरानै तुष बाँकी थियो। वैद्य पक्षलाई भने आफ्नो दस्तावेज चार महिनामै फेरेको झोक छँदै थियो। यसैमा नारायणकाजीको आफूलाई जिम्मेवारी नदिएको असन्तोष पनि त्यहीँ पोखियो।

तीन जनाले प्रचण्डको कार्यशैलीमाथि प्रश्नचिन्ह तेर्स्याउँदै प्रचण्डको पार्टीमा भएको एकाधिकार तोड्ने मोर्चा भयो र धोबीघाट गठबन्धन बन्यो। यसैले भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सार्‍यो। लगत्तै बसेको केन्द्रीय समितिमा पहिलो पटक प्रचण्ड अल्पमतमा परे। तर पनि प्रधानमन्त्री बनाउने खेलमा प्रचण्ड नै बढी सक्रिय देखिए। प्रधानमन्त्री भइसकेपछि प्रचण्ड र भट्टराईबीच कुरा मिल्न थाल्यो, वैद्य समूह भने प्रचण्ड–भट्टराई दुवैसँग झन्झन् टाढिँदै गयो।

झगडा नं. १०

भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका हरेक गतिविधिप्रति विरोध जनाइरहेको वैद्य पक्षले आफ्नै सरकार र नेताविरूद्ध पुत्ला दहनदेखि सडक आन्दोलन समेत गर्‍यो। यसमा प्रचण्डले जहिल्यै सरकारको पक्षपोषण गरिरहे। संविधान जारी नगर्दै पहिलो संविधान सभा विघटन भयो र भट्टराई नेतृत्वको सरकारले नयाँ संविधान सभाको चुनावको घोषणा गर्‍यो। संविधान सभा विघटन भएको दुई सातामै वैद्य पक्षहरू औपचारिक रूपमा पार्टीबाट अलग्गिए।

भट्टराई सरकारले निर्धारित मितिमा निर्वाचन गराउन नसकेको भन्दै राष्ट्रपति रामवरण यादवले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरे। राष्ट्रपतिको त्यो आह्वानमा प्रचण्डकै मिलेमतो रहेको भट्टराई पक्षको आरोप थियो। त्यसमा भट्टराईले आफ्नै पार्टी, खासगरी अध्यक्षप्रति तीव्र आक्रोश पोखे। यद्यपि, प्रचण्डले भट्टराई सरकारकै पक्षमा उभिने वचन दिएपछि उनीहरूबीच स्वतः कुरा मिल्यो।

झगडा नं. ११

भट्टराई प्रधानमन्त्री भएकै बेला एमाओवादीको सातौँ महाधिवेशन भयो हेटौँडामा। भट्टराईले त्यहाँ कुनै फरक दस्तावेज दर्ज गरेनन्, बरू अध्यक्षकै लाइनमा समर्थन गरे। उनले आफ्नो पक्षका टोपबहादुर रायमाझीलाई महासचिवका रूपमा प्रस्तावित गरेका थिए भने अध्यक्ष प्रचण्डले कृष्णबहादुर महरालाई। त्यसमा दुवै सफल भएनन्। पोष्टबहादुर बोगटी महासचिव भए। अध्यक्ष, उपाध्यक्षद्वयको पुरानै पद कायमै रह्यो र ९९ जनाको केन्द्रीय समिति बनाइयो।

हेटौँडा महाधिवेशनले प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा अन्तरिम चुनावी सरकार प्रस्तावित गर्‍यो। त्यसको एक महिना नबित्दै प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रीपरिषद् अध्यक्ष भए, भट्टराई सत्ताबाट बाहिरिए। महाधिवेशनको म्याण्डेट विपरीत २ सय ३६ जनाको केन्द्रीय समिति विस्तार गरिएपछि व्यापक विरोध भयो। नयाँ प्रस्तावित सदस्यमा आफ्ना मान्छे नपरेको झोँक भट्टराईलाई छँदै थियो, ठीक त्यही बेला अध्यक्ष प्रचण्डसँग उनकै मान्छे पनि चिढिएका थिए। भट्टराईले उपाध्यक्ष पदबाट राजीनामा मात्र दिएनन्, ढिलोचाँडो अध्यक्षले पनि राजीनामा गर्ने उद्घोष गरे।

विवाद लम्बिँदै गएपछि अध्यक्ष वाहेक सबैको राजिनामा मागेर केन्द्रीय समितिमा झारियो। भट्टराईले सोचेका थिए, उनको राजीनामापछि पार्टीको जिम्मेवारी अध्यक्षले वहन गर्दछन् र निर्वाचनको कमाण्डर आफूलाई बनाउँछन्। तर, त्यसो भएन। केन्द्रीय समितिले निर्वाचनको कमाण्डर पनि अध्यक्षलाई बनायो। पार्टीलाई निर्वाचनको अवधिसम्म एकजुट भएर होमिन निर्देशन गरियो। निर्वाचनको वहानामा पार्टीभित्रको अन्तरद्वन्द्व केही समयका लागि टर्‍यो।

झगडा नं. १२

संविधान सभा–२ को परिणाम एमाओवादीले सोचे जस्तो भएन। पार्टीले निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै समग्र प्रक्रियाको बहिष्कार घोषणा गर्‍यो। यद्यपि, सवंविधान सभा प्रक्रियालाई वहिष्कार गर्ने भनिरहेका बेला भट्टराईले फेसबुकमार्फत् जनताको मतलाई कदर गर्ने भनेर घुमाउरो तवरमा संविधान सभामा जाने सङ्केत गरेका थिए। नभन्दै त्यसको एक सातापछि पार्टीले पुरानो निर्णयलाई सच्यायो।

भट्टराईले एकाएक फेसबुकमा पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको माग गर्दै स्ट्याटस लेखे। त्यसले पार्टीभित्रको अन्तरद्वन्द्वलाई पुनः चर्काइदियो। त्यसको स्वरूप समानुपातिक सूचीमा देखा पर्‍यो। अहिले भट्टराई भन्दैछन्, ‘अध्यक्षले निर्णय सच्चाउने चाहना समेत राखेनन्, अब यसको छिनोफानो केन्द्रीय समितिमै हुन्छ।’ अब यो द्वन्द्व २५ पुसदेखि हुने एमाओवादी केन्द्रीय समितितिर आकर्षित भएको छ।

माओवादी नेताहरूको विश्लेषणमा प्रचण्ड–भट्टराईबीच कुनै वैचारिक झगडा होइन, व्यक्तिगत इगो हो। दुवैको अति महत्वकाङ्क्षा, दुवैले आफूलाई सुपर म्यान ठान्ने प्रवृत्ति हो। “दुवैको आफ्नो स्वार्थलाई धुरीमा राखेर सम्झौतामार्फत् समाधान गर्ने प्रवृत्ति हो। यसमा सैद्धान्तिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक मूल्य र मान्यता न्यून छ” पूर्व पोलिट ब्यूरो सदस्य मणि थापा भन्छन्– “यसले विचारधारात्मक प्रतिस्पर्धा दिनेभन्दा पनि यथास्थितिलाई मलजल गरिरहेको छ। यो सिद्धान्तको जगमा भन्दा पनि व्यक्तिगत इगोको जमा खडा छ।”

हुन पनि द्वन्द्व कालमा प्रचण्ड–भट्टराईको अन्तरसङ्घर्षलाई विचारसँग जोडेर हेरिन्थ्यो। देखावटी सही, उनीहरूबीच लाइनकै विवाद थियो, अब त्यो पनि रहेन। अहिले उनीहरू दुवै शान्ति र संविधानको एउटै लाइनमा हिँडेका छन्। थापा भन्छन्– “आखिर उनीहरूलाई चाहिएको पद र प्रतिष्ठा मात्र रहेछ। राजनीतिक मोलतोलको झगडा प्रष्टै उदाङ्गियो। अहिले उनीहरूको लडाई पार्टीबाहिर ट्वीटर र फेसबुकमा छताछुल्ल हुँदैछ।”

एमाओवादीका केन्द्रीय सदस्य विश्वभक्त दुलाल ‘आहुति’ अहिले उठेका विवादहरू सहमतिमै थाती राखेका विषयहरू भएको जिकिर गर्छन्। उनका विचारमा झगडाका सबै विषयहरू थाती रहेका थिए। निर्वाचनको मितिसम्मका लागि सबै कुरालाई ताला लगाइएको हो। परिणाम त्यति राम्रो नआउँदाखेरी अलि उग्र भएको मात्रै हो। भन्छन्– “यसलाई उचित तवरमा हल गरिनु पर्छ। हिजो जस्तो सजिलै गरी मिल्यो भनेका आधारमा पार्टी निर्माण हुन सक्दैन। भित्रचाहिँ केही पनि नमिल्ने, बाहिर प्रवक्ताले सबै कुरा मिल्यो भन्ने ढङ्गले अब पार्टी चल्दैन।”